काठमाडौं, १३ वैशाख । सूचना प्रविधि तथा सफ्टवेयर सेवा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत आईटी उद्योगलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेज कम्पनिज (नास–आईटी) ले सरकारलाई बुझाएको पूर्व–बजेट सिफारिसमा आईटी क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

नास–आईटीले दर्ता भएका आईटी कम्पनीहरूलाई आगामी १० वर्षसम्म खुद नाफामा १ प्रतिशत मात्र आयकर लगाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । जसबाट नवप्रवर्तन र जनशक्ति विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी निर्यातमुखी आईटी कम्पनीहरूलाई ८ प्रतिशत निर्यात क्रेडिट प्रदान गर्न र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

यस्ता छन् नास–आईटीको सुझाव : 

१. कर सम्बन्धी प्रावधानहरूमा सुधार :

क. आईटी क्षेत्रका लागि सहुलियतपूर्ण आयकर व्यवस्थाः आईटी उद्योगको विकास अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्न सरकारले सहुलियतपूर्ण आयकर व्यवस्था लागू गर्नु सिफारिस गरिन्छ । यस अन्तर्गत दर्ता भएका आईटी कम्पनीहरूका लागि १० वर्षको निश्चित अवधिसम्म खुद नाफामा १% मात्र आयकर दर लागू गरिनु उपयुक्त हुनेछ, जसले नवप्रवर्तन, जनशक्ति विकास तथा पूर्वाधारमा पुनः लगानी गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

ख. निर्यातमुखी आईटी कम्पनीहरूका लागि प्रोत्साहनहरूः निर्यातमुखी आईटी कम्पनीहरूलाई ८% निर्यात क्रेडिट प्रदान गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन र विदेशी मुद्रा आम्दानी वृद्धि गर्न सिफारिस गरिन्छ । यसले लागतसम्बन्धी प्रतिस्पर्धात्मक कमजोरीलाई न्यूनीकरण गर्दै बङ्गलादेश र भियतनामजस्ता यस्ता सुविधा भएका देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली कम्पनीहरूलाई सक्षम बनाउनेछ । साथै, यसले प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारणमा सहयोग पुर्‍याउनेछ । निर्यात वृद्धि गर्ने, विदेशी मुद्रा प्रवाह बढाउने, व्यवसाय विस्तार तथा रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुयाउने र नेपालको आईटी उद्योगको वैश्विक अवस्थिति सुदृढ बनाउन मद्दत गर्नेछ । 

ग. भ्याट सम्बन्धी स्पष्टता तथा समयमै फिर्ता व्यवस्थाः आईटी सेवा तथा उत्पादन निर्यात गर्ने कम्पनीहरूका लागि लागू हुने भ्याटसम्बन्धी प्रावधानहरू स्पष्ट, सुसंगत तथा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनु आवश्यक छ । साथै, भ्याट फिर्ता प्रक्रिया सरल, छरितो तथा समयमै सम्पन्न हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ, जसले नगद प्रवाहमा पर्ने दबाब कम गरी व्यवसाय सञ्चालन सहजता ल्याउनेछ ।

घ. आईटी पेशेवरहरूका लागि प्रतिस्पर्धात्मक व्यक्तिगत आयकर व्यवस्थाः आईटी क्षेत्रका कर्मचारीहरूका लागि व्यक्तिगत आयकर नीतिहरूलाई समान क्षेत्रका विदेशी कम्पनीहरूसँग काम गर्ने फ्रीलान्सरहरूका लागि लागू हुने व्यवस्थासँग प्रतिस्पर्धी हुने गरी समायोजन गर्नुपर्छ । यस प्रावधानको कार्यान्वयन यस्तो तरिकाले गरिनु आवश्यक छ कि व्यक्तिगत करको सबैभन्दा माथिल्लो स्ल्याबको अधिकतम दर २५% भन्दा बढी नहोस् । यसले प्रतिभा आकर्षण र प्रतिधारणमा सहयोग पुर्‍याउनेछ , जसले गर्दा यस क्षेत्रको वृद्धि र रोजगारी सिर्जना क्षमतामा थप सुदृढीकरण हुनेछ ।

ङ. स्वेट इक्विटी शेयरको कर निर्धारण (बिक्रीको समयमा) स्वेट इक्विटी शेयरमा कर लगाउने व्यवस्था प्रदान गर्दा, अनुदान वा भेस्टिङको समयमा नभई बिक्री (डिस्पोजल) को समयमा कर लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । प्राप्तिको समयमा कर लगाउँदा नगद उपलब्धता नभएको कारण वित्तीय बोझ सिर्जना हुन्छ। करलाई बिक्रीको समयमा सार्दा वास्तविक आम्दानीसँग कर दायित्व मिल्छ, स्टार्टअपहरूको वृद्धि समर्थन हुन्छ, र इक्विटी आधारित पारिश्रमिकलाई व्यवहारिक र आकर्ष बनाउँछ ।

च. दोहोरो कर जोखिमलाई DTAA विस्तारमार्फत सम्बोधन गर्ने नेपाली आईटी कम्पनीहरू तथा नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी प्रविधि कम्पनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य (यूके), र अस्ट्रेलिया जस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूसँग कारोबार गर्दा दोहोरो करको जोखिम सामना गर्नुपर्छ । DTAA (दोहोरो कर परिहार सम्झौता) लागू भएपछि नेपालले दोहोरो हटाउन, स्रोत कर (withholding tax) घटाउन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायका लागि अनुमानयोग्य कर प्रणाली प्रदान गर्न सक्छ । यसले नेपाललाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागि विकास केन्द्र, आउटसोर्सिङ हब, तथा संयुक्त उद्यम स्थापना गर्न अझ आकर्षक बनाउनेछ, जसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) वृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण, स्टार्टअप लगानी, रोजगारी सिर्जना, र निर्यात वृद्धिलाई मजबुत बनाउनेछ । यसले नेपाललाई विश्वव्यापी आईटी सेवा तथा प्रविधि लगानीका लागि एक विश्वसनीय र लागत प्रभावकारी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ ।

च. आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ (३) अन्तर्गत नेपालमा हाल लागू गरिएको कर व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको शेयर प्रिमियम खाताबाट बोनस शेयर जारी गर्दा त्यसमा कम्पनी आयकर लगाइने व्यवस्था रहेको छ, जसले लगानी तथा व्यवसायिक वृद्धिमा अनपेक्षित अवरोध सिर्जना गरेको छ। शेयर प्रिमियम भनेको सञ्चालन नाफा नभई लगानीकर्ताहरूबाट गरिएको पूँजी योगदान भएकाले यसको पूँजीकरणलाई आयका रूपमा कर लगाउँदा व्यवसाय सञ्चालन लागत बढ्छ, पुनः लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ, र नेपालको प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर बनाउँछ – विशेषगरी आईटी, डिजिटल सेवा, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनमा आधारित उच्च वृद्धि हुने क्षेत्रहरूमा, जसले लगानी आकर्षित गर्न प्रिमियम भ्यालुएसनमा निर्भर गर्छन् । क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी बजारहरूको तुलनामा यस्तो नीतिले आन्तरिक तथा विदेशी दुवै लगानीकर्तालाई संकेत प्रदान गर्छ ।

२. सरकारी सफ्टवेयर खरिद तथा प्रणाली विकासमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता : सरकारी निकायहरूले सफ्टवेयर खरिद तथा सूचना प्रणाली विकाससम्बन्धी कार्यहरूमा स्वदेशी आईटी कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्न सिफारिस गरिन्छ । यसअन्तर्गत रु. १० करोड भन्दा कमका आईटी ठेक्काहरू नेपाली कम्पनीहरूका लागि मात्र आरक्षित गर्नुपर्छ र सोभन्दा ठूला ठेक्काहरूमा कम्तीमा ३०% मूल्य नेपाली कम्पनीहरूमा कायम रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले नेपालको आईटी इकोसिस्टमलाई सुदृढ बनाउँदै स्थानीय क्षमताको विकास, रोजगारी सिर्जना तथा दीगो प्रविधि विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुरÞ्याउनेछ । साथै, हालको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकहरूले परियोजना सम्पन्न भएपछि देश छोड्ने र दीर्घकालीन मर्मत, समर्थन तथा प्रणाली स्तरोन्नतिमा सीमितता र अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै, स्वदेशी कम्पनीहरूको संलग्नताले सरकारलाई थप भरपर्दो, उत्तरदायी र सुलभ साझेदार सुनिश्चित गर्नेछ । यसले निरन्तरता, समयमै सहयोग तथा महत्वपूर्ण सरकारी प्रणालीहरूको दीर्घकालीन दिगोपन सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ ।

३. नेपाललाई प्राथमिक आईटी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने : नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी तथा आकर्षक आईटी सेवा गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । यसका लागि निजी क्षेत्र तथा आईटी सेवा निर्यातकर्ताहरूसँग सहकार्य गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लक्षित कार्यक्रमहरू योजना गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, जसमार्फत नेपालको सफलता कथाहरू, प्राविधिक क्षमता तथा मूल्य प्रस्तावलाई सम्भावित ग्राहक र बजारसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । साथै, प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा रहेका नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगहरूलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गरी नेपाली आईटी उत्पादन तथा सेवाहरूको प्रवद्र्धन, व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तार तथा निर्यात अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। यससँगै, नेपाली डायस्पोरालाई पनि रणनीतिक साझेदारका रूपमा परिचालन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अवसर पहिचान, नेटवर्क निर्माण तथा नेपाली आईटी क्षमताको प्रवद्र्धनमा संलग्न गरिनु आवश्यक छ । यस्ता समन्वित प्रयासहरूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान अभिवृद्धि गर्नुका साथै आईटी क्षेत्रको दिगो विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ ।

४. आईटी प्रवद्र्धनका लागि संस्थागत सुदृढीकरण : नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई सुदृढ र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक संस्थागत सुधारहरू गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिन्छ । यस सन्दर्भमा एक कानुनी रूपमा स्थापित राष्ट्रिय आईटी प्रवद्र्धन बोर्डको स्थापना गर्नुलाई रणनीतिक प्राथमिकताका रूपमा लिनु उपयुक्त हुनेछ । उक्त बोर्डमा उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा सरकारी निकायहरू दुवैको सहभागिता रहनेछ र यसले नीति समन्वय, लगानी आकर्षण, सार्वजनिक क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरण, उद्योगका चुनौतीहरूको समाधान तथा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गर्ने वहन गर्नेछ ।

यस बोर्डले आईटी दशक कार्यान्वयन रूपरेखाको कार्यान्वयनको निगरानी समेत गर्नेछ र सरकार, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूबीच एकल–ढोका समन्वय प्लेटफर्मको रूपमा कार्य गर्दै सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नेछ । यस संरचना विकास गर्दा पाकिस्तान जस्ता सफल अन्तर्राष्ट्रिय मोडेलहरूबाट सिक्दै, त्यहाँका समर्पित संस्थाहरूले आईटी निर्यात वृद्धि र डिजिटल इकोसिस्टम सुदृढीकरणमा खेलेको भूमिकालाई अध्ययन गरी उपयुक्त अभ्यासहरू अपनाउनु उपयुक्त हुनेछ ।

५. शिक्षा तथा मानव पुँजी विकास :  दीर्घकालीन रूपमा प्रतिस्पर्धी र भविष्यउन्मुख जनशक्ति तयार गर्न सरकारले राष्ट्रिय शैक्षिक संरचनामा आईटी तथा एआई शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न आवश्यक छ। यसअन्तर्गत प्रारम्भिक तहका विद्यालय शिक्षामै आधारभूत आईटी तथा एआई अवधारणाहरू समावेश गरी डिजिटल साक्षरता सुदृढ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, शैक्षिक पाठ्यक्रमलाई उद्योगसँग सम्बन्धित तथा भविष्यउन्मुख सीपहरू समेट्ने गरी समयानुकूल पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ, जसले विश्वव्यापी प्रविधि परिवर्तन र श्रम बजारको मागसँग तालमेल मिलाउन सहयोग पुरÞ्याउनेछ। त्यसैगरी, प्राथमिक तथा माध्यमिक तहका शिक्षकहरूलाई प्रभावकारी रूपमा आईटी तथा आई शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम बनाउन उनीहरूको तालिम तथा क्षमता विकासका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । यस्ता लगानीहरूले दीगो रूपमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ ।

६. आईटी क्षेत्रका लागि श्रम ऐनमा सुधार : सरकारले विद्यमान श्रम कानुनहरूको समीक्षा तथा संशोधन गरी तिनीहरूलाई आईटी उद्योगको कार्यगत वास्तविकतासँग अझ राम्रोसँग मेल खाने बनाउन सिफारिस गरिन्छ, जसले कार्यबल विस्तार तथा संकुचनमा बढी लचिलोपन प्रदान गर्नेछ र स्थानीय जनशक्तिलाई विश्वव्यापी सञ्चालन तथा बजारका लागि तयार बनाउनेछ । श्रमिकहरूको उचित संरक्षण कायम राख्दै, परियोजनामा आधारित तथा तीव्र रूपमा परिवर्तनशील व्यावसायिक मागअनुसार आईटी कम्पनीहरूले मानव संसाधनलाई छिटो बढाउन र घटाउन सक्ने प्रावधानहरू समावेश गरिनुपर्छ । साथै, विदेशी नागरिकको भर्नासम्बन्धी नियामकीय ढाँचालाई सरल र सहजीकरणयुक्त बनाइनुपर्छ, ताकि घरेलु बजारमा सहजै उपलब्ध नभएका विशेष सीपका लागि आईटी कम्पनीहरूले विश्वव्यापी प्रतिभामा पहुँच पाउन सकून् । यस्ता सुधारहरूले नेपालको आईटी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने, परियोजना कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार ल्याउने, र देशलाई विश्वव्यापी आईटी सेवा गन्तव्यका रूपमा अझ आकर्षक बनाउनेछ ।

७. उत्पादन–आधारित आईटी कम्पनीहरूका लागि इकोसिस्टम सुदृढीकरण : घरेलु उत्पादन कम्पनीहरूको वृद्धि समर्थन गर्न, विशेष गरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र Software-as-a-Service (SaaS) जस्ता उदीयमान क्षेत्रहरूमा, लक्षित सुधारहरू आवश्यक छन् । सरकारले सुरक्षित घरेलू क्लाउड पूर्वाधारको विकासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, जसले विदेशी सेवा प्रदायकहरूमाथिको निर्भरता घटाउनेछ र विशेषगरी बैंकिङ तथा सरकारी सेवाजस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूमा डेटा गोपनीयताको जोखिम कम गर्नेछ । नेपाली भाषा तथा स्थानीय सन्दर्भअनुकूल AI मोडेलहरू र डिजिटल समाधानहरूको प्रवद्र्धन गर्न लगानी गरिनुपर्छ, जसले नागरिक सेवाहरूलाई अझ प्रभावकारी र समावेशी बनाउनेछ । साथै, सार्वजनिक क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई आधुनिकीकरण गर्दै म्यानुअल गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमाथिको निर्भरता घटाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत छिटो र उत्तरदायी सेवा सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यसका अतिरिक्त, नेपालभित्र सदस्यता–आधारित (SaaS) व्यवसाय मोडेलहरूको व्यवहार्यता र विस्तारलाई सक्षम बनाउन नियामकीय तथा वित्तीय पारिस्थितिमा रहेका असहजताहरू समाधान गर्ने संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्छ ।

८. साइबर कानुन र गोपनीयता सम्बन्धी ऐनहरूलाई भविष्यका आवश्यकताहरू अनुरूप अद्यावधिक गर्न सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन लाई संशोधन गरी सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, डेटा सुशासन तथा डेटा संरक्षणलाई समेट्ने समग्र कानुनी ढाँचा लागू गर्न सिफारिस गरिन्छ । अद्यावधिक कानुनले डिजिटल कारोबार तथा डेटा व्यवस्थापनका स्पष्ट प्रावधानहरू स्थापित गर्नुपर्नेछ, जसमा गोपनीयता संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै साइबर अपराधको रोकथाम, अनुसन्धान र कार्यान्वयनका लागि बलियो संयन्त्रहरू तथा प्रभावकारी संस्थागत समन्वय सुनिश्चित गर्नेछ । यस सुधारले नेपालको कानुनी प्रणालीलाई विकसित हुँदै गएको डिजिटल आवश्यकतासँग मेल खाने बनाउँदै सुरक्षित, विश्वसनीय र भविष्यउन्मुख डिजिटल इकोसिस्टम स्थापना गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।