99 Views
काठमाडौं, ८ जेठ । इजरायल र हमासका तीन शीर्ष नेताविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्न माग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतमा मुद्दा परेको छ । नेदरल्याण्डको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी)मा इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु, रक्षामन्त्री योआब गालान्त र हमासका तीन शीर्ष नेताविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्न माग गर्दै मुद्दा परेको हो ।
आईसीसीमा मुद्दा दायर गर्दै करिम खानले इजरायल सरकार र विद्रोही हमास दुवै पक्षमाथि इजरायल र गाजा क्षेत्रमा मानवताविरुद्ध युद्ध अपराध गरेको आरोप लगाएका छन् ।
सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी खानले भनेका छन्, ‘सात महिनादेखि जारी युद्धले उनीहरूविरुद्ध वारेन्ट जारी गर्ने पर्याप्त आधार दिएको छ ।’ उनका अनुसार गाजामा गरिएको आक्रमणको क्रममा आम जनतालाई भोकै राख्नु र उनीहरुलाई जानीजानी मार्नु युद्ध अपराधको श्रेणीमा पर्दछ ।
यस्तै हमासका प्रमुख याह्या सिनवार, सैन्य विभागका कमाण्डर इन चिफ मोहम्मद अल मसरी र हमासको राजनीतिक ब्युरो प्रमुख इस्माइल हानिएविरुद्ध पनि वारेन्ट जारी गर्न माग गरिएको छ । उनीहरूमाथि पनि इजरायलका सर्वसाधारणको हत्या, बलात्कार र बन्धक बनाएर यातना दिएको आरोप छ ।
हेग अदालतका न्यायाधीशहरूको टोलीले उजुरीमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी वारेन्ट जारी गर्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण छ कि छैन भन्ने यकिन गर्नेछन् । इजरायल र हमासका नेताहरूले भने युद्ध अपराधको आरोपको खण्डन गरेका छन् ।
नेदरल्याण्डको शहर द हेगमा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतका १२४ देश सदस्य छन् । इजरायल र उसको मुख्य सहयोगी अमेरिका भने यसको सदस्य छैनन् । चीन र रूस पनि यसमा सदस्य छैनन् ।
आईसीसीले २०२३ मा रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनविरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो । आईसीसीका सदस्य देशहरूले गिरफ्तारी वारेन्टमा आफ्नो सीमाभित्र रहेर कारबाही गर्न सक्दछन् । तर यसमा गिरफ्तार नै गर्न बाध्य भने हुँदैनन् ।
इजरायलमा ७ अक्टुबर २०२३ मा हमासले आक्रमण गरेको थियो । सो हमलामा १० नेपालीसहित करिब १ हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको थियो । नेपालका विपिन जोशीसहित २५० भन्दा बढीलाई हमासले बन्धक बनाएको थियो । यही आक्रमणपछि इजरायलले हमास लक्षित कारबाही जारी राखेको छ ।
प्यालेस्टाइनसको स्वास्थ्य मन्त्रालयले इजरायलको आक्रमणबाट ३५ हजार भन्दा बढीको ज्यान गएको जनाएको छ । युद्ध जारी रहेकाले राहत सामग्री, खाद्यान्न, औषधि, पानी र इन्धन आपूर्तिमा भयानक संकट पैदा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
