काठमाडौं, १ फागुन । सरकारको विकास खर्च कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को सात महिना बितिसक्दा पनि सरकारले विकास खर्च वार्षिक लक्ष्यको १५ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्रै गरेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार माघ मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च ६३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ । सरकारले यस वर्षका लागि पूँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

चालूगत शीर्षकमा सात महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ४७ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात ५ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्षका लागि सरकारले चालूगत खर्चका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट वार्षिक लक्ष्यको ४६ दशमलव ७१ प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्यगरी सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज तीर्न खर्च हुने वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा यस वर्षका लागि ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म १ खर्ब ७५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।

करिब ४५ प्रतिशत राजस्व संकलन
यसैगरी, सकारले यस वर्षका लागि लिइएको वार्षिक लक्ष्यको ४४ दशमलव ९३ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । चालू आवका लागि लागि १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

चालू आवको सात महिनामा (मंसिर मसान्तसम्म) सरकारले ६ खर्ब ६५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ, यो आम्दानी प्रतिशतका आधारमा गत आवको तुलनामा समान हो । गत वर्ष यसै समयमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ४४ दशमलव ९३ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ३७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

राजस्वको मुख्य स्रोत कर राजस्वबाट ५ खर्ब ९९ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४५ दशमलव २१ प्रतिशत हो । त्यस्तै गैर– कर राजस्व लक्ष्यको ४२.५५ प्रतिशत अर्थात ६५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । सात महिनामा १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।