काठमाडौं, २६ कार्तिक । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय पार्टी कार्यालय भवन बनाउन विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दिएको जग्गादानविरुद्धको रिट निवेदन सोमबार हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।

आजका लागि पेसी तोकिएको रिट न्यायाधीश डा नहकुल सुवेदीले नहेर्ने भनेपछि हेर्न नमिल्नेमा राखिएको हो । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले १२ कात्तिकमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्ने तय गर्न सोमबारका लागि दुवै पक्षलाई सुनुवाइका लागि बोलाएको थियो ।

एमालेले जग्गादान लिएको विवादमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनुअघि अर्कै व्यवसायीको नाममा रहेको जग्गा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका नाममा पास भइसकेको छ । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले जग्गादान घोषणा गरेको करिब एक महिनापछि उक्त जग्गा आफ्नो नाममा लिएका हुन् ।

जग्गादानको घोषणा गर्दा उक्त जग्गा कालु गुरुङलगायत सञ्चालक रहेको रोड सो रियल स्टेटका नाममा थियो । केही दिनअघि उक्त जग्गा नामसारी भएको हो ।

भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालकसमेत रहेका गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन गत असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए । सोही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्यास गरिसकेका छन् ।