काठमाडौं, ५ माघ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको उक्त कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

कार्यालयका अनुसार अधिकांश निर्माण कम्पनीलाई एक वर्ष र केहीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
कालोसूचीमा परेका मध्ये सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोट र बैतडीसँग सम्बन्धित निर्माण कम्पनी संख्या बढी छ । साथै, कृषि सामग्री कम्पनी र सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयको सिफारिसमा परेका केही कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

निर्माण र आपूर्तिको ठेक्का लिएर काम नगरेपछि सम्बन्धित ठेक्का लगाउने निकायले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्न सक्छ । त्यसपछि सार्वजनिक खरिद अनुगन कार्यालयले त्यसरी सिफारिस भएका निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्ताबारे थप बुझैर कालोसूचीमा राख्छ ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरुले कालोसूचीमा परेको अवधिभर सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् ।