रोजन बज्राचार्य

भारत र युरोपेली संघबीच हालै स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (Free Trade Agreement) सम्पन्न भएको छ । यी दुई पक्षबीच रणनीतिक आर्थिक साझेदारीका लागि गरिएको यस सम्झौताले व्यापार तथा लगानी प्रवर्धन, प्रविधि हस्तान्तरण तथा नयाँ विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै, सुरक्षा संयन्त्रमा पनि सहकार्य विस्तार हुने देखिन्छ । लामो समयको गृहकार्यपछि सम्पन्न यस सम्झौतलाई दुवै पक्षले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो व्यापार सम्झौताका रूपमा लिएका छन् र यसलाई ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी तथा व्यावसायिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भनी परिभाषित गरेका छन् ।

विगत केही वर्षदेखि देखिँदै आएको भूराजनीतिक तनाव र विश्वव्यापी आर्थिक चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राख्दै, यस सम्झौतामार्फत दुवै पक्षले आर्थिक खुलापन र नियममा आधारित व्यापारप्रति संयुक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, जसले आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

युरोपेली संघ विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो भने भारत विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा उभिएको छ । यी दुई अर्थतन्त्रले संयुक्त रूपमा विश्व अर्थतन्त्रको करिब एक चौथाइ हिस्सा ओगटेका छन् । साथै, यी दुईबीचको द्विपक्षीय व्यापारले विश्व अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको एक तिहाइ हिस्सा समेटेको छ । यी दुई अर्थतन्त्रको संयुक्त बजार आकार हाल करिब २४० खरब अमेरिकी डलर रहेको छ, जसले झन्डै २ अर्ब मानिसलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ पु¥याइरहेको छ ।
भारत र युरोपेली संघबीचको द्विपक्षीय वस्तुगत व्यापार निरन्तर वृद्धि हुँदै सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा १३६.५४ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसमध्ये भारतबाट युरोपेली संघतर्फको निर्यात ७५.८५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । त्यस्तै, द्विपक्षीय सेवा व्यापार सन् २०२४ मा पनि १३६.५४ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । यी दुई विशाल अर्थतन्त्रबीच भएको व्यापार सम्झौताले आगामी दिनमा उदीयमान सम्भावनाहरूको अधिकतम उपयोग गर्दै थप नयाँ अवसरहरूको ढोका खोल्ने र दुवै पक्षलाई अधिकतम लाभ दिलाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

युरोपेली संघका लागि भारत केवल ठूलो बजार मात्र नभई लगानी प्रवर्धन र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत भारतमा उपलब्ध दक्ष मानव संसाधन परिचालन गरी विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा भारतलाई प्रमुख उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सम्भावनासहित यो सम्झौता अघि बढाइएको देखिन्छ । यो दृष्टिकोण गत दशकदेखि विश्व भूराजनीतिक तनाव र व्यापार युद्धले उजागर गरेको बहससँग मेल खान्छ ।

एक्काइसौँ शताब्दीसँगै चीन विश्व उत्पादनको मुख्य केन्द्रका रूपमा उदाएपछि विश्व अर्थतन्त्रमा उसको प्रभुत्व बढ्दै गयो, जसले अमेरिका, पश्चिमा देशहरू तथा जापानलगायत राष्ट्रहरूका लागि चुनौती सिर्जना ग¥यो । यसै कारण विश्व अर्थराजनीतिमा व्यापार युद्ध सुरु भई ध्रुवीकरण देखिन थाल्यो । यसले कोरोना महामारीका समयमा झनै तीव्रता पायो । सोही अवधिमा भारत सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले बदलिँदो विश्व भूराजनीतिक परिवेशमा भारत विश्व उत्पादन केन्द्रको अभिन्न अङ्ग बन्न इच्छुक रहेको संकेत गरेको थियो ।

त्यसैगरी, रूस–युक्रेन द्वन्द्वसँगै विश्व राजनीतिमा ध्रुवीकरणका नयाँ रेखाहरू देखापरे, जसले जटिलता थप्दै व्यापार युद्धलाई अझ गिजोलियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि ‘अमेरिका फस्र्ट’ अवधारणालाई आत्मसात गर्दै पारस्परिक भन्सार दरको नीति अवलम्बन गरे । यस नीतिअन्तर्गत अमेरिकाले विभिन्न देशलाई दिँदै आएको भन्सार छुट कटौती गरी, आफूलाई लगाइएको भन्सार दरकै बराबर दर व्यापारिक साझेदार राष्ट्रहरूमाथि लागू ग¥यो ।
विश्व अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ठूलो हिस्सा ओगटेको अमेरिकाको यस नीतिले विश्वभर हलचल सिर्जना ग¥यो । यद्यपि राष्ट्रपति ट्रम्पले यस नीतिमा केही परिमार्जन गरे पनि, यसले अन्य राष्ट्रहरूलाई आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कसरी अघि बढाउने र सम्भावित परिदृश्यहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा गम्भीर रूपमा सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

हाल विद्यमान भूराजनीतिक तनाव र व्यापार युद्धसँग सम्बन्धित मुख्य राष्ट्रहरू—अमेरिका, रूस, चीनलगायत—बीचका मनमुटाव र विवादका मुद्दाहरूलाई यथास्थानमा राखी, दुई ठूला अर्थतन्त्र भारत र युरोपेली संघले सम्पन्न गरेको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तनावले गिजोलिएको विश्व राजनीतिलाई छिचोल्दै भारतले यो सम्झौता गर्न सफल हुनु उसको आर्थिक कूटनीतिमा देखिएको कौशल, सक्रियता र दूरदर्शिताको प्रतिफल हो भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ । यस सम्झौताबाट भारतले अन्य उदीयमान राष्ट्रहरूलाई विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाबाट कत्तिको प्रतिस्थापन गर्न सक्छ भन्ने विषय समयक्रमसँगै स्पष्ट हुँदै जानेछ । तर भारत विश्वको प्रमुख उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास हुने पर्याप्त अवसरहरू रहेको देखिन्छ । यही कारण भारतले यस सम्झौतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

व्यापार प्रवर्धनका सन्दर्भमा यो सम्झौताले धेरै अनुकूल प्रावधानहरू समेटेको छ । यस सम्झौतामार्फत भारतले युरोपेली बजारहरूमा रणनीतिक पहुँच सुरक्षित गरेको छ । युरोपेली बजारमा भारतले ९७ प्रतिशत ट्यारिफ लाइनहरूमा प्राथमिकता पहुँच प्राप्त गरेको छ, जुन युरोपमा भारतले गर्ने कुल निर्यात व्यापार मूल्यको ९९.५५ प्रतिशत हो । भारतको युरोप निर्यातमा ९०.७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने, धेरै श्रम प्रयोग हुने क्षेत्रहरू—जस्तै तयारी पोशाक, कपडा, छाला तथा जुत्ता, चिया, कफी, मसला, खेलकुदका सामग्री, खेलौना, रत्न तथा गहना, केही समुद्री उत्पादनलगायतमा युरोपले भन्सार पूर्ण रूपमा हटाएको छ ।

हाल युरोपले भारतबाट हुने यी वस्तुहरूको आयातमा ४ देखि २६ प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउँदै आएको थियो । तर यो सम्झौता कार्यान्वयन भएसँगै ती भन्सार दर शून्यमा झर्ने छन् । युरोपले केही समुद्री उत्पादन, प्रशोधित खाद्य वस्तु, हतियार तथा अन्य केही वस्तुमा भारतका लागि आगामी ३ देखि ५ वर्षभित्र भन्सार दर शून्यमा झार्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, संरक्षित तरकारी, बेकरी उत्पादन, झिंगे माछा, स्टील, केही कुखुरापालनसम्बन्धी उत्पादनलगायतमा भारतका लागि प्राथमिकता पहुँच दिँदै भन्सार दर क्रमिक रूपमा घटाइनेछ । युरोपेली बजारमा भारतका अधिकांश वस्तुलाई प्राथमिकता पहुँच प्रदान गरी धेरैजसो भन्सार दर शून्यमा झारिँदा भारतलाई उल्लेखनीय प्रतिस्पर्धात्मक तथा तुलनात्मक लाभ प्राप्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

भारतले यस सम्झौतामा दुग्धजन्य पदार्थ, अन्न तथा कृषि, कुखुरापालनलगायत केही फलफूल र तरकारीलाई संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा सुरक्षित राखेको छ, ताकि घरेलु प्राथमिकतासँग सन्तुलन कायम गर्न सकियोस् । यसैगरी, भारतको बजारमा युरोपेली संघले ९२.१ प्रतिशत ट्यारिफ लाइनहरूमा प्राथमिकता पहुँच प्राप्त गरेको छ, जुन युरोपले भारतमा गर्ने निर्यात व्यापार मूल्यको ९७.५ प्रतिशत हो । यसअन्तर्गत भारतले कार तथा अन्य सवारी साधन, जैतुनको तेल, मार्जरीन, अन्य वनस्पति तेल, फलफूलको रस, रक्सी रहित पेय पदार्थ, किवी, बियर तथा वाइन, ससेज तथा केही मासुजन्य उत्पादनलगायतमा युरोपका लागि प्राथमिकता पहुँच प्रदान गर्दै भन्सार दर क्रमिक रूपमा घटाएर केहीमा शून्यमा झार्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यहाँ युरोपेली बजारले भारतलाई दिएको प्राथमिकता पहुँचले भारतका छिमेकी राष्ट्रहरूमा पार्ने प्रभावबारे कौतूहल उत्पन्न भएको छ । विशेष गरी, युरोपले भारतका तयारी पोशाकमा भन्सार दर शून्यमा झार्ने निर्णय बंगलादेशका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । बंगलादेशको निर्यात व्यापारको मुख्य आधार तयारी पोशाक हो । साथै, बंगलादेश आगामी नोभेम्बरमा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि युरोपमा प्राप्त गर्दै आएको प्राथमिकता पहुँचसहितको भन्सार छुट क्रमशः गुमाउने अवस्थामा छ । अर्कोतर्फ, युरोपले भारतका तयारी पोशाकमा भन्सार दर शून्यमा झार्ने भएपछि युरोपेली बजारमा बंगलादेशको तुलनामा भारतका तयारी पोशाकले प्रतिस्पर्धात्मक तथा तुलनात्मक लाभ हासिल गर्नेछन्, जसले बंगलादेशको निर्यातमा ह्रास ल्याउने सम्भावना छ । यही कारण भारत र युरोपेली संघबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता सम्पन्न भएपछि बंगलादेशमा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको विषय पुनर्विचार गर्नुपर्ने बहससमेत उठ्न थालेको छ ।

तयारी पोशाक कुनै समय नेपालको मुख्य निर्यात वस्तु थियो । तर अल्पविकसित मुलुकलाई दिँदै आएको विशेष सुविधा हटाइएपछि नेपालको तयारी पोशाक निर्यात क्रमशः घट्दै गएको हो । हाल आंशिक रूपमा भए पनि नेपालले तयारी पोशाक निर्यात गर्दै आएको छ, जसको करिब १३ प्रतिशत बजार युरोप रहेको छ । बंगलादेशलाई परेको प्रभाव जस्तै भारत–युरोपेली संघ स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले नेपालबाट युरोप जाने तयारी पोशाक निर्यातमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । अझ नेपालको उत्पादकत्व तुलनात्मक रूपमा कम रहेकाले युरोपेली बजारमा तयारी पोशाक क्षेत्रमा रहेका अन्य सम्भावनाहरूको उपयोग गर्न पनि उल्लेखनीय चुनौतीहरू रहेका छन् ।

भारत र युरोपेली संघबीचको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले तयारी पोशाकमा मात्र होइन, नेपालबाट युरोप निर्यात हुने अन्य प्रमुख वस्तुहरू—जस्तै गलैंचा (कार्पेट) र पश्मिना—मा पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ । सम्झौताअनुसार युरोपले भारतलाई हातले बुनेको कार्पेट, पश्मिना लगायतका पहिरनमा भन्सार दर शून्यमा झार्दै छ । तर बंगलादेशजस्तै नेपाल पनि आगामी नोभेम्बरमा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि युरोपेली बजारमा यी वस्तुहरूमा पाइरहेको भन्सार छुट क्रमशः गुमाउने अवस्थामा छ । यसले प्रतिस्पर्धात्मक तथा तुलनात्मक लाभ भारततर्फ सर्नेछ र नेपालको निर्यातमा उल्लेखनीय ह्रास आउने ठूलो सम्भावना देखिन्छ ।

युरोपले भारतलाई कृषि, खाद्य तथा वन पैदावारसम्बन्धी प्रशोधित उत्पादनमा पनि भन्सार छुटको व्यवस्था गरेको छ । नेपालका चिया, कफी, मसला, वन पैदावारलगायतका वस्तुहरू केही सिधै र धेरैजसो भारतमार्फत युरोप पुग्ने गरेका छन् । तर भारतलाई प्रसोधित उत्पादनमा भन्सार छुट उपलब्ध भएपछि यो व्यापार भारतमार्फत हुने दिशातर्फ झनै आकर्षित हुने देखिन्छ । त्यस्तै, भारतले खाने तेलमा युरोपका लागि भन्सार दर घटाएको छ भने भारतका हालका बजेटहरूले पनि खाने तेलमा आत्मनिर्भर बन्न ठोस कदम चाल्ने घोषणा गरेका छन् । भन्सार संरचनाको भिन्नताका कारण नेपालले पूर्वी एसियाबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी साधारण प्रसोधन गरेर खाने तेल भारत निर्यात गर्दै आएको छ । तर भारतले खाने तेलसम्बन्धी लिएका नयाँ नीतिका कारण यो व्यवसाय छिट्टै प्रतिकूल प्रभावमा पर्ने देखिन्छ ।

भारत र युरोपेली संघले सेवा व्यापारमा पनि सहकार्य विस्तार गर्ने संकेत गरेका छन्, जसमा पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा तथा औषधि, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्र प्रमुख छन् । युरोपभर भारतको दक्ष जनशक्तिको उच्च उपयोगमा जोड दिइएको छ, जसको अर्थ भारतमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै युरोपभर उपलब्ध अवसरहरूमा पनि प्राथमिकता दिनु हो । युरोपले भारतमा सिर्जना गर्ने रोजगारीका अवसरबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ भन्ने विषयमा गम्भीर विचार आवश्यक छ, र यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति विकासमा नेपाल केन्द्रित हुनुपर्छ ।

विशेषतः सूचना प्रविधि उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्र भएकाले यसलाई नेपालले रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिन सकिन्छ । तर दक्ष जनशक्ति विकास बिना यो सम्भव हुँदैन । पर्यटन क्षेत्रमा भारतसँग सहकार्य गरी नेपालले तुलनात्मक लाभ लिन सक्छ । स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवाका लागि नेपाल भौगोलिक रूपमा उपयुक्त भए तापनि, यी क्षेत्रमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अवसरहरूको उपयोग गर्न नीतिगत स्पष्टता र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ ।

भारत र युरोपेली संघबीच हालै सम्पन्न स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले सिर्जना गरेका अवसर र चुनौतीहरूलाई समयमै पहिचान गरी नेपालले अगाडि बढ्नुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनको विवाद समाधान संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको वर्तमान अवस्थामा नेपालका व्यापार नीतिहरूले विस्तृत व्यापार तथा लगानी सम्झौतामा जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् र त्यसका लागि सक्षम आर्थिक कूटनीति तयार गर्नुपर्ने बताइएका छन् । तर यसतर्फ अपेक्षित ध्यान नदिइएको देखिन्छ । यदि यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट लिन सक्ने सम्भावित लाभ क्रमशः सीमित हुँदै जाने जोखिम रहनेछ ।