काठमाडौं, २७ भदौ । निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने/नल्याउने प्रावधानबारे सहमति जुटाउन संसदीय उपसमिति गठन गरेको छ ।

बिहीबार बसेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न ८ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले उपसमितिले सहमति गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रावधानलाई थाँती राखेर छलफल अगाडि बढाएका हुन् ।

छलफलमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने ? भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । प्रवेश गर्न नहुनेमा आम सहमति देखिए पनि सरकारी रकम गएको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि प्रष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उपसमितिमा काङ्ग्रेसबाट हृदराम थानी, राप्रपाबाट बुद्धिमान तामाङ, एमालेबाट रघुजी पन्त, माओवादीबाट हितराज पाण्डे, जसपाबाट अशोक राई, एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे, रास्वपाबाट चन्दा कार्की र लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल उपसमिति सदस्य छन् ।