काठमाडौं, ३१ असार । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोमबार वक्यौता महसुल किस्ताबन्दीमा तिर्ने सूचना प्रकाशित गरेपछि पिडित उद्योगीहरुले प्राधिकरणलाई जवाफ दिएका छन् ।

उनीहरुले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत किस्ताबन्दी सुविधा दिने सम्बन्धी सूचना प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आफूले किस्ताबन्दी होइन, अतिरिक्त महसुल तिर्नु पर्ने प्रमाण मागेको बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०८१ असार २६ गतेको ९७६ औं बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत् उपभोग गरेका उपभोक्ताहरूले प्राधिकरणलाई तिर्न÷बुझाउन बाँकी रहेको विद्युत् महसुल अधिकतम २८ मासिक किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय पिडित तथा प्रताडित उद्योगीले माग्दै आएको विषय भन्दा फरक भएको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएका छन् ।

तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकले तोकेका सर्त पुरा हुने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने विषयमा बारम्बार जानकारी गराउँदा समेत अतिरिक्त महसुल बुझाउनु पर्ने आधार र कारण प्राधिकरणले दिन नसकेको उनीहरुको तर्क छ ।

’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले उद्योगीलाई प्रमाण सहित बिल जारी गरेमा महसुल तिर्न हामी तयार छौं । मनोमानी रुपमा कुनै आधार कारण नभई जारी भएको रकम तिर्न दिइएको किस्ताबन्दी सुविधा हास्यास्पद छ ।’

अतिरिक्त महसुल तिर्नुको आधार र कारण जानकारी गराउन आग्रह गर्दा प्राधिकरणले उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेकाले असार ३० गते, आइतबारबाट स्वतःस्फूर्त क्रमशः सबै उद्योगमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्न सुरु गरेको बताएको छ ।
उनिहरुले विज्ञप्तिमार्फत प्राधिकरणलाई प्रमाण सहित बिल जारी गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रमाण दिएको हदसम्मको महसुल तिर्न तयार रहेको उनिहरुले बताएका छन् ।