काठमाडौं, १ कार्तिक । सरकारको वित्त प्रणालीमा असन्तुलन देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को पहिलो त्रैमासमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च ८० अर्बभन्दा धैरै छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असोजसम्ममा सरकारले २ खर्ब ४८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ भने खर्च ३ खर्ब २९ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी गरेको छ ।

यद्यपि गत वर्षको तीन महिनाको तुलनामा भने सरकारको आम्दानी र खर्च दुबैमा वृद्धि भएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस वर्षको तीन महिनामा लक्ष्यको १७.४९ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ ।

चालू आवको तीन महिनामा सरकारले कर आम्दानीबाट २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ, गैरकर आम्दानीबाट २८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ तथा अन्य प्राप्तिबाट ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गरेको छ । गत वर्ष असोज मसान्तसम्ममा सरकारले कर आम्दानीबाट १ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ, गैरकरबाट १९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ तथा अन्य प्राप्तिबाट १५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

यसैगरी असोजसम्ममा २ खर्ब ४८ अर्ब आम्दानी गरेको सरकारले ३ खर्ब २९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको १७ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च गरेको छ, जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा सरकारको खर्च १७ दशमलव ३३ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको असोजमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको १६ दशमलव ०२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ८० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको खर्च गरेको थियो ।

चालू आवको पहिलो त्रैमाससम्ममा सरकारले २ खर्ब २९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्को २० दशमलव १५ प्रतिशत खर्च गरेको छ, जुन गत आवको असोजसम्मको तुलनामा ७.७१ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही आवधिमा सरकारले चालूतर्फ २ खर्ब १३ अर्ब ३९ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको १८.६९ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।

यस वर्ष सरकारको पूँजीगत खर्च पनि बढेको छ । गत आवको तीन महिनामा पूँजीगततर्फ १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले चालू आवको सोही आवधिमा २९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च परिचालन गरेको छ । अर्थात् यो वर्ष सरकारले पूँजीगततर्फ ६४ दशमलव ७२ प्रतिशतले बढी खर्च गरेको छ ।

यस्तै वित्त व्यवस्थापनतर्फ ६९ अर्ब ९७ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको १९.०५ प्रतिशत खर्च गरेको छ, जुन गत आवको असोजसम्मको तुलनामा ४१ दशमलव ८१ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा सरकारले वित्त व्यवस्थापनतर्फ ४९ अर्ब ३४ करोड अर्थात वार्षिक लक्ष्यको १६.०५ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।

जुन गत आवको तुलनामा १३ दशमलव ३० प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही आवधिमा सरकारले २ खर्ब १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको थियो ।