काठमाडौं, २० माघ । विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले १ लाखभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई)का लागि वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न र नेपालमा रोजगारी–केन्द्रित आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्न ९५ मिलियन अमेरिकी डलरको परियोजना स्वीकृत गरेको छ ।

‘यस परियोजनाले नेपाल सरकारको निक्षेप तथा कर्जा ग्यारेन्टी कोष (डीसीजीएफ) लाई जोखिम–साझेदारी विस्तार गर्न, वित्तीय दिगोपन सुदृढ गर्न तथा महिला नेतृत्वमा सञ्चालित व्यवसायजस्ता सेवाबाट वञ्चित समूहका लागि नयाँ ग्यारेन्टी उत्पादनहरू सुरु गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ,’ विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलङ्काका लागि कन्ट्री डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, ‘वित्तीय पहुँच सहज बनाएर र कारोबारसम्बन्धी अवरोधहरू घटाएर यस परियोजनाले वित्तीय समावेशन विस्तार गर्ने, सूक्ष्म, साना तथा मध्यम उद्यमहरूलाई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा समाहित गर्न सहयोग गर्ने र रोजगारी सिर्जना तथा निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित आर्थिक वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ ।’

दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजना (एसआईएफ)ले विश्व बैंकको वित्त पोषित वित्तीय क्षेत्र स्थिरता र विकासको लागि वित्त नीति ऋण शृंखलाअन्तर्गत सेवाबाट वञ्चित वर्गका लागि वित्त पहुँचमा प्राथमिकता दिँदै आएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

परियोजनाले नेपाल क्रेडिट सूचना ब्यूरो (सीआइबीएन) को प्रविधि तथा संस्थागत क्षमतामा लगानी गर्नेछ, जसले तथ्यांकको दायरा विस्तार गर्न, वैकल्पिक तथ्यांक स्रोतहरू एकीकृत गर्न तथा तथ्यांकको सुरक्षा र गोपनीयता मजबुत बनाउन सहयोग पु¥याउनेछ । यस कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले सीआईबीएनलाई सहयोग गर्दै आएको छ । साथै, यो परियोजना नेपाल सरकारले हालै स्वीकृत गरेको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिसँग पनि मिलदोजुल्दो रहेको विश्व बैंकले भनेको छ ।

दक्षिण एशिया क्षेत्रका लागि वरिष्ठ वित्तीय क्षेत्र विशेषज्ञ तथा उक्त परियोजनाका टास्क टिम लिडर सबिन राज श्रेष्ठले भने, ‘अपर्याप्त धितो र सीमित क्रेडिट इतिहासले कारण लामो समयदेखि साना तथा मध्यम उद्यमहरू (एसएमई) को सुलभ वित्तीय पहुँच सीमित हुँदै आएको छ, जसले कर्जादाताहरूलाई कर्जा जोखिम सही रूपमा मूल्यांकन गर्न पनि कठिन बनाएको छ । निक्षेप तथा कर्जा ग्यारेन्टी कोष (डीसीजीएफ) लाई यसको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्तरोन्नति गरेर, दाबी भुक्तानी प्रक्रियाको कार्यक्षमता सुधार गरेर तथा जोखिम–आधारित मूल्य निर्धारण र फस्र्ट–लस कभरेज प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गरेर थप सुदृढ बनाइनेछ ।’