काठमाडौं, ३ चैत । श्रीलंकाले इन्धन बचत गर्नका लागि सार्वजनिक संस्थाहरूमा प्रत्येक बुधबार बिदा दिने घोषणा गरेको छ, अमेरिका र इजरायलको इरानसँगको युद्धका कारण सम्भावित इन्धन अभावको संकेत पाएपछि श्रीलंकाले सार्वजनिक बिदा दिएर किफायती उपाय अपनाएको हो ।

राष्ट्रपति अनुर कुमारा दिसानायकेले सोमबार वरिष्ठ अधिकारीहरूसँगको आकस्मिक बैठकमा सबैभन्दा खराब अवस्थाका लागि तयारी गर्नुपर्ने भएकाले भएकाले यो निर्णय गरिएको बताएका थिए ।

यो निर्णय एसियाली देशहरूले अपनाएका मितव्ययिता (कडाइका) उपायहरूको पछिल्लो श्रृंखलामध्ये एक हो, किनकि उक्त युद्धका कारण हर्मुज स्ट्रेट अवरुद्ध भएको छ । यस जलडमरूमध्येबाट खाडी क्षेत्रबाट एसियातर्फ दैनिक लाखौं ब्यारेल तेल बग्ने गथ्र्यो । गत वर्ष त्यहाँबाट बग्ने करिब ९० प्रतिशत तेल र ग्यास एसियातर्फ गइरहेको थियो, जुन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो तेल आयात गर्ने क्षेत्र हो ।

अन्य एसियाली देशहरूले के गरिरहेका छन् ?
एसियाका अन्य देशहरूले पनि विभिन्न कडाइका उपायहरू अपनाएका छन् । थाइल्याण्डमा सरकारले एयर कन्डिसनरको प्रयोग घटाउन सूटको सट्टा छोटो बाहुला भएको कपडा लगाउन आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, म्यानमारमा निजी सवारी साधनलाई लाइसेन्स प्लेटका आधारमा पालैपालो दिन मात्र चलाउन अनुमति दिइएको छ । बंगलादेशले विश्वविद्यालयहरूको रमजान बिदा अघि सारेको छ र ऊर्जा बचत गर्न देशभर योजनाबद्ध रूपमा बत्ती कटौती (ब्ल्याकआउट) सुरु गरेको छ ।

यसैगरी फिलिपिन्समा केही सरकारी कार्यालयहरूले हप्तामा कम्तीमा एक दिन ‘वर्क फ्र्रम होम’ अनिवार्य गरेका छन् । त्हाँका राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरलेले अनावश्यक सरकारी भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । उनले ट्राइसाइकल चालक, किसान र माछा मार्नेहरूलाई ३ हजारदेखि ५ हजार पेसोस (करिब ५०–८४ डलर) नगद सहायता दिने घोषणा पनि गरेका छन् ।

भियतनामले नागरिकलाई बढी समय घरमै बस्न आग्रह गरेको छ । साइकल चलाउन, सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न तथा अनावश्यक निजी सवारी प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ ।

श्रीलंकाले अरू के गरिरहेको छ ?
श्रीलंकामा लागू गरिएको चार दिने कार्यसप्ताह विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पनि लागू हुनेछ । तर स्वास्थ्य र अध्यागमनजस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू दिने सरकारी संस्थामा यसको प्रभाव पर्ने छैन ।

अधिकारीहरूले शुक्रबारको सट्टा बुधबार बिदा राखिएको कारण तीन दिन लगातार कार्यालय बन्द नहोस् भन्ने रहेको बताएका छन् । साथै, सवारी चालकहरूले अब ‘नेशनल फ्युल पास’ का लागि दर्ता गर्नुपर्नेछ, जसले कति इन्धन किन्न पाइन्छ भन्ने सीमा तोक्छ ।

यसले केही श्रीलंकाली नागरिकमा असन्तुष्टि पनि बढाएको छ । निजी कारका लागि १५ लिटर र मोटरसाइकलका लागि ५ लिटरको कोटा निकै कम भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यो राशनिङ प्रणाली पहिलो पटक सन् २०२२ मा देशको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटका बेला लागू गरिएको थियो, जब विदेशी मुद्रा सकिएपछि आवश्यक वस्तु आयात गर्न र पर्याप्त इन्धन किन्न देश असमर्थ भएको थियो ।

अमेरिका र इजरायलले गत महिना इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि तेलको मूल्य तीव्र बढेर हाल करिब १०० डलर प्रति ब्यारेलको आसपासमा रहेको छ । बीबीसी