काठमाडौं, १० फागुन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो अघिल्लो आयात करलाई खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विश्वव्यापी रूपमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने घोषणा गरेका छन् ।

ट्रम्पले शुक्रबार अदालतले खारेज गरेको करको सट्टामा अमेरिका भित्रिने सबै वस्तुमा १० प्रतिशत कर लगाइने बताएका थिए । तर शनिबार उनले ट्रुथ सोसलमार्फत उक्त दर बढाएर कहिल्यै प्रयोग नगरिएको व्यापारसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत अधिकतम १५ प्रतिशत बनाउने घोषणा गरेका हुन् ।

उक्त कानुनअनुसार नयाँ ट्यारिफ करिब पाँच महिनासम्म लागू रहन सक्छ, त्यसपछि प्रशासनले यसलाई कायम राख्न कंग्रेसको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।

ट्रम्पका लागि ट्यारिफ उनको आर्थिक नीतिको मुख्य आधार हो । उनले यसले अमेरिकी व्यवसायलाई विदेशको सट्टा अमेरिकामै लगानी गर्न र उत्पादन बढाउन प्रोत्साहित गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । तर सर्वोच्च अदालतको निर्णयले उनको अधिकारमा ठूलो अंकुश लगाएको छ र दोस्रो कार्यकालको एजेन्डामा गम्भीर झट्का दिएको छ ।

ट्रम्पले व्यापार घाटा (आयात निर्यातभन्दा बढी हुने अवस्था) घटाउन ट्यारिफ आवश्यक भएको बताएका छन् । तर यसै साता सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार अमेरिकाको व्यापार घाटा २०२४ को तुलनामा २.१ प्रतिशतले बढेर करिब १.२ ट्रिलियन डलर पुगेको छ ।

बाल्टिमोरस्थित मार्लिन स्टिल वायर प्रोडक्ट्सका मालिक ड्रु ग्रीनब्लाटले सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति निराशा व्यक्त गर्दै भने, ‘यो अमेरिकाका गरिब वर्गका लागि झट्का हो, जसले राम्रो उत्पादनमूलक रोजगारीमार्फत मध्यम वर्गमा उक्लने अवसर पाएका थिए ।’

तर भर्जिनियाका सोयाबिन किसान तथा नेशनल ब्ल्याक फार्मर्स एसोसिएसनका संस्थापक जोन बॉयडले भने, ‘यो मेरो लागि ठूलो जित र राष्ट्रपतिका लागि ठूलो हार हो। जसरी हेरे पनि ट्रम्प यसमा हार ।’

अब ट्रेड एक्ट १९७४ को सेक्शन १२२ अन्तर्गत अमेरिकामा भित्रिने अधिकांश वस्तुमा १५ प्रतिशत कर लाग्नेछ । तर महत्वपूर्ण खनिज, धातु र औषधीजस्ता केही वस्तुहरूलाई छुट दिइनेछ ।

यसैबीच, अर्को कानुन प्रयोग गरेर लागू गरिएका स्टिल, एल्युमिनियम, काठ र सवारी साधनसम्बन्धी अलग करहरू भने सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट प्रभावित भएका छैनन् ।

शुक्रबार ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले यसअघि अमेरिकासँग व्यापार सम्झौता गरेका देशहरूले अब सेक्शन १२२ अन्तर्गतको विश्वव्यापी कर तिर्नुपर्ने बताएका थिए ।