काठमाडौं, २० जेठ । नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज (नास आईटी) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गर्ने दिशामा सरकारले लिएका सकारात्मक नीतिगत कदमहरूको स्वागत गरेको छ ।

नास आईटीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट निर्माण प्रक्रियाका क्रममा आफूले सरकारसमक्ष पेश गरेका पूर्व–बजेट सिफारिसहरूमध्ये उल्लेखनीय विषयहरू समेटिएकोमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई हार्दिक धन्यवाद समेत व्यक्त गरेको छ ।

‘बजेटमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा कर सहुलियत, आईटी क्षेत्रका जनशक्तिलाई प्रदान गरिने स्वीट इक्वीटी सम्बन्धी कर व्यवस्थामा सुधार, पेशाकर्मीहरूका लागि उच्चतम व्यक्तिगत आयकर दरलाई ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने व्यवस्था, भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र स्वचालित बनाउने प्रतिबद्धता, दोहोरो कर परिहार सम्झौता (डिटीएए) विस्तार गर्ने घोषणा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू समावेश गरिनु आईटी उद्योगको विकासका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हुन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक, १० वर्षमा ३० खर्बको आईटी सेवा निर्यात गर्ने, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, सरकारी तथा निजी भवन उपयोग गरी आईटी पार्क सञ्चालन गरिने, ३ वर्षसम्म काम गर्न निःशुल्क वर्क स्टेशन उपलब्ध गराइने, सरकारी निकायम स्वदेशी सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिने, आईटी हब सञ्चालन गर्ने लगायतका विषय बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

यी व्यवस्थाहरूले नेपालको आईटी निर्यात वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन, उच्च गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना तथा नेपाललाई विश्वव्यापी डिजिटल सेवा गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सकारात्मक योगदान पु¥याउने नास आईटीको विश्वास छ ।
सकारात्मक कदमहरूको स्वागत गरे तापनि नास आइटीले प्रस्ताव गरेका केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधारहरू भने यस वर्षको बजेटमा नसमेटिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विशेषगरी, आईटी उद्योगका लागि कर नीतिमा कम्तीमा १० वर्षको स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै निश्चित अवधिसम्म १ प्रतिशत आयकरको विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने मागलाई संस्थाले रणनीतिक आवश्यकताका रूपमा जोड दिएको छ । फिलिपिन्स, पाकिस्तान, बंगलादेश, काजाकिस्तान तथा भियतनाम जस्ता प्रतिस्पर्धी देशहरूले आकर्षक कर प्रोत्साहन दिइरहेको अवस्थामा नेपालले पनि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न तत्काल यस्तो व्यवस्था ल्याउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

साथै, निर्यात प्रोत्साहन क्रेडिट, सरकारी सफ्टवेयर खरिदमा स्वदेशी कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता, राष्ट्रिय आईटी प्रवद्र्धन बोर्डको स्थापना, र स्थानीय क्बबक् तथा क्लाउड कम्पनीहरूको प्रवद्र्धनका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्थाहरू आगामी दिनमा थप विचार गरिनुपर्ने विषयहरू रहेको नास आईटीले बताएको छ । सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा यसअघि नै समावेश भएका यी विषयहरूलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गरिने अपेक्षा संस्थाले राखेको छ ।

नेपालको आईटी उद्योगसँग आगामी दशकमा देशको प्रमुख निर्यात क्षेत्र बन्ने, खर्बौँ रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र लाखौँ उच्च पारिश्रमिकयुक्त रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमता रहेको उल्लेख गर्दै नास आईटीले देशलाई क्षेत्रीय डिजिटल हबका रूपमा स्थापित गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच घनिष्ठ सहकार्य आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । बजेटमा समावेश सकारात्मक व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विश्वास व्यक्त गर्दै संस्थाले नेपाललाई विश्वस्तरीय प्रविधि केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको अभियानमा सक्रिय रूपमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत दोहो¥याएको छ ।