काठमाडौं, ८ तैत । नेपालको भू–भाग लिपुलेक हुँदै भारत र चीनले सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने भएका छन् । नेपाल–भारत र चीनको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक तथा रणनीतिक महत्त्वको लिपुलेक नाकाबाट हुने द्विपक्षीय व्यापार ६ वर्षको लामो अन्तरालपछि पुनः सुचारु हुने भएको छ ।

सन् २०१९ मा कोरोना महामारीका कारण बन्द भएको यो व्यापारिक मार्ग यसै वर्ष (सन् २०२५÷२६ को सत्र) देखि सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ ।

टाइम्स अफ इन्डियाले लेखेको छ, भारतको लिपुलेख पास हुँदै भारत–चीनबीच हुने सीमा व्यापार ६ वर्षपछि यस वर्ष पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लाका अधिकारीहरूले यो जानकारी दिएका हुन् ।’

पिथौरागढ जिल्ला प्रमुख आशिष भटगाईंका अनुसार संघीय सरकारको निर्देशनपछि प्राप्त भएलगत्तै जिल्ला प्रशासनले व्यापार सत्रका लागि तयारी सुरु गरिसकेको छ । यो व्यापार जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म सञ्चालन हुने बताईको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी)’ जारी गरेपछि व्यापार पुनः सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ ।

यस सम्बन्धमा भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्री .ले आनन्द बर्धनलाई पत्र लेख्दै हिमाली नाकाबाट व्यापार पुनः सुरु गर्न आग्रह गरेका छन् । सन् २०२६ को व्यापार सिजनका लागि आवश्यक तयारी सुनिश्चित गर्न जिल्ला प्रशासनलाई सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको छ । साथै, दुवै देशबीच समन्वय सहज बनाउन स्थानीय अधिकारीहरूको सम्पर्क विवरण चिनियाँ पक्षसँग साझेदारी गरिने बताइएको छ ।

लिपुलेक नेपाली भूभाग हो । नेपालले आफ्नो नक्सामा लिपुलेक पनि उल्लेख गरेको छ । तर भारत र चीनले उक्त भूभागमार्फत् दुवै देशबीच व्यापारिक नाकको रुपमा विस्तार गरिरहेका छन् ।

सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक नाका खोल्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिप्रति नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनाएको थियो । त्यसयता भारतले नेपालको भूमि हुँदै निरन्तर व्यापारिक मार्ग निर्माण अघि बढाएको थियो ।

२०१९ को नोमेन्बरमा भारतले जम्मु काश्मिर क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा देखाउने क्रममा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई पनि नक्साभित्रै पारेपछि दुई देशबीच विवाद सुरू भएको थियो ।

नेपालले सन् २०२० मा आफ्नो संविधान संशोधन गरेरै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा (चुच्चे नक्सा) जारी गरेको थियो । नेपालको संसद्ले सर्वसम्मत पारित गरेको उक्त नक्साका आधारमा यो क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूभाग हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच बेइजिङमा भएको सहमतिमा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने उल्लेख भएपछि नेपालले कडा कूटनीतिक विरोध पठाएको थियो । नेपालले ‘नेपालको सहमतिबिना दुई देशले नेपाली भूभागबारे निर्णय गर्न नसक्ने’ अडान राखेको थियो ।

नेपालले यसअघि नै लिपुलेक क्षेत्रको कुनै पनि प्रयोग वा सम्झौतामा नेपालको अनिवार्य सहमति हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट पारिसकेको भए पनि चीन र भारतले यसको गर्दै बेवास्ता आएका छन् ।