काठमाडौं, २९ चैत । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले संघीय तहका कर्मचारी कटौति गरी चालू खर्च कम गर्न सुझाव दिएको छ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित आयोगले यस्तो सुझाएको हो ।

‘संघीयता बमोचजम स्रोत र निर्णयको अधिकार समेत तल्लो तहको सरकारमा गएको अवस्थामा संघीय सरकारले तल्लो तहका सरकारले गर्न सक्ने कार्यहरू सबै हस्तान्त्तरण गर्नुपर्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सो बमोजिम संघीय तहमा कर्मचारीहरू कटौति गरी चाल खर्च कम गर्ने ।’

संघीय निजामती ऐन यथाशीघ्र तर्जुमा गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति आपूर्ति गर्न पनि आयोगको सुझाव छ । ‘संघीय निजामती ऐन यथाशीघ्र तर्जुमा गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, इन्जिनियर, अर्थशास्त्री जस्ता आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति आपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्राविधिक जनशक्ति भए मात्र प्रदेश र स्थानीय तहले सही ढङ्गले आयोजना छनोट गर्न सक्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना र आयोजना बैंकको व्यवस्थापन गर्न हुन्छ ।’