काठमाडौं, २७ असार । आज (बिहीबार)का लागि बोलाइएको राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित भएकोप्रति चार दलले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, एमालेसहित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यको असहमतिको बाबजूद अचानक बैठक स्थगित भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाले विधेयकहरूमा आफ्नो सुझाव र संशोधन राख्न पाउने संवैधानिक र कानूनीअधिकार समेत हनन भएको उनीहरूको ठहर छ । असार २३ गते नै नियमित कार्यसूचीमा आएका आर्थिक विधेयक २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विद्येयक २०८१, भन्सार महशुलसम्बन्धी विधेयक २०८१ लाई पारित गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको गलत मनसायका कारण बिहीबारका लागि बोलाइएको राष्ट्रियसभाको बैठकमा अर्थमन्त्रीको अनुपस्थिति भन्दै स्थगित गरिएको उनीहरुको आरोप छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मा. अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा १ मा प्रतिबन्धात्मक प्रावधान राखी आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा ६ मा मुलुकलाई गम्भीर असर पार्ने गरी अरबौंको राजश्व छली हुने प्रावधान राखेको र राष्ट्रिय सभाबाट उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाई पहिलेकै व्यवस्था कायम रहने गरी संशोधन सुझाव राखेकोमा मन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लागेको पोल खुल्ने भएपछि मन्त्री बैठकमा नै नआउने र आर्थिक वर्ष २०८१ को बजेटसँग सम्बन्धित आश्रित विधेयकहरू फेल गर्ने र नेपालको संविधानको धारा १११ र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्न नदिने र १५ दिनपछि प्रतिनिधिसभाबाट स्वतः पारित गराई आफ्नो अभीष्ट पुरा गर्ने उद्धेश्य रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ । यसबाट राष्ट्रिय सभाले विधेयकहरूमा आफ्नो सुझाव र संशोधन राख्न पाउने संवैधानिक र कानुनी अधिकार समेत हनन भएको छ ।’ उनीहरले बैठक स्थगित गरेकोमा आफूहरूको गम्भीर असहमति रहेको भन्दै घोर भर्त्सना गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा एमाले प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपाने, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकाय, जसपा संसदीय दलका नेता मृगेन्द्रकुमार सिंह र लोसपा संसदीय दलका नेता शेखरकुमार सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।