159 Views
अस्मिता सापकोटा
काठमाडौँ, २७ असार। ग्रीन हाइड्रोजन सम्बन्धी अनुसन्धान, सम्भाव्यता र उपयोग विश्वमाझ एउटा महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । जर्मनी, जापान, चीन, अस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरू ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादनमा अग्रपंक्तिमा छन् । यसैगरी नेपालमा पनि गत कात्तिकमा काठमाडौं युनिभर्सिटी (केयू)ले ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगको सफल परीक्षण गरिसकेको छ ।
विश्वमाझ जलवायु परिवर्तनको मुद्दा चलिरहेको समयमा पर्यावरणमैत्री ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र प्रयोग सम्बन्धी बहस तथा अध्ययन अनुसन्धान बढ्दै गएको छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ विश्वका विकसित देशहरुले जीवाष्म इन्धनको विकल्प खोजिरहेका छन् । कार्बनको उत्सर्जन न्यून गर्न बहुउपयोगी दीर्घकालीन ऊर्जा स्रोतको रूपमा ग्रीन हाइड्रोजन नै जीवाष्म ऊर्जाको उत्तम विकल्प बन्ने देखिन्छ ।
चीन जीवाष्म इन्धनमा आधारित हाइड्रोजनको प्रमुख उत्पादक रहँदै आएको छ । यद्यपि ग्रीन हाइड्रोजनलाई बहुउपयोगी दीर्घकालीन ऊर्जा स्रोत बनाउने लक्ष्यसहित उसले ग्रीन हाइड्रोजन सम्बन्धी योजनाहरु अगाडि बढाइसकेको छ । साथै हालै साउदी अरेबियाले पनि विश्वको सबैभन्दा ठूलो ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना निर्माण शुरू गरेको छ । यसैगरी जापानले हाइड्रोजन उत्पादनका साथै हाइड्रोजन इन्धन सेल प्रविधिमा पनि लगानी गरिरहेको छ । हाइड्रोजनबाट चल्ने कारको एउटा प्रख्यात उदाहरण जापानले उत्पादन गरेको टोयोटाको मिराई हो । यसैगरी विश्वका अन्य विकसित देशहरुले पनि जीवाष्म इन्धनको विकल्प रोज्नुका साथै त्यसको उत्पादन र खपत बढाउन लागि परिसकेका छन् ।
नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि केयूमा २०२० अगस्टमा ग्रिन हाइड्रोजन ल्याब (जीएच ल्याब) स्थापना गरिएको छ । उक्त ल्याबले नेपाल आयल निगमसँग साझेदारी गरेर देशभित्र ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, भण्डारण र उपयोग गर्ने सम्भाव्यताको खोजी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गत नोभेम्बरमा उक्त ल्याबले सरकारको अनुमतिमा नेपालको पहिलो हाइड्रोजन कार–२०१९ हुन्डाई नेक्सो फ्युल सेल आयात गरेको छ । यसले नेपालको पहिलो ग्रीन हाइड्रोजन कार इन्फ्युलिङ स्टेसन पनि सञ्चालन गरेको छ । जसको परीक्षण सफल भइसकेको छ । यद्यपि कानुनको अभावका कारण उक्त कार अहिलेसम्म दर्ता हुन सकेको छैन । सुरुवातमा नेपाल आयल निगमले ल्याबलाई हाइड्रोजनबारे अध्ययन गर्न पाँच करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । त्यही रकमबाट कार र रिफिलिङ स्टेशन ल्याइएको हो ।
दक्षिण कोरिया, जापानलगायत देश हाइड्रोजन कार उत्पादनमा अग्रणी स्थानमा छन् । नेपालमा पनि हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन तथा यस्तो ऊर्जाबाट सवारीसाधन सञ्चालनको उच्च सम्भावना देखिएको छ । जलविद्युत्, हावाले चल्ने टर्बाइन वा सौर्य प्यानलबाट उत्पन्न बिजुलीबाट इलेक्ट्रोलाइसिस (विद्युत् प्रवाह गरेर पानीबाट हाइड्रोजन ग्यास छुट्याउने एक प्रकारको रासायनिक विघटन) प्रक्रियाद्वारा ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन गरिन्छ । उक्त ग्यास उत्पादनका लागि चाहिने शुद्ध पानी र विद्युत्को प्रचुर स्रोत भएको मुलुकमा दीर्घकालीन ऊर्जा भण्डारणका लागि ब्याट्री प्रविधिको अक्षमता र चुहावटलाई ध्यानमा राख्दै विद्युतीय ऊर्जालाई हाइड्रोजनमा रूपान्तरण गरी भण्डारण गर्नु भविष्यका लागि प्रभावकारी हुन्छ ।
गीन हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडीको ‘पर्फर्मेन्स’ अन्य इन्धनबाट चल्ने गाडीको भन्दा राम्रो हुन्छ । एक किलोग्राम हाइड्रोजनमा सोही परिमाणको पेट्रोलियम इन्धनको भन्दा तीन गुणा बढी दक्षता हुने अनुसन्धानले देखाएको छ । हाइड्रोजन कारमा इन्धन भर्न छिटोछरितो हुनुका साथै यस्तो इन्धन अन्यभन्दा हलुका समेत हुन्छ । शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने भएकाले यसको प्रयोग वातावरणमैत्री हुनुका साथै जलवायु अनुकूलनका लागि समेत महत्वपूर्ण हुन्छ ।
ग्रीन हाइड्रोजनको प्रयोग यातायातका साधनमा मात्र सीमित हुँदैन । यो प्रविधि उद्योगमा डिजेल तथा जेनेरेटरको विस्थापन गर्न तथा कृषि मलहरूका लागि अमोनिया ग्यास उत्पादन लगायत क्षेत्रमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नेपालले ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनमा लगानी गरेमा अन्य इन्धन आयात घटाउन सकिन्छ । हाल नेपालले वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आएको छ । यदि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने हो र यो इन्धनलाई नै ऊर्जाको प्रमुख स्रोत बनाउने हो भने ठूलो परिमाण पैसा बाहिरिनबाट रोकिन्छ । साथै उत्पादित इन्धन अन्य देशमा निर्यात गरेर उल्लेख्य आम्दानी गर्न सकिन्छ, जसले अहिले विकराल बन्दै गएको मुलुकको व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा समेत ठूलो टेवा पुग्नेछ ।
हालै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन सहितको मार्गचित्र तयार पारेको छ । सन् २०३५ भित्र १० हजार मेगावाट भारत र ५ हजार मेगावाट बिजुली बंगलादेशमा निर्यात गर्ने तथा १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने योजना सहितको यो मार्गचित्र अहिले मन्त्रिपरिषद्को पूर्वाधार समितिमा छलफल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका बेला गत पुस १९ गते नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त योजना अनुरुप उत्पादित विद्युत् भारतले आयात नगरेमा विकल्पको रूपमा सो विद्युत् प्रयोग गरेर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालको बिजुली बंगलादेशसम्म निर्यात गर्न पनि भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । केही गरी भारत बंगलादेशसँग व्यापार सम्झौता विपरीत गएमा समेत नेपाललाई विद्युत् खपतमा ठूलो चुनौती हुने देखिन्छ । अर्को कुरा, भारतले नेपालबाट सस्तोमा बिजुली किन्छ भने नेपालले महँगो मूल्यमा जीवाष्म इन्धन किन्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा आफूले विद्युत् सस्तोमा बेचेर महँगो पेट्रोलियम आयात गर्नुभन्दा नेपालको लागि दीर्घकालीन समस्याको समाधान हुने गरी ग्रीन हाइड्रोजनमा लगानी गर्नु लाभदायी देखिन्छ ।
केयूको जीएच ल्याब प्रमुख डा. विराज सिंह थापा भन्छन्, ‘हाइड्रोजनले देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजान सक्छ भनेरै देशका नीतिनिर्माता, सरकार र सरोकारवालाहरूलाई झकझकाउनका लागि नै भए पनि यसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान अघि बढाएका हौं ।’
नेपालमा सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको वर्षौं भइसक्यो । पछिल्ला वर्षहरूमा बजेट भाषणमा समेत सरकारले हाइड्रोजनको विषय समेट्दै आएको छ । सरकारले २०८० माघमा ‘ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८०’ पास गरेको थियो, जसमा जलविद्युत् लगायतका स्रोतबाट उत्पादित ऊर्जा प्रयोग गर्दै ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा उपयोग प्रवद्र्धन गर्ने, रासायनिक मल उत्पादन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घटाउने तथा न्यून कार्बन अर्थतन्त्र सिर्जना गर्नेजस्ता उद्देश्य सरकारले राखेको छ । उक्त नीतिमा सरकारले आवश्यकता अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादन सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने, ग्रीन हाइड्रोजनबाट सञ्चालित सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता विषय उल्लेख गरेको छ । यद्यपि सरकारले अहिलेसम्म पनि ग्रीन हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारीसाधन दर्ता गर्न आवश्यक कानुन बनाउन सकेको छैन ।
(विभिन्न जर्नल तथा एजेन्सीको सहयोगमा)
