काठमाडौं, २२ चैत । बचत तथा ऋण सहकारीलाई नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको बचत तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले ‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१’ जारी गरेको हो ।

नयाँ मापदण्ड अनुसार सहकारी संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न पाउनेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्नेछ । तर यसरी ऋण लिँदा पुँजीकोषको शतप्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी सामूहिक जमानीमा गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा कुल सम्पत्तिको २० प्रतिशत वा पुँजी कोषको १० गुणासम्म (जनु कम हुन्छ त्यो सीमासम्म) ऋण लिन सक्नेछ ।

तोकियो संकलनमा सीमा
सहकारी संस्थाको कार्य क्षेत्र अनुसार प्रति सदस्य बचत संकलन सीमा तोकिएको छ । संस्थाको कार्य क्षेत्र अनुसार एक जिल्लामा अधिकतम १० लाख रुपैयाँ, एकभन्दा बढी जिल्लामा कार्यरत संस्थाले २५ लाख रुपैयाँ र एकभन्दा बढी प्रदेशमा भएका संस्थाले ५० लाख रुपैयाँसम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछन् । २०८१ पुस १४ अघि कायम रहेको बचतको हकमा सो मितिबाट दुई वर्षभित्र पुरा गर्नुपर्ने व्यस्था गरिएको छ ।

सहकारी संस्थाले साधारण, नियमित र तीन वर्ष अवधिसम्मका आवधिक प्रकारका बचत खाता सञ्चालन गर्न सक्नेछ । तर नियमित बचतको अंश कुल बचतको न्यूनतम २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै संस्थाले स्वीकार गर्ने बचत परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि साधारणसभाबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्ने छ ।

स्रोत खुलाउनु पर्ने
१० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्ने सदस्यहरूले अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

ऋण तथा लगानीमा कडाइ
संस्थाले तीन महिना नपुगेका नयाँ सदस्यहरूलाई ऋण लागनी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । एक सदस्यले प्राथमिक पुँजीकोषको १५ प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछन् । नियमित बचतकर्ताहरूलाई बिना धितो अधिकतम ५ लाख रुपैयाँ वा बचत रकमको पाँच गुणासम्म मात्र ऋण दिन सकिनेछ । यसरी बिना धितो ऋण प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यको जमानी आवश्यक हुनेछ ।

संस्थाले ऋणीको सम्पति धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट ऋण लिँदा ऋणीले संस्थाबाट लिएको ऋण रकमभन्दा बढी ऋण लिन पाउने छैन ।

संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ । यस बाहेक अन्य कुनै संस्थाको शेयर/डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाइने छैन । तर सहकारी ऐन २००४ बमोजिमका संघहरूको सदस्यता शुल्क भुक्तानी गर्न यस निर्देशनले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

यस्तो छ सुरक्षासम्बन्धि व्यवस्था
सहकारी संस्थाले सदस्यको बचतको सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ । अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा उप/महानगरमा रहेको धितो मूल्यांकनको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म र नगर/गाउँपालिकामा रहेको धितोको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्ने छ । ऋणी सदस्य स्वयमको वा निजको एकाघर परिवारको धितोमा मात्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने छ । २०८३ असार मसान्तसम्म तेस्रो पक्षको धितोमा प्रवाह भएको ऋण नियमित गरिसक्नुपर्नेछ ।

ऋणको वर्गीकरण र नोक्सानीसम्बन्धि नयाँ व्यवस्था
सहकारी संस्थले प्रवाह गरेको ऋणलाई किस्ता/ब्याज भुक्तानी अवधिका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ । सक्रिय ऋणमा भाखा ननाघेका वा भाखा नाघी ३ महिना व्यतीत नभएको तथा सदस्यहरूको बचतको सुरक्षणमा प्रवाह गरेको ऋणलाई समेट्नु पर्नेछ ।

निष्क्रिय ऋणमा ३ देखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका कमसल ऋण, ६ देखि १२ महिनासम्म भाखा नाघेका शंकास्पद ऋण तथा १२ महिनाभन्दा बढीेले भाखा नाघेका ऋणलाई खराब ऋणमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै असल ऋणमा १, कमसल ऋणमा २५, शंकास्पद ऋणमा ५० र खराब ऋणमा १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।