काठमाडौं, २ असार । महालेखापरीक्षकको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ७ वटा प्रदेशमध्ये ५ ले बेरुजु घटाउँदा २ वटाको बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा मधेश र गण्डकी प्रदेशको बाहेक सबै प्रदेशको बेरुजु घटेको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७९–८० मा प्रतिशतका आधारमा मधेश प्रदेशको बेरुजु सबैभन्दा बढी छ । सो अवधिमा यस प्रदेशको बेरुजु आर्थिक वर्ष २०७८–७९को तुलनामा १ दशमलव १८ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । महालेखापरिक्षकको पाँचौ प्रतिवेदन अर्थात् आव २०७८–७९ मा २ दशमलव ७० प्रतिशत रहेको यस प्रदेशको बेरुजु बढेर आव २०७९–८० मा आइपुग्दा ३ दशमलव ८८ प्रतिशत पुगेको छ ।

७ वटा प्रदेशमध्ये बेरुजु रकममा समेत मधेश प्रदेश पहिलो नम्बरमा छ । महालेखाका अनुसार मधेशमा कुल १ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख अर्थात् जम्मा लेखापरीक्षण रकमको ३.८८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा बेरुजु १ दशमलव ९५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन आव २०७७–७८ को तुलनामा शून्य दशमलव ७१ प्रतिशत विन्दुले बढी हो । आव २०७७–७८ अर्थात् पाँचौं प्रतिवेदन मा यस प्रदेशको बेरुजु १ दशमलव २४ प्रतिशत मात्र थियो । ७ वटा प्रदेशमध्ये बेरुजु रकममा यस प्रदेश छैटौँ नम्बरमा छ । महालेखाका अनुसार गण्डकीमा कुल ८० करोड १६ लाख ८२ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

यस्तै एक वर्ष अवधिमा ५ प्रदेशले बेरुजु घटाएका छन् । कार्यालयको छैटौँ प्रतिवेदन अर्थात् आव २ं०७९–८० मा सबैभन्दा बढी बेरुजु कर्णाली प्रदेशले घटाएको छ । सोही अवधिमा यस प्रदेशको बेरुजु १ दशमलव ८४ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । आव २०७७–७८ मा ४ दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको यस प्रदेशको बेरजु आव २०८९–८० मा घटेर २ दशमलव ५९ प्रतिशतमा कायम भएको छ । बेरुजु रकममा भने यस प्रदेश चौथो नम्बरमा छ । तथ्याङ्क अनुसार आव २०७९–८० मा गण्डकी प्रदेशको यस्तो रकम ९६ करोड ७७ लाख ५२ हजार कायम भएको छ । आव २०७७–७८ मा यस प्रदेशको बेरुजु सबैभन्दा बढी थियो ।

बेरुजु घटाउने प्रदेशमध्ये दोस्रोमा रहेको सुदुरपश्चिमको आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ०.९५ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ, जुन आव २०७७–७८को तुलनामा १.६३ प्रतिशत विन्दुले कम हो । महालेखा परिक्षक कार्यालयको पाँचौं प्रतिवेदन अर्थात् आव २०७७–७८ मा यस प्रदेशको बेरुजु २.५८ प्रतिशत थियो ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको बेरुजु ०.६८ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । आव २०७७–७८ .मा २.६२ प्रतिशत रहेको यस प्रदेशको बेरुजु आव २०७९–८० मा घटेर १.९४ प्रतिशतमा कायम भएको छ । बेरुजु रकममा भने यस प्रदेश तेस्रो नम्बरमा छ । तथ्याङ्क अनुसार आव २०७९–८० मा लुम्बिनी प्रदेशको यस्तो रकम १ अर्ब १२ करोड ६३ लाख भन्दा बढी छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० अर्थात् छैटौँ प्रतिवेदन अनुसार बागमती र कोशी प्रदेशको क्रमशः ०.२३ र ०ं१६ प्रतिशत विनदुले बेरुजु घटेको छ । सोही अवधिमा यी प्रदेशको बेरुजु क्रमशः १.१४ र २.५० पतिशत कायम भएको छ । आव २०७७–७८ मा बागमती र कोशीको बेरुजु क्रमशः १.३७ र ३.३६ प्रतिशत थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा बेरुजु रकममा भने कोशी प्रदेश दोस्रोमा छ । सोही अवधिमा यस प्रदेशको बेरुजु रकमा १ अर्ब ३१ करोड ७६ लाखभन्दा बढी छ । पाँचौँ नम्बरमा रहेको बागमती प्रदेशको बेरुजु ९६ करोड ४९ लाखभन्दा बढी रहेको छ ।