काठमाडौं, १० असार । गृह मन्त्रालयले २८ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई स्थानीय तहमै समन्वय गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी आवश्यक विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि सेवाग्राहीहरूको भीड जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बढेको र जेष्ठ तथा अशक्त नागरिकलाई सेवा लिन असहज भएको गुनासो आएका कारण गृहले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

गृहले २८ जिल्लामा ४३८ प्राविधिकसमेत पठाएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका जिल्लामा भदौ मसान्तसम्म परिचय नम्बर प्राप्त गरी लाभग्राहीको परिचय पत्र नविकरण गरेमा साउन १ गते देखि कै सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध हुने कानुनी व्यवस्था छ । साथै बालबालीका, आफ्नो हेरचाह आँफै गर्न नसक्ने व्यक्ति, अशक्त, असाहय, र ९० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र आवाश्यक नपर्ने गृहले भनेको छ ।

विभागले एक सूचना जारी गर्दै २४ जेठको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार समाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न तोकिएको जिल्लाका सेवाग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौं, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिरहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।