काठमाडौं, १० चैत । स्टार्टअप कर्जा उद्यम कार्यक्रमअन्तर्गत १० हजारभन्दा बढी प्रस्ताव परेको छ । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भौतिक रूपमा २ हजार ४१ विद्युतिय माध्यमबाट ८ हजार २०३ परियोजना दर्ता भएको जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयकाअनुसार कात्तिक १९ गतेसम्म स्टार्टअप उद्यमका लागि परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । तोकिएको अवधीभित्र सो परियोजना पस्ताव भएका हुन् ।
प्राप्त प्रस्तावहरू प्रदेशका ७७ जिल्ला र ७१३ स्थानीय तहबाट आएका छन् । प्रत्येक विषयगत क्षेत्रमा आएका परियोजनालाई विज्ञसहितको मूल्याङ्कन समितिबाट अध्ययन गरी मूल्याङ्कन गरिरहेएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, एआईमा आधारित स्क्रिनिङ सफ्टवेयरमार्फत प्रारम्भिक छनोट प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ ।

परियोजनाको मूल्याङ्कनका क्रममा भौतिक अवस्थाको स्थलगत जाँच आवश्यक परेकाले स्थानीय तहमा कार्यरत उद्यम विकास सहजकर्ताको सहयोग लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहजकर्ताले परियोजनाको वास्तविक अवस्था, सम्बन्धित तस्बिर, तथा उद्यम सञ्चालनको प्रमाणका रूपमा करिब एक मिनेटको भिडियोसमेत संलग्न गरी प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।

कार्यविधिअनुसार मापदण्ड पूरा गरेका परियोजनालाई प्रारम्भिक सूचीमा समावेश गरिनेछ । तर, केही प्रस्तावहरूमा बढी खर्च, उच्च जोखिम, लामो समय लाग्ने तथा आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न कठिन हुने जस्ता कारणले चुनौती देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मूल्याङ्कन प्रक्रियामा परियोजनालाई ८० अङ्कको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनेछ, जसमा व्यवसायिक प्रस्तुतीकरण, व्यवहार्यता, नवप्रवर्तन तथा अन्य सूचकहरू समेटिएका छन् ।
प्रारम्भिक सूचीमा परेका परियोजनालाई थप क्रेडिट जाँच गरी अन्तिम छनोट तथा कर्जा प्रवाह प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नवीन सोच, सीप तथा क्षमतालाई व्यवसायमा रूपान्तरण गरी युवालाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न गराउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि ८६ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम कार्यविधि, २०८१’ अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भइरहेको छ ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ३ प्रतिशत ब्याजदरमा बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।