काठमाडौं, १० चैत । सरकारले राइड सेयरिङ (पठाओ, इनड्राइभर जस्ता) सेवालाई नियमन गर्न सरकारले नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ को मस्यौदाले पठाओ र इनड्राइभ जस्ता एप मार्फत सञ्चालन हुने यातायात सेवालाई पूर्ण रूपमा नियमन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न र छरिएर रहेको राइड सेयरिङ व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याई मर्यादित बनाउन संघीय सरकारले यो नीति ल्याएको हो । यो मापदण्ड लागू भएपछि राइड सेयरिङ क्षेत्र थप सुरक्षित, पारदर्शी र व्यवसायिक हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त मस्यौदा अनुसार अब कम्पनीहरूले चालकबाट लिने कमिसनमा कटौती गर्दै अधिकतम १० प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ ।
मापदण्डमा सेवा प्रदायकले संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको भाडादर अनुसार नै आफूले सञ्चालन गरेको एपमा प्रयोगकर्ताले स्पष्ट थाहा पाउने गरी प्रत्येक बाटोको दूरीको आधार भाडादर कायम गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

आधार भाडादर चारपांग्रे सवारीको हकमा प्रतिकिलोमिटर अधिकतम ५५ रुपैयाँ र दुईपांग्रे सवारीको हकमा अधिकतम प्रतिकिलोमिटर २५ रुपैयाँभन्दा बढी हुने गरी कायम गर्न पाइने छैन । सेवाग्राहीबाट निर्धारित यात्रा जतिसुकै कम दूरीको भए पनि न्यूनतम दुई किलोमिटर दूरी बराबरको भाडा आकर्षित हुनेछ । डिजिटल मोविलिटी सेवामा प्रयोग हुने सवारीको लागि आधार भाडादरमा अधिकतम २० प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै, रात्रीकालीन सेवा, वातावरणीय प्रतिकूलता, खाली बस्नुपर्ने समय समेतको व्यवस्थापनको लागि सेवा प्रदायकले आफ्नो सीमाभित्र रही घटबढ भाडादर कायम गर्न सक्नेछन् ।

त्यसैगरी, अब सवारी साधनको उत्पादन मितिले १५ वर्ष पुगेका दुई पाङ्ग्रे वा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनले राइड सेयरिङ सेवा दिन पाउने छैनन् । विद्युतीय स्कुटर र मोटरसाइकलको क्षमता कम्तीमा १.५ किलोवाट र गति ४० किमि प्रतिघण्टाभन्दा माथि हुनुपर्नेछ । चारपांग्रेको हकमा विद्युतीय सवारीको हकमा मोटरको पिक पावर ४० किलोवाट वा सोभन्दा बढी रहेको हुनुपर्ने छ । गाडीको बुट स्पेस कम्तिमा २०० लिटर हुनुपर्छ ।

दुवै प्रकारका सवारीमा ‘रियल टाइम जीपीएस’ र प्रहरीसम्म सूचना पुग्ने ‘आपतकालीन बटन’ अनिवार्य गरिएको छ ।
राइड हेलिङको माध्यमबाट डिजिटल मोविलिटी सेवामा आवद्ध प्रत्येक सवारीसाधनले यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न न्यूनतम यान्त्रिक सुरक्षा मापदण्ड मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।

यात्रीले समाउन मिल्ने गरी बार, ह्यान्डल स्ट्राप वा ब्याक रेस्ट राख्नु पर्नेछ । चालक तथा यात्रु दुवैको लागि तोकेको मापदण्ड अनुसारको हेलमेट, राती सेवा दिने चालकको हकमा अनिवार्य रिफ्लेक्टिभ ज्याकेट हुनुपर्नेछ । सुरक्षित नेभिगेशनका लागि मोबाइल होल्डर राख्न पाइनेछ ।
चारपांग्रे सवारीसाधनले भने ट्याम्पर अलर्टसहितको इन्क्रिप्टेड भण्डारण गर्न मिल्ने ड्यासक्याम वा सिसिटिभि क्यामेरा राख्नु पर्नेछ । आगलागी नियन्त्रण गर्ने उपकरण, सेवा प्रदायक र प्रहरी कन्ट्रोल रुमसम्म अलर्ट जाने आपतकालीन बटन, रियल टाइम जीपीएस ट्रयाकिङ सिस्टम, प्राथमिक उपचार किट राख्नु पर्नेछ ।

सवारी चालकले यात्रु बोकेको समयमा रहँदा प्रष्ट रुपमा देखिनेगरी परिचयपत्र लगाउनु पर्नेछ । सेवा प्रदायकले आफू आवद्ध चालकको लागि पोशाक उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । चालकको लागि उपलब्ध गराउने पोशाकमा रात्रीको समयमा टल्किने गरी सेवा प्रदायकको नाम र लोगो उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

सेवा प्रदायकले चालक तथा यात्रीको दुर्घटना वापतको क्षतिपूर्तिको लागि दुर्घटना कोष निर्माण गरी प्रत्येक यात्रा भाडाबाट एक प्रतिशत रकम कटौती गरी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । १० लाखको दुर्घटना बीमा गराउनुपर्ने पर्नेछ । चालक वा यात्रु घाइते भए १ लाखसम्म उपचार खर्चको बीमा हुनुपर्ने छ ।

यसैगरी, चालक १८ वर्ष पूरा भएको र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको कम्तीमा १ वर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ । सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्ना चालकहरूको अनिवार्य ‘जीवन बीमा’ र ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ मा आबद्धता गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
थकानका कारण हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न एक चालकले दिनमा १२ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाउने नियम बनाइएको छ । सबै एपहरू यातायात व्यवस्था विभागको केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिनुपर्नेछ, जसबाट सरकारले हरेक यात्रा र कारोबारको प्रत्यक्ष निगरानी गर्नेछ ।