काठमाडौं, १२ पुस । कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच अन्तर प्रदेश विकास र समृद्धिमा सहकार्यका लागि १९ बुँदे साझा प्रतिबद्धतामा सहमति भएको छ ।

शुक्रबार कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलपछि अन्तर प्रदेश विकास र समृद्धिका लागि १९ बुँदे साझा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त समझदारी पत्रमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संयुक्तरूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि पहिलोपटक यसरी दुई प्रदेशबीच सार्वजनिक सरोकारका विषयमा छलफल तथा सहमति भएको हो ।

साझा प्रतिबद्धतामा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण, सड्क दुर्घटना नियुनिकरण, अन्तप्र्रादेशिक विकासदेखि पर्यटन प्रवद्र्धन लगायत दुई प्रदेशसँग जोडिएका विषयहरू समेटिएका छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न दुवै प्रदेश सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने, स्थानीय स्तरका आयोजना सम्बद्ध सवालहरूमा स्थानीय तह समेतको समन्वयमा विवाद समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताइएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश कानुन बमोजिम लगाइने करका सम्बन्धमा दुवै प्रदेशबीच एकरूपता कायम गर्ने र प्राकृतिक स्रोत साधनबाट संकलन हुने रोयल्टी समेत बाँडफाँटको विषयमा सामञ्जस्ययता कायम गर्ने सहमति भएको कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जानकारी दिए ।

यस्ता छन् साझा प्रतिबद्धता

१. प्रदेशबाट तर्जुमा हुने र भएका कानूनको सम्बन्धमा पारस्परिक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गरी एकरुपता कायम गर्ने ।

२. प्रदेश कानून बमोजिम लगाइने करका सम्बन्धमा दुवै प्रदेशबीच एकरुपता कायम गर्ने र प्राकृतिक स्रोत साधनबाट सङ्कलन हुने रोयल्टी बाँडफाँटको विषयमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने ।

३. राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न दुवै प्रदेश सरकारको तर्फवाट नेपाल सरकार समक्ष समन्वय गर्ने र स्थानीय स्तरका आयोजना सम्बद्ध सवालहरूमा स्थानीय तह समेतको समन्वयमा विवाद समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने ।

४. अन्तर–प्रदेश आबद्ध भएका देहायका सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी साझेदारी र सहकार्य गर्ने ।

(क) जमुनाह–हिल्सा सडक,
(ख) सुर्खेत–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक,
(ग) राप्ती लोकमार्ग निर्माण,
(घ) कोहलपुर–सुर्खेत सडक विस्तार,
(ड) कोहलपुर–बबई तथा बबई–छिन्चु सुरूडमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन ।

५. लुम्बिनी प्रदेशका विमानस्थलबाट कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा नियमित हवाई उडान गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।

६. भैरहवा–सुर्खेत हवाई सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने ।

७. कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने ।

८. दुबै प्रदेशको वृहत्तर हित गर्ने सहलगानीमा सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावित ठूला आयोजनाको पहिचान गर्ने ।

९. विपद् व्यवस्थापनका लागि साझेदारी, सहकार्य र समन्वयात्मक ढङ्गवाट कार्य गर्ने ।

१०. लागुऔषध ओसारपसार प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण र रोकथामका लागि सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

११. लुम्बिनीमा आउने धार्मिक पर्यटकहरूलाई कर्णालीको साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यसम्म जोड्ने गरी एकीकृत पर्यटन मार्ग (क्ष्लतभनचबतभम त्यगचष्कm ऋष्चअगष्त) निर्माण गर्न गुरुयोजना तयारी र लगानीमा सहकार्य गर्ने ।

१२. दुवै प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोडेर संयुक्त पर्यटन प्याकेज निर्माणको लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।

१३. दुवै प्रदेशको सीमानामा रहेका नदीनालाहरूमा जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, खानेपानी तथा सिंचाइ संरचना निर्माण गर्दा समन्वय र सहकार्य गर्ने ।

१४. प्रदेशका सीमा क्षेत्र नजिकका सडक, पुल जस्ता पूर्वाधारहरूको निर्माणमा सहलगानी तथा साझेदारी गर्ने ।

१५. वर्दिया जिल्लाको बाँसगढी नगरपालिका, वडा नं. १ र सुर्खेत जिल्लाको भेरीगंगा नगरपालिका, वडा नं. ५ को साँध सिमानाको विवाद प्रचलित कानून र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।

१६. दुवै प्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीको यात्रु भाडादर संयुक्त रुपमा निर्धारण गर्ने र सडक यातायात दुर्घटना जोखिम न्यूनीकरणका लागि सवारी गति नियन्त्रण र मादक पदार्थ सेवनको जाँच, चालक प्रशिक्षण, अनुगमन तथा निरीक्षण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

१७. कर्णाली प्रदेशको फलफूल, जडीबुटी, अर्गानिक तरकारी र अन्य उत्पादनलाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य बजार केन्द्रहरूसम्मको पहुँच एवम् लुम्बिनी प्रदेशको खाद्यान्न लगायतका कृषि उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्दै कर्णाली प्रदेशका बजार केन्द्रहरूसम्मको पहुँच बढाउन तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्न समन्वय र सहकार्य गर्ने ।

१८. दुवै प्रदेशको विकास, समृद्धि र सुशासन प्रवद्र्धनको लागि सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्ने ।

१९. दुवै प्रदेशको साझा सहकार्य, समन्वय र साझेदारीलाई प्रवद्र्धन गर्न समन्वयात्मक बैठकलाई निरन्तरता दिदै आगामी बैठक लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने ।