काठमाडौं, २७ पुस । नेपालमा २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान- २०२३ प्रतिवेदनअनुसार सहरी क्षेत्रमा १८ दशमलव ३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४ दशमलव ६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले विसं २०५२/५३ देखि नेपाली जनताको जीवनस्तर तथा मौद्रिक गरिबी मापनका लागि विश्व बैंकद्वारा विकास गरिएको जीवनस्तर मापन अध्ययन विधिको अनुसरण गर्दै नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सञ्चालन गर्दै आएको छ । आधारभूत लागत विधिको प्रयोग गरी नेपालमा मौद्रिक गरिबी मापन गरिँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ । पछिल्लो पटक २०७९/८० मा चौथो सर्वेक्षण गरेर २०८०/८१ मा सार्वजनिक गरिएको थियो ।

सर्वेक्षण प्रतिवेदनका अनुसार गरिबी मापनका लागि प्रतिव्यक्ति वार्षिक ७२ हजार ९०८ रुपैयाँको नयाँ गरिबीको रेखा निर्धारण गरिएको छ । यसअघि विसं २०६६/६७ मा गरिबीको रेखा १९ हजार २६१ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।

गरिबीको नयाँ रेखाअनुसार प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति कुल खर्च ७२ हजार ९०८ रुपैयाँ भन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिबको वर्गमा राखिएको छ, जसअनुसार नेपालमा करिब २० दशमलव २७ प्रतिशत जनङ्ख्याले वार्षिक ७२ हजारभन्दा कम खर्च गर्छन् ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ११ दशमलव ८८ प्रतिशत छ । कोशी प्रदेशमा १७ दशमलव १९, मधेश प्रदेशमा २२ दशमलव ५३, बागमती प्रदेशमा १२ दशमलव ५९, लुम्बिनी प्रदेशमा २४ दशमलव ३४ र कर्णाली प्रदेशमा २६ दशमलव ६९ प्रतिशत गरिबीको दर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

कुन प्रदेशमा कस्तो छ गरिबीको अवस्था :

स्रोत : राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय

त्यसैगरी, ३०९ ओटा स्थानीय तहको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत २० दशमलव २७ प्रतिसतभन्दा कम र ४४४ ओटा स्थानीय तहको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । स्थानीय तहमा गरिबीको दर न्यूनतम १ दशमलव १८ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७७ दशमलव ८९ प्रतिशसम्म रहेको छ ।

स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर ७७ दशमलव ८९ प्रतिशत जाजरकोट जिल्लाको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा रहेको छ भने सबैभन्दा कम अर्थात् १ दशमलव १८ प्रतिशत गरिबीको दर मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा रहेको छ ।
गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या सबैभन्दा धेरै ५९ हजार २१८ जना काठमाडौँ महानगरपालिकामा रहेको छ ।

महानगरपालिकामा गरिबीको दर ६ दशमलव ८७ प्रतिशत छ । त्यस्तै, जिल्लागत रुपमा सबैभन्दा धेरै ४९.५८ प्रतिशत सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा र सबैभन्दा कम ५.६३ प्रतिशत गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्रोत : राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय