वासुदेव दाहाल

एक समय नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा “शान्ति क्षेत्र” को अवधारणा अघि सारेको थियो। त्यो प्रस्ताव विश्वशान्ति र तटस्थ कूटनीतिक पहिचानको प्रतीकका रूपमा हेरिन्थ्यो। तर आज त्यो अवधारणा दस्ताबेजका दराजभित्र थन्किएको छ। उता South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) क्षेत्रीय राजनीतिक अविश्वास र आपसी तनावका कारण प्रभावहीन जस्तै बनेको छ।

विश्व व्यवस्थाको शक्ति–सन्तुलन तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेका बेला काठमाडौँको राजनीति भने अझै पनि दलगत अंकगणित, क्षणिक लाभ र सतही बहसमै सीमित देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ—के नेपाल सधैँ असफल संरचना र पुराना सोचमै अल्झिरहने, कि नयाँ रणनीतिक मार्ग खोज्ने?

१. दराजमा थुनिएको कूटनीति

हाम्रो कूटनीति अहिले एउटा गहिरो ‘ह्याङ्गओभर‘ मा छ। ‘शान्ति क्षेत्र‘ को प्रस्ताव अहिले दस्ताबेजको दराजमा सुतेको छ र SAARC क्षेत्रीय राजनीतिको घर्षणले थलिएको छ। जब विश्व व्यवस्थाको प्लेट नै भयानक रूपमा सर्दैछ, काठमाडौँको सत्ता भने ‘Buffoonery’ राजनीति र अंकगणितीय खेलमै मग्न छ। के हामी सधैँ यी ‘असफल‘ संरचनाहरूमै अल्झिरहने?

हाईस्कुल कि ‘लेबर एक्स्पोर्ट’ टर्मिनल?

नेपालको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती सीमामा मात्र छैन; त्यो हाम्रा विद्यालय र कलेजका कक्षाकोठासम्म फैलिएको छ। शिक्षा संस्थानहरू ज्ञान र नवप्रवर्तनका केन्द्र बन्नुपर्नेमा, धेरै युवाका लागि विदेशिने ‘ट्रान्जिट बिन्दु’ जस्ता बनेका छन्।

करिब ३० लाख नेपाली श्रमिकहरू पश्चिम एसियालगायत विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन्। उनीहरू द्वन्द्व, आर्थिक अनिश्चितता र श्रम–शोषणको जोखिमबीच काम गरिरहेका छन्। तर राज्यसँग उनीहरूको दीर्घकालीन सुरक्षा, पुनर्स्थापना र सीप–उन्नयनका लागि ठोस रणनीतिक दस्ताबेज वा कार्यान्वयन प्रणाली स्पष्ट देखिँदैन।

३० लाख नेपाली श्रमिक वेस्ट एसियाको युद्धको छायाँमा काम गरिरहँदा, हाम्रो राज्यसँग उनीहरूको सुरक्षाको कुनै ‘Strategic Manual’ छैन । यो ‘State Capacity’ को चरम विफलता हो।

रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानिरहेको यथार्थ भए पनि, यसमा अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। यो केवल आर्थिक प्रश्न होइन, राज्य क्षमताको परीक्षण पनि हो।

कूटनीतिक ‘कसी’ : नेपा: डक्ट्रिनका तीन आयाम

प्रस्तावित “नेपा: डक्ट्रिन” मूलतः नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिले पुनर्परिभाषित गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यसको तीन प्रमुख आयाम यस प्रकार छन्:

१. सिभिलाइजेसनल एजेन्सी

नेपाललाई प्रायः दुई शक्तिशाली छिमेकीबीचको ‘तरुल’ को रूपमा चित्रित गरिन्छ। तर नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सभ्यतागत गहिराइले उसलाई केवल भौगोलिक सन्तुलनकर्ताभन्दा ठूलो नैतिक तथा सांस्कृतिक गुरुत्व प्रदान गर्दछ।

नेपालले आफ्नो सभ्यतागत पहिचानलाई आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत गर्दै क्षेत्रीय संवाद र सहकार्यमा नैतिक नेतृत्वको भूमिका खेल्न सक्छ।

२. आन्तरिक संस्थागत निष्ठा

बाह्य हस्तक्षेपभन्दा ठूलो चुनौती आन्तरिक संस्थागत कमजोरी हो। राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत असंगति, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र जवाफदेहीताको अभावले राज्य क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

यदि संस्थाहरू सुदृढ र पारदर्शी भएनन् भने कुनै पनि कूटनीतिक सिद्धान्त व्यवहारमा सफल हुन सक्दैन। त्यसैले “नेपा: डक्ट्रिन” को पहिलो आधार नै संस्थागत सुदृढीकरण हुनुपर्छ।

३. भविष्यको सुरक्षा

नेपाललाई केवल श्रम निर्यात गर्ने देशको रूपमा होइन, ज्ञान, सीप र नवप्रवर्तन जोगाउने राष्ट्रका रूपमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ।

‘ब्रेन ड्रेन’ लाई ‘ब्रेन गेन’ मा रूपान्तरण गर्न शिक्षा सुधार, अनुसन्धानमा लगानी, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र प्रवासी नेपालीसँग संरचित सहकार्य अपरिहार्य छन्। भविष्यको सुरक्षा सीमाको मात्र सुरक्षा होइन; त्यो मानव पूँजीको संरक्षण र विकाससँग जोडिएको विषय हो।

‘Reluctant Admirers’ लाई सन्देश

नयाँ विचारप्रति संशय स्वाभाविक हो। तर परिवर्तनको प्रत्येक चरणमा प्रारम्भिक प्रतिरोध देखिन्छ।

याद राख्नुहोस्— “First they fight each other. Then they fight each other again.” इतिहासले देखाएको छ—पहिला बहस हुन्छ, त्यसपछि संघर्ष, अनि अन्ततः नयाँ सहमति निर्माण हुन्छ। यो संघर्षको चक्रमा नेपालले अब ‘Passive Victim’ बनेर बस्ने छुट छैन।

निष्कर्ष

इतिहासको ढोका सधैँ खुला रहँदैन; अवसरको क्षण चिन्न सक्नु नेतृत्वको कसौटी हो।

“नेपा: डक्ट्रिन” ले भूगोलको बन्दी भएर होइन, इतिहास र भविष्यको सक्रिय निर्माता बनेर अघि बढ्ने प्रस्ताव राख्छ। यसका लागि केवल नाराभन्दा बढी—स्पष्ट रणनीति, सुदृढ संस्था र दूरदर्शी नेतृत्व आवश्यक छ। यदि नेपालले आफ्नो सभ्यतागत शक्ति, संस्थागत निष्ठा र मानव पूँजीलाई एकीकृत गर्न सके, तब मात्र ऊ क्षेत्रीय र वैश्विक परिदृश्यमा सम्मानित, आत्मनिर्भर र रणनीतिक रूपमा परिपक्व राष्ट्रका रूपमा स्थापित हुन सक्छ।