काठमाडौं, २४ फागुन । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि नेपालमा नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । नयाँ सरकार र नयाँ अर्थमन्त्री आउने अपेक्षासँगै वित्तीय क्षेत्र, विशेषगरी पूँजी बजारसँग सम्बन्धित सरोकारवालामा सुधारको ठूलो आशा देखिएको छ । पछिल्ला केही वर्षमा नेपालको पूँजी बजार नीतिगत अनिश्चितता, नियामक निकायबीच समन्वयको कमी, सीमित वित्तीय उपकरण र संस्थागत लगानीकर्ताको न्यून उपस्थितिका कारण चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको विश्लेषण गरिँदै आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत निकायले हालै गरेका अध्ययनले पूँजी बजार सुधारका लागि संरचनात्मक, कानुनी र संस्थागत परिवर्तन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ, जसमा नियामक निकायहरूबीचको भूमिकाबीच अस्पष्टता, बजारमा साधारण सेयरको अत्यधिक प्रभुत्व, डेरिभेटिभ तथा ऋणपत्र बजारको कमजोर विकास, र लगानीकर्ताको खस्किएको मनोबललाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

गत भदौ महिनामा भएको आन्दोलनपछि बजारमा आएको तीव्र गिरावटले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा समेत ठूलो असर पारेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारबाट पूँजी बजारमैत्री नीति, संरचनात्मक सुधार, वैदेशिक लगानी आकर्षण तथा संस्थागत लगानीको विस्तारमार्फत बजारमा विश्वासको वातावरण पुनःस्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।