काठमाडौं, ४ भदौ । नेपाल सरकार र कोरिया गणतन्त्र सरकारबीच ‘गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान अन्तर्गत गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधार विकास’ परियोजना कार्यान्वयनका लागि ९ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब २५ करोड) बराबरको अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

बुधबार नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र कोरिया गणतन्त्र सरकारको तर्फबाट नेपालस्थित राजदूत पार्क ते–यङले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

यस परियोजनाको कार्यान्वयन कोरियाको तर्फबाट कोरिया इन्टरनेशनल को–अपरेशन एजेन्सी (कोइका)ले गर्नेछ भने नेपालको तर्पबाट गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानले गर्ने छ ।

परियोजना सन् २०३० डिसेम्बर ३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले जानारी दिए । उपाध्यायले भने, “कोरियाले लामो समयदेखि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । यो सम्झौताले नेपालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रवद्र्धनमा कोरियाको प्रतिवद्धतालाई अझ मजबुत बनाएको छ । यस पहलले नेपालमा दक्ष कार्यशक्ति विकासमार्फत रोजगारी अभिवृद्धि गर्न र श्रम बजारको मागअनुसार सामाजिक–आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने विश्वास लिएको छु ।”

यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य २१औँ शताब्दीको घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय माग पूरा गर्न सक्षम दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो पहल नेपालकै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा नीतिसँगै १६औँ आवधिक योजनामा समेटिएको लक्ष्यअनुरूप अघि बढाइनेछ । गण्डकी प्रदेशलाई प्राविधिक हबका रूपमा विकास गर्ने, तालिम कार्यक्रम सुदृढ गर्ने, संलग्न शिक्षक तथा विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र उद्योग–समुदायसँगको साझेदारी बढाउने यस परियोजनाको उद्देश्य रहेका अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

“यो परियोजना भवन र संरचना मात्र होइन, मानिस, सीप र नेपालको भविष्यका कार्यशक्तिमा गरिएको लगानी हो । यसमार्फत नेपालले २१औँ शताब्दीको अर्थतन्त्रले माग गर्ने गुणस्तरीय र उद्योग–केन्द्रित प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने क्षमता सुदृढ गर्नेछ,” नेपालस्थित कोरिया गणतन्त्रका राजदूत महामहिम पार्क ताए–योङले भने ।