काठमाडौं, १५ माघ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत पोखराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको जिल्ला अदालत कास्कीबाट भएको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन मगाउन आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालतमा आज भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश मिलन कुमार राईको इजलासले कास्की जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको हो ।

लामिछानेले ६५ लाख धरौटी माग्ने जिल्लाको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनको माग गर्दै उच्चमा सोमबार ७ पेजको निवेदन दर्ता गरेका थिए । आफूलाई ६५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग्ने जिल्लाको आदेश त्रुटिपूर्ण र बेरितको रहेकाले बदर गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

गत पुस २५ गते कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राइको इजलासले ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सामान्य तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै रवि उच्चमा निवेदन लिएर पुगेका थिए ।

कैफियत प्रतिवेदनमा रविलाई लगाइएको मुद्दाको विवरण, आदेश गर्दा अपनाइएको कार्यविधि, आदेश गर्दा आधार मानिएका तथ्य, प्रमाण र कागजातहरूको उल्लेख गरेर जिल्लाले उच्चलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

गत कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरी पोखरा ल्याइएका रविलाई सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अभियोजन पत्र दर्ता गराइएको थियो ।