काठमाडौं, २ मंसिर । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन समितिमा उपलब्ध गराउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो । समिती सदस्य सुमना श्रेष्ठले बुधबारको बैठकमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेकी थिइन् ।
समितिमा त्रिविको जग्गाको विषयमा निवेदन पनि परेकाले प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको सभापति अम्बरबहादुर थापाले बताए ।
उनले भने, ‘अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सरकारले लगानी गर्नुपर्दैन । बरु सरकारले केही माग्यो भने त्यहाँबाट दिनसक्ने अवस्था छ । उहिले अदालतले आदेश गर्छ, त्यो सम्पत्ति आफ्नो हो भन्ने कुरै बनाउँदैन । यस्ता विषयमा सरकार एक्सनमा जानुपर्छ । राज्यको आम्दानीको स्रोत बनाउने र खर्च गर्ने विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’
सभापति थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि समितिलाई जानकारी हुनुपर्ने पनि बताए ।उनले भने, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ । समितिबाट निर्देशन भएकाले सार्वजनिक पूर्व समितिले जानकारी पाउनुपर्छ । त्यसपछि केही अपुग छ भने पनि समितिले के कुराको अपुग छ, अध्ययन गर्छौं, त्यसपछि सार्वजनिक गर्न मन्त्रालय अघि बढोस् ।’
जग्गा खोजबिन समितिले मंगलबार साँझ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको थियो ।