काठमाडौं, २२ जेठ । सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट बढाएपनि खर्च गर्न सक्ने गरी नआएको विज्ञहरुले बताएका छन् । ‘बजेट पूर्वाधार क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रको अबको बाटो’ विषयक अन्तक्रियामा पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञहरुले अनुशासनमा नबसी बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।
छलफलमा, नेपाल सरकार पूर्वसचिव किशोर थापाले गत वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाए पनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेको खर्च पाउँछन् की पाउँदैनन् भन्ने मुख्य विषय रहेको बताए ।

एनले भने, ‘बजेटको अंकभन्दा आयोजनाको संख्या बढाइएको छ । मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता नै कमजोर रहेकाले अहिले अवस्था दोहोरिने देखिन्छ ।, बजेटको अंकभन्दा आयोजनाको संख्या बढाइएको छ । मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता नै कमजोर रहेकाले अहिलेकै अवस्था दोहोरिने देखिन्छ ।’

सोही अन्तक्रियामा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले आयोजना घोषणादेखी बजेट छुट्टाउने होस् वा कार्यन्वयन गर्ने बेलासम्मै राजनीतिक दबाब हुने गरेको बताए । आयोजना प्रमुख छनोट गर्दा नै राजनीतिक दबाबमा हुने गर्दै उनले आगामी वर्षको बजेट ल्याउँदा नै रकमान्तर हुनेगरी ल्याइएको ठोकुवा गरे ।

सरकारको रकमान्तर गर्ने सम्बन्धी परिभाषा नै गलत भएको भन्दै उनले अहिले एउटै खण्डको पुलको बजेट सडकतर्फ सार्न समेत ३७ जनाले सही गरेपछि मात्रै रकमान्तर हुने अवस्था रहेको बताए । सरकारले गौरबका आयोजना बढाउँदै लगेपनि मन्त्रालय बाहेक कसैले गौरब गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ ।

यस्तै नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिबहादुर दर्लामीले ठूला आयोजनामा बजेट कम छुट्टाइएको बताएका छन् । सैद्धान्तिक रुपमा इन्जिनियरिङ पढेकालाई प्राविधिक क्षमता बढाउने गरी अघि बढाउनु पर्ने उनले बताए । पूर्वधारका आयोजनाको काम अघि बढाउन सरकारसँगै निजी क्षेत्रबाट समेत इन्जिनियरलाई थप तालिमको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ ।

यसैगरी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अर्थमन्त्रीले निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीको सुझाव बिना बजेट ल्याएको बताए । ५ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरेको सरकारले निर्माण गति दिन प्रयाप्त बजेट नछुट्टाएको उनले बताए ।

भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारमात्रै नभई निर्माण व्यवसायीको क्षमता वृद्धि हुनेपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘केही वर्षअघि मन्त्रालयमा खर्बको बजेट छुट्टाउँदा कसरी खर्च हुन्छ भन्ने गरिन्थ्यो । अहिले एउटै निर्माण व्यवसायीले ५–६ अर्बको बजेटले खर्च गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि भएको छ । खर्च नहुनुको मुख्य कारण कमा र फुलिस्टप परिवर्तन गर्न पनि अर्थ मन्त्रालय गुहार्नु पर्ने अवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवलाई जिम्मेवार बनाएरै काम गर्न दिनुपर्छ ।’