काठमाडौं, ७ फागुन । नेकपा एमालेले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई समेट्ने प्रतिबद्धतासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘एमालेले बनाउँछ’ भन्ने मूल नारासहित सार्वजनिक दस्तावेजमा राजनीतिक स्थिरता, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षणलाई केन्द्रीय प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

पार्टीले देशलाई दीर्घकालीन अस्थिरताबाट मुक्त गरी विकास र समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउन एकल बहुमतको सरकार आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ । संविधान जारीपछिको विकास निर्माणमा आफ्नो नेतृत्व निर्णायक रहेको उल्लेख गर्दै एमालेले आगामी पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब र दश वर्षमा २०० खर्ब पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।

जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने ११ वटा ग्यारेन्टी कार्यक्रमलाई एमालेले विशेष प्राथमिकता दिएको छ । १८ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवालाई वार्षिक १० जीबी निःशुल्क डाटा, सूचना प्रविधि तथा स्टार्टअपमा संलग्न युवालाई १० हजार डलर बराबरको ‘डलर कार्ड’ र विद्यार्थीलाई २० लाखसम्मको निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । साथै, न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक २५ हजार पु¥याउने तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई वार्षिक ५ हजार थप बोनस दिने योजना अघि सारिएको छ ।

महिला, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षातर्फ पनि घोषणापत्रले विशेष प्राथमिकता दिएको छ । सबै विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड र कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भत्ता २० हजार पु¥याउने, सुत्केरी पोषण भत्ता विस्तार गर्ने र महिला उद्यमीलाई २० लाखसम्म निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने योजना समेटिएको छ । विपन्न परिवारको २५ हजारसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने तथा सुरक्षाकर्मीको सम्मान र कल्याणका कार्यक्रम लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकासतर्फ पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, सुरुङ मार्ग र ठूला सहरमा मेट्रो तथा मोनोरेल सञ्चालनको योजना दोहो¥याइएको छ । ‘डिजिटल नेपाल’ अवधारणालाई प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा नीति अपनाइने उल्लेख गरिएको छ । साथै, सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ‘नागरिक एप’ लाई सुपर एपका रूपमा विकास गर्ने र दुई वर्षभित्र सबै घरमा स्वच्छ खानेपानी तथा पाँच वर्षभित्र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहँदै राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई ‘सद्भाव दूत’ का रूपमा परिचालन गर्दै उनीहरूको सीप, अनुभव र पुँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गरिने तथा गैरआवासीय नेपालीलाई विशेष लगानीकर्ताको मान्यता दिने नीति पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।