काठमाडौं, १९ भदौ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकले पुनर्बीमा, रेट्रोशेसन र विदेशबाट आयात गर्ने परामर्श सेवा वापत भुक्तानी गर्नुपर्ने विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस गर्ने कार्यलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्नका लागि ‘बीमकको विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ जारी गरेको छ ।

बीमकले विदेशी बीमक वा पुनर्बीमक वा नेपाल रहेका बीमकमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता वा बीमकलाई सेवा प्रदान गर्ने विदेशी सेवाप्रदायक संस्थालाई सिधै वा बीमा दलालको संलग्नतामा गरिएको पुनर्बीमासँग सम्बन्धित पुनर्बीमा शुल्क तथा बीमा दाबी रकम, लाभाङ्श फिर्ता र परामर्श सेवा लिए वापतको रकम भुक्तानी प्राधिकरणको सिफारिस लिएर मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको निर्देशन जारी गरेको हो ।

बीमकले विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित प्रचलित कानून र नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन सम्बन्धमा जारी गरेका निर्देशन समेत पालना गर्नुपर्ने, पुनर्बीमा शुल्कको विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस माग गर्दा ट्रिटि पुनर्बीमा वा रेट्रोशेसन र ऐच्छिक (फ्याकल्टेटिभ) पुनबीमा वा ऐच्छिक (फ्याकल्टेटिभ) रेट्रोशेसन पुनर्बीमाका लागि तोकिए बमोजिमका कागजातहरु प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै विदेशी बीमक वा विदेशी ब्रोकरलाई बीमाको दाबी वापतको भुक्तानी गर्दा ट्रिटी वा (फ्याकल्टेटिभ) हिसाव–किताव मिलान गरी तोकिए बमोजिमका कागजात संलग्न गरी प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
बीमकले बीमाङ्कीको पारिश्रमिक, विशेषज्ञ सेवा, क्रेडिट रेटिङ्ग सेवा तथा परामर्श सेवा शुल्क, विदेशी सर्भेयरको पारिश्रमिक, सफ्टवेयर सम्बन्धी भुक्तानी र तेस्रो पक्ष सहजकर्ताका लागि निर्देशनमा तोकिएका कागजातहरु संलग्न गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

पुनर्बीमा वा रेट्रोशेसन वापत विदेशी मुद्रा सटही सिरफारिस गर्दा प्राधिकरणले जारी गरेको ‘बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका’ बमोजिम सूचीकरण भएका विदेशी पुनर्बीमक तथा पुनर्बीमा दलाल र सोही निर्देशिका बमोजिमको रेटिङ्ग प्राप्त पुनर्बीमकका लागि मात्र सिफारिस गरिनेछ ।

बीमकले विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस मागका लागि पेश गरेका कागजातहरु तथा स्वीकृतिपत्र कार्य सम्पन्न भएको मितिले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नें प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

साथै बीमकले भुक्तानी गरेको विदेशी मुद्राको विवरण तोकिए बमोजिमको ढाँचा वा प्रणालीमा प्रत्येक चौमास समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ ।