काठमाडौं, २६ चैत । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक परिदृश्य अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ (४.६ प्रतिशत) को तुलनामा घटेर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा (२.३ प्रतिशत) मा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको हो ।

मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र गएको भदौको आन्तरिक आन्दोलनको असरका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर मध्यम रहने विश्व बैंकले जनाएको छ ।
आगामी दिनलाई हेर्दा, पुनर्निर्माण गतिविधि, जलविद्युत् विस्तारको निरन्तरता तथा २०८४ सालमा हुने प्रदेश तथा स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित उपभोगका कारण आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा आर्थिक वृद्धिदर औसत ४.४ प्रतिशतसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एको “दक्षिण एशिया आर्थिक अद्यावधिक” प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ मा सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ । पर्यटन गतिविधिमा सुस्तता, ढुवानी खर्चमा वृद्धि तथा सम्भावित आपूर्ति शृङ्खला अवरोधका कारण यस्तो असर पर्ने अनुमान गरिएको हो ।

समग्र आर्थिक परिदृश्य अझै अनिश्चित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यदि मध्यपूर्वको द्वन्द्व लामो समयसम्म जारी रह्यो भने यसले पर्यटक आगमन घट्ने, रेमिट्यान्स घट्ने, उपभोग कमजोर बनाउने र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सुस्ती ल्याउने सम्भावना रहेको विश्व बैंकले भनेको छ ।

यद्यपि फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्वमा सुधार, सबल समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन, प्रर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति र निरन्तर संरचनागत सुधारले लगानीकर्ताको मनोबल ऊँचो बनाउनुका साथै निजी लगानी र वृद्धिलाई बढवा दिन सक्ने विश्व बैंकले जनाएको छ ।

‘नेपालमा आर्थिक सहनशीलता मजबुत बनाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रद्वारा नेतृत्व गरिएको वृद्धि अत्यन्त आवश्यक छ,’ ‘माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, ‘यसका लागि नेपालले व्यवसायिक वातावरण सुधार्न, आधारभूत पूर्वाधार विकास गर्न, निजी लगानी आकर्षित गर्न र पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा कृषि व्यवसायजस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रलाई समर्थन गर्नुपर्छ ।’

नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट विश्व बैंक समूहको दक्षिण एसियाली आर्थिक अपडेट को सहयोगी प्रतिवेदन हो । जुन दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक विकास र सम्भावनाहरूको विश्लेषण गर्ने अर्धवार्षिक प्रतिवेदनका रूपमा रहको छ ।

पछिल्लो दक्षिण एसियाली आर्थिक अध्ययन ‘औद्योगिक नीतिसँगको सहकार्य’ले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा आएको अवरोधका कारण दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२५ को ७ प्रतिशतको तुलनामा घटेर सन् २०२६ मा ६.३ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक वृद्धिमा आउने यो गरिावटका बाबजुद पनि दक्षिण एशिया अन्य उदीयमान तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि हुने क्षेत्रका रूपमा कायम रहने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०२७ मा वृद्धि दर पुनः ६.९ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यस क्षेत्रीय प्रतिवेदनमा औद्योगिक नीतिको विस्तृत विश्लेषण पनि समावेश गरिएको छ—जसमा सरकारले बजारमा छोड्नुको सट्टा अर्थतन्त्रले के उत्पादन गर्ने भन्ने निर्धारण गर्न प्रयोग गर्ने नीति उपकरणहरूको चर्चा गरिएको छ । विश्वभरका सरकारले औद्योगिक नीति बढ्दो रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् र दक्षिण एशियामा यस्तो नीति अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रको तुलनामा झण्डै दोब्बर दरमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । तर, यसको परिणाम भने मिश्रित रहेको देखिएको विश्व बैंकले भनेको छ ।

‘दक्षिण एशियामा औद्योगिक नीतिको मिश्रित सफलता आंशिक रूपमा कार्यान्वयन क्षमताको कमी, सीमित वित्तीय स्रोत र केही देशमा सानो बजार आकारका कारण हो,’ दक्षिण एशियाका लागि फ्रान्जिस्का ओन्सोर्गेले भनिन्, ‘यद्यपि व्यापक सुधारहरू प्राथमिकतामा रहनुपर्छ, राम्रोसँग योजना गरिएको औद्योगिक नीतिले विशेष बजार असफलता समाधान गर्न सक्छ—जस्तै औद्योगिक क्षेत्र, सीप विकास कार्यक्रम, बजार पहुँच सहयोग र निर्यात गुणस्तर सुधारमार्फत ।’