काठमाडौं, २९ मंसिर । नेपालको संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनमा सुशासन कमजोर बन्दै गएको एक नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको छ । अर्थ सिस्टम गभर्नेन्स जर्नल मा डिसेम्बर ११, २०२५ मा प्रकाशित अध्ययनले राष्ट्रिय संरक्षण नीतिहरूले जलविद्युतजस्ता ठूला व्यावसायिक तथा पूर्वाधार परियोजनालाई प्राथमिकता दिँदा स्थानीय समुदायले भोग्नुपर्ने आर्थिक र सुरक्षासम्बन्धी क्षतिलाई गम्भीर रूपमा अवमूल्यन गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

चीन, नेपाल र नेदरल्याण्ड्सका संस्थाहरू संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान टोलीद्वारा गरिएको अध्ययनमा हाल देखिएको नीतिगत परिवर्तनले नेपालको संरक्षण क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा हासिल गरेको सफलताको सामाजिक आधार नै कमजोर पार्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञहरूसँग गरिएको अन्तर्वार्ता र कानून–नीतिहरूको विश्लेषणले नेपालको संरक्षण सुशासनमा नीति र व्यवहारबीच गहिरिँदो खाडल रहेको देखाएको छ । १९ विज्ञसँग गरिएको अन्तर्वार्ता तथा १११ वटा कानून र नीतिको अध्ययनले कानुनी रुपरेखा र धरातलीय यथार्थबीचको असमानता उजागर गरेको छ ।

अध्ययनकाअनुसार हालै गरिएका नीतिगत परिवर्तनहरूले संरक्षण क्षेत्रभित्र विवादास्पद पूर्वाधार परियोजनालाई सहज बनाउँदै लगेका छन् । संरक्षण क्षेत्रको जग्गामा निर्माण प्रक्रिया खुकुलो पारिनु र लाङटाङ खोला जलविद्युत परियोजनाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलाले संरक्षणभन्दा पनि व्यावसायिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको संकेत गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

अध्ययनले संरक्षणका नाममा स्थानीय समुदायले भोग्नुपरेका क्षतिहरूलाई कानूनी संरचनाले औपचारिक रूपमा स्वीकार नगरेको उल्लेख गरेको छ । वातावरणीय बेफाइदा, संरक्षित क्षेत्र आसपास बसोबास गर्दा बढ्ने जीवनयापनको लागत कानुनमा नसमेटिएको अध्ययनमा उल्लेख छ । बाली नष्ट हुनु, वन्यजन्तुबाट चौपायाको क्षति, आगलागी, रोगको जोखिम र परम्परागत पेशामा आधारित जीविकोपार्जनमा लगाइएका प्रतिबन्धलाई आधार मानेको छ ।

यस्तै, नेपालमा बाघको संख्यामा भएको तीन गुणा वृद्धि ( एक विश्वव्यापी कोशेढुङ्गा) लाई महत्वपूर्ण उदाहरणको रूपमा लिइएको अध्ययनमा उल्लेख छ । तथापी, विगत पाँच वर्षमा बाघले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा ३६ जनाको ज्यान लिएको छ, जुन सुरक्षा र जोखिम न्यूनीकरणका पर्याप्त उपायहरूको अभावका कारण वनमा आश्रित समुदायहरूले बेहोर्नुपरेको क्षतिलाई पनि अध्ययनमा समेटिएको छ ।

प्रमुख अनुसन्धानकर्ता दयाराज सुवेदीले संरक्षित क्षेत्र सम्वन्धि कानूनहरूले द्वन्द्वको पहिचान गरेतापनि समुदायहरूले बेहोरेको व्यापक क्षतिहरूलाई भने छुटाउने गरेको बताएका छन् । उनले भने, ‘प्रकृतिको फाइदा र क्षति दुवैलाई पहिचान गर्नु अत्यावश्यक छ । वातावरणीय लाभ मात्र नभई खुद सामाजिक लाभहरू लाई स्पष्ट रुपामा देखाएर नीति र योजनामा तत्वहरूलाई समेटदा संरक्षणका लागी गरिने लगानीहरूको औचित्य लाई पुष्टि गर्नेछ ।’

त्यस्तै, सह–लेखक डा. प्रजल प्रधान (ग्रोनिनजेन विश्वविद्यालय) ले विश्वव्यापी सान्दर्भिकतामा जोड दिंदै वातावरणिय फाइदा तथा वेफाइदा त्यस वखत नितिमा सबैभन्दा प्रभावकारी समायोजन हुने र त्यसलाई एकीकरण गरि बाध्यकारी कानूनको रूपमा मुखारित गरिने बताए । उनले भनेका छन, ‘ ती कानूनहरु आदिवासी र स्थानीय समुदायहरूको संरक्षण गर्न डिजाइन गरिएको हुन्छ । संरक्षणका जनादेश सहितको विकासको दबाब लाई सन्तुलनगर्ने क्रममा नेपालले हासिल गरेको अनुभवले सबै राष्ट्रहरूलाई महत्वपूर्ण शिक्षा÷सिकाइहरु प्रदान गर्ने छ ।’

अध्ययनले राष्ट्रिय आर्थिक योजना र नीति निर्माणमा वातावरणीय योगदान र वास्तविक समुदाय–स्तरको क्षतिलाई औपचारिक रूपमा एकीकृत गर्न राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय भित्र राष्ट्रिय वातावरणीय लेखा प्रणाली स्थापना गर्न सुझव दिएको छ । त्यस्तै, औपचारिक रूपमा परिभाषित र सम्बोधन गर्न संरक्षित क्षेत्र सम्वन्धि कानूनहरूको संशोधन गरी “वातावरणीय वेफाइदाहरू“ लाई मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको साँघुरो फ्रेमवर्कभन्दा बाहिर ल्याएर स्थानीय जनसंख्याको लागि पर्याप्त जोखिम न्यूनीकरण क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न पनि अध्ययनमा भनिएको छ ।