काठमाडौं, २१ चैत । बैंकिङ क्षेत्रमा हुने विभिन्न जोखिममध्ये कर्जाको जोखिमलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण र संवेदनशील मानिन्छ । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदाको समयमै यस्तो जोखिम सुरु भइसकेको हुन्छ । यस्तो जोखिम घटाउने सन्दर्भमा बैंकहरूले अपनाएका असल अभ्यासमध्ये ‘कर्जा सूचना’ पनि एक हो । आधुनिक बैंकिङमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋणीहरूको अवस्थाबारे एकअर्कामा सूचना आदानप्रदान गर्नुलाई ‘कर्जा सूचना’ भनिन्छ । कर्जा सूचनाको विश्लेषणबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिनुअघि ऋणीको हैसियत, चरित्र र ऋण तिर्न सक्ने क्षमताबारे जानकारी पाउँछन् । यसबाट कुनै ऋणीलाई कर्जा दिने वा नदिने जस्ता निर्णय गर्न सहज हुन्छ ।

नेपालमा कर्जा सूचनासम्बन्धी काम कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडले गर्दै आएको छ । आफ्ना सदस्य संस्थाले कर्जा सूचना माग गर्नेबित्तिकै केन्द्रले ऋणीको कर्जा प्रतिवेदन तयार गरी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै कर्जा सापट तथा सुविधा लिई नतिर्ने ऋणीहरूलाई सम्बन्धित संस्थाको सिफारिशमा कालोसूचीमा राख्ने काम समेत गर्दै आएको छ । कुनै पनि ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेपछि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाइने सेवा सुविधा रोकिन सक्छ । कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउन सक्दैन ।

संस्थामा यसअघि मुख्य रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सदस्य बनेर कर्जा सूचना सेवा आदानप्रदान हुने गरेकोमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भएर आएपछि अहिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था समेत केन्द्रको सदस्य बन्ने बाटो खुलेको छ । गत माघमा केन्द्रले सहकारी संस्थालाई दर्ता हुन आह्वान गरेको थियो । केन्द्रको आह्वान अनुसार हालसम्म कति सहकारी संस्था दर्ता हुन आएका छन् त ? सहकारीहरू केन्द्र सदस्य बन्दा सहकारी क्षेत्रको कर्जा असुली तथा गुणस्तरमा के कसरी सहयोग पुग्न सक्छ ? कर्जा सूचना केन्द्रले आफ्नो भूमिकालाई कसरी थप प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ ?

यस विषयमा बिहीबार हिमालयन टेलिभिजनमा प्रसारण भएको कार्यक्रम वित्तीय शिक्षामा कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडका प्रवक्ता विजय कुँवरसँग गरिएको कुराकानी यस्तो छ :