रोजन बज्राचार्य,

काठमाडौं, १९ फागुन । विकसित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक घटनाक्रम र त्यो संगै देखिएका परिदृश्यले नेपाल अव कसरी अधि बढ्छ भन्ने कौतूहलता आम जनमानसमा रहेको छ । त्यसमा पनि मुख्यत देशको अर्थतन्त्रको विषम परिस्थितीका विषयमा गम्भिरताका साथ प्रश्न उठ्न थाल्नुलाई स्वाभाविक मान्नु पर्छ । नेपालले विभिन्न खाले राजनैतिक परिवर्तनहरु देखि सकेता पनि सीमान्त आर्थिक वृद्धि मात्र हासिल गरी विकास र जीवनस्तर सुधारमा अरु देशको तुलनामा खासै प्रगति हासिल गरेको देखिँदैन । उच्च आर्थिक प्रगति हासिल नगरेका कारण नेपाल आपत विपतबाट उभ्रेर आई अर्थतन्त्र पुन चलामायन बनाउन निकै चुनौतीहरुको सामना गर्न पर्ने देखिन्छ । कोरोना महामारीका कारण शिथिल बनेको नेपालको अर्थतन्त्र तुलनात्मक रुपमा पुनः लयमा फर्कन सकेको थिएन । यसरी सामान्य आर्थिक वृद्धि सहित सुधारको गति लिन नसकेर शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र जेन्जी आन्दोलनपछि थप अन्यौल बनेको छ ।

भदौमा भएको जेन्जी आन्दोलनसंगै देश प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तिर उन्मुख भईसकेको छ र सो को लागि अन्तरिम सरकार स्थापना भएको छ । अन्तरिम सरकारले, आर्थिक बर्ष २०८२÷८३ को अर्धवार्षिक वजेट मूल्याङ्कनमा, यस अधि पूर्वानुमान गरीएको देशको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई तल झारी ३.८ मात्र हुने अनुमान गरिएको छ । जसको मुख्य कारण पूजीगत खर्च कम हुनू, निर्माण क्षेत्र सुस्त रहनु, वजार चलाएमान नहुनूको साथै उत्पादन र घर जग्गा कारोवारमा ह्रास आउनु जस्ता रहेको औंल्याएको छ । यसले गर्दा राजस्व संकलन र परिचालनमा प्रतिकुल प्रभाव परि व्यय भार धान्न गाह्रो हुने देखिन्छ । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक लगाएतका संस्थाले पनि नेपालले आउदो वर्ष सीमान्तकृत न्युन आर्थिक वृद्धि मात्र हासिल गर्ने अनुमान गरेका छन् ।

जेन्जी आन्दोलनले उठाएको मूलभूत मुद्दा भनेको सुशासनको प्रत्याभुति रहेको छ, जुन देश विकास पथमा अधि बढ्न चाहिने पहिलो आवश्यक्ता भनि धेरै अध्ययनहरुले औल्याएको छ । त्यस्तै राजनैतिक अस्थिरतालाई नेपालको विकासको मुख्य वाधक भनेर विभिन्न अध्ययनहरुले ठ्याक्कै किटान गरेर भनेका छन् जसको उचित सम्बोधन हुन जरुरी छ । केही जेन्जीहरूले शासकीय स्वरुपमा परिवर्तनको पनि माग गरेका छन् । तर, यसमा सबैको सहमति र ऐक्यबद्दता छैन । जेन्जी आन्दोलनले उठाएको सुशासनको प्रत्याभुतिको मुद्दा महत्वपुर्ण हो, तर यस आन्दोलन संगै राजनीतिक शून्यता छाउनु नेपाल जस्तो भू–रणनीतिक रुपमा संवेदनशील देशलाई प्रत्युपादक देखिदैन । साथै यस आन्दोलनका क्रममा निकै ठुलो मानविय तथा भौतिक क्षति भएकोले देशले ठुलो नोक्सानी व्यहोरेको र व्यापारिक समुदायको मनोबल र आत्मविश्वास तल झरेको देखिन्छ । हाल निजी क्षेत्र पर्ख र हेर को अवस्थामा छ, जसले गर्दा व्यावसायिक कर्जाको माग खासै बढेको छैन । व्यापारिक र व्यावसायिक समुदायमा भएका हमला तथा आक्रमणले गर्दा नेपालमा लगानी कति सुरक्षित छ भनेर सोच्न वाध्य बनाउछ भने यसले वैदेशीक लगानी अनुकुल वातावरण बनाउँदैन ।

अर्धवार्षिक वजेट मूल्याङ्कनले वित्तीय सुशासनको प्रत्याभूति दिन्दै वजेट कार्यान्वयन, स्रोत व्यवस्थापन, तथा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा सुधारका पहलहरु सार्दै समष्टिगत अर्थतन्त्रका विविध पक्षहरूमा सुधार ल्याउन खोजिएको छ । तर राजनीतिक रुपमा प्रेरित साना टुक्रिए परियोजनाहरुलाई रोक्ने, मन्त्रीका निजी सचिवालयलाई सानो आकारमा झार्ने जस्ता प्रयासहरुले कतिको निरन्तरता पाउछ र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा दुविधा रहेको छ । सुशासनको प्रत्याभूतिको लागि चाहिने नीतिगत प्रष्टता, संस्थागत संरचना, कानुनी आधार, दक्ष जनशक्ति, सार्वजनिक सेवामा चुस्तता लगायत यसले पार्ने सामाजिक न्याय, समाज कल्याण, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पर्ने प्रभावको पनि उचित मूल्याङ्कन हुन जरुरी छ ।

शिथिल रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नको लागि राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको प्रत्याभूति हुन जरुरी छ । त्यसमा पनि मुख्यत सार्वजनिक सेवालाई चुस्तदुस्त बनाई आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा नेपालको छविलाई उच्च राखी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई बढाएर लगानी तथा प्रविधि भित्र्याउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । त्यो भनेको सरकारी सेवाबाट गर्नुपर्ने कुनै काम छिमेकी मुलुकमा दुई घण्टामा हुन्छ भने नेपालमा सो काम एक घण्टामा हुन प¥यो जसले नेपालको दक्षता सबैको अगाडि दर्शाउँछ । नेपालमा धेरै भौगोलिक सीमिताहरू छन् र त्यसलाई छिचोल्दै छिमेकी मुलुकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ भने नेपालले आफ्नो सार्वजनिक सेवालाई चुस्त बनाउनुपर्छ अन्यथा नेपाल धेरै पछाडी पर्नेछ । साथै सरकारी संयत्रले कार्यकुशलता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता विविध पाटाहरूको पनि प्रत्याभूति गर्नुपर्यो । अन्यथा सुशासन विगतमा जस्तै एउटा राजनीतिक नारामा मात्र सीमित रही देश विकास र आमूल परिवर्तनको आधार रहन सक्दैन भने फरक नपर्ला । त्यस्तै यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने अस्त्रको रूपमा मात्र पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन जसले गर्दा विभिन्न खाले दुष्परिणामहरू आउन सक्ने सम्भावना हुनेछ ।

त्यस्तै कुनै पनि मुलुकले अन्तराष्ट्रिय राजनैतिक घटनाक्रमलाई पनि छिचोल्दै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ भने यसमा नेपालजस्तो सीमान्त आर्थिक वृद्धि गरेका कारण परनिर्भर हुन गएको देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिले ठूलो प्रभाव पार्ने गर्दछ । नेपालको आयातको कुल ग्राहस्थ उत्पादन सगंको अनुपात २५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ भने नेपालको विप्रेषणको कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँगको अनुपात पनि २५ प्रतिशत भन्दा बढी रहने गरेको छ । त्यो भनेको नेपाको आर्थिक अवस्था र उत्पादन सीमित छ त्यसैले काम देखि माम सम्म परको नै भरमा छ । विदेश गएर जतिसुकै कम ज्यालादरमा पनि काम गर्नपर्ने बाध्यता छ , नेपालीलाई त्यस्तै अस्सी को दशक सम्म खाद्य निर्यात गर्ने गरेको थियो, नेपालले, तर हाल आएर खाद्य आयात गर्न पर्ने भएको छ ।

कोरोना महामारीसँगै विश्व श्रम बजारमा श्रमिकको माग कम हुँदै गए पछि यसले नेपाल भित्रिने विप्रेषणलाई पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्यो र विदेशी मुद्राको सन्चिति घट्दै गयो । जसले गर्दा नेपालले सन् २०२१ तिर केही आयात प्रतिबन्ध पनि लगाउनु प¥यो । कामको सिलसिलामा विश्वको विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका नेपालीहरूको बाहुल्यता मुख्यतया खाडी मुलुक र पूर्वी एसियामा रहेको देखिन्छ । समय समयमा बल्झिरहने खाडी क्षेत्रको द्वन्द त्यहाँ काम गर्ने नेपाली कामदारहरूको लागि चिन्ताको विषय रहने गरेको छ र यसले नेपाल सरकारलाई पनि झस्काउने गर्दछ । तर नेपाल सरकार विदेशी भूमिको द्वन्दमा फसेका नेपालीलाई तुरुन्त सकुशल उद्धार गर्न कूटनीतिक र प्राविधिक रुपमा सक्षम छैन भने विदेशी भूमिमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरूको हक र अधिकार संरक्षित र स्थापित गर्न पनि कुटनीतिक तवरले सक्षम देखिँदैन । आर्थिक रूपमा बलियो धरातलीय यथार्थ नभएको परनिर्भर देश, नेपाल, का सीमितताहरू यस्तै हुन्छन् जसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेको स्पष्टता सरकार र नयाँ तथा पुराना दलहरु देखिदैन ।

त्यस्तै विश्व राजनीतिमा विगत दुई दशकदेखि देखिएको व्यापार युद्ध र ध्रुवीकरण ले गर्दा हरेक मुलुकलाई विश्व बजारमा स्थापित गर्न गतिलो आर्थिक कूटनीति र कौटिल्यता आवश्यक रहेका देखिन्छ । विश्व व्यापार संगठनको कार्यान्वयन नभए सँगै दुईपक्षीय र क्षेत्रीय व्यापार सम्झौता गरी आर्थिक रुपमा उडएमान राष्ट्रहरू अघि बढेको देखिन्छ तर नेपालले न गतिलो आर्थिक कुटनीति र कौटिल्यता स्थापित गर्न सक्षम भयो न आफूलाई चाहिने व्यापार तथा लगानी मैत्री सम्झौताहरू व्यापारीक मित्र राष्ट्रहरु सँग गर्न सक्षम भयो । नेपालले कूटनीतिक क्षमतालाई सुदृढ नगरी हाल रहेको उच्च व्यापार घाटालाई घटाउन सक्दैन र विश्व बजारमा रहेका विभिन्न सम्भावनाहरूको उचित उपयोग गर्न सक्दैन तर आर्थिक कुटनीतिलाई सुदृत गर्ने तिर परिलक्षित गरी सरकार र नयाँ तथा पुराना दलहरु लागेको देखिँदैन ।

अमेरिका इरान द्वन्दले गत हप्ता देखि उग्ररूप लिएको छ । अमेरिका र इजरायल ले इरानमा गरेको आक्रमणबाट त्यहाँ उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाई ठुलो भौतिक नोक्सानी भएको छ । इरानले पनि खाडी क्षेत्रमा जवाफी हमला गरी सो क्षेत्र अशान्त भएको छ । यस द्वन्दले विश्व बजारमा के कस्तो प्रभाव पर्छ र तेलको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन मिलाउन के कस्ता चुनौती थपिन्छ भन्ने गम्भीर मुद्दाहरू खडा भएको छ । साथै, नेपालका लागि खाडी क्षेत्रमा काम गर्ने असंख्य नेपालीहरूको रोजगारी के हुने होे भन्ने चिन्ता छ भने ती नेपालीहरू नेपाल फर्किए के गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि खडा भएको छ । अमेरिका इरान द्वन्द चुनावपछि नेपालमा बन्ने सरकारको लागि पहिलो चुनौतीको रूपमा उभ्रेर आउने देखिन्छ । परनिर्भर रहेको देशमा बाह्य उथलपुथल को प्रतिकूल प्रभाव समय समय मा परिनैरहन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ र त्यसको समयानुकूल सम्बोधन गर्न नीतिगत र संस्थागत रूपमा सक्षम बन्नु नै समृद्ध राष्ट्रतिर उन्मुख हुनेको संकेत हो ।

जेन्जी आन्दोलन पछि हुन गई राखेको चुनावले देशलाई के कस्तो तरिकाको निकास दिन्छ भन्ने दुविधा त रहेको छ । नवीन सोच र विचारलाई प्रश्रय दिइरहेको नेपालको हालको राजनीतिले देशलाई समृद्धिपथ तिर नलगे जनमानसमा रहेको दुविधा यथावत रहने र पुरानै कुराको पुनरावृत्ति हुने देखिन्छ । सुशासनको प्रत्याभूतिका साथसाथै चुनाव पछि बन्न लागेको सरकारले जनताले धेरै अघि देखि हेर्न चाहि रहेको आर्थिक रुपान्तरणको मुद्दालाई प्रमुख बनाई अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । अन्यथा, नेपाल अन्य मुलुकहरू भन्दा धेरै पछि पर्नेछ र नेपालले लिएका केहि महत्वकान्छी लक्ष्यहरू पनि पूरा गर्न सकिने देखिँदैन । फागुन २१ गते हुन गइरहेको चुनावका लागि प्रमुख दलहरूले तयार गरेको घोषणापत्रमा समसामयिक मुद्दाहरूलाई अघि सारिएका छन् । सो घोषणापत्रहरूमा गरिएका कतिबद्धताहरू जति सक्यो धेरै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लगेर नौलो राजनीतिक संस्कार अघि सार्नुपर्दछ ।