काठमाडौं, २७ असार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले केन्द्रमा अर्बौंको हाई कम्प्युटर इन्फ्रास्ट्रक्चर खरिदमा गम्भीर अनियमितता भएको उजुरीको अनुसन्धानपछि आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा खरिदमा गुरुयोजना नै नबनाई बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको हो ।

स्पेसिफिकेसन तोक्दा ठेक्का प्रक्रिया मिलेमतोमा सञ्चालन गरिएको र मापदण्डविपरीत गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गरी १५ करोड ८८ लाख ५० हजार बराबरको भ्रष्टाचार गरिएको आयोगको ठहर छ । तोकिएको भन्दा कम क्षमताको प्रोसेसर बोलपत्रदाताले आपूर्ति गरेको पाइएको छ ।

यस्तो गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गरेर झुट्टा कागजात मार्फत झुठा विवरण पेश गरी अस्वाभाविक मूल्य कायम गरिएको आरोप लगाइएको छ । विश्व वितरण नेपाल प्रालिले ३० करोड ६५ लाख ५५ हजार ७६३ रुपैयाँको बोलपत्रमा काम लिएको थियो ।

रष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र वल्र्ड डिस्ट्रीब्युशन नेपाल प्रा.लि.बीच भएको सम्झौतामा २.४GHz प्रोसेसरको व्यवस्था गरिएको भए पनि २.१ GHz प्रोसेसर भएको स्टोरेज आपूर्ति गरिएको थियो । अनुसन्धानमा २.४ GHz प्रोसेसरको कार्य क्षमता १४.२८% बढी रहेको प्रमाणित हुँदा न्यून क्षमताको स्टोरेज आपूर्ति गरी नेपाल सरकारलाई १५ करोड ८८ लाख ५० हजार हानि पुर्‍ याइएको ठहर आयोगको छ ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल, तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, वल्र्ड डिस्ट्रीव्युसन नेपाल प्रालिका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक अरुण श्रेष्ठ वल्र्ड डिस्ट्रीव्युसन नेपाल प्रालिलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ ।

आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा सबै प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ अनुसार सजाय माग गरिएको छ ।