काठमाडौं, ८ असोज । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेको छ । साथै यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गरेर स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायिक निरुपणको वातावरण बनाउन सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा छानबिन अगाडि बढाउँदा प्रधानमन्त्री र सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति तथा निकायविरुद्ध गलत आक्षेप लगाएर अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोजेको बताएका हुन् ।

‘हाम्रो पार्टी अख्तियार प्राप्त निकायवाट भइरहेको अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियामा बाधा पु¥याउने खालका कुनै पनि प्रकारका गतिविधि नगर्न सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारलाई समेत त्यस प्रकारको गतिविधि नियन्त्रण गर्न स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायिक निरूपणको वातावरण तयार गर्न अनुरोध गर्दछ ।’

एमालेले रास्वपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरूलाई गालीगलौच गरेको र गलत आक्षेप लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

सहकारीको बचत अपचलन र संगठित ठगीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि उक्त पार्टीका नेताहरूले सरकारले प्रतिशोध साँधेको बताउँदै निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।

‘नेपालको सार्वभौम संसदले गठन गरेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा छानबिन र अभियोजनको कामलाई नै प्रभावित गर्नेगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका संस्था र व्यक्तिहरूका तर्फबाट भइरहेको आवान्छित गतिविधिप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘संसदमा रहेका प्रमुख दलहरूको संलग्नतामा बनेको कार्यदलको सर्वसम्मत प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गरी सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा किटान गरिएका व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा भइरहेको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्नु सबैको साझा कर्तव्य हो।’

फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षालाई स्वतन्त्र, भयरहित र वैज्ञानिक बनाउनु सबैको दायित्व भएको उनले बताएका छन् । ‘सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगबाट नै अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई दोषी नउम्कने र निर्दोष कोही पनि नफस्ने कुराको सुनिश्चिता गर्न सकिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राष्ट्र सेवकलाई कानुन बमोजिम तोकिएको काम गर्न नदिन वा कर्तव्य पालन गर्न नदिने हिसाबले पाँच जनाभन्दा बढी भेला गर्नु गराउने आफैंमा कसुर भएको बताएको छ ।

यस्तो कसुरमा संघीय संसदको उपस्थिति गैरकानुनी भएको भन्दै एमालेले भनेको छ, ‘यस्तो भेलामा सहभागी नहुन प्रहरीले गरेको अनुरोधको अवज्ञा गर्ने प्रत्येक व्यक्ति कसुरदार मानिने कानुनी व्यवस्था भएतर्फ सबै पक्ष सचेत हुनु पर्दछ ।’