काठमाडौं, १५ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी चेकमार्फत हुने रकम भुक्तानी थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ (दोस्रो संशोधन २०८१) को परिच्छेद ५ को ५.१६.१ मा रहेको चेकबाट रकम भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन थप प्रावधान लागू गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सरकारी खाताबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी वित्तीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत वा अकाउन्ट पेयी चेकमार्फत मात्रै गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंक वा वाणिज्य बैंकहरूले खिच्ने चेकको अग्रभागको माथिल्लो खाली स्थानमा अनिवार्य रूपमा चेक राइटर, चेक जाँच, चेक प्रोटेक्टर वा रिबन राइटर प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यसले चेकमा रकम तथा विवरण फेरबदल गर्ने सम्भावनालाई न्यून पार्ने विश्वास लिइएको छ ।

त्यस्तै, कार्यालयको नाममा खिचिएको चेक सम्बन्धित कार्यालय आफैंले खातामा जम्मा गर्न पठाउँदा सो कार्यालयको स्पष्ट बुझिने छाप चेकको पछाडि अनिवार्य रूपमा लगाइएको हुनुपर्ने बताईको छ । तर, सम्बन्धित कार्यालयका लागि अन्य व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले त्यस्तो चेक खातामा जम्मा गरिदिँदा भने छाप लगाउन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, क्लियरिङमार्फत प्राप्त चेकको रकम जसको नाममा चेक खिचिएको हो, उसैको नामको खातामा मात्रै जम्मा गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि प्रचलनमा रहेका केही लचिला अभ्यासलाई कडाइ गर्दै केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो व्यवस्था अनिवार्य रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले समय–समयमा जारी गर्ने निर्देशनअनुसार यस्ता व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन वा परिवर्तन हुन सक्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । कार्यान्वयनका क्रममा देखिने व्यवहारिक जटिलता वा प्रणालीगत सुधारका आवश्यकताअनुसार थप निर्देशन जारी हुन सक्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

हालै केही कार्यालयहरुले अन्य कार्यालय वा तेस्रो पक्षको नाममा खिचिएका अकाउन्ट पेयी चेकलाई एन्डोर्समेन्ट गरी आफ्नो खातामा जम्मा गर्न पठाएको पाइएको समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘धरौटी तथा अन्य विविध जम्मा, ऋण साँवा फिर्ता, अनुदान जम्मा तथा भुक्तानी सम्बन्धी केहि चेकहरूमा अन्य कार्यालय तथा तेस्रो पक्षको नाममा खिचिएको एकाउन्टपेयी चेकलाई कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले एन्डोर्समेन्ट गरेर आफ्नो खातामा जम्माको लागि पठाएको, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको नाममा खिचिएको एकाउन्टपेयी चेकलाई उक्त सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले एन्डोर्समेन्ट गरेर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा जम्मा गर्न पठाएको, नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनैपनि खाता नभएका संघसंस्थाको नाममा खिचिएको एकाउन्टपेयी चेकलाई को.ले.नि.का. को खातामा जम्माको लागि पठाएको हुँदा उपरोक्त कारोबारहरु सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ (दोस्रो संशोधन २०८१) बमोजिम नरहेको हुँदा आगामी दिनहरुमा उक्त व्यवस्था पालना गर्न÷गराउनुहुन अनुरोध छ ।’