रोजन बज्राचार्य

भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले भारतको संसदमा आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि फेब्रुअरी १ का दिन बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । आइतबार भारतमा सार्वजनिक बिदा हुने दिन भए पनि बजेट प्रस्तुत गरिएको यो पहिलो पटक हो । समावेशी महत्वाकांक्षा सहितको सन्तुलित विकसित भारतको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै आएको यस बजेटले आकांक्षालाई उपलब्धिमा र सम्भावनालाई उपयोगितामा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । यसका लागि स्थिरता, वित्तीय अनुशासन, दिगो आर्थिक वृद्धि तथा मध्यम मुद्रास्फीति आवश्यक रहेको कुरा औँल्याइएको छ ।

७ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको यस बजेटले आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि, आयात निर्भरता घटाउने, दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधार, वित्तीय दूरदर्शिता, मौद्रिक स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, सार्वजनिक लगानीमा पारदर्शिता तथा जनता–केन्द्रित सरकारी कदमलाई आधार बनाएको छ ।

भारतले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि भारतीय रुपैयाँ ५३ दशमलव ४७ लाख करोडको बजेट ल्याएको छ । यसमा विगतका वर्षहरूको तुलनामा पूँजीगत खर्च बढाएर भारतीय रुपैयाँ १२ दशमलव २ लाख करोड पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ दशमलव ४५ प्रतिशत हो । यो अनुपात विगत १० वर्षमै उच्चतम हुनेछ ।

वित्तीय घाटा आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ दशमलव ३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षमा ४ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको थियो । कोरोना महामारीको समयमा आकस्मिक रूपमा यो अनुपात ९ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय सन्तुलन मिलाउँदै यो अनुपात घटाइए पनि हालको वित्तीय घाटा अझै उच्च रहेको भारतको निजी क्षेत्रको धारणा छ । यसले निजी क्षेत्रतर्फको ऋण प्रवाहमा प्रभाव पारिरहेको बताइन्छ ।

वित्तीय घाटा घटाउँदै सार्वजनिक ऋणलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पनि बजेटले लिएको छ । पूँजीगत खर्च बढाउँदै वित्तीय घाटा घटाउनु वित्तीय अनुशासनको परिपक्वता मान्न सकिन्छ, जुन अभ्यास नेपालले पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । भारतको बजेटले वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न करलगायतका क्षेत्रमा खासै लचकता अपनाएको छैन, केही क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धनका लागि बाहेक ।

पूँजीगत खर्च वृद्धि सँगै सडक, रेल र हवाई सञ्जालसम्बन्धी भौतिक निर्माण, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि तथा मानव संसाधन विकासमा केन्द्रित हुने प्रयास बजेटमा देखिन्छ ।

भारतमा दुर्लभ खनिज पदार्थहरूको उत्खनन तथा उत्पादन बढाउन ओडिशा, केरल, आन्ध्र प्रदेश र तमिलनाडुलाई दुर्लभ भूगर्भीय खनिज करिडोरका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यसले यस क्षेत्रमा चीनको दबदबा घट्ने अनुमान गरिएको छ । सूचना प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को उपयोगलाई स्वीकार गर्दै सेमिकन्डक्टर उत्पादन प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिइएको छ ।

त्यस्तै, औषधि, कपडा, उच्च मूल्य तथा प्राविधिक रूपमा उन्नत निर्माण, पूर्वाधार उपकरण, तथा २०० वटा विरासत बोकेका औद्योगिक क्लस्टरहरूको उत्पादन प्रवद्र्धनमा पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई लगानी सहयोग, तरलता सहायता तथा प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

यी उद्योगहरूले भारतको आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा ठूलो योगदान दिएका छन् । हालै सम्पन्न भारत–युरोपेली संघ स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा पनि घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमार्फत बढीभन्दा बढी लाभ लिने भारतको रणनीति स्पष्ट देखिन्छ ।
कुरियर निर्यातमा प्रति कन्साइनमेन्ट भारतीय रुपैयाँ १० लाखको हालको मूल्य सीमा हटाएर घरेलु, साना तथा मझौला व्यापारीलाई विश्व डिजिटल बजार तथा ई–कमर्ससँग समाहित गर्ने प्रयास गरिएको छ । निश्चय नै आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धनले भारतको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेछ । यो उत्पादकत्व नेपालभन्दा तुलनात्मक रूपमा उच्च रहने सम्भावना छ, जसले नेपाललाई प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ ।

बजेटले “शिक्षाबाट रोजगारी र उद्यममा” भन्ने धारणालाई इंगित गरेको छ, जसले दक्ष जनशक्ति विकासमा जोड दिएको देखिन्छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न १० विधामा स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने, केयरगिभर तयार गर्ने, स्वास्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने तथा आयुर्वेदको संरक्षण, संवर्धन र प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता बजेटले जाहेर गरेको छ ।

महिलालाई विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (स्टेम) शिक्षातर्फ प्रोत्साहन गर्ने, क्रियटिभ लर्निङमा जोड दिने तथा औद्योगिक र आर्थिक करिडोरहरूमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ । सूचना प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा रहेको प्रचुर सम्भावना र अवसरको सर्वोत्कृष्ट उपयोग गर्न बजेटले कर तथा गैरकर सहुलियत प्रदान गरेको छ, ताकि यस क्षेत्रमा आवश्यक लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न सकियोस् । निकट भविष्यमा भारतलाई विश्व सूचना प्रविधि तथा एआई बजारको प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ ।

नेपालले भारतमा सूचना प्रविधि र एआई क्षेत्रमा देखिएको सम्भावना तथा अवसर उपयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न मुख्यतः नेपालले यससँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्ति कति उत्पादन गर्न सक्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ । नेपालमा विद्यार्थी पुस्ताले विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षा अपेक्षाकृत कम मात्र अध्ययन गर्ने भएकाले सूचना प्रविधि र एआईसम्बन्धी पर्याप्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा नेपालले सीमित मात्र उपयोग गरिरहेको देखिन्छ ।

उच्च मूल्य र प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र भएकाले नेपालले यसबाट लाभ लिनैपर्छ भन्ने नीतिगत र नेतृत्वगत चर्चा भए पनि यस क्षेत्रमा नेपालसँग प्रतिस्पर्धात्मक तथा तुलनात्मक लाभ हाल उपलब्ध छैन । परिणामतः नेपालले सीमित उपयोग मात्र गर्न सक्ने अवस्था छ । यद्यपि, यदि आगामी केही वर्षमा नेपालमा विद्यार्थी पुस्ताले विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षा व्यापक रूपमा अध्ययन गर्न थाले भने परिदृश्य केही फरक हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

नेपालमा स्वास्थ्य पर्यटन तथा विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने भौगोलिक उत्कृष्टता अवश्य छ, तर यी अवसर उपयोग गर्न नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ । साथै, भारतलगायत अन्य देशहरूसँग सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ । भारतको बजेटले पर्यटन प्रवद्र्धनमा पर्याप्त पहलहरू गरेको सन्दर्भमा, नेपालले भारतसँग सहकार्य गरी विभिन्न विषयवस्तुमा आधारित टुर प्याकेजहरू विकास गर्न सके त्यसको प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्थ्यो, तर हालसम्म त्यस्तो ठोस पहल देखिँदैन ।

भारतको बजेटले कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रहरूमा उत्पादकत्व वृद्धि गरी किसानको आय बढाउने लक्ष्य लिएको छ । नेपालको कृषि उत्पादकत्व भारतको तुलनामा मात्र होइन, दक्षिण एसियाको औसतभन्दा पनि कम रहेको अवस्थामा नेपालको कृषि क्षेत्रले भारतसँग प्रतिस्पर्धात्मक तथा तुलनात्मक लाभ लिने क्षमता क्रमशः घट्दै जाने देखिन्छ । त्यस माथि, नेपालको बजारमा आफ्नै गाउँको कृषि उत्पादनभन्दा पहिला भारतबाट आयातित कृषि उत्पादन पुग्ने प्रवृत्ति छ । भारतमा यातायात सञ्जाल थप विस्तार भएमा भारतबाट कृषि उत्पादन नेपाल आउने क्रम अझ बढ्नेछ, जसले नेपालको कृषिमा थप प्रतिकूल प्रभाव पार्ने सम्भावना छ ।

भारतको बजेटले ऊर्जा सुरक्षामा ठूलो जोड दिएको छ । पेट्रोलियम तथा कोइला ऊर्जाको विकल्पका रूपमा नवीकरणीय र आणविक ऊर्जामा भारतले प्राथमिकता दिएको छ । लिथियम ब्याट्री उत्पादनमा प्रयोग हुने पूँजीगत सामानमा भन्सार छुट दिइएकाले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्ने देखिन्छ । त्यस्तै, सौर्य ऊर्जाका प्यानल उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, आणविक ऊर्जा उत्पादनका लागि आवश्यक मेसिनरी तथा महत्वपूर्ण खनिजहरूको प्रशोधनका लागि आवश्यक पूँजीगत सामानमा पनि भन्सार छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी भारतले आफ्नो ऊर्जा मिश्रण परिमार्जन गरिसकेपछि त्यसको नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा समयमै गम्भीर विश्लेषण हुनु जरुरी छ । यदि यसले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिएमा हाल निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको उपादेयतामाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ । नेपालले जलविद्युत् उत्पादनको गुणस्तरीय निर्यातप्रति प्रभावकारी प्रतिबद्धता जनाई त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरे ऊर्जा निर्यातमा दीर्घकालीन रूपमा प्रतिकूल असर पर्नेछ । गुणस्तरीय निर्यातप्रति प्रतिबद्ध नरहेमा त्यसको दिगोपन सुनिश्चित हुँदैन भन्ने उदाहरणहरू प्रशस्त छन् ।

विश्व राजनीतिक तनाव र व्यापार युद्धको पृष्ठभूमिमा भारतको यो बजेट आएको छ । विगत एक दशकदेखि चुलिँदै आएको विश्व राजनीतिक तनाव युक्रेन संकटपछि अझै ध्रुवीकरणतर्फ गएको देखिन्छ । युक्रेन संकटका कारण अमेरिकाले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि भारतले रुससँग व्यापार निरन्तरता दियो । यसको परिणामस्वरूप अमेरिकाले भारतमाथि ५० प्रतिशत पारस्परिक भन्सार लगाएको थियो, जसको प्रतिकूल प्रभाव भारतमा परेको छ ।

भारतले प्रस्तुत गरेको बजेट अमेरिकालाई प्रत्यक्ष चुनौती दिने खालको देखिँदैन । विश्व राजनीतिक तनावका कारण रुस, चीन र अमेरिका बीच देखिएको ध्रुवीकरणलाई एकातिर पन्छाउँदै भारतले आफ्नो ध्यान आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधारतर्फ केन्द्रित गरेको देखिन्छ । अमेरिकाको कारण सीफुड, जुत्ता, कपडालगायत क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल प्रभाव सम्बोधन गर्न बजेटमा केही प्रावधानहरू समावेश गरिए पनि विश्व राजनीतिक तनावलाई चुनौती दिने किसिमको नीति भने अपनाइएको छैन ।

यसैबीच, भारतले केही दिनअघि युरोपेली संघसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरेर युरोपेली बजारमा आफ्नो रणनीतिक स्थान सुरक्षित गरेको छ । यसले भारतलाई विश्व व्यापार प्रणालीमा वैकल्पिक पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पु¥याएको छ ।

भारतको बजेटले व्यक्तिगत प्रयोगका लागि आयात गरिने सबै करयोग्य सामानहरूको भन्सार दर २० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झारेको छ । यात्रुहरूको वास्तविक चिन्तालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका क्रममा सामान क्लियरेन्ससम्बन्धी प्रावधानहरू परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव पनि बजेटमा गरिएको छ । संशोधित नियमहरूले हालको यात्रु आवागमनलाई वास्तविकता अनुरूप शुल्कमुक्त बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । यसले भारतीय नागरिकको विदेशमा खुद्रा किनमेल बढाउने सम्भावना छ, तर नेपालमा विदेशी पर्यटकबाट खुद्रा किनमेल बढ्ने सम्भावना भने सीमित देखिन्छ ।

विश्व राजनीतिक तनावको प्रभाव भारतले अन्य देशलाई दिने अनुदानमा पनि देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मित्र राष्ट्रहरूलाई अनुदानका लागि भारतीय रुपैयाँ ५ दशमलव ६९ हजार करोड विनियोजन गरिएको छ । तर भारतले इरानको चाबहार बन्दरगाह निर्माणमा दिँदै आएको अनुदान सहयोग आगामी आर्थिक वर्षदेखि रोकेको छ ।

इरानको चाबहार बन्दरगाह भारतका लागि रणनीतिक महत्वको भए पनि इरान र अमेरिका बीचको तनाव बढ्दै जाँदा भारतले यस बन्दरगाहमा अनुदान दिन रोक्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, बंगलादेशमा शेख हसिनाको सरकार हटेपछि युवाहरूको समर्थनमा बनेको युनुस सरकारसँग भारतको सम्बन्ध सहज नरहेको कारण बंगलादेशलाई दिइने अनुदान पनि घटाइएको छ ।

भारतले सबैभन्दा धेरै अनुदान भुटानलाई भारतीय रुपैयाँ २ दशमलव २८ हजार करोड विनियोजन गरेको छ भने नेपाललाई दोस्रो धेरै भारतीय रुपैयाँ ८ सय करोड अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल र भारतबीच छिमेकीका रूपमा घनिष्ठ पारस्परिक सम्बन्ध रहेका कारण भारतमा हुने नीतिगत परिवर्तनले नेपाललाई प्रभाव पार्नु स्वाभाविक हो । विश्व राजनीतिक तनाव र व्यापार युद्धका विषयलाई एकातिर राख्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित रहेको भारतको बजेटले नेपालका लागि केही चुनौती थपेको छ भने केही अवसर पनि सिर्जना गरेको छ । ती चुनौती र अवसरलाई समयमै पहिचान गरी नेपालले सक्रिय रूपमा अघि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ ।