काठमाडौं, ११ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको कुर्सी अहिले नेतृत्वविहीन र दलगत रस्साकस्सीको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । गत चैत २२ गते निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएर बिदा भएसँगै रिक्त भएको यो पदमा अहिलेसम्म नयाँ गभर्नर नियुक्ति हुन सकेको छैन । यता गभर्नर बनाउन नेताहरूकाबीच ‘तिम्रो मान्छे कि मेरो ?’ भन्ने राजनीतिक दोहोरी चलेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा बहालवाला गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्त गरी सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि गत चैत ११ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा छनोट समिति बनिसकेको भए पनि अहिलेसम्म नयाँ गभर्नर छनौट हुन सकेको छैन । देशको आर्थिक दिशा तय गर्ने, मौद्रिक नीति सम्हाल्ने र बैंकिङ अनुशासन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी राख्ने गभर्नरको कुर्सी लामो समयदेखि खाली रहँदा नियामकीय रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू प्रभावित हुने देखिएको छ । प्रभावशाली शक्तिकेन्द्र, दलगत भागबन्डा र आन्तरिक दाउपेचले गभर्नर नियुक्ति अन्योलमा देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार गभर्नर समितिले तीन जनाको नाम छनौट गरी सरकारकालाई प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म सो समितिको एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन । गभर्नर छनौट समिति देखाउनको लागि मात्र बनाइएको जस्तो भएको छ, किनकि समितिको काम सत्तासिन दलहरू आफैंले ‘बाइपास’ गरेर गधर्नर कसलाई बनाउने भन्ने बार्गेनिङले बुझाउँछ ।

राजीनामाको होड
गभर्नर बन्ने दौडमा रहेका व्यक्तिहरूले एकपछि अर्को गर्दै आ–आफ्ना पदबाट राजीनामा दिए । चैत १२ गते नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले पद छाडे भने १३ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठ बाहिरिए । त्यस्तै वैशाख ५ मा डा. गुणाकर भट्टले समेत कार्यकारी निर्देशक पद त्याग गरे ।

गभर्नरको कुर्सी ?
देशको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । व्यवसाय, निजी क्षेत्रमा निराशा छ, यस्तो बेला अर्थतन्त्रको महत्पूर्ण रूपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने निकायमा थभर्नर नियुक्त नगरेर सरकार आफैं आर्थिक सुधारमा बाधक बनेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हाल कामु गभर्नर रहेकी डा. नीलम ढुंगाना तिमिल्सिनालाई अघि सारेका छन् । यता प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा भने डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन चाहन्छन् । तथापि दुई दलबीच सहमति भएको खबर बाहिरिएपछि गभर्नर बन्ने निश्चित देखेर कार्यकारी भट्टले राजीनामा दिए । तर लगत्तै उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा गत शुक्रबार (वैशाख ५ गते) रिट दर्ता भएको थियो । यससम्बन्धी रिटको सुनाई अझै भएको छैन । यसले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया थप अन्योलमा पारेको छ ।

त्यसअघि चैत १९ गते सरकारले उमेर हदसम्बन्धी मापदण्डलाई संशोधन गर्दै केही उम्मेदवारका लागि बाटो खोल्ने प्रयास गर्‍यो । तर वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतले यसविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रक्रिया रोकिदियो ।

हाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व कायममुकायम (कामु) गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनाले सम्हालेकी छन् । राष्ट्र बैंकको दैनिक प्रशासनिक कार्यमा मात्र उनको अधिकार सीमित छ । यस अन्तर्गत राष्ट्र बैंकको आन्तरिक सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन र नियमित निर्णय कार्यान्वयन जस्ता कामहरू पर्दछ । तर लामो समयसम्म गभर्नर नियुक्त नभएको अवस्थामा भने सञ्चालक समिति वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मौद्रिक नीतिको समीक्षा समेत उनकै नेतृत्वमा हुनेछ ।