काठमाडौं, १९ माघ । नेपालमा वित्तीय पहुँच, प्रयोग र सेवाको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘वित्तीय समावेशीकरण सूचकांक’ सम्बन्धी प्रतिवेदनमा वित्तीय पहुँच, प्रयोग र सेवाको गुणस्तरमा सुधार देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०२४÷२५ मा नेपालको समग्र वित्तीय समावेशीकरण सूचकांक ०.५३ पुगेको छ, जसले वित्तीय सेवामा पहुँच, तिनको उपयोग तथा सेवाको गुणस्तरमा निरन्तर र व्यापक सुधार भएको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०२३÷२४ मा यस्तो सूचकांक ०.४७ मात्रै रहेको थियो ।

स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक

नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणको स्तर र प्रगतिको विस्तृत मूल्यांकन प्रदान गर्ने उक्त प्रतिवेदनले वित्तीय समावेशीकरण सूचकांकमा सुधार भएको देखाएको छ । यो सूचकांक मानव विकास सूचकांक जस्तै विधिबाट गणना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जसमा सूचकांकको मान ० देखि १ सम्म मापन गरिएको हुन्छ । सूचकांकको उच्च मानले वित्तीय समावेशीकरणलाई जनाउँछ ।

यो सूचकांक तीनवटा आयामअन्तर्गत रहेका ५५ वटा सूचकहरू प्रयोग गरेर तयार गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सूचकांकको प्रत्येक आयामको विशिष्ट भार निर्धारण गरिएको छ । पहुँचलाई ३५ प्रतिशत, उपयोगलाई ४५ प्रतिशत र गुणस्तरलाई २० प्रतिशत भार दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०२४÷२५ मा समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक ०.४७ बाट बढेर ०.५३ पुगेको हो ।

सूचकांकका तीनै वटै आयाममा उत्साहजनक प्रगति देखिएको छ । पहुँच सूचकांक ०.५३ मा पुगेको छ, जसले देशभर वित्तीय संस्थाहरू, सेवा केन्द्रहरू तथा डिजिटल सेवा वितरण माध्यमहरूको निरन्तर विस्तार भएको संकेत गर्छ ।

त्यस्तै, उपयोग सूचकांक ०.५४ रहेको छ, जसले व्यक्ति तथा घरपरिवारले बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, बीमा तथा अन्य वित्तीय सेवाको प्रयोग बढाउँदै गएको देखाउँछ । विशेषगरी, गुणस्तर सूचकांक ०.५० मा सुधार भएको छ, जसले वित्तीय साक्षरतामा वृद्धि, उपभोक्ता संरक्षण संयन्त्रको सुदृढीकरण, पारदर्शितामा सुधार तथा समग्र ग्राहक अनुभवमा सकारात्मक परिवर्तन भएको प्रतिबिम्बित गर्ने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यी नतिजाले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य सरोकारवालाहरूले अघि सारेका नीतिगत पहल, डिजिटल वित्तीय नवप्रवर्तन र नियामक उपायहरूको सकारात्मक प्रभावलाई उजागर गर्छ । यद्यपि उल्लेखनीय प्रगति भए पनि वित्तीय समावेशीकरणलाई अझ गहिरो बनाउन र नेपालमा समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पु¥याउन डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरण, वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन तथा उपभोक्ता–केन्द्रित र समावेशी वित्तीय सेवाहरू सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन र निरन्तर प्रयास आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।