काठमाडौं, ५ चैत । प्रतिनिधिसभा चुनावमा धादिङ–१ बाट निर्वाचित सांसद आशिका तामाङले सवारीसाधनमा लगाइएको कर खारेज गर्न दिएको निर्देशनप्रति जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहले आपत्ति जनाउँदै त्यसविरुद्ध प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

धादिङका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष एवं उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूको बिहीबार बसेको संयुक्त बैठकले स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको एकल अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै त्यसको संरक्षणका लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।

‘संविधान २०७२ को धारा २३२ (१) बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित हुने संवैधानिक व्यवस्थाप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संविधानको अनुसूचि ८ मा ब्यवस्था भएको एकल अधिकार निर्बाध रुपमा प्रयोग गर्ने सूनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ’, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यही ३ चैतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट चलानी नम्र २८५० मार्फत धादिङका पालिकाहरूलाई पत्र प्रेषित गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नबनिर्बाचित माननीय ज्यूहरुको नामबाट संविधान एवं कानून बिपरित जारी भएका निर्देशनहरु र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तर्फबाट मिति २०८२/११/१ गतेको मितिमा चलानी नंबर २८५० बाट चैत्र ३ गते धादिङका पालिकाहरुमा प्रेषित पत्रलाइ स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारहरु कुण्ठित गरि प्रशासन मार्फत अंकुश लगाउने प्रयासका रुपमा लिँदै स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा शुरु भएको सांकेतिक हस्तक्षेपहरुको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ ।’