सुनिता सुवेदी,

काठमाडौं, २६ पुस । नेपालको खाद्य आपूर्ति तथा व्यवस्थामा धानको विशेष स्थान रहदै आएको छ । धान नेपालको परम्परागत एवं प्रमुख बाली हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत धानको महत्व छ ।

धान उत्पादनको एक दशकको तथ्यांक हेर्दा उतारचढावपूर्ण देखिन्छ । यद्यपि पछिल्लो चार वर्षमा भने यसको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा लगातार वृद्धि भइरहेको छ । आर्थिक (आव) वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा चालू आवमा धान उत्पादन १६ दशमलव शून्य ७ प्रतिशतले बढेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । मन्त्रालयका अनुसार चालू आवमा ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ, आव २०७८/७९ मा ५१ लाख ३० हजार ६२५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।

यता क्षेत्रफल भने चार वर्षअघिको तुलनामा ३ दशमलव ८४ प्रतिशतले घटेको छ । क्षेत्रफलमा कमी आए पनि उत्पादकत्वमा भएको यस वर्ष धान उत्पादन बढी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मनसुन औसतभन्दा तीन दिन अगाडि सक्रिय भएको र सो अवधिमा औसत वर्षा गत आवको सरदरभन्दा उच्च रहेकाले वर्षे धान उत्पादनमा वृद्धि भएको जनाइएको छ । यस्तै, किसानले समयमा रासायनिक मल र उन्नत जातको बीउ पाएकाले पनि उत्पादन बढेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

यस वर्ष धान बालीको औसत उत्पादकत्व पनि हालसम्मकै उच्च रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालू आवमा नेपालको धानको उत्पादकत्व ४ दशमलव १९ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर पुगेको छ, जुन आव २०७८/७९ को तुलनामा ०.७२ प्रतिशत विन्दुले बढी हो । सो वर्ष धानको उत्पादकत्व ३ दशमदव ४७ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर थियो ।

त्यस्तै आव २०७९/८० मा ६.९३ प्रतिशतले बढेर ५४ लाख ८६ हजार ४७२ टन धान उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष धानको उत्पादकत्व ०.३२ले बढेर ३.७९ प्रतिशत पुगेको थियो ।

धानको उत्पादन र उत्पादकत्व:

स्रोत : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढ्दै गर्दा क्षेत्रफल भने वर्षेनि घटिरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चार वर्षमा धानबाली उत्पादन गर्ने क्षेत्रफल ३ दशमलव ८४ प्रतिशतले घटेको छ । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ मा बर्षे र चैते दुबै गरी १४ लाख २० हजार ६३६ प्रतिहेक्टर क्षेत्रफलमा किसानले धान लगाएको जनाएको छ । यसको चार वर्षअघि (आव २०७८/७९) मा १४ लाख ७७ हजार ३७८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान उत्पादन भएको थियो ।

यसपछि लगातार धान रोप्ने खेत घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आव २०७९/८० मा आइपुग्दा धान उत्पादन हुने क्षेत्रफल घटेर १४ लाख ४७ हजार ७८९ हेक्टर रहेको छ, जुन अघिल्लो आवको तुलनामा २ प्रतिशतले कम हो । यस्तै आव २०८०/८१ मा धान रोप्ने खेत १४ लाख ३८ हजार ९८९ हेक्टरमा सीमित भएको छ, जुन आव २०७८/७९ को तुलनामा २ दशमलव ५९ प्रतिशतले कम हो ।

चार वर्षमा धानखेतीको क्षेत्रफल

स्रोत : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभागका सूचना अधिकारी एवम् वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तिलकराज चौंलागाईले भू–उपयोग ऐनको कार्यान्वयन हुन नसक्नु, खेती गर्ने युवाहरु विदेशिनु, जग्गाको कित्ताकाट बढ्दै जानु, शहरीकरण लगायत कारण धान रोपाइँ गर्ने खेत घट्दै गएको बताए । उनले भने, ‘कृषि गणना २०१० मा एक परिवारको जग्गा १.१ हेक्टर थियो, अहिले यस्तो जग्गा ०.५५ मा झरेको छ ।’

यस्तै खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक तथा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारी पछिल्लो समय बढिरहेको वन्जन्तुको प्रकोप तथा भूकम्पपछि तराई क्षेत्रमा मानिसको बसाइसराइ वृद्धिले धान रोपाइँको क्षेत्रफल घटिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले धान खेतीयोग्य जमिनमा घर–घडेरीकरण बढेको छ, पहिले पहाडी भूभागमा आफू बस्ने र तराई क्षेत्रमा धानखेतीलाई संरक्षण गरेर राखिन्थ्यो, तर भूकम्पपछि यो अवस्था रहेन । मानिस भिरालो भूभागमा बस्न डराइरहेका छन्, जसले खेतीयोग्य जमिन घटेको छ ।’

धान उत्पादन तथा क्षेत्रफल बढाउन सरकारले हरेक वर्ष राष्ट्रिय धान दिवस समेत मनाएर विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । कृषि अर्थविज्ञ चौंलागाई व्यावसायिक खेती गर्न चक्लाबन्दीसम्बन्धी नीति ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने ‘भू–उपयोग ऐनमा खेतबारी लगातार ३ वर्ष बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्ने, अन्य सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था छ, यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा लगेका छौं ।’ यस्तै उनले भूमि सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न तयारी भइरहेको बताए ।

यसैगरी कृषि अभियानका संयोजक अधिकारीले भू–उपयोग ऐन अन्तर्गत बनाइएका योजनालाई यथाशीघ्र कार्यान्यन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिले गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरी शहरमा स्थान्तरण भएकालाई गाउँ फर्काउनुपर्छ । कृषि योग्य जमीन अहिले जसरी विक्री गर्न घडेरीकरण भइरहेको छ, त्यसलाई बन्देज गर्नुपर्छ । पहाडि क्षेत्रबाट तराईमा गएर जति पनि बसेका छन् उनीहरूलाई प्याकेजका साथ पहाडि क्षेत्रमा फर्काउने अभियान चलाउनुपर्छ । त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा उत्पादन गर्ने क्षेत्रफल बढ्छ ।’

घटेन आयात

नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि कृषिजन्य वस्तुमा अझै आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने खाद्यान्नदेखि अन्य कृषिजन्य वस्तु बाहिरी मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालको प्रमुख बाली धान हो, तर नेपाल धानमै आत्मनिर्भर छैन ।

चालू आवमा हालसम्मकै उच्च धान उत्पादन हुने सरकारले जनाएको छ । तर यस वर्षमै धान तथा चामलको आयात ५४ दशमलव ३९ प्रतिशतले बढेको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालू आवको मंसिरसम्ममा १२ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको २ लाख ४३ हजारभन्दा बढी मेट्रिक टन धान चामल आयात भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा ८ अर्ब २४ करोड मूल्य बराबरको १ लाख ५२ हजार मेट्रिक टन धान चामल नेपाल भित्रिएको थियो ।

आव २०७८/७९ मा २० अर्ब ४९ करोड ५० लाख मूल्य बरारको ५ लाख ६ हजारभन्दा बढी मेट्रिक टन धान चामल आयात भएको थियो । यसको पछिल्ला दुई वर्ष भने धान चामल आयात घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

आव २०७९/८० को पाँच महिनामा १२ अर्ब ६५ करोड मूल्य बराबरको २ लाख ८२ हजार मेट्रिक टन धान चामल आयात भएको थियो । यस वर्ष धान उत्पादन बढेकाले धानचामलको आयात घटेको देखिन्छ । आव २०८०÷८१ मा चामलको आयात अघिल्लो आवको तुलनामा घटेको थियो । यो समयमा भारतले नेपालमा चामल निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

उपभोक्ताले अन्य खाद्यान्न प्रयोग नगरी मसिनो चामल प्रयोग गर्ने प्रचलन बढेकाले चामल आयात बढेको कृषि अर्थ विज्ञ चौंलागाई बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिले मसिना धान चामलको आयात बढेको छ । विगत ५० वर्षयता जनसंख्या १५२ प्रतिशत र खाद्यान्य उत्पादन २०६ प्रतिशतले बढेको छ । जसअनुसार आन्तरिक उत्पादनले पुग्नुपर्ने हो, तर अहिले मानिसको खाने शैलीमा परिवर्तन, शहरीकररण बढेको छ । मानिसले पहिला स्थानीय खानेकुरा खाने गर्दथे, अहिले चामलमा मसिना, बासमतीको खपत बढेको छ । नेपालमा यस्ता चामलकोे उत्पादन त्यति लाभदायक देखिँदैन । यसका लागि धेरै अनुदान चाहिन्छ ।’

यस्तै उनले हाल १ लाख हेक्टरमा भइरहेको चैते धान खेतीलाई दोब्बर बनाउन अभियान चलाएको बताए । यसका लागि कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले मसिना तथा बासमती धानका जात अनुसन्धान गरी विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।