काठमाडौं, ९ वैशाख । पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गर्नुपर्ने माग राखी दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ ।

सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेलाई रिहा गर्न माग गर्दै गत आइतबार लामिछानेको तर्फबाट निकिता पौडेलले रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।

मंगलबार सो रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । मुसलमानको इजलासले उक्त रिट संयुक्त इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । अब संयुक्त इजलासमा सुनुवाइको पेशी तोकिने छ ।

बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई चैत २२ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । तर, उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।