post image

असार ३१, दोलखा । पर्यटकीय जिल्ला दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–६ स्थित खोरथली सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि चिडियाखाना निर्माण गरिने भएको छ ।

दोलखालाई पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न चिडियाखाना निर्माण गर्न नगरले योजना बनाएको हो । पारिस्थितिक पद्धतिलाई संरक्षण, जीवजन्तुको प्रजनन तथा वंशाणु स्रोत संरक्षण र वातावरणीय सन्तुलन हुने गरी निर्माण हुने चिडियाखाना ९६ रोपनी क्षेत्रफलमा बन्नेछ ।

चिडियाखानाले नगरपालिकाको मात्रै नभई समग्र दोलखाकै पर्यटन व्यवसायमा समृद्धि छाउने अपेक्षा नगरपालिकाको छ । चिडियाखानाको निम्ति गुरुयोजना तयार भइसकेको छ ।

गुरुयोजनाको तयारी साथै चिडियाखानाका लागि ढोका, पर्खाल र स्टिल दृश्यावलोकन स्तम्भ लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकिएको नगरप्रमुख भरत केसीले बताए । चिडियाखाना क्षेत्रमा बाल उद्यानको पनि निर्माण गरिने छ ।

चिडियाखाना दृश्यावलोकन पैदल हिँडेर र गाडीमा चढेर पनि गर्न सकिने छ । साथै दृश्यावलोकन स्तम्भबाट पनि चिडियाखाना हेर्न सकिनेछ । चिडियाखानामा दुई हजारदेखि दुई हजार ५०० मिटरसम्मको उचाइमा सजिलै बाँच्न सक्ने जीवजन्तु राखिनेछ ।

जीवजन्तुलाई खोरमा राख्नेभन्दा पनि खुला क्षेत्रमा आवश्यक क्रियाकलापका लागि वातावरण व्यवस्था हुने गरी चिडियाखाना निर्माण गरिने नगरप्रमुख केसीले जनाकारी दिए । चिडियाखाना निर्माण सुरुआत गर्न आउँदो आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिकाले ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरेर बजेट थप गर्ने योजनका साथ अघि बढेको केसीले बताए । उनका अनुसार चिडियाखानाका लागि १५ करोड ६० लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

चिडियाखाना निर्माणका लागि दोलखावासीलगायतले सहयोग गर्नुपर्ने केसीले बताए । अहिले खोरथली सामुदायिक वनमा बँदेल, कालिज, मृग, चितुवा, स्याल, दुम्सीलगायतका जङ्गली पशुपक्षी छन् । रासस

post image

असार ३०, काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले भाडा लिएर मोटरसाइकलमै यात्रु बोक्न पाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले हाल सञ्चालनमा रहेपनि कानुनीरुपले नमिलेको टुटल र पठाओको सेवालाई व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव विभागीय मन्त्रीसमक्ष पेश गरेका हुन् ।

केही दिनअघि मात्रै यातायात व्यवस्था महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले मोटरसाइकलबाट यात्रु ओसारप्रसार गर्ने सेवालाई व्यवस्थित गर्ने र कर तथा बीमाको दायरामा ल्याउने गरी प्रस्ताव लगेका हुन् ।

त्यसका लागि कानुनमा संशोधन गरी भाडामा यात्रु बोक्ने कामका लागि मोटरसाइकलको नम्बर प्लेट कालो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।  महानिर्देशक दाहालले यातायात मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीसमक्ष पेश गरेको १५ बुँदे प्रस्तावको बुँदा नम्बर १२ मा यस्तो भनिएको छ ।

‘टुटल तथा पठाओ जस्ता सेवाले मोटरसाइकलबाट यात्रु ओसारपसार गरेको देखिएकाले यो कानूनविपरीत छ । यसलाई कानून बमोजिम नै बनाउन कालो नम्बर प्लेट दिने, करको दायरामा ल्याउने, इन्सुरेन्सको व्यवस्था गर्ने र भाडा नियन्त्रण गर्ने । त्यसो हुन नसकेमा सेवा नै बन्द गर्ने ।’

 

post image

असार २०, उदयपुर । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन ठप्प भएको छ । विद्युत् भोल्टेजमा देखिएको समस्याका कारण उद्योग बन्द हुँदा उत्पादन ठप्प भएको हो । उत्पादन ठप्प हुँदा उद्योगलाई दैनिक रु ७५ लाख क्षति भइरहेको छ । विद्युत्को भोल्टेजमा समस्या आएपछि हाइटेन्शन पावरको मोटर सञ्चालनमा हुन नसक्दा उद्योगको उत्पादन बन्द हुन पुगेको सो उद्योगले जनाएको छ ।

विद्युत्को भोल्टेजमा आएको समस्याका कारण मोटर सञ्चालन बन्द हुन पुगेकाले त्यसको मर्मत र विद्युत् व्यवस्थापन नभएसम्म उद्योग बन्द रहने उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक नवलकिशोर साहले जानकारी दिनुभयो ।

पटक–पटक विद्युत् भोल्टेजमा देखिएकोे समस्याले उद्योगलाई नै प्रभावित पारेको छ, भोल्टेजको समस्या कारण बिग्रिएको मोटर मर्मतका लागि बुटवलस्थित नेपाल इञ्जिनीयरिङ एण्ड हाइड्रो वर्कशपमा पठाइएको उहाँले बताउनुभयो । दैनिक ८१० मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको सो उद्योगले डेढ वर्षअघि पनि विद्युत्भार कटौतीका कारण ठूलो घाटामा गएको थियो ।रासस

post image

असार १९, काठमाडौं । भारतले नेपालको सीमा नाकामा सुरु गरिएको तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै नेपालस्थित भारतीय दूतावासले नेपालको सीमा नाकामा आइपुगेका आफ्ना देशको कृषिजन्य उत्पादन बोकेका सवारी साधन नरोक्न आग्रह गरेको हो ।

नेपालको निर्णयबाट आफ्ना किसान तथा व्यवसायीले ठूलो क्षति ब्यहोरेको भन्दै भारतले यस्तो काम बन्द गर्न आग्रह गरेको छ । यसअघि दूतावासका अधिकार मन्त्रालयमै गई विषादी परीक्षणको पूर्वाधार नै नभएको अवस्थामा कडाई गरिनु औचित्यपूर्ण नभएको बताएका थिए । भारतीय दूतावासले विषादी परीक्षण गर्नुको कारण पुष्टि गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

सरकारले निकासी–पैठारी आदेश संशोधन गरेर ताजा तरकारी तथा फलफूल आयात गरिँदा भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । असार ३ देखि कार्यन्वयनमा आएको उक्त व्यवस्थापछि भारतबाट नेपाल भित्र्याउन लागिएको तरकारी तथा फलफूल बोकेका ट्रक तथा कन्टेनरहरुको भन्सार जाँच पास रोकिएको थियो ।

यसअघि क्वारेन्टाइन मात्रै परीक्षण हुने नाकामा विषादीको मात्रा परीक्षण अनिवार्य गरिए पछि सुनौली र विराटनगर भन्सार नाकामा तरकारी तथा फलफूल बोकेका भारतीय सवारी रोकिएका थिए । सीमा नाकामा रोएिको तरकारी र फलफूलको मात्रा खासै ठूलो नरहेको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हल्ला मात्र धेरै भएको बताउँदै आएको छ ।

post image

 असार १८, काठमाडौं । स्थानीय तहका लागि खोलेको विज्ञापन नरोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि लोक सेवा आयोगले नौ हजार बढी कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। आयोगले गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको दाबीसहित रद्द गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा चार लाख बढीले आवेदन दिइसकेकोले ‘प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुण्ठित हुने’ भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

स्थानीय तहबाट माग भएअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध गराएपछि नौ हजार एक सय ६२ पदका लागि जेठ १५ गते आयोगले विज्ञापन खुलाएको थियो। कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था तथा मन्त्रिपरिषद बैठकको जेठ ६ को निर्णयअनुसार स्थानीय तहका रिक्त रहेका पदमा आयोगले विज्ञापन खुला गरेको थियो।

प्राविधिक र अप्राविधिक जनशक्तिका लागि खुलाइएको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तअनुसार (४५ प्रतिशत समावेशी र ५५ प्रतिशत खुला) हुनु पर्नेमा नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट परेका थिए भने विज्ञापनको पक्षमा पनि एउटा रिट परेको थियो।

आयोगले दोब्बर शुल्क तिरेर आवेदन दिने समय पनि सकिएको छ । आयोगका शाखा अधिकृत नारायणप्रसाद पोखरेलका अनुसार सोमबार बिहान ११:४५ बजेसम्म आवेदन दिनेको संख्या चार लाख ३५ हजार एक सय ९१ पुगेको छ।

अब आयोगले साउन, भदौ र असोजमा परीक्षा लिनेछ। असोज, कात्तिक र मंसिरमा अन्तर्वार्ता/सिफारिस गर्ने कार्यतालिका छ। आवेदन खुला गरेको पाँच महिनामा उमेद्वार छनौट गरिसक्ने गरी आयोगले काम अघि बढाएको हो।

आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले कार्यतालिकाअनुसार नै काम अघि बढाइएको जानकारी दिए। आयोगले संविधानअनुसार नै विज्ञापन गरेकोले विज्ञापन स्थगित गर्नुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको उनको भनाइ छ।

 

post image

 असार १७, काठमाडौं । नयाँबानेश्वर चोकमा आकाशेपुल बनाउन सुरु भएको छ । बानेश्वर चोकभन्दा करिब ५० मिटर तल (माईतीघर-बानेश्वर खण्डतर्फ) आकाशेपुलको निर्माण थालिएको सडक विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले जानकारी दिए ।

सडक विभाग अन्तरगतको काठमाडौं सडक डिभिजनले करिब ३ करोडको लागतमा यो पुल निर्माण गर्दैछ । यो आकाशेपुल ‘मुभेबल’ अर्थात् भविष्यमा खोलेर अर्को स्थानमा लैजान सकिने खालको हुनेछ ।

तत्कालै संसद भवन पनि नसर्ने र चोकमा पैदलयात्रुको संख्या पनि थपिँदै जाने अवस्था बनेपछि वारपार गर्न सकिने साधारण पुल बनाउन लागेको सडक विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

स्टिल स्ट्रक्चरमा निर्माण हुने पुलको निर्माण सक्न लामो समय नलाग्ने प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए । यो पुललाई भविष्यमा झिक्नुपर्ने अवस्था आए अर्को स्थानमा लगेर तुरुन्तै जडान गर्न सकिने छ ।

ट्राफिक व्यवस्थापनको हिसावले काटेश्वरपछि नयाँ बानेश्वर चोकलाई सबैभन्दा अप्ठेरो स्थान मानिन्छ । विहान र साँझको समयमा बाटो पार गर्न पर्खिनेहरुको संख्या ठूलो हुन्छ भने सवारीको चाप पनि त्यतिकै हुन्छ । ट्राफिक प्रहरीले पटक-पटक सरकारसँग आकाशे पुल बनाउन आग्रह गर्दै आएको थियो ।

post image

१६ असार, काठमाडौं । प्रदेश ३ सरकार, काठमाडौं र ललितपुर महानगर र साझा यातायात प्रालीबीच काठमाडौं उपत्यकामा विजुली बस सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । कार्यक्रममा विद्युतीय बस खरिदका लागि प्रदेश ३ सरकारले साझा यातायातलाई ३० करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ ।

सहमतिअनुसार काठमाडौं महानगरले १० करोड दिनेछ भने ललितपुर महानगर र साझा यातायातले समान २ करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले लगानी गर्नेछन् । ललितपुरले सोमबार नै २ करोड ५० लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको छ ।

कार्यक्रममा प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सबै ठाउँमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । इन्धनबाट चल्ने भन्दा विद्युतिय बस सस्तो हुने भएको कारण पनि यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा युरो ४ मापदण्डका २० वटा बस साझा यातायातलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । बसहरुले सोमबारबाटै सेवा शुभारम्भ गर्नेछन् ।

post image

असार १५, काठमाडौं । पानीको बहाव नै थुन्ने गरी प्रदेश नं २ सरकारको सहयोगमा शहीदस्तम्भ निर्माण गर्न थालिएपछि सप्तरीको एक मात्र औद्योगिक क्षेत्र गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र डुबानको जोखिममा परेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाकालदेखि पानी बहावका लागि बनाइएको नाला र पोखरीलाई थुन्दै स्थायी संरचना निर्माण गर्न थालेपछि सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकास्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र वर्षायाममा डुबानमा पर्ने र सञ्चालित उद्योगधन्दा धरासायी हुने खतरा बढेको हो ।

औद्योगिक क्षेत्रको पूर्व–दक्षिण छेउमा पानी बहावलाई थुन्ने गरी प्रदेश नं २ सरकारको सहयोगमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले शहीदस्तम्भ निर्माणका लागि माटो पुर्ने र इँटाको पर्खाल निर्माण गरिरहेको छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) को मेची–महाकाली अभियानका क्रममा प्रहरीसँगको झडपमा पाँचको मृत्यु भएको स्थानमा अहिले शहीदगेट, शहीद उद्यान र शहीदस्तम्भ निर्माणको काम भइरहेको छ ।

निर्माणाधीन शहीदस्तम्भ पानी बहावको मूल नै थुन्ने गरी बनाउन थालेकाले वर्षात्को समयमा औद्योगिक क्षेत्र डुबानमा पर्ने र औद्योगिक क्षेत्र धरासायी हुने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख दीपकराज आचार्यले जानकारी बताए ।

“औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वतर्फबाट पानीको बहाव भइरहेको थियो”, प्रमुख आचार्यले भने, “तर अहिले त्यो बहावलाई नै थुन्ने गरी स्थायी संरचना बनाइएकाले पानीको निकास रोकिएर, सबै पानी औद्योगिक क्षेत्रभित्र जम्छ र उद्योगधन्दाको मेसिनलगायतमा क्षति पु¥याउँछ ।” अघिल्लो वर्षको बाढीले औद्योगिक क्षेत्रको पर्खाल भत्काएको थियो भने औद्योगिक क्षेत्रभित्र लामो समयसम्म पानी जमेकाले लामो समयसम्म उद्योग सञ्चालन हुनसकेको थिएन ।

औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाकालमै पानी निकासका लागि विसं २०४४ मा निर्माण गरिएको पोखरीमा माटो पुरेर शहीदस्तम्भ बनाउन कार्य गरिएकाले औद्योगिक क्षेत्र थप समस्यामा परेको प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई डुबानमा पार्ने गरी शहीदस्तम्भ निर्माण भइरहेको भन्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्र्यालयले सरोकारवाला निकायलाई गुहारेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको दक्षिणतर्फ निर्माणाधीन संरचनाका कारण त्यहाँ असर पर्ने भन्दै व्यवस्थापन कार्यालयले शहरी विकास कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी र रुपनी गाउँपालिकालाई पत्राचार गरी ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बिजुली, खानेपानी र सुरक्षालगायतका समस्यै समस्याले जुध्दै आएको औद्योगिक क्षेत्रलाई थप समस्या हुनेगरी स्थायी संरचना निर्माण गर्न थालेपछि उद्योगीसमेत चिन्तित बनेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका मिलन डेरी उद्योग, महालक्ष्मी पेन्ट इन्डष्ट्रिज, कान्तिपुर प्लाष्टिक उद्योग र कोशी पोलिमर्स उद्योगका सञ्चालकले केही दिनअघि व्यवस्थापन कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै पानीको बहाव थुन्ने गरी बनाइरहेको संरचनाले औद्योगिक क्षेत्र डुबानको खतरामा रहेको र यसबाट उद्योगमा क्षति पुग्नसक्ने भन्दै चिन्ता जनाएका थिए ।

यता शहीदस्तम्भ निर्माण गरिरहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय राजविराजका प्रमुख कृष्णदेव झाले शहीदस्तम्भ निर्माणस्थलमा कहिले पनि पानीको प्राकृतिक बहाव नरहेको जिकिर गर्दै पानी बहावको समस्या नहुने बताए ।

“पहिलो कुरा त हामीले पानी बहावको मुहानै थुनेका छैनौँ, हामीलाई राजविराज नगरपालिकाले जहाँ जग्गा दियो, त्यहाँ हामीले बनाउँदैछौँ”, उनले भने, “यदि यसबाट मुहान थुनेर औद्योगिक क्षेत्र डुबानमा प¥यो भने त्यसको निकास त औद्योगिक क्षेत्रले आफैँ खोज्छ नि, हामीले के गर्न सक्छौँ र ?” प्रमुख झाको भनाइ छ ।

post image

असार ११, काठमाडौं । पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीलाई तत्काल मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलगाउने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको आश्वासनपछि पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।

भ्याट कार्यान्वयनको समयसीमा बढाउन मन्त्रीले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले आन्दोलन फिर्ता लिइएको पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका महासचिव विश्वप्रसाद अर्यालले बताए ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्री मातृका यादव र व्यवसायीबीच बुधबार भएको बार्तामा मन्त्री यादवले पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीमा भ्याट कार्यान्वयनको समय थप गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका अर्यालले जानकारी दिए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेटमार्फत ढुवानी व्यवसाय अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ अनुसार भ्याटको थ्रेसहोल्डमा परेका व्यवसाय थ्रेसहोल्डमा परेको मितिले ३० दिनभित्र भ्याटमा दर्ता हुनु पर्दछ ।

सरकारले जेठ १५ गते बजेटबाट गरेको घोषणा अनुसार थ्रेसहोल्डमा परेका सबै व्यवसायी असार १३ गतेसम्म भ्याटमा दर्ता भई सक्नुपर्ने थियो ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार देशभर करिब २ हजार ट्याङ्करले पेट्रोलियम ढुवानी गरिरहेका छन् । जसमध्ये एक सय हाराहारी ट्याङ्कर मात्रै भ्याटमा दर्ता भएका थिए । सरकारले भ्याटमा दर्ता हुन समय नदिएको भन्दै व्यवसायीहरुले ढुवानी आदेश नलिने घोषणा गरेका थिए ।

post image

असार ९, वीरगञ्ज। नेपाल भारत दुवै सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन जमिनमुनि ओछ्याउने काम पूर्णरुपमा सम्पन्न भई परीक्षणसमेत भइसकेकाले सम्भवत यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा सञ्चालनमा आउने भएको छ।

भारतको मोतिहारीदेखि रक्सौल अमलेखगञ्जसम्म नेपाल भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइनको सफल परीक्षण भएपछि प्राविधिकले यसै महिनाभित्र पाइपलाइन सञ्चालनमा आउन सक्ने आँकलन गरेका छन्। परीक्षणको क्रममा नेपाल आयल निगम र इण्डियन आयाल कर्पोरेशनका प्राविधिकको संयुक्त टोलीले भारतको मोतिहारीबाट सो पाइपलाइनमा पानी पठाएर गरेको परीक्षण सफल भएपछि अब निकट भविष्यमै उक्त पाइपलाइन सञ्चालनमा आउने परियोजना कार्यालय सिमराले जनाएको छ।

नेपालको लाइफ लाइनको रुपमा रहेको भारतको मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म ७०।२ किलोमिटर लम्बाइको पाइपलाइन बिछ्याउने काम पूर्णरुपमा सम्पन्न भई पाइपमार्फत् पठाएको पानीको प्रेसर बाराको अमलेखगञ्जसम्म सफलरुपमा आइपुगेकाले परीक्षण सफल भएको प्राविधिकले जनाएका छन्।

दक्षिण एशियाको पहिलो क्रसबोर्डरको रुपमा रहेको भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चलनमा आएपछि पहिलो खेपमा भारत विहारको राजधानी पटनाबाट मोतिहारी रक्सौल हुँदै अमलेखगञ्जसम्म डिजेल ल्याउने पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार आयोजना सिमराका इञ्जिनियर शरद पौडेलले बताए। रासस

post image

असार ९, कठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवलाई मन्त्रालयमा समय लिएर भेट्न पुगेका नेपाल कपास उद्योग तथा सिरक डसना व्यवसायी महासंघको पदाधिकारीको ज्ञापनपत्र खोसिएपछि आक्रोशित उनीहरुले मागको बेवास्ता गरेकाले आफूहरु प्रतिकारमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले अवैधानिक घुम्ती उद्योग रोकेर कारबाही नगरे आफूहरुले अवैधानिक कार्यविरुद्ध प्रतिकारमा उत्रन वाध्य हुनुपर्ने बताएको हो ।

महासंघकी अध्यक्ष चन्दना कोइरालाले घुम्ती उद्योग रोक्ने माग देखेर मन्त्री यादवले भेट रोकेको भन्दै तत्काल अवैधानिक घुम्ती उद्योग नरोके प्रतिकारको विकल्प नभएको बताइन् । उनले भनिन्,‘हामी प्रतिकारमा उत्रदा उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ ।’

आइतबार अपरान्ह उद्योग व्यवसायलाई धराशायी बनाउने गरी अवैधानिक घुम्ती उद्योगलाई प्रश्रय दिएकोलगायतका समस्या लिएर सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय पुगेका उद्योगी व्यवसायीको ज्ञापनपत्र मन्त्रीका स्वीकीय सचिव सन्तोष बिष्टले खोसेर मन्त्रालयभित्र गायब बनाएको व्यवसायीले जानकारी गराए । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल कपास उद्योग तथा सिरक डसना व्यवसायी महासंघले मन्त्री यादवले गुनासो सुन्नुपर्नेमा उल्टो बेवास्ता गरेको भन्दै राज्यले घुम्ती उद्योग नरोके प्रतिकारमा उत्रने चेतावनी दिए ।
महासंघले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आफूहरुमाथि भएको दुव्र्यवहारको घटनाको समेत जानकारी गरायो । महासंघका अध्यक्ष चन्दना कोइरालाले १६ दिनदेखि भेट्ने समयका लागि मिहेनत गरेपछि पाँच दिनअघि तय भए अनुसार ज्ञापनपत्र लिएर कुर्दा खोसेर गायब बनाइएको बताए । उनले भने,‘ज्ञापनपत्र गायब बनाएर मन्त्रीज्यूसँगको भेट रद्द गराएर मन्त्रालयबाट हटाइयो ।’

मन्त्रीसँग भेट रद्द भएपछि व्यवसायीले मन्त्रालयको मूल ढोकामा कुरेर बसेको र मन्त्री यादव निस्कदा छेकेर आफ्नो कुरा राख्न खोज्दा सुरक्षाकर्मीले हटाएको कोइरालाले जानकारी दिए । उनले भने,‘मन्त्रीज्यूले देशलाई वार्षिक ८९ करोड कर तिर्ने व्यवसायीको समस्या नसुनी बेवास्ता गर्नुभयो ।’ मन्त्री यादवका स्वकीय सचिव सन्तोष बिष्टले ज्ञापनपत्र समेत गायब बनाएर भेट रोकेको बताए ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामशरण दाहालले अरबौंको लगानी भएका उद्योगहरु अवैधानिक घुम्ती उद्योगका कारण रुग्ढ अवस्थामा पुगेको बताए । वैधानिक उद्योगहरुलाई संरक्षण नगरी राज्यले अवैधानिक उद्योगहरुलाई प्रश्रय दिन खोज्नु गैरकानुनी कार्य भएको बताए । उनले भने,‘आर्थिक चलखेलबाट यस्ता गतिविधिलाई संरक्षण गरिएको छ ।’

कार्यक्रममा मन्त्री यादवलाई दिने तयारीका साथ जाँदा खोसेर गायब बनाइएको ज्ञापन पढेर सुनाइएको थियो । ज्ञापनपत्रमा तीन सूत्रीय माग समावेश छ । जस अनुसार वैधानिक रुपमा संचालित घुम्ती उद्योग औद्योगिक ऐन विपरित रहेकोले तत्काल हटाएर कडा कारबाही गर्नुपर्ने, उद्योगका लागि चाहिने आवश्यक कच्चापद्धार्थ आयातका लागि भन्सार व्यवस्था सहज गराउनुपर्ने र २५ केभिए ऊर्जा खर्च गर्ने प्रावधानलाई बढाएर ५० केभिएसम्म ऊर्जा खर्चको अनुमति दिनुपर्ने छन् ।

कपाल उद्योग तथा सिरक डसना व्यवसायमा २२ सय उद्योगहरुमा २५ हजारले रोजगार पाइरहेका छन् । ३० हजार व्यवसायीहरु उत्पादनको विक्रीवितरणमा सक्रिय छन् । साँढे छ अर्बको लगानी भएको उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई लाखले रोजगारी पाइरहेको महासचिव श्याम पौडेलले जानकारी दिए । समृद्धिको अभियानमा लागेको सरकारले स्वदेशको उद्योगी व्यवसायीलाई बेवास्ता गर्नुले बोली र व्यवहार फरक देखिएको बताए । उनले भने,‘लिखित रुपमा समस्याको जानकारी गराउन ज्ञापनपत्रसहित जाँदा खोसेर गायब पारिनुले तानाशाही शासनको झल्को दिएको छ ।’

post image

 असार ६, काठमाडौं । नेपालको इतिहामै शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य सबै भन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । मूल्य बढेसंगै सुन किन्ने ग्राहक संख्या ज्यादै घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

शुक्रबारका लागि छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ६५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । बिहीबार प्रतितोला ६४ हजार रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो । प्रतितोला ५९ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको सुनको मूल्य बजेटमा एक हजार कर थपिए पछि ६० हजार पुगेको थियो ।

 

 

post image

 जेठ ४, काठमाडौं । मजदुर आन्दोलनका कारण एक सातादेखि बन्द होटल हायात मंगलबार रातीदेखि नियमित सञ्चालनमा आएको छ । सेवा–सुविधा कटौतीको बिरोधमा श्रमिकले आन्दोलन थालेपछि जेठ ३० गतेदेखि होटल बन्द थियो ।

मजदुर र व्यववस्थापनबीचको विवाद समाधान गर्न सरकारले समन्वय गर्ने भएपछि आन्दोलित श्रमिकहरुले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् । होटल हायातका जनसम्पर्क निर्देशक गोविन्दराम परियारले आन्दोलितमध्ये केही कर्मचारी मंगलबार साँझ र अन्य बुधबार बिहान ८ बजेदेखि नियमित काममा फर्कीको जानकारी दिए ।

पछिल्लो ६ दिनदेखि बन्द पाँचतारे होटल हायात विवाद समाधान गर्न श्रम तथा रोजगार कार्यालय काठमाडौं बागमतीले मंगलबार आन्दोलनरत पक्ष र होटल व्यवस्थापनलाई पत्र लेख्दै वार्तामा बस्न आग्रह गरेको थियो ।

post image

असार ३, सोलुखुम्बु । तेञ्जिङ हिलारी विमानस्थल लुक्लामा चार दिनदेखि उडान नहुँदा यात्रु अलपत्र परेका छन्। मौसम प्रतिकूल हुँदा चार दिनदेखि कुनै पनि उडान तथा अवतरण हुन नसकेको लुक्ला विमानस्थलका निमित्त प्रमुख प्रवीण श्रेष्ठले जानकारी दिए।

बिहानैदेखि बाक्लो हुस्सु लाग्ने तथा हल्का वर्षासमेत हुने गरेपछि शुक्रबारदेखि कुनै पनि विमानले उडान भरेका छैनन्। सोमबार सात उडान तालिका भए पनि एउटा पनि उडान भएन। उडान प्रभावित हुँदा करिब २०० स्वदेशी तथा विदेशी यात्रु लुक्लामै बस्न बाध्य भएका छन्। खुम्बु क्षेत्र भ्रमणमा आएका पर्यटकले प्रयोग गर्ने विमानस्थलको विकल्प नहुँदा पनि यात्रुलाई समस्या भएको हो। केही यात्रु लुक्लाबाट पैदल हिँडेर सल्लेरी हुँदै गाडीमार्फत काठमाडौँ गएका छन् भने अन्य यात्रु मौसम अनुकूल हुने पर्खाइमा बसेका छन्।

सल्लेरीदेखि खुम्बुपासाङल्हामु गाउँपालिका -१ खारिखोलासम्म यसै वर्ष सडक सञ्जाल पुगेको छ। तर खरिखोलासम्म पुग्नका लागि माप्यदूधकोशीको वडा नं २ र माप्यदूधकोशीकै वडा नं १ जोड्ने दूधकोशी नदीमा पुल नहुँदा सिधा सवारी सम्पर्क टुटेको हो। हिउँदमा ह्युमपाइप राखेर सिधा यातायात सञ्चालन भए पनि करिब एक महिनायता पानीको बहाव बढेपछि सवारी आवागमनमा समस्या भएको हो।

आगामी वर्ष खुम्बुपासाङल्हामु गाउँपालिका केन्द्रसम्म सडक सञ्जालले जोड्ने गरी काम भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष ङिमदोर्जी शेर्पाले बताए। शेर्पाका अनुसार प्रदेश र संघीय सरकारबाट समेत यस क्षेत्रको सडक विस्तारलाई ध्यान दिने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। गाउँपालिका केन्द्र चौरीखर्कसम्म व्यवस्थित सडक पुर्‍याउन सकेको खण्डमा खुम्बु क्षेत्र आउने पर्यटकले अहिले भोग्दै आएको समस्याको अन्त्य हुने अध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ।

सगरमाथासहित विभिन्न हिमालको अवलोकन गर्न आउने पर्यटकका लागि हवाईयात्राबाहेकको विकल्प नभएकै कारण वर्षौँदेखिको समस्या उस्तै छ।

लुक्लामै यात्रु रोकिएपछि होटलमा केही चहलपहल बढेको छ। पर्यटकीय ‘सिजन’ सकिएसँगै यस क्षेत्रका होटल व्यवसायीसमेत बाहिर जाने गर्छन्। यस क्षेत्रको लागि आम्दानीको मुख्य स्रोत नै पर्यटन भएकाले होटल व्यवसायी सिजन सकिएपछि घुम्नका लागि काठमाडौँलगायतका क्षेत्रमा निस्कने गरेका छन्। रासस

post image

असार १, काठमाडौँ । राजधानीको न्यूरोड क्षेत्रमा स्मार्ट पार्किङ शुभारम्भ गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले आइतबार एक विशेष समारोहका बीच स्मार्ट पार्किङको उद्घाटन गरेका हुन् ।

उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मेयर शाक्यले स्मार्ट पार्किङबाट महानगरमा हुने अव्यवस्थित पार्किङको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘अहिले महानगरभित्र जथाभावी पार्किङ गरिँदा सवारी जामलगायतका विभिन्न समस्या हुने गरेको छ । यो व्यवस्थासँगै अब न्यूरोड क्षेत्रमा सहज रुपमा पार्किङको सुविधा लिन सक्नुहुनेछ भन्ने विश्वास महानगरले लिएको छ ।’

शाक्यले निकट भविष्यमै स्मार्टपार्किङ अन्य स्थानमा पनि विस्तार गरिँदै लैजाने सो क्रममा बताए । महानगरलाई व्यवस्थित बनाउन आफू प्रयासरत रहेको बताउँदै शाक्यले स्मार्ट पार्किङपनि यही अभियानको एउटा हिस्सा भएको बताए ।

स्मार्ट पार्किङका सञ्चालक कम्पनी ह्विल्स ट्रुलीले पहिलो चरणमा विशाल बजार र धर्मपथमा यो सेवा उपलब्ध रहेको जनाएको छ । त्यसपछि क्रमशः न्यूरोडको प्यूखा, खिचापोखरी, धर्मपथ, पाको र दरबारमार्गमा उपलब्ध हुनेछ । ह्विल्स ट्रूलीका अनुसार उपलब्ध स्थानमा आठ सय बाइक र ६० वटा गाडी पार्किङ क्षमता रहेको छ ।

स्मार्ट पार्किङको लागि गुगल प्ले स्टोरमा गएर ‘पार्क केटिएम’ एप डाउनलोड गर्नुपर्छ । एपले पार्किङ स्पेस भए नभएको जानकारी दिएसँगै एपबाटै आफूलाई आवश्यक ठाउँ बुक गर्न सकिनेछ ।

पार्किङको लागि १५ मिनेट पहिले नै बुक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यदि बुक गरेको १५ मिनेट भित्र पार्किङ नगरे बुकिङ रद्द हुने ह्विल्स ट्रुलीले जनाएको छ । बुकिङ गर्ने समयदेखि नै शुल्क लाग्ने र बुकिङ गर्दा गाडी वा मोटरसाइकल नम्बर पनि इन्ट्री गर्नुपर्नेछ । मोटरसाइकलको लागि एक घन्टाको २५ रुपैयाँ र गाडीको लागि ८० रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ ।

post image

 जेठ ३०, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको छ । असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक बसको भाडा १२ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज खनालले जानकारी दिए ।

प्राविधिक समितिको सिफारिसमा भाडा वृद्धिको निर्णय गरेको उनले बताए । सरकारले बसभाडा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको हो।

post image

जेठ २७, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगले पछिल्लो पटक स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न आह्न गरेको विज्ञापन स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार बिहान बसेको समितिको बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कर्मचारी भर्ना विज्ञापन स्थगित गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सोमबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित समेत सहभागी भएका थिए । उनले समितिको बैठकमा संविधानअनुसार नै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको बताएका थिए ।

उनले प्रदेशको अधिकार केन्द्रीत गर्न नखोजे भन्दै मागका आधारमा विज्ञापन गरिएको दावी गरेका थिए ।

post image

जेठ २३, काठमाडौं ।  ‘हिमालयन ट्राभल मार्ट’को तेस्रो संस्करण आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । पर्यटन क्षेत्रको कुम्भमेलाका रुपमा लिइने मार्टमा नेपालसहित ४३ मुलुकका पर्यटन व्यवसायीको जमघट रहने छ ।

मार्टको बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । नेपाललाई हिमालयन प्रवेशद्वारका रुपमा परिचति गराउँदै नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना हुने यस मार्ट  क्राउन प्लाजामा यही जेठ २६ गतेसम्म चल्ने छ ।

मार्टमा ४३ देशका करीब ७०० ले सहभागिता जनाउने मार्ट आयोजक प्यासिफिक एशिया ट्राभल एशोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष सुनिल शाक्यले बताए । सन् २०१७ देखि वार्षिक कार्यक्रमका रुपमा आयोजना हुँदै आएको मार्ट नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउने सशक्त ब्राण्डका रुपमा विकसित हुँदै गएको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल वायुसेवा निगम तथा पाटा इन्टरनेशनलको सहयोगमा पाटा नेपाल च्याप्टरले मार्ट आयोजना गर्न लागेको हो । मार्टअन्तर्गत यस पटक व्यवसायीसँग व्यवसायी (बीटुबी) मार्टमा ३० मुलुकबाट विश्वव्यापी क्रेता कम्पनी र छ मुलुक (नेपाल, भारत, पाकिस्तान, चीन, भूटान र थाइल्याण्ड) बाट ५४ विक्रेता कम्पनी तथा संस्थाले सहभागिता जनाउने पाटा नेपालले जनाएको छ ।

 

post image

 जेठ २३, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। बुधबार रातिदेखि लागू हुनेगरी निगमले पेट्रोलको भाउ एक रुपैयाँ घटाएको हो। यसअघि बजेट प्रस्तुत लगत्तै पूर्वाधार कर समायोजनका लागि मूल्य बढाइएको थियो।

निगमका अनुसार पेट्रोलमा एक रुपैयाँ भाउ घटाइएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेकाले भाउ घटाइएको हो। समायोजित मूल्य अनुसार उपत्यकामा अब पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय १० रुपैयाँमा कारोबार हुनेछ।

एलपी ग्यास, मट्टितेल तथा डिजेलको मूल्य भने यथावत् नै छ।

post image

जेठ २२,  काठमाडौं । निर्जिवन बीमा कम्पनी प्रभु इन्स्योरेन्समा बीमा गरेका सेवाग्राहीहरुले अब पूर्वको चर्चित बी एण्ड सी अस्पतालमा नगद रहित उपचार सुविधा पाउने भएका छन् । सो सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हालै इन्स्योरेन्सको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्चित बज्राचार्य तथा कलेज हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक दुर्गाप्रसाद प्रसाईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड र बि एण्ड सि मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरबीच नगद रहित सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

सम्झौता पछि प्रभु इन्स्योरेन्सबाट सवारी साधन बीमा गराउने ग्राहकहरुले सवारी साधन दुर्घटनाको कारण यात्रु तथा तेश्रो पक्ष घाईते भई तथा औषधोपचार बीमा गराउने ग्राहकले बिरामी भई बि एण्ड सि मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिमा भर्ना भई औषधोपचार गराउँदा साथमा नगद नभएता पनि बीमालेखको सिमासम्म उपचार सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

post image

जेठ २१, काठमाडौं । नेपाल टेलिकममा क्रियाशिल ट्रेड युनियनहरुले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको जिएसएम मोवाईल सेवाको नविकरण दस्तुर सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदको यही जेठ १० गतेको निर्णयप्रति गम्भिर ध्यानाकार्षण गराएका छन् ।

सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (आधिकारिक ट्रेड युनियन), नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन र नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सरकारको उक्त निर्णय गलत र हचुवाको भरमा भएको भन्दै सच्याउन माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद (आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति) को मिति २०६९।०६।१४ को प्रतिवेदन तथा दूरसञ्चार ऐन,२०५३ को दफा २६ (१) बमोजिम नविकरण दस्तुर संसोधनका लागि नेपाल टेलिकमबाट पटक पटक गरिएको निवेदनलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्दै नेपाल टेलिकमले २० अर्व नविकरण दस्तुर बुझाउनु पर्ने गरी गरिएको एकतर्फी निर्णयले राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसँगको तिव्र प्रतिस्पर्धाका बावजूद पनि मुलककै अब्वल सार्वजनिक संस्थाको रुपमा पहिचान बनाउन सफल यस कम्पनीलाई धराशायी बनाउने हाम्रो ठहर रहेको छ ।’

त्यस्तै, पुनः नविकरण गर्नुपर्दा स्पष्ट कानुनी आधार र नीति तयार गरि नविकरण दस्तुर तोक्नु भन्ने संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद (आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति) को निर्णय र निर्देशनको वेवास्ता गर्दै हचुवाको भरमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट २०७६÷०२÷१० मा नविकरण वापत रु.२० अर्ब तिर्नु पर्ने निर्णय हुनु नेपालको संविधानको धारा ११५ को प्रतिकुल रहेको र यसले कानूनी राज्यको उपहास गरेको पनि उनीहरुको ठहर छ ।

कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (आधिकारिक ट्रेड युनियन) का प्रथम संयोजक लोक बहादुर कटुवालले सरकारले शुल्क निर्धारण के को आधारमा गरेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने,‘हचुवाको भरमा निर्णय गरेर हुँदैन, पहिला स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्पष्ट नीति कानूनमा आउनुपर्छ । हामी शुल्क तिर्न तयार छौं ।’

आफूहरु कुनैपनि हालतमा नेपाल टेलिकमलाई डुब्न दिने पक्षमा नरहेको भन्दै सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध विरोधमा उत्रिएको पनि कटुवालले स्पष्ट पारे । उनले भने,‘अहिले टेलिकमलाई धराशयी बनाउने खेल भएको छ । यो हामीलाई कदापी मान्य हुँदैन् ।’ आफूहरुले मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु मान्दैनौं भनेर कहिल्यैपनि नभनेको उनको जिकिर छ ।

तपाईहरुले तिर्दैनौं भनिरहनुभएको छ, तर तपाईहरुको व्यवस्थापनले तिर्यो भने के गर्नुहुन्छ त ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले भने,‘व्यवस्थापनले सिधै तिर्न जाँदैन् । हाम्रो व्यवस्थापन पनि गम्भिर छ । यदि हामीलाई क्रस गरेर व्यवस्थापन जान्छ भने हामी त्यसको विरुद्धमा पनि जान तयार छौं । तर, हाम्रो कारणले सेवा प्रवाहमा कुनै असर पर्दैन् ।’

कार्यक्रममा नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद जोशीले नेपाल टेलिकम राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यमा अघि बढिरहेकोमा अहिले उक्त लक्ष्यमा आघात पुर्याउने षड्यन्त्र भैरहेको स्पष्ट पारे ।

post image

 जेठ १९, काठमाडौं । त्रिभुवन विमानस्थलमा ठूला जहाज पार्किङ गर्न मिल्ने नयाँ पार्किङ वे (जहाज पार्किङ स्थल) तयार भएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा बनिएको पार्किङ वे लाई ‘रिमोर्ट पार्किङ वे’ को नाम दिईएको छ  ।

 यस पार्किङ क्षेत्रमा वाइडबडी क्षमताका दुई र न्यारो बडी क्षमताका तीन वटासम्म जहाज पार्किङ गरेर राख्न सकिने त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रवन्धक राजकुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बुधबारबाट यी दुई पार्किङ क्षेत्र संचालनमा ल्याइदैछ । त्रिभुवन विमानस्थलमा अब अन्तर्राष्ट्रिय पार्किङ वे संख्या ११ पुगेको छ । अहिले रहेका ९ वटामध्ये ३ वटामा वाइडबडी जहाज पार्क गर्न मिल्छ भने ६ वटा वेमा न्यारोबडी जहाज राख्न म्लिछ ।

एक मात्र धावनमार्ग र पर्याप्त पार्किङ वेको अभावमा त्रिभुवन विमानस्थलमा बढी ट्राफिक चाप पर्दै आएको छ । बिमानस्थल कार्यालयका अनुसार करिब ४७ करोड रुपैयाँ लागतमा ‘रिमोट पार्किङ वे’ निर्माण भएको हो ।

 

post image

जेठ १९, काठमाडौं । यती र तारा एयरलाइन्सको जिम्मेवारी कम्पनीले स्व. आङछिरिङ शेर्पाकी श्रीमती चन्दा शेर्पालाई दिएको छ ।ती एयरलाइन्सका प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा रहेका आङछिरिङको गत फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि प्रबन्ध निर्देशकमा शेर्पाले जिम्मेवारी लिएकी हुन् ।

एयरलाइन्स स्रोतका अनुसार उनले केही समयअघि मात्र प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेकी हुन् । एयरलाइन्सको अध्यक्षमा भने उनका जेठाजु (आङछिरिङका माइला दाजु) सोनाम शेर्पा नै छन् । उनी सुरुदेखि नै अध्यक्ष रहँदै आएका थिए । यती एयरलाइन्सको भगिनी कम्पनीका रुपमा तारा एयरलाइन्स पनि सञ्चालनमा छ । विषेशगरी दुर्गम क्षेत्रमा तारा एयरले सेवा दिँदै आएको छ भने यती एयरलाइन्सले सुगम क्षेत्रमा ।

हाल तारा र यती एयरलाइन्समा गरी ९०० कर्मचारी कार्यरत छन् । पहाडी क्षेत्रमा हवाई यातायातको सेवा दिँदै आएको तारा एयरले ४ ओटा टुइनअटर र २ ओटा ‘डोर्नियर डिओ एयरक्राफ्टबाट सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

तारा एयरले विशेषरुपमा देशको ट्रेकिङ्ग व्यवसायलाई सघाऊ पुर्याउन तथा नेपालका दुर्गम भेगहरुमा नियमित रुपमा हवाइ सेवा पुर्याउँदै ती स्थानहरुको यातायात सेवा विस्तार तथा खाद्यान्न आपूर्ति कार्यलाई सहज बनाइरहेको छ ।

आङछिरिङको परिवारले पर्यटन क्षेत्रमा २५ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । सो परिवारले सगरमाथा क्षेत्रमा मात्र ७ ओटा होटल स्थापना गरेका छन् भने काठमाडौं, पोखरा, चितवन लगायतका धेरै होटलमा लगानी गरेका छन् ।

post image

जेठ १७, काठमाडौं ।  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनाल र संयुक्त अरव इमिरेट्स युएइ का राजदूत सइद हम्दान अल नाक्बीबीच शिष्टाचार भेट भएको छ । भेटमा मन्त्री चक्रपाणी खनालले युएइलाई आवश्यकता अनुसारका कृषि उपज उत्पादनमा जोड दिएर निर्यात गर्न चाहेको बताएका छन् ।

मन्त्री खनालले भने, ‘तपाईहरुको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुस्, हामी त्यसका लागि व्यवसायिक उत्पादन गरेर निर्यात गछौं ।’  नेपालले खासगरी अर्गानिक कफी, अलैंची, गुणस्तरीय चिया, अदुवा लगायतका कृषि उपज निर्यात गर्न सक्ने मन्त्री खनालको भनाई छ । यसले दुई देशको व्यापारिक र पारस्पारिक सम्बन्ध विस्तार हुने मन्त्री खनालले विश्वास व्यक्त गरे ।

त्यसका लागि युएईले आवश्यक परे प्राविधिक सहयोग गर्न सक्ने उनको भनाई छ । जवाफमा राजदूत नाक्बीले युएइले अधिकांश खाद्य पदार्थ चीन, भारत, पाकिस्तान लगायतका मुलुकबाट आयात गर्ने गरेको भन्दै नेपाल पनि उपयुक्त मुलुक हुन सक्ने बताए । चिया, कफी र पानी नेपालबाट युएई आयात गर्न सकिने राजदूत नाक्वीको भनाई थियो ।

नेपालमा उत्पादन भएका केही कृषि उपज भारतले आफ्नो ट्याग लगाएर युएइ निर्यात गर्ने गरेको सुनाउँदै राजदूत नाक्बीले ब्राण्डिङ, लेवलिङ र प्याकेजिङमा ध्यान दिएर नेपाल आफैंले निर्यात गर्न सक्ने सुझाव पनि दिए ।

post image

जेठ १७, काठमाडौं । सोल्टी होटलका अध्यक्ष प्रभाकर शम्शेर जङ्ग बहादुर राणाको हृदयघातका कारण निधन भएको छ। उनको उपचारका क्रममा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा दुई दिन अगाडी निधन भएको हो।

टाटा मोट्रसको आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडर्सका संस्थापक रहेका राणा विगत १० महिनादेखि विरामी थिए।

राणाले सन् १९६७ मा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग मिलेर सोल्टी होटलको स्थापना गरेका थिए। सो होटलले हालैमात्र नेपालगन्जमा चार तारे सोल्टी वेस्टइन्ड प्रिमियर होटल खोलेको थियो।

त्यसैगरी उनले सन् १९८२ सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालीमा खोलेर नेपालमा टाटा मोटर्सको वितरण सुरू गरेका थिए। यसका अलावा उनी सम्मिलित सिप्रदि समूहले उत्पादन तथा जलविद्युत क्षेत्रमा समेत लगानी गरेको छ। यस समूहको सूर्य नेपाल तथा भोटेकोशी हाइड्रोपावरमा लगानी रहेको छ।

post image

जेठ १५, काठमाडौं । नेपाल चीन सीमा नाका तातोपानी ४ वर्षपछि बुधवारबाट सञ्चालनमा आएको छ । ०७२ साल वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि चीनले एकतर्फी बन्द गरेको नाका बुधवार बिहान दुई देशका उच्च अधिकारी सम्मिलित एक कार्यक्रमबीच खुला भएको हो ।

नेपाल र चीन जोड्ने मितेरी पुलमा उद्योगमन्त्री मात्रिका यादव र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत सरकारका उपमन्त्री तथा चिनियाँ राजदूतको उपस्थितिमा उन बोकेका चारवटा ट्रक नेपालतर्फ पठाइ उद्घाटन गरिएको हो ।

यसैबीच नाका खुलेपछि स्थानीय तथा व्यापारी व्यवसायीहरु खुसी देखिएका छन् । उद्घाटन कार्यक्रम स्थलमा दुवैतर्फका स्थानीयहरु झन्डा बोकेर उपस्थित भएका थिए ।

नाका खुल्ने खबरसँगै नेपाल र चीन दुवैतर्फ व्यापारी तथा व्यवसायीको समेत चहलपहल बढेको छ । वार्षिक रु २० अर्बको आयात र रु तीन अर्ब बढीको निर्यात हुने सो नाका सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय व्यवसायीसमेत उत्साहित भएका छन् ।

सो क्रममा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव, सो क्षेत्रका सांसद अग्नी सापकोटा, शेरबहादुर तामाङ, उद्योग मन्त्रालयका अधिकारी तथा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीलगायतका अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।

post image

जेठ १३, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले गणतन्त्र दिवस २०७६ को अवसरमा भोलि (२०७६।०२।१४) देखि लागू हुने गरी ‘रिपब्लिक डे अफर २०७६’ उपलब्ध गराउने भएको छ ।   यस अन्तर्गत टेलिकमले ५० रुपैयाँमा ‘रिपब्लिक डे कम्बो प्याक’ उपलब्ध गराउने भएको हो ।

यो छुट योजना अन्तर्गत ५० रुपैयाँमा प्याक खरिद गरे पश्चात कुनै पनि समयमा ४ सय एमबी डाटा चलाउन, ३० मिनेट भ्वाइस कल गर्न र एक सय वटा एसएमएस पठाउन सकिने छ । सो प्याक ७ दिनको अवधिसम्म प्रयोग गर्न सकिने छ ।

सो अफर जेठ १४ देखि जेठ १६ सम्म खरिद गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ । छुट प्राप्त गर्नका लागि ग्राहकले *1415# मा डायल गर्नु पर्नेछ । कम्पनीको एप ‘नेपाल टेलिकम’ बाट पनि यस सम्बन्धी जानकारी लिन तथा सेवा खरिद गर्न सकिन्छ ।

post image

जेठ १०, काठमाडौँ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले आठ अर्ब रूपैयाँबराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले आज एक सूचना प्रकाशित गरी यही जेठ १२ गते आइतबार ‘विकास ऋणपत्र २०९०’ बिक्री गर्न लागेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले बोलकबोलको माध्यमबाट ऋणपत्र बिक्री गर्न लागिएको जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले उक्त ऋणपत्र खरीद गर्न सक्नेछन् ।

उक्त ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन, दिनसमेत पाइनेछ । ऋणपत्रको ब्याज अर्धवार्षिक रुपमा हुने र आर्जित ब्याजमा कर लाग्नेछ । बैंकका अनुसार इच्छुक खरीदकर्ता प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी रुपमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।

घटीमा पचास हजार र बढीमा कुल बिक्री गर्न लागिएको रकमको सीमामा नबढाई पचास हजारले भाग गर्दा विशेष भाग जाने अङ्कमा खरीद गर्न सकिनेछ ।  रासस

post image

जेठ १०, काठमाडौँ । मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरनले स्वास्थ्य परीक्षणको गाँठो एक हप्ताभित्र फुकाउने आश्वासन दिएका छन् ।  बिहीबार क्वालालुम्पुरस्थित नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डे र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरनबीच भएको भेटवार्तामा मन्त्री सेगरनले यस्तो आश्वासन दिएका हुन् ।

मलेसियाले स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड अर्थात् एसओपी नेपाललाई पठाएपछि नेपालले त्यही आधारमा नयाँ तथा पुराना स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि दर्ता हुन सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो ।

अहिले नयाँ तथा पुराना स्वास्थ्य संस्था गरी २ सय ९० स्वास्थ्य संस्थाले मलेसिया रोजगारीको स्वास्थ्य परीक्षणमा जोडिन निवेदन दिएका छन् । त्यसबाहेक सरकारी अस्पताललाई समेत यस कार्यमा सहभागी गराउन खोजिएको छ । सरकारी अस्पतालको हकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार छ । यसरी हेर्दा करिब ३ सय नयाँ तथा पुराना गरी स्वास्थ्य संस्थाले मलेसिया रोजगारीको स्वास्थ्य परीक्षणमा जोडिन चाहेको छ ।

तर मलेसियाबाट स्वास्थ्यको मापदण्ड आएपनि अनुगमनका लागि टोली नआउँदा स्वास्थ्य संस्था छनोट हुन सकेको छैन । यद्यपि नेपालको तर्फबाट हालसम्म ९४ वटा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन भइसकको छ ।

मलेसियाबाट टोली नआउँदा स्वास्थ्य संस्था छनोट हुन नसकेपछि नेपालले दूतावासमार्फत् यसको गाँठो फुकाइदिन मानव संशाधनमन्त्री कुलासेगरनलाई आग्रह गरेको थियो ।

यसैबीच बिहिबारको भेटमा मलेसियाले घरेलु कामदारको मागसमेत गरेको छ । अहिले मुख्यतः महिलाहरुलाई लिने गरी मलेसियाले घरेलु कामदारको माग गरेको राजदूत पाण्डेले बताए जवाफमा नेपालले घरेलु कामदारको सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी नेपालले लिएको नीतिबारे जानकारी गराएका थिए । मलेसियाले पनि घरेलु कामदार लिनेसम्बन्धी आफ्नो कानुनबारे नेपाललाई जानकारी गराउँदै दुई पक्षीय छलफल गरी घरेलु कामदार लिने प्रस्ताव राखेको छ ।

post image

 जेठ ९, काठमाडौं । चीनले नेपालसम्म रेल मार्ग बनाउन कठिन रहेको बताएको छ ।बिहीबार काठमाडौंस्थित दूतावासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हउ यान्छीले कठिन भएपनि रेल ल्याउने कार्यमा चीन सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उसले नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि सकारात्मक पहल भइरहेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेको छ ।

 राजदूत हउ यान्छीले भनिन्, ‘राजनीतिक सहमति भयो भन्दैमा भोलि नै रेलवे लाइन बनिहाल्छ भन्ने छैन । यद्यपि रेल नेपालसम्म ल्याउन चिनियाँ सरकार पूरै प्रतिबद्ध छ ।’

क्रस बोर्डर रेलवे लाइन निर्माण भौगोलिक रुपमा धेरै कठिन र धेरै खर्चिलो रहेको उनले बताइन् । यसका लागि अझै विस्तृत र वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

बिभिन्न चार चरणका काम पूरा गर्नुपर्ने भन्दै उनले अहिले पहिलो चरणको पि्र-फिसिबिलिटीको काम मात्र सकिएको बताइन् । दोस्रो चरणमा फिसिबिलिटी अध्ययन, तेस्रो चरणमा डिजाइन र चौथो तथा अन्तिम चरणमा निर्माणको काम सुरु हुने उनले बताइन् ।

यस विषयमा नेपाल सरकार, रेल विभागका अधिकारी र चिनियाँ टोलीबीच छलफल जारी रहेको जानकारी उनले दिइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले आफ्नो तर्फबाट तयारी जारी राखेका छौं । नेपालको तर्फबाट विस्तृत तयारी जारी रहोस् ।’

नेपाल-चीन रेलवे निर्माण गर्न खर्च कति लाग्छ र कुन मोडेलमा बन्छ भन्ने कुराको पनि टुंगो नलागेको जानकारी उनले दिइन् ।

चिनियाँ राजदूत यान्छीले भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको तातोपानी नाका अर्को हप्ता खुल्ने जानकारी दिइन् । ‘धेरै खतरा र चुनौतिको बाबजुद पनि हामीले निर्माण कार्य सकेका छौं । अब अर्को हप्ता तातोपानी नाका खुल्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसमा हामीले महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेका छौं ।’

post image

जेठ ७, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सरकारले सम्मानित नजरले नहेरेको व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जानेले दुःख पाउनुहुँदैन भन्ने आफुहरुको पनि सोच भएपनि सरकारले व्यवसायीलाई सम्मानित हुन नदिएको दुखेसो गरेका छन् ।नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार विभागलाई ४ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँने क्रममा व्यवसायीहरुले असन्तुष्ट पोखेका हुन् ।

व्यवसायी हरि पाण्डेले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नीति नियम बनाउँदा सरकारले व्यवसायीलाई वास्ता नगरेको बताए । उनले भने, ‘१४/१५ सय मेनपावर कम्पनी दर्ता भएपनि कतिपय झोलामा मात्र सिमित भएको तर सरकारले त्यसको अनुगमन समेत नगरी सबै व्यवसायीलाई एउटै नजरले हेर्ने गरेको छ । लाइसेन्स लिएर झोलामा व्यवसाय चलाउनेलाई तत्काल खारेज गर्न सरकार उत्रनुपर्छ । हामी कर तिर्छौँ, हामीलाई सम्मानित हुन दिनुस् ।’

व्यवसायीले ‘भारतमा ३० हजार तिरेर वैदेशिक रोजगारमा पठाउने, नेपालमा सरकारले १ लाख तिरेर कोरिया पठाउँछ तर व्यवसायीलाई वैदेशिक रोजगारमा निशुल्क पठाइदेओ भन्नु कतिको जायज छ ?’ भन्दै सरकारलाई प्रतिप्रश्न गरे ।

संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद वान्तनाले राज्य वैदेशिक रोजगारमा जानेप्रति साच्चै बफादार हुन चाहन्छ भने व्यवसायीलाई पनि सम्मानित हुने वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताउँछन् ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कम्पनीको धरौटी बृद्धि गर्ने नीति ल्याउन लागेको प्रति व्यवसायीहरु बीचमै मतभेद देखिएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अधयक्ष रोहन गुरुङले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्म भुसाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा आफुहरु धरौटी बृद्धिको विरोधमा सधै रहने भन्दै गर्दा अर्का व्यवसायी हरि पाण्डेले धरौटी बृद्धिमा सरकारलाई सघाउन कुनै आपत्ति नरहेको बताए । पाण्डेले भने, ‘धरौटी राख्न तयार छौ तर सरकारले त्यसको ब्याज आउने व्यवस्था गर्नुपर्यो ।’

‘बिमा कम्पनी, शैक्षिक संस्था लगायतले राखेको धरौटीको ब्याज पाउने हामीले चाँहि नपाउने ?,’ उनले भने । धरौटी बृद्धिमा सक्नेले तिर्ने  नसक्ने मर्जरमा जाने र त्यो पनि नसक्ने जति बन्द हुने उनको धारणा छ ।

post image

जेठ ७,जाजरकोट । हालसम्म घरबास (होमस्टे) सञ्चालन हुन नसकेको तर प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना बोकेको डोल्पा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा होमस्टे सञ्चालन हुने भएको छ । नेपालकै सबैभन्दा बढी पर्यटकीयस्थलको भण्डारका रुपमा रहेको डोल्पा जिल्लाका छार्का गाउँपालिकाको कागकोट र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको कोटबगरमा होमस्टे सञ्चालनका लागि केन्द्र सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारको योजनाबमोजिम डिभिजन वन कार्यालय डोल्पाले कार्य सुरु गरेको छ ।

प्रचुर पर्यटकीयस्थलको खानी भए पनि हालसम्म एउटा पनि घरबास सञ्चालन हुन नसकेको डोल्पा जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ कोटबगरमा र त्रिपुराकोट–१, छार्का ताङ्सोङ गाउँपालिकाको कागकोटमा यो वर्षबाट होमस्टे सञ्चालन गर्न केन्द्र सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारले पहल गरेको डिभिजन वन कार्यालय डोल्पाका कामु डिभिजन वन अधिकृत नरबहादुर क्षेत्रीले बताए ।

यी ठाउँ त्रिपुराकोट होमस्टे त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ डोल्पा, छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको कागकोट होमस्टे र त्रिपुरासुन्दरी बगर होमस्टे त्रिपुरासुन्दरी–१ बगरमा यो वर्ष पर्यटकहरुबाट समुदायमा समानरूपले आयआर्जन तथा आम्दानी होस् र स्थानीयवासीको जीवनस्तर उठ्न सकोस् भन्ने हेतुले होमस्टे सञ्चालन हुन लागेको डिभिजन वन कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ ।

त्रिपुराकोट होमस्टे त्रिपुरासुन्दरी नपा–१ डोल्पाका लागि ३० लाख, कागकोट होमस्टे विकासका लागि ३५ लाख र त्रिपुरासुन्दरी– १ बगर होमस्टेका लागि २५ लाख रुपैयाँ बजेट केन्द्रीय सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ । यो बजेटबाट यी स्थानमा होमस्टेका भौतिक तथा अन्य आवश्यक तयारीका काम हुने पूर्व शान्तिमन्त्री तथा सांसद सत्य पहाडीको भनाई छ ।

यी ठाउँमा सञ्चालन हुने होमस्टे निर्माणका लागि डिभिजन वन कार्यालय डोल्पाले आइतबार प्रस्ताव मागेको छ । त्रिपुराकोट बगर, त्रिपुराकोट–१ र कागकोटका स्थानीयवासीले प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने भनिएको छ । प्रस्ताव पेश गर्दा व्यक्तिभन्दा समूह तथा समितिलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ ।

केही वर्षअघि नेपालकै गहिरो फोक्सुण्डो ताल छेउमा रहेको रिग्म गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने भनेर तारा गाउँपालिकाले चर्चा चलाएको थियो । केही समय प्रयास पनि गरेको हो, तर पछि आएर कुनै काम भएन र हालसम्म पनि उक्त गाउँमा होमस्टे सञ्चालन हुननसकेको शेफोक्सुण्डो गाउँपालिका–८ रिग्मका वडाध्यक्ष निमा गुरुङको भनाई छ ।

डोल्पा धेरै पर्यटकीय सम्भावना बोकेको जिल्ला तथा स्थान भए पनि समुदाय सबैलाई फाइदा हुने बताउने गरिएको पर्यटकीय व्यवसाय होमस्टे सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यो वर्षमा भने सरकारीस्तरबाट बजेट परेकाले होमस्टे पूर्वाधारका काम हुने आशा पलाएको जनाइएको छ । रासस

post image

 जेठ ६, काठमाडौं । मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालय बबरमहलले समयमै कर नबुझाउने २६ कम्पनी तथा फर्ममाथि कारबाही अघि बढाएको छ। समयमै कर नतिरी बक्यौता राख्ने ती फर्ममाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको कार्यालय प्रमुख सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।

निलम्बित सासंद हरिनारायण रौनियारको नाम पनि कर नतिर्नेको सूचीमा छ। उनको निर्माण सेवा कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनका नाममा मूल्य अभिवृद्धि कर बक्यौता छ। यसै गरी नेपाल क्यान्सर अस्पतालको नाममा पनि कर बक्यौता छ।

कार्यालयका अनुसार केही कम्पनीको आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर दुबै बक्यौता छ। केहीको आयकर मात्रै र केहीको मूल्य अभिवृद्धि कर बक्यौता रहेको कर कार्यालयले जनाएको छ।

‘सात दिनको समय दिएका छौँ, यो समयावधि अटेर गरे बैंक खाता रोक्कादेखि सम्पत्ति रोक्कासम्मको कारबाही अघि बढाउँछौँ,’  उनले भने। कार्यालयले करिब करोड रुपैयाँ कर बक्यौता राख्ने कम्पनी तथा फर्मको नाममा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको छ।

post image

 जेठ ५, काठमाडौं । कालिका कन्स्ट्रक्सन र पप्पु कन्स्ट्रक्सनले तत्कालै नयाँ ठेक्का लिन नपाउने भएका छन् । सरकारले ल्याएको नयाँ सार्वजनिक खरिद नियमावलीले भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन रोकेपछि उनीहरुका कम्पनी अघोषित रुपमा ‘निलम्बित’ बनेका हुन् ।

नयाँ व्यवस्थाका कारण पप्पु र कालिका बोलपत्र मूल्यांकनका क्रममा रहेका ठेक्काबाट पनि ‘रिङ आउट’ भएका छन् । पप्पु अहिले पनि कालोसूचीमा रहेकाले ठेक्का प्रक्रियमा सामेल हुन पाउँदैनन् । तर, उसले कालोसूचीबाट हटेपछि पनि नयाँ ठेक्काका लागि भ्रष्टाचार विरुद्धको मुद्दाको फैसला कुर्नुपर्ने भएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाका कारण राप्रपा नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कम्पनी कालिका र नेपालमा परामर्शदाता कम्पनीका रुपमा सबैभन्दा धेरै काम गरिरहेको ‘ईआरएमसी’ लाई ठेक्का प्रक्रियामा सामेल हुन नपाउने अवस्था आएको हो । उनीहरु दुबैको कम्पनीविरुद्ध हाल विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

post image

 जेठ ५, काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले पाँच दिनभित्र आफ्ना समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गरिसक्न आग्रह गरेको छ। महासङ्घ र सरकारबीच भएको सहमति अनुसार संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भई यातायात सेवा सञ्चालन गर्दै आएका महासङ्घका सदस्यलाई पाँच दिनभित्र कम्पनी दर्ता गरिसक्न महासङ्घले आग्रह गरेको हो।

महासङ्घले सूचना प्रकाशित गरी कम्पनी दर्ता ऐन अनुसार कम्पनी दर्ता गर्न आग्रह गरेको हो।महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले सरकार र महासङ्घबीच भएको सहमति अनुसार सबै यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने बताए। “पाँच दिनभित्र कम्पनीमा दर्ता नहुने यातायात समितिको जिम्मा महासङ्घले लिँदैन”, उनले भने।

देशभर चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधन यातायात समिति र केही सवारीसाधन कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालित छन्। रासस

post image

 जेठ २, काठमाडौं । जोखिम न्यूनीकरणका लागि जीवन तथा निर्जीवन बीमा गर्ने कम्पनीहरु आफैं असुरक्षित हुने गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । बुधबार राजधानीमा आयोजित बिमा संस्थानको ५१ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा डा.खतिवडाले यस्तो धारण व्यक्त गरेका हुन् ।

पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुको संख्यात्मक वृद्धि भएपनि गुणात्मक वृद्धि हुन नसकेको जिकिर गर्दै डा. खतिवडाले अब कम्पनीहरुले दीर्घकालीन योजनासहित टिक्नेगरी अघि बढ्नु पर्ने बताए ।

‘आजभोलि बैंक तथा वित्तीय संस्थानहरु जस्तै बीमा कम्पनीहरुको दायरा समेत फराकिलो हुँदै गएको छ । अब बीमा कम्पनीको नियामक निकाय बीमा समिति सक्रिय हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘बजारमा व्यापक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । कमाउनकै लागि बिमा कम्पनीहरु आफ्नो सीमा नाघेर काम गरिरहेका छन् । चाहिने भन्दा बढी स्किमहरु विज्ञापन गरिरहेका छन् । यसले सेवाग्राही प्रताडित छन् ।’

उनले आफूलाई केके र कुनकुन खालको जोखिमको सुरक्षण चाहिएको अब बिमित पनि स्पष्ट हुनुपर्ने अतिवडाले बताए । अन्यथा जोखिम सुरक्षणका लागि बीमा गरिएपनि उल्टै असुरक्षित बन्ने खतरा बढ्नसक्ने तर्फ उनले सचेत गराए ।

खुल्ला बजार र खुल्ला अर्थतन्त्रकै कारण नीजि कम्पनीहरुले सहजै लाईसेन्स पाएको तर कारोबार भने प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ ।

post image

जेठ १, काठमाडौं । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा रहेको युनिग्लोव कलेज परीसरमा विभिन्न संघ संस्थाहरुको उपस्थितीमा जब प्लेसमेन्ट मेला सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रम व्यवस्थापन संकाय का एम.वि.ए.र एम.वि.ए(फाइनान्स) कार्यक्रमकाभखरै उत्तीर्ण भएका छात्र छात्राहरु गरी १०० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

 कार्यक्रमको उद्घाटनमा मेरो जवका प्रबन्ध निर्देशक शैलेन्द्र राज गिरिले यस्ता कार्यक्रम विद्यार्थीहरुको भविष्य उज्वल बनाउने बताउदै युनिग्लोव कलेजका विद्यार्थीहरुको गुणस्तर र क्षमता राम्रो रहेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा चौधरी ग्रुप, पञ्चकन्या ग्रुप, गोरखा ब्रुअरी, भिभो मोबाइल, वरुण वेभेरेज(पेप्सी), एपिवान टेलिभिजन, कान्तिपुर मिडिया ग्रुप, आइ.एम.इ, अटोमोटिम्स, मेरो जब लगाएत | १८ वटा विभिन्न क्षेत्रका कम्पनिहरुको उपस्थिति थियो ।

कार्यक्रममा कलेजका कार्यक्रम निर्देशक अनन्त राज घिमिरेले युनिग्लोवका विद्यार्थीहरु बजारमा अरु भन्दा फरक र अब्बल रहेको वताउनु भयो साथै यहाँका विद्यार्थी हरुमा सकारात्मक सोच, विलक्षण प्रतिभा एवं समस्या समाधानको निम्ति क्षमतावान रहेको वताउनु भयो ।

कलेजका प्रिन्सिपल एवं प्रवन्ध निर्देशक डा. नर बहादुर विष्टले युनिग्लोव कलेजका विद्यार्थीहरुले व्यवस्थापन अध्ययनसँग सँगै बजार को माग बमोजिम बहुआयामिक शिक्षा हासिल गरेकाले यस्तो अवसरले उनीहरुलाई आफ्नो गन्तव्यमा पु-याउनको लागि विशेष सहयोग हुने बताउनु भयो । उक्त कार्यक्रम अगाडी विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो रिजुमी (Resume), अन्तरवार्ता, सामुहिक छलफल एवं व्यक्तित्व विकास सम्बन्धि ६ दिने तालिमको पनि व्यवस्था गरिएको थियो ।

डा. विष्टका अनुसार युनिग्लोव कलेजबाट अध्ययन पश्चात् विद्यार्थीहरुले बढीमा दुई देखि तीन महिना भित्रमा आफुले रोजेको र खोजेको क्षेत्र तथा स्थानमा रोजगार प्राप्त गरेको बताउनु भयो । साथै यनिग्लोवका ग्राजुएट विद्यार्थीहरु मध्य कम्तीमा दश प्रतिशत आफ्नै व्यापार, व्यवसाय सुरु गर्ने गरेको बताउन भयो ।

यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीहरुको मनोवल बढाउनुको साथै उनीहरुलाई सदैव अग्रसर रहनको लागि प्रेरणा मिलेको र कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो ।

post image

वैशाख ३१, काठमाडौं ।  नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र कम्बोडिया चेम्बर अफ कमर्शबीच सम्झौता भएको छ । दुई देशको व्यापारिक विकास र बैदेशिक सम्बन्ध प्रगाढ र सुध्रिढ कायम गर्नका लागि सम्झौता भएको चेम्बर अफ कमर्श नेपालले जानकारी दिएको छ।

नेपालका प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हु सेनको उपस्थितीमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ र कम्बोडिया चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष लिम हेङले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

९ बुँदे सम्झौता पत्रमा दुई देशबिच आपसी सम्बन्ध सुमधुर, व्यापारिक विकास, बैदेशिक सम्बन्ध, लगानी, पर्यटन र व्यापारिक प्रर्दशन गर्ने उल्लेख छ ।

post image

बैशाख २७, चितवन । भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले अनलाइनमार्फत पनि महसुल बुझाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । बिहीबार यहाँ पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी खानेपानीको महसुल बुझाउन कार्यालय जानु नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिइएको हो ।

खानेपानीको महसुल बुझाउन अब ग्राहकले कार्यालयमा धाइरहनुनपर्ने गरी ई–सेवाको शुरुआत गरिएको हो । वैशाख १५ गतेदेखि परीक्षणको रूपमा शुरु गरिएको ई–सेवालाई बिहीबारबाट औपचारिकरूपमा ल्याइएको कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक प्रजापति दाहालले जानकारी दिए ।

खानेपानी बोर्डमा २७ हजार ग्राहक छन् । उनीहरुलाई सहजताका लागि ई–सेवा फोनपे प्रालिसँगको समझदारीमा यो सेवा दिन लागिएको हो । सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन यो कार्यक्रम लागू गरिएको दाहालले बताए । यो सेवामार्फत ५० प्रतिशत सेवाग्राहीलाई सेवा दिने लक्ष्य रहेको छ । विसं २०३३ बाट जुगेडीमा पाइपलाइनको विस्तारसँगै शुरु भएको खानेपानी कार्यालय अहिले आएर बोर्डमा परिणत भएको हो ।

भरतपुर महानगरपालिकाभित्र सेवा दिने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा रहेको बोर्डले अहिले महानगरको १ नं वडादेखि १६ नं वडासम्म सेवा दिँदै आएको छ । बोर्डले महानगरका ४३ प्रतिशत जनतालाई सेवा दिएको दाहालले जानकारी दिए । अन्य क्षेत्रमा पनि सेवा विस्तारको कामलाई तीव्र बनाइने उनले जानकारी दिए ।

अहिले ३३ डिपबोरिङमार्फत जनतालाई सेवा दिँदै आएको बोर्डले जमीनमुनि १०० मिटर तलबाट पानी तानेर प्रशोधन गरी पिउन योग्य बनाउँदै आएको छ । अहिले दैनिक दुई करोड पाँच लाख लिटर पानी प्रशोधन भई वितरण गरिँदै आएको छ । जसमध्ये २५ प्रतिशत चुहावट हुने गरेको र अन्य सेवाग्राहीले प्रयोग गर्ने गरेको बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डले दुई प्रकारका धारा वितरण गर्दै आएको छ । निजी धारा र संस्थागत धाराको प्रयोग भइरहेको दाहालले जानकारी दिए । बोर्डसँगै रहेको पानी प्रयोगशालामा मासिक ३० धाराको पानीको नमूना सङ्कलन गरी परीक्षण गर्दै आइएको सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो । बोर्डले मासिकरुपमा पानी प्रयोग गरेवापत रु ७० देखि ७५ लाख आम्दानी गर्दै आएको छ ।

यस्तै महानगरकै अन्य चार स्थानमा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय र उपभोक्ताको सक्रियतामा पिउने पानीको व्यवस्था गरिएको छ । शारदानगर, शुक्रनगर, जगतपुर, पटिहनीमा कार्यालयले उपभोक्तासँग मिलेर पानीको व्यवस्था गरेको हो । रासस

post image

 वैशाख २६, लुम्बिनी । ‘बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी जाऔंः शान्तिको सन्देश फैलाऔं’ भन्ने मूल नारा का साथ प्रदेश ५ को सरकारले ‘लुम्बिनी भ्रमण वर्ष-२०७६’ मनाउने भएको छ। गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्र भागमा राखेर त्यस वरपरका सम्पदाहरूलाई पनि पर्यटकीय दृष्टिकोणले विकास गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश ५ को सरकारले ‘लुम्बिनी भ्रमण वर्ष-२०७६’ मनाउने भएको हो।

समग्र लुम्बिनीलाई पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने संस्कृतिको रूपमा विकास गर्न सो भ्रमण वर्ष मनाउने निर्णय गरिएको प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जानकारी दिए।

 सो भ्रमण वर्ष आगामी जेठ ४ गते लुम्बिनीमा एक भव्य कार्यक्रमका बीच शुभारम्भ गरिने पनि बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइएको छ। प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेलले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिएर बाह्य पर्यटनलाई आकर्षित गर्ने सो पर्यटन भ्रमण वर्षको मूल उद्देश्य रहेको पनि स्पष्ट पारे।

कार्यक्रम अनुसार सबै प्रदेशलाई प्रदेश ५ को सरकारले लुम्बिनी भ्रमण वर्षको निम्तो दिनेछ। भ्रमण वर्ष कार्यक्रम अन्तरगत आगामी जेठ ५ गते लुम्बिनीमा मायादेवी प्रसुति उत्सव आयोजना गरिनेछ।

त्यसैगरी लुम्बिनी फुड फेष्टिबल, मायादेवी मन्दिर परिसरमा दैनिक द्विप प्रज्वलन, धार्मिक यात्रा र त्रिपिटक वाचन, योग तथा ध्यान शिविरहरू पनि सञ्चालन हुने प्रदेश ५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरीले बताए।

जीवनमा एक पटक बुद्धको जन्मभूमिमा पुग्ने आकांक्षा बोकेका विश्वका डेढ अर्ब बौद्धमार्गीहरूलाई लुम्बिनी र नेपालको भ्रमणमा आकर्षित गर्ने लक्ष्य पनि सो कार्यक्रमको रहेको प्रदेश ५ को सरकारले जनाएको छ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’लाई सफल बनाउन पनि प्रदेश ५ को लुम्बिनी भ्रमण वर्षले सहयोग पुर्‍याउने विश्वास पनि व्यक्त गरे।

post image

बैशाख २५, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठनले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरेको छ । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संगठनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले समृद्धिको आधार समातेको भन्दै समर्थन गरेको जनाएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संगठनका संयोजक यक्षध्वज कार्कीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले विगतमा घोषणा गरेका कार्यक्रमहरुलाई सम्पन्न गर्नेतिर आकर्षित गर्ने देखिएको सुनाए । उनले भने,‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले भौतिक पूर्वाधारको विकासतर्फ विशेष ध्यान दिईएको हामीले महशुस गरेका छौं । नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

त्यस्तै, उनले क्रोनिक भएर बसेका निर्माण आयोजनाहरुलाई म्याद थप गरि निर्माण सम्पन्न गराउन विकास बजेटको उचित निकास दिन सरकारसँग आग्रह गरे । संयोजक कार्कीले सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ र नियामावली–२०६४ लाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले उक्त ऐन तथा नियामावलीमा कर्मचारीको तजबिजीको व्यवस्थालाई खारेज नगरेसम्म सरकारले ल्याएको जतिसुकै राम्रा र आकर्षक कार्यक्रम भएपनि कार्यान्वयन गर्न चूनौति भएकोतर्फ ध्यानाकार्षण गराए ।

त्यस्तै, निर्माण व्यवसाय ऐन–२०५५ र नियमावली–२०५६ हालसम्मपनि संशोधन नभएकोमा गुनासो पोेख्दै कार्कीले भने,‘ती दुवै ऐन र नियामावली तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । र, निर्माण व्यवसाय विकास परिषदको पूर्नसंरचना गर्नुपर्छ । यसको संरक्षक प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहनुपर्छ । त्यस्तै, यो परिषदमा निजी क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।’

कार्कीले सार्वजनिक खरिद ऐनमा विद्यमान लागत अनुमान अंकको १५ प्रतिशतभन्दा बढि घटेर ठेक्का कबोल गर्ने बोलपत्र दातालाई थप धरौटीको व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने,‘ऐनमा रहेका अन्य अमिल्दा दफाहरु समेत संशोधन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष हाम्रो जोडदार माग छ ।’ त्यस्तै, उनले हाल चर्चामा आएजस्तो टर्न ओभर, कम्पनीहरुमाथि नै कारबाही वा कालोसूची, मुद्दामामिला आदिलाई लिएर बजारमा आएको मस्यौदाप्रति पनि आफूहरुको गम्भिर ध्यानाकार्षण भएको जनाए ।

उनले अघि थपे,‘यदि संशोधनका रुपमा त्यस्तै व्यवस्था आउन लागेको हो भने निर्माण व्यवसाय धराशयी हुन गई स्वदेशी लगानीबाट स्थापित कम्पनीहरु कमजोर हुने छन् । यसले प्रकारान्तरमा मुलुकको पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । यसतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकार्षण गराउँदछौं ।’

कार्कीले मुलुकको दुरगामी महत्व राख्ने यस्ता ऐन, कानून संशोधन गर्दा सरोकारवालाहरुको समेत संलग्नतामा व्यापक छलफल गरि निचोडमा पुग्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिए । कार्यक्रममा संगठनको तर्फबाट सह–संयोजकद्धय खोपनिधि लोहनी, शिव प्रसाद चौलागाँई, कार्यालय समिति सदस्यहरु लंकबहादुर केसी, केदार कँडेल, भगिरथ तिमिल्सिना, राजेन्द्र कोइराला, अशोक केसी, सल्लाहकार रामप्रसाद मैनालीलगायत अन्य केन्द्रिय सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन भने केदार कँडेलले गरेका थिए ।

काठमाडौं फन भ्याली बन्द

प्रकाशित मिती : Wednesday
post image

बैशाख २५, भक्तपुर । सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर १० पलासेँमा रहेको काठमाडौं फन भ्याली यो सिजनमा भने  बन्द भएको छ  । केही वर्ष सम्म गर्मीयाम लागेपछि सुरु हुने उक्त स्थानमा जलक्रिडा गर्न चाहानेहरुको लाइन नै लाग्थ्यो ।

तर कम्पनिको ५५ प्रतिशत लगानी कर्ता रहेका भोगेन्द्र गुरागाईले ४५ प्रतिशत लगानीकर्तालाई भित्र पस्न नदिएको भन्दै विवाद सिर्जना भएको थियो । विवादलाई मिलाउने प्रयास भएपनि निस्कर्षमा पुग्न नसकेपछि फन् भ्याली बन्द भएको स्रोतको भनाई छ ।

करिब ८० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको र मनोरञ्जनको राम्रो विकल्पको रुपमा रहेको सो स्थान बन्द हुदाँ गर्मीमा जलक्रिडा गर्न चाहनेलाई समेत समस्या भएको छ । भोगेन्द्रको लगानी रहेको अन्य व्यवसायमा समेत आजभाली यस्तै लफडा भइरहेको स्रोतले बताएको छ ।

post image

 वैशाख २४, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले फेवातालबीचमा प्रदेश सरकारले कफी सप खोल्ने योजना बनाएको बताएका छन् ।उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश नम्बर ५ ले पोखरामा गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्षबारे जानकारी दिन पोखरामा गरेको पत्रकार सम्मेलन तथा अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा मन्त्री लम्सालले फेवातालमा कफी पसल खोल्ने योजना सुनाएका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशले पर्यटनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको र त्यसैका लागि फेवातालमा  कफी सप खोलेर पर्यटकको संख्या बढाउने मन्त्री लम्सालले  बताएका छन् । उनले उक्त कफी सपमा ‘पूरै अर्गानिक’ कफी मात्रै पाइने दाबी गरे ।

‘फेवातालको बीचमा रहेको तालबाराही मन्दिरमा हजारौं पर्यटकले दर्शन गर्छन् । त्यस्तै पर्यटक तान्ने अर्को फेवाताल शिरान माटो थुप्रेको ठाउँ (खपौंदी)मा एउटा कफी सप बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छ,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘त्यो कफी सस्तो मूल्यमा पाइने छैन । १ कपको १ सय डलर पर्नेछ । त्यो हाम्रै गण्डकी प्रदेशमा उब्जिएको अर्गानिक कफी हुनेछ ।’

मन्त्री लम्सालले फेवाताल बीचमा कफी सप खोल्न अध्ययनसमेत भइरहेको प्रष्टयाए । ‘त्यहाँ जान तालबाराही मन्दिरमा जस्तै डुंगा चढेर जाने व्यवस्था हुन्छ,’ उनले भने, ‘पर्यटकहरु डुंगा चढेर गण्डकी प्रदेशको कफी खान जान पाउनेछन् ।’

उनले फेवाताललाई ६५ मिटर मापदण्डमा चाँडै नयाँ टट्बन्ध बनाउने र फेवातालको आकार पनि बढाइने बताए ।

post image

बैशाख २३,काठमाडौं । एनसेल लाभकर विवादमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ। ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर कानुनसम्मत नभएको भन्दै एनसेलले दायर रिटमा आज सुनुवाइ हुन लागेको हो।न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासमा मुद्दाको पेसी तोकिएको छ।

रिटमा यसअघि वैशाख १२ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको थियो। अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने वा नहुने विषयमा दुबै पक्षबीच आज छलफल हुन लागेको हो।

वैशाख १२ गते न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। इजलासले आज दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।

सुनुवाइबाट अल्पकालीन आदेशले निरन्तरता पाएमा कर निर्धारण गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन हुने छैन। अल्पकालीन आदेश खारेज भएमा ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयनमा जानेछ।

अदालतको आदेशसँगै कर असुलीको प्रक्रिया रोकिएको छ। ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते एनसेललाई ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ थप कर सात दिनभित्र तिर्न पत्राचार गरेको थियो।

६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ ७१ पैसा कूल कर निर्धारण भएकोमा एनसेलले अहिलेसम्म २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ बुझाइसकेको छ। बाँकी कर सात दिनमा तिर्न करदाता कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो।

post image

बैशाख २२, विराटनगर । विराटनगर भन्सार सुख्खा बन्दरगाहाभित्र रहेको बाणिज्य बैंक शाखामार्फत १० करोड भन्सार राजश्व अपचलन गर्ने मुख्य आरोपी एजेन्ट सुरेश बोहोरा र दुई कर्मचारीलाई उच्च अदालतले कैद सजायसहित करोडौँ रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्ने फैसला गरेको छ ।

विराटनगर भन्सारका एजेन्ट सुरेश बोहोरा, उनका भाई ललित बोहोरा र कर्मचारीहरू तोर्णराज राउत र बिष्णुप्रसाद न्यौपानेलाई उच्चअदालत विराटनगरले १७ वैशाख २०७६ मा कैद सजायसहित करोडौं जरिवाना गर्ने फैसला गरेको हो ।

मिलेमतोमा बैंकमा राजश्व दाखिला नगरी अपचलन गरेको घटना खुलेपछि मोरङ प्रहरीले अनुसन्धान गरी बैंकिङ कसुर आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

उच्चअदालत विराटनगरका रजिष्ट्रार ठगेन्द्र कट्टेलका अनुसार कामू न्यायाधीश शिवराम अधिकारी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले एजेन्ट बोहोरालाई बैंकिङ कसुर ऐन २०६४ को दफा ३ (ग) र दफा १५ को (१) बमोजिम डेढ महिना कैदसहित ४ करोेड ८० लाख ७७ हजार ५ सय रुपैयाँ र कर्मचारीहरू तोर्णराज राउत र विष्णुप्रसादलाई दफा १५ को (६ ) बमोजिम २२ दिन कैदसहित जनही २ करोड ४० लाख ३८ हजार ७५० रुपैयाँ जरिवना गर्ने फैसला गरेको हो ।

आरोपी एजेन्ट सुरेश बोहोराका प्रतिनिधि रहेका भाई ललित बोहोरालाई चाँही अदालते सफाई दिएको छ । ढाकछोप गर्न खोजिएको उक्त अपराध १ फागुन २०७४ मा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि मुख्य आरोपी विराटनगर ७ निवासी एजेन्ट सुरेश र प्रतिनिधि रहेका उनका भाई ललित बोहोरा फरार भएका थिए ।

६ साउन २०७५ मा अदालतमा सुटुक्क हाजिर भएपछि न्यायाधीश थीरबहादुर कार्की र बालेन्द्र रुपाखेतीको संयुक्त इजलासले एजेन्ट सुरेशलाई ८० लाख र प्रतिनिधि ललितलाई २५ लाख धरौटीमा छाडेको थियो ।

विराटनगर भन्सार सुख्खा बन्दरगाहा काउन्टरका सहायक तोर्ण राउतलाई २ फागुन २०७४ र शाखा प्रमुख अधिकृत विष्णुप्रसाद निरौलालाई १५ फागुन २०७४ मा मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेर अदालतमा बुझाएको थियो ।

बैंकिङ कसुर आरोपमा उच्च अदालत विराटनगरले पहिले उनीहरूलाई ४ करोड धरौटी माग गरेको थियो । बुझाउन नसकेपछि जेल चलान भएका उनीहरूले सर्वोच्चमा अपिल गरेका थिए । सर्वोच्चले धरौटी कम गरेपछि उनीहरू जेथा जमानी राखेर जनही ७५ लाख धरौटीमा छाडिएका थिए ।

प्रहरीको अनुसन्धान अनुसार एजेन्ट सुरेशले ९ पुसदेखि १० माघ २०७४ सम्म ४६ वटा कम्पनीको १८ लाख ४० करोड ४४ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँको भन्सार राजश्वका लागि बैँक कारोवार गरेका थिए । जसमा विभिन्न ६ वटा बैँकको ८ वटा एकाउन्ट पेयी चेक वाउन्स भएको थियो । जसबाट ९ करोड ६१ लख ५५ हजार रुपैयाँ राजश्व अपचलन भएको थियो ।

 

post image

बैशाख २०,काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले अबको ६ महिनाभित्र कर्णालीको विकासको लागि गुरुयोजना तयार पारिसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले पहिलो वर्ष तयारीमै बितेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘हाम्रो पहिलो वर्ष तयारी गर्नमै व्यतित भयो । हामीले प्रशासनिक संरचना तयार गर्यौं । समग्र विकासलाई अघि बढाउनको लागि जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । त्यसतर्फ ध्यान दिँदै हामीले कमभन्दा कम जनशक्तिमा बढिभन्दा बढि काम लिने नीति अख्तियार गरेका छौं ।’

 मूख्यमन्त्री शाहीले आफूहरु योग्य कर्मचारी नियुक्ती गर्ने तयारीमा जुटेको पनि जनाए । उनले भने,‘जनशक्ति कम भर्ना गर्ने उद्देश्यले हामीले योग्य कर्मचारी नियुक्ती गर्नुपर्छ भनेका छौं ।’
पहिलो वर्ष कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले उक्त कामपनि सम्पन्न गरिसकेको उनले स्पष्ट पारे । बजेट कार्यान्वयनको सवालमा भने आफूहरुले लक्ष्य नभेटेको उनको भनाई छ । समग्र कर्णाली प्रदेशको विकास गर्नेगरि आफूहरुले गुरुयोजना बनाएको सुनाउँदै उनले भने,‘बसोबास वैज्ञानिक छ कि छैन त्यो हेरेका छौं । सडक, विजुलीलगायतका अत्यन्तै महत्वपूर्ण पक्षहरुमा पनि हामीले ध्यान दिएका छौं । एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम अघि बढाउनेछौं ।’

त्यस्तै गुरुयोजनाअन्तर्गत कुल कति सडक र पुलहरु निर्माण गर्नेलगायतका विषयमा पनि आफूहरुले ध्यान दिएको शाहीले स्पष्ट पारे । उत्पादनको क्षेत्रमा पनि विशेष ध्यान दिईएको उनको भनाई छ। उनले भने,‘हर्बल, जुडिबुटी र जलस्रोतलगायतका पर्यटनका क्षेत्रमा पनि हामीले विशेष अध्ययन तथा अनुशन्धान गरेका छौं । अहिले हामी अध्ययनको सुरुवातमा छौं ।’

बजेट कार्यान्वयनमा भने आफूहरुले चूनौति भोग्नु परेको उनले गुनासो सुनाए । ‘९ अर्बको विकास बजेट थियो’–उनले भने,‘हामीले प्रदेशवासीहरुको मागका आधारमा योजना बनायौं । बजेट कार्यान्वयन गर्दै जाँदा कतिपय योजनाहरु फिजिबल नै भएनन् । कतिपय योजनाहरु डुप्लिकेशनको मारमा परे ।’
ईन्जिनियरलगायतका प्राविधिकहरुको दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण विकास निर्माणका कामहरु द्रुत गतिमा हुन नसकेको मुख्यमन्त्री शाहीले स्वीकारे । उनले भने,‘हाम्रो बजेट शतप्रतिशत कार्यान्वयन भएन् ।’

प्रदेशमा आईपर्ने कतिपय प्राकृतिक विपदका समस्याको बारेमा आफूहरु गम्भिर भएपनि आवश्यक स्रोत र साधन नहुँदा अकालमै प्रदेशवासीहरुले ज्यान गुमाउनु परेको पनि उनले गुनासो सुनाए । उनले भने,‘हुम्लामा हालै भएको समस्याको सवालमा पनि हामीले सकेकोजति काम गर्यौं । तर, हामीलाई तत्काल विरामी उद्धार गर्नको लागि हेलिकप्टर चाहिन्छ । हामीले केन्द्र सरकारसँग यो माग गरेका छौं ।’
फरक प्रसंगमा उनले आज केन्द्रिय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको सुनाउँदै यो नीति तथा कार्यक्रममा कसरी आफ्नो प्रदेशलाई समेट्छ त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको सुनाए । उनले भने,‘हाम्रो प्रदेशका जनताहरुमा हामीप्रति ठूलो अपेक्षा छ । कर्णाली प्रदेशले गरेको अपेक्षा संघले सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन त्यो आजै थाहा हुन्छ ।’

कर्णाली प्रदेश अहिलेपनि अन्याय र उत्पीडनमा रहेको उनले सुनाए । आफूहरुले बजेटको विनियोजन गर्दा मावन विकास सूचांकलाई आधार बनाउनुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठाईरहेको पनि मुख्यमन्त्री शाहीले सुनाए ।

post image

बैशाख १७, बिराटनगर । नोबेल शिक्षण अस्पताल परिषरमा ठूलो लगानीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बगैचा र पार्किङ बनाइने भएको छ । अस्पताललाई व्यवस्थित, स्वच्छ एवम् मनमोहक वातावरण बनाउन नोबेलले ३२ करोडको लागतमा बगैचा र पार्किङ बनाउँन लागेको हो ।

 अस्पतालहरु मध्ये नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक रुपमा बनाउन लागिएको बगैंचा र पार्किङको काम आगामी २०७७ साउनसम्ममा पुरा हुँने अस्पताल सञ्चालक डा.सुनिल शमाको भनाई छ । ‘निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भईसकेको छ ।’ डा.शर्माले भने ‘अवको १५ महिना भित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बगैंचा बनिसक्छ ।’ यसका लागि नमुना कन्ट्रक्सनसँग निर्माण सम्झौता भएको छ । टेक्नोक्य्राट कन्सल्टेन्ट प्रा.लि. र ड्रिम डेभलपर्स प्रा.लि.ले गार्डेन डिजाईन गरेका छन् । आगामी साताबाटै काम सुरु गरिने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।

व्यवस्थित रुपमा बन्ने बगैंचाको मनमोहक वातावरणका कारण बिरामी र कुरुवाको अस्पताल बसाई मनोरम हुने विश्वास गरिएको अस्पतालका प्रवन्ध निर्देशक इन्दिरा शर्माको भनाई छ ।

अस्पताल भवन अगाडीको करिव ५ बिगाहा क्षेत्रफलमा बन्ने बगैंचा मनमोहक हुँनेछ । बगैंचामा बच्चाहरुका लागि बाल उद्यान, बिरामी र कुरुवाका लागि क्यान्टिन, मन्दिर, पानीको फोहोरा, बोटबिरुवा र बस्नका लागि आरामदायी कुर्सीहरु राखिनेछ । त्यस्तै सामाग्री खरिदका लागि सुपरमार्केट, कपाल÷दारी काट्नका लागि सैलुन, फार्मेसी, प्याराफिटसहितको स्टेज लगायत रहनेछ । त्यस्तै व्यवस्थित पार्किङ पनि बनाईने इन्जिनियर ढकेन्द्र बमले बताए ।

 

post image

 वैशाख १७, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले १० वटा म्यानपावर कम्पनी खारेज गरेको छ। विभागकाे गत फागुन १५ गतेको निर्णयले थप १० वटा म्यानपावर कम्पनी खारेज गरिएको हो।

नियमविपरीत काम गरेकाे तथा समयमा नविकरण नगराइएकाेले खारेज गरिएकाे विभागका निर्देशक भोलानाथ गुरागाईंले बताए। ‘खारेज भएका म्यानपावर कम्पनी धेरैजसो समयमा नविकरण नगर्ने नै छन्, जसमा सेवाग्राहीहरुलाई अनावश्यक ठगी गर्नेहरु समेत रहेका छन्’, निर्देशक गुरागाईंले भने।

यसअघि विभिन्न समयमा १ सय ९७ वटा म्यानपावर कम्पनी खारेजीमा परेका थिए। हाल १४ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीहरु विभागमा दर्ता भएका छन्। जसमध्ये ११ सय हाराहारीमा मात्रै म्यानपावर कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेकाे बताइन्छ।

सरकारले वर्षमा १ सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई समेत खारेज तथा मर्जर गर्ने प्रावधान ल्याएको छ।

post image
बैशाख १६,काठमाडौँ । ‘माइकल ग्रिल’ ले मध्यबानेश्वोर स्थित आफ्नो पहिलो शाखाको उद्घाटन गरेको छ ।‘सानो सोचमा ठुलो सपना’ भन्ने मूल नाराका साथ माइकल ग्रिललाई  पंकज खड्काले संचालनमा ल्याएका हुन् ।
संचालक खड्का भन्छन्, “एउटा सपना छ ।त्यही सपनाको लागि काम गरिरहेको छु । दैनिक रूपमा जसरी आफ्ना कमजोरीलाई पहिलाउदै र सम्भावनालाई केलाउँदै निरन्तर कामको प्रतिफलका रूपमा आज हामी ‘माइकल ग्रिल’ को आउट लेट सम्म आइपुग्न सफल भएका छौँ ” ।

सुरु बाटै नेपाली स्थानीय खानालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको यस रेस्टुरेन्टले आफ्नो पहिलो शाखामा पनि यसलाई नै जोड दिएको छ । समय र परिस्थिति अनुकूल चल्नु पर्ने कुरामा पनि पंकज सहित उनको समूह सचेत छ। मुख्य रूपमा सेकुवालाई आफ्नो व्यावसायिक प्राथमिकताका साथ स्थापित ‘माइकल ग्रिल’ ले ग्राहकहरूको अथक साथ मात्र नभएर निरन्तरको सुझाप, सहयोगका कारण नै ग्राहक कै माग अनुरूप शाखा बिस्तार गरिएको पंकजको भनाइ रहेको छ ।

उनका अनुसार पहिलो ‘माइकल ग्रिलमा’ परिवार र कर्पोरेट क्लाइन्ट लाई बस्ने र स्मोकिंग जोनहरू सँगै भएका कारणले परिवार र बच्चाका निम्ति केही असहज अवस्था थियो । यस शाखामा भने नंस्मोकिंग जोनको व्यवस्था गरिएको छ । माइकल ग्रिलको नयाँ शाखाले बच्चालाई खेल्ने गार्डेन, फेमिली रुम र नेपानी स्न्याक्स मात्र नभएर नेपाली खानालाई पनि जोड दिइएको छ । यस किसिमका थप विशेषताका साथ ‘माइकल ग्रिल’ ले आफ्नो पहिलो शाखा बिस्तार गर्दै छ।

पंकज भन्छन्; “ हामीले के गर्दै छौँ र कसको लागि गर्दै छौँ भन्ने कुरा चाही हामीले सबैभन्दा पहिला दिमागमा राख्नु पर्छ ।सायद ग्राहक नै नभइदिएको भए ? आज हामी यहाँ हुने थिएनौ।‘माइकल ग्रिल्स’ को प्राथमिकतामा सधैँ पहिलो ग्राहक,दोस्रो काम गर्ने टिम र तेस्रोमा चाहिँ लगानी कर्ता हुन् । त्यस कारण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको ग्राहकका निम्ति रहन्छ । किनकि हामी जे गर्छौ, भोलिको दिनमा जे सुधार्छौ यी सबै काम गर्ने भनेको ग्राहकको कारण र ग्राहक को निम्ति नै हो । द्रोस्रो हाम्रो समूह; जसले यहाँ; दिन रात मेहनत गर्छन् I सेवाको होस् या भान्सामा होस, जो दिन रात खटेकै हुन्छ I अनि तेस्रोमा लगानी कर्ता रहन्छ I यही हिसाबले हामी आफ्ना महत्त्व अनुसारका विषयलाई प्राथमितामा राख्दै अगाडी बढेका छौँ ।

माइकल ग्रिलले  सबैकुरा केन्द्रीकरण गर्दैछ जस्तै, कर्मचारी तालिम,  लेखा, कमचारी छनोट तथा नियुक्ति, भान्साको खाना यी सबै कुरा एउटा ठाउँ बाट मात्र पूर्ति गर्दछ । माइकल ग्रिल सबै ब्रान्चको खाना को स्वादमा समानता ल्याउनमा संधै सजग रहने छ।

माइकल ग्रिलका सञ्चालक पंकज खड्का का अनुसार आगामी असार भित्र अन्य तिन वटा शाखा बिस्तारका योजना रहेका छन् । जसमा पोखरा, तीनकुने र बसुन्धारा मा एक वर्ष भित्र यी तिन वटा शाखालाई सञ्चालनमा ल्याउने र त्यसपछिको अर्को एक वर्ष भित्र मास्टर फेन्साइसको सोच रहेको पंकजले बताउनु । जस अन्तरगत; काठमाडौँ मा मात्र सीमित नरहेर देशका प्रमुख सहर सम्म माइकल ग्रिल लाई पुर्‍याउने योजना रहेको छ ।

post image

वैशाख १२, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका युवा र विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले एनसेलको सिम प्रयोग नगर्न संयुक्त अपिल गरेका छन् । बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर एनसेलको सिम कार्ड प्रयोग नगर्न अपिल गरेका हुन् ।

वाईसीएलका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा (दीपशिखा), युवासंघ अध्यक्ष रमेश कुमार पौडेल, अनेरास्ववियु अध्यक्ष नविना लामा र अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष रञ्जित तामाङले   संयुक्त बिज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् ‘एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिर्दासम्म एनसेलको सिम प्रयोग नगर्न, नगराउन मातहतका सबै साथीहरु र आम जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

२४ घण्टाभित्र एनसेलले कर नतिरेमा दबावका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी पनि उनीहरुले दिएका छन् । साथै एनसेललाई कर छुट दिने वा अन्य कुनै प्रकारका विशेष सहुलियत दिने जस्ता निर्णय नगर्न नेकपाका युवा तथा विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले सम्बद्ध निकायहरुलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।

post image

वैशाख १२, काठमाडौं । विगत नौं वर्ष देखि नेपालमा विशुद्ध ईन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएको यस क्लासिक टेक प्रा। लि। ले हाल विश्वकै उत्कृष्ट न्एइल् प्रविधिबाट फाईवर ईन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यस कम्पनीसँग हाल १०० जीबीपीएस को फाईबर ब्याकबोन रहेको छ भने एयरटेरल र टाटाबाट देशका तीन नाकाहरुबाट आफ्नै लगानीमा ईन्टरनेटको ब्यान्डविथ भित्र्याएको छ । यसका साथैं गुगल, फेसबुक, अकामाई तथा अन्य विभिन्न सर्भरहरु आफैले होस्ट गरेको छ । सो सर्भर र नेटवर्कको पूर्वाधारको कारणले नै गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सक्षम भएको छ ।

अहिले सम्म नेपालको ७४ वटा जिल्लामा नेटवर्क विस्तार गर्नुका साथैं २० वटा भन्दा बढी शाखाको स्थापना गरी करीब ८०० दक्ष जनशक्तिहरुका माध्यमबाट निरन्तर रुपले आफ्ना ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।  ईन्टरनेटको बढ्दो गतिको मागलाई ध्यानमा राख्दै यस कम्पनीले बजारमा ४०, ५० तथा ६५ एमबीपीएसका प्लानहरु बजारमा ल्याएको छ ।

यस कम्पनीले ४० एमबीपीएस गतिको बुलेट(जी प्लान मात्र रु। ६९२ प्रति महिनाको दरमा वार्षिक ग्राहकहरुलाई उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपालमै यति धेरै ब्यान्डविथ यति कम मूल्यमा उपलब्ध गराईएको यो पहिलो पटक हो । यसका साथैं जडान खर्च तथा फाईवर केवलमा शतप्रतिशत छुटका साथैं धरौंटी रकम बुझाउनु पर्ने छैन । यसका साथैं खल्ती पेमेन्ट गेट्वेको माध्यमबाट रिचार्ज गरी सो सेवा लिने ग्राहकहरुलाई ५ प्रतिशतको नगद छुटको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

यो अफर सीमित अवधिका लागि मात्र उपलब्ध रहेको छ । यस ईन्टरनेटको ब्यान्डिवथको वृद्धि र कम्पनीको पूर्वाधारको सुधारको कारणले नेपालमा ग्राहकहरुले उत्कृष्ट सेवाको अनुभव पाउने छ भने विशेष गरी गेमर्सहरुका लागि ठूलो राहत मिल्नेछ ।

post image

बैशाख १०,काठमाडौँ । ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण प्रक्रिया नमिलेको भन्दै एनसलले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ। सोमबार दायर रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ आज हुन लागेको हो।

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको छ। सर्वोच्चले एनसेलको मागदाबी अनुसार आदेश जारी गरेमा कर भुक्तानी प्रक्रिया रोकिनेछ। करदाता कार्यालयले एनसेललाई मंगलबारसम्मको समय दिएको छ। अदालतले माग दाबी अनुसार आदेश जारी नगरेमा भने एनसेलले कर भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।

एनसेलले आयकर ऐन २०५८ को दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण हुनुपर्नेमा ठूला करदाता कार्यालयले ऐनको दफा १०१ बमोजिम ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरेको एनसेलको दाबी छ। निर्धारण गरेको प्रक्रिया नमिलेको उसको दाबी छ।

सर्वोच्चबाट कर दायित्व कसको रहने भन्ने विवाद निरुपण भएपछि एनसेलले विवरण बुझाउनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएकोमा एनसेललाई विवरण पेश गर्ने मौका प्रदान नगरी कर निर्धारण गरेको एनसेलको दाबी छ। एनसेललाई विवरण पेस गर्ने अवसर प्रदान गर्न पनि माग गरेको छ।

एनसेलले पूँजीगत लाभको २५ प्रतिशत हुन आउने रकममध्ये १५ प्रतिशत भुक्तान गरिसकेको अवस्थामा अबको दायित्व १० प्रतिशतमात्र रहेको पनि दाबी गरेको छ। एनसेलले अब आफूले १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० रुपैयाँमात्र लाभकर तिर्न बाँकी रहेको दाबी गरेको छ।

post image

वैशाख ९, काठमाडौं ।  ठूला करदाता कार्यालयले धेरै कर निर्धारण गरिएको भन्दै एनसेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । आयकर ऐन-२०५८ को व्यवस्था अनुसार कर निर्धारणको अंक नमिलेको भन्दै सोमबार मुद्दा दायर गरको हो ।

गतसाता ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैया कर निर्धारण गरेको थियो। यसमध्ये करिब साढे ३९ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तर उसले करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने मागदाबी गरेको छ।
‘२१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९०० सय रुपैयाँ अर्थात १५ प्रतिशत पहिल्यै भुक्तानी गरिसकेकोले कानून बमोजिम लाग्ने पच्चीस प्रतिशत मध्ये तिर्न बुझाउन बाँकी दश प्रतिशत पूँजीगत लाभकर १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सयमात्र कर निर्धारण गर्नु, ‘एनसेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा भनिएको छ, ‘यस विषयलाई पूर्णता प्रदान गर्नु र कर निर्धारण नभएसम्म निवेदक एनसेलको व्यापार/व्यवसायमा कुनै किसिमको व्यवधान खडा नगर्नु नगराउनु भनी परमादेश समेत जारी गरीपाउँ।’

टेलिया सोनेराले एक्जियटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेको थियो। त्यसको कर तिर्नै नपर्ने भन्दै एनसेलले दाबी गरिरहेको थियो। त्यसपछि मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरेको थियो। सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच जनाको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेल र एक्जियटाले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।

त्यही फैसलाका आधामार ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको हो। एनसेलले यसअघि २०७३ वैसाख २६ र २०७४ जेठ २ मा गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ कर र २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ रुपैयाँ बिलम्ब शुल्क बुझाएको थियो।

post image

वैशाख ५ , काठमाडौं ।  राइड सेयरिङ कम्पनी टुटलले साढे ३ करोड हाराहारीमा सरकारलाई कर बुझाउनुपर्ने भएको छ। यात्रुबाट पैसा उठाएर सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको कर कार्यालय ललितपुरको ठहर छ।

कम्पनी सञ्चालन भएदेखिको भ्याट, आयकर, जरीवाना गरि टुटलले करिब साढे ३ करोड तिर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभाग ललितपुर स्रोतले जानकारी दियो।  त्यस्तै अर्को राइड सेयरिङ कम्पनी पठाओको पनि अनुसन्धान भइरहेको स्रोतले जानकारी दियो।

हाम्रो देशमा राइड सेयरिङ्को कानुनी प्रकृया नभएकाले यो समस्या आएको टुटलका संस्थापक शिक्षित भट्टले बताए।

‘टुटल राइडबाट १ सय रूपैया आयो भने करिब ९५ रूपैया राइडरलाई जान्छ, हामीलाई आउने ५ रूपैयाको कर लगाउनुको सट्टा १ सय रुपैयाकै लगाइयो,’ भट्टले भने।  आफूहरूलाई कमिसनमा मात्र कर लगाउनुपर्ने उनको तर्क छ। इ–सेवा, अनलाइन सपिङलगायत कम्पनीलाई कमिसनमा कर लगाएजस्तै टुटललाई पनि कमिसनमा कर लगाउनुपर्ने उनको तर्क छ।

टुटल एप्स १ लाखभन्दा धेरै डाउनलोड भइसकेको छ।

post image

वैशाख ३, काठमाडौँ ।  बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ र ४६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरूङ खनेर सकिएको छ।बबई नदीको किनार हात्तीखालबाट १२ किमी २१० मिटर चुरे पर्वत छिचोल्दै मेसिन भेरी किनारको चिप्लेमा पुगेको हो।

नेपालमै पहिलोपटक मेसिनबाट खनिएको उक्त सुरूङको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बिहान ब्रेकथ्रु गरेका छन्। २०७४ कात्तिक मसान्तदेखि टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम)ले सुरूङ खन्न थालिएको थियो।

सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी चाइना इञ्जिनियरिङ ओभरसिज प्रालि (कोभेक)ले टिबिएमबाट सुरूङ खनेर सम्झौताभन्दा एक वर्ष अघि नै काम सम्पन्न गरेको हो। सिँचाइ विभाग र कोभेकबीचको सम्झौतामा सुरूङ खन्ने अवधि २०७६ चैत १५ सम्म थियो।

आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम सकिए पनि त्यसका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम सुरू नै भएको छैन। सिँचाइका लागि चाहिने ब्यारेजको काम पनि थालिएको छैन। त्यस्तै हेडवर्कको पनि काम सुरू भएको छैन।

सुरुवाती लक्ष्यअनुसार काम भएको भए यो आयोजना २०७७ सालमै सम्पन्न हुने थियो। तर हेडवर्क, ग्यारेज र पावरहाउसको काम सुरू नै नहुँदा २०८० सालसम्म लम्बिने भएको छ।

सबै काम एकसाथ नहुँदा समयमात्र बढेको छैन आयोजनाको लागत पनि दुई गुणा बढी भएको छ। सुरूमा १६ अर्बमा बनाउने भनिएको आयोजनाको लागत अहिले बढेर ३६ अर्ब पुगेको छ।

post image

 वैशाख ३ ,काठमाडौं  ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको कृषि क्षेत्रमा विविधीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा औद्योगीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोडदिएका छन् ।

नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डले सोमबार आयोजना गरेको नेपाल कफी व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्मेलन–२०७६ को यहाँ उद्घाटन कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले नेपालमा १२ लाख हेक्टर जमीनमा कफीखेतीको सम्भावना रहेको बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कफीको माग धेरै रहेको तर नेपालको उत्पादन निकै थोरै रहेको प्रसङ्ग उल्लेख गरे । उनले नेपालमा उत्पादन हुने कफीको गुणस्तर राम्रो रहेकाले पनि विदेशमा निर्यात हुने सम्भावना रहेको औँल्याए । उनले कफी उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाउन, अनुसन्धान, तालीम तथा विस्तारका लागि राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने औँल्याए ।

सो अवसरमा कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले विसं १९९५ देखि नेपालमा कफीखेती शुरु भएको बताउँदै कफीलाई विश्वबजारमा पुु¥याउन गुल्मीलाई सुपर जोनको रूपमा अघि सारी कम्तीमा पाँच हजार युवालाई निःशर्त र निःशुल्क तालीम दिने कार्य शुरु गरिसकेको बताए ।

युरोपेली सङ्घका प्रतिनिधिमण्डल प्रतिनिधि जाँ पेट्रेटले भविष्यमा नेपालमा कफी उत्पादनका क्षेत्रमा युरोपेली सङ्घले सहयोग तथा समर्थन गर्ने बताए ।

कफीको विकासका लागि नेपालले धेरै काम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । इयु फण्डेड ट्रेड एण्ड प्राइभेट सेक्टर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टका सल्लाहकार डा बद्रीप्रसाद बस्ताकोटीले विश्वमा पानी र चियापछि मानिसले सबैभन्दा बढी पिउने पेयपदार्थ कफी रहेको बताउँदै विश्वमा एक करोड ८५ हजार मेट्रिकटन कफी खपत हुने बताए ।

चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक दीपक खनालले नेपालमा हाल ५१३ मेट्रिकटन कफी उत्पादन हुने गरेको र गरीब किसानको महत्वपूर्ण पेशाको रूपमा रहेको बताए ।

post image

 वैशाख २, काठमाडौं । संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्‍यो । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि देशभित्रै हाहाकार मच्चियो । यससँगै देशभित्रै विभिन्न स्रोतको खोजी भयो । त्यस मध्येको एक थियो पेट्रोलियम पदार्थको खानीको खोज तथा अन्वेषण ।

देशभित्रै पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेको भनिएपनि यो अध्ययनमै सीमित भएको थियो । नाकाबन्दीबाट आहत भएका नागरिकलाई सरकारले केही गर्दैछ भन्ने सन्देश दिने लक्ष्यका साथ दैलेखको पादुका क्षेत्रमा अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्‍यो ।

विसं २०७२ को चैतमा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम खानी अन्वेषणसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा उक्त समझदारी भएको थियो ।

देशभित्रै पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेको र पादुका क्षेत्रमा निरन्तर बलिरहेको प्राकृतिक ग्यासको उत्खनन तथा अन्वेषण अगाडि बढ्ने जानकारी पाएका नागरिक सरकारको कदमसँगै एकाकार भए र खुशी व्यक्त गरे । तर सरकार परिवर्तन भएपछि अन्वेषण तथा अध्ययनको काम अगाडि बढ्न सकेन ।

लामो प्रक्रिया र कसरतपछि खानी तथा भूगर्भ विभाग र चाइना जिओलोजिकल सर्भेसँग १६ फागुनमा खानी अन्वेषण कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना प्रमुख सुधीर रजौरेका अनुसार चिनियाँ टोली सन् २०१९ को मे मध्यतिर नेपाल आउने तयारी गरेको छ ।

शुरुको समझदारीअनुसार काम भएको भए यतिखेर नेपालको भूभागभित्र के कति मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ छ र आर्थिक रुपमा त्यस्ता खानी सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने समेत पत्ता लागिसक्थ्यो । ढिलै भए पनि चीनको चाइना जिओलोजिकल सर्भेको टोली नेपाल आउन लागेको छ । टोलीले दैलेखको पादुका क्षेत्रमा अध्ययन गर्नेछ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार पाल्पा, दैलेख, सुर्खेत, उदयपुर, नेपालगञ्जलगायतका क्षेत्रमा चिनियाँ टोलीले अध्ययन गर्ने तयारी गरिएको छ । चिनियाँ टोलीले पेट्रोलियम खानीको विस्तृत अन्वेषण, अध्ययन तथा ड्रिलिङको काम गर्नेछ ।

इन्धन भण्डार पत्ता लगाउन विभिन्न क्षेत्रमा ड्रिलिङ गर्ने र भण्डार के कति मात्रामा छ भन्ने पत्ता लगाउनेछ । पत्ता लागेका खानीमा विशेष अध्ययन गरेपछि मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको मात्रा र आर्थिक रुपमा सम्भाव्य भए नभएको पत्ता लगाउनेछ ।

विभागका उपमहानिर्देशक सुधीर रजौरेले भन्छन्, ‘चिनियाँ टोलीले पहिलो चरणमा पूर्वतयारीको काम गर्नेछ । पूर्वतयारी सम्पन्न गरेपछि प्राविधिक टोलीले आगामी वर्षदेखि मात्रै ड्रिलिङको काम गर्नेछ ।’

अध्ययनपछि मात्रै नेपालको भूभागभित्र रहेको इन्धनको भण्डार र क्षमता कति छ ? खानीको अवस्था र व्यावसायिक उत्खनन सम्भव छ वा छैन ? भन्ने तथ्यसमेत पत्ता लाग्ने भएकाले पूर्वतयारीको काम थप बढी प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । सरकारले गत पुसमा खानी अन्वेषण तथा अध्ययनको सम्झौताका लागि स्वीकृति दिएको थियो ।

दैलेखको पादुका क्षेत्रमा बलिरहेको ज्वालाले पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने देखाए पनि त्यहाँ के कति मात्रामा उपलब्ध छ भन्ने विषय पत्ता लगाउन भने थप अध्ययन तथा ड्रिलिङको आवश्यकता पर्ने रजौरेले बताए ।

जानकारहरुका अनुसार चुरे पर्वत शृङ्खलाको आसपासमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान गरिएको छ । मोरङको बाहुनी भन्ने स्थानमा त ०४२ सालमा नै पत्ता लागेको थियो । नेपाल, इटाली, स्विटजरल्याण्ड र नेदरल्याण्ड्सका प्रतिनिधिको सहभागितामा अध्ययन गरिएको थियो ।

इटालीको साइपम नामक कम्पनीले तीन हजार ५०० मिटर बराबरको ड्रिलिङ गरी पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पत्ता लगाएको थियो । तर लामो समयसम्म बाहुनी क्षेत्रमा अन्वेषणको कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । विसं २०७२ को वैशाखमा चिनियाँ टोलीले सोही क्षेत्रमा स्थलगत निरीक्षणबाहेक हालसम्म अरू काम अगाडि बढेको छैन ।

भारत र पाकिस्तानले पनि चुरे जस्तै पर्वत शृङ्खलाको आसपासमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको खोज तथा अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यस आधारमा पनि नेपालको चुरेभन्दा दक्षिणको क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रहेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।रासस

post image

 चैत २९, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कलिङ भिसामार्फत मलेशिया जाने कामदारका श्रम स्वीकृति खुला गरेपछि चार दिनमा ६४ ले श्रम कार्यालय ताहाचलबाट स्वीकृति लिएका छन् ।

सरकारले यही चैत १७ गतेदेखि खुला गरेपनि कार्यालयले भने २५ गतेबाट श्रम स्वीकृति दिन थालेको छ ।कार्यालयका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्कीका अनुसार सरकारले श्रम स्वीकृति खुला गरेपछि मलेशिया जाने नेपाली कामदारलाई केही राहत मिलेको छ’, उनले भने ।

सरकारले जेठदेखि मलेशिया जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिन रोक लगाए पनि कामदार भने जान नछाडेको उनी बताउँछन् । मलेशियाबाट सात हजार ५०० ले कलिङ भिसा पाइसकेका छन् । भिसा पाएका सम्पूर्ण कामदारलाई नियमितरूपमा श्रम स्वीकृति दिइने उनले बताए ।

श्रम कार्यालय ताहाचलले १७ गते नै कामदार पठाउन अनुमति पाएको भए पनि २५ गतेबाट मात्र श्रम स्वीकृति दिन शुरु गरेको थियो । जसमध्ये पहिलो दिन २५ गते दुईले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । त्यस्तै २६ गते १७, २७ गते सात र २८ गते ३८ जनाले श्रम स्वीकृति लिइसकेका छन् ।

post image

चैत २८, काठमाडौं । नेपाल पशुपंक्षीजन्य व्यवसायी संघले २०७५ साल फागुन ३ गतेसम्म जे÷जसरी आफूहरुले राँगा र भैंसीहरु ल्याएका हो त्यसैगरि ल्याउन पाउनुपर्ने माग गरेको छ । सरकारले आफूहरुको व्यवसायमा अवरोध नहटाए आमरण अनशनसम्म बस्ने संघले चेतावनी दिएको छ ।

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संघले यस्तो माग गरेको हो । ऐन तथा कानून परिवर्तन गर्दा सरोकारवाला पक्षहरुसँगको सहमतिमा मात्रै गर्नुपर्ने पनि संघले बताएको छ । संघले भारतको पशु चिकित्सकले जाँचेको पशुलाई नेपाल सरकारले मान्यता दिएको तर बोर्डरमा रहेका नेपाली पशु चिकित्सकहरुले जाँचेका पशुहरुको मान्यता नदिएकोमा पनि असन्तुष्टी जनाएको छ । आफूहरुको जायज माग पूरा नगरे सरकारविरुद्ध रेष्टुरेन्ट व्यवसायी, होटेल व्यवसायी, राँगा÷भैंसीका मासु व्यवसायी, तराईका पशु हाटबजार सञ्चालकहरु, स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार आम उपभोक्तालाई एकताबद्ध गरेर बन्द, हड्ताल तथा संघर्षमा उत्रिनेपनि चेतावनी दिएको छ ।

संघका कार्यालय प्रमुख आत्माराम पौडेलले आवश्यक परे आफूहरु पशु सेवा विभाग वा मन्त्रायलय परिसरमै आमरण अनशन बस्न पनि तयार रहेको चेतावनी दिए । २०५५ सालमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन लागु गरेको र २०६४ सालमा पशु ढुवानी मापदण्ड लागु गरेको तर ढुवानी मापदण्ड देशको अनुकुल नभएको पनि उनले गुनासो पोखे । उनले भने,‘यो मापदण्ड लागु गर्दा फिलिपिन्सको नक्कल गरिएको थियो । २०६५ देखि लागु भएको पशु ढुवानी मापदण्ड पूर्ण रुपमा लागु गर्न सक्दैनौं भनेर त्यतिवेलादेखि नै हामीले लिखित तथा मौखिक भन्दै आएका थियौं । तर, सरकारले हाम्रो कुरा सुनेको थिएन् ।’

उनले संघले मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रिय क्वारेन्टाईनमा गुनासाहरु राख्दै आएको पनि सुनाए । सरकारले २०७५ फागुन ४ गतेदेखि भारतका पशु चिकित्सकहरुले स्वास्य परीक्षण गरेको राँगा भैंसीलाई मान्यता दिने र नेपालका पशु चिकित्सकले गरेको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यलाई मान्यता नदिने नीति लिनु र बोर्डरमा क्वारेन्टाईन प्रमाणपत्र जारी गर्न रोकिनु आफूहरुको वर्तमान समस्या रहेको उनले सुनाए । उनले भने,‘सरकारले यो निर्णयलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ ।’

उपभोक्ताको मागमध्ये १० प्रतिशत पनि नेपालमा उत्पादन नहुनु र ९० प्रतिशत भारतबाट पूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता रहनु पनि आफूहरुको अर्को समस्या रहेको संघले सुनाएको छ । संघले सरकारीस्तरबाट भारत सरकारसँग वा विश्व पशु संगठनमा कुरा राख्नुपर्ने भन्दै समाधानको उपाय सुझाएको छ । त्यस्तै, नेपालका पशु चिकित्सकलाई बोर्डरमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नबाट नरोक्न र अस्वस्थ पशुलाई फिर्ता र स्वस्थ पशुलाई भित्र्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने संघको माग छ ।

त्यस्तै, संघले बोर्डरमा मरेका पशुको क्षतिपूर्ति सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि संघको माग छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय सभाको ध्यानाकार्षण र व्यवसायीको मागबमोजिम देशको भूगोल, बाटो घाटो, राजमार्गको अवस्था, आधुनिक ढुवानी साधनको अभाव सुहाउँदो निर्देशिकाहरु, ऐन र कानूनलाई सरोकारवालाको सहमतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने र सो व्यवस्था नभएसम्म २०७५ फागुन ३ सम्मको प्रक्रियाअनुरुप बोर्डरमा आएका राँगा भैंसीलाई पशु क्वारेनटाईन चेकपोष्टका पशु चिकित्सकहरुले स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने र पशु क्वारेन्टाईन प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य पूर्वर्वत सुचारु गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ ।

कार्यक्रममा संघका प्रमुख सल्लाहकार आनन्दराम पौडेलले सरकारले पूर्ववत रुपमै पशु ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘सरकारले पशु ल्याउनको लागि पशु क्वारेन्टाईन राखेको छ । भारतको सिमावर्ती क्षेत्रमा ८ वटा ठाउँमा छन् । राँगा÷भैंसीहरु क्वारेन्टाईनमा आउँछन् । त्यहाँ चेकजाँच हुन्छ । हाम्रो सरकारले नेपालका पशु चिकित्सकको प्रमाणपत्र नभएपनि हुन्छ, भारतको चिकित्सकले हेरेपछि हुन्छ भनेर नेपालको चिकित्सकको प्रमाणपत्र अमान्य भन्ने खालको परिपत्र जारी गरेको छ, किनकी उताको चाहीँ हेर्नु भनेको त्यही अर्थ हो नि ।’

उनले सरकारले जारी गरेको परिपत्र सच्याउनुपर्ने जिकिर गरे । उनले भने,‘यसअघि गर्दै आएको चाहीँ मान्ने हो ।यदि नेपाली पशु चिकित्सकका केही कमिकमजोरी छन् भने त्यसलाई सच्याउन लगाउनुपर्छ । हाम्रोलाई बेवास्ता गरिएको छ । उताको हेरेर छोडिदिनु भनेको यताको अमान्य भन्न खोज्नु नै हो ।’संघले सरकारको परिपत्र सच्याउन माग गर्दै यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कृषि मन्त्रायलय, संसदीय समिति र पशु सेवा विभागमा समेत ज्ञापनपत्र प्रेषित गरिसकेको जानकारी गराएको छ ।

post image

 चैत २६, काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईं मन्त्री वर्षमान पुनले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा परेको रसुवागढी र सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीको एक हजार कित्ताका लागि आवेदन दिने घोषणा गरेका छन् । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा परेको रसुवागढी र सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीको साधारण सेयर निश्काशनबारे जानकारी दिन मंगबलार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत जारी गरिएको माथिल्लो त्रिशुली थ्री बीमा एक हजार कित्ताका लागि आवेदन दिदा २० कित्तामात्रै परेको स्मरण गर्दै उनले यस पटक भने आफूलाई एक सय कित्ता पर्ने अपेक्षा गरिएको समेत सुनाए ।

‘माथिल्लो त्रिशुली थ्री बीमा प्रधानमन्त्री ज्यूले पनि आवेदन दिनु भयो, यसको सन्देश राम्रो गएको थियो, त्यसैगरी यि आयोजनाहरुमा पनि आकर्षण देखिने विश्वास लिएको छु’ पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पुनले भने, ‘यसपाली पनि म एक हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन्छु, कम्तीमा पनि एक सय कित्ता पर्छ कि भन्ने अनुमान छ ।’

मंगलबार नै दुबै आयोजनाले एकैपटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सर्वसाधारणबाट सेयर आवेदन माग गरेका छन् । दुबै आयोजनाले यही बैशाख ६ गतेदेखि शेयरको बिक्री खुला गर्ने छन् । छिटोमा १० गते र ढिलोमा जेठ ५ गतेसम्मलाई शेयर बिक्री हुने गरी उल्लेख छ ।

post image

चैत २६, काठमाडौं । बीमा अहिले हरेक मान्छेलाई अपरिहार्य छ। बीमा बिनाको जीवन अधुरो छ । अधारभुत आवश्यकता गाँस, बास, कपास पछि चौथौंमा बीमा आइसकेको छ । यदि बीमा गर्नु भएको छैन भने घर नै अधुरो हुन्छ । युनियन लाइफ इन्सुरेन्सले  राम्रा व्यवसायिक घरानाहरु संस्थापक रहेका कारणले छाटो समयमा नै सेवाग्राहीका बीचमा विश्वास जित्दै गइरहेको छ । २९ संस्थापकहरु मध्ये ६ को मेजर होल्डिङ्ग छ। गोल्छा, जगदाम्बा, गाडिया, टिवडेवाला, न्यौपाने, राजेश हार्डवयर, लगायतका संस्थापकहरुका कारण कम्पनीको विश्वसनियता बढ्दो क्रममा छ ।

 २० वर्षभन्दा बढी समय बीमा बजारमा काम गरेको व्यवस्थापन टिम रहेको युनियन लाइफको १५४ भन्दा बढी शाखा बिस्तार भइसकेका छन् ।  आउनुहोस कुरा गरौँ १९९५ देखि बिमा क्षेत्रमा कार्यरत युनियन लाइफ इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार लाल कर्णसंग :

post image

चैत २५, काठमाडौं ।  संसदीय समितिले बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई सुझाव दिन सबै प्रदेशमा ‘प्रि बजेट’ छलफल कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ।  संघीय संसदको अर्थ समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन प्रदेश स्तरीय ‘प्रि बजेट’ छलफल कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिले आगामी वैशाख ५ गतेदेखि संचालन गर्ने प्रि बजेट छलफल कार्यक्रमका लागि ९/९ जना समितिका सदस्य तथा ३/३ जना कर्मचारीसहित १२/१२ जनाको दुई वटा टोली परिचालन गर्ने योजना पनि बनाएको छ। टोलीले प्रदेश १ को झापा र विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर र वीरगंज, प्रदेश ३ को हेटौडा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश ५ को बुटवल र नेपालगंज, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूर पश्चिम प्रदेशको धनघढीमा प्रि बजेट छलफल गरी सरकारलाई बजेट निर्माणका लागि आवश्यक सुझाव दिने पनि समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। सोही बजेटलाई जनताको अपेक्षा अनुसार निर्माण गर्न अर्थ समितिले आवश्यक सुझाव दिन प्रदेश स्तरीय प्रि बजेट छलफल कार्यक्रम गर्न लागेको हो। प्रि बजेट छलफलमा प्रदेश सरकार, प्रदेशका सांसदहरु, विज्ञहरुसहितको उपस्थिति हुने पनि समितिले जनाएको छ।

post image

चैत २५, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विगतमा लोडसेडिङ गराउनेहरु फेरि सल्बलाएको दाबी गरेका छन् ।सोमबार रत्नपार्कस्थित प्राधिकरणको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेका घिसिङले  प्राधिकरणमा रहेर राम्रो काम गरिरहँदा पनि अनेक आक्षेप लगाएर छवि धमिल्याउने प्रयत्न भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

गैरकानूनी रुपमा ६० लाख भन्दा बढी भत्ता बुझेको भन्दै केही सञ्चारमाध्यमा समाचार आएको थियो ।उनले  गलाअवरुद्ध पार्दै भने, ‘मैले ६० लाख भत्ता बुझेको हैन, राम्रो गरेर सरकारले मुल्याकंन गरेर ६ लाख दिएको हो ।’

वार्षिक कार्यसम्पादन मुल्याकंन गर्दा उत्कृष्ट काम गरेको पाइए प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखलाई सरकारले २४ लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त भत्ता दिने व्यवस्था रहेको उनले प्रष्टाए । उनले भने, ‘सरकारले प्रोत्साहन स्वरूप २४ लाख दिएको हाे, त्यो बाहेक मैले करबाहेक ६ लाख भत्ता बुझेको रहेछु । गलत कुरा प्रचार गरी व्यक्तिगत आक्षेप लगाइएको छ, म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, प्राधिकरणले पारदर्शितालाई पहिलो मन्त्र मानेर काम गर्छ ।’

आफ्नोविरुद्ध खेल गर्नेहरुसँग प्राधिकरणभित्रका केही कर्मचारीको पनि मिलोमतो रहेको उनको दाबी छ ।विगतमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकसँग मिलेर लोडसेडिङ गराउनेहरु सक्रिय भएको उनले बताए । ‘हिजोको जस्तै प्राधिकरणमा खेलो गर्न खोज्नेहरु सक्रिय छन्, हामीसँग हिजो कसरी लोडसेडिङ गराए भन्ने प्रमाण पनि छ’, उनले भने ।

post image

चैत २४, काठमाडौं । बाराको निजगढमा बनाउन लागिएको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि तीनवटा प्रस्ताव आएको छ ।अहिलेसम्म निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनको लागि तीनवटा प्रस्ताव आएको जानकारी लगानी बोर्डले दिएको छ ।

लगानीकर्तालाई प्रस्ताव गर्ने समय अझै १३ दिन बाँकी छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले तीनवटा देशका लगानीकर्ताबाट निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव आएको जानकारी दिए ।

लगानी बोर्डले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप(बुट) मोडलमा निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । बोर्डले तीनवटा फेजमा विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाउने योजना सारेको छ । दुईवटा फेजसम्मको काम सकिदा यसमा ३ अर्ब ४५ करोड अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान छ ।

निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको लागि पछिल्लो समय कतार सरकारले समेत चासो देखाएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कतार भ्रमणको क्रममा कतारले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनको लागि चासो देखाएको थियो ।

लगानी बोर्डका अनुसार अहिलेसम्म १३ वटा परियोजनामा लगानीको प्रस्ताव आएको छ । निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बाहेक काठमाडौं मेट्रो बनाउन एउटा,तमोर हाइड्रोपावरमा दुईवटा,पश्चिम सेतीमा एउटा,काठमाडौंको बाहिरी चक्रपथको लागि दुईवटा प्रस्ताव आएको छ ।

लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलनको क्रममा निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना पनि लगानीकर्ताको लागि शोकेस गरेको थियो ।

post image

 चैत २२, काठमाडौं । अमेजन कम्पनीका मालिक तथा संसारकै धनी व्यक्ति जेफ बेजोस र उनकी श्रीमती म्याकेन्जीले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने भएका छन्। सम्बन्ध विच्छेदमा म्याकेन्जीले करिब ४० खर्ब रूपैयाँ (३५ बिलियन अमेरिकी डलर) पाउने सहमति भएको छ। संसारकै धनी व्यक्तिको सम्बन्ध विच्छेदले संसारकै महँगो सम्बन्ध विच्छेदको रेकर्ड बनाएको छ।

सहमतिअनुसार अमेजन कम्पनीमा म्याकेन्जीको हिस्सा ४ प्रतिशत हुनेछ। सन् १९९४ मा बेजोसले यो कम्पनी स्थापना गरेका थिए। एक वर्षअघि म्याकेन्जी र बेजोसको बिहे भएको थियो। म्याकेन्जी अमेजनकी पहिलो कर्मचारीहरूमध्ये एक हुन्।

कम्पनी स्थापनादेखि नै सँगै काम गर्दै आएका म्याकेन्जी र बेजोस दुवैले सकारात्मक प्रकृतिका ट्विट गर्दै आफूहरूको सम्बन्ध विच्छेद भएको जानकारी दिएका छन्।

अमेजनको ४ प्रतिशत हिस्सा म्याकेन्जीको भागमा परेपछि उनी विश्वकै तेस्रो धनी महिला बन्ने फोर्ब्स पत्रिकाले जनाएको छ। बेजोस धनाढ्यको पहिलो नम्बरमै रहनेछन्।

५५ वर्षीया बेजोस र ४८ वर्षीया म्याकेन्जीका चार सन्तान छन्। म्याकेन्जी उपन्यासकार समेत हुन्।म्याकेन्जीले अमेजनबाहेक अखबार वासिङटन पोस्ट र अन्तरिक्ष यात्रा फर्म ब्लु ओरिजिनमा हिस्सेदारी दावी गर्दै आएकी थिइन्। सम्वन्ध विच्छेदको सहमतिसँगै उनले यी दुई कम्पनीमा अब दावी नगर्ने भएकी छन्।

अमेजन संसारकै अग्रणी अनलाइन सपिङ साइट हो। गत वर्ष यसको कुल बिक्री करिब २३३ अर्ब डलर थियो। फोर्ब्सका अनुसार यसले बेजोस र उनको परिवारको सम्पत्ति १३१ अर्ब डलर पुर्याएको थियो।

 

post image

 चैत १९, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खानेकुरालाई पागल बनाउने क्रम रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।६२ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कल्चर गर्ने नाममा जेलाई पनि पागल बनाउने गरिएको भन्दै उनले अर्गानिक खाद्यवस्तु उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

 प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘आजकल कल्चर गर्ने, के गर्ने नाममा खानेकुरालाई खानेकुरा रहन नदिने, पागल बनाइदिने । सानो फल्ने सुन्तलालाई फर्सी जत्रो बनाइदिने गर्छौं । ‘मुलालाई पनि पागल बनाइदिने, लौकालाई पनि पागल बनाइदिने ।’

उनले अघि भने, हिजोको आज ठूलो भइराखेको हुन्छ । उसले आफ्नो उमेर विर्सिएर, साइज बिर्सिएर पागल हुन्छ । त्यो हामीले खाँदा कहाँ स्वस्थ्कर हुन्छ ? त्यसकारण अर्गानिक भनेको हौं । विकास गर्नुपर्छ, ठूलो फलाउनुपर्छ तर, स्वस्थ फलाउनुपर्छ ।’

थोरै तर अर्गानिक उत्पादन गरेपनि अरुले भन्दा राम्रो मूल्य लिन सकिने उनले बताए । ‘तिम्रा देशको जस्तो पागल बनाएको होइन, सद्दे फलफूल हो । यसलाई आफ्नो उमेर थाहा छ, आकास थाहा छ । त्यसकारण यो स्वस्थ छ । प्याकेटमा लेखिदिए हुन्छ’ उनले भने ।

नेपालको आधुनिकीकरणको पहिलो सर्त कृषिको आधुनिकीकरण भएको तर, २/४ कठ्ठामासम्भव नभएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । अब सहकारीमार्फत ठूलो क्षेत्रमा एउटै बाली लगाउने र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणसँग जोड्न आग्रह गरेका छन् ।

post image

चैत १८, काठमाडौं । आइतबार साँझ हुण्डरीको बितण्डामा परेको बारा, पर्सालगायतका क्षेत्र अर्बौको जनधनको क्षति भएको छ । भौतिक क्षति अर्बौको पुगेको स्थानीय बीमा कम्पनीहरुले जनाएका छन् ।  बीमा कम्पनीको शाखा प्रमुखहरुले १० डिजिट अर्थात अर्बभन्दा माथिको बीमा दावी पर्ने बताएका छन् ।

सयौं निजि कार, सार्वजनिक गाडीहरु सडकमा पल्टेको अवस्थामा रहेको, औद्योगिक क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुगेको तथा गाउँ गाउँमा पशु चौपायाहरु समेत मरेकाले बीमाको दावी नसोचेको पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

बीरगन्जस्थित जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका शाखा प्रमुख धनन्जय थोकरले भने, ‘सडकभरि गाडी पल्टेका छन्, उद्योगहरु क्षतिग्रस्त छन्, गाउँ गाउँमा पशुहरु मरेका छन्, अर्बभन्दा माथिको बीमा दावी पने देखिन्छ ।’ उनले आफूहरु विहानैदेखि आफ्ना सेवाग्राहीहरुको बारेमा अपडेट लिइरहेको र साँझसम्म एउटा फिगर आउन सक्ने बताए । थो

उता, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा आज विहान कार्यालय खुल्ने बित्तिकै तीन वटा बीमा दावी परेको छ । शाखा प्रमुख गोबिन्दराज दाहालका अनुसार दुई वटा उद्योगको बीमा दावी परेको छ भने एउटा कुखुरा फार्ममा क्षति पुगेको भन्दै बीमा दावी परेको छ ।

post image

 चैत १५, काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)का उपाध्यक्ष क्षसिजिन चेनले नेपालका ठूला परियोजनामा लगानी गर्न एडीबी इच्छुक रहेको बताएका छन् । शुक्रबारबाट शुरु भएको लगानी सम्मेलनमा बोल्दै उपाध्यक्ष चेनले एडीबीले लगानी गरेका नेपालका विभिन्न परियोजनाहरु सम्पन्न हुने चरणमा रहेको भन्दै थप ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरे ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एडीबीले लगानी गरेको छ । नेपालको ऊर्जा, खानेपानी, शहरी पूर्वाधार, शिक्षालगायत क्षेत्रमा पनि एडीबीको लगानी छ ।एडीबीले नेपालमा दीर्घकालीन लगानीको सोच बनाएको र कृषि तथा मझौला लगानीका क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न इच्छुक रहेको उनको भनाइ छ ।

यतिबेला नेपाल आर्थिक विकासको मार्गमा अगाडि बढेको भन्दै उनले एडीबीले नेपाल सरकारको नीतिलाई समेत सघाउने गरी लगानी गरिरहेको दाबी गरे ।

सम्मेलनमा विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टवीग स्याफरले नेपाल सरकारले अगाडि सारेको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को सङ्कल्पलाई पूरा गर्ने गरी लगानी गर्न आफू तयार रहेको बताका छन् ।

उनले पछिल्ला दिनमा नेपाल सरकारले सुधार गरेका कानूनी संरचनाका कारण थप लगानीयोग्य वातावरण बनेको बताए । सरकारसँगै निजी क्षेत्रले समेत सकारात्मक रुपमा लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रमासमेत लगानी गर्न आफूहरु इच्छुक रहेको बताए ।

ऊर्जाको क्षेत्रमा ठूलो लगानीको सम्भावना रहेको भन्दै उनले दीर्घकालीन लगानीका लागि समेत आफू इच्छुक रहेको उनले बताए ।  नेपाल दुई ठूला आर्थिक रुपमाशक्ति सम्पन्न हुँदै आएका देशको बीचमा रहेका कारण पनि लगानीका लागि थप उपयुक्त रहेको बताए ।

post image

चैत१५, काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लगानी अनुकुल वातावरण बनेकाले निर्धक्कका साथ नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई आव्हान गरेका छन् । राजधानीको होटल सोल्टीमा आयोजित लगानी सम्मेलन २०१९का सहभागीलाई स्वागत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् ।

लगानी सम्मेलनका संयोजकसमेत रहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुनी जटिलताको पनि अन्त्य भएको तथा लगानीका दृष्टिले प्रसस्त संभावना बोकेको मुलुक भएकाले निधक्र्कका साथ लगानी गर्न आग्रह गरे । सरकारले अघि सारेको सम्मृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्वदेशी पूँजी र प्रविधि प्रर्याप्त नभएकाले विदेशी लगानीका लागि आव्हान गरिएको स्पष्ट पारे ।

उनले लगानी सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरिएको, संभावनाका परियोजनाहरु नै प्रस्ताव गरिएको तथा सरकारी नीजी साझेदारी अवधारणा अनुसार काम गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै भौतिक पुर्वाधार निर्माण, औद्योगिकरण, रोजगारीमा वृद्धि तथा निर्यातमा वृद्धि गरि आयात प्रतिस्थापन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक रुपले सबल र आत्मनिर्भर बनाउनका लागि लगानीको आवश्यकता परेको स्पष्ट पारे ।

उनले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल संगै दीगो विकासको लक्ष प्राप्तिका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको र सोही अनुसार लगानी सम्बन्धी कानुन परिमार्जन तथा कर प्रणालीलाई पारदर्शी र सहज बनाउँदै लगिएको स्पष्ट पारे ।

post image

चैत १४, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्मेलन नेपालको आयोजनामा नेपाललगायत विश्वका आठ वटा राष्ट्रको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यापार सम्मेलन हुने भएको छ । बिहीवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस्तो जानकारी गराइएको हो । उक्त सम्मेलन कतारमा हुन गैरहेको आयोजकले जनाएको छ । आगामी २८ अप्रिलदेखि मे १ सम्म हुने उक्त सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको पनि आयोजकले बताएको छ ।

नेपालबाट उक्त सम्मेलनमा भाग लिने प्रतितिधिहरुको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको पनि आयोजकले जनाएको छ । नेपाली उत्पादनलाई विश्वस्तरमा चिनाउने एक अवसरको रुपमा रहेको उक्त सम्मेलनमा नेपालबाट साना तथा मझौला व्यवसायीहरुले सहभागिता जनाउन सक्ने पनि आयोजकले स्पष्ट पारेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै कतारबाट आएका प्रतिनिधि मोहमोद साजरदिनले उक्त व्यापार सम्मेलनबाट नेपालको व्यवसाय विस्तारमा ठुलो योगदान पुग्ने अपेक्षा रहेको विश्वास दिलाए ।

कतार आफैंमा व्यापार तथा लगानीका लागि उपयुक्त देश रहेको भन्दै उनले नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुलाई बिश्वसामु चिनाउन उक्त सम्मेलन सुनौलो अवसर भएको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘ग्लोबल नेटवर्क अफ इम्पोईको रुपमा हामीले व्यवसायको अवधारणा ल्याएका हौं । कतारमा रहेर नेपालीहरुले पनि आफ्नो व्यवसायको विस्तार गर्न सक्ने छन् ।’ अहिले कतारमा ब्यापारको ठुलो हिस्सा रहेको बताउदै उनले यस्ता कार्यक्रमबाट दुई देशबीचको व्यापार–व्यवसाय बिस्तारमा समेत महत्व राख्ने उनको धारणा थियो ।

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रियसभाका सदस्य अगम कुमार बान्तवाले सम्मेलनबाट नेपालले ठुलो लाभ लिनसक्ने जनाए । अहिले देशमा लगानी सम्मेलनको आयोजना हुन गैरहेको बताउदै उनले यस्ता सम्मेलनबाट विदेशी रकम भित्र्याउन सहयोग पुग्नेपनि जनाए ।  उनले थपे,‘हाम्रो देशमा निर्यात गर्न सकिने थुप्रै बस्तुहरु छन्, निजी क्षेत्रको सहयोगबाट पुँजी आयातको लागि यो सम्मेलन कोसेढुङगा सावित हुनेछ ।अहिले विदेशी राष्ट्रहरुले नेपालमा लगानीको उपयुक्त वातावरण खोजिरहेका छन् ।’ उनले व्यापारबाटै देशले परिवर्तनको मुहार फेर्नसमेत सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ । त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्मेलन नेपालका अध्यक्ष रबिन घिमिरेले उक्त सम्मेलनमा नेपालसहित आठ ओटा राष्ट्रहरुको सहभागिताबारे जानकारी गराए ।

कतारको राजधानी दोहामा हुने उक्त सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै उनले नेपालमा उत्पादन भएका कफी, चिया, अलैंचीलगायत वस्तुहरु निर्यातको वातावरण बनेकोबारे प्रष्ट पारेका छन ।
सम्मेलनले नेपाली लगानीकर्तालाई पनि कतारमा लगानीको वातावरण बनाउने विश्वास ब्यक्त गरे । देशमा अहिले बेरोजगारीको समस्या यथावत रहेको बताउदै उनले सम्मेलबाट धेरैभन्दा धेरै नेपालीहरुले लाभ उठाउन सक्ने जिकिर गरे ।

post image

 चैत १४ , काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको जनताको जलविद्युत् आयोजना अन्तर्गतको माथिल्लो त्रिशुली–३ ‘बी’ जलविद्युत आयोजनाको सेयर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भागमा ३० कित्ता परेको छ ।  प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त आयोजनाको १० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिएका थिए । १० हजार आवेदन दिएको भए पनि जम्मा ३० कित्तामात्रै सेयर प्रधानमन्त्रीको भागमा परेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

आयोजनाको सेयर बिहीबार उर्जा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमकाबीच बाँडफाँट गरिएको थियो । आयोजनाको आईपीओमा माग गरिएको भन्दा धेरै संख्यामा आवेदन परेको थियो । शुरुमा २० कित्ताका दरले सबै आवेदकहरुलाई बाँडफाँट गरिएको र बाँकी रहेको सेयर गोला प्रथाबाट बाँडफाँट गरिएको हो ।

आयोजनाको धितोपत्र बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ । उसका अनुसार एक लाख चार हजार २९२ जना आवेदकले २० कित्ताका दरले र ५० हजार २ सय ६७ जनाले ३० कित्ताका दरले आईपीओ पाएका छन् ।

आईपीओमा एक लाख ५४ हजार ६२४ आवेदनबाट ६ करोड ४५ लाख ५२ हजार ९०० कित्ताको आवेदन परेको क्यापिटलले जनाएको छ ।

उक्त आईपीओका लागि प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यले १० हजार कित्ताकै लागि आवेदन दिएकी थिइन् । उर्जा, जलश्रोत तथा  उर्जा, जलश्रोत तथा सिचाईं मन्त्री वर्षमान पुनले भने १ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिएका थिए । उनीहरुलाई कति कत्तिा सेयर पर्‍यो भन्ने खुलाइएको छैन ।

post image

चैत १३ , काठमाडौं । शुक्रबारबाट हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी पूरा भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले तयारी पुरा भएको जानकारी गराए।

सम्मेलनको तयारी पूरा भएको जानकारी दिँदै उनले सार्वजनिक क्षेत्रका ५० र निजी क्षेत्रका २७ गरी ७७ वटा परियोजना छलफलमा रहने बताए। सम्मेलनमा ६ सयभन्दा बढी लगानीकर्ताहरुको सहभागीता हुने पनि उनले जानकारी गराएका थिए।

‘लगानी सम्मेलनलाई उत्सवको रुपमा मनाउन चाहेका छौं। नेपालमा सम्भावित योजना छन्। त्यहाँ लगानी गर्दा कस्तो प्रतिफल आउँछ? ती विषयमा कानूनी बाटो र व्यवहारिक समस्या हल गर्ने बाटो पनि लगानी सम्मेलन हो,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘यसअघि भएको लगानी सम्मेलनका उपलब्धीहरुलाई अगाडि बढाउँदै यो सम्मेलन गरिएको छ।’

यसअघि पूर्व तयारी भएका योजनाहरुको एमओयु समेत हुने जानकारी उनले दिए। स्वदेशी अथवा विदेशी लगानीकर्तालाई ऋण लगायतका विषयमा परामर्श पनि हुने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए। सम्मेलनमा कुटनीतिज्ञहरु पनि सहभागी हुने जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले लगानी सम्बन्धी कतिपय कानूनहरु बनेको बताए।

‘केही कानून बनेको छ। नियमावली बनाउन बाँकी छ। केही महिनाभित्रै लगानी सम्बन्धी नियमावलीहरु बनाउने छौं,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘यसप्रति सरकारले चासो दिएको छ।

post image

चैत १३ , काठमाडौं । सन् २०१९ मा घुम्नैपर्ने विश्वका उत्कृष्ट २५ पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा काठमाडौं १९औँ स्थानमा परेको छ । अमेरिकी ‘ट्राभल साइट’ ट्रिप एडभाइजर डटकमले नेपालको राजधानीलाई यो वर्ष भ्रमण गर्नैपर्ने १९ औँ उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा समावेश गरेको हो ।

ट्रिप एडभाइजर डटकमले काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका धार्मिक एवं ऐतिहासकस्थल, वास्तुकलायुक्त अनुपम भवन, सङ्ग्रहालय, मठमन्दिर, चन्द्रागिरि, नगरकोट, शिवपुरी निकुञ्ज, विभिन्न उद्यानका साथै विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृतस्थल हरेक यात्रीले हेर्नैपर्ने स्थानका रुपमा समावेश गरेको छ ।

बौद्धनाथ, कपन गुम्बा, पशुपतिनाथ, केशरमहलस्थित स्वप्न उद्यान, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर दरबार क्षेत्रका साथै ठमेललगायत स्थानलाई दर्शनीयस्थलका रुपमा उक्त साइटमा चित्रण गरिएको छ ।

संयुक्त अधिराज्यको राजधानी लण्डनलाई पहिलो नम्बरमा समावेश गरिएको छ भने फ्रान्सको प्यारिस दोस्रो, इटलीको रोम तेस्रो, ग्रीसको क्रेट चौथो र इण्डोनेशियाको बाली पाँचौ नम्बरमा छन् । उक्त साइटले घुम्नैपर्ने शहरको सूचीमा दुबईलाई १०औं र संयुृक्त राज्य अमेरिकाको महानगर न्यूयोर्कलाई १३औँ स्थानमा राखेको छ ।

post image

 चैत १२, गोरखा । गोरखा जिल्लामा विभिन्न नौ होमस्टे (घरबास) को प्रवर्द्धनका लागि रु ९० लाख अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा होमस्टे प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट प्राप्त भएको डिभिजन वन कार्यलय गोरखाका प्रमुख इमनाथ पौडेलले जानकारी दिए ।

कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाको अजिरकोट गाउँपालिकामा चार, शहीद लखन गाउँपालिकामा दुई, बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका, गोरखा नगरपालिका र पालुङटार नगरपालिकामा एक/एक होमस्टेका लागि अनुदान प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए । प्रमुख पौडेलका अनुसार प्रत्येक होमस्ेटले रु १०/१० लाख अनुदान प्राप्त गर्नेछन् ।

‘सामुदायिक होमस्टेमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी प्रदेश सरकारले रकम उपलब्ध गराएको हो’, उनले भने, ‘उक्त अनुदान रकम दुई किस्ता गरेर उपलब्ध गराइने छ ।’ अहिले अनुदान प्राप्त गरेका होमस्टे सँग सम्झौताका लागि तयारी रहेको भन्दै उनले चालू आर्थिक वर्षभित्रमै कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढेको बताए ।

अनुदान प्राप्त गरेका होमस्टेले कूल प्रस्तावित बजेटको २० प्रतिशत रकम समुदायले खर्च गर्नुपर्नेछ भने १० प्रतिशत रकम स्थानीय तह वा वडा कार्यलयले खर्च गर्ने सुनिश्चित भएपछि ७० प्रतिशत रकम भने कार्यालय उपलब्ध गराउने उनले बताए ।

सम्झौतालगत्तै पहिलो किस्तावापत रु चार लाख उपलब्ध गराउने र प्रस्तावित योजनाअनुसार काम सम्पन्न गरेपछि दोस्रो किस्तावापतको बाँकी रु छ लाख अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि धिमा उल्लेख भएको प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए ।

जसअनुसार होमस्टे सञ्चालकले रु दुई लाख ८५ हजार ५७३ र सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडा कार्यालयले रु एक लाख ४२ हजार ८५८ बाहृय संरचना निर्माणका लागि खर्च गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रमअनुसार अनुदान प्राप्त गरेका होमस्टेले सम्झौताअनुसार रकम खर्च गरे/नगरेको वन कार्यालयले अनुगमन गर्ने प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए ।

अनुदान प्राप्त गर्ने होमस्टेमा अजिरकोट गाउँपालिका-३ र ५ भच्चेकमा रहेको बुद्ध नम्की सामुदायिक होमस्टे, वडा नं ४ सिम्जुङमा रहेको झ्याल्ला भुमे सामुदायिक होमस्टे, वडा नं १ ध्याच्चोकमा रहेको चामे छहरा सामुदायिक होमस्टे, वडा नं ४ स्थित सिम्जुङमा रहेको प्रगति सामुदायिक हामेस्टे रहेका छन् ।

त्यस्तै शहीद लखन गाउँपालिका-७ काउले भङ्गारमा रहेको शहीद लखन सामुदायिक होमस्टे, वडा नं २ मनकामनामा रहेको बेतिनी सामुदायिक होमस्टे, पालुङटार नगरपालिका-३ आपँपिपलमा रहेको पाँच्यान गाउँ सामुदायिक होमस्टे, गोरखा नगरपालिका-५ पस्लाङस्थित पस्लाङ होमस्टे र बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका-२ बारपाकमा रहेको बारपाक होमस्टेले पनि अनुदानका लागि मन्त्रालयबाट स्विकृति पाएका छन् ।

कार्यालय प्रमुख पौडेलका अनुदान प्राप्त गरेका अधिकांश होमस्टेले पाहुनाका लागि स्वागतगेट, बैठक घर, कोसेली घर, मगर समुदायको संस्कृति झल्कने खालको घुमाउने घर, समुदायभित्र धारा सुधार, होमस्टेभित्र गोरेटो सुधारलगायतका पूर्वाधार विकासमा रकम खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश भित्रका ३०० होमस्टेको प्रवर्द्धनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने भन्दै गत पुसमा निवदेन दिन आग्रह गरेको थियो ।

जसअन्तर्गत गोरखाका ११ सामुदायिक होमस्टेले अनुदानका लागि निवदेन दिएको भए पनि नौ मात्र छनोटमा परेको उनले जानकारी दिए ।

post image

चैत १२, काठमाडौं । जापानमा नेपाली कामदारलाई रोजगारी दिने गरी समझादारी भएको  छ ।  नेपाल र जापान सरकारबीच कामदार आपूर्तिबारे ‘सहकार्यको समझदारी’ (एमओसी)मा सोमबार हस्ताक्षर भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा आज मध्यान्हमा काठमाडौंको हिमालयन होटलमा एमओसीमा हस्ताक्षर भएको हो ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट श्रम मन्त्रालयका कार्यवाहक सचिव रामप्रसाद घिमिरे र जापानका तर्फबाट जापानी राजदूत मासामिची साइगोले सहयोग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । एमओसीमा हस्ताक्षर पछि बोल्दै मन्त्री बिष्टले जापान नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक र रुचीपूर्ण गन्तब्य भएको बताए । उनले यो समझदारीका लागि तयार भएकोमा जापान सरकारलाई धन्यवादज्ञापन पनि गरे ।

यो समझदारीपछि नेपालबाट जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रिया थालनी गर्ने बाटो खुलेको छ । यसका लागि जापान पठाउन श्रम मन्त्रालय अन्तरगत छुट्टै इकाई खडा हुनेछ ।

कामदार आपूर्तिका लागि सरकारीस्तरबाटै संयन्त्र खडा गरेर जापानमा दुबै देश सहमत भएका हुन् । अब म्यानपावर व्यवसायी जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रियाबाट अलग हुनेछन् । नेपाल र जापान सरकारले कोरियाको जस्तै छुट्टै संयन्त्र बनाएर कामदार छनोट गरी पठाउने व्यवस्था गर्नेछन् ।

दुबै पक्ष कामदार लैजाने विधि, प्रक्रिया, कामदारको सेवा, सुविधा, सुरक्षा लगायतका विषयमा टुंगोमा पुगेका हुन् । लागतको विषय भने समझदारीपछि दुई देशबीचको प्राविधिक संयन्त्रले टुंगो लगाउने छ ।

नेपालले जापानसँग कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा म्यानपावर लगायतका बिचौलिया संयन्त्रलाई सहभागी नगराउन र शुन्य लागतमै कामदार लैजाने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ । अब अपि्रल महिनाबाटै कामदार लैजाने प्रक्रियाका लागि तयारी सुरु हुनेछ । समझदारी भएपछि भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण, कामदार छनोट प्रक्रियाको सुरु गरिने छ ।

पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने सरकारको योजना छ । ती क्षेत्रमा नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालन लगायत छन् ।

नेपालले नेपाली कामदारहरुलाई रोजगारीका लागि जापान लैजान लबिङ गर्दै आएको थियो । लामो समयदेखि खाडी र मलेसियाको वैकल्पिक गन्तब्य खोजिरहेको नेपाली कामदारका लागि जापान सुरक्षित र राम्रो कमाइ गर्ने श्रम बजार हुने विश्वास छ । जापान लैजानुअघि दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारको जापानी भाषा र सीप परीक्षण गर्नेछ ।

post image

चैत ८, काठमाडौं। प्याङ्क्रियाजको रोगबाट पीडित अर्थशास्त्री डा. मदनकुमार दाहालको शुक्रबार दिउँसो निधन भएको छ। काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगलमा उपचारका क्रममा उनको निधन भएक हो। सरकारी वित्तका विज्ञ दाहाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चार दशकदेखि अध्यापन गराउँदै आएका थिए। उनले सयौं विद्यार्थीलाई विद्यावारिधिसमेत गराएका थिए।

साढे चार दशकदेखि एउटै पेशा र क्षेत्रमा रहेका काम गरेका श्रीलंकाका लागि नेपालका राजदूत प्रोफेसर बिश्वम्भर प्याकुरेलले दाहालको निधनले आर्थिक उदारीकरणका क्षेत्रमा गम्भीर क्षति पुगेको बताए।

कसैको चित्त नदुखाउने मानिसका रुपमा सम्झँदै प्याकुरेलले आर्थिक क्षेत्रमा प्रोफेसर दाहाल ‘क्रिटिकल अप्रेजल’ गर्ने ब्यक्ति भएको बताए। प्याकुरेलले भने- ‘उनी साँचोलाई साँचो झुठोलाई झुठो भन्ने मान्छे थिए। कसैको प्रभावमा पर्दैनथे।’

post image

चैत ८, काठमाडौँ । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत कोरियाली भाषा परीक्षाको आवेदन दस्तुर सेवाग्राहीको सहजताका लागि अनलाइनबाटै बुझाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दै आएका संस्था इ–सेवा, आइएमई–पे, फोन–पे, ग्लोबल अनाइन, ग्लोबल स्मार्टलगायत प्रणालीबाट आवेदकले कुनै लाइन नबसी दरखास्त दस्तुर बुझाउन सक्ने इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालले गतवर्षदेखि आवेदन फाराम भर्ने प्रक्रिया अनलाइनबाटै बनाइएको र यस वर्षदेखि परीक्षा दस्तुर अनलाइनबाटै बुझाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएका बताए ।

उनले भने, “गत वर्ष परीक्षा दस्तुर बुझाउने क्रममा आवेदकले निकै सास्ती खेप्नुपरेको थियो, बैंकमा निकै लामो लाइन थियो, तर यसपटकदेखि अनलाइन प्रणालीबाट तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, अनलाइन पहुँच हुनेले अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न सक्नेछन् भने अन्यले ग्लोबल आइएमई बैंकका कमलादीबाहेकको सम्पूर्ण काउन्टरबाट भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।”

आवेदन फाराम भर्ने र अनलाइन भुक्तानी गर्ने प्रक्रियाको जानकारी इपिएस कोरिया शाखाको वेबसाइट eoers.epsnepal.gov.np  लगइन गरी लिन सकिनेछ । आवेदन फाराम भर्ने समयावधि झन्डै १० दिनको रहेको भन्दै उनले आवेदकलाई आतुर नगर्न आग्रह गरे ।

बैंकको कुनै काउन्टरमा भीडभाड भए अन्य काउन्टरमा गएर भए पनि दरखास्त दस्तुर बुझाउन सकिने उनको भनाइ छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भाषा परीक्षा आवेदन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन फाराम र दरखास्त दस्तुर अनलाइनबाटै बुझाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

भाषा परीक्षाको तयारी गरिरहेका युवाले गए राति १२ बजेदेखि आवेदन फाराम भर्न थालेका छन् । अहिले बिहान ८ बजेसम्म १५ हजारले आवेदन फाराम भरेको इपिएस शाखाका निर्देशक खनालले जानकारी दिए ।
बैंकका काउन्टर आज बिहान १० बजेदेखि खुल्ने भए पनि यसअघि फाराम भरेकाले अनलाइनमार्फत दरखास्त दस्तुर भुक्तानी गरेका छन् । यही चैत १७ गते राति १२ बजेसम्म आवेदन फाराम भर्न सकिनेछ ।

परीक्षा दस्तुरबाहेक आवेदकले अन्य कुनै थप शुल्क व्यहोर्नु नपर्ने इपिएस कोरिया शाखाले स्पष्ट पारेको छ । फाराम भर्ने नाउँमा बिचौलियाको प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै शाखाले आवेदकलाई तोकिएको परीक्षा दस्तुर २४ अमेरिकी डलरबाहेकको अतिरिक्त शुल्क नबुझाउन आग्रहसमेत गरेको छ । आवेदकले दरखास्त भर्ने अघिल्लो दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दरअनुसारको दरखास्त दस्तुर बुझाउनुपर्ने छ । रासस

post image

काठमाडौँ । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत शुक्रबारदेखि प्रथम चरणको कोरियाली भाषा परीक्षाका लागि आवेदन खुला भएको छ । भाषा परीक्षाका लागि शुक्रबारदेखि १७ गतेसम्म आवेदन दर्ता गर्न सकिनेछ ।

परीक्षा शुल्क चौबिस अमेरिकी डलर लाग्नेछ । आवेदकले जुन दिनमा फाराम दर्ता गराउने हो सो दिनको अघिल्लो दिनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दरका हिसाबबाट हुन आउने नेपाली रुपैयाँ ग्लोबल आइएमई बैंकको (कमलादी कर्पोरेट शाखाबाहेक) जुनसुकै शाखा र आइएमई–पे तथा इ–सेवामार्फत बुझाउन सकिने इपिएस शाखाले जनाएको छ । यद्यपी,  परीक्षा शुल्क बुझाउन बिहीबार साँझदेखि नै बैंकमा युवाको लाइन छ । ग्लोबल आइएमई बैंकका सबै शाखामा युवाको लाइन थियो ।

परीक्षा आवेदन फारम इपिएस कोरिया शाखाको वेबसाइट www.eoers.epsnepal.gov.np बाट भर्न सकिनेछ । आवेदन फाराम दर्ता गर्दा नै परीक्षार्थीले आफूले परीक्षा दिन चाहेको केन्द्र रोज्नुपर्ने इपिएस शाखाले जनाएको छ । पोखरा केन्द्रको हकमा पहिलो आउने १२ हजार मात्रले आवेदन फाराम भर्न सक्नेछन् । आवेदकले फाराम भर्दा राहदानीमा फोटो भएको रङ्गीन पृष्ठ स्क्यान गरी अपलोड गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी अनिवार्य रुपमा आफ्नो इमेल ठेगाना र मोबाइल नम्बर उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

अठार वर्ष पूरा भई ३९ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकले आवेदन गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको, गणतन्त्र कोरियामा गई गैरकानूनी रुपमा बसोबास गरी कोरियाबाट फिर्ता नपठाइएको, नेपाल सरकारले अन्य मुलुकमा जान रोक नलगाएका र कोरियामा ई–९÷ई–१० भिषामा दुई कार्यकाल वा पाँच वर्षभन्दा बढी नबसेका व्यक्तिले आवेदन गर्न सक्ने इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ ।

कोरियाली भाषा परीक्षा आगामी जेठमा सञ्चालन हुनेछ । आगामी जेठ २५ र २६ गते काठमाडौँ र पोखरा केन्द्रबाट परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ । परीक्षाको विस्तृत विवरण आगामी जेठ १९ गते प्रकाशन गरिनेछ  । यसअघि कोरिया सरकारले नेपालीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको साबिकको कोटा यस पटकदेखि केही सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । सन् २०२० का लागि कोरिया सरकारले १० हजार ५० कामदार लैजाने भएको छ ।

post image

चैत ७, काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माथिल्लो त्रिशुली थ्री ‘बी’ जलविद्युत आयोजनाको शेयर लिन आवेदन दिएका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनाको शेयर आवेदन दिएका हुन् ।

आयोजनाको आईपीओ किन्न प्रधानमन्त्री ओलीले ग्लोबल आईएमई क्यापिटल र नेपाल डीपी लिमिटेडमा २ वटा डिम्याट खातासमेत खोलेका थिए । प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’ साधारण सेयर (आईपीओ) का लागि आवेदन दिएसँगै आजैबाट सर्वसाधारणका लागि समेत आवेदन खुला गरिएको छ ।सरकारले ल्याएको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी सबै नेपाली विद्युतको सेयरधनी’ भन्ने कार्यक्रमअन्तर्गत यस आयोजनाको सेयर बिहीबारदेखि खुलाएको हो ।

सरकारको यो कार्यक्रमअन्तर्गत सेयरका लागि आवेदन प्रति कित्ता १० रुपैयाँका दरले नै दिन सकिनेछ ।आमसर्वसाधारणलाई जलविद्युतको सेयर किन्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले पहिलो सेयर प्रधानमन्त्रीले किन्ने कार्यक्रम बनेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत फागुन २ गते ‘जनताको जलविद्युत् आयोजना’ कार्यक्रम घोषणा समारोहमा नै प्रधानमन्त्रीले पहिलो सेयर आफूले किन्ने बताएका थिए । नेपाली नागरिकको लगानीमा नै तीन हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ यो कार्यक्रम सुरू गर्न लागिएको हो ।

post image

चैत ५, काठमाडौं ।भाइभाइ बीच सम्पतिमा झगडा गरेका धेरै उदाहरण हामीले देखेका छौं । उसो त आफ्नो भाइको लागि मरीमेट्ने दाजुहरुको पनि कमि छैन । यस्तै एक उदाहरण बनेका छन् भारतीय अर्बपति मुकेश अम्बानी ।

 मुकेश अम्बानीले भाइ अनिल अम्बानीको ७.७ करोड डलर ऋण तिरिदिएका छन् । यससँगै अनिल जेल जानबाट बचेका छन् । अनिलले स्वीडेनको एरिक्सन कम्पनीलाई मंगलबारसम्म ८० मिलियन डलर तिर्नुपर्ने थियो । तर, अदालतको आदेशबाट बाबजुद उनले रकम तिर्न सकेका थिएनन् । त्यसैले अदालतको अवहेलनाको मुद्दामा उनी जेल जाने खतरा थियो ।

अन्तिम समयमा मुकेशले भाइलाई बचाएका छन् । अनिलले वक्तव्य जारी गर्दै दाइ मुकेश र भाउजू नीता अम्बानीलाई सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘कठिन घडीमा मैले परिवारको सहयोग पाएँ । यसले हाम्रो परिवारको बलियो मूल्य-मान्यतालाई दर्शाउँछ । जुन समय मलाई सबैभन्दा बढी सहयोगको आवश्यकता थियो, मेरो परिवार साथमा रह्यो ।’

एक समय मुकेश र अनिलको सम्बन्ध राम्रो थिएन । दुवै एक अर्काका प्रतिद्वन्द्वी जस्ता देखिएका थिए । अनिलले भनेका छन्, ‘म र मेरो परिवार यसका लागि आभारी छौं कि हामी अतीतबाट निस्कियौं । यो सहयोगका लागि हृदयदेखि आभार ।’

post image

चैत ४, काठमाडौं । सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने कृषि कर्जा लिनेको संख्या अहिलेसम्म झण्डै साढे १० हजार पुगेको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार माघ मसान्तसम्म यस्तो कर्जा १० हजार ४ सय ८७ जनाले लिएका छन् । ८८ करोड ५ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको यस्तो कर्जा १८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ ।

बैंकहरुले आफ्नो आधारदरमा बढीमा २ प्रतिशतसम्म जोडेर यस्तो ऋण दिन सक्छन् । विशेषगरी बाणिज्य बैंकहरुले यस्तो ऋण प्रवाह गर्छन् । आधारदरमा २ प्रतिशतसम्म जोड्दा जति ब्याजदर हुन्छ त्यसमा पाँच प्रतिशत सरकारले नै तिरिदिन्छ । बाँकी ऋणीले तिर्नुपर्छ ।यो ऋण  बिनधितो पाइन्छ ।

मकै, धान, गहुँ, केराउ, चना, भटमास,  चिया, अलैची नरिवल, कपास, अल्लो, अदुवा, रबर, उखु, मरिच, बेसार जस्ता नगदेबाली गर्नेहरुले यस्तो ऋण पाउँछन् । अन्नबाली उत्पादन र प्रशोधनका लागि यस्तो ऋण लिन सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ  । ऋण लिनका लागि पहिले फर्म वा कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएको प्यान नम्बर पनि लिनुपर्छ । बैंकले उपलब्ध गराएको ढाँचामा प्रक्रिया पुर्याएर ऋण माग गरे पाइन्छ । कागजात पुगेर पनि ऋण पाइएन भने राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्न पाइन्छ ।

post image

चैत ३, रुपन्देही  ।  प्रदेश ५ को सरकारले २०७६ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने तयारी थालेको छ । सिद्धार्थ राजकुमारको जन्ममूमि लुम्बिनी र आसपासका धार्मिक, पर्यटकीय, पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्वका स्थानहरुको पहिचान, संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा व्यवस्थापनमा टेवा पु-याउन प्रदेश सरकारले आगामी वर्षलाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले कार्यक्रम स्वीकृत गरेसँगै भ्रमण वर्षको तयारी सुरु गरिएको हो ।

आउँदो बुद्ध पूर्णिमाका दिन भव्य समारोह गरी भ्रमण वर्षको आरम्भ गरिने छ । कार्यक्रमका लागि रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुका स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार भ्रमण वर्षका क्रममा लुम्बिनी बुद्धपथसँग सम्बन्धित तिलौराकोट, गोटिहवा, कुदान, निग्लिहवा, देवदहलगायतका क्षेहरुलाई समेटेर प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गरिने छ । भ्रमण वर्षका क्रममा मायादेवी प्रसूतिमार्ग घोषणा एवं प्रसूति उत्सव गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ ।

भ्रमण वर्ष सफल बनाउन झण्डा निर्माण गरिनाका साथै स्टिकर, ब्रोसर, होर्डिङ बोर्डलगायतका सामग्रीहरु बनाएर प्रचारप्रसार गर्ने तयारी रहेकाे छ । बुद्धबारे सडक प्रदर्शनी, सर्किट, लुम्बिनी प्रवेश नाकाको सरसफाइ, निबन्ध लेखन र साहित्य प्रतियोगिता आयोजना गरिने जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ ।

भ्रमण वर्ष अवधिभर विभिन्न कार्यक्रम गरी लुम्बिनीमा पर्यटकको सङ्ख्या बढाउने योजना पर्यटन मन्त्रालयको छ । बुद्धसँग सम्बन्धित सडक प्रदर्शनी नेपालका ७ वटै प्रदेशमा र पर्यटन व्यवसायीसँगको सहकार्यमा बुद्धको महिमा गाँसिएको भारतका कुशीनगर, बोधगया एवं लुम्बिनीको सीमा क्षेत्रमा पनि प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम छ । कार्यक्रमका लागि पर्यटन मन्त्रालयले ४ करोड १९ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । प्रस्तावित बजेटलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरेर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको छ । प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीका अनुसार छुट्याइएको बजेटमध्ये २ करोड २७ लाख ९० हजार रुपैयाँ चालू आर्थिक वर्षमै खर्च हुनेछ ।

प्रस्तावित खर्चअनुसार उद्घाटन कार्यक्रममा ७० लाख र समापनमा १५ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । भ्रमण वर्षको प्रचारप्रसारका लागि १ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । ब्राण्डिङ, लोगो, जिंगल, वेबपेजका लागि ६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने सञ्चारमाध्यममार्फत प्रचारप्रसार गर्न ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मनाउन एक सय फुट अग्लो राष्ट्रिय झण्डा निर्माण, भ्रमण वर्ष अवधिभर मायादेवी मन्दिर परिसरमा दीप प्रज्वलन र लुम्बिनी–तिलौराकोट सडकलाई मायादेवी प्रसूति मार्ग घोषणा गरिने छ ।

बुद्ध सर्किटका विभिन्न स्थान तथा लुम्बिनी प्रवेशका विभिन्न नाकाहरूको सरसफाइ, डष्टबिन खरिद र बेलहिया–भैरहवा दीपमाला जडानका लागि ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले तय गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा खेलकूद, साहित्य, संस्कृति तथा क्षमता विकास कार्यक्रमहरु समाविष्ट छन् । भ्रमण वर्षको सिलसिलामा आयोजना गरिने बौद्ध विद्वानहरुको समागममा बौद्ध दर्शन र लुम्बिनीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न मात्रै २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

गौतम बुद्ध जन्मिएको पावन दिन वैशाख पूर्णिमामा आरम्भ भई भ्रमण वर्ष चैत पूर्णिमामा समापन हुनेछ । विश्व शान्तिको मुहान मानिने लुम्बिनीमा विश्वका ८७ देशका पर्यटकहरु वर्षेनी भ्रमण गर्न आउँछन् । लुम्बिनी विकास कोषको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार एक वर्षमा सरदर १२ लाख ५० हजार नेपाली, एक लाख ६१ हजार भारतीय र एक लाख ५१ हजार अन्य मुलुकका पर्यटकहरु लुम्बिनी भ्रमणमा आउने गर्छन् ।

आज देशभरका म्यानपावर बन्द

प्रकाशित मिती : Sunday
post image

फागुन २६, काठमाडौँ ।  वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा बम विस्फोट भएको विरोधमा आज देशभरका म्यानपावर बन्द भएका छन् । म्यानपावर व्यवसायीहरुको भेलाले आइतबार एक दिन म्यानपावर बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

म्यानपावर व्यवसायीहरुले घटनाको निन्दा गर्दै दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गरेका छन् । गत शुक्रबार साँझ बसुन्धरास्थित गुरुङको घरमा बम विस्फोट भएको थियो।

बम विस्फोटको जिम्मा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समुहले लिएको छ। बम विस्फोटबाट गुरुङको गाडी र घरमा क्षति पुगेको छ।

post image

फागुन २६, काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगार नागरिकलाई न्यूनतम रोजगार दिनका लागि निवेदन माग गरेको छ।आगमी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि न्यूनतम एक सय दिन रोजगार दिने उदेश्यले सरकारले निवेदन माग गरेको हो।

पहिलोपटकको हकमा चैत महिनासम्म निवेदन दिने समयसीमा तोकिएको छ। बेरोजगार व्यक्तिले आफू स्थायी बसोबास गरेको स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

बेरोजगार व्यक्तिले आफूसँग भएको सीप, योग्यता, वा क्षमता समेत उल्लेख गरेर रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ। यसरी निवेदन दिँदा निवेदकले काम गर्न चाहेको समय, क्षेत्र र ठाउँसमेत खुलाउनु पर्नेछ।  निवेदनमा हालको रोजगारीको अवस्था र अनुभव भएमा सो समेत बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ११ ले न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही अनुसार निवेदन माग गरिएको हो।

कार्यक्रम सबै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुनेछ। १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको बेरोजगार व्यक्ति तथा परिवार कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। सबै स्थानीय तह मातहतमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भइसकेका छन्।

आफ्नो स्थायी बसोबास गरेको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बेरोजगार व्यक्तिले नाम दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। चैत महिनाभित्र उक्त निवेदनको समय तोकिएको छ। वडा कार्यालयले निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र रोजगार केन्द्रमा पठाउनेछ।

दर्ता निवेदनहरू अद्यावधिक गरी केन्द्रले मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेशको रोजगारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयलाई ३० दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ।

 न्यूनतम रोजगार प्रदान गर्न नसके सरकारले बेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले सय दिनमा पाउने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनु पर्नेछ। सरकारले व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार लगायतका सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यहरुमा सहकार्य र समन्वय गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

post image

फागुन २४, काठमाडौं । सरकारले ७ सिटे हेलिकप्टोरबाट बेन्च सिट हटाउन सुरु गरेको छ । पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी चढेको यस्तै हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हलिकोप्टरबाट बेन्च सिट हटाउन कम्पनीहरुसँग सहमति गरेको हो ।

प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार एएस ३५०को ६+१ सिटवाला हेलिकोप्टरलाई अब ५+१ मा राखेर मात्रै राखेर चलाउने सहमति भएको छ । एयरबसका हेलिकप्टरमा यस्ता बेन्च सिटहरु हुन्छन् । प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार झण्डै एक दर्जन यस्ता सिट हटाइसकिएको छ ।

हेलिकोप्टर कम्पनीहरु पनि बेन्च सिट हटाउन तयार भएका छन् । महानिर्देशक गौतम नेपालको बिशिष्ट भूगोललाई ध्यानमा राखेर यस्तो सहमति बनेको बताउँछन् ।

फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा यस्तै ६ प्लस १ क्षमताको एयर डाइनेस्टीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा हुँदा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहति ७ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

post image

फागुन  २४, काठमाडौं ।  कैलाश विकास बैंकले नारी दिवसको उपलक्ष्यमा महिला लक्षित नयाँ खाता योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त बैंकमा खाता खोल्ने महिलालाई पाँच लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा बैंकले निशुल्क गरिदिने भएको हो । कैलाश विकास बैंकले नारी दिवसका उपलक्ष्यमा कैलाश सुरक्षित नारी बचत योजना ल्याएको जनाएको छ ।

शुन्य मौज्दातमा खाता खोल्न सकिने नयाँ योजनामा निःशुल्क ५ लाख सम्मको दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतचरण श्रेष्ठले बताए । साथै बैंकले नारी दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गरेको नयाँ खाता योजनामा निःशुल्क डेबिट कार्ड, निःशुल्क मोबाईल बैंकिङ्ग, निःशुल्क इन्टरनेट बैंकिङ्ग, लकर सुबिधामा ५० प्रतिशत छुट लगायतका सुबिधाहरु रहेका छन् ।

देशभर ९० बटा शाखा मार्फत बित्तिय सेवा प्रदान गर्दै अएको बैकको ३५ एटिएम छन् । बैंकमा खाता खोल्दा निःशुल्क दुर्घटना बीमा सुविधा महिलाको लागि अत्यन्तै प्रभावकारी हुने बैंकले जनाएको छ ।

post image

फागुन २४, दमौली। एक सय चालीस मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको पहिलो प्याकेजको संरचना निर्माणको जिम्मा पाएको सिएमसीलाई ठेक्का रद्द भएकाबारे जानकारी गराइएको छ। तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले इटालियन कम्पनी सिएमसीलाई फागुन ७ गते ठेक्का तोड्नका लागि सूचना दिएकामा सिएमसीबाट कुनै आधिकारिक जवाफ नआएपछि बुधबार ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको जानकारी गराएको हो।

तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले यसअघि गत माघ ४ गते ठेक्का कार्यान्वयनमा गएको सूचना सिएमसीलाई दिएको थियो। खरिद सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने कारणमा खरीद सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुसार २८ दिनभित्र आयोजनास्थलमा आएर काम सुरु गर्न दिइएको आदेश सिएमसीले नमानेको, अग्रिम भुक्तानीका लागि बैंक ग्यारेन्टी ल्याउन नसकेको, कम्पनी वित्तीयरुपमा समस्यामा परी ऋणदातालाई भुक्तानी दिन नसकेर इटालीको अदालतमा न्यायिक प्रक्रियामा रहेकालगायतका छन्।

हाइड्रोपावरका सञ्चारविज्ञ सचेन गौतमका अनुसार हाइड्रोपावर लिमिटेड र सिएमसीबीच गत असोज १५ गते रु २० अर्ब ६४ करोड ५२ लाखमा खरिद सम्झौता भएको थियो। तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले ठेक्का सम्झौता रद्द भएको सूचना जारी गरी सिएमसीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको रु ८७ लाख ४९ हजार युरो र ८५ करोड १४ लाख जफतको लागि दाबी गरेको छ।

सिएमसीका तर्फबाट कार्यसम्पादन जमानत जारी गर्ने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडले यही हप्ताभित्रमा दाबी रकम भुक्तानी गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ। सिएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी हाल नयाँ ठेक्का प्रक्रियाका लागि तयारी सुरु गरिएको सञ्चारविज्ञ गौतमले जानकारी दिए। अहिले नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्न बोलपत्र कागजात तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

कम्पनीले आगामी चैतको दोस्रो हप्ता (मार्च) २०१९ भित्रमा नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाएको छ। आयोजनाको सुरुङ, विद्युत्गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायतका दोस्रो प्याकेजका काम गर्न चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन लिमिटेडले आयोजनास्थलमा काम सुरु गरिसकेको छ।

आयोजनाको तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको दोहोरो सर्किट प्रसारणलाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी केइसीसँग ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ। कम्पनी आयोजना स्थलमा परिचालन भइसकेको छ।

आयोजनाको कूल लागत अमेरिकी डलर ५० करोड ५० लाख (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) रहेको छ। यसमध्ये एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले १५० मिलियन, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले १८४ मिलियन, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (इआइबी) ले ८५ मिलियन र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८७ मिलियन अमेरिकी डलर व्यर्होने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ।

यसका लागि सम्बन्धित दातृ निकाय र नेपाल सरकारबीच ऋण सम्झौता तथा नेपाल सरकार र प्राधिकरण एवं प्राधिकरण र यस कम्पनीबीच सहायक ऋण सम्झौता सम्पन्न भइसकेका छन्। रासस

post image

फागुन २३, काठमाडौँ । राजधानीको त्रिपुरेश्वर, बानेश्वर र कोटेश्वर जहाँ अत्यन्त जाम हुनेगर्छ यहि जाम लाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्नेबारे जापानले अध्ययन थालेको छ। एक महिना नेपाल आएको जापानी टोलीले यी तीन ठाउँमा जाम हटाउन फ्लाई ओभर र अण्डरपास बनाउने विषयमा अध्ययन गरिरहेको हो।

त्यसमध्ये त्रिपुरेश्वरमा भने अन्डर पासभन्दा फ्लाइओभर उत्तम विकल्प भएको जापानी अध्ययनल  देखाएको छ।

‘त्रिपुरेश्वरमा अन्डरपास बनाउन सकिन्न,फ्लाइओभर नै बनाउनु पर्छ।  बानेश्वर र कोटेश्वरमा के बनाउँदा सहज र सस्तो हुन्छ भन्नेमा उहाँहरू अध्ययन गरिरहनु भएको छ, ’ सडक विभागको विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख केशव शर्माले भने,‘अध्ययन लगभग सकिएको छ। उहाँहरू रिपोर्ट बनाउने क्रममा हुनुहुन्छ।’

यो सम्भाव्यता अध्ययनको खर्च जापान सरकार आफैंले व्यहोरेको छ। जापानी अध्ययन टोलीले यी तीन ठाउँमा नयाँ संरचना बनाउन लाग्ने पैसाको बारेमा अर्थ मन्त्रालयसँग पनि प्रारम्भिक छलफल गरिरहेको छ।

जापानी अधिकारीहरूले तीन ठाउँमा बनाउने संरचनाको सामान्य स्केच लिएर  मन्त्रालयसँग छलफल गरेका थिए। सम्भाव्यता अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि विस्तृत परियोजना अध्ययन हुनेछ। त्यसपछि नयाँ संरचना बनाउन लाग्ने मूल्य निर्धारण हुनेछ।

post image

फागुन २१, काठमाडौं । आन्तरिक उडानमा अब्बल मानिएको बुद्ध एयरले यात्रुलाई अनावश्यक दुख दिन थालेको बुझिएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा बुद्धले यात्रुको सेवा र सुविधामा अलिक उदासिनता देखाउन थालेको गुनासो सुनिन थालेको छ । बुद्धले आज अर्थात् फागुन २१ गते काठमाडौंबाट सिमरा जाने यात्रुलाई सास्ती दिएको गुनासो एक पीडित यात्रुले सुनाएका छन् ।

त्यसदिन ८.१५ मा हुनुपर्ने फ्लाइट ११ बाजीसक्दा पनि नभएको र ३ घण्टा अनावश्यक पर्खनु परेको आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए । उनले बुद्धले सधैंजसो कम्तिमा पनि एक घण्टा ढिलो फ्लाइट गर्ने गरेको भएपनि त्यसदिन झण्डै २ घण्टा आफूलाई सास्ती दिएको सुनाए । सुरु मा त फ्लाइट ढिला हुने बारेमा पनि आफुहरुलाई जानकारी नदिएको र पछी सबैले प्रश्न बारम्बार तेर्साएपछी ग्राउण्ड ओपन नगरिएको कारण बताइयो ।

कुनैपनि स्थानमा समयमै र छिटो पुगियोस भनेर मानिसहरु बायु सेवाको यात्रा गर्छन तर यस्ता एयरले गर्दा दिनहुँ मानिसको बिबिध क्षति भइरहेकोमा पनि उनले चर्को गुनासो गरे ।

उनी भन्छन्, ‘१ घण्टा अगाडि एयरपोर्ट आइपुग्नु पर्ने, अनि ३ घण्टा यहाँ एयरलायन्सले कुराउने ।’सिमरा मात्र होइन भरतपुर ,विराटनगर, धनगढी र भद्रपुरमा पनि यहि समस्या रहेको बुझिएको छ । बुद्ध एयरका एक कर्मचारी संगको कुराकानीबाट यो प्रष्ट हुन्छ की छोटो दुरीको र नेपाली नागरिकलाई कम प्राथमिकता दिँदै एयरलाइन्सले यात्रुहरुलाई बिमानमा केहि समस्या भएको भन्दै बिबिध बहाना बनाएर झुक्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । यात्रुले समस्या आएको एयरक्राफ्ट देखाउ भन्दा पंचर्ड भएको पुरानो एयर लाइन्स देखाएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ ।

नेपाली यात्रुलाई ४२०० रुपैयाँ पर्ने टिकटको मूल्य विदेशीलाई १२५ अमेरिकी डलर लिने गरेकोले पनि बढी नाफाको लोभमा बुद्धले अन्तको फ्लाइट रद्द गरेर भएपनि पोखरामा फ्लाइट थप्ने गरेको थाहा भएको छ ।

विगतमा यात्रु सेवामा अब्बल रहेको बुद्ध एयर पछिल्लो समय ढिलो फ्लाइट गर्ने र यात्रु कम हुनासाथ उडान नै कटौती गर्ने जस्तो नाफाखोर प्रवृत्ति देखाउन थालेको छ ।यो त बुद्ध एयरको एउटा पाटो थियो त्यसो त अन्य एयरलाइन्स पनि यस्ता समस्याबाट अछुतो रहन सकेको छैन । बर्षभरिमा कति फ्लाइट डिले भएर कति यात्रुले सास्ती खेपे यसको भने कुनै लेखाजोखा छैन ।

अन्तराष्ट्रिय युरोपियन कानुनअनुसार फ्लाइट डिले अथवा क्यान्सिल हुँदा २५० देखि ६०० युरो सम्म क्षतिपुर्ति दिने नियम भएतापानि नेपालमा यस बिषयमा नागरिक उड्डयनले होस् वा एयरलाइन्सले कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।

post image

५ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सडकसँगै टाँसिएर रहेका जोखिमयुक्त पेट्रोल पम्प हटाउन पहल थालेको छ । शहरी सुव्यवस्था विभागका प्रमुख हरि कुँवर नेतृत्वको समितिले आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल आयाल निगम, महानगरीय प्रहरी लगायतका निकायसँग छलफल थालेको हो ।

कुवँरका अनुसार १५ वटा हटाउनुपर्ने अवस्थाका पम्पबारे महानगरीय प्रहरीले समितिलाई जानकारी दिएको छ । यी पम्पका सूची महानगरपालिकाले निगमलाई पनि दिएको छ ।

दमकलचोकको एचपी इन्टरनेसनल इन्क, त्रिपुरेश्वरका जयन्ती र मायाराम भोलाराम, कलंकीका बाबा, स्यामा र त्रिशूल, जोरपाटीका जुबी र बराल, एकान्तकुनाको गायत्री, महाराजगङ्जको सीता, टेकुको कनक, सोल्टीमोडको सीता तथा बालाजुको कोतधुकु पेट्रोलपम्पलाई हटाउनुपर्ने प्रहरीको सुझाव छ ।

यसबारे अब विस्तृतमा अध्ययन गर्ने तयारी छ । हटाउन सिफारिस हुन लागेका पम्पहरुबारे स्थलगत रुपमा अध्ययन गरिने संयोजक कुँवरले बताए । ती पम्पहरु कुन अवस्थामा सञ्चालन अनुमति दिइएको थियो र हाल कुन अवस्थामा छन् भनेर अध्ययन गरिनेछ ।

शहरका धेरै पम्पहरुमा आफ्नै सुरक्षा पर्खाल छैनन् । गाडी लाइन लाग्न पुग्ने ठाउँ पनि छैन, जसले गर्दा सडकसम्मै गाडी लाइनमा बस्छन् । आगो निभाउन राख्नुपर्ने आधुनिक यन्त्र उपकरण पनि यस्ता पम्पले राखेका छैनन् ।

पम्पमा सुरक्षा हेर्ने गरी गार्डहरु पनि राखिएका छैनन् । यसले गर्दा आगलागी भए सडकमा गुडिरहेका गाडी, तिनमा सवार यात्रु र पैदलयात्रुलाई समेत क्षति पुर्‍याउने निश्कर्ष महानगरको छ ।

post image

 फागुन १३, काठमाडौं । काठमाडौं मल खाली गराउने कर्मचारी सञ्चय कोषको निर्णयविरुद्ध व्यवसायीले आन्दोलन थाल्ने भएका छन् । ठेक्कामा सम्झौता तोडिएपछि कोषले मललाई ‘कर्पोरेट हाउस’ का रुपमा सञ्चालन गर्न व्यवसायीलाई पसल हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

तर, मलका व्यवसायी कोषको निर्णय गैर कानूनी भन्दै त्यसलाई नमान्ने बताउँछन् ।  त्यहाँका व्यवसायीहरुको छाता संगठन ‘द काठमाडौं मल व्यापार संघ’ले भोलि मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।

मलमा १४ वर्षदेखि व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीलाई कोषले एक्कासी हटाउन नपाउने संघकी अध्यक्ष सुष्मा महराले बताइन् । ठेकदारसँगको असन्तुष्टिले कोषले व्यवसायीलाई मर्कामा पार्न नहुने उनको भनाइ छ ।

लाखौं लगानी गरेर व्यवसाय गरिरहेकाहरुलाई कोषले सडकमा ल्याउन खोजेको उनको आरोप छ ।  ‘टेण्डरबाट छानिएको ठेकदारसँग बीचमै ठेक्का तोडिन्छ, मलको आयभन्दा बढी बोलकबोल गरेर ठेकदार छानेपछि समस्या आउँछ नै’, उनले भनिन् ।

मलमा झण्डै ३ सय पसल छन् । मलका झ्यालढोका फोडेर अगाडि-पछाडि, दायाँबायाँ ३७ वटा टहरामा पनि पसल सञ्चालनमा छन् । माघ १३ गते एक महिने सूचना जारी भएकोमा ५ फागुनमा पुनः सूचना जारी गर्दै सञ्चय कोषले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको काठमाडौंका खाली गर्न व्यवसायीलाई २१ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो ।

post image

फागुन १२, काठमाडौं । भारत भैरहवा र जनकपुरबाट नेपाललाई हवाइ प्रवेशविन्दु दिन सहमत भएको छ।भैरहवा र जनकपुरबाट क्रसबोर्डर हवाइ प्रवेश बिन्दु बनाउनका लागि नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था(आइकाओ)मा आवेदन दिएका हुन।

भैरहवा र जनकपुरमा क्रसबोर्डर एयर इन्ट्री रूटको उडान कार्यविधि र वाइ डिरेक्सन बनाउन दुबै देशका नागरिक उड्डयन निकायले संयुक्त आवेदन दिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले जानकारी दिए।

यी रूटबाट अहिले जहाज नेपालबाट निस्कनमात्र पाँउछन्। यो अनुमति पाएपछि यी दुई बिन्दुबाट जहाज नेपाल  पस्न पनि पाउनेछन्। आइकाओले अध्ययन गरेपछि उडान कार्यविधिसहितको  क्याटलग निकाल्छ। त्यसपछि रूट स्थापित हुन्छ।

आइकाओको स्वीकृतिपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विभिन्न उचाइलाई आधार मानेर उडान कार्यविधि बनाउने छ।

यी ठाउँ नेपाल प्रवेश गर्ने रूट निर्धारण भएपछि त्यसको सुरक्षा मूल्यांकन (सेफ्टी एसिसमेन्ट) हुने छ।भैरहवा रूटबाट जहाजले प्रवेश बिन्दु पाएपछि नयाँदिल्ली तथा पश्चिम क्षेत्रबाट आउने जहाजलाई सिमराको तुलनामा सहज र छोटो पर्ने छ। त्यो रूट  त्रिभुवन विमानस्थल आउनलाई  पनि सिमराभन्दा छोटो हुन्छ।

काठमाडौं, पोखरा र निजगढ विमानस्थलका लागि भैरहवा रूट  सजिलो हुने छ। तर भैरहवामै निर्माण भइरहेको र आगामी वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने विमानस्थललाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने टुंगो छैन।

post image

 फागुन १०, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मुलुकको सार्वभौमिकताका लागि विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा क्लिन फिड लागू गरिएको दावी गरेका छन् । शुक्रबार संसदको विधायन समितिमा विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विदेशी च्यानलको विज्ञापनले देशभित्र पार्न सक्ने असर नियन्त्रण गर्न क्लिन फिडको व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् ।

‘हरेक देशको आफ्नो सामाजिक/आर्थिक सम्बन्ध हुन्छ । समाजशास्त्रीय हिसावले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । मिलेर बसिरहेका सम्प्रदायहरुको बीचमा कुनै भाषा शब्द वा कुनै विज्ञापनले नराम्रो असर पार्न सक्छ’ उनले भने ।

सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग गरी विज्ञापन गर्ने जस्ता गलत कार्य रोक्न विधेयक प्रभावकारी हुने बताए । विधयकको दफा १४ मा विज्ञापन नियमन गर्न बोर्डको ब्यवस्था छ । सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति अध्यक्ष हुने बोर्डमा गृह, आपूर्ति, सञ्चार मन्त्रालयका एक/एक जना सह–सचिव सदस्य रहनेछन् ।

सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले विज्ञापनमा प्रमाणिकता हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको बताए । ‘कुनै ठूलो विज्ञापनको रोजगारीको अवसर छ भन्यो र खोलिदियो । दर्ता फी बेस्सरी राख्यो । हजारौं मान्छेले भरे, लाखौंलाख कमायो र भाग्यो । कसले समात्ने ? कुन कानुनले समात्ने ?’ उनले प्रमाणिकताको व्यवस्था राख्नुपर्ने कारणबारे बताए ।

औषधीहरुमा पनि कुनै प्रमाणबिना विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले विज्ञापनमा प्रमाणिकता खोजिने बताए । विधेयकको दफा ९ मा विज्ञापनमा कसको तर्फबाट विज्ञापन आएको हो, उक्त व्यक्तिको नाम, ठेगाना स्पष्ट रूपले उल्लेख हुनुपर्ने उल्लेख छ । अन्यथा कानुनअनुसार विज्ञापन प्रकाशन गर्ने सम्बन्धित ब्यक्ति वा संस्थाले भोग्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञापनको बजार नियमन गर्न विधेयक ल्याइएको मन्त्री बास्कोटाले बताए । हाल विज्ञापन बजार करिब १२ अर्बको रहेको र अनियन्त्रित बजारलाई नियमन गर्दा त्यो बढेर २०/२२ अर्ब पुग्ने उनले उल्लेख गरे ।

post image

फागुन १०,काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले आफूलाई केही मिडियाले बदनाम गर्न खोजिएको बताएकी छिन्। आजको प्रतिनिधि सभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री मगरले आफूलाई नियोजित ढंगबाट मिडियाले बदनाम गराउन खोजेको बताएकी हुन्।

मेलम्ची प्रकरणबारे सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मगरले भनिन्, ‘मेरो कार्यकालमा ठूलो उपलब्धि भएको छ। हामीले सिएमसीलाई सहयोग गरेका छौं। तर अचानक यस्तो घटना भयो। जसले सिएमसी गए। मिडियाहरुले यति रकम खाएको भन्दै समाचार लेखे तर ८४ करोड १५ लाख म आउँदा भुक्तानी भएको छ। तर केही मिडियाले नियोजित ढंगले बदनाम गराउन खोजिएको छ।’

यसैबीच सचिव गजेन्द्र ठाकुरको विषयमा मन्त्री मगरले बोल्न चाहिनन्। ‘पूर्व सचिवले के प्रश्न उठाए के उठाएन त्यो विषयमा केही बोल्न चाँहदिन। मेलम्ची राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। मेलम्चीमा कसैको जिद्धे नजर पर्न दिने छैन।’

आफूले बनाएको फर्मुला भित्र काम गरेको नदेखिएकोले सचिवको सरुवा भएको मगरले दाबी गरिन्।मन्त्री मगरसँग सांसदहरु डिला संग्रौला, राजेन्द्र कुमार केसी, महेश बस्नेत, गगन थापा, प्रेम सुवाल र बहादुर सिंह लामाले प्रश्न राखेका थिए।

post image

फागुन ९, काठमाडौं । सरकारले गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर पाँचका जिल्लाको मध्यपहाडी लोकमार्ग र विभिन्न जिल्लाहरुमा अप्टिकल फाइबर बिच्छाउन गरिएको सम्झौता रद्द गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काम गर्न नसक्ने ठहर गर्दै यूटीएलसँग भएको सम्झौता रद्द गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए ।

योसँगै युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) गोरखाको आरुघाटदेखि रुकुमको मुसिकोटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामबाट बाहिरएको छ । अब यी दुई प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिच्छाउने कामको जिम्मा नेपाल टेलिकमले पाएको छ । यूटीएलले आगामी बैशाख १५ गतेसम्म काम नै सक्नुपर्ने थियो । तर, काम नै नथालेपछि सम्झौता भंग गरिएको हो ।

यो कामका लागि २०७४ वैशाखमा दूरसञ्चार प्राधिकरण र यूटिएलबीच सम्झाैता भएको थियो । यसका लागि यूटिएललाई ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ दिइको थियो । प्रदेश ६ र ७ मा रुकुमको मुसिकोटदेखि दार्चुलाको झुलाघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिच्छाउन स्मार्ट टेलिकमले जिम्मा पाएपनि त्यहाँ पनि कामको गति सुस्त छ । स्मार्टले ३ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँमा यो कामको जिम्मा लिएको छ ।

नेपाल टेलिकमले प्रदेश नम्बर १, २ र ३ मा पाँचथरको चियोभन्ज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन काम गरिरहेको छ ।

post image

फागुन ९,काठमाडौं । खुला आकाशमा चराझैँ उड्ने साहसिक खेल प्याराग्लाइडिङ गोदावरीमा फेरी शुरु भएको छ । सन् २००७ मा शुरुवात भई बेला बेलामा बन्द हुँदै र खुल्दै आएको प्याराग्लाइडिङ रु तीन करोड लगानीमा यही डिसेम्बर अन्तिमबाट फेरी सञ्चालन गरिएको हो । यो अवधिमा ३०० फ्लाइट भइसकेको छ ।

ललितपुरको गोदावरीमा प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनमा आएपछि रमाउन उपत्यकावासीले हावाको बेगमा सुन्दर दृश्यहरु हेरेर रमाउन अब बाहिरी जिल्ला धाउनु नपर्ने भएको छ । पोखरामा प्रख्यात साहसिक पर्यटनको रुपमा चिनिने प्याराग्लाइडिङ अब उपत्यकामै पाउनु खुशीको कुरा भएको यहाँ पुग्ने पर्यटकको भनाइ छ ।

चलचित्र अभिनेता नाजिर हुसेनले प्याराग्लाइडिङको अनुभव लिँदै आकासमा उड्दाको आनन्द छुट्टै रहेको बताए । “सोच्थेँ प्लेनमा चढेजस्तै हुन्छ होला, घरहरु कार्टुनजस्तै देखिन्छ होला, तर होइन रहेछ, पहिलोपटक यति तलबाट उडेर अनुभव सङ्गाल्दा अविश्मरणीय बन्यो”, हुसेनले भने ।

अघिल्लो हप्ता गायक सागर आलेले पनि गोदावरीको चापाखर्कमा पुगेर प्याराग्लाइडिङमा उडेर नयाँ अनुभव लिएको बताए । “शुरुमा डर महसुस भएको थियो, जब पाइलटले ब्रिफिङमा ९९ प्रतिशत सुरक्षित हुन्छ भने, अनि उडीहालौँ झैँ लाग्यो”, आलेले भने ।

डेढ दशक अघि पोखराको सराङकोटबाट शुरु भएको साहसिक खेल अहिले विभिन्न जिल्लामा फैलँदै छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ प्रबन्धक लिलाबहादुर बानियाँले काठमाडौँबाट तुरुन्त जान सकिने गोदावरीकोमा प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन हुँनु साहसिक पर्यटनका लागि महत्वपूर्ण आयाम भएको बताए ।

नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० मा २० लाख बढी पर्यटक भित्र्याउने सरकारी लक्ष्यलाई पूरा गर्न पनि यसले ठूलो मद्दत गर्ने पर्यटन बोर्डको भनाई छ ।

काठमाडौँ प्याराग्लाइडिङ एण्ड ह्याङ ग्लाइडिङ प्रालिको व्यवस्थापनमा चल्दै आएको यसका निर्देशक नीरज पन्तले बताए । सन् २००७ मा पूर्वमन्त्री केशव स्थापितले संस्था स्थापना गरी शुरु गरेको प्याराग्लाइडिङ सन् २०११ देखि २०१४ सम्म राम्रो चलेको थियो ।

भूकम्पछि भने खासै चल्न नसकेको प्याराग्लाइडिङ कोरियाली च्याङ जिङ ख्वान,  नेपाली व्यवसायी नारायण अर्याल, विनोद शाह, कुमार घिमिरे र ट्रिप कन्सर्नको रु तीन करोड बढीको लगानीमा अहिले पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

यहाँको क्षमता दिनमा २५ वटा फ्लाइट गर्न सक्ने छ । छ वटा ग्लाइडर छ । गोदावरीको दुई हजार १०० मिटरमाथि चापाखर्कबाट शुरु हुने प्याराग्लाइडिङ एक हजार ६०० मिटरको उचाइमा रहेको रचनटारमा आएर ल्याण्ड हुन्छ । पोखराभन्दा उच्च स्थानबाट उडान रचनाटारबाट १५ देखि ३० मिनेटको उडान भर्न सकिन्छ ।

प्याराग्लाइडिङ चढ्न नेपालीलाई फोटो, भिडियो र काठमाडौँ आउने जाने यातायातसम्म जोडेर रु आठ हजार शुल्क लाग्ने भए पनि अहिले प्रवद्र्धन समय रहेकाले विशेष छुट गरी रु छ हजार ५०० मा उडान गरिरहेको छ । विदेशीलाई रु ११ हजार ३०० शुल्क तोकिएको छ ।

आठ वर्षदेखि उडान भर्दै आउनुभएका पाइलट बवि राउतले हरेक क्षेत्रको आआफ्नै विशेषता भएको बताउँदै हरियाली वनजङ्गल, उपत्यकाको दृष्यावलोकन र हिमशृङ्खला अवलोकनका लागि गोदावरी महत्वपूर्ण गन्तव्य भएको बताए । रासस

post image

फागुन ७, काठमाडौं। ईन्द्रदह एकिकृत पर्यटन विकास समितिले यही फागुन ९ गते तेस्रो ईन्द्रदह पर्यटन उत्सव एवम् काजी कालु पाण्डेको पूर्ण कदको शालिक अनावरण कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ । उक्त उत्सवको तयारी पूरा भएको समेत आयोजकले जनाएको छ ।  मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त उत्सवबारे जानकारी गराएको हो । समितिका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पृथ्वीनाराणय शाहका सेनापति काजी कालु पाँडेको पूर्णकदको शालिक अनावरणका साथै तेस्रो ईन्द्रदह पर्यटन उत्सवको फागुन ९ गते अपरान्ह १२ बजे उद्धघाट्न गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं १ का वडाअध्यक्ष राजेन्द्र केसीले पहिले अर्ध कदको शालिकको रहेको स्थानमा प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा पूर्ण कदको शालीक अनावरण गर्न लागिएको जानकारी दिए । यसअघिका दुई वटा महोत्सव तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले (२०५५) सालमा र २०७३ सालमा तत्कालिन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उदघाट्न गरेको पनि उनले जनाए ।

ईन्द्रदह पर्यटन विकासको सम्भावना बोकेको स्थान भएको बताउँदै उनले अहिले धेरैनै सम्भावना बोकेको दहचोकबारे धार्मिक तथा ऐतिहाँसिक स्थलको रुपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकत्ता औंल्याए ।  कार्यक्रममा बोल्दै पर्यटन प्रहरी प्रमुख अमृत बस्नेतले उक्त महोत्सवमा आफूहरुले पर्यटकहरुको सुरक्षाको बलियो प्रबन्ध गर्ने विश्वास दिलाए । उनले भने,‘यो स्थान आँफैमा एक ईतिहाँस बोकेको स्थल हो, पर्यटनका निमित्त पुग्ने सबैको पर्यटन–सुरक्षाको लागि राज्यको त्यहाँ उपस्थिति रहन्छ ।’

आफूहरुले पर्यटकको सुरक्षामा कुनैपनि किसिमको आँच आउन नदिने पनि उनले विश्वास दिलाए ।  त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै प्रचार–प्रसार उपसमितिका संयोजक अवन्ती सिग्देलले ईन्द्रदह काठमाडौँबाट नजिकै रहेरपनि ओझेल परेको गुनासो पोखे । उनले काजि कालु पाँडेको शीर समाधी तथा धार्मीक ठाँउको रुपमा यसलाई विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै ईन्द्रदह एकिकृत पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष हरिशरण थापाले पनि उक्त स्थान धार्मिक तथा ऐतिहाँसिक स्थलको रुपमा रहेको स्थललाई महत्व बाकेको धारणा राखेका थिए । उनले भने,‘१० ओटा गढी रहेको यो स्थानमा कालु पाँडेको ईच्छानुसार उनको शिर गोरखा देखिनेगरि समाधि गरेको ईतिहाँसमा रहेको छ ।’

उक्त उत्सब तथा शालिक अनावरणको अवसरमा गरिने सरसफाई कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेना तथा बिभिन्न बिद्यालय तथा सामाजिक संघ÷संस्थाहरुको पनि सहभागीता रहने उनले जानकारी दिए । आयोजकले उक्त क्षेत्रको समग्र विकासको लागि नेपाल भ्रमण–२०२० लाई दृष्टिगत गरि यस क्षेत्रको अझ विकास, संरक्षण एवम् प्रर्वद्धन गर्न दहचोकको पुरै रेन्जलाई नै विकास गर्ने लक्ष्य राखेको पनि जानकारी गराएको छ ।

काठमाडौंको नैकाप डाँडादेखि ईन्द्रदहहुँदै नागढुंगासम्मको क्षेत्र नै एउटै प्याकेजमा राखी समग्र क्षेत्रकै पर्यटन विकास गर्नुपर्ने बत्ताहरुको धारणा रहेको थियो । उनीहरुले पर्यटक पदमार्ग नैकापदेखि इन्द्रदहहुँदै नागढुंगासम्मै विश्रामस्थल, होम–स्टे, होटल, सेमिनार हल, पार्कहरु लगायत अत्यावश्यक पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको रहेको सुनाएका थिए ।

पर्यटन विकासकै लागि उक्त स्थानमा ‘भ्यु–टावर’ को निर्माणको योजना पनि रहेको आयोजकले जनाएको छ । त्यस्तै समितिले आगामी ५ वर्षभित्र ईन्द्रदहमा आन्तरिक तथा बाह्य गरि ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

post image

फागुन ६, काठमाडौं । आइफोन निर्माता कम्पनी एप्पलले  आफ्नो पहिलो फोल्डेबल स्मार्टफोनको घोषणा गरेको छ । एप्पलले हालै आफ्नो पहिलो फोल्डेबल आइफोनको डिजाइनको पेटेन्ट दर्ता गराएको छ । समाचार अनुसार, एप्पलले यस्तो खालको पेटेन्ट सन् २०११ मा फाइल गरेसँगै सन् २०१६ मा अपडेट गरेको थियो । अमेरिकाको युनाइटेड स्टेट्स पेटन्ट एण्ड ट्रेडमार्क अफिसमा दर्ता गरिएको उक्त पेटेन्ट डिजाइन गत फेब्रुअरी १४ मा सार्वजनिक भएको छ ।

सार्वजनिक भएको डिजाइनमा एप्पलको फोल्डेबल फोनको स्केच देखाइएको छ, जसले फोनको डिजाइनका बारेमा हल्का जानकारीसमेत दिइएको छ ।  एप्पलको फोल्डेबल फोनको नाम र्याप अराउन्ड आइफोन रहने बताइएको छ । पेटेन्टमा दर्ता गरिएको स्केच अनुसार यस फोनमा आइफोन एक्सको जस्तै एज टू एज डिस्प्ले दिइएको छ ।

फोनमा कुनै होम बटन छैन । साथै हेडफोन ज्याक पनि फोनमा देखिँदैन । त्यसैले यसमा रियल बटनको साटो भर्चुअल बटन हुने अनुमान गरिएको छ ।  फोनको ओएलइडी डिस्प्लेको लचकताका लागि एप्पलले डिस्प्लेमा जडानको प्रयोग गर्न सक्दछ । जडानको सहयोगले फोन सजिलैसँग फोल्ड हुन्छ ।

समाचार अनुसार एप्पलको उक्त फोल्डेबल फोन माथि र तल दुवैतिर फोल्ड गर्न सकिनेछ । एप्पलको यो फोल्डेबल फोन ठ्याक्कै कहिले लञ्च गर्ने भन्ने विषयमा एप्पलले कुनै आधिकारिक घोषणा भने गरेको छैन ।

post image

फागुन ६, काठमाडौं । सरकारले देशभर पूर्ण रुपमा एनालग टेलिभिजन सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।  गत बैशाख १५ भित्रै एनालग टेलिभिजन सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको सरकारले अटेर गरेको भेटिए उपकरण जफत गरी कानुनी कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

 सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अहिले पनि एनालग टेलिभिजन सेवा सञ्चालनमा रहेको भेटिए जानकारी दिन आग्रह गरेको छ ।

टेलिभिजनको डिजिटाइजेशनलाई बाध्यात्मक बनाउन सरकारले एनालग केबल टेलिभिजन बन्द गर्ने नीति लिएको छ ।  मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ अनुसार चरणवद्धरुपमा विभिन्न महानगरपालिकामा एनालग टेलिभिजन सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

पहिलो चरणमा काठमाडौं, विराटनगर, वीरगञ्ज, ललितपुर र पोखरा महानगरपालिकामा एनालग टेलिभिजन सेवा बन्द गराइएको थियो । दोस्रो चरणमा अन्य महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा बन्द गराएको मन्त्रालयले गत बैशाख १५ मुलुकभर नै एनालग टीभी बन्द गर्न भनेको थियो ।

सबै क्षेत्रमा अनुगमन भइरहेको र निर्देशन नमानेको पाइए कारवाही गर्ने उनले चेतावनी दिए ।  एनागल टेलिभिजनको सेवा गुणस्तरीय र समयसापेक्ष नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार नै यसलाई विस्थापन गर्न लागिएको तर्क सरकारको छ । तर, खर्च बढाएको भन्दै अधिकांश उपभोक्ता नै सन्तुष्ट छैनन् ।

यो व्यवस्थाअनुसार हरेक टेलिभिजनका लागि १५ सयदेखि ४५सयसम्म मूल्यका छुट्टै सेट-टप बक्स लगाउनुपर्छ ।  तर, प्रत्येक सेट-टप बक्सको सेवा शुल्क फरक-फरक रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । यो सेट-टप बक्स टीभीमा केबल जोड्नु अघिको प्वाइन्टमा जोडिन्छ ।

इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियन (आइटीयू)ले निर्धारण गरे बमोजिम एनालग प्रणालीमा सञ्चालित टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूलाई डिजिटल प्रणालीमा बदल्न बाध्यकारी नियम ल्याएको प्रवक्ता तिवारी बताउँछन् ।

यसले परम्परागत न्यून गुणस्तरको टेलिभिजन सिग्नलको सट्टा उपभोक्ताले स्तरीय सेवा पाउने दावी सरकारको छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ मा संशोधन गरेर तोकिएका क्षेत्रहरुमा एनालग सिग्नल पूर्णरुपमा प्रतिबन्धित र गैरकानुनी हुने ब्यवस्था गरेको छ ।

पूर्णरुपमा डिजिटाइजेशन सकिएपछि केबल टेलिभिजनको गुणस्तरहीन सेवाबाट आम उपभोक्ताले मुक्ति पाउनेछन् । यसैका माध्यमबाट सरकारको राजश्वमा पनि भारी वृद्धि हुने अपेक्षा छ ।

अहिले केबल अपरेटरहरूले ग्राहक संख्या न्यून देखाएर भ्याट बिल जारी नगर्ने समस्या छ ।  भारतीय डीटीएचबाट गैरकानुनी रुपमा सिग्नल लिएर वितरण गर्ने परम्परा तोड्न पनि अबको ब्यवस्था प्रभावकारी हुनेछ । अब सबै अपरेटरको सेवाग्राहीको विवरण लुकाउनै नमिल्ने भएकाले केबल टेलिभिजनमार्फत ग्राहक ठग्ने र राज्यलाई कुनै राजश्व योगदान नगर्नेहरु नियममा बाध्यकारी रुपमा आउने अपेक्षा सराकारको छ ।

post image

 फागुन ५, काठमाडौं । साताको पहिलो दिन आइतबार सेयर बजार ओरालो लागेको छ । आइतबार सेयर बजार ३ दशमलव १५ अंकले ओरालो लागेको हो । ३ दशमलव १५ अंकले बजार घट्दा नेप्से परिसूचक घटेर १ हजार १ सय ९ दशमलव ७२ को विन्दुमा झरेको छ । आज अधिकांश समूहहरु राताम्मे देखिएका छन् ।

आइतबार दिनभर भएका ५ हजार १ सय १५ कारोबारबाट १ सय ७३ कम्पनीका ८ लाख २८ हजार ८५३ कित्ता सेयर किनबेच भएका छन् । जसअनुसार कारोबार रकम २१ करोड ७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । कारोबार रकमका आधारमा आइतबार प्रभु बैंक पहिलो नम्बरमा देखिएको छ । प्रभु बैंकको १ करोड ९० लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ ।

post image

फागुन ५, काठमाडौं । दक्षिण कोरियाली दिग्गज कम्पनी सामसुङले आफ्नो नयाँ फ्लागशीप स्मार्टफोन सामसुङ ग्यालेक्सी एस १० आगामी मार्च ८ मा लञ्च गर्ने भएको छ । सामसुङको अमेरिकी वेबसाइटले उक्त बहुप्रतिक्षित प्रिमियम फोनको पि–अर्डर लिन पनि सुरु गरेको छ । आगामी फेब्रुअरी २० मा सनफ्रान्सिस्कोमा हुने कार्यक्रममा उक्त फोनको घोषणा गरिनेछ ।

अमेरिकामा सामसुङले पछिल्लो रिलिज भएको डिभाइसलाई अपग्रेड गर्दै ग्यालेक्सी एस १० मा ५५० डलर छुट दिनेछ । कोरियाली बजारमा मार्च ८ मा ग्यालेक्सी एस १० लञ्च हुनेछ । प्रि अर्डर गरेका ग्राहकले भने फोनको औपचारिक लञ्च हुनुभन्दा ४ दिनअघि नै उक्त स्मार्टफोन प्राप्त गर्नेछन् ।

ग्यालेक्सी एस १० सँगै ठूलो स्क्रिनयुक्त एस १० प्लस तथा सस्तो मोडेलको एस १० इ पनि लञ्च हुने बताइएको छ ।

यस्ता छन् फिचर्स

ग्यालेक्सी एस १० मा ट्रिपल रियर क्यामरा सेटअप हुनेछ । जसमा दुईवटा १२ मेगापिक्सेल र एउटा १६ मेगापिक्सेलको सेन्सर हुनेछ । १२ मेगापिक्सेल क्यामरामा टेलिफोटो लेन्स हुनेछ जसले अटोफोकस फिचर पनि सपोर्ट गर्दछ ।

त्यस्तै ग्यालेक्सी एस १० इ मा १२ र १६ मेगापिक्सेल गरी दुईवटा मूख्य क्यामरा हुनेछन् । त्यस्तै ग्यालेक्सी एस १० प्लसमा पनि ट्रिपल क्यामरा सेटअप रहेको छ जसको स्पेसिफिकेसनहरु ग्यालेक्सी एस १० जस्तै हुनेछ । ग्यालेक्सी एस १० सँगै सामसुङले वायरलेस इयरफोन पनि लञ्च गर्ने बताइएको छ ।

post image

फागुन ५, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नेपाल राष्ट्रिय सुनचाँदी व्यवसायी मञ्चलाई जिल्लास्तरमा विस्तार गरिनुपर्ने वताएका छन् ।

मञ्चको दोस्रोसाधारणसभाबाट नवनिर्चा्चित पदाधिकारीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण, प्रमाणपत्र वितरण र सुनचाँदी व्यवसायको समसामयीक विचार गोष्ठीमा शनिबार बोल्दै मन्त्री शाहीले केन्द्रमा मात्रै सीमित नभई ७७ वटै जिल्लामा मञ्चलाई विस्तार गरिनुपर्ने बताएका हुन् । उनले भने,‘मञ्चको ७७ वटै जिल्लामा शाखा बनाउनुपर्छ ।’

मञ्चको सल्लाहकार समेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीले आफूमात्रै नभई सबै नेपालीलाई समृद्धितर्फ अग्रसर हुने वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताए । मञ्चले तत्कालका समस्याका बारेमा छफलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए उनले बताए । उनले भने, ‘तत्काल के गर्नुपर्ने हो ? हाम्रा समस्या के हुन् ? यसका बारेमा हामीले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सबै मिलेर छलफल गर्नुपर्छ । र, समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? यसका विकल्पहरू के हुन् भन्ने तर्फ लाग्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गणेशप्रसाद लकान्द्रीले सुनचाँदी व्यवसायमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई राज्यस्तरबाट नै सुधार गर्नुपर्ने बताए । व्यवसायीहरूलाई सुनको कच्चा पदार्थको सधैं समस्या हुने गरेको उनको भनाई थियो । कच्चा पदार्थको अभावले व्यवसाय नै धरापमा परेको उनले बताए ।

मञ्चका महासचिव खेम तिरुवाले सुनचाँदी व्यवसायीहरूलाई सुरक्षाको अभाव रहेको बताए । उनले राज्यले सुनचाँदी व्यवसायीहरूलाई सुरक्षा दिन नसकेको औंल्याए । उनले भने, ‘सुनचाँदी व्यवसायीको क्षेत्रलाई राज्यले सुरक्षा दिन सकेको छैन । यसलाई राज्यले संवेदनशील क्षेत्र मानेर सुरक्षा दिनुपर्छ ।’

महासचिव तिरुवाले राजनीति गर्ने मनसाय बोकेर मञ्चमा आबद्ध नहुन आग्रह गरे । मञ्च राजनीति गर्ने थलो नभएकाले यसलाई शुद्ध सुनचाँदी व्यवसायीहरूको हक अधिकारका लागि लड्ने साझा मञ्चको रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

नेपाल रत्न आभुषण महासंघका अध्यक्ष कृष्ण महर्जनले सुनचाँदी व्यवसायीहरूले इमान्दार भएर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्या्दिन बनाउन नवनियुक्त पदाधिकारीहरूलाई शुभकामना दिए ।

गतमाघ १९ गते ललितपुरको गोदावरीमा भएको मञ्चको दोस्रो साधारणसभाले एकजना वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित चारजना उपाध्यक्ष एकजना महासचिव, दुईजना सचिव, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, लेखा प्रमुख, दुई लेखासदस्य सहित ६ जना नयाँ सदस्यहरू चयन गरेको थियो ।

post image

फागुन ३,काठमाडौं । डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ । विद्यार्थीहरूको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कम्पनीले ‘डिस होम उज्वल भविष्य’ कार्यक्रम ल्याएको हो ।

मुलुकका विपन्न परिवारका तथा जेहेन्दार विद्यार्थी उचित प्रोत्साहन र शैक्षिक सामग्रीको अभावमा शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्दै डिस होमले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्यक्रमअन्तर्गत उज्वल भविष्य योजना ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ ।

योजनाअन्तर्गत बर्दिया जिल्लाको गुलरियास्थित त्रिशक्ति आधारभूत विद्यालयका विपन्न परिवारका तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामग्रीसहितको झोला वितरण गरिएको छ। कार्यक्रममा गुलरीया नगरपालिका वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष र सम्पूर्ण सदस्यहरुको सहभागितामा कक्षा १ देखि ५ सम्मका विपन्न परिवार तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामग्रीसहितको झोला वितरण गरिएको कम्पनीको भनाइ छ।

यस्तै बर्दिया जिल्लाकै राजापुर नगरपालिका वडा नं. ४ मा रहेको अमर सहिद दशरथ चन्द उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पनि शैक्षिक सामग्रीसहितको झोला वितरण गरिएको डिस होमले जनाएको छ। राजापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख मनकला थारु, ४ नं. वडा अध्यक्ष, प्रशासनिक निकाएका प्रमुखहरु तथा विभिन्न सञ्चार संस्थामा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थितिमा शैक्षिक सामग्रीसहितको झोला वितरण गरिएको थियो।

कम्पनीका महाप्रबन्धक कल्याण अधिकारीले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई पढाइमा प्रोत्साहनका लागि उज्वल भविष्य योजना ल्याइएको जानकारी दिए।

post image

 फागुन २, डोटी । डोटीको शिखर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका नगरबसमा सञ्चारकर्मी ,अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय र ज्येष्ठ नागरिकले निःशुल्क यात्रा गर्न पाउने भएका छन् ।

नगरवासीको सहजताका लागि गत पुस २६ गतेदेखि नगरबस सञ्चालन गरेको शिखर नगरपालिकाले सञ्चारकर्मीलाई निःशुल्क यात्रा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । नगरकार्यपालिकाको बैठकले नै निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज बिनाडीले जानकारी दिए । ‘पत्रकारलाई समाचार संकलन गर्दा सहज होस भन्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको हो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिनाडीले भने, ‘अन्य लक्षित बर्गका व्यक्तिको सुविधाको लागि यस्तो सेवा सुरु गरिएको हो ।’

कार्यपालिकाले गरेको उक्त निर्णय अनुसार ६५ वर्ष उमेर पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकहरुले बसमा यात्रा गर्दा शुल्क तिर्नु पर्ने छैन । निःशुल्क यात्रा गर्न पाउने बर्गले यात्रा गर्दा आफ्नो परिचय पत्र देखाउनु पर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिनाडीले बताए ।

नगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको नगरबसमा प्रचलित भाडा दर भन्दा ३० प्रतिशत कम भाडा लिने गरी बस सञ्चालन गरेको छ ।  ५६ लाख ६० हजार लागतमा नगरपालिकाले छब्बिस सिट क्षमता भएका दुई बस सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

post image

फागुन १, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले युवा जनशक्तिलाई श्रम बजारमा ल्याउन नसके राज्यले सामाजिक सुरक्षा जस्ता कार्यक्रम धान्न नसक्ने बताएका छन् ।बुधबार काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा समारोहमा अर्थमन्त्री खतिवडाले कूल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा युवा जनशक्ति रहेकाले उनीहरुलाई श्रम बजारमा आकर्षित गर्न जरुरी रहेको उनले बताएका हुन् ।

उनले भने  ‘कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा रहेको युवा जनशक्तिलाई श्रम बजारमा ल्याउन सकिएन भने राज्यले यस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम धान्न सक्दैन ।’ सम्मानजनक श्रम र श्रमिकको योगदानबाट लाभ लिँदै राष्ट्रलाई सवल बनाउन नसके यस्ता कार्यक्रमका व्यवस्था दिगो नहुने र धान्न पनि नसकिने उनको भनाइ छ ।

बुधबार घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले श्रम बजारलाई मर्यादित बनाउन सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको विश्वास छ । अनौपचारिक श्रम क्षेत्र शोषणमूलक हुने भन्दै उनले श्रम बजारलाई औपचारिक बनाउनै पर्ने धारणा राखे ।

‘अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा अमर्यादित कामका सम्भावनाहरु बढ्छन्, त्यहाँ जोखिमयुक्त काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ, यो कार्यक्रमले अमर्यादित, कम ज्याला, जोखिममा काम गर्ने विद्यमान अवस्थालाई न्युनीकरण गर्छ’, उनले भने ।

श्रम गरेर सम्मानित जीवन बिताउने श्रमिकको चाहनामा यो कार्यक्रम कोशढुंगा सावित हुने अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले श्रम शक्तिको प्रयोगमा जोड दिन प्रदेश र स्थानीय तहको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले जतिसक्दो धेरै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न खोजेकाले पनि सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा मानव श्रम नै प्रयोग गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाको जोड छ । ‘जहाँ श्रमप्रधान प्रविधिको प्रयोग गर्छौं, त्यहाँ मानव श्रमको प्रयोग गरौं, त्यसले हरित विकासलाई पनि सहयोग गर्छ, रोजगारीको अवसर बढाउन र वातावरणलाई पनि सहयोग गर्छ’, उनले भने ।

post image

माघ २९, काठमाडौं । बैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सेवा शुल्क बढाउन पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले दक्षिण एसियाली मुलुकसँग समान हुने गरी सेवा शुल्क तथा नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेको हो।

दक्षिण एसियाली मुलुकसँग समान हुनेगरी सेवा शुल्क तोकेमा आफूहरु धरौटी बढाउन तयार रहेको व्यवसायीको भनाई छ। रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली कामदार लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेकाले अन्य एसियाली मुलुकका एजेन्सीहरुसँग प्रतिस्पर्धी गर्न चुनौतिपूर्ण भएको व्यवसायीको भनाई छ।

सेवा शुल्क नबढेको अवस्थामा धरौटी बढाउन नसकिने भन्दै व्यवसायीहरुले धरौटी बढाउने निर्णयको विरोध जनाएका छन्। सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाउनुका साथै वर्षमा कम्तीमा १ सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनी खारेज गर्ने भएको छ।

त्यस्तै कामदारको अनुपातमा धरौटी र बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था समितिले गरेको छ। पारित प्रतिवेदन अनुसार अब वार्षिक तीन हजारभन्दा कम कामदार पठाउने गरी कम्पनी स्थापनाका लागि निवेदन दिएमा त्यस्तो कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्नेछ। भने, यस्ता कम्पनीले एक करोड रुपैयाँ बैङ्क ग्यारेन्टी राख्नु पर्नेछ।

यस्तै, तीन हजारभन्दा बढी र पाँच हजारभन्दा कम कामदार पठाउने कम्पनीको हकमा एक करोड धरौटी र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्नेछ। वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने कम्पनीले धरौटी रकम दुई करोड रुपैयँ राख्नु पर्नेछ। यस्ता कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी चार करोड तोकिएको छ।

post image

माघ २९, काठमाडौं।  एक वर्षमा सय जनाभन्दा कम कामदार पठाउने वैदेशिक रोजगार कम्पनी स्वतः खारेज हुने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सोमबार सर्वसम्मत पारित गरेको केही नेपाल संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

संशोधन विधेयकमा ‘नेपाल वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४’ को प्रावधान संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । गत आर्थिक वर्ष ४ सय १३ म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीका लागि सयभन्दा कम कामदार पठाएका थिए । विधेयकको प्रावधान संघीय संसद्बाट हुबहु पारित भए सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनी स्वतः खारेज हुनेछन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा १ हजार २ सय १५ म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

यीमध्ये २९ वटा सञ्चालनमा छैनन् । ८ कम्पनीले एक र ७ वटाले २ जना मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका छन् । ३ देखि १० जना मात्र कामदार पठाउनेमा ६० म्यानपावर छन् । ११ देखि ५० जना पठाउनेको संख्या १ सय ८२ छ । २ हजारभन्दा बढी मान्छे पठाउने म्यानपावरको संख्या १५ छ ।

समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार नयाँ प्रावधानअनुसार एउटै परिवारका सदस्यले एकभन्दा बढी कम्पनी दर्ता गरे त्यसलाई ‘मर्ज’ गर्नुपर्नेछ । ६ महिनाभित्र मर्ज नगरे त्यस्ता कम्पनी पनि स्वतः खारेज हुनेछन् ।

त्यस्तै कामदारको अनुपातमा धरौटी र बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था समितिले गरेको छ। पारित प्रतिवेदन अनुसार अब वार्षिक तीन हजारभन्दा कम कामदार पठाउने गरी कम्पनी स्थापनाका लागि निवेदन दिएमा त्यस्तो कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्नेछ। भने, यस्ता कम्पनीले एक करोड रुपैयाँ बैङ्क ग्यारेन्टी राख्नु पर्नेछ।

यस्तै, तीन हजारभन्दा बढी र पाँच हजारभन्दा कम कामदार पठाउने कम्पनीको हकमा एक करोड धरौटी र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्नेछ। वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने कम्पनीले धरौटी रकम दुई करोड रुपैयँ राख्नु पर्नेछ। यस्ता कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी चार करोड तोकिएको छ।

post image

माघ २४, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर उठाउन एनसेल र एजियटाको नाममा परमादेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहितको बृहत पूर्ण इजलाशले कर असूली गर्न परमादेश दिएको हो । दुबै पक्षको जवाफी बहस पछि प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीश मिरा खड्का, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल सहितले दिएको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै एनसेलको पुँजीगत लाभकर यहाँ रहेको एनसेल र एजियटाबाट असूल्न आदेश दिएको हो ।

अर्का रिट निवेदक अधिवक्ता भावेश गौतमको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा राणा आएपछि गत बिहीबारबाट एनसेल बिक्रीको लाभकर सम्बन्धी रिटमा सुनुवाई जारी थियो । ठूला करदाता कार्यलयका अनुसार एनसेलले सरकारलाई ४९ अर्व ५० करोड रुपैया तिर्न बाँकी छ । ६१ अर्व रुपैया करको ब्याज र हर्जान सहित ७३ अर्व रुपैया पुगेपनि एनसेलले साढे २३ अर्व कर भने सरकारी खातामा जम्मा गरिसकेको छ ।

हिजो निवेदक ढुङ्गेल र गौतमका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । यस्तै, विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयका तर्फबाट सरकारी वकिलले पनि हिजो बहस सुरु गरेका थिए । दुवै पक्षको बहस सकिएपछि निवेदक र विपक्षी दुबैका कानुन व्यवसायीले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । एनसेलले नै लाभकर तिर्नुपर्ने पक्षमा निवेदक ढुङ्गेलका कानुन व्यवसायी थिए । एनसेलका तर्फबाट र रिटमार्फत अदालत पुगेका अधिवक्ता गौतमका कानुन व्यवसायीले भने स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने टेलियासोनेराबाट लाभकर असुल गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

post image

माघ २२, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क क्षेत्रको भाडा लगाउँदा अनियमितता गरेको अभियोगमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। पूर्वमन्त्रीद्वय बद्री न्यौपाने र टेकबहादुर गुरुङलाई मुद्दामा विपक्षी बनाइएको छ।

२०६० सालदेखि एकै कम्पनीलाई भाडामा लगाएको, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नगरेको तथा मिलेमतोमा भाडा रकम तय गरी राज्यकोषमा हानी पुर्‍याएको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको हो। फनपार्क क्षेत्रमा रहेको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा नगरेको दाबी अख्तियारको छ। तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष बद्रीप्रसाद न्यौपाने, तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, तत्कालीन कोषाध्यक्ष कुञ्ज विहारी प्रसाद चौधरी, सदस्य हरि न्यौपाने, मोहनराज शर्मा, मदन कुमार लाल कर्ण र तत्कालीन सदस्य सचिव रविन्द्र कुमार समेत रहेको समितिले जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी निर्णय गरेको हो।

सो समितिले रवीन्द्र गुरुङलाई ०६९ सालमा थप १५ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो। मासिक भाडा पाँच लाख ५५ हजार कायम गरिएको थियो। रवीन्द्रको वारेसका रूपमा पूर्वमन्त्री समेत रहेका टेकबहादुर गुरुङले काम गरेका थिए। रवीन्द्र टेकबहादुरका छोरा हुन्।

आपसी मिलेमतोमा भाडा रकम तय गरेको अख्तियारको दाबी छ। समितले सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०२० को दफा ४ को प्रक्रिया पालना नगरेको आरोप अख्तियारको छ। टेण्डर आह्वान गरी बढाबढ वा घटाघटमा ठेक्कामा दिनु पर्नेमा सो नगरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४ बमोजिम बोलपत्र आव्हान नभएको पनि अख्तियार दाबी छ।

भाडामा दिँदा परिषद्को आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५० को नियम ३८ को कार्यविधि पालना नगरेको पनि अख्तियारको दाबी छ। अख्तियारले उक्त गैरकानुनी निर्णयबाट ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६७५ रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुगेको ठहर गरेको छ।

१४ प्रतिवादीमध्ये अख्तियारले ९ जनासँग मात्र बिगो दाबी गरेको छ। अख्तियारले दुई पूर्वमन्त्रीसँग जनही ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६७५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। यस्तै, तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्ज विहारी प्रसाद चौधरी, सदस्य सचिव रवीन्द्र कुमार यादवसँग पनि जनही ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६७५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।

सदस्यहरू मोहनराज शर्मा, मदन कुमार लाल कर्ण, हरि न्यौपाने र सञ्चालन रवीन्द्र गुरुङसँग पनि जनही ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६७५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।

 

post image

माघ २०,काठमाडौँ ।  ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी क्लासिक टेकले उपभोक्ताहरुका लागि “क्लासिक टेकको महा  झट्का अफर” सार्वजनिक गरेको छ । जसअन्तर्गत बार्षिक ग्राहकले क्लासिक टेकको 30 एमबीपीएस इन्टरनेट सेवा ४३ प्रतिशत छुटमा प्रति महिना मात्र ७ सय ८६ रुपैयामा उपभोग गर्न पाउने छन।

साथै कम्पनीका अनुसार यो अफर अन्तर्गत नयाँ उपभोक्तालाई विना डिपोजिट निशुल्क जडान र निशुल्क फाइवर वायर समेत उपलब्ध गराइने छ ।  यो ओफर घरेलुग्राहकलाइ सिमित अवधिको लागि उपलब्ध हुनेछ । साथै ४० एमबिपीएस र ६० एमबिपिएस का प्याकेजहरुमा पनि बिशेष छुट रहेको छ ।

यि कम्पनीको फाइबर इन्टरनेट विश्वकै उत्कृष्ट जिपोन प्रविधिमा आधारित छ । साथै प्रख्यात एप्लिकेसनहरु जस्तै फेसबुक,गुगल, अकामई आदिका सर्भरहरु आफैले होस्ट गरेको छ भनेइन्टरनेटको अन्तररार्ष्टिय व्याण्डर्वथ आफैले विदेशबाट बिभिन्न नाकाहरुबाट फाइबरको माध्यमबाट आपूर्ति गरेको क्लासिटेकले जानकारी गराएको छ ।

इन्टरनेट सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउन लागि परेको यस संस्थाले छोटो समयमा नेपालको ७४ जिल्लामा आफ्नो संजाल फैलाइसकेको छ  भने २० भन्दा बढी साखाहरुबाट सेवा प्रदान गर्दै धेरै ग्राहकको मन जित्न सफल भएको छ ।

post image

माघ २०,काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीटेलको मूल्यवृद्धि गरेको छ । पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँको दरले वृद्धि गरिएको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए ।

नयाँ मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ११०, डिजल र मट्टीतेल प्रतिलिटर ९७ कायम भएको छ ।  निगमले एलपी ग्यासको मूल्यभने समायोजन गरेको छैन् । इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) बाट प्राप्त नयाँ मूल्यबमोजिम निगमलाई ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर अझै ३२ रुपैयाँ ६८ पैसा घाटा रहेको छ । मूल्य समायोजनसँगै निगमलाई समग्रमा १५ दिनमा रु एक अर्ब १६ करोड नाफा हुनेछ ।

आइओसीले शुक्रबार १५ दिनअघिको मूल्यमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ २५ पैसा र डिजेलमा चार रुपैयाँ २८ पैसा बढाएर नयाँ निगमलाई मूल्यसूची पठाएको थियो । सोही आधारमा निगमले नेपालमा पनि इन्धनको मूल्यवृद्धि गरेको हो ।

निगमले १५/१५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने गरेपनि सर्वसाधारण उपभोक्ताको हित तथा देशको आर्थिक वृद्धिलाई ध्यानमा राखी अघिल्लो पटक इन्धनको मूल्यवृद्धि गरेको थिएन ।

post image

माघ १७, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले धितोपत्र बिक्री गर्दासमेत अग्रिम रकम माग गरेको भन्दै त्यस्तो नगर्न नगराउन धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ ।

धितोपत्र खरीद गर्दा अग्रिम रकम लिने व्यवस्था भए पनि बिक्री गर्दासमेत अग्रिमरुपमा रकम माग गरेको भन्ने गुनासो आएकाले त्यस्तो नगर्न तथा नगराउन आग्रह गरेको हो ।

धितोपत्र कारोवार सञ्चालन नियमावली, २०७५ लागू भएको र सो विनियमावलीको विनियम ८ मा कारोवार सदस्यले खरीद आदेश प्राप्त गर्दा सो आदेश कार्यान्वयन हुँदा कायम हुने अनुमानित रकमको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित आदेश दिने ग्राहकबाट अग्रिम रुपमा लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ तर सो व्यवस्था विपरीत धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अग्रिम रकम बिक्री कारोवारका लागिसमेत माग गरेको पाइएको छ।

स्टकले विनियममा भएको व्यवस्था विपरीत कुनै पनि कार्य नगर्न आग्रह गरेको छ । शेयर कारोवारमा संलग्नले धितोपत्र बिक्री गर्दासमेत अग्रिम रकम माग गरेको भन्दै स्टकमा गुनासो गरेकाले त्यस्तो आग्रह गर्नुपरेको स्टकका सुपरिवेक्षण शाखाले जनाएको छ।रासस

post image

माघ १६,काठमाडौँ ।  चिनियाँ नागरिक चाई लुलाई रक्तचन्दनको ठेक्का मिलाइदिने भन्दै ६० लाख रकम बुझेका रसुवाका तत्कालीन वन अधिकृत विष्णुकान्त मिश्र सम्पर्कविहीन भएका छन्। महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका मिश्रले सेवाबाट अवकाश पाइसकेका छन्।

शर्त अनुसार रक्तचन्दन नदिएको भन्दै अख्तियारमा परेको उजुरी छानबिनका क्रममा पटक–पटक म्याद तामेल भए पनि मिश्र उपस्थित नभएको भन्दै अख्तियारले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको हो।

३० दिनभित्र उपस्थित हुन नआए कानुन अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने अख्तियारले जनाएको छ। सूचना अनुसार मिश्रले छोरा नवीनकुमार मिश्रका नाममा उक्त रकम जम्मा गर्न लगाएको आरोप लगाइएको छ। छोरा नवीनका नाममा पनि सूचना जारी गरिएको छ।

post image

माघ १५, काठमाडौं । रेस्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसियसन नेपाल (रेवान)ले ग्राहकबाट उठाउने १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गरेको छ। रेवानको सोमबार रातिसम्म बसेको बैठकले १० प्रतिशत सेवा शुल्कले रेस्टुरेन्टको बजार विस्तारमै बाधा पुगेको भन्दै खारेजीको निर्णय गरेको हो।

रेवानका महासचिव अरनिको राजभण्डारीले सेवा शुल्क खारेजीको निर्णय भएको जानकारी दिँदै यसले रेस्टुरेन्टको बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने बताए। ‘रेस्टुरेन्टको बजार विस्तारका लागि हामीले यो निर्णय गरेका हौँ।

सेवा शुल्कले उपभोक्तालाई खानेकुरा नै महँगो भएको थियो। यसले रेस्टुरेन्टको मार्केटलाई डिस्टर्ब गरेको थियो’ उनले भने, ’हामी आफूसँग आबद्ध व्यवसायीलाई कर्मचारीको न्यूनतम सेवा सुविधा कायम गरेर सेवा शुल्क खारेज गर्न आग्रह गरेका हौँ।’

उनका अनुसार यो निर्णयपछि रेवानमा आबद्ध भएका रेस्टुरेन्टले क्रमशः कम्प्युटरबाट सेवा शुल्क हटाउँदै जानेछन्। रेवानसँग काठमाडौँमा दुई सय, पोखरामा डेढ सय र सौराहामा ७० वटा रेस्टुरेन्ट आबद्ध छन्। रेवानको यो निर्णयपछि सेवा शुल्कको विवाद फेरि सुरु भएको छ।  नेकपा माओवादी समर्थित अखिल नेपाल स्वतन्त्र होटेल तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर सङ्गठनले विरोध गर्दै आएको छ। यो सङ्गठनले सेवा शुल्क खारेज नगर्न समेत चेतावनी दिएको थियो। सेवा शुल्कको बारेमा झन्डै १० महिनाअघि पनि लफडा थियो।

तर होटेल सङ्घ नेपालले भने मजदुर युनियनसँग सहमति गरेको थियो। युद्धकालबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन माओवादी र अन्य मजदुर सङ्गठनको दबाबमा सन् २००६ मा होटेल एसोसिएसन र ट्रेड युनियनबीच ग्राहकबाट अनिवार्य रूपमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने निर्णय भएको थियो।

post image

माघ १४, काठमाडौं । विशेष अदालतबाट सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा प्रमुख इञ्जिनियर सरोज पण्डित ८० लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर तारिखमा छुटेका छन्।

विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी र न्यायाधीशद्वय प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्य र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले पण्डितलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

विशेष अदालतका रजिस्ट्रार भीमकुमार श्रेष्ठका अनुसार पण्डित आइतबार विशेष अदालतमा हाजिर भएका थिए। बहसपछि थुनछेकको आदेश अनुसार ८० लाख रुपैयाँ धरौटी अदालतले माग गरेको थियो। सो रकम धरौटी राखेर तारिखमा छुटेका हुन्।

आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री एवम् ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्सट्रक्सनका मालिक पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध साढे आठ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबीसहित गत मङ्सिर २१ गते अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

आयोगले पण्डितले ५९ करोड ३४ लाख ५२ हजार हिनामिना गरेको बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यही माघ २ गते पूर्वमन्त्री पाण्डे चार करोड रुपैयाँ धरौटीमा राखेर तारिखमा छुटेका थिए।

सो आयोजनाको डिजाइनमा नै त्रुटि रहेको, मूल नहर भत्किएको, निर्माणमा खटिएका प्राविधिक, कन्सल्टेन्ट तथा निर्माण व्यवसायीले उचित निरीक्षण नगरेका आरोप अख्यिातरले लगाएको थियो। रासस

post image

माघ ११, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीबाट आजदेखि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न थालिएको छ ।  वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं धाउन नपर्ने व्यवस्था गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीबाटै श्रम स्वीकृति दिन थालिएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रदेश नम्बर २ को जनकपुर, प्रदेश नम्बर ५ को बुटवल, प्रदेश ४ को पोखरा र प्रदेश ६ को सुर्खेतबाट सेवा उपलब्ध गराउन थालिसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सेवाहरुलाई विकेन्द्रित गरी सरल र सहज बनाउन धनगढीबाट पनि सेवा दिन थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले धनगढीको प्रदेशगत श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा वैदेशिक रोजगार इकाइ गठन गरेको छ । हाललाई कार्यालयबाट प्रारम्भिक चरणमा पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गरिनेछ । यस्तै वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी इजाजत पाएका संस्थाहरु र तालिम एवं अभिमुखीकरण संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने, सरोकारवालाहरु बीच वैदेशिक रोजगारीको सूचना तथा जानकारी सम्प्रेषण गर्ने एवं गुनासो सुनुवाई गरी सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने जस्ता काम कार्यालयबाट हुनेछ ।

अब प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरबाट पनि श्रम इजाजत सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसअघि सरकारले काठमाडौंको ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयबाट मात्र श्रम स्वीकृति दिँदै आएका थियो । ताहाचलमा श्रम इजाजत लिन अत्यधिक भिड लाग्दा ठूलो सास्ती हुने गरेको थियो । संघीयताको मर्मअनुरुप नै काठमाडौंमा केन्द्रिकृत गरिएको सेवालाई प्रदेशसम्म लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

post image

माघ ११, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले नेपाल टेलिकमको फोर जी सेवा विस्तार र लागत सम्वन्धमा छलफल गर्न सरोकारवाला निकायका अधिकारीलाई बोलाएको छ । सिंहदरबारमा बिहान बस्ने बैठकमा छलफलका लागि सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ र नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीलाई बोलाएको समितिले जनाएको छ ।

टेलिकमले फोर जी सेवा सुरु गरेको लामो समय भइसक्दा पनि सेवा विस्तार गर्न नसकेपछि हालसम्म भइरहेका प्रगतिका बारेमा बुझ्न सचिव गुरुङ र प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीलाई बोलाएको समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयो । टेलिकमले फोर जी सेवा विस्तारका लागि तयारी थालेको एक डेढ वर्ष भएपनि काम सुरु नभएको र पुरानै ठेक्का प्रणाली अनुसार काम सुरु गर्ने तयारी गरेकाले वास्तविकता बुझ्न सरोकारवाला निकायका अधिकारीलाई बोलाएको अर्यालले बताउनुभयो ।

सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग हुन नदिन समयमा नै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउन लागेका समितिले जनाएको छ । टेलिकमले अहिलेसम्म काठमाडौं र पोखरामा मात्र फोर जी सेवा सञ्चालन गरेको छ । टेलिकमले भन्दा पछि अनुमति पाएको एनसेलले भने मुलुकका मूख्य मूख्य २२/२३ सहरमा फोर जी सेवा विस्तार गरिसकेको छ ।

post image

माघ ६, नेपालगन्ज । नेपाल–सीमानामा आयात निर्यातलगायत व्यापार व्यवसायमा अवरोध पुर्याउने खालका विभिन्न समस्याहरूका बारेमा भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको ध्यानाकर्षण गराइएको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ । सीमापारी रुपैडिहामा भारत सरकारले निर्माण गरिरहेको एकीकृत चेकपोस्टको शिलान्यास गर्न रुपैडिहा आएका भारतीय गृहमन्त्री सिंहसँग विशेष समय लिएर भेट गरेर सीमानामा देखिएका व्यवसायीक समस्याहरूबारे जानकारी गराइएको संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले बताएका छन् ।

“भारत सरकारका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई भेटेर नेपालगन्जका उद्योगी, व्यवसायीहरूले सीमानामा भोग्दै आएका विभिन्न समस्याहरूका बारेमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ,” अध्यक्ष वैश्यले भने ।भारतीय गृहमन्त्री सिंहले सीमानामा देखिएका समस्याहरूबारे भारतीय उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर आयात निर्यात र आवागमनलाई सहज पारिने आश्वासन दिएको संघका अध्यक्ष वैश्यले बताएका छन् । “उहाँले हाम्रा कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई टिपोट गर्न लगाए,” मन्त्रीसँगको छलफलबारे थप जानकारी गराउँदै अध्यक्ष वैश्यले भने, “विशेष गरी चारवटा विषय ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।”

रुपैडिहा रेल्वे लाइनलाई ब्राडगेज लाइन बनाउनुपर्ने, जडिबुटी पीएफए ल्याब रुपैडिहामा स्थापना गर्नुपर्ने र रुपैडिहामै काउन्सिलर अफिसर खटाउनुपर्ने माग भारतीय गृहमन्त्री सिंहसँग गर्दै सो बारेमा उनको ध्यानाकर्षण गराइएको अध्यक्ष वैश्यले जनाए । ड्राइ मेडिसनल हर्बल (डीएमएच) भित्र नपरेका जडिबुटीलाई सूचीकृत गरी भारत प्रवेशका लागि सहजता उपलब्ध गराइदिन पनि आग्रह भारतीय मन्त्रीसँग आग्रह गरिएको उनले बताए । पछिल्लो समयमा आएर भारतले सूचीकृत गरेका मात्र जडिबुटीको निकासी गर्न दिने जनाई ५४ प्रकारका जडिबुटीको निर्यातमा रोक लगाएपछि सयौं व्यवसायी समस्यामा परेका छन् ।

एक्कासि जडिबुटीको निर्यातमा रोक लगाइदा करिब ४ लाख टन जडिबुटी नेपालका विभिन्न नाकाहरूमा थन्किएकोमा सबैभन्दा बढी नेपालगन्ज नाकामै थन्किएको छ । भारतीय गृहमन्त्रीसँगको छलफलमा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव अजय टण्डन र एसोसिएट सदस्य सन्जय जैन पनि सहभागी थिए । सीमानालाई बिहान ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म खुला राख्न र आवागमन गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रीसँग आग्रह गरिएको संघका महासचिव टण्डनले बताए ।
सो बारेमा आफूले तत्काल सुरक्षा अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिने आश्वासन पनि मन्त्रीले सो अवसर दिएको उनले जनाए । त्यस्तै, संघका अध्यक्ष वैश्य नेतृत्वको सो टोलीले उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्ड भन्सार हेर्ने केलेक्टर अफ कष्टम भीपी शुक्ला, युपिका कष्टम कमिश्नर प्रमोद मिश्रलगायतसँग पनि छुट्टै भेटघाट गरेर समस्याहरू अवगत गराएको संघका महासचिव टण्डनले जानकारी दिएका छन् । “सीमा क्षेत्रमा भएका अन्य विभिन्न समस्याहरूबारे पनि जानकारी गराएका छौं,” अध्यक्ष वैश्यले भारतीय भन्सारको उच्च अधिकारीहरू नेपाली सीमासम्म अवलोकनका लागि आएको जानकारी दिँदै भने, “सीमाबाट आवागमन गर्ने व्यावसायिक प्रयोजनलाई सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता उनीहरूबाट पनि व्यक्त भएको छ ।”

post image

माघ ४, काठमाण्डौं । प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चले रोकिएको मलेसियाको रोजगार खुलाउन सरकारसँग माग गरेको छ । दुवै संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मलेसियामा रोजगारी बन्द भएपछि भीसा प्रक्रिया पूरा गरेर उडानको प्रतिक्षामा रहेका हजारौं नेपाली बेरोजगार युवाले भोग्नुपरेको पीडाप्रति श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन् ।

“मलेसिया र नेपाल सरकारबीच भएको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि जुन तिब्रता मलेसिया रोजगारीले लिनुपर्ने थियो त्यसो नभई मन्त्रालयको सुझबुझपूर्ण निर्णय नहुँदा दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएर पनि मलेसिया रोजगारी टुंगोमा पुग्न सकेको छैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको झन्डै ३ महिना हुँदासमेत रोजगारी सुचारु गर्न मन्त्रालय असफल हुनु अत्यन्त बिडम्वनाको विषय हो ।”मलेसिया रोजगारीका सन्दर्भमा मन्त्रालयले आफैं अनावश्यक जटिलता सिर्जना गरिरहेको मञ्चको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “एकातर्फ वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कामदार पठाउने अन्य प्रतिस्पर्धी मुलुकको प्रचलन अध्ययन नै नगरी विभिन्न नियम लागू गराउन क्रियाशील रहेको छ भने अर्कोतर्फ आमव्यवसायीलाई असान्दर्भिक धरौटी वृद्धिको प्रस्तावले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा दलाल पूँजीपतिको एकाधिकार कायम हुनेछ र अघोषित सिन्डिकेट खडा गरी नेपाली युवाको झन् चरम शोषण हुने कुरामा दुईमत नै छैन ।”  वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका समस्याको दीर्घकालीन रूपमै समाधान र निकास खोजिनु पर्ने सुझाव दिँदै व्यवसायीले परिस्थितिलाई टालटुल र प्रचारबाजी गरेर मात्र सही निकास ननिस्कने स्पष्ट पारेका छन् ।

यी समस्याका सन्दर्भमा नेकपासँग आवद्ध प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चले विगतदेखि नै समस्या समाधानको निम्ति पहल र ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गर्दै हाल सिर्जना भएका जटिलताप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विषय सवै पक्षको साझा छलफल र सहभागितामा यथाशक्य चाँडो समाधान गरी यस क्षेत्रलाई संकटग्रस्त अवस्थाबाट जोगाउन र दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएरसमेत अझै बन्द रहेको मलेसिया रोजगारी अविलम्ब खुल्ला गर्न व्यवसायीले अनुरोध गरेका छन् ।

post image

माघ ३, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मोटरसाइकलमा यात्रुहरु बोक्ने कार्यमा रोक नलगाउन निर्देशन दिएका छन् ।उनले यस्ता सेवालाई व्यवस्थापनको बाटो अपनाउन सकिने तर अहिले जे अवस्थामा छ, चलिरहेको छ, त्यस्तै छोडिदिन भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई निर्देशन गरेका हुन् ।

दुईपांग्रे सवारी साधनले भाडा लिएर यात्रुहरु बोक्न नपाउने भन्दै प्रहरी प्रशासन र यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरुले आपत्ति जनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले यो कार्यमा अवरोध नगर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्युले टुटल र पठाओकै विषयमा त बोल्नुभएको होइन, तर मोटरसाइकलमा यात्रुहरु बोक्न नदिएको गुनासो सुनिएको छ भन्दै यसमा रोक नलगाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।’

मोटरसाइकलमा सवार व्यक्ति प्यासेन्जर हो वा हैन भनेर छुट्याउने कुनै संयन्त्र नभएको भन्दे प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयलाई बढ्ता नउचाल्न र यथास्थितिमै राख्न मन्त्री महासेठलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

post image

माघ ३, काठमाडौं   नेपालीले स्वीस बैंकमा अहिलेसम्म ५२ अर्ब करोड रुपैयाँ  जम्मा गरेका छन् । विवरण अनुसार त्यसवापत ७७ करोड रुपियाा ब्याज पनि पाएका छन् साढे १५ अर्ब रुपैयाँ झिकेका कारण ३५ अर्ब ८४ करोड रुपियाा बााकी देखिएको हो  नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएकै वर्ष २०५२ देखि स्वीस बैंकमा नेपालीले रकम जम्मा गर्न थालेको विवरणमा उल्लेख द्वन्द्व सुरु भएको वर्ष नै साव अर्ब रुपियाा नेपालीले स्वीस बैंकमा बचत गरेको देखिन्छ  

द्वन्द्वकालको १० वर्षे अवधिमा २७ अर्ब १५ करोड रुपियाा नेपालीले स्वीस बैंकमा पुर्याएका छन् तर, द्वन्द्व सकिएपछिका दुई वर्षमा सबैभन्दा बढी रकम स्वीस बैंकमा नेपालीको धन पुगेको शान्ति सम्झौता भएको वर्ष २०६३ मा मात्रै अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको धन त्यहाा जम्मा भएको भने अर्को वर्ष अर्ब ९० करोड रुपियाा नेपालीले त्यहाँ बचत गरेका छन्  अवैध कारोबारको छानबिन गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन भएपछिका १० वर्षमा मात्रै २४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ  स्वीस बैंकमा नेपालीका नाममा बचत जम्मा भएको  

सबैभन्दा बढी काठमाडौाको बानेश्वर, गंगादेवी टोल ठेगाना उल्लेख गरेकी मिनु शाह छिब्बर उनको परिवारको नाममा अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ  जम्मा पछिल्लो समय बेलायत नेपालमा बसोबास रहेकी मिनुले भारतीय नागरिकसाग विवाह गरे पनि छोराहरुलाई नेपालकै नागरिकता दिलाएकी छन् ।आयस्रोत नखोजिने लगानीकर्ताको विवरण सार्वजनिक नगर्ने भएकाले अवैध आर्जन स्वीस बैंकमा जम्मा गर्न सहज मानिन्छ  

विदेशमा नेपालीले लगानी गर्न प्रतिबन्ध भए पनि ५५ जना नेपालीले गैरकानुनी रुपमा पुाजी विदेश पुर्याई लगानी गरेका छन् , यसमा प्रतिष्ठित उद्योगपति, व्यापारी, डाक्टर, प्राध्यापक, राजनीतिक नेता देखि समाजमा नामै नसुनिएकासम्म छन्

post image

माघ २,काठमाडौँ । नेपालको पे टि.भि. इन्डस्ट्रीमा नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गरिरहेको डिश मिडिया नेटवर्क लि. को ९ औं बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । हेमराज ढकालको अध्यक्षतामा यहि पौष २६ गते सो साधारण सभाले आगामी आर्थिक बर्षमा क्ष्एइ जारि गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कम्पनिले आफ्नो कुल जारी पुँजीको न्यूनतम १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको लागि जारी गर्ने भएको छ । साधारण सभाले यस अघिकै संचालक समिति लाई आगामी चार बर्षका लागि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । संचालक समितिको अध्यक्षमा श्री हेमराज ढकाल चयन हुनुभएको छ ।

नेपालमा रहेका ग्राहकहरु माझ गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको डिशहोम सर्वसाधारणका लागि सेयर जारि गर्ने पहिलो पे टि.भि. कम्पनि हुने भएको छ । स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित नेपालको एक मात्र डि.टि.एच. सेवा प्रदायक डिशहोमले शहर बजारदेखि ग्रामिण भेगमा बस्ने नेपालीलाई आफ्नो रोजाई अनुसारको एच.डी. तथा एस.डी. प्याकेजहरु प्रदान गर्दै आईरहेको छ । डिशहोम नेपालको भौगोलिक बनावटमा उपयुक्त रहेको र जुनसुकै ठाउँमा पनि सहजै जडान गर्न सकिने भएकोले ग्राहकहरुको पहिलो रोजाई बन्न सफल भएको छ ।

post image

माघ २,काठमाडौँ । देशको सबैभन्दा ठूलो कम्पनीका रुपमा रहेको एनसेललाई यसका लगानीकर्ताहरुले फेरि ‘बिक्री’मा राखेका छन्। एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर होल्डर रहेको एक्जियटा र २० प्रतिशतका स्थानीय साझेदार सतीशलाल आचार्यले संयुक्त रुपमा कम्पनीको शतप्रतिशत स्वामित्व बिक्री गर्नका लागि ‘लेटर अफ इन्टेन्ट’ (एलओआई) जारी गरेका हुन्।

 यसको ‘भ्यालुएसन’ तीन अर्ब डलर अर्थात माघ १ को सटही दर अनुसार तीन खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ तोकेका छन्।  एनसेल बिक्रीका लागि दुबईको लगानीकर्ता अब्दुलवाहव एल गल्दारी (एडब्लुजिएएल)लाई एक्जियटा र सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चर प्रालिका तर्फबाट ३ जुन २०१८ मा लेटर अफ इन्टेन्ट जारी भएको हो।

टेलियाबाट एक्जियटामा शेयर हस्तान्तरण हुँदाको लाभकर विवादलाई टुङ्गोमा नपुर्‍याइ एक्जियटा नेपालबाट बाहिरिन खोजेको हो। यसले एक्जियटा नेपालमा टेलिकमको ‘सिरियस प्लेयर’का रुपमा नभई शेयर खरिदबिक्रीको लाभ लिनका लागि मात्रै आएको संकेत गरेको छ।

लेटर अफ इन्टेन्ट अनुसारको ‘इन्टरप्राइजेज भ्यालु’मा कम्पनी बिक्री भए एक्जियटाले एनसेलको बिक्रीबाट मात्रै तीन वर्षमा डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मुनाफा गर्नेछ। त्यसैगरी यो बीचमा एक्जियटाले नेपालबाट ३६ अर्ब रुपैयाँ लाभांश समेत लगिसकेको छ।

सन् २०१५ डिसेम्बर २१ मा एक्जियटाले एनसेलमा भएको टेलियाको ८० प्रतिशत शेयर एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख डलरमा खरिद गर्ने घोषणा गरेको थियो।

त्यसैगरी निरजगोविन्द श्रेष्ठको स्वामित्वमा भए पनि टेलियाकै ‘इकोनोमिक इन्ट्रेष्ट’ भएको एनसेलको २० प्रतिशत सेयर सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चर प्रालिले चार करोड ८० लाख डलरमा खरिद गरेको थियो। यो रकमको भूक्तानीका लागि एक्जियटाले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको कम्बोडियन कम्पनी स्मार्ट टेलिकममार्फत आचार्यलाई ‘फाइनान्सिङ’ गरेको थियो। सुनिभेरा क्यापिटल गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठको कम्पनी हो।

टेलियाबाट एक्जियटामा सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा लाभकर विवाद सिर्जना भएको थियो। त्यो विवाद अझै पनि टुङ्गिएको छैन भने यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा विचाराधीन छ। सुरुमा लाभकर भुक्तानी आफ्नो दायित्व नभएको दावी गरेको एनसेलले २०७३ वैशाख २६ गते टेलियासोनेरा समूहको तर्फबाट भन्दै नौ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लाभकर भूक्तानी गरेको थियो।

कम्पनीले त्योभन्दा बढी लाभ गरेको दावी कर कार्यालयले गरेपछि फेरि २०७४ जेठ २१ गते कम्पनीले नपुग रकम भन्दै ११ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख लाभकर र त्यसमा दुई अर्ब दुई करोड ६२ लाख रुपैयाँ व्याजसहित १३ अर्ब ६० करोड ४७ लाख रुपैयाँ भूक्तानी गरेको थियो।

तर ठूलाकरदाता कार्यालयले लाभकरमा लाग्ने २५ प्रतिशतमध्ये एनसेलमार्फत १५ प्रतिशत अग्रिम कर आएको भन्दै टेलियालाई २०७४ असार १६ गते ६० अर्ब ७१ करोडको कर एसेसमेन्ट गरेको छ।

एसेसमेन्ट भएको करको भुक्तानी नभएसम्म ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलका सेयरधनीलाई लाभांश भूक्तानी रोक्न निर्देशन दिएको थियो। कर कार्यालयले सटही सुविधासमेत रोक्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो।

तर पछि सर्वोच्च अदालतमा एनसेलको शेयरधनी रेनोल्ड होल्डिङले लाभांश नरोक्न माग गर्दै मुद्दा हालेपछि न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेले लाभांश भूक्तानीमा रोक नलगाउन आदेश दिएका थिए।

post image

माघ १,काठमाडौँ।  सभामुख कृष्णबहादुर महराले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा आवश्यक कानूनी सुधारका लागि आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने बताएका छन् । नेपाल एशोसियशन अफ टुर्र एण्ड ट्राभल एजेन्ट (नाट्टा)को ५२औँ वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख महराले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताए। ‘विश्वभरका पर्यटकलाई नेपालका बारेमा प्रचारप्रसार गरी नेपाल आउन अभिप्रेरित गर्ने कार्यमा सक्रिय नाट्टाले खेलेको भूमिका सराहनीय छ’, उनले भने।

सभामुख महराले सम्भावना बोकेको देश नेपालको विकास गर्नका लागि नीतिगत, कानूनी क्षेत्रमा सुधार गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतमा आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

उनले पर्यटक मात्र आएर नहुने बताउँदै गुणस्तरीय पर्यटक ल्याउनका लागि सरकारले पूर्वाधारको विकास गर्नु जरुरी रहेको बताए। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटाले धार्मिक पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि नेपाल महत्वपूर्ण गन्तव्यका रुपमा रहेकाले यसको प्रवद्र्धनमा लाग्न पर्यटन व्यवसायीलाई आग्रह गरे। ‘आर्थिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण पाटो पर्यटन क्षेत्र भएकाले यसको विकासका लागि सबै जुट्नुपर्छ,’ उनले भने।

नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दीपकराज जोशीले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा अगाडि बढे मात्र पर्यटन क्षेत्रको विकास हुने बताए। ‘सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो सहयोग गरेको छ’, उनले भने।

नाट्टाका अध्यक्ष सिएन पाण्डेले विशाल जनसङ्ख्या भएका भारत र चीनको पर्यटक ल्याउन सकेमात्र पनि पर्यटन क्षेत्रले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘सन् २०१८ मा झण्डै १२ लाख पर्यटक नेपाल आएकाले नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा थप उत्साह जागेको छ,’ उनले भने।

अध्यक्ष पाण्डेले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउनका लागि सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नु जरुरी रहेको बताए। हवाई र विमानस्थलको विकास भएमात्र पर्यटन क्षेत्रको विकास हुने उनको भनाइ थियो।

विभिन्न अवार्ड प्रदान

नाट्टाले आफ्नो ५२औँ साधारणसभाका अवसरमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई सम्मान गरेको छ। नाटा एचिभमेन्ट अवार्डबाट पर्यटन व्यवसायी अम्बिका श्रेष्ठ, सगरमाथा अवार्डबाट बुद्ध एयर कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत र भाष्कर अवार्डबाट पर्यटन व्यवसायी योगेन्द्र शाक्य सम्मानित भएका छन्।

मिडिया अवार्डबाट राष्ट्रिय समाचार समितिका समाचारदाता अच्युत रेग्मी, नेपाल टेलिभिजनका पत्रकार प्रदीप चापागाईँ, रिपब्लिका न्यूज डेलीका समाचारदाता अर्पणा आले, टुरिजम अनलाइनका सम्पादक प्रशान्त प्रधान र दैनिक नेपाल अनलाइनका सम्पादक माधव तिवारी सम्मानित भएका छन्। उनीहरुलाई जनही रु २५ हजार नगदसहित सम्मान गरेको हो। रासस

post image

 माघ १, काठमाडौं । ६० हजार कर्मचारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जान  अनलाइनबाट फारम भरेका छन्। मंगलबार मध्यान्ह १२ बजेसम्म ६० हजार पाँच सय ९६ जना कर्मचारीले समायोजन फारम भरिसकेका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको २१ दिने समय बुधबार सकिँदैछ। मन्त्रालय अन्तर्गत कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखाका प्रमुख सहसचिव केदारप्रसाद पनेरुले ७३ हजार तीन सय ९१ कर्मचारीले तथ्यांक भेरिफाइ गरिसकेको जानकारी दिए।

आवेदन दिने समय थप गर्न कर्मचारी संघसंगठनले माग गरे पनि समयसीमा थप्ने संभावना नरहेको पनेरुले जानकारी दिए। अहिलेसम्म ४० हजार आठ सय ४५ कर्मचारीले आफू केन्द्रमा नै समायोजन हुन चाहेको आवेदन दिएका छन्। प्रदेश अन्तर्गत जान ५१ हजार एक सय ८३ कर्मचारी इच्छुक देखिएका छन् भने स्थानीय तहमा दुई लाख ९२ हजार नौ ७८ संख्या पुगेको छ।

स्थानीय तह रोज्ने कर्मचारीले आफूले चाहेका तीन/चार वटा ठाउँ रोजेको र रोजेका सबै ठाउँ गनिने भएकोले संख्या धेरै देखिएको हो। निजामतीबाहेक अन्य सेवाका एक हजार एक सय ८३ जनाले समायोजनमा जान आवेदन दिएका छन् भने एक हजार पाँच सय २० जनाले तथ्यांक भेरिफाइ गरिसकेका छन्।

मुलुकमा निजामती कर्मचारीको संख्या ८९ हजार छ। जसमध्ये ७१ हजार आठ सय ७१ कर्मचारी समायोजनमा जान आफ्नो तथ्यांक भेरिफाइ गरेका छन्। यीमध्ये ५९ हजार चार सय १३ जनाले तथ्यांक नै पोस्ट गरिसकेको पनेरुले जानकारी दिए।कर्मचारीले २४ सै घण्टा खुला रहने अनलाइनबाट समायोजनका लागि फारम भर्न सक्छन्।’

पुस ३०, काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य ठेकेदार कम्पनी सिएमसी दि रिभेन्ना फर्कन्छ कि फर्कँदैन भन्ने अन्योल नै छ। क्रिसमस र नयाँ वर्ष मनाएर काममा फर्किने भन्दै इटाली गएको भए पनि परामर्शदाता कम्पनीको सम्पर्कमा समेत आएको छैन।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजेन्द्रप्रसाद पन्तले अहिलेसम्मको अवस्थाले नफर्कने देखिएकाले विकल्पको तयारी थालिएको बताए। उनले आयोजनाको बाँकी काम र त्यसको लागत कति लाग्छ भनेर मूल्याङ्कन पार्न लागिएको जानकारी दिए। सिएमसी नफर्किए अरू कम्पनीबाट काम गर्ने गरी विकल्पसहितको योजना बनाउन लागिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार ठेकेदार फर्किनका लागि दिइएको डेटलाइन सकिए पनि अझै केही दिन पर्खिन लागिएको हो। दुई/तीन दिन भित्रमा नफर्किए बैंकमा धरौटी राखिएको रकम जफत गरेर बाँकी काम गर्ने सरकारको तयारी छ।

सिएमसीले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई एकलौटी रूपमा ठेक्का रद्द गरेको पत्र थमाउँदै बैंक ग्यारेन्टी राखिएको पैसा निकालेर इटाली भाग्न खोजेको थियो। पैसा लैजान पाउँ भन्दै पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सरकारले भाग्न खोजेको कर्मचारीलाई प्रहरीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिएको थियो।

अदालतले बैंक ग्यारेन्टी बापतको पैसा रोक्न आदेश गरेपछि सिएमसीका प्रतिनिधिहरू क्रिसमस र नयाँ वर्ष मनाएर काममा फर्किने भन्दै बाहिरिएका थिए। सरकारले भेरिएसनको पैसा समेत तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका थिए।

आयोजनाले ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकेको दाबी गरेको भए पनि करिब ८३ प्रतिशतको हाराहारीमा काम सकिएको आयोजनाका इन्जिनियरहरू बताउँछन्।

खानेपानी समिति र मन्त्रालयका हाकिमहरूले अधिकांश काम सकेको भनेर दाबी गरिरहे पनि अझै महत्त्वपूर्ण प्राविधिक कामहरू बाँकी रहेका छन्। उनीहरूले निरन्तर काम गरे वर्ष दिन लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

post image

पुस २७, काठमाडौं । सुरज आर्केड व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष परशुराम श्रेष्ठले उक्त व्यापार संघमा वर्तमान कार्यसमितिले करोडौं आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रेष्ठले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले उक्त व्यापार संघमा हेमबहादुर स्वाँर अध्यक्ष भएपश्चात् २०६६÷०६७ देखि नै आर्थिक हिनामिना सुरु हुन थालेको स्पष्ट पारे ।

उक्त संस्थामा बास्तविक सदस्यहरु को–को हुन भन्ने अभिलेखसमेत नभएको, हिसाबकिताबको अभिलेख नभएको, संस्थाको विधानअनुसार भारतीय नागरिक सदस्य हुन नपाउने उल्लेख हुँदाहुँदै सञ्चालक समितिमा विभिन्न मुख्य पदमा भारतीय नागरिकहरु रही समिति चलाईरहेको अवस्था रहेको पनि उनले सुनाए । उक्त संस्थाको संस्थापक भएको नाताले आफूले क्षमता र अनुभवको आधारमा समयानुकुल आवश्यक सल्ला र सुझाव पनि दिएको श्रेष्ठले सुनाए । उनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘मैले यो संस्थालाई सुधारी संस्था दर्ता ऐन २०३४ र संघको विधान २०४९–०५० अनुसार आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी राखि एउटा उत्कृष्ट नेपालकै नमूना संस्थको रुपमा विकसित गर्ने उद्देश्यले आफ्नो सोझो तरिकाले प्रयास गरेको थिएँ।’

आफूले पटक–पटक प्रयास गर्दापनि सफल नभएपछि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै २०७३ भदौ १३ गते उक्त संस्थाविरुद्ध उजुरी गरेको पनि श्रेष्ठले जनाए । उनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष मलाई कुनै पदमा बसि काम गर्ने ईच्छा नभएको भनि लिखित घोषणा समेत गरेको छु । उक्त उजुरीमाथि विभिन्न मितिमा उक्त संस्थासँग स्पष्टीकरण माग गरि सत्य, तथ्य बुझि अन्तमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत स्तरका चार सदस्यीय छानबिन कमिटी मिति २०७४ माघ ०३ मा गठन भई उक्त छानबिन कमिटीले २०७५ बैशाख ३१ गते तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू समक्ष पेश गरिएको प्रतिवेदनमा उक्त संस्थाका संचालक समितिलाई दोषी ठहर गरि थप छानबिनको सिफारिश गरेको थियो ।’

उनले छानबिन समितिको प्रतिवेदन आई नसकेको, संस्थाको हिसाबकिताबबारे सदस्यहरुलाई जानकारी नगराएको, मनोमानी आफ्नो समर्थकहरु मात्र छानिछानि १४४ सदस्य रहेको संस्थामा ९० जनाको मात्र मतदाता नामावली प्रकाशित गरेको र उम्मेदवारी दर्ता गर्ने मिति र समय नै पारदर्शी नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘निलम्बनमा परेका पदाधिकारीहरु सम्बन्धमा फैसला भई नसकेको अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट खटिनु भएका ना.सु. श्री अशोक कुमार पोखरेलले यही २०७५ पुस २८ गते शनिबार विहान १० बजे काठमाडौं, रञ्जना भवननजिकै रहेको मारवाडी सेवा समितिको पाँचौ तल्लामा रहेको हलमा साधारण सभा गर्ने निर्णय भएकोमा हाम्रो आपत्ति छ।’

post image

पुस २६, काठमाडौँ ।  नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य १० रुपैयाँ प्रतिलिटर घटाएको छ । घटाएको मूल्य आन्तरिक उडानको लागि मात्रै हुनेछ । घटाएको मूल्य बिहीबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने छ ।

निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए अनुसार अवको आन्तरिकतर्फ हवाई इन्धन मूल्य ९५ रुपैयाँ ५० पैसा हुनेछ । यसअघि १०४ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको थियो । यसैबीच निगमका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले निगमको पुनर्संरचना गर्ने  बताएका छन् ।

कार्यकारी निर्देशक पौडेलले निगममा हुने गरेका बिकृति, बिसंगतिको अन्त्य गर्दै निगमका हरेक गतिविधिलाई पारदर्शी बताउने प्रतिवद्धता जनाए ।

बिहीबार निगमको ४८ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले निगमलाई यही अवस्थामा नरहन नदिने योजना पनि अघि सारे ।

 निगमको सुधारको लागि शुन्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाईका साथ लागू गर्ने नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाई छ । उनले गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै निगमले ५५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिरेको पनि जानकारी गराए ।

post image

पुस २६, काठमाडौँ । गुणस्तरिय शिक्षाको लागि डिशहोमले विपन्न परिवार तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक समाग्री वितरण गरेको छ । कम्पनीले रौतहट, बारा र पर्साको चार विद्यालयका विपन्न परिवार तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री सहितका झोला र न्यानो टोपी वितरण गरेको हो ।

नेपालको कुनाकाप्चा सम्म टेलिभिजन सिग्नल पुर्याउने संचारको क्षेत्रमा क्रान्ति नै ल्याएको डिशहोमले विद्यार्थीहरुको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सहयोग पुर्याउने उदेश्यले “डिशहोम उज्वल भविष्य” कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त सामाग्री वितरण गरिएको कम्पनीका ब्राण्ड म्यानेजर मनोज न्यौपानेले बताउनुभयो ।कार्यक्रम अन्तर्गत रौतहट जिल्लाको गौरमा रहेका श्री अधारभुत विद्यालय बाल मन्दीरका विपन्न परिवार तथा जेहेन्दार ६० जना विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री सहितका झोला र न्यानो टोपी वितरण गरिएको छ ।

कार्यक्रम रौतहट जिल्लाको डिशहोमका अधिकृत विक्रेता सन्तोष केशरीको अध्यक्षता तथा ब्राण्ड म्यानेजर मनोज न्यौपानेको प्रमुख आतिथ्यमा भएको थियो । कार्यक्रममा विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, पत्रकारहरुको उपस्थिति रहेको थियो । यसै योजना अन्तर्गत डिशहोमले बारा जिल्लाको महागढिमाई नगरपालिका स्थित, श्री गढिमाई महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालयका विपन्न परिवारका तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई पनि शैक्षिक सामाग्री सहितका झोला तथा न्यानो टोपी वितरण गरेको छ ।

शैक्षिक सामाग्री महागढिमाई नगरपालिकाका उप प्रमुख तारा देवि कामतको प्रमुख आतित्थ्यतामा २ नं. वडा अध्यक्ष बिरेन्द्र प्रसाद चौरसिया, समाजसेवी, शिक्षक तथा स्थानियको सहभागितामा डिशहोमका वितरक बिक्की अग्रवालले वितरण गर्नुभयो ।

post image

पुस २६, काठमाडौँ ।  अब विदेशी विज्ञापनलाई डबिङ गरेर प्रसारण गर्न नपाइने भएको छ । विज्ञापन नियमनसम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको छ। सरकारले पेस गरेको विज्ञापन नियमन विधेयक अनुसार अब नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले सरकारले तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नु पर्नेछ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकको दफा ६ मा भनिएको छ ‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नु पर्नेछ ।’

सोही विधेयकको दफा ६(२) थप भनिएको छ ‘विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न पाइने छैन ।’

हालसम्म विज्ञापन नियमनको कुनै छुट्टै कानुनी व्यवस्था छैन। छरिएका रहेका विभिन्न ऐनहरूमा जनस्वास्थ्य सरोकारसँग सम्बन्धित विषय भने समेटिएका छन्। विज्ञापन नियमनकै लागि भने कुनै छुट्टै कानुनी व्यवस्था थिएन।

सार्वजनिक स्थलमा राखिने होर्डिङ बोर्ड राख्न दिने वा नदिने निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो विज्ञापनको अनुमति सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिले स्थानीय तहबाट लिनु पर्नेछ।

कस्तो बिज्ञापन गर्न पाइंदैन

  • विधेयकले प्रचलित कानुनले वितरण तथा उपभोगमा रोक लगाएका बस्तु तथा सेवाको विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै, जुवा खेलाउने वा चिट्ठाका लागि प्रोत्साहन गर्न पनि रोक लगाएको छ।
  • कुनै समुदायको अवमूल्यन गर्ने, निर्वाचनको स्वच्छतामा असर पार्ने, औद्योगिक सम्पत्तिको हकवालाको अनुमति नभएका विषयमा पनि विज्ञापन गर्न पाइने छैन।
  • चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र बिक्री गरिने औषधि, हातहतियार, विस्फोटक पदार्थ तथा सुरक्षासँग जोडिएका अन्य वस्तु तथा सेवाको विज्ञापन रोक लगाउने प्रस्ताव छ।
  • विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यपुस्तकको विज्ञापन पनि गर्न पाइने छैन।
  • नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल हुनेगरि विज्ञापन गर्न पाइने छैन। राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय गान, विभूतिको अवमूल्यन हुने विज्ञापन गर्न नमिल्ने विधेयकमा प्रस्ताव छ।
  • राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती, अदालतको अपहेलना हुने गरी पनि कुनै विज्ञापन गर्न पाइने छैन। सार्वजनिक शिष्टाचारमा प्रतिकूल हुने गरी विज्ञापन गर्न पाइने छैन।

post image

पुस २५, काठमाडौँ । नेपाल र जापानबीच हवाई सेवा सम्झौता हुने भएको छ। जापानका विदेशमन्त्री तारो कोनोको औपचारिक भ्रमणका क्रममा बुधबार दुई देशबीच त्यस्तो सम्झौता हुन लागेको हो।

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र उनका समकक्षी कोनोबीच बुधाबार साँझ होटल याक एन्ड यतिमा हुने मन्त्रीस्तरीय वार्तापछि उक्त सम्झौता हुनेछ। त्यसैगरी, नेपाल र जापानको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच सहयोग प्रवर्द्धन गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र निर्माण हुनेछ।

परामर्श संयन्त्र निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर तथा आदानप्रदान हुनेछ। मन्त्री ज्ञवालीको निमन्त्रणामा विदेशमन्त्री कोनो १८ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपालको दुई दिने औपचारिक भ्रमणमा बुधबार अपराह्न राजधानी आउँदै छन्।

भ्रमणबाट नेपालमा जापानी लगानी तथा पर्यटन प्रवर्द्धन हुनुका साथै जापानको श्रम बजारमा धेरैभन्दा धेरै नेपाली श्रमिक पठाउन फलदायी हुने तथा आपसी मैत्री, समझदारी र सहयोग अभिवृद्धिमा योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र उनका जापानी समकक्षी कोनो नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा नेपाल–जापान द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल सरकारका विकास–निर्माणका प्राथमिकता, आर्थिक विकासको लागि सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू जस्तै कृषि क्षेत्रको विकास तथा आधुनिकीकरण, ऊर्जा उत्पादन‚ पूर्वाधार विकास‚ पर्यटन तथा मानव स्रोतको विकासमा जापानी सरकारको सहयोग, नेपालमा जापानी लगानी प्रवर्द्धन‚ नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन जापानबाट हुनसक्ने सहयोगका क्षेत्र पहिल्याउनेबारेमा गहन विचारविमर्श हुने परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागीले राससलाई जानकारी दिए।

जापान सरकारले नेपालीहरूका लागि हालै त्यहाँ रोजगारीका अवसर खुला गरेको सन्दर्भमा त्यसबारे विस्तृत छलफल, प्रक्रियागत समस्या निरुपण, नेपाल वायुसेवा निगमको विमानलाई जापानको ओसाका र नारिता विमानस्थलमा शीघ्र उडान तथा अवतरण गरेर दुई देशबीच सिधा सम्पर्क स्थापना, नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकास प्रयासमा जापान सरकारबाट प्राप्त सहयोग तथा त्यसको दायरा विस्तार, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भएका प्रगतिलगायत पारस्परिक हित र चासोका विविध विषयमा विचारविमर्श हुने वैरागीले बताए।

कृषि क्षेत्रको विकास तथा आधुनिकीकरण, बजार विकास तथा मूल्य शृङखलामा सहायता विस्तार, जैविक खेती, लगानी प्रवर्द्धन एवं प्रविधि हस्तान्तरणबारे पनि गहन छलफल हुनेछ। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रितहमा साझेदारी र सहकार्य गर्दै आएका नेपाल र जापाबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध ६३ वर्ष पुरानो भए पनि छैटौं शताब्दीदेखिको सांस्कृतिक सम्बन्ध तथा बौद्धभिक्षु इकाइ कावागुचीबाट सन् १८९९ मा भएको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउन अहम् भूमिका निर्वाह भएको छ। जनस्तरमा हुने भ्रमण आदानप्रदान तथा जापान र नेपालमा रहेका दुवै देशका नागरिकबाट आपसी सम्बन्ध र सम्पर्क विस्तारमा सेतुको काम भएको छ।

वर्तमान सरकारको ‘समृद्ध नेपाल‚ सुखी नेपाली’को लक्ष्यलाई सफल पार्न जापानबाट थप सहयोग जुटाउनमा केन्द्रित हुने बैठकमा पूर्वाधार विकास तथा सम्पर्क सञ्जाल विस्तार‚ प्रविधि हस्तान्तरण‚ गरीबी निवारण‚ जलवायु परिवर्तन‚ सूचना प्रविधि, पर्यटन, विपद व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल हुनेछ।

खाद्य सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारलाई हालसालै ३५० मिलियन जापानी येन बराबरको अनुदान उपलब्ध गराएको जापान नेपालको विकासको पुरानो साझेदारमात्र होइन बनेपा–सिन्धुली–बर्दिबास सडक, राजधानीको गोङ्गबुमा नयाँ बसपार्क निर्माण, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आधुनिकीकरण, कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाजस्ता नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आफ्ना बृहत् आयोजनामा जापानबाट खुला हृदयले सहयोग भइरहेको छ।

एक सय चालीस मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना र काठमाडौँ–नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणका निम्ति जापानले प्राविधिक सहयोगका साथै सहुलियतपूर्ण ऋण उपलव्ध गराउँदै आएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइका क्षेत्रमा पनि जापानी सहयोग उल्लेख्य छ।

नेपाल–जापान सिधा उडान प्रारम्भ हुने वित्तिकै नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन अधिकाधिक जापानी पर्यटक नेपाल भित्र्याउन मद्दत पुग्नेछ।

काठमाडौंमा करिब २१ घण्टा रहँदा जापानी पाहुनाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बेग्लाबेग्लै शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ। मन्त्री ज्ञवालीले नेतृत्व गर्ने १७ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा ऊर्जा, अर्थ, उद्योग, शिक्षा, कृषि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र लगानी बोर्डका उच्च अधिकारी रहनेछन्। रासस

 

post image

 पुस  २२, काठमाडौं । सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद प्रदीप यादवले म्यानपावर कम्पनीले राख्ने धरौटीमा वृद्धि गर्न नहुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । म्यानपावर कम्पनीको धरौटी वृद्धि नगरी अहिलेकै अवस्थामा राख्नुपर्ने भन्दै सांसद यादवले विधयेकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

सांसद यादवले आइतबार संघीय संसद सभिवालय, शिंहदरबारमा पुगि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको सचिवालय स्रोतले बताएको छ । सचिवालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार यादवले दर्ता नम्बर १४ मा आफ्नो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष विमल ढकालले सांसद यादवले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको पुष्टि गरे । संशोधन प्रस्ताव गर्न सांसदसँगै आफू पनि संघीय संसद सचिवालयमा पुगेको उनले बताए ।

गत पुस ९ गते ३ संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेयकमा म्यानपावर कम्पनीको धरौटी अब कम्तीमा ३ करोड रुपैयाँ हुने प्रस्ताव गरिएको छ । वार्षिक पाँच हजारसम्म व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनीले एक करोड रुपैयाँ नगद र दुई करोड बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने साथै वार्षिक ५ हजार जना भन्दा बढी कामदार पठाउने उद्देश्य राखि इजाजत माग गर्ने म्यानपावर कम्पनीले भने नगद र जिन्सीसहित ६ करोड धरौटी पु¥याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

post image

पुस १९, काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडालाई ‘ब्रान्ड एम्बासडर’ नियुक्त गरेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ पुस्तालाई बैंकप्रति आकर्षित गर्ने मूल उद्देश्यका साथ मिस नेपाल खतिवडालाई ‘ब्रान्ड एम्बासडर’ मा नियुक्त गरिएको घोषणा गरेको हो।

बैंकले मिस नेपाल खतिवडालाई ब्रान्ड एम्बासडर नियुक्त गरेसँगै बैंकलाई स्मार्ट बैंकको रुपमा विकास गराउने कार्यमा सहजता आउने विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै मिस नेपाल खतिवडाले मुलुककै ठूलो पूँजी परिचालन गर्न सक्ने बैंकको ‘ब्रान्ड एम्बासडर’ हुन पाउनु आफ्नो लागि गर्वको विषय भएको प्रतिक्रिया दिइन।

उनले मिस नेपालबाट लाभ लिने काममा बैंकलाई सफलता मिलोस् भनि शुभकामना पनि व्यक्त गरिन्।

 

post image

पुस १९, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटाएको छ । नेपाल आयल निगमले तोकेको नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर १०८ र डिजल/मट्टितेल प्रतिलिटर ९५ रुपैँया पर्नेछ ।

बुधबार मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी निगमले पेट्रोलमा, डिजेल र मट्टितेलमा दुई/दुई रुपैयाँ स्वचालित मूल्य प्रणालीद्धारा मूल्य घटाई समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ । अन्य पदार्थहरुको मूल्य भने यथावत राखिएको  निगमले जनाएको छ ।

यसअघि पेट्रोल प्रतिलिटर ११० रुपैयाँ र डिजेल/मट्टिलेल प्रतिलिटर ९७ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको थियो । निगमले पुस ३ गते पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको थियो ।

यस बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पुनः कमी आएको र अमेरिकी डलरसँग नेपाली मूद्रा पनि केही बलियो भएको कारणले गर्दा फर्मुला बमोजिम पेट्रोल र डिजेलरमट्टितेलको मूल्य घटाईएको निगमले बताएको छ ।

post image

पुस १८ , कठमाण्डौँ । विजनेस टु विजनेस ई–कमर्श लाई जोड्न सेलकथ नामको वेबसाईट र एप्लिकेसन प्रविधिको शुभारम्भ भएको छ । काठमाण्डौको बसुन्धारामा मुख्य कार्यालय रहेको सेलकथलाई चितवनका युवा तथा सेलकथका प्रवन्ध निर्देशक सज्जन थपलियाले ५ बर्षको अथक मिहेनतमा वेबसाईट र एप्लिकेसन एकसाथ लन्च गरेका हुन् ।

सोमबार काठमाण्डौको होटल इन्द्रेणीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त सफ्टवेयरको औपचारिक शुभारम्भ गरीएको हो । उक्त वेबसाइट लन्च गर्दे प्रवन्ध निर्देशक थपलीयाले भने हाम्रो लक्ष्य भनेको साना र स्थानीय उत्पादन र ब्यापारलाई अन्तराष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउनु हो । यसमा क्रेता र बिक्रेता बिच सिधै सम्पर्क हुनेछ । कुनै पनि सामान खरिद गर्न चाहने क्रेताले सिधै उक्त सामान उत्पान हुने कम्पनी सँग सम्पर्क गर्न सक्नेछन् ।

दिनानुदिन उपादनकर्ताहरुले आफुले उत्पादन गरेका सामानको उचित मुल्य नपाउदा बस्तुहरुको उत्पाद निराशापन छाइरहेको अवस्थामा सेलकथ एउटा बहुउपयोगी हुन सक्ने सेलकथका प्रवन्ध निर्देशक सज्जन थपलियाले दावी गरे । यस्तै कुनै पनि कम्पनीले आफुले उत्पान गरेको बस्तु बिक्रीका लागि सिधै क्रेता सँग सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । हाम्रो मुख्य उदेश्य भनेको विचौलीए हरुले विचमा बसेर खाने कमिसनलाई निरुत्साहित गर्नु हो “।

थपलियाले उदाहरण दिनै भने “मुस्ताङको स्याउ, जुन धेरै देशमा अर्गानिक भनेर महङगो मुल्यमा विक्रि भईरहेका छन् तर हाम्रो उत्पादनकर्ता कृषकहरुले त्यसको उचित मुल्य पाइरहेका छैनन् । किनभने कृषकहरुले स्याउ बेच्दा सिधै प्रयोगकर्तासँग सम्पर्क नगरी मध्यस्तकर्ता बाट जानु परेको छ । जसको कारण स्याउको उचित मुल्य पाउन सकिरहेको छैन” ।

नेपालीहरको लागी निशुल्क लग इन सुविधा दिइएको सेलकथलाई गुगल प्लेस्टोरमा गएर एप डाउनलोड गरी त्यहाबाट सामान खरिद बिक्री गर्न सकिनेछ । यस्तै वेबसाइटबाट ब्यापार गर्न चाहनेहरुले भने सेलकथको वेबसाईटमा गई आईडी र पासवर्ड लग इन गर्न गरी त्यसमा आफनो उत्पादनहरु लिस्टिङ गर्न सक्नेछन्। वेबसाईट र एप्लिकेसन मार्फत जो कोहीले पनि सजिलै आफुलाई चाहिएको सामन खरिद तथा विक्रि गर्न सक्नेछन् ।

 

post image

१८ पुस, काठमाडौं । जापान सरकारले नेपालबाट कामदार लैजाने गरी श्रम समझदारी गर्न अवधारणासहितको मस्यौदा पठाएको छ ।मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन जनवरीको तेस्रो साता जापानी श्रम अधिकारीको प्राविधिक टोली काठमाडौं आउने कार्यक्रम छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार कामदार स्रोतका रुपमा नेपाललाई छनोट गरिएको जानकारीसहित कामदार भर्ति र आपूर्तिबारेमा अवधाराणा पत्र आइपुगेको छ । सरकारले अब जापानको प्रस्तावित मस्यौदामाथि अध्ययन सुरु गरेको छ । कुन मोडलबाट, कस्ता कामदार, कुन प्रक्रियाबट लैजाने भन्ने गरी जापानले पठाएको अवधारणामाथि नेपालले केही समयपछि बस्ने दुई देशीय श्रम अधिकारीको बैठकमा नेपालले आफ्नो धारणा राख्नेछ ।

जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने उद्देश्यसहित नीतिगत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत देशभर एक सय वटा परामर्श केन्द्र खोलिने छ, जसले नेपाली सहित ११ भाषामा सहायता प्रदान गर्नेछन् । कामदार संकट गहिरिएपछि जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको हो । नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लिने योजना बनाएको छ ।

जापानले यही महिनाको सुरुवातमा अध्यागमन कानून पनि परिमार्जन गरेको थियो । परिमार्जित अध्यागमन कानूनअनुसार जापानले विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक निश्चित सिप र विज्ञता भएका विदेशी कामदारलाई वर्किङ भिसा दिने नीति लिएको छ ।

पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने सरकारको योजना छ । ती क्षेत्रमा नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालन लगायत छन् ।कामदारहरुलाई उनीहरुको सीप र विज्ञताका आधारमा दुई वटा स्ट्याटस दिइनेछ । पहिलो स्टाटसमा आउनेहरु पाँच वर्ष बस्न पाउनेछन् र उनीहरुले आˆनो परिवार ल्याउन पाउने छैनन् ।

दोस्रो स्टाटसमा रहेकाहरुले परिवार पनि ल्याउन पाउनेछन् र भिसालाई पटकपटक नविकरण गर्न सक्नेछन् ।पहिलो स्टाटसका लागि जापानी भाषाको आधारभूत ज्ञान भए पुग्छ भने दोस्रो स्टाटसका लागि निश्चित काममा दक्षता चाहिन्छ । यसअघि जापानले व्यवसायिक ज्ञान र उच्च तहको सिप भएकाहरुलाई मात्रै वर्किङ भिसा दिने गथ्र्यो ।

post image

पुस १८, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारका लागि ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ नीति कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

सर्बोच्चमा परेको रिट उपर अन्तिम सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र केदार प्रसाद चालिसको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। सामाजिक न्यायको लागि ‘कानुन नीति नियम मञ्च’ले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकोे थियो ।

सर्वोच्चले उक्त नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन तथा संयन्त्रको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार तथा श्रम मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायका नाममा आदेश जारी गरेको हो।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरुको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदातालेनै व्यहोर्नु पर्ने गरी नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २०७३ सालमा ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को घोषणा गरेको थियो। तर उक्त ब्यबस्था अझै पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन्।

post image

पुस १७, काठमाडौँ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ट्याक्सीमा मिटर भाडा समायोजनको काम अगाडि बढाएको छ।

विभागले गत असोज ७ गते सार्वजनिक बसमा भाडा बढेसँगै ट्याक्सीमा पनि १० प्रतिशत भाडा बढाउने यातायात व्यवस्था विभाग र मन्त्रालयको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै मङ्सिर पहिलो हप्तादेखि ट्याक्सीमा मिटर भाडा समायोजनको कामलाई अगाडि बढाएको हो।

विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी हालसम्म दुई हजार २०० ट्याक्सीमा नयाँ भाडा समायोजन गरिसकिएको बताए। “मिटर र प्रिन्टर मेसिन ठीक छ वा छैन हेरेर मिटरमा भाडा समायोजनका काम अगाडि बढाएका छौँ”, उनले भने।

विभागले दैनिक ८० देखि १०० ट्याक्सीको भाडा समायोजन गर्दै आएको छ। पहिला ट्याक्सी चलाउन थालेपछि एक किलोमिटर गुड्दा ५० रुपैयाँ मिटरमा उठ्ने गरेकामा नयाँ भाडा समायोजन गरेपछि एक किलोमिटरमा ५३ रुपैयाँ उठ्छ। यसअघि विभागले उपत्यकामा गुड्ने सबै ट्याक्सीमा  प्रिन्टर मेसिनसमेत जडान गरिसकेको छ।

 नेपाल मिटर ट्याक्सी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष अर्जुन गौतम ट्याक्सीमा भाडा समायोजन गरेसँगै ट्याक्सी व्यवसायीलाई थोरै भए पनि राहत हुने बताए।

“समायोजन गरेको भाडा वैज्ञानिक भाडा होइन, भाडा बढाउने विषयमा संघले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरिरहेको छ”, उनले भने। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र १० हजार ६०० मिटर ट्याक्सी सञ्चालनमा छन्। रासस

post image

पुस १६, काठमाडौं । आज अंग्रेजी महिना २०१८ को बिदाइ र २०१९लाई स्वागत गर्न बिश्व नै उत्साहित रहेको छ । यसको प्रभाबबाट नेपालपनि अछुतो रहन सकेन । नयाँ बर्षलाई स्वागत गर्न बिभिन्न देशबाट नेपालका पर्यटकीय स्थलमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय पर्यटकहरुको आगमन भइसकेको छ ।

काठमाडौँको ठमेल , पोखरा, सौराहा, कालिन्चोकमा पर्यटकको चापलाई थेग्न होटेलहरुलाई हम्मे हम्मे परेको छ । यसैक्रममा न्यु इयर इभको भब्य तयारी काठमाडौँको केंन्द्र पुतलीसडकस्थित एरिरांग कोरियन रेस्टुरेन्टले पनि गरेको छ । रोयल इवेंट्स नेपालको आयोजनामा उक्त एरिरांग कोरियन रेस्टुरेन्टमा न्यू ईअर ईभ 2019 काउन्टडाउन डान्स पार्टी तथा कन्सर्टको भब्य तयारी गरेको छ ।

एरिरांग कोरियन रेस्टुरेन्टमा बिभिन्न परिकारका कोरियन खानाका परिकारको स्वाद लिन पाइनेछ । त्यस्तै  बिभिन्न चर्चित कलाकार एन्जिला रेग्मी , डिजे कोरियन , लाइभ ब्याण्ड र बिभिन्न काउन्टडाउन डान्सका साथ नयाँ बर्ष २०१९को पुर्व सन्ध्यालाई अझै सानदार बनाउने आफुहरुले प्रयास गरेको आयोजकले जनाएको छ ।

post image

पुस १५, काठमाडौं । ‘सार्वजनिक यातायात (ट्याक्सी) सुधारका लागि साझा पहल’ नामक अभियानले वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर राज्य, उपभोत्ता र ट्याक्सी चालकहरुबीचमा देखिएको द्धन्द्धलाई न्युनिकरण गर्नको लागि उक्त साझा पहलको सुरुवात गरेको जानकारी दिएको छ ।

अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका उपाध्यक्ष राजेन्द्र शर्माले सरकारले ट्याक्सी व्यवसायीमाथि दण्डित गरेर यस क्षेत्रको सुधार गर्न खोज्नु मुर्खता भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने,‘आजका दिनमा ट्याक्सी व्यवसायीहरुको बारेमा मानिसहरु किन भ्रमित छन् ? किन डराउछन्, ? ट्याक्सीको नजिक पुग्दा अनेकन कुराहरु सोच्न थाल्छन् ? ट्याक्सी चालकहरुले भोगिरहेको जीवनको वास्तविकता के हो ? यसका आन्तरिक र बाह्य कारणहरु छन्, सरकार यस क्षेत्रको सुधार दण्डित गरेरमात्रै सम्भव देख्छ, यता व्यवसायीहरुले पनि आफ्ना क्रियाकलापहरु सुधार गर्नुपर्छ, आजदेखि यो कुराहरु सुरु भएको छ, यो सबैभन्दा राम्रो कुरा हो, सकारात्मक कुराहरु र मज्दुरका आवाजहरुको बारेमा पत्रकारहरुले अलि बढि लेखिदिनुपर्यो ।’

नीति र विधिको सवल कार्यान्वयन आजको खाँचो भएको उनको भनाई छ । उनले थपे,‘त्यसको लागि सरकारसँग हाम्रो संगठनले २०६९ सालको ट्याक्सी भाडादरलाई परिमार्जित गर्न आवश्यक सुझाव दिने र यता व्यवसायीहरुले आफ्ना गतिविधिहरुलाई प्रिय बनाउनेमा जोड दिन आग्रह गर्नेछौं।’
समाजमा ट्याक्सी व्यवसायी भन्नेवित्तिकै नाक खुम्च्याउने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सम्मानित पेशा र सम्मानित राज्यको नागरिक भएर बाँच्ने अवस्थाको लागि आफै पहल कदमी चालेको उनले अभियान्ताहरुमा आभारसमेत व्यक्त गरे ।

‘सार्वजनिक यातायात (ट्याक्सी) सुधारका लागि साझा पहल’ अभियानका संयोजक सन्तोष तामाङको अध्यक्षता आयोजित कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक यातायात मजदुर संगठनका अध्यक्ष भरत गुरुङले २०६९ सालको ट्याक्सी भाडादरलाई परिमार्जन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनले भने,‘ट्याक्सी चालकलाई ठगी करार गरेर सरकारले हाम्रो सम्मानमाथि आँच पुर्याउने काम गरेको छ, समस्याको रहस्य र समाधान नखोज्ने, हामीलाई २०६९ को भाडादरमा सेवा गर भन्ने, अनि जनताकोबीचमा हाम्रो बारेमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको छ, यो गलत हो, निक्कै लामो समयदेखि भाडा समायोजन लागि पहल गर्दै आएका छौं । तर, सरकारले सुनेको छैन् ।’

सरकारले अहिलेपनि अवैज्ञानिक ढंगको भाडा लादेर ट्याक्सी व्यवसायीमाथि अन्याय गर्ने काम गरेको उनको गुनासो छ । सरकार, यातायात विभाग र सरोकारवाल निकायहरुले समयस्या समाधान गर्न तत्काल ध्यान दिनुपर्ने पनि उनले सुझाव दिए । उनले थपे,‘तपाई पत्रकारहरुले पनि मज्दुरका आवाजहरु सरकार सामु पुर्याईदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौं ।’ अभियानका संयोजक तामाङले २० वर्षे सट्टा भर्नालाई नरोक्नु÷नरोकाउनु भन्ने उच्च अदालत पाटनले दिएको अन्तरिम आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

post image

पुस १३,काठमाडौं । अनलाइनबाट बस टिकट काट्न सकिने सेवा प्रदान गर्दै आएको नेपालको एकमात्र माध्यम ‘बससेवा डटकमले’ अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०१९ को अबसरमा निशुल्क बस यात्रा गर्न सकिने अफर सार्बजनिक गरेको छ ।

कम्पनीले यो योजना डिसेम्बर ३० तारिख देखि जवनरी २ तारिख २०१८ सम्म लागु हुने जनाएको छ । योजना अवधिमा हरेक दिन ५ जनाले शतप्रतिशत क्यासब्याक पाएर निुशल्क यात्रा गर्न सक्नेछन् भने अन्य ५ जनाले ५० प्रतिशत क्यासब्याक पाउनेछन् । कम्पनीका अनुसार गोलाप्रथाबाट भाग्यशाली यात्रीको छनोट गरीनेछ र उनीहरूलाई क्यासब्याक गरिनेछ ।

योजनाबारे बससेवा डटकमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पि.आर खनालले भन्नुभयो ‘अंग्रेजी नयाँ वर्ष भएपनि यो अन्तर्राष्ट्रियरूपमा मनाइने गरेको र नेपालमा पनि यसलाई आधार मानेर कार्यक्रम हुनेहँुदा नेपाली यात्रुहरूमा नयाँ वर्षको खुसीयाली साट्नको लागि छुट योजना संचालन गरिएको हो ।’ यस्तै नयाँ वर्ष मनाउन पोखरा, चितवन, लुम्बिनी लगायतका पर्यटकिय क्षेत्रमा जाने प्रचलन रहेको भन्दै यात्रुहरूका लागि यो अफर ल्याएको खनालको भनाइ छ । अन्य यात्रुहरूले भने अनलाइनबाट टिकट काट्दा नियमित रूपमा पाउँदै आएको १७ प्रतिशतसम्म क्यासब्याक पाउनेछन् ।

बससेवा नेपालको एकमात्र अनलाइन बस टिकट विक्री गर्ने माध्यम हो । बससेवामा करिब सय वटा यातायात समिति तथा कम्पनी आबद्ध रहेका छन् र नेपालका कुनैपनि गन्तव्यको अनलाइनबाट पिटकट काट्न सकिन्छ । यात्रुहरूले बससेवा डटकम, बससेवा मोबाईल एप्स्, इसेवा डटकम डट एनपीबाट सहजै अनलाइन टिकट काट्न सक्नेछन् । इसेवा एकाउन्ट भएका ग्राहकले सिधै आफ्नो मोबाईल तथा इन्टरनेटबाट टिकट काट्न सकिनेछ भने इसेवा एकाउन्ट नभएका ग्राहकले नजिकै रहेको इसेवा जोन तथा पोन्इन्टबाट टिकट काट्न सकिनेछ । मुलुकभर इसेवाका ४० हजार भन्दा बढि जोन पोइन्ट रहेका छन् । साथै आइएमइ पे, इप्रभु, इन्टरनेट तथा मोबाईल बैंकिङ, इनेट लगायतका पेमेन्ट गेटवेबाट समेत टिकट काट्न सकिनेछ ।

post image

पुस १३,काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक र शुभेक्षा इन्टरनेशनल हस्पिटलबीच सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार  बैंकका कार्डबाहक,  कर्मचारी र  कर्मचारीका परिवारले  अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा लिंदा ४० प्रतिशत सम्म  छुट पाउने छन्।

सम्झौतामा बैंकका प्रमुख पेमेन्ट सलुसन्स् सुरेसराज मर्हजन र हस्पिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृृत होमप्रसाद अधिकारीले हस्ताक्षर गरे। बैंकका देशभर १२९ शाखा (३ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित), ९९ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, १३९ एटिएम छन्।

post image

 पुस  ११, काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारमा ३० अंकको वृद्धि देखिएको छ । आइतबार ३२ अंक बढेर सोमबार र मंगलबार ओरालो लागेको सेयर बजार हप्ताको चौथो दिन भने ३० दशमलब २६ अंकले बढेको हो ।

बुधबार नेप्से परिसूचक १ हजार २ सय १६ दशमलव २७ मा पुगेको छ । परिसूचकसँगै बुधबार कारोबार रकम समेत वृद्धि भएको छ । दिनभर भएका ७ हजार ५ सय ८७ कारोबारबाट विभिन्न कम्पनीका १ लाख ९० हजार १ सय ३ कित्ता सेयर किनबेच भएका छन् ।

जसअनुसार कारोबार रकम ६९ करोड २६ लाख २३ हजार ७ सय ४६ रुपैयाँ पुगेको छ । मंगलबार ४२ करोड १३ लाख १६ हजार ७ सय २३ रुपैयाँको मात्रै सेयर कारोबार भएको थियो ।

post image

पुस ११, चितवन । चितवनको पर्यटकीय केन्द्र सौराहामा आजबाट अजंगको जनावर हात्ती महोत्सवको १५ औं संस्करण सुरु हुँदैछ । ‘फिस्टे’ मानिस र अजंगको हात्तीसँग जोडेर आयोजना गरिएको महोत्सव पृथक छ । सौराहालाई हात्तीको राजधानीसमेत भन्ने गरिन्छ । पुस ११ गते १५ गतेसम्म ५ दिनसम्म सौराहाको बाघमारा चौरमा हुने हात्ती महोत्सवको उदघाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्दैछिन् ।

‘समाज, संरक्षण र समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ हुने १५ औं संस्करणको हात्ती महोत्सवको मूल उद्देश्य सौराहाको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित र वृद्धि गर्ने रहेको क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाका अध्यक्ष सुमन घिमिरेले बताए । अंग्रेजी नयाँ वर्ष र क्रिसमसको अवसर पारेर विदेशी पर्यटकहरु स्वदेश फर्कने भएकाले उनीहरुलाई सौराहामा नै रोक्नका लागि हात्ती महोत्सव गर्ने गरिएको हो ।

पछिल्ला वर्षहरुमा विदेशी पर्यटकभन्दा पनि बढी स्वदेशी पर्यटकहरु हात्ती महोत्सवमा आउने गरेका छन् । नयाँ वर्ष मनाउन निहुँ पारेर आउने स्वदेशी पर्यटकहरु पनि हात्ती महोत्सवमा रमाउने गर्दछन् ।

क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाका अध्यक्ष दीपक भट्टराईले हात्ती महोत्सवमा सौराहामा अपेक्षा गरेअनुसार पर्यटकहरु नआएपनि आउने क्रम भने हरेक बर्ष बढ्दै गएको बताए । हात्तीसँग जोडिएका विभिन्न खेल सम्वन्धी गतिविधीहरु सौराहामा अन्य समयमा नहुने र हात्ती महोत्सवको बेलामा मात्रै हुने हुँदा पर्यटकहरु आँखैबाट यस्ता दृश्य निकाल्न आउनुपर्ने अध्यक्ष घिमिरको तर्क छ ।

महोत्सवको मुख्य प्रवद्र्धक नेपाल पर्यटन बोर्ड छ भने संरक्षक रत्ननगर नगरपालिका रहेको छ ।मुख्य रुपमा हात्ती सफारी र हात्तीका गतिविधी हेर्ने उद्देश्यले नै मानिसहरु पर्यटकीय नगरी सौराहामा आउने गर्दछन् ।

आन्तरीक र बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्दै हात्तीहरुको संरक्षण र महत्व बुझाउन गरिने महोत्सवमा हात्तीहरुको बनभोज कार्यक्रम, हात्ती फास्टवाक प्रतियोगिता, छावाहरुको रोचक फुटबल, हात्ती सुन्दरी प्रतियोगिता, हात्ती पोलो, हात्ती पेन्टिङ, कवि गोष्ठी र राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरुको विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिने आयोजकहरुले जनाएका छन् ।

हात्ती फास्ट वाक प्रतियोगितामा २० हात्ती, हात्ती पोलोमा चार टिम, हात्तीका छावाहरु बीचको रोचक फुटबलमा चार टिम र हात्ती सुन्दरी प्रतियोगितामा ५ वटा हात्ती सहभागी हुने आयोजकले जनाएको छ ।

महोत्सवमा आठ हात्ती फुटबल खेल्दैछन् । पाँच छावा चितवन निकुञ्जका छन् । एउटा टिममा चार छावा राखिन्छ । यसपटकको महोत्सवमा आठवटा छावाले चार टिम बनेर खेल्नेछन् । गएको वर्ष फुटबल र हात्ती पोलोका लागि एउटै हात्ती प्रयोग गर्ने गरिएकोमा यस वर्ष फरक–फरक हात्ती सहभागिता गराइने छ ।

post image

पुस ११,  काठमाडौँ । जापान सरकारले नेपाली कामदारलाई आफ्नो श्रम बजारमा सेवाको अनुमति दिने भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आफ्ना जापानी समकक्षीसँगको भेटवार्तामा नेपाली श्रमिकलाई जापानमा अवसर उपलब्ध गराउन आग्रह गरेबमोजिम जापानले नेपालीलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जापानी अखवार द जापान टाइम्सले जापनी मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकको निर्णय भन्दै प्रकाशन गरेको समाचारमा आगामी पाँच वर्षका निम्ति तीन लाख ४५ हजार जनालाई कामको अनुमति दिइने र त्यसमा नेपाली पनि परेका जनाइएको छ ।

नेपाली आप्रवासी कामदारको सहजीकरणका निम्ति नेपाली भाषा जानेका व्यक्तिलाई जापानी सेवा केन्द्रमा खटाइने पनि समाचारमा उल्लेख छ ।  कृषि, मत्यपालन, औद्योगिक क्षेत्र र पर्यटन व्यवसायमा नेपाली, चिनियाँ, इन्डोनेशियालीलगायत आठ देशका नागरिकलाई अवसर दिने उक्त समाचारपत्रमा जनाइएको छ ।

यसैबीच, नेपालीलाई जापानमा रोजगारी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा जापान सरकारबाट आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

post image

पुस १०,  काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठेकेदारका लागि यन्त्र, उपकरण, निर्माण सामग्री आपुर्ति गर्ने तथा आयोजनाको उपठेक्का लिएका विभिन्न ४२ कम्पनीले सरकारका कारण आफूहरुले ठेकेदारबाट भुक्तानी नपाएको गुनासो पोखेका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा उक्त आयोजनाको उपठेक्का लिएका विभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले यस्तो गुनासो पोखेका हुन् । उनीहरुले आफूहरुको विभिन्न ४२ वटा कम्पनीलगायतले सीएमसीबाट करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको पनि जानकारी गराए ।

मेलम्ची आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न र नेपालीहरुले आयोजनामा बैंक कर्जा लिएर वा घरखेत बेचेर गरेको लगानी उठाउन वर्तमान सरकार गम्भिर हुनुपर्ने पनि उनीहरुको आग्रह छ । बिरामोटर्स, ज्योतिश्री, बीएम ईन्टरप्राईजेज, मेगाटेक हाईड्रो एण्ड ईन्फ्रास्ट्रक्चर, एचजी ईन्टरप्राईजेज, जाल्पा ईन्फ्रस्ट्रक्चर लगायत विभिन्न ४४ वटा कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत विभिन्न ५ बुँदे मागसमेत अघि सारेका छन् ।

उनीहरुले अघि सारेका मागहरुमा उक्त आयोजनाले हालसम्म भुक्तानी गर्न सम्पूर्ण बाँकी रकम नेपाली व्यवसायी एवम् कामदारलाई तिर्ने शर्त ठेकेदार सीएमसीलाई भुक्तानी सरकारले गर्नुपर्ने, कुनै कारणवश ठेक्का रद्द हुने अवस्था आए सीएमसीको धरौटी वा भुक्तानी गर्न सम्पूर्ण बाँकी रकम वा रिटेन्सनबाट नेपाली व्यवसायीको भुक्तानी सरकारले गर्नुपर्ने र खानेपानीजस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्धारित समय तालिकामा सम्पन्न गर्न तत्काल कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न र आयोजना सुचारु गर्नुपर्ने रहेका छन् ।

कार्यक्रममा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य ठेकेदार कम्पनी सीएमसी पीडित नेपाली समूहका संयोजक ई. श्रीराम न्यौपानेले उक्त आयोजनालाई सम्पन्नको अन्तिम चरणमा पुर्याउन योगदान गर्ने नेपाली उपकरण, नेपाली श्रम र नेपाली लगानीलाई खेर जान नदिन सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने,‘यो आयोजनालाई सम्पन्न गराउन हामी नेपाली व्यवसायीले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको कुरा सर्वविदितै छ । अब सरकारले हामीलाई भुक्तानी गर्ने शर्तमा मात्रै यो आयोजनाको मुख्य ठेकेदार कम्पनी सीएमसीलाई भुक्तानी गरोस् । अथवा कुनै कारणवश यो ठेक्का रद्द हुने अवस्था आएमा ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबाट कट्टा गरी वा धरौटी वा रिटेन्सनबाट समेत कट्टा गरि हामीलाई भुक्तानी गर्नतर्फ सरकारको ध्यानाकार्षण गराउँछौं ।’

सरकारका तर्फबाट आफूहरुको माग सम्बोधन हुनेमा आफुहरु विश्वस्त रहेको पनि न्यौपानेले सुनाए । उनले भने,‘सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गर्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ । यही विश्वासका साथ हामी कामदार, निर्माण सामग्री वितरणकर्ता, ढुवानीकर्ता, उपठेकेदारलगायतका पीडित पक्षलाई सहयोग पुर्याउन नेपाल सरकार, मन्त्रालय, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, वैदेशिक लगानीकर्ता, राजनीतिक दलहरु, सञ्चार माध्यम, काठमाडौंवासी तथा सम्पूर्ण देशवासीमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’

कार्यक्रममा विष्णुमणि आचार्य, किरण थापा, विज्ञहरु ई. नियाज अहमद, ई. तारा सापकोटालगायतले सरकार उक्त आयोजनाको मुख्य ठेकेदार कम्पनी सीएमसी पीडित नेपाली समूहको मागप्रति संवेदनशील बन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । आफूहरुले उठाएका माग तत्काल सम्बोधन नभए आफूहरु बाध्यकारी कदम चाल्नपनि पछि नहट्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।

ई. सापकोटाले करार सम्झौताका प्रावधानबारे प्रकाश पार्दै उक्त आयोजनामा सम्झौता उल्लंघन गर्ने पक्षले ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्ने खतरा औंल्याए । उनले भने,‘ठेक्का सम्झौताको दफा १६ को उपदफा २ बमोजिम समयमै पैसा भुक्तानी नगरेका कारण र ठेकेदार पक्षले मेलम्ची बोर्डको कमजोरी देखाई एकतर्फी ठेक्का सम्झौता तोड्नेजस्तो अवस्था निम्तिनु दुर्भाग्य हो ।’

post image

पुस १०, काठमाडौं । डिजिटल टेलिभिजन सेवाप्रदायक डिस होमले स्याटेलाइटमार्फत गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुर्याउने भएको छ । सोमबार आयोजित कार्यक्रममा हाल यसको आवश्यकता अनुसार अध्ययन भईरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीका अनुसार विकट क्षेत्रमा पनि इन्टरनेट पुर्याउन स्याटेलाइटको उपयोग गर्ने तयारी भईरहेको बताएको छ कम्पनीले स्याटेलाइट प्रविधीमार्फत नै अहिले गाउँ –गाउँमा डिजिटल सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । साथै कम्पनीले डिसहोम सेटअप बक्स समेत नेपालमानै निर्माण गर्ने तयारी थालेको कम्पनीका अध्यक्ष हेमराज ढकालले जानकारी दिएका छन् ।

डिस होमले अर्को वर्ष सर्वसाधरणलाइ शेयर जारी गर्ने भएको छ। कम्पनीले सबै प्रकृया पूरा गरेर अर्को वर्ष सर्वसाधरणमा शेयर जारी गर्ने ढकालले जानकारी दिए।

‘हामी पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण भइसकेका छौं। हामी आफ्नो मुनाफा मात्रै हेर्दैनौ जनता समेत लाभान्वित बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं। त्यही मान्यतालाइ आत्मसात गर्दै आइपिओ जारी गर्ने प्रकृया यो वर्ष पूरा हुन्छ’ उनले भने,’अर्को वर्ष सर्वसाधरणमा शेयर आउँछ।’ कम्पनीले १० प्रतिशत शेयर सर्वसाधरणमा जारी गर्दैछ। ९ वर्ष अघि स्थापना भएको स्याटेलार्इट प्रविधिमा आधारित डिटिएच डिसहोमका १५ लाख ग्राहक छन्। १० वर्षको अवधिमा कम्पनीले अहिलेसम्म लाभांश(डिभिडेन्ड) दिन सकेको छैन।’झण्डै १० वर्षको अवधिमा यो कम्पनीमा ठूलो लगानी भएको छ तर लगानीकर्ताले कुनै लाभांश लिन पाएका छैनन्। व्यापार गरेपछि मुनाफा खोज्नु स्वभाविक हो,’ ढकालले भने,’तर मलार्इ के लाग्छ भने गाउँ/गाउँका जनताले सूचना र मनोरञ्जन पाएका छन्। त्यो सबैभन्दा ठूलो लाभांश हो जस्तो मलाइ लाग्छ।

डिसहोमले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विलिङ सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कम्पनीले ग्राहकको सही विवरण तथा ग्राहकको प्रत्येक वित्तिय अभिलेखका लागि हानसेन आइसीसी सब्सक्राइबर म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्रयोग गरेको छ। अष्ट्रेलियाको यो कम्पनीको यो प्रणाली विश्वका ८० देशले प्रयोग गरिरहेका छन्। यो कम्पनीको विलिङ सिस्टम एक करोड भन्दा बढी डिटिएचको ग्राहक रहेको कम्पनीले समेत प्रयोग गरिरहेको छ। कम्पनीले आफ्नो वेवसाइटमा भनेको छ-‘ हाम्रो सफ्टवेयर करोडौंले प्रयोग गर्नुमा सुरक्षित, सही र विश्वसनीय भएरनै हो।’

सवा चार अर्ब राजस्व
कम्पनीले संचालनमा आएको ९ वर्षको अवधिमा ४ अर्ब १० करोड ९१ लाख २ हजार १३ रुपैयाँ कर बुझाएको जनाएको छ।

कम्पनीले ८७ करोड २० लाख ११ हजार ७८ रुपैयाँ भन्सार, ग्राहकबाट संकलित भ्याट २ अर्ब ५२ लाख २२ हजार २ सय ९५ रुपैयाँ, रोयल्टी १९ करोड ३५ लाख ४६ हजार ४ सय ५४ रुपैयाँ, लाइसेन्स र नवीकरणतर्फ ४ करोड ६८ लाख तीन हजार तीन सय ३४ हजार, आयकर ४५ करोड ३० लाख १७ हजार ४ सय रुपैयाँ र ग्राहकबाट संकलित टिडिएसतर्फ ५३ करोड ८५ लाख १ हजार ६ सय ५१ रुपैयाँ बुझाएको जनाएको छ।

post image

पुस ९, काठमाडौं । नेपाल श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघले आज आफ्नो प्रथम स्थापना दिवसलाई “श्रमिक आपूर्तिकर्ता दिवस’’ को रुपमा मनाएको छ । संघले अबदेखि हरेक वर्ष पुष ९ गतेलाई “श्रमिक आपूर्तिकर्ता दिवस’’ को रुपमा मनाउने घोषणासमेत गरेको छ । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि संघले प्रथम स्थापना दिवस मनाउनको लागि जानकारी गराएको हो । संघले श्रमिक आपूर्ति व्यवसायमा समर्पित व्यवसायीहरुको हकहित संरक्षण गर्ने मूल उद्देश्यलाई आत्मसात गरी ‘समृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय अभियानलाई साकार पार्न “नेपाल श्रमिक आपुर्तिकर्ता संघ’’ विधिवत् अस्तित्वमा आएको पनि विश्वास दिलाएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै संघका संस्थापक अध्यक्ष रामेश्वर शाहले नेपालको श्रमबजारबाट विदेशिने नेपालीहरुलाई लक्षित गरेर आफूहरुले यो संस्थालाई सञ्चालनमा ल्याएको जिकिर गरे । उनले भने,‘सरकारले व्यवस्था गरेको श्रम ऐनअनुसार नै हामीले सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं ।’ संघको तर्फबाट अध्यक्ष शाहको नाममा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत रोजगारदाताले आफ्नो व्यवसायको ‘मुख्य कामबाहेक अन्य काममा मात्र लगाउन सकिने’ तथा एउटा ‘कम्पनीले दुई भन्दा बढी काम वा सेवाको लागि श्रमिक आपूर्ति गर्न नपाउने’ व्यवस्था नागरिकको निर्वाध रुपमा पेशा र व्यवसाय गर्न पाउने संविधानप्रदत मौलिक हक र कर्तव्य प्रतिकुल रहेको सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन विचाराधीन रहेतापनि ऐन र नियमबमोजिम सरकारले आव्हान गरेको इजाजत प्रक्रियामा व्यवसायीहरु एक ढिक्का भएर सहभागी भएका छन् ।’

सरकार आफूहरुलाई अब श्रमिक आपुर्तिकर्ताको ईजाजत दिने तयारीमा रहेको सुनाउँदै उनले भने,‘अहिले १ सय २४ जना व्यवसायीहरुले ईजाजतको लागि निवेदन दिनुभएको छ ।’ संघको स्थापनाको यो एक वर्षमा आफूहरुले १३ वटा जिल्लामा शाखाहरु सञ्चालनमा ल्याएको पनि अध्यक्ष शाहले जनाए । हालै लागु गरिएको न्युनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा लागु गर्नेप्रति मुख्य रोजगारदाताको उदासिनताले यस क्षेत्रमा व्याप्त समस्यालाई अझ जटिल तुल्याएको उनको भनाई छ । विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘यी विषयहरुलाई तत्काल सम्बोधन नभए श्रमिक आपुर्ति सम्बन्धी व्यवसाय नै धरापमा पर्ने समेत महसुस गरिएको हुदाँ यस प्रति सम्बन्धित सबैको समयमै ध्यानाकर्ष्ण हुन् अनुरोध गर्दछौ ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै संघका उपाध्यक्ष अजयराज जोशीले आफूहरुले यो एक वर्षको अवधिमा उल्लेख्य काम गरेको स्मरण गर्दै आगामी दिनमापनि संघले आफ्नो स्तरोन्नती र विस्तार गर्नेमा विश्वास दिलाए ।

महिला व्यवसायी पुष्पा कुमारी कोइरालाले समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि व्यवसायी र रोजगारदाताहरुबीच सहकार्यले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताईन् । उनले भने,‘हाम्रो संघले शैक्षिक तथा अर्धशैक्षिक बेरोजगारीलाई न्यूनिकरण गरिरहेको छ । व्यवसायीहरुबीच यसले पुलको काम गरेको छ ।’ दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनाउनपनि संघले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेपनि उनले जनाईन् ।अखिल नेपाल सेक्युरिटी संघका अध्यक्ष घनश्याम ठकुरीले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनले भने,‘हामी पनि केन्द्रिय संगठनहरु आधिकारिक रुपमा सँगै जान खोजेका छौं । हाम्रो संघ भनेको कुनै उद्योग होईन् । सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम ल्याउनको लागि धेरै मेहनत गर्यौं । यसले व्यवसायी तथा श्रमिक आपुर्तिकर्तालाई सहयोग पुग्नेछ ।’ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले गर्दा स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नेपनि उनले विश्वास दिलाए ।

श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशकुमार दाहालले पनि संघको प्रथम स्थापना दिवसको अवसरमा शुभकामना दिएको संघले जनाएको छ ।

post image

पुस ९ , ललितपुर। स्टार हस्पिटल, सानेपा, ललितपुर र नबिल बैंक, काठमाण्डौँ बीच सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा स्टार हस्पिटलको तर्फबाट अस्पतालका सि.ओ.ओ डा. सन्देश जिसी तथा नबिल बैंकका तर्फबाट बैँकका रिटेल बिजनेश प्रमुख निरज शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौताअनुसार स्टार हस्पिटलले नबिल बैंकका ग्राहक, कर्मचारी तथा कर्मचारीहरुको परिवारलाई हस्पिटलमा स्वास्थ्य जाँच तथा भर्ना भई उपचार गराउँदा हस्पिटलले लिँदै आएको नियमित शुल्कमा आकर्षक छुट प्रदान गर्नेछ। छुट सुविधा प्राप्त गर्न सेवाग्राही तथा कर्मचारीहरुले बैंकको प्रिभिलेज कार्ड, डेबिट कार्ड वा क्रेडिट कार्ड मध्ये कुनै एक देखाउनुपर्नेछ।

post image

पुस ९ , काठमाडौँ । नेपाली कामदारका लागि हाल रोकिएको मलेसियाको रोजगारी खुलाउने प्रयास अन्तिम अवस्थामा पुगेको सरकारले जनाएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सन् २०१९ को जनवरीबाटै मलेसियाको रोजगारी खोल्नेगरी गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिएको हो ।

सोमबार संघीय संसदको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव महेश्वर दाहालले गत जेठ २ गतेबाट रोकिएको मलेसिया रोजगारी खुलाउन दुई देशबीच छलफल र सम्बाद भइरहकाले आगामी जनवरीबाट यो समस्या समाधान हुनेगरी सरकारले काम गरिरहेको जवाफ दिएका हुन् ।

यसैबीच सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम बढाउने भएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरेर सर्वसाधारणमैत्री बनाउन लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ऐन संशोधन भएपछि  वार्षिक ५ हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखेर इजाजत माग गर्ने संस्थाले धरौटीबापत एक करोड रुपैयाँ नगद र दुई करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राखेर इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटीबापत २ करोड रुपैयाँ नगद र चार करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाउनुपर्नेछ ।

सरकारले आइतबार संसद्मामा दर्ता गरेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि इजाजतपत्र दस्तुर र धरौटीबापत ३० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपथ्र्यो । जसमा ७ लाख रुपैयाँ नगद र २३ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी थियो ।

post image

पुस ९, काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम गरिरहेको इटालियन कम्पनी सिएमसीले ठेक्का रद्दको पत्र फिर्ता लिएको छ। ठेक्का रद्द गरेर भाग्न खोजेको इटालियन कम्पनीले आफ्नो पत्र फिर्ता लिएको हो।

मेलम्ची विकास समितिमा गत आइतबार ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको पत्र दिएर सिएमसीका कर्मचारी भाग्न खोजेका थिए। भाग्न खोजेका कर्मचारीलाई समातेर समिति र खानेपानी मन्त्रालयले सिएमसीको अढाइ अर्ब धरौटी रकम रोक्का राख्न बैंकलाई पत्रचार गरेको थियो। धरौटी रकम रोक्का राखिएपछि बिहीबार सिएमसीले ठेक्का रद्दको चिठी फिर्ता लिएको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘ठेक्का रद्दको चिठी फिर्ता लिएर सिएमसी काममा फर्कन तयार भएको छ,’ खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले भने। ठेक्का रद्दको पत्र थमाएर सिएमसीका कर्मचारी इटाली फर्केका छन्। उनीहरू मेलम्ची साइटमा काममा फर्केका भने छैनन्।

गत आइतबार राति समातिएका उनीहरूको राहदानी बैंक धरौटी रोक्का गरेपछि फिर्ता दिइएको थियो। मेलम्चीमा सिएमसीको अढाइ अर्ब धरौटी रकम छ। त्यसबाहेक रहेका अन्य कारोबारको खाता पनि समितिले बन्द गरिसकेका छ। सिएमसीले भूकम्प र नाकाबन्दीमा काम रोकिँदा एक अर्ब क्षति भएको भन्दै उक्त रकम मागेको थियो।

 सिएमसीले मागेको रकममध्ये ३५ करोड दिने सहमति पनि भएको थियो। तर, काम सकेपछि मात्र रकम दिने भनेपछि सिएमसीले ठेक्का रद्द गरेको पत्र समितिमा पठाएको थियो। सिएमसी कर्मचारीले सो रकम गत शुक्रबारसम्म दिनुपर्ने अन्यथा ठेक्का रद्द गर्ने भनिरहेका थिए।

सिएमसीले आफ्नो कम्पनी टाट पल्टिएको जनाएको छ। सिएमसी इटालीको प्रसिद्ध निर्माण कम्पनी हो।सय वर्षभन्दा अगाडि स्थापित यो कम्पनीले मुख्यतः यातायात, खानेपानी तथा सिँचाई, बन्दरगाह, रेल्वेजस्ता भौतिक पूर्वाधार र परियोजनाहरूमा काम गर्दै आएको छ।

post image

 पुस ६, काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले व्याजदर घटाएसँगै विकास बैंकहरुले पनि घटाउने सहमति गरेका छन्। विकास बैंकहरुले मुद्दतीमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्मको मात्रै व्याज दिने भएका छन्।

हाल विकास बैंकहरुले साढे १२ प्रतिशतसम्म यस्तो व्याजदर दिँदै आएका छन्। त्यस्तै बचत खातामा पनि साढे ७ प्रतिशतसम्म मात्रै व्याज दिइने डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले जनाएको छ। विकास बैंकहरुले अहिले बचतमा साढे ९ प्रतिशतसम्म व्याज दिँदै आएको छ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्द ढकालले कुनै पनि मुद्दतीमा १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नदिनेगरी सहमति भइसकेको जानकारी दिए। ‘वाणिज्य बैंकहरुको घटेपछि स्वतः हामीले पनि घटाएका छौँ, मुद्दतीमा १० प्रतिशतभन्दा बढी दिँदैनौँ’ ढकालले भने।

संस्थागत मुद्दतीका हकमा व्यक्तिगतभन्दा केही कम हुनेछ। यसअघि वाणिज्य बैंकहरुले १३ प्रतिशतको व्याज दिन थालेपछि विकास बैंकहरुले १४ प्रतिशत पुर्याउने तयारी गरेका थिए।

post image

पुस ५, काठमाडौं । उपत्यका संयुक्त ट्याक्सी चालक व्यवस्थापन समितिले वैज्ञानिक भाडा समायोजन दर तोक्न सरकारसँग माग गरेको छ । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर मिटर समायोजन–२०६९ लाई परिमार्जित गरेर वैज्ञानिक रुपमा भाडादर कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । वरिष्ठ ट्याक्सी चालक पूर्ण तामाङले वर्तमान सरकार मजदुरहरुको हितमा विपरित काम गर्न उद्देलित भएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले भने,‘सरकार ट्याक्सी चालकलाई आफ्ना नागरिक होईनन्, जस्तो व्यबहार गरिरहेको छ, अर्को हामीले परिवर्तनका लागि पार्टीको झण्डा बोक्यौं, पसिना र रगत बगायौं तर आज हाम्रा अधिकारका बारेमा कुनैपनि राजनीतिक दल गम्भिर छैन्, बोल्न तयार छैन् ।’ सरकारसँग आफूहरुले वैज्ञानिक रुपमा भाडादर कायम गर्न माग गरेको सुनाउँदै उनले भने,‘आन्दोलनमा उत्रेर बाधा सिर्जना गर्ने हाम्रो सोच होईन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि सरकारले पालना गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो, २०६९ सालमा समायोजन गरिएको भाडादर आजका दिनमा पनि उही छ, के यातायाता विभागका महानिर्देशकले २०६९ सालमा खाने गरेको तलव आजका दिनमा पनि त्यही तलव खाईरहेका छन ? हाम्रो बारेमा सोच्नुपर्दैन ?
त्यस्तै अर्का चालक राम थापाले ट्याक्सी चालकहरुमाथि भैरहेको आक्रमणप्रति सरकार गम्भिर नभएको आरोप लगाए ।

उनले भने,‘सरकारले हामीलाई कारबाही गरिहेको छ, हामीले चर्को रुपमा कर तिरेका छौं, तर सरकारले हाम्रो सुरक्षा दिन सकेको छैन्, हिजोमात्रै एकजना ट्याक्सी चालक साथीको आँखा फोडिएको छ, केही दिन अघि सुर्यविनायकमा ज्यान लिनेगरि आक्रमण भएको थियो, यस्तो गम्भिर हत्या र हिँसामा संलग्नलाई सरकारले किन कारबाही गर्न सकेको छैन् ?’ उनले अघि थपे,‘हरेक चिजको मुल्यबृद्धि भएको छ, २०६९ सालमा ट्याक्सीको रुट परमिट लिँदा दुई सय ५० तिर्नुपथ्र्यो, अहिले पाँच सय तिर्नुपर्छ, जाँचपास ५० थियो, अहिले दुईसय तिर्नुपर्छ, ईन्सुरेन्स तेस्रो पक्षलाई पाँचसय थियो भने अहिले ७ हजार ८ सय छ, फुल ईन्सुरेन्सको लागि ३४ हजार छ, तीन वर्ष पहिले बैंक ब्याजदर ८.२५ प्रतिशत थियो, अहिले १३ देखि १५ प्रतिशत पुगेको छ, ६ हजार कर बढेर १३ हजार पुगेको छ, नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा १५ हजार लाग्छ, यस्तो स्थितिलाई नदेख्ने तर केही ट्याक्सी चालकका सामान्य कमजोरीलाई लिएर सिङ्गो ट्याक्सी चालकको भावनामाथि चोट पुग्ने खालको सम्बोधन गर्ने ?’

उनले भने,‘सरकारले यसका बारेमा गम्भिर भएर सोच्नुपर्छ, ७५ प्रतिशत स्वरोजगार लगानी कर्ताहरु छन्, बिदेशमा पसिना बगाएर कमाएको पैसाले ट्याक्सि किनेछन्, लुटेरा भनिएको छ, तल्लो स्तरको भाषाले सम्बोधन गरिएको छ, के हाम्रो सम्मानित जीवन होईन ? ट्याक्सि चालक साथीहरुले व्यावसायिक तालिम लिएर यस क्षेत्रमा हात हाल्न आग्रह गर्दछु, यात्रुलाई कस्तो भाषा बोल्ने ? कस्तो व्यवहार गर्ने ? बिदेशी पाहुनाहरुलाई कसरी सम्मान गर्ने ? यावत कुराहरु सिक्नुपर्छ, मिटरमा हिड्नुपर्छ, अब हामीले जनतासँग होईन सरकारसँग जायज माग राख्नुपर्छ र सरकार पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक छ यहि स्थिति रहेमा पूर्व लडाकुलेझै विष पिउनु पर्ने बाध्यता आइलाग्ने छ।’

कार्यक्रममा बोल्ने अधिकाशं ट्याक्सी चालकहरुले उपभोग्य वस्तुको मूल्य बृद्धि भएको, सरकारले वैज्ञानिक र मेकानिजम तवरबाट जरिवाना र कारबाही गर्नुपर्ने, रात्रिकालिन समयमा ट्याक्सी चलाउने चालकहरुको सुरक्षा गरिनुपर्ने, प्रत्येक वर्ष ट्याक्सीको भाडा समायोजन हुनुपर्ने, ट्याक्सीको काम निजी प्रयोजनका सवारीसाधनले गर्न नदिनुपर्ने, उचित रुपमा संख्यागत आधारमा ट्याक्सीको पार्किङ गर्ने व्यवस्थापन हुनुपर्नेलगायतका मागहरु राखेका थिए । कार्यक्रममा ट्याक्सी चालकहरु सानु पुर्वछाने, प्रकाश बस्नेत, शम्भु कुवँरलगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

post image

पुस ४ , काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने ऋणलाई निश्चित क्षेत्रमा निरुत्साहित गरी त्यसलाई उत्पादनशील र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुँजी बजार तथा मुद्रा बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसैमा आधारित रहेर अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. रामशरण खरेलले व्यापार, घरजग्गा र शेयर बजार जस्ता क्षेत्रमा जाने ऋणलाई कडाई गरी उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने क्षेत्रमा बढाउने गरी नियन्त्रणको तयारी गरिएको जानकारी दिए। खरेल हाल अर्थ मन्त्रालयमा काजमा कार्यरत छन्।

‘शेयर बजार र रियल स्टेट र व्यापारमा जाने कर्जाको केही न केही उपायमार्फत् नियन्त्रण जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको विभिन्न समिति र कार्यदलले दिने सुझाव अनुसार सरकारले उपयुक्त निर्णय लिनेछ।’ व्यापारमा अधिक कर्जा प्रवाह हुँदा त्यसले आयात बढाएको र व्यापार घाटा चुलिएको भन्दै त्यसतर्फ जाने कर्जामा सबैभन्दा धेरै कडाई गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्यभन्दा धेरै ऋण प्रवाह भइरहेको र त्यसको चाप मूल्य वृद्धिमा पर्ने भन्दै खरेलले अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको कर्जामाथि नियन्त्रणको जरुरी भइसकेको बताए।

व्यापार र घरजग्गाको क्षेत्रमा अनियन्त्रित कर्जा प्रवाह हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्ने उनको तर्क छ। अर्थ मन्त्रालयले व्यापार घाटा न्यूनीकरणका उपाय सुझाव दिन पनि कार्यदल गठन गरेको छ। यिनै कार्यदलको सुझावअनुसार ती क्षेत्रमा भइरहेको कर्जा प्रवाह नियन्त्रणका लागि हस्तक्षेप गर्ने तयारी मन्त्रालयको हो।

‘अहिले विभिन्न कार्यदल बनेका छन्, ती कार्यदलले सुझाव दिएपछि अझ कसरी अघि बढ्ने भन्ने उपाय अवलम्बन गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा खोजेको ऋण दिन नसक्ने तर व्यापारमा कर्जा प्रवाह हुने अवस्था धेरै हुनु हुँदैन।’

post image

पुस ३,काठमाडौँ । कैलाश विकास बैंक र सिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ।सम्झौतापत्रमा कैलाश बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णगोपाल मानन्धर तथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषकराज पौडेलले हस्ताक्षर गरे।

सम्झौता अनुसार ग्राहकहरुले विकास बैंकका सम्पूर्ण शाखाबाट सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको जीवन बीमालेख प्राप्त गर्न, प्रिमियम भुक्तानी गर्न, दाबी गर्न लगायत सम्पूर्ण जीवन बीमा सेवाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।

post image

काठमाडौं,३पुस । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले मुलुकमा गणतन्त्र आएपनि अहिलेसम्म नेपाली जनताको सोच र संस्कारमा परिवर्तन नआएको गुनासो पोखेकी छिन् ।
उनले भनिन्,‘अझैपनि हामीहरुसँग पितृसतात्मक सोच छ । महिलाहरुले अझैपनि आफ्नो हक र अधिकार प्राप्तिको लागि संघर्ष गरिरहनु परेको अवस्था छ ।

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक अवस्थामा पुगिसक्दापनि हामी नेपालीहरुको सोचमा व्यवस्थाअनुसार परिवर्तन आएको छैन् ।’काठमाडौं निम्न व्यापारी संघ भृकुटिमण्डप खुल्लाबजारको २६ औं स्थापना दिवसका अबसरमा सोमबार काठमाडौमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले यस्तो बताएकी हुन् ।जनतासंग सरोकार राख्ने कानुन निर्माणले तिव्रता पाउने उनको भनाई छ । उनले जनतासंग सरोकार राख्ने केही कानुन निर्माण भईसकेको र अब बाकी कानुन निर्माणको कामले तिव्रता पाउने बताईन ।

मन्त्री थापाले संघीय संरचनाको स्थापित भैसकेपछि मौलिक हकसंग सम्बन्धित काम बनाईसकेको बताईन् । उनले निर्वाचनका बेला जनतासंग गरेका प्रतिवद्धताहरु पनि सरकारले क्रमशः पुरा गर्दे लैजाने विश्वास दिलाईन् ।संविधान र कानुनमा भएका बिषयहरुलाई कार्यान्वयनका लागि नीति बनाएर अघि बढाउने क्रममा सरकार रहेको पनि उनले जनाईन् । मन्त्री थापाले जनताको हक र हितका लागि नै सरकार आफ्नो काममा केन्द्रित भएको जिकिर गरिन् ।

त्यस्तै मन्त्री थापाले भृकुटीमण्डप खुल्लाबजारमा त्रिपालको स्टल हटाएर यही वर्षभित्र ‘सेमि–परमानेन्ट स्टल’ राख्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन् ।स्थापना दिवसका अवसरमा संघले बृहत्त रक्तदान कार्यक्रमको समेत आयोजना गरेको संघका अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद ओलीले जानकारी दिए ।`

post image

मंसिर २७, काठमाडौं । सरकारले २ सय रुपैयाँ दरकाे भारतीय नोट (आईसी) नेपालमा प्रचलनमा नल्याउने निर्णय गरेको छ ।भारतले हालै प्रचलनमा ल्याएको २ सय रुपैयाँ दरको नोट नेपालमा प्रचलनमा नल्याउने निर्णय गरेको हो ।

नेपालमा यसअघि नै ५ सय र २ हजार दरका भारतीय रुपैयाँहरु प्रचलनमा छैनन् । मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले २ सय ५ सय र २ ह जार दरका भारतीय रुपैयाँ प्रचलनमा नल्याउन सूचना जारी गर्ने बताएका छन् ।

post image

मंसिर २७ , काठमाडौं ।  नबिल बैंकले ‘यूनियनपे ईन्टरनेशनल क्यूआर कोड पेमेन्ट सर्भिस’को सुरुवात गरेको छ। ग्राहकको क्यूआर सेवाबाट बैंकसँग आबद्ध नेपाली व्यवसायीले बिद्युतीय सेवा मार्फत सरल तथा सुरक्षित वातावरणमा आफ्नो उत्पादन र सेवाको बिक्रि तथा भुक्तानी लिन सक्नेछन्।ग्राहकले क्यूआर सेवाको प्रयोगबाट बैंकसँग आबद्ध नेपाली व्यवसायीले बिद्युतीय सेवा मार्फत सरल तथा सुरक्षित वातावरणमा आफ्नो उत्पादन र सेवाको बिक्रि तथा भुक्तानी लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ।

क्यूआर कोड एक प्रकारको म्याट्रिक्स बारकोड (वा दुई–आयामी बारकोड) हो। बारकोड मेशिनद्वारा सजिलै पहिचान गर्न सकिन्छ। रोजगारी सर्भिसेजले बैंकको लागि देश भरिनै क्यूआर मर्चेन्ट नेटवर्क सेवा विकास तथा विस्तार गरेको बैंकको भनाइ छ। कोर्ड मार्फत ग्राहकले मोवाईलबाट सजिलैसँग भुक्तानीको प्रकृया गर्न सक्नेछन्।सेवा युनियनपे इन्टरनेशनल र रोजगारी सर्भिसेजस“गको सहकार्यमा सुरु गरेको बैंकले जनाएको छ।

क्यूआर (कुइक रेस्पोन्स पेमेन्ट सर्भिस)काभुक्तानी सेवा तथा नेटवर्क विकासमा एक अर्काका विषेशज्ञताहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याई अझ विकास गर्नमा गठबन्धनले जोड दिने बैंकको दाबी छ। कोडलाई आफ्नो फोनबाटनै स्क्रयाच गरि आफूले रोजेको सामान र सेवाको भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।प्रणालीमो पियोएस टर्मिनलको आवश्यकता र कार्डमा सिधा सम्पर्कको आवश्यक नपर्ने जनाइएको छ। क्यूयार मार्फत गरिने भुक्तानी र सो सम्बन्धी जानकारी ग्राहक स्वयमको मोबाइलमा नै उपलब्ध हुने बैंकको भनाइ छ।

post image

मंसिर २४ , काठमाडौं । चिनियाँ टोली र नेपाली पक्षबीच केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गबारे छलफल सुरु भएको छ।

वार्ताका लागि उच्च स्तरीय चिनियाँ टोली नेपाल आएको छ। चीनका उच्च स्तरीय सरकारी टोली र भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवसहितको नेपाली पक्ष बीच सोमबार काठमाडौँमा छलफल सुरु भएको हो।

बैठकमा केरुङ काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर कसरी बनाउने भन्नेबारे छलफल हुने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बताएको छ। छलफल अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यायातात मन्त्रालयमा बसिरहेको छ।

यो छलफलले डीपीआर (बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) बनाउन लाग्ने खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने पनि टुंगो लगाउने मन्त्रालयले बताएको छ। बैठकपछि चिनियाँ टोलीले पोखराको स्थलगत अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

post image

मंसिर २३, काठमाडौं । सुन्दर यातायात प्रालिले ३ वटा ठूला विद्युतीय गाडी ल्याउन लागेको छ। गाडीमा सिसि क्यामरा, जिपिएस, उभिएर यात्रा गर्नेको लागि ह्याङ्गर र अपांगमैत्री रहेको सुन्दर यातायातले जनाएको छ।  चिनियाँ कम्पनी बिएकेले निर्माण गरेको उक्त बस चालकसहित ४५ सिट क्षमताको छ।

भाडा लेनदेनमा कठिनाइ नहोस् भन्ने उद्धेश्यले सुन्दर यातायातले सुन्दर भेइकल पब्लिक रिचार्ज कार्डको व्यवस्था गर्न लागेको छ भने गाडीमा मोबाइलबाटै पैसा तिर्न मिल्ने प्रविधिसमेत रहेको सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेष बहादुर थापाले जानकारी दिए।

गाडीको परीक्षण गरेपछि एनसेल, एनटिसी लगायतका दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीसँग मोबाइलको ब्यालेन्सबाट भाडा तिर्न मिल्ने सम्झौता गरिने, त्यस्तै ई-सेवा, खल्तीजस्ता ई-पेमेण्ट कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरिने उनले जानकारी दिए।

यी गाडीमध्ये २ वटा रिङरोडमा र एउटा भित्री सडकमा चलाउने सुन्दर यातायातको लक्ष्य छ। ३ वटै गाडी ३० दिनभित्र आइपुग्ने थापाले जानकारी दिए।  यी गाडीको मूल्य करिब १ करोड ८७ लाख पर्ने सुन्दर यातायातले जनाएको छ।

post image

मंसिर २३, काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताहरुले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राजीनामा माग गर्दै काठमाडौंमा अनसन शुरु गरेका छन्।

राज्यले आफूहरुमाथि खेलबाड गरिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सेयर लगानीकर्ता दवाव समूहले अर्थमन्त्री खतिवडाको राजीनामा माग गर्दै आईतबारबाट काठमाडौंको भद्रकालीस्थित नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको कार्यालयको मूलगेटमै अनसन शुरु गरेका हुन्। तत्काल विशेष कार्यक्रम ल्याई सेयर कारोबारलाई सहज नबनाए देशभरका सेयर लगानीकर्ताहरु आमरण अनसन बस्न बाध्य हुने समूहका संयोजक हरि ढकालले जानकारी दिए।

सेयर बजारका लागि संचालनमा ल्याइएको अनलाईन कारोबार प्रणालीले काम नगरेपछि सेयर लगानीकर्ताहरुले आपत्ति जनाउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाको समेत राजीनामा माग गरेका हुन्। नियमनकारी निकायले बनाएका नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेपछि अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्नु परेको उनीहरुको भनाई छ।

समूहले पूँजी बजारलाई सहज बनाउन बहानाबाजी नगर्न पनि सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। यसअघि सेयर लगानीकर्ताहरुले अनलाइन कारोबार प्रणालीलाई तत्काल सहज बनाउन माग गर्दै नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न सम्बन्धित पक्ष तयार नभएपछि अनसन गर्न बाध्य हुनु परेको समूहको दावी छ। समूहले अनलाईन कारोबार प्रणालीको पहुँच आम नागरिकमा पुर्‍याउनुपर्ने लगायतका १० बुँदे माग राख्दै अनसन शुरु गरेको हो।

post image

मंसिर २१, काठमाडौं । केएमसी एजुकेशनल नेटवर्कद्वारा संचालित हिमालय कलेज अफ इन्जियरिङ् , काठमाडौँ मोडेल कलेज र ओपोलो इन्टरनेसनल कलेजको संयुक्त आयोजनामा बृहत रोजगार मेला सम्पन्न भएको छ  ।उक्त मेलाको आयोजना मेरो जब नामक संस्थाको साझेदारीमा सम्पन्न भएको हो । काठमाडौँ मोडेल कलेज बालकुमारीको प्राङ्गणमा भएको उक्त मेलामा २० वटा प्रतिष्ठित रोजगारदाता कम्पनिहरुको सहभागिता रहेको थियो  ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले  उक्त रोजगार मेलालाई पानसमा बत्ति बालेर उद्घाटन गरेका थिए। मेलालाई सम्बोधन गर्दै शर्माले भने”देश हाम्रो हो  , हामीले बनाउने हो, हामीसंग प्रचुर सम्भावनाहरु छन् । नेपाल प्रकृतिको अनुपम उपहार हो , यहाँको अनन्त सम्भावनाहरुको खोजि गरी देशको नवनिर्माण गर्ने जिम्मा बिद्यार्थीको काँधमा रहेको छ उनले थपे ।

संचालित हिमालय कलेज अफ इन्जियारिङ् , काठमाडौँ मोडेल कलेज र ओपोलो इन्टरनेसनल कलेजका बिद्यार्थीहरुमा लक्षित उक्त मेलाबाट बिभिन्न रोजगारदाता कम्पनिहरुले आवश्यक जनशक्ति अन्तर्वार्ताबाट छनोट गर्ने आयोजक संस्थाका निर्देशक कपिलदेव रेग्मीले बताए ।मेलामा नेटवर्क अन्तर्गतका झन्डै १०० जना बिद्यार्थीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

मेलामा मेरो जब संस्थाका कार्यकारी निर्देशक शैलेन्द्रराज गिरिले सहकार्य गर्ने मौका पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।

उक्त कार्यक्रममा कपिलदेव रेग्मीले स्वागत मन्तब्य राख्नु भएको थियो भने केएमसी एजुकेशनल नेटवर्कका प्रबन्धक निर्देशक  रामेश्वर अर्यालले प्रमुख अतिथी तथा अतिथीहरुलाई मायाको चिनो प्रदान गर्नु भएको थियो  ।

post image

मंसिर २०, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठले आउँदो माघ फागुनभित्रै नेपालमा रेल चल्ने बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुका बारेमा भएको छलफलमा बोल्दै जयनगर–जनकपुरको कुर्थासम्म ३५ किलामिटरको काम लगभग सकिएको भन्दै उनले माघ फागुनभित्र रेल चल्ने दावी गरेका हुन् ।

‘माघ–फागुनसम्म रेल सञ्चालन भइसक्छ, हामीले छिटो सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम गरिरहेका छौं’, उनले भने । जयनगर–जनकपुर रेल सेवा यही मंसिरभित्रै सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो । तर, रेल भाडामा लिने कि सरकार आफैंले किनेर चलाउने भन्ने विषयमा अन्यौल देखिएको थियो ।

मन्त्री महासेठले भारतको सरकारी निकायसँग रेल भाडामा लिएर रेल चलाउने प्रक्रिया अपनाइएकोमा रेलको गुणस्तर र लागतसमेत बढी पर्न जाने देखिएपछि सरकारले रेल खरिद गरेर चलाउने निर्णय भएको थियो ।

हाललाई ७२ जनासम्म अट्न सक्ने १० डब्बाको रेल किन्ने सरकारको योजना छ । तर, नयाँ रेल किनेर ल्याउन समय लाग्ने भएकाले तत्काललाई भाडामै लिएर फागुनभित्रै जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन गर्ने मन्त्री महासेठको भनाइ छ । भाडामा लिएर डिसेम्बरभित्रै रेल सञ्चालन गर्न यसअघि ५० करोड बजेट छुट्याइएकोमा यातायात मन्त्रालय र रेल्वे विभागले रेल किन्न थप रकम माग गरेका थिए ।

मन्त्री महासेठले ४ वर्षभित्र ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न भइसक्ने दाबी गरेका छन् ।हुलाकी लोकमार्ग, पुष्पलाल लोकमार्ग, तराई मधेस द्रुत मार्ग, कोशी लोकमार्ग, कालीगण्डकी कोरिडोर, कर्णाली लोकमार्ग, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना ४ वर्षभित्र सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ ।

post image

मंसिर २०,  काठमाडौं । कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत वर्षको नाफाबाट आफ्ना लगानीकर्तालाई लाभांश दिने भएको छ ।   कालिकाले ८ प्रतिशत बोनस सेयर र सो बोनस सेयरका लागि लाग्ने लाभांश कर तिर्नका लागि ०.४२ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ ।

 कम्पनीले राष्ट्र बैंक र आफ्नो साधारणसभा बाट स्विकृत गराएपछि सो लाभांश लगानीकर्तालाई वित्तरण गर्नेछ । कालिकाको हालको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ छ । यो बोनस सेयर बित्तरण पछि चुक्ता पुँजी १० करोड ८० लाख रुपैयाँ पुग्नेछ ।

post image

मंसिर १९, काठमाडौँ । सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्ने भएको छ।प्रतिनिधि  सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बुधबार बोल्दै अधिकारीले संस्थालाई कम्पनी मोडलमा लिनुअघि गर्नुपर्ने काम सुरू गरिसकेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले बताए।

समितिका सदस्यहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले लगानी भित्र्याउन सक्ने रणनीतिक साझेदार ल्याउने योजनामा सरकार रहेको पनि प्रष्ट पारे।  उनले साझेदार भित्रिँदा निगमको स्वामित्व धारासाही नहुने दाबी समेत गरे।

पर्यटन मन्त्री अधिकारीले निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्ने भनिरहँदा सांसदहरुले भने पर्याप्त गृहकार्य गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्न सुझाव दिएका छन्। सांसद हृदयेश त्रिपाठीले योजना विना निगमलाई कम्पनी मोडलमा लाने तयारी नगर्न सुझाएका थिए।

post image

मंसिर १७, काठमाडौँ । सरकारले हरेक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको भए पनि ७६ स्थानीय तहमा अझै बैंक पुग्न सकेका छैनन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो एक विवरणअनुसार कूल ७५३ स्थानीय तह मध्ये ६७७ स्थानीय तहमा मात्रै वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् ।

बैंकका अनुसार प्रदेश नं १ का कूल १३७ स्थानीय तहमध्ये ११९, प्रदेश नं २ का १३६ स्थानीय तहमध्ये १३१ तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन् । प्रदेश नं १ का १८ स्थानीय तहमा अझै बैंकका शाखा पुगेका छैनन् । प्रदेश नं २ का चार वटा मात्रै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्न नसकेको राष्ट्र बैंकको विवरणमा उल्लेख छ।

राजधानी काठमाडौँसमेत रहेको प्रदेश नं ३ मा पनि हालसम्म आठ स्थानीय तहमा बैंकको शाखा खुल्न सकेको छैन । सो प्रदेशमा कूल ११९ स्थानीय तह रहेकामा गत असोज मसान्तसम्म १११ स्थानीय तहमा मात्रै बैंकका शाखा खुलेका छन्। गण्डकी प्रदेशका कूल ८५ स्थानीय तहमध्ये ८२ वटामा मात्रै बैंकका शाखा खुलेका छन् । सो प्रदेशका तीन स्थानीय तह अझै पनि बैंकका शाखा खुल्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश नं ५ का दुई स्थानीय तहमा बैंकको शाखा नपुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । कूल १०९ मध्ये १०७ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन् । कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तह मध्ये ६२ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका कूल ८८ मध्ये ६५ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छैनन्।

केन्द्रीय बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या गत असार मसान्तमा १५१ रहेकामा गत असोज मसान्तसम्म १५४ पुगेका छन्। त्यसमा २८ वाणिज्य बैंक, ३३ विकास बैंक, २४ वित्त कम्पनी र ६९ लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल गत असार मसान्तमा छ हजार ६५१ रहेकामा गत असोज मसान्तमा सात हजार १४ पुगेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया शुरु भएपश्चात् गत असोज मसान्तसम्म कूल १६४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिएका छन् ।रासस

post image

मंसिर १७, काठमाडौँ । लगानीकर्ताले आगामी २३ गतेदेखि अनलाइन सेयर कारोबारको सुविधा पाउने भएका छन्। नयाँ प्रणाली भएकाले ब्रोकर कार्यालयलाई अभ्यस्त गराएपछि मात्रै लगानीकर्तालाई यो सुविधा दिइन लागेको हो।

कात्तिक २० देखि अनलाइन सेयर कारोबार सुरू भए पनि लगानीकर्ताले ब्रोकर कार्यालयमार्फत् कारोबार गर्दै आएका छन्।  नेप्सेले अनलाइन कारोबारबारे लगानीकर्तालाई तालिम दिइरहेको छ। बिहीबारसम्म दिउँसो ३ र शुक्रबार १२ बजे नेप्सेमा गई लगानीकर्ताले तालिम लिन सक्छन्।

नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले तालिम दिइसकेपछि २३ गतेदेखि लगानीकर्तालाई ‘युजर नेम’ र ‘पासवर्ड’ प्रदान गरिने जानकारी दिए।  ‘ब्रोकर कार्यालयमा प्रक्रिया पूरा हुनुपर्‍यो, लगानीकर्ताले अर्को साताबाट कारोबार गर्न पाउँछन्’ पराजुलीले भने।

बजार बन्द भएका बेला लगानीकर्तालाई भिडियो देखाएर तालिम दिने काम नेप्सेले गर्दै आएको छ। पराजुलीका अनुसार ५०-५० जनाको समूहलाई प्रत्येक दिन तालिम दिइँदै आएको छ। लगानीकर्तालाई घरमै बसेर पनि कारोबार गराउनका लागि भिडियो तयार गरिएको पराजुलीले बताए।

अनलाइनबाट सेयर कारोबार गर्न लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिले ब्रोकर कार्यालयमा ‘केवाइसी अपडेट’ गराउनुपर्नेछ। केवाइसी अपडेट गराएपछि लगानीकर्तालाई दिइएको लिंकमार्फत् आफ्नो किनबेचको आदेश आफैंले पोष्ट गर्न सक्नेछन्। बीचैमा आदेश रद्द गर्न वा परिवर्तन गर्न पनि सकिनेछ।

अनलाइन कारोबार सुरू भए पनि आफ्नो हातले गर्न नपाएको भन्दै लगानीकर्ताले यसअघि नेप्से र धितोपत्र बोर्डको कार्यालय घेरेर विरोध जनाएका थिए।

post image

मंसिर  १६, काठमाडौ । प्रदेश नं. ४ स्थित् धौलागिरी यातायात समितिका टिकट अबदेखि अनलाईनबाट काट्न सकिने भएको छ । धौलागिरी यातायातको सनिबार बाग्लुङ बजारमा भएको २० औँ साधारण सभाले अनलाइनबाट टिकट विक्री गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

यो सँगै अबदेखि पोखरा, पर्वत, बाग्लुङ तथा मुस्ताङसम्म जाने यात्रुहरूले अनलाईनबाटै टिकट काट्न सक्नेछन् । धौलागिरी यातायातले नेपालको एकमात्र अनलाइन बस टिकट काट्न सकिने सेवा प्रदान गर्दै आएको बससेवा डटकमसँगको सहकार्यमा अनलाइन टिकट विक्री सुरू गरेको हो । साधारण सभामा बोल्दै संस्थाका अध्यक्ष उमेश केसीले यातायात क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बनाएर यात्रुलाई थप सुविधा दिने उदेश्यले अनलाइन टिकटिङ सुरू गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘यात्रायात क्षेत्रलाई पनि अब प्रविधीमैत्री बनाएर यात्रुहरू आफ्नै मोबाईलबाट टिकट काटेर यात्रा गर्न सकुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो । हामीले अनलाइन टिकटिङलाई थप व्यवस्थित् बनाउँदै अब सबै कुरालाई अटोमेशनमा लैजानेछौँ । ’

यात्रुहरूले धौलागिरी यातायातको मोबाईल एप्स् तथा बससेवा डटकम, इसेवा डटकम डट एनपीबाट सहजै अनलाइन टिकट काट्न सक्नेछन् । इसेवा एकाउन्ट भएका ग्राहकले सिधै आफ्१६ मंसिर काठमाडौ । प्रदेश नं. ४ स्थित् धौलागिरी यातायात समितिका टिकट अबदेखि अनलाईनबाट काट्न सकिने भएको छ । धौलागिरी यातायातको सनिबार बाग्लुङ बजारमा भएको २० औँ साधारण सभाले अनलाइनबाट टिकट विक्री गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । यो सँगै अबदेखि पोखरा, पर्वत, बाग्लुङ तथा मुस्ताङसम्म जाने यात्रुहरूले अनलाईनबाटै टिकट काट्न सक्नेछन् । धौलागिरी यातायातले नेपालको एकमात्र अनलाइन बस टिकट काट्न सकिने सेवा प्रदान गर्दै आएको बससेवा डटकमसँगको सहकार्यमा अनलाइन टिकट विक्री सुरू गरेको हो ।

साधारण सभामा बोल्दै संस्थाका अध्यक्ष उमेश केसीले यातायात क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बनाएर यात्रुलाई थप सुविधा दिने उदेश्यले अनलाइन टिकटिङ सुरू गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘यात्रायात क्षेत्रलाई पनि अब प्रविधीमैत्री बनाएर यात्रुहरू आफ्नै मोबाईलबाट टिकट काटेर यात्रा गर्न सकुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो । हामीले अनलाइन टिकटिङलाई थप व्यवस्थित् बनाउँदै अब सबै कुरालाई अटोमेशनमा लैजानेछौँ । ’

यात्रुहरूले धौलागिरी यातायातको मोबाईल एप्स् तथा बससेवा डटकम, इसेवा डटकम डट एनपीबाट सहजै अनलाइन टिकट काट्न सक्नेछन् । इसेवा एकाउन्ट भएका ग्राहकले सिधै आफ्नो मोबाईल तथा इन्टरनेटबाट टिकट काट्न सकिनेछ भने इसेवा एकाउन्ट नभएका ग्राहकले नजिकै रहेको इसेवा जोन तथा पोन्इन्टबाट टिकट काट्न सकिनेछ । मुलुकभर इसेवाका ४० हजार भन्दा बढि जोन पोइन्ट रहेका छन् । साथै आइएमइ पे, इप्रभु, इन्टरनेट तथा मोबाईल बैंकिङ, इनेट लगायतका पेमेन्ट गेटवेबाट समेत टिकट काट्न सकिनेछ ।

बससेवा नेपालको एकमात्र अनलाइन बस टिकट विक्री गर्ने माध्यम हो । बससेवामा करिब सय वटा यातायात समिति तथा कम्पनी आबद्ध रहेका छन् । नो मोबाईल तथा इन्टरनेटबाट टिकट काट्न सकिनेछ भने इसेवा एकाउन्ट नभएका ग्राहकले नजिकै रहेको इसेवा जोन तथा पोन्इन्टबाट टिकट काट्न सकिनेछ । मुलुकभर इसेवाका ४० हजार भन्दा बढि जोन पोइन्ट रहेका छन् । साथै आइएमइ पे, इप्रभु, इन्टरनेट तथा मोबाईल बैंकिङ, इनेट लगायतका पेमेन्ट गेटवेबाट समेत टिकट काट्न सकिनेछ ।
बससेवा नेपालको एकमात्र अनलाइन बस टिकट विक्री गर्ने माध्यम हो । बससेवामा करिब सय वटा यातायात समिति तथा कम्पनी आबद्ध रहेका छन् ।

post image

मंसिर १४, काठमाडौँ । नेपाल पर्यटन बोर्डले आव ७५/७६ का लागि करिब एक अर्ब ७५ करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । बोर्ड सञ्चालक समितिले आर्थिक वर्ष शुरु भएको करीब चार महीनापछि बजेट स्वीकृत गरेको हो।

बोर्डका कर्पोरेट सेवा विभागका निर्देशक सन्तोष पन्तका अनुसार प्रवद्र्धनमा ३७ करोड ३५ लाख, प्रचारप्रसारमा ३२ करोड ५६ लाख ५० हजार बजेट खर्च गरिनेछ । त्यसैगरी पर्यटन सम्पदा तथा संशोधन विकासमा २४ करोड ३९ लाख ५० हजार, बोर्डको पोखरा कार्यालयका लागि ७६ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ। हिमालयन ट्राभल मार्टका लागि २० करोड, बुद्धिष्ट ट्राभल मार्टका लागि १० करोड, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को सचिवालयतर्फ  ५० लाख तथा कार्यकारी समितिको निर्णयबाट गरिने कार्यक्रमममा तीन करोड बजेट छुट्याइएको छ।

बोर्डले नेपाल भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी चीन र भारतमा बढी भन्दा बढी पर्यटक आकर्षण गर्ने गरी प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । बोर्डले गत वर्ष एक अर्ब ३७ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा बजार प्रवद्र्धनका लागि ३३ करोड ८० लाख बजेट छुट्याएको थियो ।

 

post image

मंसिर १४, काठमाडौँ । सातामा १४ उडान गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल र कम्बोडियाबीच द्विपक्षीय हवाई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका कम्बोडियाका समकक्षी हुन सेनको उपस्थितिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी र कम्बोडियाका मिनिष्टर इञ्चार्ज अफ द स्टेट सेक्रेटारिएट अफ सिभिल एभिएशन माओ हाभनन्लले द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।

नेपालले हालसम्म यो सम्झौतासहित विभिन्न ३९ देशसँग हवाई सम्झौता गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यका अनुसार यो सम्झौता नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।

कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन एशिया प्यासिफिक समिटमा सहभागी हुन आज मात्रै नेपाल आएका हुन् । गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमण गर्न चाहने कम्बोडियाका नागरिकको चाहनालाई हवाई सम्झौताले मद्दत पु¥याउने विश्वास लिइएको छ ।

सम्झौताअनुसार दुवै देशबीच हुने हवाई सम्झौतामा साताको दुवै देशको १४÷१४ उडान हुनेछ । यस्तै कार्गो सेवामा भने कुनै पनि शर्त लागू नहुने सहसचिव आचार्यले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणका क्रममा रहेको र आगामी जेठ अन्तिम सातादेखि उडानयोग्य हुने भएकाले हवाई सम्झौता थप महत्वपूर्ण हुने सहसचिव आचार्यको भनाइ छ ।

कम्बोडियाका ९६ दशमलव ९० प्रतिशत नागरिकले बौद्ध धर्म मान्ने भएकाले भगवान् गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमणका लागिसमेत सम्झौता दूरगामी महत्वको रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।

उनले सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्ने र दुवै देशका विमान सेवा प्रदायकबीच आवश्यक व्यवस्थापन गरिने बताए ।

कम्बोडियाले पनि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नै उडान गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा निर्माण भइरहेको विमानस्थल आगामी जेठ मसान्तदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

हाल सो उक्त विमानस्थलको धावनमार्गको कालोपत्र भइरहेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले सम्झौतालाई एक महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा टिप्पणी गरे ।

‘यो महत्वपूर्ण सम्झौता हो, यसलाई कार्यान्वयन गर्न निगमले आवश्यक प्रक्रिया तत्काल शुरु गरिहाल्छ’, उनले भने ।

यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र उनका कम्बोडियाली समकक्षी चुच फोयुमबीच सांस्कृतिक आदानप्रदानसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा समेत आजै हस्ताक्षर भएको छ । दुई देशका संस्कृतिको आदानप्रदान गर्न उक्त सम्झौता महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिइएको छ । रासस

post image

मंसिर १३, काठमाडौँ । ताराखोला गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ३८० किलोवाटको ताराखोला साना जलविद्युत् आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको ८५ प्रतिशत काम पूरा भएको इञ्जिनीयर दिलबहादुर थापाले बताए।

उनका अनुसार मुहान, कुलो, सुरुङलगायत ‘सिभिल’ चरणको काम सकिएको छ । “विद्युत् गृहको काम भइरेको छ”, इञ्जिनीयर थापाले भने, “आउँदो चैतभित्रमा बिजुली बल्छ ।”

विद्युत्गृहमा चाहिने मुख्य उपकरणसमेत चीनबाट आइसकेको छ । पहिले सामुदायिक ढाँचाको आयोजना अहिले ताराखोला जलविद्युत् लिमिटेडमार्फत निर्माण भइरहेको हो । १८ करोड रुपैयाँको लागतमा बन्ने आयोजनामा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नौ करोड १२ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ भने गाउँपालिकाका एक हजार ६९१ ले शेयर हालेका छन् । लागत थप बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

गाउँपालिकाका पाँच वटै वडाका २२ घरधुरीमा विद्युत् पु¥याउने आयोजनाको शुरुको लक्ष्य थियो । वडा नं १ को अमरभूमिमा केन्द्रीय बिजुली पुगेपछि उपभोक्ता घटेर एक हजार ७०० पुगेका छन् ।

प्रत्येक घरधुरीबाट न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँका दरले शेयर उठाइएको छ । “सक्नेले बढी पनि लगानी गर्नुभएको छ”, आयोजनाका अध्यक्ष हिमाल विकले भने, “गाउँपालिका बाहिरबाट कसैको शेयर छैन ।” यसै वर्षभित्र विद्युत्गृहमा बिजुली बले पनि घरघरमा विद्युत्करण गर्न थप समय लाग्ने उहाँको भनाइ छ । विद्युतीकरणको लागि तार विस्तारको काम पनि अघि बढेको छ।

आयोजनास्थलमा धमाधम काम भइरहेकाले समयमै लक्ष्य पूरा हुने उनले बताए। विसं २०६८ मा शुरु भए पनि लगानी, कामदार अभाव, ढिलासुस्ती जस्ता कारणले आयोजना पछि धकेलिएको हो । कामै रोकिएर आयोजना अलपत्र परेपछि व्यवस्थापन समेत फेरिएको थियो ।

केन्द्रबाट अनुदान स्वीकृत भएपछि कामले गति लिएको इञ्जिनीयर थापाले बताए। पहिलो किस्ता अनुदान रु एक करोड ८२ लाख र दोस्रो किस्ता एक करोड ८९ लाख रुपैयाँ आयोजनाले पाइसकेको छ ।

कामको प्रगतिका आधारमा बाँकी रकम उपलब्ध हुने जनाइएको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि ‘उज्यालो गाउँपालिका’ को लक्ष्य पूरा हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताए। “सबै घरमा विद्युत् पु¥याउने लक्ष्य आयोजनाले पुरा गर्दैछ”, उहाँले भन्नुभयो । गाउँलेको समेत लगानीमा बन्न लागेको आयोजनामा आवश्यक पर्दा गाउँपालिकाले सहजीकरण गर्दै आएको छ।

स्थानीय धप्ल्याङ, करिमेला, मपेस र ठूलो खोलाको पानीलाई पाइपलाइनमार्फत वडा नं ५ कै धस्मरमा निर्माणाधीन विद्युत्गृहमा ल्याइनेछ । हिउँदमा ३८० किलोवाट विद्युत् उत्पादन हुने भए पनि वर्षायाममा ५०० किलोवाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुने जनाइएको छ ।रासस

post image
मंसिर १३, काठमाडौँ । नेपाल र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक कम्बोडियाबीच द्विपक्षीय हवाई सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको छ। नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका कम्बोडियाका प्रधानममन्त्री हुन सेन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा साँझ राजधानीको एक होटलमा दुई देशका नागरिक उड्डयन मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नेछन्।

सम्झौतामा दुई देशका एयरलाइन्सले सातामा १४ वटासम्म उडान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।सम्झौताको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको र सोहीअनुसार आज हस्ताक्षर हुने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिए।

१ करोड  ६० लाख जनसंख्या भएको  कम्बोडियामा ९७ प्रतिशत मानिसले बुद्ध धर्म मान्छन्।  बुद्ध जन्मस्थल लुम्बीनीसँग बौद्धबहुल जनसंख्या भएको कम्बोडियासँग हवाई सम्पर्कबाट जोड्न दुई देशको उत्तिकै चासो भएकाले सम्झौता गर्न लागिएको सहसचिव आचार्यको भनाइ छ।

post image

मंसिर १३, काठमाडौँ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको लाभकर विवादको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ स्थगित भएको छ।  सामान्यतयाः हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दा स्थगित नगर्ने प्रचलन भए पनि अदालत स्वयम्ले मुद्दा स्थगित गरेको हो।

असोज १८ गतेबाट मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो। न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेले मुद्दाको लीड गरेका थिए। घिमिरेसँगै न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान पूर्ण इजसासका सदस्य थिए।

बिहीबार दैनिक पेसी सूचीमा प्रकाशित नभइ मुद्दा स्थगित गरिएको हो। दैनिक पेसी सूचीमा प्रकाशित भएको अवस्थामा मुद्दामा संलग्न न्यायाधीशहरुले अन्य मुद्दा हेर्न पाउँदैनन्।

मुद्दाको नेतृत्व गरिरहेका ‘लीड जज’ले घिमिरेले एक महिनापछि अवकाश पाउँदैछन्। घिमिर पुस २१ बाट उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका हुन्। उनको अवकाशपछि मुद्दाको पुनः सुरुवातबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ।

मुद्दा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस भए पनि एनसेलले मागदाबी गरे अनुसारको आदेश भने यसअघि भइसकेको छ। अन्तरिम आदेशका कारण लाभांश लैजाने सुविधा उपयोग गरिसकेको छ। अन्तरिम आदेशमै पनि लाभकरको दायित्व निवेदक कम्पनीको नभएको उल्लेख गरिएको छ। तर, विवादको निरुपणका लागि भन्दै मुद्दा भने पूर्ण इजलासमा पठाइएको छ।

सर्वोच्चले  भदौ २८ गते खरिद प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजात माग गर्ने निर्णय गरेको थियो। कागजात प्राप्त भएपछि असोज १८ बाट अन्तिम सुनुवाइ प्रारम्भ भएको थियो।

post image

मंसिर १२, काठमाण्डौं । सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी खरिद प्रकरणबारे आफ्नो राय पेश गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

लेखा समितिको बैठकमा कार्यालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मी र निर्देशक रामचन्द्र शर्मालाई बोलाएर छलफल गरिएको थियो। समितिले वाइडबडी खरिद सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार भए नभएकोबारे अध्ययन गरी राय सुझाव दिन भनेको छ।

बैठकमा कार्यालयका सचिव मधु रेग्मीले १ हजार घण्टा उडेको विमान ल्याइएको भनिएको बताउँदै सिधै कम्पनीसँग नयाँ विमान किन्दा कमिसन रकम सरकारलाई आउने बताएका थिए। बैठकमा उनले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने बताए।

समितिले कार्यालयका निर्देशक, सचिवलगायतलाई वाइडबडी विमान खरिद एेनअनुसार भएको छ कि छैन? भनी प्रश्न गरेका थिए।

निर्देशक शर्माले  यसबारे अध्ययन गर्नका लागि समय माग गरे। उनले भने, ‘समय चाहियो। हामी अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछौं।’

यस अघि बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा समितिका सभापति भरत शाहले ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको दाबी गरेका थिए।

post image

मंसिर १२, काठमाण्डौं ।  कतारको सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक दोहा बैंकले नेपालमा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेपालस्थित बैंकका प्रमुख प्रतिनिधि सुरज विक्रम शाहीले यहाँका बैंकहरुलाई दोहा बैंकका अन्य शाखासँग जोडिन यस कार्यालयले सहजकर्ताको काम गर्ने जानकारी दिए।

थापाथलीमा कार्यालय सञ्चालनमा खोलेर काम सुरू भए पनि डिसेम्बरको अन्तिममा मात्रै औपचारिक घोषणा गरिने भएको हो। ‘बैंकको स्वीफ्ट कोडमार्फत दोहा बैंकका अन्य शाखासँग जोडिन हामीले सहजकर्ताको रूपमा काम गर्छौँ’ शाहीले भने। हाल नेपालका एक दर्जन बढी वाणिज्य बैंकहरुसँग आरएमए (रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट एप्लिकेसन) को काम भइसकेको उनले जानकारी दिए।

सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा आइसकेकाले अब यहाँका बैंकहरुलाई दोहा बैंकका शाखा कार्यालय रहेका देशहरुमा समेत विश्वास बढ्ने कार्यालयको भनाइ छ।

यो कार्यालय खुलेसँगै कतारमा काम गर्ने लाखौं नेपालीले सिधै आफ्नो खातामा पैसा पठाउन सक्नेछन्। नेपालीले त्यहाँको बैंकमार्फत् सीधै यहाँस्थित आफ्नो खातामा रकम पठाउन सक्ने शाहीले जानकारी दिए। यसरी रकम पठाउँदा अन्य रेमिट्यान्स कम्पनीहरुमा जस्तो खर्चिलो हुँदैन।

दुई देशका बैंकहरुबीच कार्यालयले सहकार्य गराइसकेपछि सिधै त्यहाँका बैंकमार्फत यहाँ आफ्नो खातामा रकम जम्मा हुनेछ। नेपालमा रहेको सम्पर्क कार्यालयले प्रत्यक्ष रुपमा कुनै पनि आर्थिक कारोबार भने गर्ने छैन। उद्योगी, व्यवसायी वा अन्य सर्वसाधारण प्रत्येक्ष रुपमा यस कार्यालयमा जोडिन अर्थात कारोबार गर्न पाउँदैनन्।

हाल दोहा बैंकका कतारबाहेक, दुबईको आवुधावी, कुवेत, भारतको मुम्बईमा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन्। यस्तै नेपालसहित श्रीलंका, बंगलादेश, जापान, चीन, सिंगापुर, हङकङ, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया, टर्की, बेलायत, क्यानडा र जर्मनीमा दोहा बैंकका सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा छन्।

post image

मंसिर ११, काठमाडौ। नेप्से परिसूचक १ दशमलव ६१ अङ्कले बढेर १६६१ दशमलव ४३ अङ्कमा बन्द भएको छ । कारोबार रकम २३ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । फाइनान्स, निर्जीवन बीमा, उत्पादनमूलक, माईक्रोफाइनान्स र जीवन बीमा बाहेक अरु सबै क्षेत्रको परिसुचकमा हरीयाली छाएको छ । सबै भन्दा धेरै होटल क्षेत्रको परिसुचक ० दशमलव ५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

सबैभन्दा धेरै एनएमबी बैंकको १ करोड ९४ लाख बराबरको शेयर किनबेच भयो । सबै भन्दा धेरै सूर्यादय लघुवित्तको सेयरमा ८ दशमलव ३७ प्रतिशतको वृद्धि देखियो भने सबै भन्दा धेरै एनएलजी इन्स्योरेन्सको शेयर ३ दशमलव ९२ प्रतिशतले घट्न पुग्यो ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीको उपसुचक ० दशमलव ५३ प्रतिशतले घटेको छ भने ५ हजार २ सय ७० रुपैँया को बिन्दुमा कारोबार बन्द भएको छ । यसै गरी जीवन बीमा कम्पनीको उपसूचक ० दशमलव १२ प्रतिशतले घटेर ५ हजार १ सय ९८ को बिन्दुमा बन्द भएको छ ।

आज दिनभरिमा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको ३ करोड १५ लाख बराबरको कारोबार भएको छ , भने जीवन बीमा कम्पनीहरूको १ लाख ७८ हजार बराबरको कारोबार भएको छ ।   निर्जीवन र जीवन बीमाको उपसुचकमा गिरावट आएको छ ।

post image

मंसिर ११, काठमाण्डौं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु भएपछि रोजगारदाता श्रमिकको असुरक्षित यात्रा समाप्त हुने बताएका छन् मंगलबार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री विष्टले अबदेखि श्रमिकहरुमा काममा प्रतिवद्धता आउनुका साथै उत्पादन बढ्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्

जसले समृद्ध देशको परिकल्पना पुरा हुनेछमन्त्री विष्टले योजनाका फाइदाहरुबारे जानकारी दिदै भनेपरिवारको आर्थिक सुधारमा मद्दत पुग्नेछ ।रोजगारदाता, श्रमिक सवैको असुरक्षित यात्रको अन्त्य भएको ’ नेपालमा श्रमको सम्मान गर्दै थप रोजगारीको अवसर बढ्ने भन्दै उनले नेपाली श्रम सीपलाई बढाउदै लैजान योजना सहयोगि बन्ने विश्वास गरे सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले चार प्रकारका सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्नेछन्

उनीहरुले कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअनुसारको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन् औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचार खर्च, औषधिको बिल बमोजिमको खर्च प्राप्त गर्नेछन्

post image

मंसिर ११,  काठमाडौँ। अरनिको राजमार्ग अन्तर्गतको सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्म ८ लेनको सडक तथा सुरुङमार्ग निर्माण ऋण सम्झौता ६ महिनापछि हुने भएको छ। सुरुङमार्ग निर्माण सूर्यविनायक-धुलिखेल सुरुङमार्ग निर्माणबारे छलफलका लागि जापानी टोली नेपालमा, ऋण सम्झौता वैशाखमा हुने भएको हो ।

सुरुङमार्ग निर्माणका बारेमा छलफल गर्न आइतबार जापानबाट एक टोली नेपाल आएको छ। त्यही टोलीसँगको छलफलमा ऋण सम्झौता वैशाखमा गर्ने जानकारी दिएको सडक विभाग अन्तर्गतको वैदेशिक सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख सञ्जयकुमार श्रेष्ठले बताए।

जापानी टोलीसँग ऋणको मोडालिटीका बारेमा छलफल हुनेछ। यो छलफल तीन दिनसम्म चल्नेछ। जापानबाट आएको टोलीमा प्राविधिक समेत छन्। उनीहरु सहमत भए डिसेम्बरमा द्धिपक्षीय छलफल हुनेछ।

बढ्दो सवारी दुर्घटना र ट्राफिक जाम न्यूनीकरण गर्ने उदेश्यले सूर्यविनायक धुलिखेल सडकखण्ड विस्तार गरेर ८ लेनको बनाउन लागिएको हो। करिब १६ किलोमिटर यो सडक विस्तारका गर्न प्रारम्भिक सर्भे समेत भैसकेको छ। जापान अन्तर्राष्ट्रिय नियोग ९जाइका०ले  सडक विस्तार तथा सुरुङमार्ग निर्माण गर्नका लागि प्रारम्भिक सर्भे रिपोर्ट तयार पारेको हो।

प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार सडक विस्तार गर्न र सुरुङमार्ग निर्माण गर्नका लागि २३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। जापानले ०.२ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। जापानसँग ऋण सम्झौता भएपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिनेछ। जापान सरकारको सहयोगमै निर्माण गरिएको उक्त सडक जोड्ने कोटेश्वर-सूर्यविनायक सडक खण्ड ६ लेनको छ।

सडक निर्माण थालेको तीन वर्षमा सडक विस्तार र सुरुङमार्ग निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको श्रेष्ठले बताए। महाशाखाका अनुसार भक्तपुरको पलाँसेबाट धुलिखेलतिर जाने बाटो घुमाउरो छ। पलाँसे नजिकैको गणेश मन्दिर छेउबाट धुलिखेलतिर सुरुङमार्ग निर्माण गर्न लागिएको हो। श्रेष्ठका अनुसार सुरुङमार्ग दुर्इमुखे हुनेछ।

धुलिखेलतिर जान र आउनका लागि दुर्इ वटा सुरुङमार्ग हुनेछन्। एउटा सुरुङमार्गको चौडार्इ ९ मिटर बराबरको हुनेछ। सुरुङमार्गमा दुर्इवटा ३.५ र ३.५ मिटरको हुनेछ भने २ मिटर स्पेश छोडिनेछ। सुरुङमार्गको लम्वार्इ करिब १.३ र १.३ किमी हुने छ। यो सडक विस्तार र सुरुङमार्ग बनेपछि अरनिको र कोदारी राजमार्ग र  वीपी राजमार्ग हुँदै जान आउन सहज हुनेछ।बारेमा छलफल गर्न आइतबार जापानबाट एक टोली नेपाल आएको छ। त्यही टोलीसँगको छलफलमा ऋण सम्झौता वैशाखमा गर्ने जानकारी दिएको सडक विभाग अन्तर्गतको वैदेशिक सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख सञ्जयकुमार श्रेष्ठले बताए।

post image

मंसिर १०,  काठमाडौँ।  काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित युएन पार्कनजिकै आगलागी भएको छ ।  सोमबार दिउँसो राजु कार्कीको गौरीशंकर फर्निचर उद्योगमा आगलागी भएको हो । आगलगागीबाट ५ करोड बराबरको सामान नष्ट भएको  उद्योगका सञ्चालक कार्कीले बताए ।

आगो निभाउनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र भक्तपुरका गरी १० वटा दमक प्रयोग गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए ।  आगलागीबाट उद्योगमा रहेका सामान पूर्ण रुपमा नष्ट भएको छ भने अहिले पनि आगो पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा आइसकेको छैन ।

यसैगरी महानगरीय प्रहरी बृत्त वानेश्वरका डीएसपी गोविन्द काफ्लेले टीनले बारेर बनाइएको सो गोदाममा के कारणले आगलागी भयो भन्ने अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए ।

 अनुसार घटनामा मानविय क्षति नभएपनि विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ । आगो नियन्त्रणमा लिन बुद्धनगर क्षेत्रमा विद्युत आपुर्ति वन्द गरिएको बताइएको छ । एक घण्टादेखि नेपाल प्रहरी, स्थानीयवासीले आगो नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहेका छन्। आगलागी नियन्त्रणका लागि ८ वटा दमकल घटनास्थलमा पुगेको छ।

post image

मंसिर १०,काठमाडौँ । नेप्सले संचालनमा ल्याएको अनलाइन कारोबार प्रणाली प्रभावकारी नभएको भन्दै शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले प्रणाली सुधारको माग गर्दे नेप्सेमा धर्ना तथा नाराबाजी गरेका छन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ, नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघ र नेपाल पूँजीबजार संघको आह्वानमा लगानीकर्ता संघर्षमा उत्रिएका हन्।

सोही क्रममा नेप्से ९०० अंकमा झर्ने अभिव्यक्ति दिने एक लगानीकर्ता माथि हातपात समेत भएको छ ।नेप्सेमा धर्ना दिन पुगेका लगानीकर्ताको बीचमा शेयर बजार ९०० अंकमा झर्छ भन्ने लगानीकर्ता तथा बजार विश्लेषक माथि लगानीकर्ताकले हातपात समेत गरेका छन् । शेयर विश्लेषक विष्णु बस्यालले लगानीकर्ताकै माझमा नेप्से अब ९०० अंकमा झर्ने बताएका थिए ।

सरकारले कात्तिक २० गतेदेखि शुभारम्भ गरेको पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणालीमा कमजोरी देखिएको, बजार सुधार र विस्तारका रणनीतिक कामहरु अवरुद्ध भएको भन्दै सबै संघहरु आन्दोलनको विकल्पमा पुगेका हुन् ।

उनीहरूले पूँजीबजारका १५ लाख लगानीकर्ताहरुको १४ खर्ब बढी सम्पत्तिको सुरक्षामै गम्भीर चुनौती देखा परेको भन्दै संयुक्त रुपमा नेप्से कार्यालय घेराउ गरेका हुन् । लगानीकर्ताले युजर नेम र पासवर्ड पाउने मिति तय नभएसम्म धर्ना जारी राख्ने समेत बताएका छन् ।

नेप्सेका महाप्रबन्धक चन्द्रसिह साउदले केही लगानीकर्तासँग भेटेर सिस्टममा सुधार प्रक्रिया जारी रहेको बताएका छन् । उनले भारतमा पनि अनलाइन सुरु गर्दा केही समय यस्तै समस्या देखिएको उल्लेख गर्दे छोटो अवधिमा समस्या समाधान नभएमा सफ्टवेयर फिर्ता गरिने बताए ।

post image

मंसिर १०, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई बदनियतपूर्ण रुपमा सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले बदनाम गराउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको डडुवा नहर ठेक्काका विषयमा प्रचलित कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यालयले पप्पुलाई ठेक्का प्रक्रियामा रोक लगाएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो।

महासंघले कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया जारी रहेकै बेला ठेक्कामा भाग लिन नदिने सूचना प्रचलित कानुन विपरीत भएको बताएको छ। महासंघका महासचिव रोशन दाहालले विज्ञप्ति जारी गर्दै खरिद कार्यमा सहभागी समेत हुन नपाउने कार्यालयको सूचना प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत भएको बताएका छन्।

यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले कोस्टाल पप्पु जेभी कन्सट्रक्सनलाई तत्काल कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने गरी सूचना प्रकाशित गरेको थियो। मंसिर ४ मा सूचना प्रकाशित भएको थियो।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले कालोसूचीमा राख्न गरेको सिफारिस अनुसार उक्त प्रक्रिया नटुंगिएसम्म सार्वजनिक निकायको नयाँ खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाइएको थियो।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको डडुवा सिँचाइको हेडवर्क्स निर्माणको जिम्मा पाएको पप्पुले सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै आयोजनाले कालोसूचीमा राख्न कार्यालयमा लेखी पठाएको थियो। आयोजनाको कात्तिक २६ गतेको पत्राचार अनुसार कोस्टाल पप्पु जेभी कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा किन नराख्ने भनी स्पष्टीकरण पत्र कार्यालयले कम्पनीको ठेगाना तीनकुने काठमाडौँमा पठाएको थियो।

आयोजना र पप्पुबीच सन् २०१६ जुन २० मा सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसारको काम नगरेको भन्दै आयोजना ठेक्का रद्द गरेर कालोसूचीमा राख्न आयोजनाले सिफारिस गरेको थियो।  हरेक ठेक्कापट्टामा लापरबाही गरेको आरोप खेप्ने गरेको पप्पुको संस्थापक अध्यक्ष निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियार हुन्।

post image

मंसिर ९, काठमाडौँ ।  आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स को अाइतबार शेयर मूल्य समायोजन भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेप्सेले कम्पनीको ८० प्रतिशत हकप्रदपछि प्रतिकित्ता ४२३ रुपैयाँ ३३ पैसामा शेयरमूल्य समायोजन गरेको हो ।

कम्पनीको औसत आधारमूल्य ४८६ रुपैयाँ ६७ पैसा कायम भएकाे नेप्सेले जनाएकाे छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीले चुक्ता पूँजीको १०ः८ को अनुपातमा हकप्रद निष्काशन गर्न आइतबार बुकक्लोज गरेको हो । यस कम्पनीले हकप्रद शेयर बिक्री प्रबन्धकको रुपमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटललाई नियुक्त भइसकेको छ ।

हाल आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको ५४ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी छ । हकप्रद निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी ९७ करोड २० लाख पुग्नेछ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा दुई करोड ६१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेर कम्पनीले प्रतिशेयर आम्दानी १९ रुपैयाँ ३६ पैसा र प्रतिशेयर नेटवर्थ १५४ रुपैयाँ २८ पैसा कायम गरेकाे छ । यस अविधमा कम्पनीले १२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शूल्क आर्जन गरेको छ ।

post image

मंसिर ७, काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागबाट आह्वान गरिएको स्मार्ट लाइसेन्सको टेण्डर नै त्रुटिपूर्ण रहेको पाइएको छ ।

स्मार्ट लाइसेन्सको सप्लाई, डेलिभरी  तथा कार्ड प्रिन्टिङ मेशिन खरिदका लागि आह्वान गरेको टेण्डरमा एउटा कम्पनीले मात्र पाउने गरी कार्ड प्रिन्टरको स्पेशिफिकेसन राखेर मिलेमतोमा टेण्डर आह्वान गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

टेण्डरमा उल्लेख गरेको कार्ड छपाई मेशिनको स्पेशिफिकेसन विश्वभर उपलब्ध भएका मेशिनहरु मध्ये ‘डाटाकार्ड’ नामक कम्पनीले उत्पादन गरेको कम्पनीसँग मात्र मेल खान्छ ।

डाटाकार्ड कम्पनीले फ्रान्सेली कम्पनी ‘आईडिमिया’ लाई मात्र उक्त प्रिन्टर उपलब्ध गराएपछि यातायात ब्यवस्था विभागले ‘आईडिमिया’ सँगको मिलेमतोमा टेण्डर आह्वान गरेको खुलेको छ । डाटाकार्डले ‘आईडिमिया’ लाई मात्र प्रिन्टर उपलब्ध गराएर अन्य विडरहरुको प्रिन्टर खरिद प्रस्ताव अस्विकार गरेको बताईएको छ ।

शुक्रबार खोलिने बोलपत्रमा  डाटाकार्ड र आईडिमिया सँगको मिलेमतोमा यातयात ब्यवस्था विभागले टेण्डर आह्वान गरेको भन्दै आयोगसमक्ष छानविनको माग गरिएको छ ।

post image

मंसिर ७,काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)को शेयर  बिक्री गर्न सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डिडिए) भएको छ। अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा भएको शेयर बिक्रीका लागि डिडिए गर्न निर्देशन दिएको थियो। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको रुची अनुसार नेप्सेको डिडिए गरिएको हो।राष्ट्र बैंकसँग नेप्सेको ३४ प्रतिशत शेयर छ।

नेप्सेको दुर्इ वर्ष अघि समेत डिडिए गरिएको थियो। त्यो बेलामा डिडिए गर्दा नेप्सेको शेयर प्रतिकित्ता ८ सय रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको थियो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले नेप्सेको शेयर प्रतिकित्ता १३ सयदेखि १४ सयको बीचमा आएको छ। अर्थमन्त्रालयमा छलफलपछि शेयर बिक्रीको मोडालिटी तय हुनेछ।

post image

मंसिर ६, काठमाडौं। खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानी तथा ढल निकास विभागको महानिर्देशकमा सुनीलकुमार दासलाई नियुक्त गरेको छ । विभागको उपमहानिर्देशकमा कार्यरत दासले बुधबार पद बहाली गरेका छन् । पद बहाली गर्दै महानिर्देशक दासले खानेपानीको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । केही साना तथा ठूला आयोजनालाई अघि बढाउने कार्यमा विभाग द्रुत गतिमा अघि बढ्ने उनले बताए । दास २०७१ फागुनदेखि विभागको उपमहानिर्देशकमा कार्यरत थिए ।

२०४७ सालदेखि जिल्ला खानेपानी कार्यालय सिरहाबाट जागिर सुरु गरेका दाससँग १४ वर्षसम्म विभिन्न जिल्लामा रहेका खानेपानी कार्यालयमा ईन्जिनियरको रुपमा काम गरेको अनुभव छ । ८ वर्ष जति उनले स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागमा सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियरको रुपमा काम गरेका थिए । त्यस्तै २०७० सालमा उनले खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत सहलगानी खानेपानी आयोजना र मेलम्ची आयोजनामा समेत काम गरेका थिए ।

अधिकार सम्पन्न बाग्मती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजना र चौथो ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनामा समेत उनले तीन वर्ष काम गरे । त्यसैगरी उनीसँग ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनामा आयोजना निर्देशकका रुपमा तीन वर्ष काम गरेको अनुभव छ ।

post image

मंसिर ६, काठमाडौँ।  एनएमबि बैंकले गत आर्थिक वर्षको कमाईबाट आफ्ना शेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। मंसिर ५ गते बुधबार साँझ बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले लगानीकर्तालाई बोनस शेयरका साथै नगद लाभांश समेत वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले लगानीकर्तालाई १० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । साथै बैंकले २० प्रतिशत नगद लाभांश समेत वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको प्रस्तावित लाभांश राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पश्चात आगामी साधारण सभाले पारित गरेपछि लगानीकर्ताले पाउनेछन् ।

एनएमिब बैंकले गत आर्थिक बर्षमा एक अर्ब ८१ करोड २९लाख रुपैयाँ लाभांश क्षमता बनाएको थियो । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा आर्जन गरेको वितरणयोग्य नाफा तथा जगेडा कोषमा सञ्चित रहेको एफपिओ बिक्रीबाट संकलित शेयर प्रिमियमबाट प्रस्तावित लाभांश वितरण गर्नेछ ।

अहिले बैंकको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब ७४ करोड रुपैँया छ । प्रस्तावित बोनस वितरण पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी  ९ अर्ब ६१ करोड ८१ लाख नाघ्नेछ ।  एनएमबि बैंकले अघिल्लो वर्षको नाफाबाट बैंकले एफपिओले समेत पाउने गरि १५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेको थियो ।

यसअघि सानिमा, एभरेष्ट, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड, र एनआईसी एशिया बैंकले शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरिसकेका छन् ।

post image

मंसिर ६, काठमाडौँ।  आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको ८० प्रतिशत हकप्रद सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ । शेयर निष्काशन प्रयोजनका लागि कम्पनीले मंसिर ९ गते बुक क्लोज मिति तोकेको छ ।

यस अनुसार शुक्रबार र शनिबार शेयर कारोबार बन्द हुने भएकोले आज सम्म कायम शेयरधनीले मात्र हकप्रद शेयरमा आबेदन दिन पाउनेछन् । कम्पनीले असोज १० गते बसेको बीसौँ साधारण सभाबाट चुक्ता पूँजीको १०ः८ को अनुपातमा हकप्रद निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कम्पनीले शेयर विक्री प्रबन्धकको रुपमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । त्यसैगरी कम्पनीले आधारभुत शेयरधनीहरु (चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशत र सोभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने शेयरधनीहरु) ले आफ्नो हकप्रद शेयर बापतको रकम मंसिर २३ गतेभित्र जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

 

post image

मंसिर ५, काठमाडौं । इलाम पर्यटन प्रर्वद्धन सरोकार मञ्चले मेची क्षेत्र पर्यटन महोत्सव २०१८ आयोजना गर्ने भएको छ  । पूर्वी क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले इलाममा आगामी पुस ५ गतेदेखि १६ गतेसम्म पर्यटन महोत्सव आयोजना गरिने भएको हो।

पूर्वी पहाडी जिल्लाका पर्यटकीयस्थलको दिगो पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको पर्यटक प्रवद्र्धन सरोकार समितिका महासचिव देवी पौडेलले बताए। इलाम बजारस्थित ठूलो टुँडिखेलमा आयोजना हुने महोत्सवमा इलाम, पाँचथर, झापा र ताप्लेजुङका स्थानीय उत्पादन, कला संस्कृति, राष्ट्रिय कलाकारको प्रस्तुति, रमाइलो मेला, ट्राभलबाट प्याकेज बिक्री, जातीय खानाको परिकार, प्रदेश नम्बर १ का होटल व्यवसायीको भेला आयोजना हुनेछ।

यस्तै चार जिल्लाका पर्यटन व्यवसायीको भेला, विभिन्न साहित्यिक श्रेत्रबाट साहित्यिक कार्यक्रम, वृद्ध, बच्चा र विद्यार्थी लक्षित कार्यक्रम, भेँडा चौरी, अवलोकन, घोडचढी लगायतका कार्यक्रम हुनेछन्। इलामलगायत मेचीका पर्यटकीयस्थल प्रचारप्रसारका लागि यो महोत्सवले सहयोग गर्नेछ। यस्तै इलामको अन्तु, कन्याम, सन्दकपुर, पाथिभरालगायत पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरिने आयोजक समितिले जनाएको छ।

post image

मंसिर ५, काठमाडौं।अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जमिनसंग जोडिएका सरकारका नीतिहरु परिर्वतन गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल समाजशास्त्र संघले बुधबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले जमिनसंग जोडिएका सरकारका कतिपय नीतिहरु अव्यवहारिक भएकाले परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।  सरकारका सम्पूर्ण आयोजनाहरु, कार्यक्रमहरु जमिनसंगै जोडिएकाले जमिन नै नहुनेमा ती कार्यक्रम लागु गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।

 पछिल्लो समय ज्याला दर बढेकाले भूमि नभएका श्रममा आश्रित गरिबीको अवस्थामा सुधार आएपनि थोरै भूमि हुनेहरु अझै पनि गरिब रहेकाले साना किसानको बारे सरकारले तत्काल नसोच्ने हो भने गरिबीको अवस्थामा सुधार नआउने दाबी उनले गरे ।  सरकारले भुमिसुधारको मोडालिटीमा परिर्वतन गर्नुपर्ने तर्क पनि उनले गरे ।  उनले भने, ‘जमिन संग सम्बन्धीत सरकारका सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु, आयोजनाहरु जमिन नै नहुनेमा लागू नहुने अवस्था पनि छ । जाहे त्यो पशुपालनको अनुदान होस् , चाहे रासायनिक मलमा दिने अनुदान होस्, चाहे कहिले काँही घरै बनाउन दिने अनुदान होस् ।

जमिन नै छैन कहाँ बनाउने ? अनि जमिन बाँडेर सुविधा दिउला भनिरहँदा २०२१ साल देखि भूमि सुधार लागु गर्या । आज पर्यन्त हामीले त्यो एजेण्डा छोडेका छैनौ ।  भूमिको भोगाधिकार कि किनबेचको अधिकार पनि भन्ने सम्बन्धमा भूमि अधिकारको मोडालिटी फरक हुनुपर्छ ।’प्रकृतिको देन जमिनलाई हामीले नीजिकरण गरेकाले समस्या भएको उनको भनाई थियो । उनले उत्पादनको मुख्य साधन भूमिलाई पछिल्लो समय सट्टाबाजी, शेयर वा वित्तिय उपकरणको रुपमा प्रयोग गर्न थालिएकाले समस्या भएको बताए ।  कृषिमा देखिएका विभिन्न समस्याका बाबजुत सन्तुलित वितरणमा विशेष ध्यान दिन सके नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनेसक्ने दाबी उनले गरे ।

भूमिलाई पुर्ण रुपमा उत्पादनको साधन बनाउन संस्कृति जस्तो कृषिलाई व्यवसायिक  बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  अर्थमन्त्री खतिवडाले एक तिहाई उत्पादन हुने क्षेत्रमा रहेका दुई तिहाई युवा श्रमिकलाई १० बर्ष भित्र १ तिहाईमा झार्दै अन्यलाई शिप विकास गरि बैकल्पिक व्यवसायमा लैजान सकेमा मात्रै मुलुक सम्वृद्धिको बाटोमा हिडाउन सकिने बताए ।

post image

मंसिर ५, काठमाडौं। मारुती सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन क्षमता दोब्बर पार्ने भएको छ। उद्योग विभागमा साढे दुर्इ अर्ब रुपैयाँ लगानी थपेर उत्पादन क्षमता ३ हजार ६ सय टन पुर्याउने प्रस्ताव पेश गरेको हो। अहिले यो उद्योगबाट दैनिक १८ सय टन सिमेन्ट उत्पादन हुँदै आएको छ।

स्रोतका अनुसार अहिले यो उद्योमा भारतीय उद्योगी सुनिल खेम्काको २० प्रतिशत लगानी छ। खेम्का मारुती सिमेन्टका प्रवन्ध निर्देशक हुन्। उनी दिनवन्धु गोयलका ज्वार्इँ हुन्। गोयल पनि यो उद्योग लगानीकर्ता हुन्। गोयल वाहेक उद्योगमा नन्दकिशोर राठीको समेत लगानी छ। उनी उद्योगका अध्यक्ष हुन्। १२ वर्षअघि क्लिंकर उत्पादनबाट सुरु भएको यो उद्योगले मारुती ओपिसी ब्राण्डमा ९ वर्षअघिदेखि सिमेन्ट उत्पादन थालेको हो।

उद्योग विभाग वैदेशिक लगानी शाखाका निर्देशक प्रशान्त बोहराले दुई अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लगानी थपेर उत्पादन क्षमता दोब्बर बनाउने प्रस्ताव आएको बताए।‘हामीलाई उद्योगमा केही प्रतिशत विदेशी लगानी रहेको जानकारी छ। तर अहिले लगानी थपेर उत्पादन क्षमता दोब्बर बनाउने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि आ