काठमाडौं, ३० कार्तिक । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)वापतको २ अर्ब १५ करोड १४ लाख ७ हजार ५५२ रुपैयाँ बुझाएको छ ।

वर्ल्डलिंकले शुक्रबार प्राधिरकणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता वापत १ अर्ब ३८ करोड ९० लाख रोयल्टी र ७६ करोड २३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ आरटीडीएफ वापतको पैसा बुझाएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।

वर्ल्डलिंकले योे शुल्क बुझाएसँगै अब प्राधिकरणबाट आवश्यक निर्णय गरेर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरणसहितको काम हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त शुल्क नतिरेपछि गत वैशाखदेखि वर्ल्डलिंक लाइसेन्सविहीन भएको थियो । साथै पछिल्लो करिव डेढ बर्षदेखि रोकिएको विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा निरन्तर हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

वर्ल्डलिंकले रोयल्टी र आरटीडीएफको रकम नबुझाएको र बुझाउन नपर्ने तर्क गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट गत वैशाख ३० मा खारेज भएको थियो । तर, उक्त रिटहरु के कति कारणले खारेज गरिए र किन सेवाप्रदायकले उक्त रकम तिर्नुपर्ने भन्ने यकिन नभएको भन्दै सेवाप्रदायकहरु पूर्णपाठ नआउँदा सम्म नतिर्ने अडान लिएर बसेका थिए ।

सर्वाेच्चले उक्त फैसलाको पूर्णपाठ कार्तिक १३ गते सार्वजनिक गरेको थियो । अन्तत: फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै वर्ल्डलिंकले राजस्व र आरटीडीएफ वापत जरिवानासहित उक्त रकम बुझाएको हो ।