काठमाडौं, १५ वैशाख । नेकपा एमालेले शिक्षक आन्दोलन जटिल र विचलित हुन थालेको जनाएको छ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस राख्दै सडकमा लागेका कतिपय नारा, अभिव्यक्ति र शैली शैक्षिक कम, राजनीतिक बढी सुनिन थालेको दाबी गरे ।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘शिक्षक आन्दोलन क्रमशः जटिल र कतिपय सन्दर्भमा विचलित हुन थालेको देखिँदैछ । सडकमा लागेका कतिपय नारा, अभिव्यक्ति र शैली शैक्षिक कम, राजनीतिक बढी देखिन÷सुनिन थालेका छन् । कतिपय शिक्षक साथीहरूका लागि विद्यालय शिक्षा विधेयक या आफ्ना पेशागत माग होइन, शिक्षामन्त्रीको राजिनामा या सरकार परिवर्तन मुख्य एजेण्डा लाग्न थालेको छ ।’

उपमहासचिव ज्ञवालीले संविधान बनेपछि माओवादी नेताहरूले नै धेरै शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको स्मरण गराएका छन् । माओवादीले शिक्षकसँग एउटा सम्झौता र शिक्षा विधेयक अर्कातिर ल्याउँदा यो अवस्था आएको उल्लेख गदै भनेका छन्, ‘ तत्कालीन सरकारले ‘विद्यालय सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता गराएपछि शिक्षक साथीहरू आन्दोलनमा उत्रिनु भयो र त्यसै क्रममा २०८० असोज ५ गते सरकार र शिक्षक महासङ्घ बिच सम्झौता भयो । तर प्रस्तावित विधेयक र सम्झौताका दफाहरूमा ठुलो विरोधाभास थियो । नेकपा ( एमाले) का सांसदहरूले विधेयकमाथिको सैध्दान्तिक छलफलमा उक्त विधेयकलाई सम्झौताको मर्म अनुरूप पुनर्लेखन गरेर मात्र अगाडि बढाउन माग गर्नुभयो, तर सरकार सु्न्न तयारै भएन । आजको जटिलता त्यहीँबाट सिर्जना भएको हो– सम्झौता एकातिर छ, विधेयक अर्कातिर । तर साथीहरू तथ्यमा पर्दा हालेर पानीमाथि ओभानो बन्दै हुनुहुन्छ !’

उनले नयाँ विधेयकले समाधान गर्नु पर्ने भएपनि कतिपय विषयहरु विरोधाभाषपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर शिक्षक साथीहरुका मनमा त्यसले भोलि आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र वृत्ति विकासमा राजनीतिक प्रतिशोध हावी हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ । यी दुबै विषयलाई विधेयकले संवोधन गर्नु पर्नेछ ।’ ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘संविधानको धारा २५ ले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई अक्षुण्ण संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ, सँगसँगै शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गर्दै आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । यससँग जोडिएका संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयका सरोकारलाई संवोधन गर्नु पर्नेछ । एकातिर १८ प्रकृतिका (शिक्षक साथीहरुका शब्दमा) शिक्षकहरुलाई एउटै प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने र स्थायी गर्नु पर्ने माग छन्, अर्कातिर विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरुका आफूहरुले पनि प्रतिष्पर्धाका निम्ति समान अवसर पाउनु पर्ने जायज सरोकार छन्, उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखका छन् ।

ऐन आजको आजै चाहियो भन्दा नबन्ने जोखिम हुने उपमहासचिव ज्ञवालीको तर्क छ ।

यस्तै उनले शिक्षकलाई आगो झोसेर रोटी सेकाउन खोज्ने प्रवृत्तिसँग होशियार रहन आग्रह गरेका छन् । शिक्षक साथीहरुलाई एउटै आग्रह छ– खल्तीमा जहिल्यै सलाईँको बट्टा बोकेर हिँड्ने र मौका पाउनासाथ आगो झोसेर रोटी सेकाउन खोज्ने प्रवृत्तिसँग होशियार हुनुहोस् । आन्दोलन सुरु गर्दाको राप र ताप सेलाउँदै गएको छ र अभिभावकहरु अधैर्य हुँदै गइरहेका छन् । यसबाट लाभान्वित भइरहेको एउटै पक्ष हो– निजी विद्यालय ।

आन्दोलनको स्वरुप नबदल्ने, निर्णायक धक्काको भ्रममा बसिरहने र ‘बङ्गलादेश बनाइदिन्छौँ’ भन्दै जाने हो भने थप क्षति पुग्ने निश्चित रहेको उनको भनाई छ । ‘शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको पहलमा तयार गरिएको ७ बुँदे सहमति किन र कसको आग्रहमा घोषणा हुन रोकियो भन्ने कुरा पनि बताइरहनु पर्छ र ? आखिर त्यसले कसलाई फाइदा भयो ?’ उनले प्रश्न गरे।

घोषणा गर्न सकिने विषय तुरुन्त घोषणा र यस सम्बन्धी सत्यतथ्य सर्वोच्च अदालतलाई, संसदलाई, सबे अभिभावकहरुलाई र समाजलाई जानकारी गराउन उनले सरकारलाई आग्रह गरे । ‘सरकारलाई आग्रह छ– विद्यमान सीमाभित्र जे जति घोषणा गर्न सकिने हो, तुरुन्त घोषणा गरिदिनुहोस् र यस सम्बन्धी सत्यतथ्य सर्वोच्च अदालतलाई, संसदलाई, सबै अभिभावकहरुलाई र समाजलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। यथासम्भव छिटो विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन सांसदहरुलाई उत्प्रेरित गरिदिनुहोस् ।’, ज्ञवालीले भनेका छन् ।

उनले माधवकुमार नेपाललाई शिक्षक आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनभन्दा एकीकृत समाजवादीका सांसद सभापति रहेकाले उनलाई निर्देशन दिन सुझाव दिए । ज्ञवालीले भने, ‘माननीय माधवकुमार नेपालज्यू, शिक्षक आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन सडकमा जानुभन्दा पहिले आफ्नै पार्टीका माननीय सभापतिलाई विधेयक चांडै टुङ्ग्याउन निर्देशन दिने हो कि ? चाबी त त्यहीं छ होइन र ?’