post image

जेठ १०, काठमाडौँ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले आठ अर्ब रूपैयाँबराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले आज एक सूचना प्रकाशित गरी यही जेठ १२ गते आइतबार ‘विकास ऋणपत्र २०९०’ बिक्री गर्न लागेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले बोलकबोलको माध्यमबाट ऋणपत्र बिक्री गर्न लागिएको जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले उक्त ऋणपत्र खरीद गर्न सक्नेछन् ।

उक्त ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन, दिनसमेत पाइनेछ । ऋणपत्रको ब्याज अर्धवार्षिक रुपमा हुने र आर्जित ब्याजमा कर लाग्नेछ । बैंकका अनुसार इच्छुक खरीदकर्ता प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी रुपमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।

घटीमा पचास हजार र बढीमा कुल बिक्री गर्न लागिएको रकमको सीमामा नबढाई पचास हजारले भाग गर्दा विशेष भाग जाने अङ्कमा खरीद गर्न सकिनेछ ।  रासस

post image

जेठ १०, काठमाडौँ । मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरनले स्वास्थ्य परीक्षणको गाँठो एक हप्ताभित्र फुकाउने आश्वासन दिएका छन् ।  बिहीबार क्वालालुम्पुरस्थित नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डे र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरनबीच भएको भेटवार्तामा मन्त्री सेगरनले यस्तो आश्वासन दिएका हुन् ।

मलेसियाले स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड अर्थात् एसओपी नेपाललाई पठाएपछि नेपालले त्यही आधारमा नयाँ तथा पुराना स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि दर्ता हुन सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो ।

अहिले नयाँ तथा पुराना स्वास्थ्य संस्था गरी २ सय ९० स्वास्थ्य संस्थाले मलेसिया रोजगारीको स्वास्थ्य परीक्षणमा जोडिन निवेदन दिएका छन् । त्यसबाहेक सरकारी अस्पताललाई समेत यस कार्यमा सहभागी गराउन खोजिएको छ । सरकारी अस्पतालको हकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार छ । यसरी हेर्दा करिब ३ सय नयाँ तथा पुराना गरी स्वास्थ्य संस्थाले मलेसिया रोजगारीको स्वास्थ्य परीक्षणमा जोडिन चाहेको छ ।

तर मलेसियाबाट स्वास्थ्यको मापदण्ड आएपनि अनुगमनका लागि टोली नआउँदा स्वास्थ्य संस्था छनोट हुन सकेको छैन । यद्यपि नेपालको तर्फबाट हालसम्म ९४ वटा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन भइसकको छ ।

मलेसियाबाट टोली नआउँदा स्वास्थ्य संस्था छनोट हुन नसकेपछि नेपालले दूतावासमार्फत् यसको गाँठो फुकाइदिन मानव संशाधनमन्त्री कुलासेगरनलाई आग्रह गरेको थियो ।

यसैबीच बिहिबारको भेटमा मलेसियाले घरेलु कामदारको मागसमेत गरेको छ । अहिले मुख्यतः महिलाहरुलाई लिने गरी मलेसियाले घरेलु कामदारको माग गरेको राजदूत पाण्डेले बताए जवाफमा नेपालले घरेलु कामदारको सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी नेपालले लिएको नीतिबारे जानकारी गराएका थिए । मलेसियाले पनि घरेलु कामदार लिनेसम्बन्धी आफ्नो कानुनबारे नेपाललाई जानकारी गराउँदै दुई पक्षीय छलफल गरी घरेलु कामदार लिने प्रस्ताव राखेको छ ।

post image

 जेठ ९, काठमाडौं । चीनले नेपालसम्म रेल मार्ग बनाउन कठिन रहेको बताएको छ ।बिहीबार काठमाडौंस्थित दूतावासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हउ यान्छीले कठिन भएपनि रेल ल्याउने कार्यमा चीन सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उसले नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि सकारात्मक पहल भइरहेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेको छ ।

 राजदूत हउ यान्छीले भनिन्, ‘राजनीतिक सहमति भयो भन्दैमा भोलि नै रेलवे लाइन बनिहाल्छ भन्ने छैन । यद्यपि रेल नेपालसम्म ल्याउन चिनियाँ सरकार पूरै प्रतिबद्ध छ ।’

क्रस बोर्डर रेलवे लाइन निर्माण भौगोलिक रुपमा धेरै कठिन र धेरै खर्चिलो रहेको उनले बताइन् । यसका लागि अझै विस्तृत र वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

बिभिन्न चार चरणका काम पूरा गर्नुपर्ने भन्दै उनले अहिले पहिलो चरणको पि्र-फिसिबिलिटीको काम मात्र सकिएको बताइन् । दोस्रो चरणमा फिसिबिलिटी अध्ययन, तेस्रो चरणमा डिजाइन र चौथो तथा अन्तिम चरणमा निर्माणको काम सुरु हुने उनले बताइन् ।

यस विषयमा नेपाल सरकार, रेल विभागका अधिकारी र चिनियाँ टोलीबीच छलफल जारी रहेको जानकारी उनले दिइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले आफ्नो तर्फबाट तयारी जारी राखेका छौं । नेपालको तर्फबाट विस्तृत तयारी जारी रहोस् ।’

नेपाल-चीन रेलवे निर्माण गर्न खर्च कति लाग्छ र कुन मोडेलमा बन्छ भन्ने कुराको पनि टुंगो नलागेको जानकारी उनले दिइन् ।

चिनियाँ राजदूत यान्छीले भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको तातोपानी नाका अर्को हप्ता खुल्ने जानकारी दिइन् । ‘धेरै खतरा र चुनौतिको बाबजुद पनि हामीले निर्माण कार्य सकेका छौं । अब अर्को हप्ता तातोपानी नाका खुल्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसमा हामीले महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेका छौं ।’

post image

जेठ ७,जाजरकोट । हालसम्म घरबास (होमस्टे) सञ्चालन हुन नसकेको तर प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना बोकेको डोल्पा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा होमस्टे सञ्चालन हुने भएको छ । नेपालकै सबैभन्दा बढी पर्यटकीयस्थलको भण्डारका रुपमा रहेको डोल्पा जिल्लाका छार्का गाउँपालिकाको कागकोट र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको कोटबगरमा होमस्टे सञ्चालनका लागि केन्द्र सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारको योजनाबमोजिम डिभिजन वन कार्यालय डोल्पाले कार्य सुरु गरेको छ ।

प्रचुर पर्यटकीयस्थलको खानी भए पनि हालसम्म एउटा पनि घरबास सञ्चालन हुन नसकेको डोल्पा जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ कोटबगरमा र त्रिपुराकोट–१, छार्का ताङ्सोङ गाउँपालिकाको कागकोटमा यो वर्षबाट होमस्टे सञ्चालन गर्न केन्द्र सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारले पहल गरेको डिभिजन वन कार्यालय डोल्पाका कामु डिभिजन वन अधिकृत नरबहादुर क्षेत्रीले बताए ।

यी ठाउँ त्रिपुराकोट होमस्टे त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ डोल्पा, छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको कागकोट होमस्टे र त्रिपुरासुन्दरी बगर होमस्टे त्रिपुरासुन्दरी–१ बगरमा यो वर्ष पर्यटकहरुबाट समुदायमा समानरूपले आयआर्जन तथा आम्दानी होस् र स्थानीयवासीको जीवनस्तर उठ्न सकोस् भन्ने हेतुले होमस्टे सञ्चालन हुन लागेको डिभिजन वन कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ ।

त्रिपुराकोट होमस्टे त्रिपुरासुन्दरी नपा–१ डोल्पाका लागि ३० लाख, कागकोट होमस्टे विकासका लागि ३५ लाख र त्रिपुरासुन्दरी– १ बगर होमस्टेका लागि २५ लाख रुपैयाँ बजेट केन्द्रीय सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ । यो बजेटबाट यी स्थानमा होमस्टेका भौतिक तथा अन्य आवश्यक तयारीका काम हुने पूर्व शान्तिमन्त्री तथा सांसद सत्य पहाडीको भनाई छ ।

यी ठाउँमा सञ्चालन हुने होमस्टे निर्माणका लागि डिभिजन वन कार्यालय डोल्पाले आइतबार प्रस्ताव मागेको छ । त्रिपुराकोट बगर, त्रिपुराकोट–१ र कागकोटका स्थानीयवासीले प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने भनिएको छ । प्रस्ताव पेश गर्दा व्यक्तिभन्दा समूह तथा समितिलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ ।

केही वर्षअघि नेपालकै गहिरो फोक्सुण्डो ताल छेउमा रहेको रिग्म गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने भनेर तारा गाउँपालिकाले चर्चा चलाएको थियो । केही समय प्रयास पनि गरेको हो, तर पछि आएर कुनै काम भएन र हालसम्म पनि उक्त गाउँमा होमस्टे सञ्चालन हुननसकेको शेफोक्सुण्डो गाउँपालिका–८ रिग्मका वडाध्यक्ष निमा गुरुङको भनाई छ ।

डोल्पा धेरै पर्यटकीय सम्भावना बोकेको जिल्ला तथा स्थान भए पनि समुदाय सबैलाई फाइदा हुने बताउने गरिएको पर्यटकीय व्यवसाय होमस्टे सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यो वर्षमा भने सरकारीस्तरबाट बजेट परेकाले होमस्टे पूर्वाधारका काम हुने आशा पलाएको जनाइएको छ । रासस

post image

जेठ ६, विराटनगर । प्रदेश १ को सरकारले समग्र कृषि क्षेत्रको प्रबर्धन र बजारीकरणका लागि कृषकहरुलाई २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुदान रकम वितरण गरेको छ ।भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले पशुजन्य पदार्थ उत्पादन, बिबिधिकरण र बजारीकरण, बधशाला स्थापना, मासु चिस्यान घर, दूध ढुवानी साधन खरिदलगायतका १४ वटा कार्यक्रमका लागि कृषकहरुलाई अनुदान दिएको हो ।

 मन्त्रालयले पशुपन्छी व्यवसाय प्रबर्धन कार्यक्रम, मिल्क एनालाइजेर वितरण कार्यक्रम र पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा आवद्ध कृषक, कृषक समूह, सहकारी, व्यवसायी र्फमलाई ७० प्रतिशतसम्म अनुदान रकम दिएको हो ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कुमारसिंह खत्रीले मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत पशुजन्य पदार्थ उत्पादन, बिबिधिकरण र बजारीकरणको प्रबर्धनका लागि १० लाखदेखि डेढ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिएको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले अनुदान प्रदान गर्ने १४ वटा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हान गरेको थियो ।  प्रस्ताव आब्हान गरिएका मध्ये १ सय ४ वटा प्रस्ताव मन्त्रालयले स्वीकृत गरी कार्यक्रम सम्झौता गरिरहेको छ ।

विभन्न १४ वटा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्ताव आब्हानका क्रममा ३ सय १३ वटा प्रस्ताव मन्त्रालयमा परेका थिए । जसमध्ये कार्यक्रमका लागि सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा गरेका १०४ वटा प्रस्ताव मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको सूचना अधिकारी खत्रीले जानकारी दिए ।

post image

 जेठ ५, काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले पाँच दिनभित्र आफ्ना समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गरिसक्न आग्रह गरेको छ। महासङ्घ र सरकारबीच भएको सहमति अनुसार संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भई यातायात सेवा सञ्चालन गर्दै आएका महासङ्घका सदस्यलाई पाँच दिनभित्र कम्पनी दर्ता गरिसक्न महासङ्घले आग्रह गरेको हो।

महासङ्घले सूचना प्रकाशित गरी कम्पनी दर्ता ऐन अनुसार कम्पनी दर्ता गर्न आग्रह गरेको हो।महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले सरकार र महासङ्घबीच भएको सहमति अनुसार सबै यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने बताए। “पाँच दिनभित्र कम्पनीमा दर्ता नहुने यातायात समितिको जिम्मा महासङ्घले लिँदैन”, उनले भने।

देशभर चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधन यातायात समिति र केही सवारीसाधन कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालित छन्। रासस

post image

 जेठ २, काठमाडौं । जोखिम न्यूनीकरणका लागि जीवन तथा निर्जीवन बीमा गर्ने कम्पनीहरु आफैं असुरक्षित हुने गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । बुधबार राजधानीमा आयोजित बिमा संस्थानको ५१ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा डा.खतिवडाले यस्तो धारण व्यक्त गरेका हुन् ।

पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुको संख्यात्मक वृद्धि भएपनि गुणात्मक वृद्धि हुन नसकेको जिकिर गर्दै डा. खतिवडाले अब कम्पनीहरुले दीर्घकालीन योजनासहित टिक्नेगरी अघि बढ्नु पर्ने बताए ।

‘आजभोलि बैंक तथा वित्तीय संस्थानहरु जस्तै बीमा कम्पनीहरुको दायरा समेत फराकिलो हुँदै गएको छ । अब बीमा कम्पनीको नियामक निकाय बीमा समिति सक्रिय हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘बजारमा व्यापक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । कमाउनकै लागि बिमा कम्पनीहरु आफ्नो सीमा नाघेर काम गरिरहेका छन् । चाहिने भन्दा बढी स्किमहरु विज्ञापन गरिरहेका छन् । यसले सेवाग्राही प्रताडित छन् ।’

उनले आफूलाई केके र कुनकुन खालको जोखिमको सुरक्षण चाहिएको अब बिमित पनि स्पष्ट हुनुपर्ने अतिवडाले बताए । अन्यथा जोखिम सुरक्षणका लागि बीमा गरिएपनि उल्टै असुरक्षित बन्ने खतरा बढ्नसक्ने तर्फ उनले सचेत गराए ।

खुल्ला बजार र खुल्ला अर्थतन्त्रकै कारण नीजि कम्पनीहरुले सहजै लाईसेन्स पाएको तर कारोबार भने प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ ।

post image

वैशाख ३१, काठमाडौं ।  नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र कम्बोडिया चेम्बर अफ कमर्शबीच सम्झौता भएको छ । दुई देशको व्यापारिक विकास र बैदेशिक सम्बन्ध प्रगाढ र सुध्रिढ कायम गर्नका लागि सम्झौता भएको चेम्बर अफ कमर्श नेपालले जानकारी दिएको छ।

नेपालका प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हु सेनको उपस्थितीमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ र कम्बोडिया चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष लिम हेङले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

९ बुँदे सम्झौता पत्रमा दुई देशबिच आपसी सम्बन्ध सुमधुर, व्यापारिक विकास, बैदेशिक सम्बन्ध, लगानी, पर्यटन र व्यापारिक प्रर्दशन गर्ने उल्लेख छ ।

post image

वैशाख ३१, काठमाडौं ।  सरकारले बेरोजगारलाई दिने भनेको भत्ता यो वर्ष वितरण नहुने भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगारलाई सकेसम्म काम उपलब्ध गराउने र नसके भत्ता दिने भन्दै सुरु गरिएको योजना यस वर्ष पूर्ण कार्यान्वयनमा नआउने भएको हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यमार्फत् यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। कार्यक्रमको पूर्वतयारीका लागि खर्च भएको रकमबाट बचेको २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिए पनि यो वर्ष भत्ता भने दिइने छैन।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले भने, ‘यस वर्ष कार्यक्रम सुरु भएको सन्देश दिनेगरी हामीले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेका छौँ, चालु वर्षमा भत्ता सकिँदैन, सकेसम्म रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।’

मन्त्रालयले यस कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई आइतबार निर्देशन दिएको छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि स्वीकृत भएको भन्दै मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयले गरिब घरधुरी संख्यालाई ६० अंक, बेरोजगार व्यक्तिको संख्यालाई २० अंक र दुर्गमताको आधारलाई २० अंक दिएर सूत्र तयार गरेको छ। तर सूत्र अनुसार हिसाब गर्दा जति रकम निस्किए पनि एउटा स्थानीय तहलाई न्यूनतम ३ लाख र अधिकतम १ करोड रुपैयाँको सीमा ननाघ्ने गरी बजेट उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको एउटा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने र त्यसैका लागि आवश्यक पर्ने पारिश्रमिक वितरण यो वर्ष हुन्छ’, दाहालले भने, ‘यो वर्ष निर्वाह भत्ता नदिने स्थिति बन्यो, हामी सकेसम्म धेरै रोजगारी दिने गरी स्थानीय तहमार्फत यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ।’

श्रम मन्त्रालयले चैत १२ गते गरेको परिपत्र अनुसार रोजगार संयोजक रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्न उपकरण खरिदमा २ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन्। यसका लागि देशभर २१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुनेछ।

यसै गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको समन्वय, सहकार्य र कार्यशाला तथा बैठक आदिका लागि १६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ। यसबापत १ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यी दुई शीर्षकमा मात्रै करिब २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ।

post image

 वैशाख ३०, बुटवल । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आउँदो तीन वर्षभित्र प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर दुई अंकमा पुर्‍याउने दावी गरेका छन् । सोमबार प्रदेश समन्वय परिषदको दोस्रो बैठक उदघाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले तीन वर्षपछि प्रदेश ५ को आर्थिक वृद्धि दर सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा अगाडि हुने दावी गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश ५ ले आर्थिक वृद्धिदर ७.३७ प्रतिशत पुर्‍याएर अन्य प्रदेशलाई उछिनेको जानकारी दिए । प्रदेश ५ को गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर झण्डै ६ प्रतिशत थियो ।

बजेट खर्चमा पनि प्रदेश ५ अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि रहेको मुख्यमन्त्रीले बताए । अन्य प्रदेशले १५ प्रतिशत खर्च गर्दा प्रदेश ५ ले २५ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशले ७.०६, प्रदेश ३ ले ७.०४, प्रदेश २ ले ६.५३, प्रदेश १ ले ६.४९ र सुदूरपश्चिमले ६.२५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

संघीय संसद प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसक्दा र कानून निर्माणमा ढिलाई गर्दा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या भएको पनि मुख्यमन्त्रीले गुनासो गरे । ‘संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा भएको छ, साझा र एकल अधिकारका कतिपय विषय टुंगिन अझै बाँकी छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘वातावरणीय कर, नदीजन्य पदार्थ, विज्ञापन र मनोरन्जन कर जस्ता विषयमा अन्योलता र विवादहरु देखिएका छन् ।’

बैठकमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले प्रदेशको आवधिक योजना तयार भइसकेको र योजनामा आधारित रहेर बजेट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले आगामी ४ वर्षसम्मका लागि प्रदेशलाई १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको बताए ।

बैठकमा प्रदेश ५ का सभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, १ सय ९ तहकै प्रमुख र उपप्रमुख, १२ जिल्लाकै जिल्ला समन्वय समिति संयोजक, मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सहभागिता छ ।

post image

बैशाख २७, चितवन । भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले अनलाइनमार्फत पनि महसुल बुझाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । बिहीबार यहाँ पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी खानेपानीको महसुल बुझाउन कार्यालय जानु नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिइएको हो ।

खानेपानीको महसुल बुझाउन अब ग्राहकले कार्यालयमा धाइरहनुनपर्ने गरी ई–सेवाको शुरुआत गरिएको हो । वैशाख १५ गतेदेखि परीक्षणको रूपमा शुरु गरिएको ई–सेवालाई बिहीबारबाट औपचारिकरूपमा ल्याइएको कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक प्रजापति दाहालले जानकारी दिए ।

खानेपानी बोर्डमा २७ हजार ग्राहक छन् । उनीहरुलाई सहजताका लागि ई–सेवा फोनपे प्रालिसँगको समझदारीमा यो सेवा दिन लागिएको हो । सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन यो कार्यक्रम लागू गरिएको दाहालले बताए । यो सेवामार्फत ५० प्रतिशत सेवाग्राहीलाई सेवा दिने लक्ष्य रहेको छ । विसं २०३३ बाट जुगेडीमा पाइपलाइनको विस्तारसँगै शुरु भएको खानेपानी कार्यालय अहिले आएर बोर्डमा परिणत भएको हो ।

भरतपुर महानगरपालिकाभित्र सेवा दिने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा रहेको बोर्डले अहिले महानगरको १ नं वडादेखि १६ नं वडासम्म सेवा दिँदै आएको छ । बोर्डले महानगरका ४३ प्रतिशत जनतालाई सेवा दिएको दाहालले जानकारी दिए । अन्य क्षेत्रमा पनि सेवा विस्तारको कामलाई तीव्र बनाइने उनले जानकारी दिए ।

अहिले ३३ डिपबोरिङमार्फत जनतालाई सेवा दिँदै आएको बोर्डले जमीनमुनि १०० मिटर तलबाट पानी तानेर प्रशोधन गरी पिउन योग्य बनाउँदै आएको छ । अहिले दैनिक दुई करोड पाँच लाख लिटर पानी प्रशोधन भई वितरण गरिँदै आएको छ । जसमध्ये २५ प्रतिशत चुहावट हुने गरेको र अन्य सेवाग्राहीले प्रयोग गर्ने गरेको बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डले दुई प्रकारका धारा वितरण गर्दै आएको छ । निजी धारा र संस्थागत धाराको प्रयोग भइरहेको दाहालले जानकारी दिए । बोर्डसँगै रहेको पानी प्रयोगशालामा मासिक ३० धाराको पानीको नमूना सङ्कलन गरी परीक्षण गर्दै आइएको सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो । बोर्डले मासिकरुपमा पानी प्रयोग गरेवापत रु ७० देखि ७५ लाख आम्दानी गर्दै आएको छ ।

यस्तै महानगरकै अन्य चार स्थानमा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय र उपभोक्ताको सक्रियतामा पिउने पानीको व्यवस्था गरिएको छ । शारदानगर, शुक्रनगर, जगतपुर, पटिहनीमा कार्यालयले उपभोक्तासँग मिलेर पानीको व्यवस्था गरेको हो । रासस

post image

बैशाख २५, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठनले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरेको छ । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संगठनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले समृद्धिको आधार समातेको भन्दै समर्थन गरेको जनाएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संगठनका संयोजक यक्षध्वज कार्कीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले विगतमा घोषणा गरेका कार्यक्रमहरुलाई सम्पन्न गर्नेतिर आकर्षित गर्ने देखिएको सुनाए । उनले भने,‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले भौतिक पूर्वाधारको विकासतर्फ विशेष ध्यान दिईएको हामीले महशुस गरेका छौं । नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

त्यस्तै, उनले क्रोनिक भएर बसेका निर्माण आयोजनाहरुलाई म्याद थप गरि निर्माण सम्पन्न गराउन विकास बजेटको उचित निकास दिन सरकारसँग आग्रह गरे । संयोजक कार्कीले सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ र नियामावली–२०६४ लाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले उक्त ऐन तथा नियामावलीमा कर्मचारीको तजबिजीको व्यवस्थालाई खारेज नगरेसम्म सरकारले ल्याएको जतिसुकै राम्रा र आकर्षक कार्यक्रम भएपनि कार्यान्वयन गर्न चूनौति भएकोतर्फ ध्यानाकार्षण गराए ।

त्यस्तै, निर्माण व्यवसाय ऐन–२०५५ र नियमावली–२०५६ हालसम्मपनि संशोधन नभएकोमा गुनासो पोेख्दै कार्कीले भने,‘ती दुवै ऐन र नियामावली तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । र, निर्माण व्यवसाय विकास परिषदको पूर्नसंरचना गर्नुपर्छ । यसको संरक्षक प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहनुपर्छ । त्यस्तै, यो परिषदमा निजी क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।’

कार्कीले सार्वजनिक खरिद ऐनमा विद्यमान लागत अनुमान अंकको १५ प्रतिशतभन्दा बढि घटेर ठेक्का कबोल गर्ने बोलपत्र दातालाई थप धरौटीको व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने,‘ऐनमा रहेका अन्य अमिल्दा दफाहरु समेत संशोधन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष हाम्रो जोडदार माग छ ।’ त्यस्तै, उनले हाल चर्चामा आएजस्तो टर्न ओभर, कम्पनीहरुमाथि नै कारबाही वा कालोसूची, मुद्दामामिला आदिलाई लिएर बजारमा आएको मस्यौदाप्रति पनि आफूहरुको गम्भिर ध्यानाकार्षण भएको जनाए ।

उनले अघि थपे,‘यदि संशोधनका रुपमा त्यस्तै व्यवस्था आउन लागेको हो भने निर्माण व्यवसाय धराशयी हुन गई स्वदेशी लगानीबाट स्थापित कम्पनीहरु कमजोर हुने छन् । यसले प्रकारान्तरमा मुलुकको पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । यसतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकार्षण गराउँदछौं ।’

कार्कीले मुलुकको दुरगामी महत्व राख्ने यस्ता ऐन, कानून संशोधन गर्दा सरोकारवालाहरुको समेत संलग्नतामा व्यापक छलफल गरि निचोडमा पुग्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिए । कार्यक्रममा संगठनको तर्फबाट सह–संयोजकद्धय खोपनिधि लोहनी, शिव प्रसाद चौलागाँई, कार्यालय समिति सदस्यहरु लंकबहादुर केसी, केदार कँडेल, भगिरथ तिमिल्सिना, राजेन्द्र कोइराला, अशोक केसी, सल्लाहकार रामप्रसाद मैनालीलगायत अन्य केन्द्रिय सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन भने केदार कँडेलले गरेका थिए ।

post image

बैशाख २३,काठमाडौं । एनसेल लाभकर विवादमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ। ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर कानुनसम्मत नभएको भन्दै एनसेलले दायर रिटमा आज सुनुवाइ हुन लागेको हो।न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासमा मुद्दाको पेसी तोकिएको छ।

रिटमा यसअघि वैशाख १२ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको थियो। अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने वा नहुने विषयमा दुबै पक्षबीच आज छलफल हुन लागेको हो।

वैशाख १२ गते न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। इजलासले आज दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।

सुनुवाइबाट अल्पकालीन आदेशले निरन्तरता पाएमा कर निर्धारण गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन हुने छैन। अल्पकालीन आदेश खारेज भएमा ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयनमा जानेछ।

अदालतको आदेशसँगै कर असुलीको प्रक्रिया रोकिएको छ। ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते एनसेललाई ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ थप कर सात दिनभित्र तिर्न पत्राचार गरेको थियो।

६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ ७१ पैसा कूल कर निर्धारण भएकोमा एनसेलले अहिलेसम्म २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ बुझाइसकेको छ। बाँकी कर सात दिनमा तिर्न करदाता कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो।

post image

बैशाख २२, विराटनगर । विराटनगर भन्सार सुख्खा बन्दरगाहाभित्र रहेको बाणिज्य बैंक शाखामार्फत १० करोड भन्सार राजश्व अपचलन गर्ने मुख्य आरोपी एजेन्ट सुरेश बोहोरा र दुई कर्मचारीलाई उच्च अदालतले कैद सजायसहित करोडौँ रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्ने फैसला गरेको छ ।

विराटनगर भन्सारका एजेन्ट सुरेश बोहोरा, उनका भाई ललित बोहोरा र कर्मचारीहरू तोर्णराज राउत र बिष्णुप्रसाद न्यौपानेलाई उच्चअदालत विराटनगरले १७ वैशाख २०७६ मा कैद सजायसहित करोडौं जरिवाना गर्ने फैसला गरेको हो ।

मिलेमतोमा बैंकमा राजश्व दाखिला नगरी अपचलन गरेको घटना खुलेपछि मोरङ प्रहरीले अनुसन्धान गरी बैंकिङ कसुर आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

उच्चअदालत विराटनगरका रजिष्ट्रार ठगेन्द्र कट्टेलका अनुसार कामू न्यायाधीश शिवराम अधिकारी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले एजेन्ट बोहोरालाई बैंकिङ कसुर ऐन २०६४ को दफा ३ (ग) र दफा १५ को (१) बमोजिम डेढ महिना कैदसहित ४ करोेड ८० लाख ७७ हजार ५ सय रुपैयाँ र कर्मचारीहरू तोर्णराज राउत र विष्णुप्रसादलाई दफा १५ को (६ ) बमोजिम २२ दिन कैदसहित जनही २ करोड ४० लाख ३८ हजार ७५० रुपैयाँ जरिवना गर्ने फैसला गरेको हो ।

आरोपी एजेन्ट सुरेश बोहोराका प्रतिनिधि रहेका भाई ललित बोहोरालाई चाँही अदालते सफाई दिएको छ । ढाकछोप गर्न खोजिएको उक्त अपराध १ फागुन २०७४ मा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि मुख्य आरोपी विराटनगर ७ निवासी एजेन्ट सुरेश र प्रतिनिधि रहेका उनका भाई ललित बोहोरा फरार भएका थिए ।

६ साउन २०७५ मा अदालतमा सुटुक्क हाजिर भएपछि न्यायाधीश थीरबहादुर कार्की र बालेन्द्र रुपाखेतीको संयुक्त इजलासले एजेन्ट सुरेशलाई ८० लाख र प्रतिनिधि ललितलाई २५ लाख धरौटीमा छाडेको थियो ।

विराटनगर भन्सार सुख्खा बन्दरगाहा काउन्टरका सहायक तोर्ण राउतलाई २ फागुन २०७४ र शाखा प्रमुख अधिकृत विष्णुप्रसाद निरौलालाई १५ फागुन २०७४ मा मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेर अदालतमा बुझाएको थियो ।

बैंकिङ कसुर आरोपमा उच्च अदालत विराटनगरले पहिले उनीहरूलाई ४ करोड धरौटी माग गरेको थियो । बुझाउन नसकेपछि जेल चलान भएका उनीहरूले सर्वोच्चमा अपिल गरेका थिए । सर्वोच्चले धरौटी कम गरेपछि उनीहरू जेथा जमानी राखेर जनही ७५ लाख धरौटीमा छाडिएका थिए ।

प्रहरीको अनुसन्धान अनुसार एजेन्ट सुरेशले ९ पुसदेखि १० माघ २०७४ सम्म ४६ वटा कम्पनीको १८ लाख ४० करोड ४४ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँको भन्सार राजश्वका लागि बैँक कारोवार गरेका थिए । जसमा विभिन्न ६ वटा बैँकको ८ वटा एकाउन्ट पेयी चेक वाउन्स भएको थियो । जसबाट ९ करोड ६१ लख ५५ हजार रुपैयाँ राजश्व अपचलन भएको थियो ।

 

post image

बैशाख २०,काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले अबको ६ महिनाभित्र कर्णालीको विकासको लागि गुरुयोजना तयार पारिसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले पहिलो वर्ष तयारीमै बितेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘हाम्रो पहिलो वर्ष तयारी गर्नमै व्यतित भयो । हामीले प्रशासनिक संरचना तयार गर्यौं । समग्र विकासलाई अघि बढाउनको लागि जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । त्यसतर्फ ध्यान दिँदै हामीले कमभन्दा कम जनशक्तिमा बढिभन्दा बढि काम लिने नीति अख्तियार गरेका छौं ।’

 मूख्यमन्त्री शाहीले आफूहरु योग्य कर्मचारी नियुक्ती गर्ने तयारीमा जुटेको पनि जनाए । उनले भने,‘जनशक्ति कम भर्ना गर्ने उद्देश्यले हामीले योग्य कर्मचारी नियुक्ती गर्नुपर्छ भनेका छौं ।’
पहिलो वर्ष कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले उक्त कामपनि सम्पन्न गरिसकेको उनले स्पष्ट पारे । बजेट कार्यान्वयनको सवालमा भने आफूहरुले लक्ष्य नभेटेको उनको भनाई छ । समग्र कर्णाली प्रदेशको विकास गर्नेगरि आफूहरुले गुरुयोजना बनाएको सुनाउँदै उनले भने,‘बसोबास वैज्ञानिक छ कि छैन त्यो हेरेका छौं । सडक, विजुलीलगायतका अत्यन्तै महत्वपूर्ण पक्षहरुमा पनि हामीले ध्यान दिएका छौं । एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम अघि बढाउनेछौं ।’

त्यस्तै गुरुयोजनाअन्तर्गत कुल कति सडक र पुलहरु निर्माण गर्नेलगायतका विषयमा पनि आफूहरुले ध्यान दिएको शाहीले स्पष्ट पारे । उत्पादनको क्षेत्रमा पनि विशेष ध्यान दिईएको उनको भनाई छ। उनले भने,‘हर्बल, जुडिबुटी र जलस्रोतलगायतका पर्यटनका क्षेत्रमा पनि हामीले विशेष अध्ययन तथा अनुशन्धान गरेका छौं । अहिले हामी अध्ययनको सुरुवातमा छौं ।’

बजेट कार्यान्वयनमा भने आफूहरुले चूनौति भोग्नु परेको उनले गुनासो सुनाए । ‘९ अर्बको विकास बजेट थियो’–उनले भने,‘हामीले प्रदेशवासीहरुको मागका आधारमा योजना बनायौं । बजेट कार्यान्वयन गर्दै जाँदा कतिपय योजनाहरु फिजिबल नै भएनन् । कतिपय योजनाहरु डुप्लिकेशनको मारमा परे ।’
ईन्जिनियरलगायतका प्राविधिकहरुको दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण विकास निर्माणका कामहरु द्रुत गतिमा हुन नसकेको मुख्यमन्त्री शाहीले स्वीकारे । उनले भने,‘हाम्रो बजेट शतप्रतिशत कार्यान्वयन भएन् ।’

प्रदेशमा आईपर्ने कतिपय प्राकृतिक विपदका समस्याको बारेमा आफूहरु गम्भिर भएपनि आवश्यक स्रोत र साधन नहुँदा अकालमै प्रदेशवासीहरुले ज्यान गुमाउनु परेको पनि उनले गुनासो सुनाए । उनले भने,‘हुम्लामा हालै भएको समस्याको सवालमा पनि हामीले सकेकोजति काम गर्यौं । तर, हामीलाई तत्काल विरामी उद्धार गर्नको लागि हेलिकप्टर चाहिन्छ । हामीले केन्द्र सरकारसँग यो माग गरेका छौं ।’
फरक प्रसंगमा उनले आज केन्द्रिय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको सुनाउँदै यो नीति तथा कार्यक्रममा कसरी आफ्नो प्रदेशलाई समेट्छ त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको सुनाए । उनले भने,‘हाम्रो प्रदेशका जनताहरुमा हामीप्रति ठूलो अपेक्षा छ । कर्णाली प्रदेशले गरेको अपेक्षा संघले सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन त्यो आजै थाहा हुन्छ ।’

कर्णाली प्रदेश अहिलेपनि अन्याय र उत्पीडनमा रहेको उनले सुनाए । आफूहरुले बजेटको विनियोजन गर्दा मावन विकास सूचांकलाई आधार बनाउनुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठाईरहेको पनि मुख्यमन्त्री शाहीले सुनाए ।

post image

वैशाख  २०, काठमाडौँ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को दीर्घकालिन लक्ष्य भेट्टाउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ ।  सरकारले अबका वर्षलाई समृद्धिको खुड्किलो चढ्ने वर्ष बनाउने नीति सार्वजनिक गर्नेछ ।

आगामी वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदर र आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ । आयात प्रतिस्थापन गरी सवल अर्थतन्त्र बनाएर विश्वको अर्थतन्त्रसँग जोड्ने सरकारको नीति हुनेछ ।

गैर कृषिमा परिचालन हुने अवस्था सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्य हुनेछ । दिगो विकासको लक्ष्य समय अगावै हासिल गर्ने, कृषिको उत्पादकत्व दोब्बर बनाउने, उत्पादनका सबै क्षेत्रमा २४ औँ घण्टा विद्युत आपुर्तिको व्यवस्था, वैकल्पिक उर्जा प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति हुनेछ  ।

स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रेसँग जोड्ने, काठमाडौँ निजगढ द्रुतमार्ग,  मध्यपहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण काम समयमै सक्ने, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणकार्यलाई तीब्रता दिइने जस्ता नीति सरकारको हुनेछ ।

पोखरा क्षेत्रीय बिमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन, आन्तरिक बिमानस्थलको स्तर बृद्धि, प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पताल, रोजगारीका लागि विदेश जाने स्थितीको अन्त्य हुने, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालिन उद्देश्य प्राप्त गर्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ ।

उद्योग यातायात, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतका विकासमा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुने देखिएको छ ।

संघिय संसदको शुक्रबार ४ बजे बस्ने संयूक्त बैठकमा सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्नेछिन् ।

post image

बैशाख १७, बिराटनगर । नोबेल शिक्षण अस्पताल परिषरमा ठूलो लगानीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बगैचा र पार्किङ बनाइने भएको छ । अस्पताललाई व्यवस्थित, स्वच्छ एवम् मनमोहक वातावरण बनाउन नोबेलले ३२ करोडको लागतमा बगैचा र पार्किङ बनाउँन लागेको हो ।

 अस्पतालहरु मध्ये नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक रुपमा बनाउन लागिएको बगैंचा र पार्किङको काम आगामी २०७७ साउनसम्ममा पुरा हुँने अस्पताल सञ्चालक डा.सुनिल शमाको भनाई छ । ‘निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भईसकेको छ ।’ डा.शर्माले भने ‘अवको १५ महिना भित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बगैंचा बनिसक्छ ।’ यसका लागि नमुना कन्ट्रक्सनसँग निर्माण सम्झौता भएको छ । टेक्नोक्य्राट कन्सल्टेन्ट प्रा.लि. र ड्रिम डेभलपर्स प्रा.लि.ले गार्डेन डिजाईन गरेका छन् । आगामी साताबाटै काम सुरु गरिने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।

व्यवस्थित रुपमा बन्ने बगैंचाको मनमोहक वातावरणका कारण बिरामी र कुरुवाको अस्पताल बसाई मनोरम हुने विश्वास गरिएको अस्पतालका प्रवन्ध निर्देशक इन्दिरा शर्माको भनाई छ ।

अस्पताल भवन अगाडीको करिव ५ बिगाहा क्षेत्रफलमा बन्ने बगैंचा मनमोहक हुँनेछ । बगैंचामा बच्चाहरुका लागि बाल उद्यान, बिरामी र कुरुवाका लागि क्यान्टिन, मन्दिर, पानीको फोहोरा, बोटबिरुवा र बस्नका लागि आरामदायी कुर्सीहरु राखिनेछ । त्यस्तै सामाग्री खरिदका लागि सुपरमार्केट, कपाल÷दारी काट्नका लागि सैलुन, फार्मेसी, प्याराफिटसहितको स्टेज लगायत रहनेछ । त्यस्तै व्यवस्थित पार्किङ पनि बनाईने इन्जिनियर ढकेन्द्र बमले बताए ।

 

post image

 वैशाख १७, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले १० वटा म्यानपावर कम्पनी खारेज गरेको छ। विभागकाे गत फागुन १५ गतेको निर्णयले थप १० वटा म्यानपावर कम्पनी खारेज गरिएको हो।

नियमविपरीत काम गरेकाे तथा समयमा नविकरण नगराइएकाेले खारेज गरिएकाे विभागका निर्देशक भोलानाथ गुरागाईंले बताए। ‘खारेज भएका म्यानपावर कम्पनी धेरैजसो समयमा नविकरण नगर्ने नै छन्, जसमा सेवाग्राहीहरुलाई अनावश्यक ठगी गर्नेहरु समेत रहेका छन्’, निर्देशक गुरागाईंले भने।

यसअघि विभिन्न समयमा १ सय ९७ वटा म्यानपावर कम्पनी खारेजीमा परेका थिए। हाल १४ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीहरु विभागमा दर्ता भएका छन्। जसमध्ये ११ सय हाराहारीमा मात्रै म्यानपावर कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेकाे बताइन्छ।

सरकारले वर्षमा १ सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई समेत खारेज तथा मर्जर गर्ने प्रावधान ल्याएको छ।

post image

वैशाख १६, पोखरा । फेवाताल त्यही फेवातालमा पौडिरहेको माछापुच्छ्रे हिमाल। यो रहरलाग्दो दृश्य पोस्टकार्ड वा फोटोहरुमा धेरै देखिन्छ । पोखरा महानगरले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी उक्त स्थानमा फेवातालमा झन्डा र माछापुच्छ्रेको प्रतिविम्बसँगै देखिने गरी पार्क बनाउन लागेको छ । पार्क बनाउन महानगर र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी हुनेछ । पार्क बनाउन ४ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

१७ रोपनी क्षेत्रफलमा बन्न लागेको पार्कमा ८० फिट अग्लो नेपालको झन्डा फर्फराइने भएको छ । सोमबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले उक्त पार्कको शिलान्यास गरेका छन् ।

शिलान्यासपश्चात मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको सहकार्य चलिरहेको छ । सम्बन्ध बिग्रिएको हल्ला चलिरहन्छ । त्यो वास्तविकता होइन ।’मुख्यमन्त्री गुरुङले पार्क निर्माणपछि पर्यटकीय गन्तव्य पनि थपिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘पर्यटकीय गन्तव्य विस्तार गर्न नै पार्क निर्माणको परिकल्पना गरेका हौं । यो पार्क एउटा महत्वपूर्ण गन्तव्य हो ।

महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले पार्क निर्माणले फेवाताल संरक्षणमा पनि टेवा पुग्ने बताए । ‘ताल संरक्षण गर्नै पनि पार्कले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ,’ उनले भने, ‘ड्यामसाइड पनि लेकसाइड हो भनेर प्रमाणित गर्न पार्कले ठूलो भूमिका खेल्नेछ ।’ पार्कको पहिलो चरणको काम सक्न चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । जसमा नेपाली झन्डासहितको पार्कको पहिलो चरणको काम सक्न विनु कन्स्ट्रक्सनले ७६ लाख रुपैयाँमा जिम्मा लिएको महानगरले जनाएको छ ।

घाम दक्षिण भएका बेला फेवातालमा सजिलै हिमाल र झन्डाको छाँया देख्न सकिने महानगरका इन्जिनियर किसानसिंह गुरुङले बताए । झन्डा राख्ने स्थान चयन र डिजाइनको नेतृत्व इन्जिनियर गुरुङले नै लिएका छन् । जसको साजसज्जा सोफिया गुरुङको जिम्मामा छ । पार्क निर्माण असार मसान्तमै सकिने महानगरले जनाएको छ । पार्कमा मान्छे जान मिल्ने गरी पुल बनाइने छ भने पार्क र झन्डालाई सुरक्षित बनाउन ठूलो पर्खाल पनि लगाइने इन्जिनियर गुरुङले सुनाए ।

झन्डा राख्दा एउटा पनि रुख काट्नु नपर्ने, रुखमै अडेस लागेर हिमाल र झन्डाको प्रतिविम्ब हेर्न मिल्ने बनाइएको रुखको तल जरामै बसेर हेर्न मिल्नेगरी पार्क बनाउँछौं । यसो गर्दा रुख पनि जोगिन्छ र दृश्य पनि हेर्न मिल्छ।’

post image

बैशाख १६, जनकपुरधाम । नेपालको एकमात्र रेल जनकपुरको अतिक्रमित जग्गा सर्वोच्च अदालतको ओदशबाट फिर्ता भएको छ ।धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका १ को सीता चोकमा रहेको आठ कट्ठा १० धुर जग्गा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको रेल्वे विभागको नाममा फिर्ता भएको हो ।

अदालतको आदेश अनुसार भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय धनुषाले सो जग्गा रेल विभागको नाममा कायम गरेको मालपोत अधिकारी रामबाबु मण्डलले जनाए ।धनुषा जनकपुर नगरपालिका–१ सिट नं. १३५६–१३ कित्ता नं १५७ र १५८ र सोही सिटको १३५६–०८ कित्ता नं. ३४७ र ३४८ गरी कूल दुई हजार ८८०.५६ वर्ग मिटर जग्गा रेल विभागको नाममा फिर्ता भएको उनले बताए ।

विसं २०४५ सालको शहरी क्षेत्र नापी क्याम्पबाट नापी हुँदा सोही कित्ताको उत्तर तर्फको कित्ता नं १७ को १२ कट्ठा जग्गा जानकी राइस एण्ड आयल मिलले आफ्नो जग्गामा घुसाई नापी गराएको थियो । उक्त मिल्सको नाममा अस्थायी दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णय गैरकानूनी रहेको भन्दै रेल विभागले कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।बजारको चलनचल्ती भाउ अनुसार त्यो जग्गा धुरको कम्तिमा १० लाखको दरमा बिक्री हुने बताईन्छ ।रेलले प्राप्त गरेको सो जग्गालाई आवश्यकता अनुसार उपभोग गर्ने रेलवेले जनाएको छ ।

post image

वैशाख १२, काठमाडौं । विगत नौं वर्ष देखि नेपालमा विशुद्ध ईन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएको यस क्लासिक टेक प्रा। लि। ले हाल विश्वकै उत्कृष्ट न्एइल् प्रविधिबाट फाईवर ईन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यस कम्पनीसँग हाल १०० जीबीपीएस को फाईबर ब्याकबोन रहेको छ भने एयरटेरल र टाटाबाट देशका तीन नाकाहरुबाट आफ्नै लगानीमा ईन्टरनेटको ब्यान्डविथ भित्र्याएको छ । यसका साथैं गुगल, फेसबुक, अकामाई तथा अन्य विभिन्न सर्भरहरु आफैले होस्ट गरेको छ । सो सर्भर र नेटवर्कको पूर्वाधारको कारणले नै गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सक्षम भएको छ ।

अहिले सम्म नेपालको ७४ वटा जिल्लामा नेटवर्क विस्तार गर्नुका साथैं २० वटा भन्दा बढी शाखाको स्थापना गरी करीब ८०० दक्ष जनशक्तिहरुका माध्यमबाट निरन्तर रुपले आफ्ना ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।  ईन्टरनेटको बढ्दो गतिको मागलाई ध्यानमा राख्दै यस कम्पनीले बजारमा ४०, ५० तथा ६५ एमबीपीएसका प्लानहरु बजारमा ल्याएको छ ।

यस कम्पनीले ४० एमबीपीएस गतिको बुलेट(जी प्लान मात्र रु। ६९२ प्रति महिनाको दरमा वार्षिक ग्राहकहरुलाई उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपालमै यति धेरै ब्यान्डविथ यति कम मूल्यमा उपलब्ध गराईएको यो पहिलो पटक हो । यसका साथैं जडान खर्च तथा फाईवर केवलमा शतप्रतिशत छुटका साथैं धरौंटी रकम बुझाउनु पर्ने छैन । यसका साथैं खल्ती पेमेन्ट गेट्वेको माध्यमबाट रिचार्ज गरी सो सेवा लिने ग्राहकहरुलाई ५ प्रतिशतको नगद छुटको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

यो अफर सीमित अवधिका लागि मात्र उपलब्ध रहेको छ । यस ईन्टरनेटको ब्यान्डिवथको वृद्धि र कम्पनीको पूर्वाधारको सुधारको कारणले नेपालमा ग्राहकहरुले उत्कृष्ट सेवाको अनुभव पाउने छ भने विशेष गरी गेमर्सहरुका लागि ठूलो राहत मिल्नेछ ।

post image

बैशाख १०,काठमाडौँ । ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण प्रक्रिया नमिलेको भन्दै एनसलले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ। सोमबार दायर रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ आज हुन लागेको हो।

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको छ। सर्वोच्चले एनसेलको मागदाबी अनुसार आदेश जारी गरेमा कर भुक्तानी प्रक्रिया रोकिनेछ। करदाता कार्यालयले एनसेललाई मंगलबारसम्मको समय दिएको छ। अदालतले माग दाबी अनुसार आदेश जारी नगरेमा भने एनसेलले कर भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।

एनसेलले आयकर ऐन २०५८ को दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण हुनुपर्नेमा ठूला करदाता कार्यालयले ऐनको दफा १०१ बमोजिम ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरेको एनसेलको दाबी छ। निर्धारण गरेको प्रक्रिया नमिलेको उसको दाबी छ।

सर्वोच्चबाट कर दायित्व कसको रहने भन्ने विवाद निरुपण भएपछि एनसेलले विवरण बुझाउनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएकोमा एनसेललाई विवरण पेश गर्ने मौका प्रदान नगरी कर निर्धारण गरेको एनसेलको दाबी छ। एनसेललाई विवरण पेस गर्ने अवसर प्रदान गर्न पनि माग गरेको छ।

एनसेलले पूँजीगत लाभको २५ प्रतिशत हुन आउने रकममध्ये १५ प्रतिशत भुक्तान गरिसकेको अवस्थामा अबको दायित्व १० प्रतिशतमात्र रहेको पनि दाबी गरेको छ। एनसेलले अब आफूले १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० रुपैयाँमात्र लाभकर तिर्न बाँकी रहेको दाबी गरेको छ।

post image

वैशाख ९, काठमाडौं ।  ठूला करदाता कार्यालयले धेरै कर निर्धारण गरिएको भन्दै एनसेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । आयकर ऐन-२०५८ को व्यवस्था अनुसार कर निर्धारणको अंक नमिलेको भन्दै सोमबार मुद्दा दायर गरको हो ।

गतसाता ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैया कर निर्धारण गरेको थियो। यसमध्ये करिब साढे ३९ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तर उसले करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने मागदाबी गरेको छ।
‘२१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९०० सय रुपैयाँ अर्थात १५ प्रतिशत पहिल्यै भुक्तानी गरिसकेकोले कानून बमोजिम लाग्ने पच्चीस प्रतिशत मध्ये तिर्न बुझाउन बाँकी दश प्रतिशत पूँजीगत लाभकर १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सयमात्र कर निर्धारण गर्नु, ‘एनसेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा भनिएको छ, ‘यस विषयलाई पूर्णता प्रदान गर्नु र कर निर्धारण नभएसम्म निवेदक एनसेलको व्यापार/व्यवसायमा कुनै किसिमको व्यवधान खडा नगर्नु नगराउनु भनी परमादेश समेत जारी गरीपाउँ।’

टेलिया सोनेराले एक्जियटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेको थियो। त्यसको कर तिर्नै नपर्ने भन्दै एनसेलले दाबी गरिरहेको थियो। त्यसपछि मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरेको थियो। सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच जनाको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेल र एक्जियटाले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।

त्यही फैसलाका आधामार ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको हो। एनसेलले यसअघि २०७३ वैसाख २६ र २०७४ जेठ २ मा गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ कर र २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ रुपैयाँ बिलम्ब शुल्क बुझाएको थियो।

post image

वैशाख ५ , काठमाडौं ।  राइड सेयरिङ कम्पनी टुटलले साढे ३ करोड हाराहारीमा सरकारलाई कर बुझाउनुपर्ने भएको छ। यात्रुबाट पैसा उठाएर सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको कर कार्यालय ललितपुरको ठहर छ।

कम्पनी सञ्चालन भएदेखिको भ्याट, आयकर, जरीवाना गरि टुटलले करिब साढे ३ करोड तिर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभाग ललितपुर स्रोतले जानकारी दियो।  त्यस्तै अर्को राइड सेयरिङ कम्पनी पठाओको पनि अनुसन्धान भइरहेको स्रोतले जानकारी दियो।

हाम्रो देशमा राइड सेयरिङ्को कानुनी प्रकृया नभएकाले यो समस्या आएको टुटलका संस्थापक शिक्षित भट्टले बताए।

‘टुटल राइडबाट १ सय रूपैया आयो भने करिब ९५ रूपैया राइडरलाई जान्छ, हामीलाई आउने ५ रूपैयाको कर लगाउनुको सट्टा १ सय रुपैयाकै लगाइयो,’ भट्टले भने।  आफूहरूलाई कमिसनमा मात्र कर लगाउनुपर्ने उनको तर्क छ। इ–सेवा, अनलाइन सपिङलगायत कम्पनीलाई कमिसनमा कर लगाएजस्तै टुटललाई पनि कमिसनमा कर लगाउनुपर्ने उनको तर्क छ।

टुटल एप्स १ लाखभन्दा धेरै डाउनलोड भइसकेको छ।

post image

वैशाख ३, काठमाडौँ ।  बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ र ४६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरूङ खनेर सकिएको छ।बबई नदीको किनार हात्तीखालबाट १२ किमी २१० मिटर चुरे पर्वत छिचोल्दै मेसिन भेरी किनारको चिप्लेमा पुगेको हो।

नेपालमै पहिलोपटक मेसिनबाट खनिएको उक्त सुरूङको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बिहान ब्रेकथ्रु गरेका छन्। २०७४ कात्तिक मसान्तदेखि टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम)ले सुरूङ खन्न थालिएको थियो।

सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी चाइना इञ्जिनियरिङ ओभरसिज प्रालि (कोभेक)ले टिबिएमबाट सुरूङ खनेर सम्झौताभन्दा एक वर्ष अघि नै काम सम्पन्न गरेको हो। सिँचाइ विभाग र कोभेकबीचको सम्झौतामा सुरूङ खन्ने अवधि २०७६ चैत १५ सम्म थियो।

आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम सकिए पनि त्यसका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम सुरू नै भएको छैन। सिँचाइका लागि चाहिने ब्यारेजको काम पनि थालिएको छैन। त्यस्तै हेडवर्कको पनि काम सुरू भएको छैन।

सुरुवाती लक्ष्यअनुसार काम भएको भए यो आयोजना २०७७ सालमै सम्पन्न हुने थियो। तर हेडवर्क, ग्यारेज र पावरहाउसको काम सुरू नै नहुँदा २०८० सालसम्म लम्बिने भएको छ।

सबै काम एकसाथ नहुँदा समयमात्र बढेको छैन आयोजनाको लागत पनि दुई गुणा बढी भएको छ। सुरूमा १६ अर्बमा बनाउने भनिएको आयोजनाको लागत अहिले बढेर ३६ अर्ब पुगेको छ।

post image

 वैशाख ३ ,काठमाडौं  ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको कृषि क्षेत्रमा विविधीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा औद्योगीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोडदिएका छन् ।

नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डले सोमबार आयोजना गरेको नेपाल कफी व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्मेलन–२०७६ को यहाँ उद्घाटन कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले नेपालमा १२ लाख हेक्टर जमीनमा कफीखेतीको सम्भावना रहेको बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कफीको माग धेरै रहेको तर नेपालको उत्पादन निकै थोरै रहेको प्रसङ्ग उल्लेख गरे । उनले नेपालमा उत्पादन हुने कफीको गुणस्तर राम्रो रहेकाले पनि विदेशमा निर्यात हुने सम्भावना रहेको औँल्याए । उनले कफी उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाउन, अनुसन्धान, तालीम तथा विस्तारका लागि राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने औँल्याए ।

सो अवसरमा कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले विसं १९९५ देखि नेपालमा कफीखेती शुरु भएको बताउँदै कफीलाई विश्वबजारमा पुु¥याउन गुल्मीलाई सुपर जोनको रूपमा अघि सारी कम्तीमा पाँच हजार युवालाई निःशर्त र निःशुल्क तालीम दिने कार्य शुरु गरिसकेको बताए ।

युरोपेली सङ्घका प्रतिनिधिमण्डल प्रतिनिधि जाँ पेट्रेटले भविष्यमा नेपालमा कफी उत्पादनका क्षेत्रमा युरोपेली सङ्घले सहयोग तथा समर्थन गर्ने बताए ।

कफीको विकासका लागि नेपालले धेरै काम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । इयु फण्डेड ट्रेड एण्ड प्राइभेट सेक्टर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टका सल्लाहकार डा बद्रीप्रसाद बस्ताकोटीले विश्वमा पानी र चियापछि मानिसले सबैभन्दा बढी पिउने पेयपदार्थ कफी रहेको बताउँदै विश्वमा एक करोड ८५ हजार मेट्रिकटन कफी खपत हुने बताए ।

चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक दीपक खनालले नेपालमा हाल ५१३ मेट्रिकटन कफी उत्पादन हुने गरेको र गरीब किसानको महत्वपूर्ण पेशाको रूपमा रहेको बताए ।

post image

 वैशाख २, काठमाडौं । संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्‍यो । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि देशभित्रै हाहाकार मच्चियो । यससँगै देशभित्रै विभिन्न स्रोतको खोजी भयो । त्यस मध्येको एक थियो पेट्रोलियम पदार्थको खानीको खोज तथा अन्वेषण ।

देशभित्रै पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेको भनिएपनि यो अध्ययनमै सीमित भएको थियो । नाकाबन्दीबाट आहत भएका नागरिकलाई सरकारले केही गर्दैछ भन्ने सन्देश दिने लक्ष्यका साथ दैलेखको पादुका क्षेत्रमा अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्‍यो ।

विसं २०७२ को चैतमा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम खानी अन्वेषणसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा उक्त समझदारी भएको थियो ।

देशभित्रै पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेको र पादुका क्षेत्रमा निरन्तर बलिरहेको प्राकृतिक ग्यासको उत्खनन तथा अन्वेषण अगाडि बढ्ने जानकारी पाएका नागरिक सरकारको कदमसँगै एकाकार भए र खुशी व्यक्त गरे । तर सरकार परिवर्तन भएपछि अन्वेषण तथा अध्ययनको काम अगाडि बढ्न सकेन ।

लामो प्रक्रिया र कसरतपछि खानी तथा भूगर्भ विभाग र चाइना जिओलोजिकल सर्भेसँग १६ फागुनमा खानी अन्वेषण कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना प्रमुख सुधीर रजौरेका अनुसार चिनियाँ टोली सन् २०१९ को मे मध्यतिर नेपाल आउने तयारी गरेको छ ।

शुरुको समझदारीअनुसार काम भएको भए यतिखेर नेपालको भूभागभित्र के कति मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ छ र आर्थिक रुपमा त्यस्ता खानी सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने समेत पत्ता लागिसक्थ्यो । ढिलै भए पनि चीनको चाइना जिओलोजिकल सर्भेको टोली नेपाल आउन लागेको छ । टोलीले दैलेखको पादुका क्षेत्रमा अध्ययन गर्नेछ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार पाल्पा, दैलेख, सुर्खेत, उदयपुर, नेपालगञ्जलगायतका क्षेत्रमा चिनियाँ टोलीले अध्ययन गर्ने तयारी गरिएको छ । चिनियाँ टोलीले पेट्रोलियम खानीको विस्तृत अन्वेषण, अध्ययन तथा ड्रिलिङको काम गर्नेछ ।

इन्धन भण्डार पत्ता लगाउन विभिन्न क्षेत्रमा ड्रिलिङ गर्ने र भण्डार के कति मात्रामा छ भन्ने पत्ता लगाउनेछ । पत्ता लागेका खानीमा विशेष अध्ययन गरेपछि मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको मात्रा र आर्थिक रुपमा सम्भाव्य भए नभएको पत्ता लगाउनेछ ।

विभागका उपमहानिर्देशक सुधीर रजौरेले भन्छन्, ‘चिनियाँ टोलीले पहिलो चरणमा पूर्वतयारीको काम गर्नेछ । पूर्वतयारी सम्पन्न गरेपछि प्राविधिक टोलीले आगामी वर्षदेखि मात्रै ड्रिलिङको काम गर्नेछ ।’

अध्ययनपछि मात्रै नेपालको भूभागभित्र रहेको इन्धनको भण्डार र क्षमता कति छ ? खानीको अवस्था र व्यावसायिक उत्खनन सम्भव छ वा छैन ? भन्ने तथ्यसमेत पत्ता लाग्ने भएकाले पूर्वतयारीको काम थप बढी प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । सरकारले गत पुसमा खानी अन्वेषण तथा अध्ययनको सम्झौताका लागि स्वीकृति दिएको थियो ।

दैलेखको पादुका क्षेत्रमा बलिरहेको ज्वालाले पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने देखाए पनि त्यहाँ के कति मात्रामा उपलब्ध छ भन्ने विषय पत्ता लगाउन भने थप अध्ययन तथा ड्रिलिङको आवश्यकता पर्ने रजौरेले बताए ।

जानकारहरुका अनुसार चुरे पर्वत शृङ्खलाको आसपासमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान गरिएको छ । मोरङको बाहुनी भन्ने स्थानमा त ०४२ सालमा नै पत्ता लागेको थियो । नेपाल, इटाली, स्विटजरल्याण्ड र नेदरल्याण्ड्सका प्रतिनिधिको सहभागितामा अध्ययन गरिएको थियो ।

इटालीको साइपम नामक कम्पनीले तीन हजार ५०० मिटर बराबरको ड्रिलिङ गरी पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पत्ता लगाएको थियो । तर लामो समयसम्म बाहुनी क्षेत्रमा अन्वेषणको कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । विसं २०७२ को वैशाखमा चिनियाँ टोलीले सोही क्षेत्रमा स्थलगत निरीक्षणबाहेक हालसम्म अरू काम अगाडि बढेको छैन ।

भारत र पाकिस्तानले पनि चुरे जस्तै पर्वत शृङ्खलाको आसपासमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको खोज तथा अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यस आधारमा पनि नेपालको चुरेभन्दा दक्षिणको क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रहेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।रासस

post image

चैत २९, विराटनगर । प्रदेश १ का मन्त्रीहरुले पहिलोपटक आफ्नो सम्पत्ति विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेका छन् । प्रदेशका सबैभन्दा धनी मन्त्रीको रुपमा सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे देखिएका छन् । विराटनगरमा एउटा घर र तीनवटा घडेरी रहेको विवरण पेस गरेका घिमिरेले स्कुल, हाइड्रो, कृषि फार्ममा १ करोड ३४ लाख २० हजार बराबरको शेयर लगानी गरेको उल्लेख गरेका छन् । १२ तोला सुन, २० तोला चाँदीको सञ्चिति राखेका मन्त्रीको बैकमा ६ लाख नगद छ ।

घिमिरेसँग एउटा मारुती कार, स्कुटर र एउटा मोटरसाइकल छ । विराटनगर–११ मा १ कठ्ठामा जग्गामा बनेको घर र घडेरी, कटहरी–४ मा जग्गा र श्रीमती विमला घिमिरेको नाममा केराबारी गाउँपालिका–२ मा १६ रोपनी जग्गा छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले फेन्सी पसलमा ३० लाख लगानी गरेका छन् । उनको कृषि फर्म र हाइड्रोमासमेत लगानी छ । पाँचथरको फिदिम ११ मा सगाेलको ५ रोपनी जग्गामा बनेको घर, ५० रोपनी जग्गा छ । श्रीमती कुमारी लावतीको नाममा झापाको विर्तामोडमा ६० लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको ३ कठ्ठा जग्गा छ ।

उनीसँग इलामको चुलाचुलीस्थित दुई बिगाहा जग्गामा सञ्चालित मिक्लाजुङ कृषि फर्म रहेको छ जसमा ३ सय वटा बंगुर छन् । त्यस्तै आङ्बोको १० तोला सुन र २० तोला चाँदी छ भने पालुङ खोला हाइड्रोपावरमा १० प्रतिशत शेयर छ । मन्त्रीले आफूसँग २ लाख ५० हजार नगद र बैंकमा २ लाख ७५ हजार रुपैया रहेको उल्लेख गरेका छन् । फेन्सी पसलमा ३० लाख लगानी गरेका छन् ।

उद्योग, वन तथा पर्यटनमन्त्री जगदिश कुसियतले धान र गहुँ झार्ने दुईवटा थ्रेसर मेसिन सम्पत्ति विवरणमा देखाएका छन् । सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा उनको ७ विगाहा जग्गा छ । कुसियतले दुई कट्ठा जग्गामा बनेको घर र काठमाडौंमा ७५ लाखमा किनेको घडेरी सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् ।

कुसियैतसँग टाटा कार, मोटरसाइकल र ४७ वटा पशु चौपाया छन् । १७ तोला सुन र ४० तोला चाँदी राखेका मन्त्रीसँग विभिन्न बैंकमा २ लाख १२ हजार जम्मा छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीसँग एउटा कार, ६ तोला सुन, १० तोला चाँदी छ । स्कुल, अस्पताल र हाइड्रोमा ३२ लाख ८८ हजार मूल्य बरावरको शेयर छ ।

मन्त्री कार्कीसँग २२ लाखमा खरिद गरेको सेन्ट्रो कार छ । कार्कीले श्रीमती अन्जना पाण्डेको नाममा लुम्बिनी बैंकमा ५० लाख नगद मौज्दात रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् । दाजु दीपक कार्कीसँगको साझेदारीमा गौरादह १ मा डेढ कठ्ठा जग्गा रहेको विवरण उनले बुझाएका छन् ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई प्रदेशका चार मन्त्रीको तुलनामा ‘गरिब’ देखिएका छन् । कृषि विकास बैंक, हाइड्रो र स्कुलमा १२ लाख २४ हजार बराबरको शेयर रहेको विवरण पेस गरेका मुख्यमन्त्रीले विभिन्न व्यक्तिलाई ४ लाख ५० हजार ऋण दिएका छन् ।

प्रदेश १ को नाम र राजधानी टुंगो लगाएपछि आफ्नो विवाह गर्ने बताउँदै आएका मुख्यमन्त्री राईसँग १९ तोला सुन र ३० तोला चाँदी छ । टोयटा कम्पनीको जिप १ थान, बैंकमा १० लाख ४७ हजार नगद जम्मा रहेको विवरण पेस गरेका छन् ।
राईसँग इटहरीमा ८ धुर घडेरी, भोजपुरको आमचोक ३ मा ९ हेक्टर ८ रोपनी जग्गा तथा पैत्रिक घर रहेको छ ।

ऋणी मन्त्रीहरुको अग्रस्थानमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बो छन् । उनीसँग २ करोड ७१ लाख ऋण छ । कृषि फर्मका लागि उनले सो ऋण लिएका हुन् । प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेको १ करोड २२ लाख ऋण छ । पर्यटनमन्त्री जगदिश कुसियतको ७३ लाख ऋण छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिम्मत कार्की ३ लाख रुपैयाँ छ ।

post image

 चैत २९, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कलिङ भिसामार्फत मलेशिया जाने कामदारका श्रम स्वीकृति खुला गरेपछि चार दिनमा ६४ ले श्रम कार्यालय ताहाचलबाट स्वीकृति लिएका छन् ।

सरकारले यही चैत १७ गतेदेखि खुला गरेपनि कार्यालयले भने २५ गतेबाट श्रम स्वीकृति दिन थालेको छ ।कार्यालयका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्कीका अनुसार सरकारले श्रम स्वीकृति खुला गरेपछि मलेशिया जाने नेपाली कामदारलाई केही राहत मिलेको छ’, उनले भने ।

सरकारले जेठदेखि मलेशिया जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिन रोक लगाए पनि कामदार भने जान नछाडेको उनी बताउँछन् । मलेशियाबाट सात हजार ५०० ले कलिङ भिसा पाइसकेका छन् । भिसा पाएका सम्पूर्ण कामदारलाई नियमितरूपमा श्रम स्वीकृति दिइने उनले बताए ।

श्रम कार्यालय ताहाचलले १७ गते नै कामदार पठाउन अनुमति पाएको भए पनि २५ गतेबाट मात्र श्रम स्वीकृति दिन शुरु गरेको थियो । जसमध्ये पहिलो दिन २५ गते दुईले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । त्यस्तै २६ गते १७, २७ गते सात र २८ गते ३८ जनाले श्रम स्वीकृति लिइसकेका छन् ।

post image

चैत २८, काठमाडौं । नेपाल पशुपंक्षीजन्य व्यवसायी संघले २०७५ साल फागुन ३ गतेसम्म जे÷जसरी आफूहरुले राँगा र भैंसीहरु ल्याएका हो त्यसैगरि ल्याउन पाउनुपर्ने माग गरेको छ । सरकारले आफूहरुको व्यवसायमा अवरोध नहटाए आमरण अनशनसम्म बस्ने संघले चेतावनी दिएको छ ।

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संघले यस्तो माग गरेको हो । ऐन तथा कानून परिवर्तन गर्दा सरोकारवाला पक्षहरुसँगको सहमतिमा मात्रै गर्नुपर्ने पनि संघले बताएको छ । संघले भारतको पशु चिकित्सकले जाँचेको पशुलाई नेपाल सरकारले मान्यता दिएको तर बोर्डरमा रहेका नेपाली पशु चिकित्सकहरुले जाँचेका पशुहरुको मान्यता नदिएकोमा पनि असन्तुष्टी जनाएको छ । आफूहरुको जायज माग पूरा नगरे सरकारविरुद्ध रेष्टुरेन्ट व्यवसायी, होटेल व्यवसायी, राँगा÷भैंसीका मासु व्यवसायी, तराईका पशु हाटबजार सञ्चालकहरु, स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार आम उपभोक्तालाई एकताबद्ध गरेर बन्द, हड्ताल तथा संघर्षमा उत्रिनेपनि चेतावनी दिएको छ ।

संघका कार्यालय प्रमुख आत्माराम पौडेलले आवश्यक परे आफूहरु पशु सेवा विभाग वा मन्त्रायलय परिसरमै आमरण अनशन बस्न पनि तयार रहेको चेतावनी दिए । २०५५ सालमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन लागु गरेको र २०६४ सालमा पशु ढुवानी मापदण्ड लागु गरेको तर ढुवानी मापदण्ड देशको अनुकुल नभएको पनि उनले गुनासो पोखे । उनले भने,‘यो मापदण्ड लागु गर्दा फिलिपिन्सको नक्कल गरिएको थियो । २०६५ देखि लागु भएको पशु ढुवानी मापदण्ड पूर्ण रुपमा लागु गर्न सक्दैनौं भनेर त्यतिवेलादेखि नै हामीले लिखित तथा मौखिक भन्दै आएका थियौं । तर, सरकारले हाम्रो कुरा सुनेको थिएन् ।’

उनले संघले मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रिय क्वारेन्टाईनमा गुनासाहरु राख्दै आएको पनि सुनाए । सरकारले २०७५ फागुन ४ गतेदेखि भारतका पशु चिकित्सकहरुले स्वास्य परीक्षण गरेको राँगा भैंसीलाई मान्यता दिने र नेपालका पशु चिकित्सकले गरेको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यलाई मान्यता नदिने नीति लिनु र बोर्डरमा क्वारेन्टाईन प्रमाणपत्र जारी गर्न रोकिनु आफूहरुको वर्तमान समस्या रहेको उनले सुनाए । उनले भने,‘सरकारले यो निर्णयलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ ।’

उपभोक्ताको मागमध्ये १० प्रतिशत पनि नेपालमा उत्पादन नहुनु र ९० प्रतिशत भारतबाट पूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता रहनु पनि आफूहरुको अर्को समस्या रहेको संघले सुनाएको छ । संघले सरकारीस्तरबाट भारत सरकारसँग वा विश्व पशु संगठनमा कुरा राख्नुपर्ने भन्दै समाधानको उपाय सुझाएको छ । त्यस्तै, नेपालका पशु चिकित्सकलाई बोर्डरमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नबाट नरोक्न र अस्वस्थ पशुलाई फिर्ता र स्वस्थ पशुलाई भित्र्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने संघको माग छ ।

त्यस्तै, संघले बोर्डरमा मरेका पशुको क्षतिपूर्ति सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि संघको माग छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय सभाको ध्यानाकार्षण र व्यवसायीको मागबमोजिम देशको भूगोल, बाटो घाटो, राजमार्गको अवस्था, आधुनिक ढुवानी साधनको अभाव सुहाउँदो निर्देशिकाहरु, ऐन र कानूनलाई सरोकारवालाको सहमतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने र सो व्यवस्था नभएसम्म २०७५ फागुन ३ सम्मको प्रक्रियाअनुरुप बोर्डरमा आएका राँगा भैंसीलाई पशु क्वारेनटाईन चेकपोष्टका पशु चिकित्सकहरुले स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने र पशु क्वारेन्टाईन प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य पूर्वर्वत सुचारु गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ ।

कार्यक्रममा संघका प्रमुख सल्लाहकार आनन्दराम पौडेलले सरकारले पूर्ववत रुपमै पशु ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘सरकारले पशु ल्याउनको लागि पशु क्वारेन्टाईन राखेको छ । भारतको सिमावर्ती क्षेत्रमा ८ वटा ठाउँमा छन् । राँगा÷भैंसीहरु क्वारेन्टाईनमा आउँछन् । त्यहाँ चेकजाँच हुन्छ । हाम्रो सरकारले नेपालका पशु चिकित्सकको प्रमाणपत्र नभएपनि हुन्छ, भारतको चिकित्सकले हेरेपछि हुन्छ भनेर नेपालको चिकित्सकको प्रमाणपत्र अमान्य भन्ने खालको परिपत्र जारी गरेको छ, किनकी उताको चाहीँ हेर्नु भनेको त्यही अर्थ हो नि ।’

उनले सरकारले जारी गरेको परिपत्र सच्याउनुपर्ने जिकिर गरे । उनले भने,‘यसअघि गर्दै आएको चाहीँ मान्ने हो ।यदि नेपाली पशु चिकित्सकका केही कमिकमजोरी छन् भने त्यसलाई सच्याउन लगाउनुपर्छ । हाम्रोलाई बेवास्ता गरिएको छ । उताको हेरेर छोडिदिनु भनेको यताको अमान्य भन्न खोज्नु नै हो ।’संघले सरकारको परिपत्र सच्याउन माग गर्दै यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कृषि मन्त्रायलय, संसदीय समिति र पशु सेवा विभागमा समेत ज्ञापनपत्र प्रेषित गरिसकेको जानकारी गराएको छ ।

post image

चैत २५, काठमाडौं ।  संसदीय समितिले बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई सुझाव दिन सबै प्रदेशमा ‘प्रि बजेट’ छलफल कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ।  संघीय संसदको अर्थ समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन प्रदेश स्तरीय ‘प्रि बजेट’ छलफल कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिले आगामी वैशाख ५ गतेदेखि संचालन गर्ने प्रि बजेट छलफल कार्यक्रमका लागि ९/९ जना समितिका सदस्य तथा ३/३ जना कर्मचारीसहित १२/१२ जनाको दुई वटा टोली परिचालन गर्ने योजना पनि बनाएको छ। टोलीले प्रदेश १ को झापा र विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर र वीरगंज, प्रदेश ३ को हेटौडा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश ५ को बुटवल र नेपालगंज, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूर पश्चिम प्रदेशको धनघढीमा प्रि बजेट छलफल गरी सरकारलाई बजेट निर्माणका लागि आवश्यक सुझाव दिने पनि समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। सोही बजेटलाई जनताको अपेक्षा अनुसार निर्माण गर्न अर्थ समितिले आवश्यक सुझाव दिन प्रदेश स्तरीय प्रि बजेट छलफल कार्यक्रम गर्न लागेको हो। प्रि बजेट छलफलमा प्रदेश सरकार, प्रदेशका सांसदहरु, विज्ञहरुसहितको उपस्थिति हुने पनि समितिले जनाएको छ।

post image

चैत २५, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विगतमा लोडसेडिङ गराउनेहरु फेरि सल्बलाएको दाबी गरेका छन् ।सोमबार रत्नपार्कस्थित प्राधिकरणको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेका घिसिङले  प्राधिकरणमा रहेर राम्रो काम गरिरहँदा पनि अनेक आक्षेप लगाएर छवि धमिल्याउने प्रयत्न भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

गैरकानूनी रुपमा ६० लाख भन्दा बढी भत्ता बुझेको भन्दै केही सञ्चारमाध्यमा समाचार आएको थियो ।उनले  गलाअवरुद्ध पार्दै भने, ‘मैले ६० लाख भत्ता बुझेको हैन, राम्रो गरेर सरकारले मुल्याकंन गरेर ६ लाख दिएको हो ।’

वार्षिक कार्यसम्पादन मुल्याकंन गर्दा उत्कृष्ट काम गरेको पाइए प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखलाई सरकारले २४ लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त भत्ता दिने व्यवस्था रहेको उनले प्रष्टाए । उनले भने, ‘सरकारले प्रोत्साहन स्वरूप २४ लाख दिएको हाे, त्यो बाहेक मैले करबाहेक ६ लाख भत्ता बुझेको रहेछु । गलत कुरा प्रचार गरी व्यक्तिगत आक्षेप लगाइएको छ, म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, प्राधिकरणले पारदर्शितालाई पहिलो मन्त्र मानेर काम गर्छ ।’

आफ्नोविरुद्ध खेल गर्नेहरुसँग प्राधिकरणभित्रका केही कर्मचारीको पनि मिलोमतो रहेको उनको दाबी छ ।विगतमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकसँग मिलेर लोडसेडिङ गराउनेहरु सक्रिय भएको उनले बताए । ‘हिजोको जस्तै प्राधिकरणमा खेलो गर्न खोज्नेहरु सक्रिय छन्, हामीसँग हिजो कसरी लोडसेडिङ गराए भन्ने प्रमाण पनि छ’, उनले भने ।

post image

चैत २४, काठमाडौं । बाराको निजगढमा बनाउन लागिएको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि तीनवटा प्रस्ताव आएको छ ।अहिलेसम्म निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनको लागि तीनवटा प्रस्ताव आएको जानकारी लगानी बोर्डले दिएको छ ।

लगानीकर्तालाई प्रस्ताव गर्ने समय अझै १३ दिन बाँकी छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले तीनवटा देशका लगानीकर्ताबाट निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव आएको जानकारी दिए ।

लगानी बोर्डले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप(बुट) मोडलमा निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । बोर्डले तीनवटा फेजमा विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाउने योजना सारेको छ । दुईवटा फेजसम्मको काम सकिदा यसमा ३ अर्ब ४५ करोड अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान छ ।

निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको लागि पछिल्लो समय कतार सरकारले समेत चासो देखाएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कतार भ्रमणको क्रममा कतारले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनको लागि चासो देखाएको थियो ।

लगानी बोर्डका अनुसार अहिलेसम्म १३ वटा परियोजनामा लगानीको प्रस्ताव आएको छ । निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बाहेक काठमाडौं मेट्रो बनाउन एउटा,तमोर हाइड्रोपावरमा दुईवटा,पश्चिम सेतीमा एउटा,काठमाडौंको बाहिरी चक्रपथको लागि दुईवटा प्रस्ताव आएको छ ।

लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलनको क्रममा निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना पनि लगानीकर्ताको लागि शोकेस गरेको थियो ।

post image

चैत १८, काठमाडौं । आइतबार साँझ हुण्डरीको बितण्डामा परेको बारा, पर्सालगायतका क्षेत्र अर्बौको जनधनको क्षति भएको छ । भौतिक क्षति अर्बौको पुगेको स्थानीय बीमा कम्पनीहरुले जनाएका छन् ।  बीमा कम्पनीको शाखा प्रमुखहरुले १० डिजिट अर्थात अर्बभन्दा माथिको बीमा दावी पर्ने बताएका छन् ।

सयौं निजि कार, सार्वजनिक गाडीहरु सडकमा पल्टेको अवस्थामा रहेको, औद्योगिक क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुगेको तथा गाउँ गाउँमा पशु चौपायाहरु समेत मरेकाले बीमाको दावी नसोचेको पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

बीरगन्जस्थित जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका शाखा प्रमुख धनन्जय थोकरले भने, ‘सडकभरि गाडी पल्टेका छन्, उद्योगहरु क्षतिग्रस्त छन्, गाउँ गाउँमा पशुहरु मरेका छन्, अर्बभन्दा माथिको बीमा दावी पने देखिन्छ ।’ उनले आफूहरु विहानैदेखि आफ्ना सेवाग्राहीहरुको बारेमा अपडेट लिइरहेको र साँझसम्म एउटा फिगर आउन सक्ने बताए । थो

उता, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा आज विहान कार्यालय खुल्ने बित्तिकै तीन वटा बीमा दावी परेको छ । शाखा प्रमुख गोबिन्दराज दाहालका अनुसार दुई वटा उद्योगको बीमा दावी परेको छ भने एउटा कुखुरा फार्ममा क्षति पुगेको भन्दै बीमा दावी परेको छ ।

post image

चैत१५, काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लगानी अनुकुल वातावरण बनेकाले निर्धक्कका साथ नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई आव्हान गरेका छन् । राजधानीको होटल सोल्टीमा आयोजित लगानी सम्मेलन २०१९का सहभागीलाई स्वागत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् ।

लगानी सम्मेलनका संयोजकसमेत रहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुनी जटिलताको पनि अन्त्य भएको तथा लगानीका दृष्टिले प्रसस्त संभावना बोकेको मुलुक भएकाले निधक्र्कका साथ लगानी गर्न आग्रह गरे । सरकारले अघि सारेको सम्मृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्वदेशी पूँजी र प्रविधि प्रर्याप्त नभएकाले विदेशी लगानीका लागि आव्हान गरिएको स्पष्ट पारे ।

उनले लगानी सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरिएको, संभावनाका परियोजनाहरु नै प्रस्ताव गरिएको तथा सरकारी नीजी साझेदारी अवधारणा अनुसार काम गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै भौतिक पुर्वाधार निर्माण, औद्योगिकरण, रोजगारीमा वृद्धि तथा निर्यातमा वृद्धि गरि आयात प्रतिस्थापन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक रुपले सबल र आत्मनिर्भर बनाउनका लागि लगानीको आवश्यकता परेको स्पष्ट पारे ।

उनले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल संगै दीगो विकासको लक्ष प्राप्तिका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको र सोही अनुसार लगानी सम्बन्धी कानुन परिमार्जन तथा कर प्रणालीलाई पारदर्शी र सहज बनाउँदै लगिएको स्पष्ट पारे ।

post image

चैत १४, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्मेलन नेपालको आयोजनामा नेपाललगायत विश्वका आठ वटा राष्ट्रको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यापार सम्मेलन हुने भएको छ । बिहीवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस्तो जानकारी गराइएको हो । उक्त सम्मेलन कतारमा हुन गैरहेको आयोजकले जनाएको छ । आगामी २८ अप्रिलदेखि मे १ सम्म हुने उक्त सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको पनि आयोजकले बताएको छ ।

नेपालबाट उक्त सम्मेलनमा भाग लिने प्रतितिधिहरुको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको पनि आयोजकले जनाएको छ । नेपाली उत्पादनलाई विश्वस्तरमा चिनाउने एक अवसरको रुपमा रहेको उक्त सम्मेलनमा नेपालबाट साना तथा मझौला व्यवसायीहरुले सहभागिता जनाउन सक्ने पनि आयोजकले स्पष्ट पारेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै कतारबाट आएका प्रतिनिधि मोहमोद साजरदिनले उक्त व्यापार सम्मेलनबाट नेपालको व्यवसाय विस्तारमा ठुलो योगदान पुग्ने अपेक्षा रहेको विश्वास दिलाए ।

कतार आफैंमा व्यापार तथा लगानीका लागि उपयुक्त देश रहेको भन्दै उनले नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुलाई बिश्वसामु चिनाउन उक्त सम्मेलन सुनौलो अवसर भएको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘ग्लोबल नेटवर्क अफ इम्पोईको रुपमा हामीले व्यवसायको अवधारणा ल्याएका हौं । कतारमा रहेर नेपालीहरुले पनि आफ्नो व्यवसायको विस्तार गर्न सक्ने छन् ।’ अहिले कतारमा ब्यापारको ठुलो हिस्सा रहेको बताउदै उनले यस्ता कार्यक्रमबाट दुई देशबीचको व्यापार–व्यवसाय बिस्तारमा समेत महत्व राख्ने उनको धारणा थियो ।

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रियसभाका सदस्य अगम कुमार बान्तवाले सम्मेलनबाट नेपालले ठुलो लाभ लिनसक्ने जनाए । अहिले देशमा लगानी सम्मेलनको आयोजना हुन गैरहेको बताउदै उनले यस्ता सम्मेलनबाट विदेशी रकम भित्र्याउन सहयोग पुग्नेपनि जनाए ।  उनले थपे,‘हाम्रो देशमा निर्यात गर्न सकिने थुप्रै बस्तुहरु छन्, निजी क्षेत्रको सहयोगबाट पुँजी आयातको लागि यो सम्मेलन कोसेढुङगा सावित हुनेछ ।अहिले विदेशी राष्ट्रहरुले नेपालमा लगानीको उपयुक्त वातावरण खोजिरहेका छन् ।’ उनले व्यापारबाटै देशले परिवर्तनको मुहार फेर्नसमेत सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ । त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्मेलन नेपालका अध्यक्ष रबिन घिमिरेले उक्त सम्मेलनमा नेपालसहित आठ ओटा राष्ट्रहरुको सहभागिताबारे जानकारी गराए ।

कतारको राजधानी दोहामा हुने उक्त सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै उनले नेपालमा उत्पादन भएका कफी, चिया, अलैंचीलगायत वस्तुहरु निर्यातको वातावरण बनेकोबारे प्रष्ट पारेका छन ।
सम्मेलनले नेपाली लगानीकर्तालाई पनि कतारमा लगानीको वातावरण बनाउने विश्वास ब्यक्त गरे । देशमा अहिले बेरोजगारीको समस्या यथावत रहेको बताउदै उनले सम्मेलबाट धेरैभन्दा धेरै नेपालीहरुले लाभ उठाउन सक्ने जिकिर गरे ।

post image

 चैत १४ , काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको जनताको जलविद्युत् आयोजना अन्तर्गतको माथिल्लो त्रिशुली–३ ‘बी’ जलविद्युत आयोजनाको सेयर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भागमा ३० कित्ता परेको छ ।  प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त आयोजनाको १० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिएका थिए । १० हजार आवेदन दिएको भए पनि जम्मा ३० कित्तामात्रै सेयर प्रधानमन्त्रीको भागमा परेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

आयोजनाको सेयर बिहीबार उर्जा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमकाबीच बाँडफाँट गरिएको थियो । आयोजनाको आईपीओमा माग गरिएको भन्दा धेरै संख्यामा आवेदन परेको थियो । शुरुमा २० कित्ताका दरले सबै आवेदकहरुलाई बाँडफाँट गरिएको र बाँकी रहेको सेयर गोला प्रथाबाट बाँडफाँट गरिएको हो ।

आयोजनाको धितोपत्र बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ । उसका अनुसार एक लाख चार हजार २९२ जना आवेदकले २० कित्ताका दरले र ५० हजार २ सय ६७ जनाले ३० कित्ताका दरले आईपीओ पाएका छन् ।

आईपीओमा एक लाख ५४ हजार ६२४ आवेदनबाट ६ करोड ४५ लाख ५२ हजार ९०० कित्ताको आवेदन परेको क्यापिटलले जनाएको छ ।

उक्त आईपीओका लागि प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यले १० हजार कित्ताकै लागि आवेदन दिएकी थिइन् । उर्जा, जलश्रोत तथा  उर्जा, जलश्रोत तथा सिचाईं मन्त्री वर्षमान पुनले भने १ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिएका थिए । उनीहरुलाई कति कत्तिा सेयर पर्‍यो भन्ने खुलाइएको छैन ।

post image

चैत १४, काठमाडौं ।  संघीयता कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण मानिएको कर्मचारी समायोजन पुर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा गरी एक लाख ३१ हजार कर्मचारी समायोजन गरिएको जानकारी दिएको हो ।

त्यस्तै मन्त्रालयले तीन तहमा १ लाख ३७ हजार ६ सय १४ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको बिहिवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहसचिव केदार प्रसाद पनेरुले जानकारी दिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले आफूले मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्ष १२ दिनमा समायोजनको काम सकेको बताए । ‘तीन तहैको संगठन संरचना तयार गरेर, कर्मचारीलाई अस्थायी रुपमा खटाएर, कामलाई सकेसम्म अवरोध हुन नदिइकन संविधानले दिइएको अधिकार अनुसार नयाँ ऐन बनाइ कर्मचारी समायोजनको काम आज सम्पन्न भएको छ,’ उनले भने ।

कर्मचारी समायोजन गर्दा संघमा ३५, सात प्रदेशमा १६ र स्थानीय तहमा ४९ प्रतिशतका दरले समायोजन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसअनुसार संघमा ४८ हजार ४ सय ९ कर्मचारी, सात प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ कर्मचारी खटिने छन् ।

post image

चैत १३ , काठमाडौं । शुक्रबारबाट हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी पूरा भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले तयारी पुरा भएको जानकारी गराए।

सम्मेलनको तयारी पूरा भएको जानकारी दिँदै उनले सार्वजनिक क्षेत्रका ५० र निजी क्षेत्रका २७ गरी ७७ वटा परियोजना छलफलमा रहने बताए। सम्मेलनमा ६ सयभन्दा बढी लगानीकर्ताहरुको सहभागीता हुने पनि उनले जानकारी गराएका थिए।

‘लगानी सम्मेलनलाई उत्सवको रुपमा मनाउन चाहेका छौं। नेपालमा सम्भावित योजना छन्। त्यहाँ लगानी गर्दा कस्तो प्रतिफल आउँछ? ती विषयमा कानूनी बाटो र व्यवहारिक समस्या हल गर्ने बाटो पनि लगानी सम्मेलन हो,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘यसअघि भएको लगानी सम्मेलनका उपलब्धीहरुलाई अगाडि बढाउँदै यो सम्मेलन गरिएको छ।’

यसअघि पूर्व तयारी भएका योजनाहरुको एमओयु समेत हुने जानकारी उनले दिए। स्वदेशी अथवा विदेशी लगानीकर्तालाई ऋण लगायतका विषयमा परामर्श पनि हुने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए। सम्मेलनमा कुटनीतिज्ञहरु पनि सहभागी हुने जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले लगानी सम्बन्धी कतिपय कानूनहरु बनेको बताए।

‘केही कानून बनेको छ। नियमावली बनाउन बाँकी छ। केही महिनाभित्रै लगानी सम्बन्धी नियमावलीहरु बनाउने छौं,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘यसप्रति सरकारले चासो दिएको छ।

post image

 चैत १२, गोरखा । गोरखा जिल्लामा विभिन्न नौ होमस्टे (घरबास) को प्रवर्द्धनका लागि रु ९० लाख अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा होमस्टे प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट प्राप्त भएको डिभिजन वन कार्यलय गोरखाका प्रमुख इमनाथ पौडेलले जानकारी दिए ।

कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाको अजिरकोट गाउँपालिकामा चार, शहीद लखन गाउँपालिकामा दुई, बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका, गोरखा नगरपालिका र पालुङटार नगरपालिकामा एक/एक होमस्टेका लागि अनुदान प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए । प्रमुख पौडेलका अनुसार प्रत्येक होमस्ेटले रु १०/१० लाख अनुदान प्राप्त गर्नेछन् ।

‘सामुदायिक होमस्टेमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी प्रदेश सरकारले रकम उपलब्ध गराएको हो’, उनले भने, ‘उक्त अनुदान रकम दुई किस्ता गरेर उपलब्ध गराइने छ ।’ अहिले अनुदान प्राप्त गरेका होमस्टे सँग सम्झौताका लागि तयारी रहेको भन्दै उनले चालू आर्थिक वर्षभित्रमै कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढेको बताए ।

अनुदान प्राप्त गरेका होमस्टेले कूल प्रस्तावित बजेटको २० प्रतिशत रकम समुदायले खर्च गर्नुपर्नेछ भने १० प्रतिशत रकम स्थानीय तह वा वडा कार्यलयले खर्च गर्ने सुनिश्चित भएपछि ७० प्रतिशत रकम भने कार्यालय उपलब्ध गराउने उनले बताए ।

सम्झौतालगत्तै पहिलो किस्तावापत रु चार लाख उपलब्ध गराउने र प्रस्तावित योजनाअनुसार काम सम्पन्न गरेपछि दोस्रो किस्तावापतको बाँकी रु छ लाख अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि धिमा उल्लेख भएको प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए ।

जसअनुसार होमस्टे सञ्चालकले रु दुई लाख ८५ हजार ५७३ र सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडा कार्यालयले रु एक लाख ४२ हजार ८५८ बाहृय संरचना निर्माणका लागि खर्च गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रमअनुसार अनुदान प्राप्त गरेका होमस्टेले सम्झौताअनुसार रकम खर्च गरे/नगरेको वन कार्यालयले अनुगमन गर्ने प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए ।

अनुदान प्राप्त गर्ने होमस्टेमा अजिरकोट गाउँपालिका-३ र ५ भच्चेकमा रहेको बुद्ध नम्की सामुदायिक होमस्टे, वडा नं ४ सिम्जुङमा रहेको झ्याल्ला भुमे सामुदायिक होमस्टे, वडा नं १ ध्याच्चोकमा रहेको चामे छहरा सामुदायिक होमस्टे, वडा नं ४ स्थित सिम्जुङमा रहेको प्रगति सामुदायिक हामेस्टे रहेका छन् ।

त्यस्तै शहीद लखन गाउँपालिका-७ काउले भङ्गारमा रहेको शहीद लखन सामुदायिक होमस्टे, वडा नं २ मनकामनामा रहेको बेतिनी सामुदायिक होमस्टे, पालुङटार नगरपालिका-३ आपँपिपलमा रहेको पाँच्यान गाउँ सामुदायिक होमस्टे, गोरखा नगरपालिका-५ पस्लाङस्थित पस्लाङ होमस्टे र बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका-२ बारपाकमा रहेको बारपाक होमस्टेले पनि अनुदानका लागि मन्त्रालयबाट स्विकृति पाएका छन् ।

कार्यालय प्रमुख पौडेलका अनुदान प्राप्त गरेका अधिकांश होमस्टेले पाहुनाका लागि स्वागतगेट, बैठक घर, कोसेली घर, मगर समुदायको संस्कृति झल्कने खालको घुमाउने घर, समुदायभित्र धारा सुधार, होमस्टेभित्र गोरेटो सुधारलगायतका पूर्वाधार विकासमा रकम खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश भित्रका ३०० होमस्टेको प्रवर्द्धनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने भन्दै गत पुसमा निवदेन दिन आग्रह गरेको थियो ।

जसअन्तर्गत गोरखाका ११ सामुदायिक होमस्टेले अनुदानका लागि निवदेन दिएको भए पनि नौ मात्र छनोटमा परेको उनले जानकारी दिए ।

post image

चैत १२, काठमाडौं । जापानमा नेपाली कामदारलाई रोजगारी दिने गरी समझादारी भएको  छ ।  नेपाल र जापान सरकारबीच कामदार आपूर्तिबारे ‘सहकार्यको समझदारी’ (एमओसी)मा सोमबार हस्ताक्षर भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा आज मध्यान्हमा काठमाडौंको हिमालयन होटलमा एमओसीमा हस्ताक्षर भएको हो ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट श्रम मन्त्रालयका कार्यवाहक सचिव रामप्रसाद घिमिरे र जापानका तर्फबाट जापानी राजदूत मासामिची साइगोले सहयोग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । एमओसीमा हस्ताक्षर पछि बोल्दै मन्त्री बिष्टले जापान नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक र रुचीपूर्ण गन्तब्य भएको बताए । उनले यो समझदारीका लागि तयार भएकोमा जापान सरकारलाई धन्यवादज्ञापन पनि गरे ।

यो समझदारीपछि नेपालबाट जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रिया थालनी गर्ने बाटो खुलेको छ । यसका लागि जापान पठाउन श्रम मन्त्रालय अन्तरगत छुट्टै इकाई खडा हुनेछ ।

कामदार आपूर्तिका लागि सरकारीस्तरबाटै संयन्त्र खडा गरेर जापानमा दुबै देश सहमत भएका हुन् । अब म्यानपावर व्यवसायी जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रियाबाट अलग हुनेछन् । नेपाल र जापान सरकारले कोरियाको जस्तै छुट्टै संयन्त्र बनाएर कामदार छनोट गरी पठाउने व्यवस्था गर्नेछन् ।

दुबै पक्ष कामदार लैजाने विधि, प्रक्रिया, कामदारको सेवा, सुविधा, सुरक्षा लगायतका विषयमा टुंगोमा पुगेका हुन् । लागतको विषय भने समझदारीपछि दुई देशबीचको प्राविधिक संयन्त्रले टुंगो लगाउने छ ।

नेपालले जापानसँग कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा म्यानपावर लगायतका बिचौलिया संयन्त्रलाई सहभागी नगराउन र शुन्य लागतमै कामदार लैजाने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ । अब अपि्रल महिनाबाटै कामदार लैजाने प्रक्रियाका लागि तयारी सुरु हुनेछ । समझदारी भएपछि भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण, कामदार छनोट प्रक्रियाको सुरु गरिने छ ।

पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने सरकारको योजना छ । ती क्षेत्रमा नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालन लगायत छन् ।

नेपालले नेपाली कामदारहरुलाई रोजगारीका लागि जापान लैजान लबिङ गर्दै आएको थियो । लामो समयदेखि खाडी र मलेसियाको वैकल्पिक गन्तब्य खोजिरहेको नेपाली कामदारका लागि जापान सुरक्षित र राम्रो कमाइ गर्ने श्रम बजार हुने विश्वास छ । जापान लैजानुअघि दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारको जापानी भाषा र सीप परीक्षण गर्नेछ ।

post image

चैत ८, काठमाडौं। प्याङ्क्रियाजको रोगबाट पीडित अर्थशास्त्री डा. मदनकुमार दाहालको शुक्रबार दिउँसो निधन भएको छ। काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगलमा उपचारका क्रममा उनको निधन भएक हो। सरकारी वित्तका विज्ञ दाहाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चार दशकदेखि अध्यापन गराउँदै आएका थिए। उनले सयौं विद्यार्थीलाई विद्यावारिधिसमेत गराएका थिए।

साढे चार दशकदेखि एउटै पेशा र क्षेत्रमा रहेका काम गरेका श्रीलंकाका लागि नेपालका राजदूत प्रोफेसर बिश्वम्भर प्याकुरेलले दाहालको निधनले आर्थिक उदारीकरणका क्षेत्रमा गम्भीर क्षति पुगेको बताए।

कसैको चित्त नदुखाउने मानिसका रुपमा सम्झँदै प्याकुरेलले आर्थिक क्षेत्रमा प्रोफेसर दाहाल ‘क्रिटिकल अप्रेजल’ गर्ने ब्यक्ति भएको बताए। प्याकुरेलले भने- ‘उनी साँचोलाई साँचो झुठोलाई झुठो भन्ने मान्छे थिए। कसैको प्रभावमा पर्दैनथे।’

post image

काठमाडौँ । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत शुक्रबारदेखि प्रथम चरणको कोरियाली भाषा परीक्षाका लागि आवेदन खुला भएको छ । भाषा परीक्षाका लागि शुक्रबारदेखि १७ गतेसम्म आवेदन दर्ता गर्न सकिनेछ ।

परीक्षा शुल्क चौबिस अमेरिकी डलर लाग्नेछ । आवेदकले जुन दिनमा फाराम दर्ता गराउने हो सो दिनको अघिल्लो दिनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दरका हिसाबबाट हुन आउने नेपाली रुपैयाँ ग्लोबल आइएमई बैंकको (कमलादी कर्पोरेट शाखाबाहेक) जुनसुकै शाखा र आइएमई–पे तथा इ–सेवामार्फत बुझाउन सकिने इपिएस शाखाले जनाएको छ । यद्यपी,  परीक्षा शुल्क बुझाउन बिहीबार साँझदेखि नै बैंकमा युवाको लाइन छ । ग्लोबल आइएमई बैंकका सबै शाखामा युवाको लाइन थियो ।

परीक्षा आवेदन फारम इपिएस कोरिया शाखाको वेबसाइट www.eoers.epsnepal.gov.np बाट भर्न सकिनेछ । आवेदन फाराम दर्ता गर्दा नै परीक्षार्थीले आफूले परीक्षा दिन चाहेको केन्द्र रोज्नुपर्ने इपिएस शाखाले जनाएको छ । पोखरा केन्द्रको हकमा पहिलो आउने १२ हजार मात्रले आवेदन फाराम भर्न सक्नेछन् । आवेदकले फाराम भर्दा राहदानीमा फोटो भएको रङ्गीन पृष्ठ स्क्यान गरी अपलोड गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी अनिवार्य रुपमा आफ्नो इमेल ठेगाना र मोबाइल नम्बर उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

अठार वर्ष पूरा भई ३९ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकले आवेदन गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको, गणतन्त्र कोरियामा गई गैरकानूनी रुपमा बसोबास गरी कोरियाबाट फिर्ता नपठाइएको, नेपाल सरकारले अन्य मुलुकमा जान रोक नलगाएका र कोरियामा ई–९÷ई–१० भिषामा दुई कार्यकाल वा पाँच वर्षभन्दा बढी नबसेका व्यक्तिले आवेदन गर्न सक्ने इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ ।

कोरियाली भाषा परीक्षा आगामी जेठमा सञ्चालन हुनेछ । आगामी जेठ २५ र २६ गते काठमाडौँ र पोखरा केन्द्रबाट परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ । परीक्षाको विस्तृत विवरण आगामी जेठ १९ गते प्रकाशन गरिनेछ  । यसअघि कोरिया सरकारले नेपालीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको साबिकको कोटा यस पटकदेखि केही सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । सन् २०२० का लागि कोरिया सरकारले १० हजार ५० कामदार लैजाने भएको छ ।

post image

चैत ७, काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माथिल्लो त्रिशुली थ्री ‘बी’ जलविद्युत आयोजनाको शेयर लिन आवेदन दिएका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनाको शेयर आवेदन दिएका हुन् ।

आयोजनाको आईपीओ किन्न प्रधानमन्त्री ओलीले ग्लोबल आईएमई क्यापिटल र नेपाल डीपी लिमिटेडमा २ वटा डिम्याट खातासमेत खोलेका थिए । प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’ साधारण सेयर (आईपीओ) का लागि आवेदन दिएसँगै आजैबाट सर्वसाधारणका लागि समेत आवेदन खुला गरिएको छ ।सरकारले ल्याएको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी सबै नेपाली विद्युतको सेयरधनी’ भन्ने कार्यक्रमअन्तर्गत यस आयोजनाको सेयर बिहीबारदेखि खुलाएको हो ।

सरकारको यो कार्यक्रमअन्तर्गत सेयरका लागि आवेदन प्रति कित्ता १० रुपैयाँका दरले नै दिन सकिनेछ ।आमसर्वसाधारणलाई जलविद्युतको सेयर किन्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले पहिलो सेयर प्रधानमन्त्रीले किन्ने कार्यक्रम बनेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत फागुन २ गते ‘जनताको जलविद्युत् आयोजना’ कार्यक्रम घोषणा समारोहमा नै प्रधानमन्त्रीले पहिलो सेयर आफूले किन्ने बताएका थिए । नेपाली नागरिकको लगानीमा नै तीन हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ यो कार्यक्रम सुरू गर्न लागिएको हो ।

post image

चैत ४, काठमाडौं । सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने कृषि कर्जा लिनेको संख्या अहिलेसम्म झण्डै साढे १० हजार पुगेको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार माघ मसान्तसम्म यस्तो कर्जा १० हजार ४ सय ८७ जनाले लिएका छन् । ८८ करोड ५ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको यस्तो कर्जा १८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ ।

बैंकहरुले आफ्नो आधारदरमा बढीमा २ प्रतिशतसम्म जोडेर यस्तो ऋण दिन सक्छन् । विशेषगरी बाणिज्य बैंकहरुले यस्तो ऋण प्रवाह गर्छन् । आधारदरमा २ प्रतिशतसम्म जोड्दा जति ब्याजदर हुन्छ त्यसमा पाँच प्रतिशत सरकारले नै तिरिदिन्छ । बाँकी ऋणीले तिर्नुपर्छ ।यो ऋण  बिनधितो पाइन्छ ।

मकै, धान, गहुँ, केराउ, चना, भटमास,  चिया, अलैची नरिवल, कपास, अल्लो, अदुवा, रबर, उखु, मरिच, बेसार जस्ता नगदेबाली गर्नेहरुले यस्तो ऋण पाउँछन् । अन्नबाली उत्पादन र प्रशोधनका लागि यस्तो ऋण लिन सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ  । ऋण लिनका लागि पहिले फर्म वा कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएको प्यान नम्बर पनि लिनुपर्छ । बैंकले उपलब्ध गराएको ढाँचामा प्रक्रिया पुर्याएर ऋण माग गरे पाइन्छ । कागजात पुगेर पनि ऋण पाइएन भने राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्न पाइन्छ ।

आज देशभरका म्यानपावर बन्द

प्रकाशित मिती : Sunday
post image

फागुन २६, काठमाडौँ ।  वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा बम विस्फोट भएको विरोधमा आज देशभरका म्यानपावर बन्द भएका छन् । म्यानपावर व्यवसायीहरुको भेलाले आइतबार एक दिन म्यानपावर बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

म्यानपावर व्यवसायीहरुले घटनाको निन्दा गर्दै दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गरेका छन् । गत शुक्रबार साँझ बसुन्धरास्थित गुरुङको घरमा बम विस्फोट भएको थियो।

बम विस्फोटको जिम्मा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समुहले लिएको छ। बम विस्फोटबाट गुरुङको गाडी र घरमा क्षति पुगेको छ।

post image

फागुन  २४, काठमाडौं ।  कैलाश विकास बैंकले नारी दिवसको उपलक्ष्यमा महिला लक्षित नयाँ खाता योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त बैंकमा खाता खोल्ने महिलालाई पाँच लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा बैंकले निशुल्क गरिदिने भएको हो । कैलाश विकास बैंकले नारी दिवसका उपलक्ष्यमा कैलाश सुरक्षित नारी बचत योजना ल्याएको जनाएको छ ।

शुन्य मौज्दातमा खाता खोल्न सकिने नयाँ योजनामा निःशुल्क ५ लाख सम्मको दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतचरण श्रेष्ठले बताए । साथै बैंकले नारी दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गरेको नयाँ खाता योजनामा निःशुल्क डेबिट कार्ड, निःशुल्क मोबाईल बैंकिङ्ग, निःशुल्क इन्टरनेट बैंकिङ्ग, लकर सुबिधामा ५० प्रतिशत छुट लगायतका सुबिधाहरु रहेका छन् ।

देशभर ९० बटा शाखा मार्फत बित्तिय सेवा प्रदान गर्दै अएको बैकको ३५ एटिएम छन् । बैंकमा खाता खोल्दा निःशुल्क दुर्घटना बीमा सुविधा महिलाको लागि अत्यन्तै प्रभावकारी हुने बैंकले जनाएको छ ।

post image

फागुन २४, दमौली। एक सय चालीस मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको पहिलो प्याकेजको संरचना निर्माणको जिम्मा पाएको सिएमसीलाई ठेक्का रद्द भएकाबारे जानकारी गराइएको छ। तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले इटालियन कम्पनी सिएमसीलाई फागुन ७ गते ठेक्का तोड्नका लागि सूचना दिएकामा सिएमसीबाट कुनै आधिकारिक जवाफ नआएपछि बुधबार ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको जानकारी गराएको हो।

तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले यसअघि गत माघ ४ गते ठेक्का कार्यान्वयनमा गएको सूचना सिएमसीलाई दिएको थियो। खरिद सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने कारणमा खरीद सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुसार २८ दिनभित्र आयोजनास्थलमा आएर काम सुरु गर्न दिइएको आदेश सिएमसीले नमानेको, अग्रिम भुक्तानीका लागि बैंक ग्यारेन्टी ल्याउन नसकेको, कम्पनी वित्तीयरुपमा समस्यामा परी ऋणदातालाई भुक्तानी दिन नसकेर इटालीको अदालतमा न्यायिक प्रक्रियामा रहेकालगायतका छन्।

हाइड्रोपावरका सञ्चारविज्ञ सचेन गौतमका अनुसार हाइड्रोपावर लिमिटेड र सिएमसीबीच गत असोज १५ गते रु २० अर्ब ६४ करोड ५२ लाखमा खरिद सम्झौता भएको थियो। तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले ठेक्का सम्झौता रद्द भएको सूचना जारी गरी सिएमसीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको रु ८७ लाख ४९ हजार युरो र ८५ करोड १४ लाख जफतको लागि दाबी गरेको छ।

सिएमसीका तर्फबाट कार्यसम्पादन जमानत जारी गर्ने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडले यही हप्ताभित्रमा दाबी रकम भुक्तानी गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ। सिएमसीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी हाल नयाँ ठेक्का प्रक्रियाका लागि तयारी सुरु गरिएको सञ्चारविज्ञ गौतमले जानकारी दिए। अहिले नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्न बोलपत्र कागजात तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

कम्पनीले आगामी चैतको दोस्रो हप्ता (मार्च) २०१९ भित्रमा नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाएको छ। आयोजनाको सुरुङ, विद्युत्गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायतका दोस्रो प्याकेजका काम गर्न चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन लिमिटेडले आयोजनास्थलमा काम सुरु गरिसकेको छ।

आयोजनाको तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको दोहोरो सर्किट प्रसारणलाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी केइसीसँग ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ। कम्पनी आयोजना स्थलमा परिचालन भइसकेको छ।

आयोजनाको कूल लागत अमेरिकी डलर ५० करोड ५० लाख (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) रहेको छ। यसमध्ये एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले १५० मिलियन, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले १८४ मिलियन, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (इआइबी) ले ८५ मिलियन र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८७ मिलियन अमेरिकी डलर व्यर्होने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ।

यसका लागि सम्बन्धित दातृ निकाय र नेपाल सरकारबीच ऋण सम्झौता तथा नेपाल सरकार र प्राधिकरण एवं प्राधिकरण र यस कम्पनीबीच सहायक ऋण सम्झौता सम्पन्न भइसकेका छन्। रासस

post image

५ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सडकसँगै टाँसिएर रहेका जोखिमयुक्त पेट्रोल पम्प हटाउन पहल थालेको छ । शहरी सुव्यवस्था विभागका प्रमुख हरि कुँवर नेतृत्वको समितिले आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल आयाल निगम, महानगरीय प्रहरी लगायतका निकायसँग छलफल थालेको हो ।

कुवँरका अनुसार १५ वटा हटाउनुपर्ने अवस्थाका पम्पबारे महानगरीय प्रहरीले समितिलाई जानकारी दिएको छ । यी पम्पका सूची महानगरपालिकाले निगमलाई पनि दिएको छ ।

दमकलचोकको एचपी इन्टरनेसनल इन्क, त्रिपुरेश्वरका जयन्ती र मायाराम भोलाराम, कलंकीका बाबा, स्यामा र त्रिशूल, जोरपाटीका जुबी र बराल, एकान्तकुनाको गायत्री, महाराजगङ्जको सीता, टेकुको कनक, सोल्टीमोडको सीता तथा बालाजुको कोतधुकु पेट्रोलपम्पलाई हटाउनुपर्ने प्रहरीको सुझाव छ ।

यसबारे अब विस्तृतमा अध्ययन गर्ने तयारी छ । हटाउन सिफारिस हुन लागेका पम्पहरुबारे स्थलगत रुपमा अध्ययन गरिने संयोजक कुँवरले बताए । ती पम्पहरु कुन अवस्थामा सञ्चालन अनुमति दिइएको थियो र हाल कुन अवस्थामा छन् भनेर अध्ययन गरिनेछ ।

शहरका धेरै पम्पहरुमा आफ्नै सुरक्षा पर्खाल छैनन् । गाडी लाइन लाग्न पुग्ने ठाउँ पनि छैन, जसले गर्दा सडकसम्मै गाडी लाइनमा बस्छन् । आगो निभाउन राख्नुपर्ने आधुनिक यन्त्र उपकरण पनि यस्ता पम्पले राखेका छैनन् ।

पम्पमा सुरक्षा हेर्ने गरी गार्डहरु पनि राखिएका छैनन् । यसले गर्दा आगलागी भए सडकमा गुडिरहेका गाडी, तिनमा सवार यात्रु र पैदलयात्रुलाई समेत क्षति पुर्‍याउने निश्कर्ष महानगरको छ ।

post image

१४ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाकाली सन्धीअनुसार नेपालले पानी पाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय हित नछाड्न निर्देशन समेत दिएका छन् । पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजना कार्यान्वयनबारे जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयको विफ्रिङमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–भारतस्तरीय छलफलमा देशको हित पक्षमा खुलेर आफ्ना कुरा रख्न निर्देशन दिएका हुन् ।

२३ बर्ष अघि भएको महाकाली सन्धीअनुसार नेपालले चाँदनी–दोधारा क्षेत्रमा पाउनुपर्ने १० घनमिटर प्रति सेकेण्ड (३५० क्यूसेक) पानी हालसम्म नपाएको भन्दै उनले यस बिषयलाई गम्भिरताका साथ उठाउनुपर्ने बताएका छन् ।

‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सन्धीको कार्यन्वयन हो । सन्धी अनुसार नेपालले १० क्यूमेक्स पानी पाउनुपर्छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, सिरानबाट नहर बग्ने तर, हाम्रा खेत बाँझै रहने स्थिति अब हुनुहँदैन ।’

१९ माघ २०५२ मा भएको महाकाली सन्धीको धारा ४ अनुसार नेपालको चाँदनी–दोधारा क्षेत्रको सिंचाइका लागि भारतले १० घन मिटर प्रति सकेण्ड पानी उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, भारतले अहिलेस्म्म यो सम्झौता कार्यान्वयन गरेको छैन ।

नेपाल र भारतका विज्ञहरुको संयुक्त तेस्रो बैठक भोलिदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ ।

post image

 फागुन १३, काठमाडौं । काठमाडौं मल खाली गराउने कर्मचारी सञ्चय कोषको निर्णयविरुद्ध व्यवसायीले आन्दोलन थाल्ने भएका छन् । ठेक्कामा सम्झौता तोडिएपछि कोषले मललाई ‘कर्पोरेट हाउस’ का रुपमा सञ्चालन गर्न व्यवसायीलाई पसल हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

तर, मलका व्यवसायी कोषको निर्णय गैर कानूनी भन्दै त्यसलाई नमान्ने बताउँछन् ।  त्यहाँका व्यवसायीहरुको छाता संगठन ‘द काठमाडौं मल व्यापार संघ’ले भोलि मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।

मलमा १४ वर्षदेखि व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीलाई कोषले एक्कासी हटाउन नपाउने संघकी अध्यक्ष सुष्मा महराले बताइन् । ठेकदारसँगको असन्तुष्टिले कोषले व्यवसायीलाई मर्कामा पार्न नहुने उनको भनाइ छ ।

लाखौं लगानी गरेर व्यवसाय गरिरहेकाहरुलाई कोषले सडकमा ल्याउन खोजेको उनको आरोप छ ।  ‘टेण्डरबाट छानिएको ठेकदारसँग बीचमै ठेक्का तोडिन्छ, मलको आयभन्दा बढी बोलकबोल गरेर ठेकदार छानेपछि समस्या आउँछ नै’, उनले भनिन् ।

मलमा झण्डै ३ सय पसल छन् । मलका झ्यालढोका फोडेर अगाडि-पछाडि, दायाँबायाँ ३७ वटा टहरामा पनि पसल सञ्चालनमा छन् । माघ १३ गते एक महिने सूचना जारी भएकोमा ५ फागुनमा पुनः सूचना जारी गर्दै सञ्चय कोषले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको काठमाडौंका खाली गर्न व्यवसायीलाई २१ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो ।

post image

फागुन १२, काठमाडौं । भारत भैरहवा र जनकपुरबाट नेपाललाई हवाइ प्रवेशविन्दु दिन सहमत भएको छ।भैरहवा र जनकपुरबाट क्रसबोर्डर हवाइ प्रवेश बिन्दु बनाउनका लागि नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था(आइकाओ)मा आवेदन दिएका हुन।

भैरहवा र जनकपुरमा क्रसबोर्डर एयर इन्ट्री रूटको उडान कार्यविधि र वाइ डिरेक्सन बनाउन दुबै देशका नागरिक उड्डयन निकायले संयुक्त आवेदन दिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले जानकारी दिए।

यी रूटबाट अहिले जहाज नेपालबाट निस्कनमात्र पाँउछन्। यो अनुमति पाएपछि यी दुई बिन्दुबाट जहाज नेपाल  पस्न पनि पाउनेछन्। आइकाओले अध्ययन गरेपछि उडान कार्यविधिसहितको  क्याटलग निकाल्छ। त्यसपछि रूट स्थापित हुन्छ।

आइकाओको स्वीकृतिपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विभिन्न उचाइलाई आधार मानेर उडान कार्यविधि बनाउने छ।

यी ठाउँ नेपाल प्रवेश गर्ने रूट निर्धारण भएपछि त्यसको सुरक्षा मूल्यांकन (सेफ्टी एसिसमेन्ट) हुने छ।भैरहवा रूटबाट जहाजले प्रवेश बिन्दु पाएपछि नयाँदिल्ली तथा पश्चिम क्षेत्रबाट आउने जहाजलाई सिमराको तुलनामा सहज र छोटो पर्ने छ। त्यो रूट  त्रिभुवन विमानस्थल आउनलाई  पनि सिमराभन्दा छोटो हुन्छ।

काठमाडौं, पोखरा र निजगढ विमानस्थलका लागि भैरहवा रूट  सजिलो हुने छ। तर भैरहवामै निर्माण भइरहेको र आगामी वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने विमानस्थललाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने टुंगो छैन।

post image

 फागुन १०, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मुलुकको सार्वभौमिकताका लागि विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा क्लिन फिड लागू गरिएको दावी गरेका छन् । शुक्रबार संसदको विधायन समितिमा विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विदेशी च्यानलको विज्ञापनले देशभित्र पार्न सक्ने असर नियन्त्रण गर्न क्लिन फिडको व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् ।

‘हरेक देशको आफ्नो सामाजिक/आर्थिक सम्बन्ध हुन्छ । समाजशास्त्रीय हिसावले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । मिलेर बसिरहेका सम्प्रदायहरुको बीचमा कुनै भाषा शब्द वा कुनै विज्ञापनले नराम्रो असर पार्न सक्छ’ उनले भने ।

सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग गरी विज्ञापन गर्ने जस्ता गलत कार्य रोक्न विधेयक प्रभावकारी हुने बताए । विधयकको दफा १४ मा विज्ञापन नियमन गर्न बोर्डको ब्यवस्था छ । सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति अध्यक्ष हुने बोर्डमा गृह, आपूर्ति, सञ्चार मन्त्रालयका एक/एक जना सह–सचिव सदस्य रहनेछन् ।

सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले विज्ञापनमा प्रमाणिकता हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको बताए । ‘कुनै ठूलो विज्ञापनको रोजगारीको अवसर छ भन्यो र खोलिदियो । दर्ता फी बेस्सरी राख्यो । हजारौं मान्छेले भरे, लाखौंलाख कमायो र भाग्यो । कसले समात्ने ? कुन कानुनले समात्ने ?’ उनले प्रमाणिकताको व्यवस्था राख्नुपर्ने कारणबारे बताए ।

औषधीहरुमा पनि कुनै प्रमाणबिना विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले विज्ञापनमा प्रमाणिकता खोजिने बताए । विधेयकको दफा ९ मा विज्ञापनमा कसको तर्फबाट विज्ञापन आएको हो, उक्त व्यक्तिको नाम, ठेगाना स्पष्ट रूपले उल्लेख हुनुपर्ने उल्लेख छ । अन्यथा कानुनअनुसार विज्ञापन प्रकाशन गर्ने सम्बन्धित ब्यक्ति वा संस्थाले भोग्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञापनको बजार नियमन गर्न विधेयक ल्याइएको मन्त्री बास्कोटाले बताए । हाल विज्ञापन बजार करिब १२ अर्बको रहेको र अनियन्त्रित बजारलाई नियमन गर्दा त्यो बढेर २०/२२ अर्ब पुग्ने उनले उल्लेख गरे ।

post image

फागुन १०, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्यमा अर्यालले भ्रष्टाचार र घुसखोरी रोक्नका लागि देशभरिका नापी र मालपोत कार्यालयलाई डिजिटल बनाउने घोषणा गरेकी छिन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्ने उपाय भनेकै डिजिटल प्रणालीमा काम गर्ने÷गराउने भएको बताइन् ।

मन्त्री अर्यालले ४५ दिनभित्र नमुनाको रुपमा काठमाण्डौको कलंकीमा रहेको नापी र मालपोत कार्यालयलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने दावी गरेकी छिन् । त्यसैगरी असार मसान्तसम्म काठमाण्डौ उपत्यकाका सबै नापी र मालपोत कार्यालयलाई डिजिटल बनाउने योजना मन्त्री अर्यालले सुनाइन् ।

केही वर्षभित्रमा देशभरका कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउने उनको भनाई छ । क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा सम्पन्न साक्षात्कारमा मन्त्री अर्यालले मालपोत र नापी कार्यालयका सबै कर्मचारी भ्रष्ट नभएको भन्दै बचाउ गरिन् । “मालपोत र नापीका सबै कर्मचारी भ्रष्ट छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेले भनेजस्तो भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही गर्दा कार्यालय नै खाली हुने अवस्था छैन । केही खराब मानिसका कारण बद्नाम भएको हो । अब डिजिटल प्रणालीमा काम सुरु भएपछि समस्या समाधान हुन्छ ।” –अर्यालले भनिन् ।

मन्त्री अर्यालले अब बन्ने भू–उपयोग ऐनले जग्गाको व्यवस्थित गर्ने दावी समेत गरेकी छिन् । जमिनको वर्गीकरण नौ प्रकारले गर्ने तयारी भैरहेको जानकारी दिँदै उनले कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्न लागेको बताईन् । जमिनको वर्गीकरणअनुसार प्रयोग नभए कारबाही गरिने भन्दै उनले कृषियोग्य जमिन बाँझो राखे ३ लाखसम्म जरिवाना गरिने जनाईन् ।

उनले समग्र भूमिको व्यवस्थापन आगामी पाँच वर्षभित्र गर्नेगरि सरकारले नीतिगत रुपमै तयारी गरिसकेको पनि जानकारी दिईन् । मन्त्री अर्यालले ऐन बनेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भू–उपयोग परिषद् र कार्यान्वयन समिति बनाएर ऐनलाई प्रभावकारी बनाइने बताइन् ।

काठमाण्डौको कमलपोखरी मासेर व्यापारिक भवन बनाइएकोबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री अर्यालले कानुनअनुसार कारबाही गरिने बताइन् । “विधि र प्रक्रिया मिचिएको रहेछ भने त्यस्ता भवन भत्काउँछाँै ।”–मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

मन्त्री अर्यालले धादिङ, स्वर्गद्धारी, दैलेख, सिन्धुपाल्चोकलगायतका ठाउँमा गुठीको जग्गामा समस्या आएको भन्दै समाधानका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्,‘गुठीको जग्गामा जोडिएका मोहीको हक स्थापित गर्छौं । जग्गाको उत्पादकत्वमा पनि वृद्धि गर्छौं।’

गुठीका जग्गसँग जोडिएका किसान र मोहीलाई स्थापित गर्नेगरी गुठी ऐन संशोधन गर्न लागिएको अर्यालले बताइन् । उनले भनिन्,‘गुठीको अस्तव्यस्ततालाई चिर्नको लागि गुठी ऐनमै प्राधिकरणको स्थापना गर्नेगरि हामी अघि बढेका छौं।’

मन्त्री अर्यालले यही आर्थिक वर्षभित्र ७७ वटै जिल्लामा गरिब पहिचान कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने जनाईन् । उनले भनिन्,‘यो वर्षमा हामी ७७ वटै जिल्लामा गरिब पहिचान कार्यक्रम सम्पन्न गरिसक्छौं । र, पहिचान भएका ठाउँमा गरिब लक्षित कार्यक्रमपनि अघि बढाउँछौं ।’ त्यस्तै मन्त्री अर्यालले यही आर्थिक वर्षभित्रै मुक्त कमैया र हलियाहरुलाई पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरिन् । उनले भनिन्,‘यसको लागि एकीकृत नमूना बस्ती बनाउने काम भैरहेको छ। बस्ती बनाउन नमिल्ने ठाउँमा पनि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर सोचिरहेका छौं ।’

post image

फागुन ९, काठमाडौं । सरकारले गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर पाँचका जिल्लाको मध्यपहाडी लोकमार्ग र विभिन्न जिल्लाहरुमा अप्टिकल फाइबर बिच्छाउन गरिएको सम्झौता रद्द गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काम गर्न नसक्ने ठहर गर्दै यूटीएलसँग भएको सम्झौता रद्द गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए ।

योसँगै युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) गोरखाको आरुघाटदेखि रुकुमको मुसिकोटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामबाट बाहिरएको छ । अब यी दुई प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिच्छाउने कामको जिम्मा नेपाल टेलिकमले पाएको छ । यूटीएलले आगामी बैशाख १५ गतेसम्म काम नै सक्नुपर्ने थियो । तर, काम नै नथालेपछि सम्झौता भंग गरिएको हो ।

यो कामका लागि २०७४ वैशाखमा दूरसञ्चार प्राधिकरण र यूटिएलबीच सम्झाैता भएको थियो । यसका लागि यूटिएललाई ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ दिइको थियो । प्रदेश ६ र ७ मा रुकुमको मुसिकोटदेखि दार्चुलाको झुलाघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिच्छाउन स्मार्ट टेलिकमले जिम्मा पाएपनि त्यहाँ पनि कामको गति सुस्त छ । स्मार्टले ३ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँमा यो कामको जिम्मा लिएको छ ।

नेपाल टेलिकमले प्रदेश नम्बर १, २ र ३ मा पाँचथरको चियोभन्ज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन काम गरिरहेको छ ।

post image

फागुन ९,काठमाडौं । खुला आकाशमा चराझैँ उड्ने साहसिक खेल प्याराग्लाइडिङ गोदावरीमा फेरी शुरु भएको छ । सन् २००७ मा शुरुवात भई बेला बेलामा बन्द हुँदै र खुल्दै आएको प्याराग्लाइडिङ रु तीन करोड लगानीमा यही डिसेम्बर अन्तिमबाट फेरी सञ्चालन गरिएको हो । यो अवधिमा ३०० फ्लाइट भइसकेको छ ।

ललितपुरको गोदावरीमा प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनमा आएपछि रमाउन उपत्यकावासीले हावाको बेगमा सुन्दर दृश्यहरु हेरेर रमाउन अब बाहिरी जिल्ला धाउनु नपर्ने भएको छ । पोखरामा प्रख्यात साहसिक पर्यटनको रुपमा चिनिने प्याराग्लाइडिङ अब उपत्यकामै पाउनु खुशीको कुरा भएको यहाँ पुग्ने पर्यटकको भनाइ छ ।

चलचित्र अभिनेता नाजिर हुसेनले प्याराग्लाइडिङको अनुभव लिँदै आकासमा उड्दाको आनन्द छुट्टै रहेको बताए । “सोच्थेँ प्लेनमा चढेजस्तै हुन्छ होला, घरहरु कार्टुनजस्तै देखिन्छ होला, तर होइन रहेछ, पहिलोपटक यति तलबाट उडेर अनुभव सङ्गाल्दा अविश्मरणीय बन्यो”, हुसेनले भने ।

अघिल्लो हप्ता गायक सागर आलेले पनि गोदावरीको चापाखर्कमा पुगेर प्याराग्लाइडिङमा उडेर नयाँ अनुभव लिएको बताए । “शुरुमा डर महसुस भएको थियो, जब पाइलटले ब्रिफिङमा ९९ प्रतिशत सुरक्षित हुन्छ भने, अनि उडीहालौँ झैँ लाग्यो”, आलेले भने ।

डेढ दशक अघि पोखराको सराङकोटबाट शुरु भएको साहसिक खेल अहिले विभिन्न जिल्लामा फैलँदै छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ प्रबन्धक लिलाबहादुर बानियाँले काठमाडौँबाट तुरुन्त जान सकिने गोदावरीकोमा प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन हुँनु साहसिक पर्यटनका लागि महत्वपूर्ण आयाम भएको बताए ।

नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० मा २० लाख बढी पर्यटक भित्र्याउने सरकारी लक्ष्यलाई पूरा गर्न पनि यसले ठूलो मद्दत गर्ने पर्यटन बोर्डको भनाई छ ।

काठमाडौँ प्याराग्लाइडिङ एण्ड ह्याङ ग्लाइडिङ प्रालिको व्यवस्थापनमा चल्दै आएको यसका निर्देशक नीरज पन्तले बताए । सन् २००७ मा पूर्वमन्त्री केशव स्थापितले संस्था स्थापना गरी शुरु गरेको प्याराग्लाइडिङ सन् २०११ देखि २०१४ सम्म राम्रो चलेको थियो ।

भूकम्पछि भने खासै चल्न नसकेको प्याराग्लाइडिङ कोरियाली च्याङ जिङ ख्वान,  नेपाली व्यवसायी नारायण अर्याल, विनोद शाह, कुमार घिमिरे र ट्रिप कन्सर्नको रु तीन करोड बढीको लगानीमा अहिले पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

यहाँको क्षमता दिनमा २५ वटा फ्लाइट गर्न सक्ने छ । छ वटा ग्लाइडर छ । गोदावरीको दुई हजार १०० मिटरमाथि चापाखर्कबाट शुरु हुने प्याराग्लाइडिङ एक हजार ६०० मिटरको उचाइमा रहेको रचनटारमा आएर ल्याण्ड हुन्छ । पोखराभन्दा उच्च स्थानबाट उडान रचनाटारबाट १५ देखि ३० मिनेटको उडान भर्न सकिन्छ ।

प्याराग्लाइडिङ चढ्न नेपालीलाई फोटो, भिडियो र काठमाडौँ आउने जाने यातायातसम्म जोडेर रु आठ हजार शुल्क लाग्ने भए पनि अहिले प्रवद्र्धन समय रहेकाले विशेष छुट गरी रु छ हजार ५०० मा उडान गरिरहेको छ । विदेशीलाई रु ११ हजार ३०० शुल्क तोकिएको छ ।

आठ वर्षदेखि उडान भर्दै आउनुभएका पाइलट बवि राउतले हरेक क्षेत्रको आआफ्नै विशेषता भएको बताउँदै हरियाली वनजङ्गल, उपत्यकाको दृष्यावलोकन र हिमशृङ्खला अवलोकनका लागि गोदावरी महत्वपूर्ण गन्तव्य भएको बताए । रासस

post image

 फागुन ७, काठमाडौं ।  नेपाल पानी जहाज कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चारमाध्यमहरुमा आएको समाचारको खण्डन गरेको छ । कार्यालयले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पानी जहाज कार्यालय सञ्चालनमा आएको भोलीपल्ट देखिनै बन्द भएको भ्रामक खबर सम्प्रेषण भएको भन्दै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

सञ्चारमाध्यमहरुले पानी जहाज कार्यालय स्थापना भएपनि कर्मचारी नभएको समाचार लेखेपछि कार्यालयले कर्मचारी रहेको जानकारी गराउँदै सो विज्ञप्ति निकालेको हो । कार्यालयका निमिक्त रजिष्टार अमृतमणि रिमालले फागुन २ गतेदेखि नै ११ जना कर्मचारीहरुले विधिवत रुपमा काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अन्य कुराहरुको पनि जानकारी चाहिए एकान्तकुनास्थित कार्यालयमा आउन विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एकान्तकुनास्थित चक्रपथ सुधार आयोजनाको कार्यालयलाई पानी जहाजको पनि कार्यालयको रुपमा फागुन २ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए ।

 

post image

फागुन ५, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नेपाल राष्ट्रिय सुनचाँदी व्यवसायी मञ्चलाई जिल्लास्तरमा विस्तार गरिनुपर्ने वताएका छन् ।

मञ्चको दोस्रोसाधारणसभाबाट नवनिर्चा्चित पदाधिकारीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण, प्रमाणपत्र वितरण र सुनचाँदी व्यवसायको समसामयीक विचार गोष्ठीमा शनिबार बोल्दै मन्त्री शाहीले केन्द्रमा मात्रै सीमित नभई ७७ वटै जिल्लामा मञ्चलाई विस्तार गरिनुपर्ने बताएका हुन् । उनले भने,‘मञ्चको ७७ वटै जिल्लामा शाखा बनाउनुपर्छ ।’

मञ्चको सल्लाहकार समेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीले आफूमात्रै नभई सबै नेपालीलाई समृद्धितर्फ अग्रसर हुने वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताए । मञ्चले तत्कालका समस्याका बारेमा छफलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए उनले बताए । उनले भने, ‘तत्काल के गर्नुपर्ने हो ? हाम्रा समस्या के हुन् ? यसका बारेमा हामीले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सबै मिलेर छलफल गर्नुपर्छ । र, समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? यसका विकल्पहरू के हुन् भन्ने तर्फ लाग्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गणेशप्रसाद लकान्द्रीले सुनचाँदी व्यवसायमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई राज्यस्तरबाट नै सुधार गर्नुपर्ने बताए । व्यवसायीहरूलाई सुनको कच्चा पदार्थको सधैं समस्या हुने गरेको उनको भनाई थियो । कच्चा पदार्थको अभावले व्यवसाय नै धरापमा परेको उनले बताए ।

मञ्चका महासचिव खेम तिरुवाले सुनचाँदी व्यवसायीहरूलाई सुरक्षाको अभाव रहेको बताए । उनले राज्यले सुनचाँदी व्यवसायीहरूलाई सुरक्षा दिन नसकेको औंल्याए । उनले भने, ‘सुनचाँदी व्यवसायीको क्षेत्रलाई राज्यले सुरक्षा दिन सकेको छैन । यसलाई राज्यले संवेदनशील क्षेत्र मानेर सुरक्षा दिनुपर्छ ।’

महासचिव तिरुवाले राजनीति गर्ने मनसाय बोकेर मञ्चमा आबद्ध नहुन आग्रह गरे । मञ्च राजनीति गर्ने थलो नभएकाले यसलाई शुद्ध सुनचाँदी व्यवसायीहरूको हक अधिकारका लागि लड्ने साझा मञ्चको रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

नेपाल रत्न आभुषण महासंघका अध्यक्ष कृष्ण महर्जनले सुनचाँदी व्यवसायीहरूले इमान्दार भएर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्या्दिन बनाउन नवनियुक्त पदाधिकारीहरूलाई शुभकामना दिए ।

गतमाघ १९ गते ललितपुरको गोदावरीमा भएको मञ्चको दोस्रो साधारणसभाले एकजना वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित चारजना उपाध्यक्ष एकजना महासचिव, दुईजना सचिव, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, लेखा प्रमुख, दुई लेखासदस्य सहित ६ जना नयाँ सदस्यहरू चयन गरेको थियो ।

post image

 फागुन ३, काठमाडौं । समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका निजामती कर्मचारीको संघमा सरुवा हुने बाटो बन्द भएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले संघीय निजामती विधेयकको छलफलका क्रममा समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीको संघमा सरुवा हुने व्यवस्था नराखी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

समायोजनमा गएका कर्मचारीको संघमा सरुवा हुने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने भनी संशोधन दर्ता गएका कांग्रेस सांसदहरुले शुक्रबारको छलफलमा यो विषय नउठाएपछि समितिले उक्त प्रावधान नराखी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । अब संघीय निजामती सेवा ऐन राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभमा पेश हुनेछ ।

त्यस्तै सघीय संसद सेवामा कार्यरत कर्मचारीको प्रदेशसभा बाहेक अन्यत्र पनि सरुवा खुला भएको छ । यसअघि सरुवा भई प्रदेशसभामा मात्र जान पाउने व्यवस्था भए पनि संघीय निजामती ऐनको विधेयकमा अन्य ठाउँमा पनि सरुवा हुने बाटो खुला गरिएको हो ।

post image

फागुन १, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले युवा जनशक्तिलाई श्रम बजारमा ल्याउन नसके राज्यले सामाजिक सुरक्षा जस्ता कार्यक्रम धान्न नसक्ने बताएका छन् ।बुधबार काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा समारोहमा अर्थमन्त्री खतिवडाले कूल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा युवा जनशक्ति रहेकाले उनीहरुलाई श्रम बजारमा आकर्षित गर्न जरुरी रहेको उनले बताएका हुन् ।

उनले भने  ‘कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा रहेको युवा जनशक्तिलाई श्रम बजारमा ल्याउन सकिएन भने राज्यले यस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम धान्न सक्दैन ।’ सम्मानजनक श्रम र श्रमिकको योगदानबाट लाभ लिँदै राष्ट्रलाई सवल बनाउन नसके यस्ता कार्यक्रमका व्यवस्था दिगो नहुने र धान्न पनि नसकिने उनको भनाइ छ ।

बुधबार घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले श्रम बजारलाई मर्यादित बनाउन सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको विश्वास छ । अनौपचारिक श्रम क्षेत्र शोषणमूलक हुने भन्दै उनले श्रम बजारलाई औपचारिक बनाउनै पर्ने धारणा राखे ।

‘अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा अमर्यादित कामका सम्भावनाहरु बढ्छन्, त्यहाँ जोखिमयुक्त काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ, यो कार्यक्रमले अमर्यादित, कम ज्याला, जोखिममा काम गर्ने विद्यमान अवस्थालाई न्युनीकरण गर्छ’, उनले भने ।

श्रम गरेर सम्मानित जीवन बिताउने श्रमिकको चाहनामा यो कार्यक्रम कोशढुंगा सावित हुने अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले श्रम शक्तिको प्रयोगमा जोड दिन प्रदेश र स्थानीय तहको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले जतिसक्दो धेरै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न खोजेकाले पनि सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा मानव श्रम नै प्रयोग गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाको जोड छ । ‘जहाँ श्रमप्रधान प्रविधिको प्रयोग गर्छौं, त्यहाँ मानव श्रमको प्रयोग गरौं, त्यसले हरित विकासलाई पनि सहयोग गर्छ, रोजगारीको अवसर बढाउन र वातावरणलाई पनि सहयोग गर्छ’, उनले भने ।

post image

फागुन १, काठमाण्डौं । सरकारले आज प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गर्दैछ । आन्तरिक श्रम बजारमा रहेको रोजगारीको सम्भावनालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सरकारले सो घोषणा गर्न लागेको जनाएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहन गर्ने नीतिअनुरुप आन्तरिक रोजगारीका क्षेत्र र दायरालाई फराकिलो बनाउने, श्रमको सम्मान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले बताउनुभएको छ ।

रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी सरकारले दिन नसके १ सय दिनकै निर्वाह भत्ता जनाइएका छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका अनुसार परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाए, सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवार भएमा, परिवारको कुनै सदस्य स्वरोजगार नभएमा या परिवारका कुनै पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नभएमा मात्रै निर्वाह भत्ता दिइनेछ । सरकारले चैत मसान्तभित्र बेरोजगार व्यक्तिको सूची तयार गर्ने गरी काम अघि बढाइसकेको जनाएको छ । सूची तयार भएपछि २०७६ असार २६ गतेभित्र बैंकमार्फत भत्ता दिइने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताउनुभयो । प्र

त्येक नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूतिका लागि आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्री विष्टले बताउनुभयो । कार्यक्रम मार्फत न्यूनतम तलबको ५० प्रतिशत भत्ता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले यो कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्णयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत परिवारका सदस्यहरूको मञ्जुरीनामा सहित सिफारिस भई आएका सदस्यको बैंक खातामा सोझै भुक्तानी दिइने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वदेशमा रोजगारको व्यवस्था नहुँदा ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारमा निर्भर छन् । तथ्यांक विभागका अनुसार हाल १५ वर्ष वा त्यसभन्दा माथिको उमेरका व्यक्तिको संख्या अर्थात श्रमशक्ति करिब १ करोड १८ लाख छ ।

अबको ५ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगार बाध्यकारी होइन, वैकल्पिक बनाउने अभियान सरकारको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र स्थानीय तह आआफ्नो क्षेत्रभित्रका सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सिंचाइ, ऊर्जा, सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्निर्माण, पर्यटन, वन, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि तथा सहकारी, सूचना प्रविधि, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

post image

माघ २९, काठमाडौं । बैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सेवा शुल्क बढाउन पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले दक्षिण एसियाली मुलुकसँग समान हुने गरी सेवा शुल्क तथा नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेको हो।

दक्षिण एसियाली मुलुकसँग समान हुनेगरी सेवा शुल्क तोकेमा आफूहरु धरौटी बढाउन तयार रहेको व्यवसायीको भनाई छ। रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली कामदार लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेकाले अन्य एसियाली मुलुकका एजेन्सीहरुसँग प्रतिस्पर्धी गर्न चुनौतिपूर्ण भएको व्यवसायीको भनाई छ।

सेवा शुल्क नबढेको अवस्थामा धरौटी बढाउन नसकिने भन्दै व्यवसायीहरुले धरौटी बढाउने निर्णयको विरोध जनाएका छन्। सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाउनुका साथै वर्षमा कम्तीमा १ सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनी खारेज गर्ने भएको छ।

त्यस्तै कामदारको अनुपातमा धरौटी र बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था समितिले गरेको छ। पारित प्रतिवेदन अनुसार अब वार्षिक तीन हजारभन्दा कम कामदार पठाउने गरी कम्पनी स्थापनाका लागि निवेदन दिएमा त्यस्तो कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्नेछ। भने, यस्ता कम्पनीले एक करोड रुपैयाँ बैङ्क ग्यारेन्टी राख्नु पर्नेछ।

यस्तै, तीन हजारभन्दा बढी र पाँच हजारभन्दा कम कामदार पठाउने कम्पनीको हकमा एक करोड धरौटी र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्नेछ। वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने कम्पनीले धरौटी रकम दुई करोड रुपैयँ राख्नु पर्नेछ। यस्ता कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी चार करोड तोकिएको छ।

post image

माघ २४, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर उठाउन एनसेल र एजियटाको नाममा परमादेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहितको बृहत पूर्ण इजलाशले कर असूली गर्न परमादेश दिएको हो । दुबै पक्षको जवाफी बहस पछि प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीश मिरा खड्का, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल सहितले दिएको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै एनसेलको पुँजीगत लाभकर यहाँ रहेको एनसेल र एजियटाबाट असूल्न आदेश दिएको हो ।

अर्का रिट निवेदक अधिवक्ता भावेश गौतमको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा राणा आएपछि गत बिहीबारबाट एनसेल बिक्रीको लाभकर सम्बन्धी रिटमा सुनुवाई जारी थियो । ठूला करदाता कार्यलयका अनुसार एनसेलले सरकारलाई ४९ अर्व ५० करोड रुपैया तिर्न बाँकी छ । ६१ अर्व रुपैया करको ब्याज र हर्जान सहित ७३ अर्व रुपैया पुगेपनि एनसेलले साढे २३ अर्व कर भने सरकारी खातामा जम्मा गरिसकेको छ ।

हिजो निवेदक ढुङ्गेल र गौतमका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । यस्तै, विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयका तर्फबाट सरकारी वकिलले पनि हिजो बहस सुरु गरेका थिए । दुवै पक्षको बहस सकिएपछि निवेदक र विपक्षी दुबैका कानुन व्यवसायीले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । एनसेलले नै लाभकर तिर्नुपर्ने पक्षमा निवेदक ढुङ्गेलका कानुन व्यवसायी थिए । एनसेलका तर्फबाट र रिटमार्फत अदालत पुगेका अधिवक्ता गौतमका कानुन व्यवसायीले भने स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने टेलियासोनेराबाट लाभकर असुल गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

post image

२० माघ, वीरगञ्ज । सप्तरीबाट प्रहरीले ठूलो परिमाणमा अवैध मदिरा बरामद गरेको छ । सिराहाको बिष्णुपुर गाउँपालिका-४ स्थित कन्कट्टाबाट तीन लाख ६० हजार मुल्य बराबरको मदिरा बरामद गरेको हो ।

नेपालबाट भारततर्फ भन्सार छलि लैजादै गरेको स१ख १९२७ नम्वरको मिनिट्रक, स१ह २८५९, स१ह ३०८२ र स१ह २७२२ नम्बरको अटो रिक्सालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीबाट खटिएको प्रहरी टोलिले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

दिलवाले, गौरब, कस्तुरी, उमग नामक तीन लाख साठ्ठी हजार रुपैयाँ बराबरको अवैध मदिरा नियन्त्रणमा लिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रदेश २ का प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक दानबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

चारवटै सवारीसाधनको चालकलाई समेत नियन्त्रणमा लिई प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरि रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ । भारतको बिहारमा मदिरा उत्पादन, किनबेच र पिउन प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीयहरु मदिरा सेवनकै लागि आउने गरेका छन् भने कतिपयले अवैध रुपमा मदिरा सिमापारी पुर्‍याउने गरेका छन् ।

post image

माघ १७, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले धितोपत्र बिक्री गर्दासमेत अग्रिम रकम माग गरेको भन्दै त्यस्तो नगर्न नगराउन धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ ।

धितोपत्र खरीद गर्दा अग्रिम रकम लिने व्यवस्था भए पनि बिक्री गर्दासमेत अग्रिमरुपमा रकम माग गरेको भन्ने गुनासो आएकाले त्यस्तो नगर्न तथा नगराउन आग्रह गरेको हो ।

धितोपत्र कारोवार सञ्चालन नियमावली, २०७५ लागू भएको र सो विनियमावलीको विनियम ८ मा कारोवार सदस्यले खरीद आदेश प्राप्त गर्दा सो आदेश कार्यान्वयन हुँदा कायम हुने अनुमानित रकमको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित आदेश दिने ग्राहकबाट अग्रिम रुपमा लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ तर सो व्यवस्था विपरीत धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अग्रिम रकम बिक्री कारोवारका लागिसमेत माग गरेको पाइएको छ।

स्टकले विनियममा भएको व्यवस्था विपरीत कुनै पनि कार्य नगर्न आग्रह गरेको छ । शेयर कारोवारमा संलग्नले धितोपत्र बिक्री गर्दासमेत अग्रिम रकम माग गरेको भन्दै स्टकमा गुनासो गरेकाले त्यस्तो आग्रह गर्नुपरेको स्टकका सुपरिवेक्षण शाखाले जनाएको छ।रासस

post image

माघ १५, काठमाडौं । रेस्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसियसन नेपाल (रेवान)ले ग्राहकबाट उठाउने १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गरेको छ। रेवानको सोमबार रातिसम्म बसेको बैठकले १० प्रतिशत सेवा शुल्कले रेस्टुरेन्टको बजार विस्तारमै बाधा पुगेको भन्दै खारेजीको निर्णय गरेको हो।

रेवानका महासचिव अरनिको राजभण्डारीले सेवा शुल्क खारेजीको निर्णय भएको जानकारी दिँदै यसले रेस्टुरेन्टको बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने बताए। ‘रेस्टुरेन्टको बजार विस्तारका लागि हामीले यो निर्णय गरेका हौँ।

सेवा शुल्कले उपभोक्तालाई खानेकुरा नै महँगो भएको थियो। यसले रेस्टुरेन्टको मार्केटलाई डिस्टर्ब गरेको थियो’ उनले भने, ’हामी आफूसँग आबद्ध व्यवसायीलाई कर्मचारीको न्यूनतम सेवा सुविधा कायम गरेर सेवा शुल्क खारेज गर्न आग्रह गरेका हौँ।’

उनका अनुसार यो निर्णयपछि रेवानमा आबद्ध भएका रेस्टुरेन्टले क्रमशः कम्प्युटरबाट सेवा शुल्क हटाउँदै जानेछन्। रेवानसँग काठमाडौँमा दुई सय, पोखरामा डेढ सय र सौराहामा ७० वटा रेस्टुरेन्ट आबद्ध छन्। रेवानको यो निर्णयपछि सेवा शुल्कको विवाद फेरि सुरु भएको छ।  नेकपा माओवादी समर्थित अखिल नेपाल स्वतन्त्र होटेल तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर सङ्गठनले विरोध गर्दै आएको छ। यो सङ्गठनले सेवा शुल्क खारेज नगर्न समेत चेतावनी दिएको थियो। सेवा शुल्कको बारेमा झन्डै १० महिनाअघि पनि लफडा थियो।

तर होटेल सङ्घ नेपालले भने मजदुर युनियनसँग सहमति गरेको थियो। युद्धकालबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन माओवादी र अन्य मजदुर सङ्गठनको दबाबमा सन् २००६ मा होटेल एसोसिएसन र ट्रेड युनियनबीच ग्राहकबाट अनिवार्य रूपमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने निर्णय भएको थियो।

post image

माघ १४, काठमाडौं । नेपालको पे टि.भि. इन्डस्ट्रीमा नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गरिरहेको डिश मिडिया नेटवर्क लिले नयाँ कनेक्सन जडान गर्ने ग्राहकहरुको लागी नेपालमा नै सवैभन्दा सस्तो मुल्यको मासिक मुल्यमा आफ्नो सेवाहरु प्रदान गर्न सुरु गरेको छ । डिश होमले वजारकै सवै भन्दा कम मुल्यको विभिन्न प्याकेजहरु प्रदान गरेको छ । जस अन्तर्गत बाबाआमा, गृहिणी र वच्चाहरुका लागि उपयुत्त mच्यानलहरु भएको बेसिक प्याकेजको रु २५०, खेलकुद प्रेमिहरुका लागि लक्षित खेलकुदको सम्पुर्ण एचडीच्यानलहरु समावेश भएको मिडियम प्याकेजको रु ३००, सम्पुर्ण एसडी र उत्कृष्ट एचडी च्यानलहरु भएको सुपर एच डि प्याकेज रु ३५० र सम्पुर्ण एचडी तथा एसडी च्यानलहरु भएको प्रिमिएमएच डि प्याकेज रु ४०० प्रति महिनामा उपलब्ध गराएको छ ।

२०७५ माघ १० गतेवाट नयाँ ग्राहकहरुका लागिे यो योजना लाग हुने डिश मिडिया नेटवर्कले जानकारीदिएको छ। यो मितिभन्दा अगाडि नै डिशहोम जडान गरीसकेका ग्राहकहरुलाई समेत वार्षिक रिचार्ज गरि माथि उल्लेखित मासिक मुल्यमा यो सेवा प्राप्तगर्न सक्ने छन् र यो सेवा डिशहोमका आधिकारिक बिक्रेताहरु कहाँ उपलब्ध हुनेछ । नेपालको एक मात्र स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित डि.टि.एच. सेवा प्रदायक डिश होमले ग्राहकको रोजाई अनुसारको उत्कृष्ट तथा गुण्स्तरीय सेवा प्रदान गरिहेको छ । पिक्चर क्वालिटिमा सवै भन्दा गुणस्तरिय सेवा प्रदान गरिरहेको डिशहोममा १६ लाखभन्दा वढी परिवारहरुले प्रयोगकर्ता रहेका छन् । रमाईलो टिभि, एक्सन स्पोर्टस्, प्लस मुभि जस्ता आफ्नै च्यानलहरुले पनि डिशहोमको लोकप्रियता वढाउनको लागि महत्वपुर्ण भुमिका खेलेका छन् । नयाँरिलिज नेपालीसिनेमा घरमा नै वसि हेर्न पाउने सुविधा पनि डिशहोमले नेपालमै पहिलो पटक भित्राएको छ ।

यसै गरि चौविसै घण्टा संचालन हुने स्वचालित ग्राहक सेवा केन्द्र, ग्राहकहरुले आफै सेवालिन सक्ने मोवाईल एप र नेपालको कुनै पनि गाँउपालिका तथा नगरपालिका र त्यस भित्रका हरेक वडाहरुमा विक्रि पछिको सेवा प्रदानगर्न सक्ने क्षमता समेत डिशहोममा रहेको छ । नेपालको पे टिभि इन्डस्ट्रीमा सवै भन्दा ठुलो वजार हिस्सा ओगटेको डिशहोम नेपालको अग्रणी पब्लिक कम्पनी मध्ये पर्दछ । दिर्घकालिन व्यवसाय, ग्राहकहरुलाई गुणस्तरिय सेवा र हरेक नेपालीलाई सुचना तथा मनोरञ्जन प्रदान गर्ने लक्ष्य ालिएको डिशहोम आगामी दिनहरुमा यस्तै वजारमुखी सेवाहरु थप गर्दै जाने योजनाकासाथ अघि बढीरहेको छ।

post image

माघ ११, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीबाट आजदेखि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न थालिएको छ ।  वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं धाउन नपर्ने व्यवस्था गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीबाटै श्रम स्वीकृति दिन थालिएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रदेश नम्बर २ को जनकपुर, प्रदेश नम्बर ५ को बुटवल, प्रदेश ४ को पोखरा र प्रदेश ६ को सुर्खेतबाट सेवा उपलब्ध गराउन थालिसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सेवाहरुलाई विकेन्द्रित गरी सरल र सहज बनाउन धनगढीबाट पनि सेवा दिन थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले धनगढीको प्रदेशगत श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा वैदेशिक रोजगार इकाइ गठन गरेको छ । हाललाई कार्यालयबाट प्रारम्भिक चरणमा पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गरिनेछ । यस्तै वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी इजाजत पाएका संस्थाहरु र तालिम एवं अभिमुखीकरण संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने, सरोकारवालाहरु बीच वैदेशिक रोजगारीको सूचना तथा जानकारी सम्प्रेषण गर्ने एवं गुनासो सुनुवाई गरी सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने जस्ता काम कार्यालयबाट हुनेछ ।

अब प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरबाट पनि श्रम इजाजत सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसअघि सरकारले काठमाडौंको ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयबाट मात्र श्रम स्वीकृति दिँदै आएका थियो । ताहाचलमा श्रम इजाजत लिन अत्यधिक भिड लाग्दा ठूलो सास्ती हुने गरेको थियो । संघीयताको मर्मअनुरुप नै काठमाडौंमा केन्द्रिकृत गरिएको सेवालाई प्रदेशसम्म लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

post image

माघ ११, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले नेपाल टेलिकमको फोर जी सेवा विस्तार र लागत सम्वन्धमा छलफल गर्न सरोकारवाला निकायका अधिकारीलाई बोलाएको छ । सिंहदरबारमा बिहान बस्ने बैठकमा छलफलका लागि सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ र नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीलाई बोलाएको समितिले जनाएको छ ।

टेलिकमले फोर जी सेवा सुरु गरेको लामो समय भइसक्दा पनि सेवा विस्तार गर्न नसकेपछि हालसम्म भइरहेका प्रगतिका बारेमा बुझ्न सचिव गुरुङ र प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीलाई बोलाएको समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयो । टेलिकमले फोर जी सेवा विस्तारका लागि तयारी थालेको एक डेढ वर्ष भएपनि काम सुरु नभएको र पुरानै ठेक्का प्रणाली अनुसार काम सुरु गर्ने तयारी गरेकाले वास्तविकता बुझ्न सरोकारवाला निकायका अधिकारीलाई बोलाएको अर्यालले बताउनुभयो ।

सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग हुन नदिन समयमा नै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउन लागेका समितिले जनाएको छ । टेलिकमले अहिलेसम्म काठमाडौं र पोखरामा मात्र फोर जी सेवा सञ्चालन गरेको छ । टेलिकमले भन्दा पछि अनुमति पाएको एनसेलले भने मुलुकका मूख्य मूख्य २२/२३ सहरमा फोर जी सेवा विस्तार गरिसकेको छ ।

post image

माघ ६, नेपालगन्ज । नेपाल–सीमानामा आयात निर्यातलगायत व्यापार व्यवसायमा अवरोध पुर्याउने खालका विभिन्न समस्याहरूका बारेमा भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको ध्यानाकर्षण गराइएको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ । सीमापारी रुपैडिहामा भारत सरकारले निर्माण गरिरहेको एकीकृत चेकपोस्टको शिलान्यास गर्न रुपैडिहा आएका भारतीय गृहमन्त्री सिंहसँग विशेष समय लिएर भेट गरेर सीमानामा देखिएका व्यवसायीक समस्याहरूबारे जानकारी गराइएको संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले बताएका छन् ।

“भारत सरकारका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई भेटेर नेपालगन्जका उद्योगी, व्यवसायीहरूले सीमानामा भोग्दै आएका विभिन्न समस्याहरूका बारेमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ,” अध्यक्ष वैश्यले भने ।भारतीय गृहमन्त्री सिंहले सीमानामा देखिएका समस्याहरूबारे भारतीय उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर आयात निर्यात र आवागमनलाई सहज पारिने आश्वासन दिएको संघका अध्यक्ष वैश्यले बताएका छन् । “उहाँले हाम्रा कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई टिपोट गर्न लगाए,” मन्त्रीसँगको छलफलबारे थप जानकारी गराउँदै अध्यक्ष वैश्यले भने, “विशेष गरी चारवटा विषय ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।”

रुपैडिहा रेल्वे लाइनलाई ब्राडगेज लाइन बनाउनुपर्ने, जडिबुटी पीएफए ल्याब रुपैडिहामा स्थापना गर्नुपर्ने र रुपैडिहामै काउन्सिलर अफिसर खटाउनुपर्ने माग भारतीय गृहमन्त्री सिंहसँग गर्दै सो बारेमा उनको ध्यानाकर्षण गराइएको अध्यक्ष वैश्यले जनाए । ड्राइ मेडिसनल हर्बल (डीएमएच) भित्र नपरेका जडिबुटीलाई सूचीकृत गरी भारत प्रवेशका लागि सहजता उपलब्ध गराइदिन पनि आग्रह भारतीय मन्त्रीसँग आग्रह गरिएको उनले बताए । पछिल्लो समयमा आएर भारतले सूचीकृत गरेका मात्र जडिबुटीको निकासी गर्न दिने जनाई ५४ प्रकारका जडिबुटीको निर्यातमा रोक लगाएपछि सयौं व्यवसायी समस्यामा परेका छन् ।

एक्कासि जडिबुटीको निर्यातमा रोक लगाइदा करिब ४ लाख टन जडिबुटी नेपालका विभिन्न नाकाहरूमा थन्किएकोमा सबैभन्दा बढी नेपालगन्ज नाकामै थन्किएको छ । भारतीय गृहमन्त्रीसँगको छलफलमा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव अजय टण्डन र एसोसिएट सदस्य सन्जय जैन पनि सहभागी थिए । सीमानालाई बिहान ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म खुला राख्न र आवागमन गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रीसँग आग्रह गरिएको संघका महासचिव टण्डनले बताए ।
सो बारेमा आफूले तत्काल सुरक्षा अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिने आश्वासन पनि मन्त्रीले सो अवसर दिएको उनले जनाए । त्यस्तै, संघका अध्यक्ष वैश्य नेतृत्वको सो टोलीले उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्ड भन्सार हेर्ने केलेक्टर अफ कष्टम भीपी शुक्ला, युपिका कष्टम कमिश्नर प्रमोद मिश्रलगायतसँग पनि छुट्टै भेटघाट गरेर समस्याहरू अवगत गराएको संघका महासचिव टण्डनले जानकारी दिएका छन् । “सीमा क्षेत्रमा भएका अन्य विभिन्न समस्याहरूबारे पनि जानकारी गराएका छौं,” अध्यक्ष वैश्यले भारतीय भन्सारको उच्च अधिकारीहरू नेपाली सीमासम्म अवलोकनका लागि आएको जानकारी दिँदै भने, “सीमाबाट आवागमन गर्ने व्यावसायिक प्रयोजनलाई सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता उनीहरूबाट पनि व्यक्त भएको छ ।”

post image

माघ ४, काठमाण्डौं । प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चले रोकिएको मलेसियाको रोजगार खुलाउन सरकारसँग माग गरेको छ । दुवै संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मलेसियामा रोजगारी बन्द भएपछि भीसा प्रक्रिया पूरा गरेर उडानको प्रतिक्षामा रहेका हजारौं नेपाली बेरोजगार युवाले भोग्नुपरेको पीडाप्रति श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन् ।

“मलेसिया र नेपाल सरकारबीच भएको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि जुन तिब्रता मलेसिया रोजगारीले लिनुपर्ने थियो त्यसो नभई मन्त्रालयको सुझबुझपूर्ण निर्णय नहुँदा दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएर पनि मलेसिया रोजगारी टुंगोमा पुग्न सकेको छैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको झन्डै ३ महिना हुँदासमेत रोजगारी सुचारु गर्न मन्त्रालय असफल हुनु अत्यन्त बिडम्वनाको विषय हो ।”मलेसिया रोजगारीका सन्दर्भमा मन्त्रालयले आफैं अनावश्यक जटिलता सिर्जना गरिरहेको मञ्चको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “एकातर्फ वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कामदार पठाउने अन्य प्रतिस्पर्धी मुलुकको प्रचलन अध्ययन नै नगरी विभिन्न नियम लागू गराउन क्रियाशील रहेको छ भने अर्कोतर्फ आमव्यवसायीलाई असान्दर्भिक धरौटी वृद्धिको प्रस्तावले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा दलाल पूँजीपतिको एकाधिकार कायम हुनेछ र अघोषित सिन्डिकेट खडा गरी नेपाली युवाको झन् चरम शोषण हुने कुरामा दुईमत नै छैन ।”  वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका समस्याको दीर्घकालीन रूपमै समाधान र निकास खोजिनु पर्ने सुझाव दिँदै व्यवसायीले परिस्थितिलाई टालटुल र प्रचारबाजी गरेर मात्र सही निकास ननिस्कने स्पष्ट पारेका छन् ।

यी समस्याका सन्दर्भमा नेकपासँग आवद्ध प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चले विगतदेखि नै समस्या समाधानको निम्ति पहल र ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गर्दै हाल सिर्जना भएका जटिलताप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विषय सवै पक्षको साझा छलफल र सहभागितामा यथाशक्य चाँडो समाधान गरी यस क्षेत्रलाई संकटग्रस्त अवस्थाबाट जोगाउन र दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएरसमेत अझै बन्द रहेको मलेसिया रोजगारी अविलम्ब खुल्ला गर्न व्यवसायीले अनुरोध गरेका छन् ।

post image

माघ ३, काठमाडौं   नेपालीले स्वीस बैंकमा अहिलेसम्म ५२ अर्ब करोड रुपैयाँ  जम्मा गरेका छन् । विवरण अनुसार त्यसवापत ७७ करोड रुपियाा ब्याज पनि पाएका छन् साढे १५ अर्ब रुपैयाँ झिकेका कारण ३५ अर्ब ८४ करोड रुपियाा बााकी देखिएको हो  नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएकै वर्ष २०५२ देखि स्वीस बैंकमा नेपालीले रकम जम्मा गर्न थालेको विवरणमा उल्लेख द्वन्द्व सुरु भएको वर्ष नै साव अर्ब रुपियाा नेपालीले स्वीस बैंकमा बचत गरेको देखिन्छ  

द्वन्द्वकालको १० वर्षे अवधिमा २७ अर्ब १५ करोड रुपियाा नेपालीले स्वीस बैंकमा पुर्याएका छन् तर, द्वन्द्व सकिएपछिका दुई वर्षमा सबैभन्दा बढी रकम स्वीस बैंकमा नेपालीको धन पुगेको शान्ति सम्झौता भएको वर्ष २०६३ मा मात्रै अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको धन त्यहाा जम्मा भएको भने अर्को वर्ष अर्ब ९० करोड रुपियाा नेपालीले त्यहाँ बचत गरेका छन्  अवैध कारोबारको छानबिन गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन भएपछिका १० वर्षमा मात्रै २४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ  स्वीस बैंकमा नेपालीका नाममा बचत जम्मा भएको  

सबैभन्दा बढी काठमाडौाको बानेश्वर, गंगादेवी टोल ठेगाना उल्लेख गरेकी मिनु शाह छिब्बर उनको परिवारको नाममा अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ  जम्मा पछिल्लो समय बेलायत नेपालमा बसोबास रहेकी मिनुले भारतीय नागरिकसाग विवाह गरे पनि छोराहरुलाई नेपालकै नागरिकता दिलाएकी छन् ।आयस्रोत नखोजिने लगानीकर्ताको विवरण सार्वजनिक नगर्ने भएकाले अवैध आर्जन स्वीस बैंकमा जम्मा गर्न सहज मानिन्छ  

विदेशमा नेपालीले लगानी गर्न प्रतिबन्ध भए पनि ५५ जना नेपालीले गैरकानुनी रुपमा पुाजी विदेश पुर्याई लगानी गरेका छन् , यसमा प्रतिष्ठित उद्योगपति, व्यापारी, डाक्टर, प्राध्यापक, राजनीतिक नेता देखि समाजमा नामै नसुनिएकासम्म छन्

post image

माघ २,काठमाडौँ । देशको सबैभन्दा ठूलो कम्पनीका रुपमा रहेको एनसेललाई यसका लगानीकर्ताहरुले फेरि ‘बिक्री’मा राखेका छन्। एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर होल्डर रहेको एक्जियटा र २० प्रतिशतका स्थानीय साझेदार सतीशलाल आचार्यले संयुक्त रुपमा कम्पनीको शतप्रतिशत स्वामित्व बिक्री गर्नका लागि ‘लेटर अफ इन्टेन्ट’ (एलओआई) जारी गरेका हुन्।

 यसको ‘भ्यालुएसन’ तीन अर्ब डलर अर्थात माघ १ को सटही दर अनुसार तीन खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ तोकेका छन्।  एनसेल बिक्रीका लागि दुबईको लगानीकर्ता अब्दुलवाहव एल गल्दारी (एडब्लुजिएएल)लाई एक्जियटा र सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चर प्रालिका तर्फबाट ३ जुन २०१८ मा लेटर अफ इन्टेन्ट जारी भएको हो।

टेलियाबाट एक्जियटामा शेयर हस्तान्तरण हुँदाको लाभकर विवादलाई टुङ्गोमा नपुर्‍याइ एक्जियटा नेपालबाट बाहिरिन खोजेको हो। यसले एक्जियटा नेपालमा टेलिकमको ‘सिरियस प्लेयर’का रुपमा नभई शेयर खरिदबिक्रीको लाभ लिनका लागि मात्रै आएको संकेत गरेको छ।

लेटर अफ इन्टेन्ट अनुसारको ‘इन्टरप्राइजेज भ्यालु’मा कम्पनी बिक्री भए एक्जियटाले एनसेलको बिक्रीबाट मात्रै तीन वर्षमा डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मुनाफा गर्नेछ। त्यसैगरी यो बीचमा एक्जियटाले नेपालबाट ३६ अर्ब रुपैयाँ लाभांश समेत लगिसकेको छ।

सन् २०१५ डिसेम्बर २१ मा एक्जियटाले एनसेलमा भएको टेलियाको ८० प्रतिशत शेयर एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख डलरमा खरिद गर्ने घोषणा गरेको थियो।

त्यसैगरी निरजगोविन्द श्रेष्ठको स्वामित्वमा भए पनि टेलियाकै ‘इकोनोमिक इन्ट्रेष्ट’ भएको एनसेलको २० प्रतिशत सेयर सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चर प्रालिले चार करोड ८० लाख डलरमा खरिद गरेको थियो। यो रकमको भूक्तानीका लागि एक्जियटाले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको कम्बोडियन कम्पनी स्मार्ट टेलिकममार्फत आचार्यलाई ‘फाइनान्सिङ’ गरेको थियो। सुनिभेरा क्यापिटल गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठको कम्पनी हो।

टेलियाबाट एक्जियटामा सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा लाभकर विवाद सिर्जना भएको थियो। त्यो विवाद अझै पनि टुङ्गिएको छैन भने यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा विचाराधीन छ। सुरुमा लाभकर भुक्तानी आफ्नो दायित्व नभएको दावी गरेको एनसेलले २०७३ वैशाख २६ गते टेलियासोनेरा समूहको तर्फबाट भन्दै नौ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लाभकर भूक्तानी गरेको थियो।

कम्पनीले त्योभन्दा बढी लाभ गरेको दावी कर कार्यालयले गरेपछि फेरि २०७४ जेठ २१ गते कम्पनीले नपुग रकम भन्दै ११ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख लाभकर र त्यसमा दुई अर्ब दुई करोड ६२ लाख रुपैयाँ व्याजसहित १३ अर्ब ६० करोड ४७ लाख रुपैयाँ भूक्तानी गरेको थियो।

तर ठूलाकरदाता कार्यालयले लाभकरमा लाग्ने २५ प्रतिशतमध्ये एनसेलमार्फत १५ प्रतिशत अग्रिम कर आएको भन्दै टेलियालाई २०७४ असार १६ गते ६० अर्ब ७१ करोडको कर एसेसमेन्ट गरेको छ।

एसेसमेन्ट भएको करको भुक्तानी नभएसम्म ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलका सेयरधनीलाई लाभांश भूक्तानी रोक्न निर्देशन दिएको थियो। कर कार्यालयले सटही सुविधासमेत रोक्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो।

तर पछि सर्वोच्च अदालतमा एनसेलको शेयरधनी रेनोल्ड होल्डिङले लाभांश नरोक्न माग गर्दै मुद्दा हालेपछि न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेले लाभांश भूक्तानीमा रोक नलगाउन आदेश दिएका थिए।

post image

माघ १,काठमाडौँ।  सभामुख कृष्णबहादुर महराले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा आवश्यक कानूनी सुधारका लागि आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने बताएका छन् । नेपाल एशोसियशन अफ टुर्र एण्ड ट्राभल एजेन्ट (नाट्टा)को ५२औँ वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख महराले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताए। ‘विश्वभरका पर्यटकलाई नेपालका बारेमा प्रचारप्रसार गरी नेपाल आउन अभिप्रेरित गर्ने कार्यमा सक्रिय नाट्टाले खेलेको भूमिका सराहनीय छ’, उनले भने।

सभामुख महराले सम्भावना बोकेको देश नेपालको विकास गर्नका लागि नीतिगत, कानूनी क्षेत्रमा सुधार गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतमा आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

उनले पर्यटक मात्र आएर नहुने बताउँदै गुणस्तरीय पर्यटक ल्याउनका लागि सरकारले पूर्वाधारको विकास गर्नु जरुरी रहेको बताए। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटाले धार्मिक पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि नेपाल महत्वपूर्ण गन्तव्यका रुपमा रहेकाले यसको प्रवद्र्धनमा लाग्न पर्यटन व्यवसायीलाई आग्रह गरे। ‘आर्थिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण पाटो पर्यटन क्षेत्र भएकाले यसको विकासका लागि सबै जुट्नुपर्छ,’ उनले भने।

नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दीपकराज जोशीले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा अगाडि बढे मात्र पर्यटन क्षेत्रको विकास हुने बताए। ‘सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो सहयोग गरेको छ’, उनले भने।

नाट्टाका अध्यक्ष सिएन पाण्डेले विशाल जनसङ्ख्या भएका भारत र चीनको पर्यटक ल्याउन सकेमात्र पनि पर्यटन क्षेत्रले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘सन् २०१८ मा झण्डै १२ लाख पर्यटक नेपाल आएकाले नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा थप उत्साह जागेको छ,’ उनले भने।

अध्यक्ष पाण्डेले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउनका लागि सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नु जरुरी रहेको बताए। हवाई र विमानस्थलको विकास भएमात्र पर्यटन क्षेत्रको विकास हुने उनको भनाइ थियो।

विभिन्न अवार्ड प्रदान

नाट्टाले आफ्नो ५२औँ साधारणसभाका अवसरमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई सम्मान गरेको छ। नाटा एचिभमेन्ट अवार्डबाट पर्यटन व्यवसायी अम्बिका श्रेष्ठ, सगरमाथा अवार्डबाट बुद्ध एयर कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत र भाष्कर अवार्डबाट पर्यटन व्यवसायी योगेन्द्र शाक्य सम्मानित भएका छन्।

मिडिया अवार्डबाट राष्ट्रिय समाचार समितिका समाचारदाता अच्युत रेग्मी, नेपाल टेलिभिजनका पत्रकार प्रदीप चापागाईँ, रिपब्लिका न्यूज डेलीका समाचारदाता अर्पणा आले, टुरिजम अनलाइनका सम्पादक प्रशान्त प्रधान र दैनिक नेपाल अनलाइनका सम्पादक माधव तिवारी सम्मानित भएका छन्। उनीहरुलाई जनही रु २५ हजार नगदसहित सम्मान गरेको हो। रासस

पुस ३०, काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य ठेकेदार कम्पनी सिएमसी दि रिभेन्ना फर्कन्छ कि फर्कँदैन भन्ने अन्योल नै छ। क्रिसमस र नयाँ वर्ष मनाएर काममा फर्किने भन्दै इटाली गएको भए पनि परामर्शदाता कम्पनीको सम्पर्कमा समेत आएको छैन।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजेन्द्रप्रसाद पन्तले अहिलेसम्मको अवस्थाले नफर्कने देखिएकाले विकल्पको तयारी थालिएको बताए। उनले आयोजनाको बाँकी काम र त्यसको लागत कति लाग्छ भनेर मूल्याङ्कन पार्न लागिएको जानकारी दिए। सिएमसी नफर्किए अरू कम्पनीबाट काम गर्ने गरी विकल्पसहितको योजना बनाउन लागिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार ठेकेदार फर्किनका लागि दिइएको डेटलाइन सकिए पनि अझै केही दिन पर्खिन लागिएको हो। दुई/तीन दिन भित्रमा नफर्किए बैंकमा धरौटी राखिएको रकम जफत गरेर बाँकी काम गर्ने सरकारको तयारी छ।

सिएमसीले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई एकलौटी रूपमा ठेक्का रद्द गरेको पत्र थमाउँदै बैंक ग्यारेन्टी राखिएको पैसा निकालेर इटाली भाग्न खोजेको थियो। पैसा लैजान पाउँ भन्दै पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सरकारले भाग्न खोजेको कर्मचारीलाई प्रहरीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिएको थियो।

अदालतले बैंक ग्यारेन्टी बापतको पैसा रोक्न आदेश गरेपछि सिएमसीका प्रतिनिधिहरू क्रिसमस र नयाँ वर्ष मनाएर काममा फर्किने भन्दै बाहिरिएका थिए। सरकारले भेरिएसनको पैसा समेत तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका थिए।

आयोजनाले ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकेको दाबी गरेको भए पनि करिब ८३ प्रतिशतको हाराहारीमा काम सकिएको आयोजनाका इन्जिनियरहरू बताउँछन्।

खानेपानी समिति र मन्त्रालयका हाकिमहरूले अधिकांश काम सकेको भनेर दाबी गरिरहे पनि अझै महत्त्वपूर्ण प्राविधिक कामहरू बाँकी रहेका छन्। उनीहरूले निरन्तर काम गरे वर्ष दिन लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

post image

पुस ३०, काठमाडौं ।  सरकारी सेवाका कर्मचारीले अब अवकाशपछिको निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्राप्त गर्न आफूले पनि रकम जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ। २०७५ साउन १ गतेपछि सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको लागि यो बिधेयक जारी गरिएको हो । प्रतिनिधिसभाले आइतबार निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार योदानमा आधारित निवृत्तिभरण विधेयक सरकारले संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा पेस गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार पारित विधेयक अब राष्ट्रियसभामा पेस हुनेछ। राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि विधेयक कार्यान्वयनमा आउनेछ। विधेयक कार्यान्वयनसँगै कोष स्थापनाको बाटो खुल्नेछ।

हाल पेन्सन पाइरहेका कर्मचारी तथा शिक्षकहरुले समेत कोष स्थापनापछि सोही कोषबाट पेन्सन पाउँनेछन्।

पारित विधेयक अनुसार निजामती सेवातर्फका कर्मचारी, स्वास्थ्य र संसद् सेवाका कर्मचारी, सैनिक बल, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल सेवा र विशेष सेवाका कर्मचारीले अब पेन्सन पाउन आफूले पनि कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ।

कर्मचारीको मासिक तलबको ६ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुनेछ। सोही बराबरको रकम कोषमा सरकारका तर्फबाट जम्मा हुनेछ। कर्मचारी असाधारण बिदा, बेलतलवी बिदामा बसेको वा कुनै कारणले निलम्बन भएको अवस्थामा कोष कट्टा गरिने छैन। तर, निलम्बन फुकुवा भएको हकमा भने एकै पटक कोष कट्टा हुनेछ।

कोषमा सबै कर्मचारीको व्यक्तिगत खाता हुनेछ। सो खातामा कर्मचारी आफूले जम्मा गरेको रकम, सरकारले थप गरेको रकम तथा लगानीबाट प्राप्त प्रतिशतको समेत हिसाब संलग्न हुनेछ।

 

post image

पुस २९, काठमाडौं । सरकारले जहाजमा काम गर्ने नागरिकहरुका लागि ‘सी म्यान’ राहदानीको व्यवस्था गर्ने भएको छ । आइतबार संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ‘राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै पानी जहाजमा काम गर्ने नेपाली नागरिकहरुको अभिलेख राख्न पनि सो राहदानी दिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको स्पष्ट पारे।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राहदानी लागि दुरुपयोग हुन नदिन विद्युतीय राहदानीको व्यवस्था गर्न लागिएको पनि बताए। राहदानी मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिएको डकुमेन्ट भएकाले यसको स्तरोन्नती पनि गर्ने मन्त्री ज्ञवालीको योजना छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सांसदहरुलाई कूटनीतिक राहदानी लिन अप्ठयारो बनाउने गरी विधेयकमा प्रावधान राखिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए।

post image

पुस २७, काठमाडौं । सुरज आर्केड व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष परशुराम श्रेष्ठले उक्त व्यापार संघमा वर्तमान कार्यसमितिले करोडौं आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रेष्ठले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले उक्त व्यापार संघमा हेमबहादुर स्वाँर अध्यक्ष भएपश्चात् २०६६÷०६७ देखि नै आर्थिक हिनामिना सुरु हुन थालेको स्पष्ट पारे ।

उक्त संस्थामा बास्तविक सदस्यहरु को–को हुन भन्ने अभिलेखसमेत नभएको, हिसाबकिताबको अभिलेख नभएको, संस्थाको विधानअनुसार भारतीय नागरिक सदस्य हुन नपाउने उल्लेख हुँदाहुँदै सञ्चालक समितिमा विभिन्न मुख्य पदमा भारतीय नागरिकहरु रही समिति चलाईरहेको अवस्था रहेको पनि उनले सुनाए । उक्त संस्थाको संस्थापक भएको नाताले आफूले क्षमता र अनुभवको आधारमा समयानुकुल आवश्यक सल्ला र सुझाव पनि दिएको श्रेष्ठले सुनाए । उनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘मैले यो संस्थालाई सुधारी संस्था दर्ता ऐन २०३४ र संघको विधान २०४९–०५० अनुसार आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी राखि एउटा उत्कृष्ट नेपालकै नमूना संस्थको रुपमा विकसित गर्ने उद्देश्यले आफ्नो सोझो तरिकाले प्रयास गरेको थिएँ।’

आफूले पटक–पटक प्रयास गर्दापनि सफल नभएपछि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै २०७३ भदौ १३ गते उक्त संस्थाविरुद्ध उजुरी गरेको पनि श्रेष्ठले जनाए । उनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष मलाई कुनै पदमा बसि काम गर्ने ईच्छा नभएको भनि लिखित घोषणा समेत गरेको छु । उक्त उजुरीमाथि विभिन्न मितिमा उक्त संस्थासँग स्पष्टीकरण माग गरि सत्य, तथ्य बुझि अन्तमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत स्तरका चार सदस्यीय छानबिन कमिटी मिति २०७४ माघ ०३ मा गठन भई उक्त छानबिन कमिटीले २०७५ बैशाख ३१ गते तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू समक्ष पेश गरिएको प्रतिवेदनमा उक्त संस्थाका संचालक समितिलाई दोषी ठहर गरि थप छानबिनको सिफारिश गरेको थियो ।’

उनले छानबिन समितिको प्रतिवेदन आई नसकेको, संस्थाको हिसाबकिताबबारे सदस्यहरुलाई जानकारी नगराएको, मनोमानी आफ्नो समर्थकहरु मात्र छानिछानि १४४ सदस्य रहेको संस्थामा ९० जनाको मात्र मतदाता नामावली प्रकाशित गरेको र उम्मेदवारी दर्ता गर्ने मिति र समय नै पारदर्शी नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘निलम्बनमा परेका पदाधिकारीहरु सम्बन्धमा फैसला भई नसकेको अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट खटिनु भएका ना.सु. श्री अशोक कुमार पोखरेलले यही २०७५ पुस २८ गते शनिबार विहान १० बजे काठमाडौं, रञ्जना भवननजिकै रहेको मारवाडी सेवा समितिको पाँचौ तल्लामा रहेको हलमा साधारण सभा गर्ने निर्णय भएकोमा हाम्रो आपत्ति छ।’

post image

पुस २६, काठमाडौँ ।  नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य १० रुपैयाँ प्रतिलिटर घटाएको छ । घटाएको मूल्य आन्तरिक उडानको लागि मात्रै हुनेछ । घटाएको मूल्य बिहीबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने छ ।

निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए अनुसार अवको आन्तरिकतर्फ हवाई इन्धन मूल्य ९५ रुपैयाँ ५० पैसा हुनेछ । यसअघि १०४ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको थियो । यसैबीच निगमका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले निगमको पुनर्संरचना गर्ने  बताएका छन् ।

कार्यकारी निर्देशक पौडेलले निगममा हुने गरेका बिकृति, बिसंगतिको अन्त्य गर्दै निगमका हरेक गतिविधिलाई पारदर्शी बताउने प्रतिवद्धता जनाए ।

बिहीबार निगमको ४८ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले निगमलाई यही अवस्थामा नरहन नदिने योजना पनि अघि सारे ।

 निगमको सुधारको लागि शुन्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाईका साथ लागू गर्ने नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाई छ । उनले गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै निगमले ५५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिरेको पनि जानकारी गराए ।

post image

पुस २६, काठमाडौँ । गुणस्तरिय शिक्षाको लागि डिशहोमले विपन्न परिवार तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक समाग्री वितरण गरेको छ । कम्पनीले रौतहट, बारा र पर्साको चार विद्यालयका विपन्न परिवार तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री सहितका झोला र न्यानो टोपी वितरण गरेको हो ।

नेपालको कुनाकाप्चा सम्म टेलिभिजन सिग्नल पुर्याउने संचारको क्षेत्रमा क्रान्ति नै ल्याएको डिशहोमले विद्यार्थीहरुको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सहयोग पुर्याउने उदेश्यले “डिशहोम उज्वल भविष्य” कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त सामाग्री वितरण गरिएको कम्पनीका ब्राण्ड म्यानेजर मनोज न्यौपानेले बताउनुभयो ।कार्यक्रम अन्तर्गत रौतहट जिल्लाको गौरमा रहेका श्री अधारभुत विद्यालय बाल मन्दीरका विपन्न परिवार तथा जेहेन्दार ६० जना विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री सहितका झोला र न्यानो टोपी वितरण गरिएको छ ।

कार्यक्रम रौतहट जिल्लाको डिशहोमका अधिकृत विक्रेता सन्तोष केशरीको अध्यक्षता तथा ब्राण्ड म्यानेजर मनोज न्यौपानेको प्रमुख आतिथ्यमा भएको थियो । कार्यक्रममा विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, पत्रकारहरुको उपस्थिति रहेको थियो । यसै योजना अन्तर्गत डिशहोमले बारा जिल्लाको महागढिमाई नगरपालिका स्थित, श्री गढिमाई महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालयका विपन्न परिवारका तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई पनि शैक्षिक सामाग्री सहितका झोला तथा न्यानो टोपी वितरण गरेको छ ।

शैक्षिक सामाग्री महागढिमाई नगरपालिकाका उप प्रमुख तारा देवि कामतको प्रमुख आतित्थ्यतामा २ नं. वडा अध्यक्ष बिरेन्द्र प्रसाद चौरसिया, समाजसेवी, शिक्षक तथा स्थानियको सहभागितामा डिशहोमका वितरक बिक्की अग्रवालले वितरण गर्नुभयो ।

post image

पुस २५, काठमाडौँ । सरकारले नेपाल भित्रिने विदेशी नागरिकहरुको निगरानीका लागि नयाँ प्रविधि भित्र्याउने भएको छ । बुधबार अध्यागमन विभागका महानिर्देशक इश्वराज पौडेलले पत्रकार सम्मेलन गरी  त्रिभुवन विमानस्थल लगायत अन्य नाकाहरुबाट भित्रिने र बाहिरिने विदेशी नागरिकहरुका लागि आँखाको नानी रिड गर्ने आइरिस मेसिन र बायोमेट्रिक विवरणसहितको अध्यागमन सुचना प्रणाली जडान  गर्न लागिएको जानकारी गराए ।

सरकारले जडान गर्न लागेको आइरिस मेसिनले आँखाको नानी पढ्न सक्छ भने बायोमेट्रिक मेसिनले हातका औंठा छाप पढ्न सक्छ ।  उनले नेपाल भित्रिएका  विदेशी नागरिकहरु कुनै पनि होटलमा बस्दा पासपार्ट स्क्यान गरेर त्यसको लिङ्क अध्यागमन  विभागमा जोड्ने प्रविधिको विकास गर्न लागिएको समेत बताए । नेपाल आएका विदेशी नागरिकले खुलेआम यौनजन्य गतिविधि गरिरहेको समाचार बाहिर आएपछि उनीहरुको नेपाल बसाईमाथि कडा निगरानी राख्ने योजना अघि सारेको हो ।

पौडेलले अध्यागमनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनका लागि तत्काल २४ करोड रुपैयाँको आवश्यकता भएको बताउँदै सरकारले ६ करोड निकासा गरिसकेको बताए ।  पछिल्लो समय स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरहरुलाई मलजल गर्ने तत्वहरु हावी हुने खतरा बढेको बताउँदै उनले चीनसँग जोडिएका १३ जिल्लाका ५३ नाकाहरुमा उच्च सतर्कता अप्नाइएको बताए । उनले भने, ‘उत्तरी १३ जिल्लाका ५३ क्षेत्र (नाका) संवेदशनील क्षेत्रमा राखिएको छ ।’

उनले भिजिट भिसाको आवरणमा विदेश शयर गर्ने शंकास्पद व्यक्तिहलाई पनि रोक्ने बताउँदै त्यो खालको काम गर्ने मेनपावर कम्पनी र व्यक्तिहरुसँग समेत आफुले नभेट्ने प्रष्ट पारे । यद्यपि, उनले त्यस्ता एजेन्टहरुबाट पीडितहरुको गुनासो भने सुन्ने बताए  ।

उनले अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न ११ जना नागरिकलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको पनि बताए । महानिर्देशक पौडेलले ६ महिनायता नेपालमा चेलिबेटी बेचबिखन घटेको पनि जानकारी दिए ।

post image

 पुस  २२, काठमाडौं । सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद प्रदीप यादवले म्यानपावर कम्पनीले राख्ने धरौटीमा वृद्धि गर्न नहुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । म्यानपावर कम्पनीको धरौटी वृद्धि नगरी अहिलेकै अवस्थामा राख्नुपर्ने भन्दै सांसद यादवले विधयेकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

सांसद यादवले आइतबार संघीय संसद सभिवालय, शिंहदरबारमा पुगि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको सचिवालय स्रोतले बताएको छ । सचिवालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार यादवले दर्ता नम्बर १४ मा आफ्नो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष विमल ढकालले सांसद यादवले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको पुष्टि गरे । संशोधन प्रस्ताव गर्न सांसदसँगै आफू पनि संघीय संसद सचिवालयमा पुगेको उनले बताए ।

गत पुस ९ गते ३ संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेयकमा म्यानपावर कम्पनीको धरौटी अब कम्तीमा ३ करोड रुपैयाँ हुने प्रस्ताव गरिएको छ । वार्षिक पाँच हजारसम्म व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनीले एक करोड रुपैयाँ नगद र दुई करोड बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने साथै वार्षिक ५ हजार जना भन्दा बढी कामदार पठाउने उद्देश्य राखि इजाजत माग गर्ने म्यानपावर कम्पनीले भने नगद र जिन्सीसहित ६ करोड धरौटी पु¥याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

post image

 पुस १९, काठमाडौं । प्रदेश ३ सरकारले स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यहरुको सेवा सुविधा दोब्बर बढाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार हेटौंडामा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

अब महानगर कार्यपालिका सदस्यले मासिक १५ हजार, उपमहानगरकाले १३ हजार, नगरपालिकाकाले ११ हजार र गाउँपालिकाकाले ७ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । यसअघि महानगरका कार्यपालिका सदस्यले ८ हजार, उपमहानगरकाले ७ हजार ५ सय, नगरपालिकाकाले ७ हजार र गाउँपालिकाकाले ६ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए ।

बैठकले नुवाकोटमा भएको सवारी दुर्घटनामा मृत्यू भएका परिवारलाई राहत स्वरुप प्रदेश सरकारको तर्फबाट १/१ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले जानकारी दिए ।

बैठकले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको राजनितिक सल्लाहकारमा नेकपाका नेता जगन्नाथ थपलियालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । थपलिया तत्कालिन एमालेको चितवन जिल्ला पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

post image

पुस १९, काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडालाई ‘ब्रान्ड एम्बासडर’ नियुक्त गरेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ पुस्तालाई बैंकप्रति आकर्षित गर्ने मूल उद्देश्यका साथ मिस नेपाल खतिवडालाई ‘ब्रान्ड एम्बासडर’ मा नियुक्त गरिएको घोषणा गरेको हो।

बैंकले मिस नेपाल खतिवडालाई ब्रान्ड एम्बासडर नियुक्त गरेसँगै बैंकलाई स्मार्ट बैंकको रुपमा विकास गराउने कार्यमा सहजता आउने विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै मिस नेपाल खतिवडाले मुलुककै ठूलो पूँजी परिचालन गर्न सक्ने बैंकको ‘ब्रान्ड एम्बासडर’ हुन पाउनु आफ्नो लागि गर्वको विषय भएको प्रतिक्रिया दिइन।

उनले मिस नेपालबाट लाभ लिने काममा बैंकलाई सफलता मिलोस् भनि शुभकामना पनि व्यक्त गरिन्।

 

post image

पुस १९, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटाएको छ । नेपाल आयल निगमले तोकेको नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर १०८ र डिजल/मट्टितेल प्रतिलिटर ९५ रुपैँया पर्नेछ ।

बुधबार मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी निगमले पेट्रोलमा, डिजेल र मट्टितेलमा दुई/दुई रुपैयाँ स्वचालित मूल्य प्रणालीद्धारा मूल्य घटाई समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ । अन्य पदार्थहरुको मूल्य भने यथावत राखिएको  निगमले जनाएको छ ।

यसअघि पेट्रोल प्रतिलिटर ११० रुपैयाँ र डिजेल/मट्टिलेल प्रतिलिटर ९७ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको थियो । निगमले पुस ३ गते पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको थियो ।

यस बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पुनः कमी आएको र अमेरिकी डलरसँग नेपाली मूद्रा पनि केही बलियो भएको कारणले गर्दा फर्मुला बमोजिम पेट्रोल र डिजेलरमट्टितेलको मूल्य घटाईएको निगमले बताएको छ ।

post image

पुस १८, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारका लागि ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ नीति कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

सर्बोच्चमा परेको रिट उपर अन्तिम सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र केदार प्रसाद चालिसको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। सामाजिक न्यायको लागि ‘कानुन नीति नियम मञ्च’ले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकोे थियो ।

सर्वोच्चले उक्त नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन तथा संयन्त्रको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार तथा श्रम मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायका नाममा आदेश जारी गरेको हो।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरुको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदातालेनै व्यहोर्नु पर्ने गरी नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २०७३ सालमा ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को घोषणा गरेको थियो। तर उक्त ब्यबस्था अझै पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन्।

post image

पुस १८, काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । उनी मात्र होइन, पूर्व पर्यटनमन्त्रीद्वय जितेन्द्र नारायण देव र जीवनबहादुर शाही पनि कारबाही सिफारिसमा परेका छन् ।

पर्यटनमन्त्री अधिकारीले सुरुदेखि नै विमान खरिदमा आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आएका थिए । आफ्नो गल्ती देखिए राजनीतिबाटै सन्यास दिने उनको दाबी थियो ।

तर, उपसमितिले मन्त्री अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ । महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा निगमको विमान खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको प्रष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै मन्त्री अधिकारीले छानविन नगरी जानीजानी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपसमिति संयोजक राजन केसीले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहलाई बुझाएका छन्।

प्रतिवेदनमा यो भ्रष्टाचारमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी पनि संलग्न भएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै दुई पूर्वमन्त्रीहरू जीतेन्द्रनारायण देव  र जीवनबहादुर शाही पनि नैतिक रूपमा दोषी भएको उपसमितिको ठहर छ।

उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार अधिकारी पर्यटनमन्त्री भएपछि दुई किस्ताको रकम भुक्तानी पठाइएको थियो। उनले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नदेखिएको उल्लेख हुँदाहुँदै छानबिन नगरी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भुक्तानीबारे छानबिन गर्न खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरूकै समिति बनाएको पनि उपसमितिले औंल्याएको छ।

साथै आफ्नो कार्यकालमा भुक्तानी नदिएको र अध्ययन गर्छु भनेर औपचारिकतामा मात्र कार्यदल बनाएको, महालेखाको परामर्श लिएर रकम भुक्तानी दिएको भनेर ढाँटेको पनि आरोप छ ।

उपममितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘रकम भुक्तानी गर्न बदनीयतपूर्वक मिलेमतो गरेको देखिँदा मन्त्रीले जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने देखिँदा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गर्दछ ।’

post image

पुस १५, काठमाडौं । ‘सार्वजनिक यातायात (ट्याक्सी) सुधारका लागि साझा पहल’ नामक अभियानले वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर राज्य, उपभोत्ता र ट्याक्सी चालकहरुबीचमा देखिएको द्धन्द्धलाई न्युनिकरण गर्नको लागि उक्त साझा पहलको सुरुवात गरेको जानकारी दिएको छ ।

अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका उपाध्यक्ष राजेन्द्र शर्माले सरकारले ट्याक्सी व्यवसायीमाथि दण्डित गरेर यस क्षेत्रको सुधार गर्न खोज्नु मुर्खता भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने,‘आजका दिनमा ट्याक्सी व्यवसायीहरुको बारेमा मानिसहरु किन भ्रमित छन् ? किन डराउछन्, ? ट्याक्सीको नजिक पुग्दा अनेकन कुराहरु सोच्न थाल्छन् ? ट्याक्सी चालकहरुले भोगिरहेको जीवनको वास्तविकता के हो ? यसका आन्तरिक र बाह्य कारणहरु छन्, सरकार यस क्षेत्रको सुधार दण्डित गरेरमात्रै सम्भव देख्छ, यता व्यवसायीहरुले पनि आफ्ना क्रियाकलापहरु सुधार गर्नुपर्छ, आजदेखि यो कुराहरु सुरु भएको छ, यो सबैभन्दा राम्रो कुरा हो, सकारात्मक कुराहरु र मज्दुरका आवाजहरुको बारेमा पत्रकारहरुले अलि बढि लेखिदिनुपर्यो ।’

नीति र विधिको सवल कार्यान्वयन आजको खाँचो भएको उनको भनाई छ । उनले थपे,‘त्यसको लागि सरकारसँग हाम्रो संगठनले २०६९ सालको ट्याक्सी भाडादरलाई परिमार्जित गर्न आवश्यक सुझाव दिने र यता व्यवसायीहरुले आफ्ना गतिविधिहरुलाई प्रिय बनाउनेमा जोड दिन आग्रह गर्नेछौं।’
समाजमा ट्याक्सी व्यवसायी भन्नेवित्तिकै नाक खुम्च्याउने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सम्मानित पेशा र सम्मानित राज्यको नागरिक भएर बाँच्ने अवस्थाको लागि आफै पहल कदमी चालेको उनले अभियान्ताहरुमा आभारसमेत व्यक्त गरे ।

‘सार्वजनिक यातायात (ट्याक्सी) सुधारका लागि साझा पहल’ अभियानका संयोजक सन्तोष तामाङको अध्यक्षता आयोजित कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक यातायात मजदुर संगठनका अध्यक्ष भरत गुरुङले २०६९ सालको ट्याक्सी भाडादरलाई परिमार्जन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनले भने,‘ट्याक्सी चालकलाई ठगी करार गरेर सरकारले हाम्रो सम्मानमाथि आँच पुर्याउने काम गरेको छ, समस्याको रहस्य र समाधान नखोज्ने, हामीलाई २०६९ को भाडादरमा सेवा गर भन्ने, अनि जनताकोबीचमा हाम्रो बारेमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको छ, यो गलत हो, निक्कै लामो समयदेखि भाडा समायोजन लागि पहल गर्दै आएका छौं । तर, सरकारले सुनेको छैन् ।’

सरकारले अहिलेपनि अवैज्ञानिक ढंगको भाडा लादेर ट्याक्सी व्यवसायीमाथि अन्याय गर्ने काम गरेको उनको गुनासो छ । सरकार, यातायात विभाग र सरोकारवाल निकायहरुले समयस्या समाधान गर्न तत्काल ध्यान दिनुपर्ने पनि उनले सुझाव दिए । उनले थपे,‘तपाई पत्रकारहरुले पनि मज्दुरका आवाजहरु सरकार सामु पुर्याईदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौं ।’ अभियानका संयोजक तामाङले २० वर्षे सट्टा भर्नालाई नरोक्नु÷नरोकाउनु भन्ने उच्च अदालत पाटनले दिएको अन्तरिम आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

post image

पुस १३,काठमाडौं । अनलाइनबाट बस टिकट काट्न सकिने सेवा प्रदान गर्दै आएको नेपालको एकमात्र माध्यम ‘बससेवा डटकमले’ अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०१९ को अबसरमा निशुल्क बस यात्रा गर्न सकिने अफर सार्बजनिक गरेको छ ।

कम्पनीले यो योजना डिसेम्बर ३० तारिख देखि जवनरी २ तारिख २०१८ सम्म लागु हुने जनाएको छ । योजना अवधिमा हरेक दिन ५ जनाले शतप्रतिशत क्यासब्याक पाएर निुशल्क यात्रा गर्न सक्नेछन् भने अन्य ५ जनाले ५० प्रतिशत क्यासब्याक पाउनेछन् । कम्पनीका अनुसार गोलाप्रथाबाट भाग्यशाली यात्रीको छनोट गरीनेछ र उनीहरूलाई क्यासब्याक गरिनेछ ।

योजनाबारे बससेवा डटकमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पि.आर खनालले भन्नुभयो ‘अंग्रेजी नयाँ वर्ष भएपनि यो अन्तर्राष्ट्रियरूपमा मनाइने गरेको र नेपालमा पनि यसलाई आधार मानेर कार्यक्रम हुनेहँुदा नेपाली यात्रुहरूमा नयाँ वर्षको खुसीयाली साट्नको लागि छुट योजना संचालन गरिएको हो ।’ यस्तै नयाँ वर्ष मनाउन पोखरा, चितवन, लुम्बिनी लगायतका पर्यटकिय क्षेत्रमा जाने प्रचलन रहेको भन्दै यात्रुहरूका लागि यो अफर ल्याएको खनालको भनाइ छ । अन्य यात्रुहरूले भने अनलाइनबाट टिकट काट्दा नियमित रूपमा पाउँदै आएको १७ प्रतिशतसम्म क्यासब्याक पाउनेछन् ।

बससेवा नेपालको एकमात्र अनलाइन बस टिकट विक्री गर्ने माध्यम हो । बससेवामा करिब सय वटा यातायात समिति तथा कम्पनी आबद्ध रहेका छन् र नेपालका कुनैपनि गन्तव्यको अनलाइनबाट पिटकट काट्न सकिन्छ । यात्रुहरूले बससेवा डटकम, बससेवा मोबाईल एप्स्, इसेवा डटकम डट एनपीबाट सहजै अनलाइन टिकट काट्न सक्नेछन् । इसेवा एकाउन्ट भएका ग्राहकले सिधै आफ्नो मोबाईल तथा इन्टरनेटबाट टिकट काट्न सकिनेछ भने इसेवा एकाउन्ट नभएका ग्राहकले नजिकै रहेको इसेवा जोन तथा पोन्इन्टबाट टिकट काट्न सकिनेछ । मुलुकभर इसेवाका ४० हजार भन्दा बढि जोन पोइन्ट रहेका छन् । साथै आइएमइ पे, इप्रभु, इन्टरनेट तथा मोबाईल बैंकिङ, इनेट लगायतका पेमेन्ट गेटवेबाट समेत टिकट काट्न सकिनेछ ।

post image

 पुस  ११, काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारमा ३० अंकको वृद्धि देखिएको छ । आइतबार ३२ अंक बढेर सोमबार र मंगलबार ओरालो लागेको सेयर बजार हप्ताको चौथो दिन भने ३० दशमलब २६ अंकले बढेको हो ।

बुधबार नेप्से परिसूचक १ हजार २ सय १६ दशमलव २७ मा पुगेको छ । परिसूचकसँगै बुधबार कारोबार रकम समेत वृद्धि भएको छ । दिनभर भएका ७ हजार ५ सय ८७ कारोबारबाट विभिन्न कम्पनीका १ लाख ९० हजार १ सय ३ कित्ता सेयर किनबेच भएका छन् ।

जसअनुसार कारोबार रकम ६९ करोड २६ लाख २३ हजार ७ सय ४६ रुपैयाँ पुगेको छ । मंगलबार ४२ करोड १३ लाख १६ हजार ७ सय २३ रुपैयाँको मात्रै सेयर कारोबार भएको थियो ।

post image

पुस ११,  काठमाडौँ । जापान सरकारले नेपाली कामदारलाई आफ्नो श्रम बजारमा सेवाको अनुमति दिने भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आफ्ना जापानी समकक्षीसँगको भेटवार्तामा नेपाली श्रमिकलाई जापानमा अवसर उपलब्ध गराउन आग्रह गरेबमोजिम जापानले नेपालीलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जापानी अखवार द जापान टाइम्सले जापनी मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकको निर्णय भन्दै प्रकाशन गरेको समाचारमा आगामी पाँच वर्षका निम्ति तीन लाख ४५ हजार जनालाई कामको अनुमति दिइने र त्यसमा नेपाली पनि परेका जनाइएको छ ।

नेपाली आप्रवासी कामदारको सहजीकरणका निम्ति नेपाली भाषा जानेका व्यक्तिलाई जापानी सेवा केन्द्रमा खटाइने पनि समाचारमा उल्लेख छ ।  कृषि, मत्यपालन, औद्योगिक क्षेत्र र पर्यटन व्यवसायमा नेपाली, चिनियाँ, इन्डोनेशियालीलगायत आठ देशका नागरिकलाई अवसर दिने उक्त समाचारपत्रमा जनाइएको छ ।

यसैबीच, नेपालीलाई जापानमा रोजगारी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा जापान सरकारबाट आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

post image

पुस १०, काठमाडौं । डिजिटल टेलिभिजन सेवाप्रदायक डिस होमले स्याटेलाइटमार्फत गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुर्याउने भएको छ । सोमबार आयोजित कार्यक्रममा हाल यसको आवश्यकता अनुसार अध्ययन भईरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीका अनुसार विकट क्षेत्रमा पनि इन्टरनेट पुर्याउन स्याटेलाइटको उपयोग गर्ने तयारी भईरहेको बताएको छ कम्पनीले स्याटेलाइट प्रविधीमार्फत नै अहिले गाउँ –गाउँमा डिजिटल सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । साथै कम्पनीले डिसहोम सेटअप बक्स समेत नेपालमानै निर्माण गर्ने तयारी थालेको कम्पनीका अध्यक्ष हेमराज ढकालले जानकारी दिएका छन् ।

डिस होमले अर्को वर्ष सर्वसाधरणलाइ शेयर जारी गर्ने भएको छ। कम्पनीले सबै प्रकृया पूरा गरेर अर्को वर्ष सर्वसाधरणमा शेयर जारी गर्ने ढकालले जानकारी दिए।

‘हामी पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण भइसकेका छौं। हामी आफ्नो मुनाफा मात्रै हेर्दैनौ जनता समेत लाभान्वित बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं। त्यही मान्यतालाइ आत्मसात गर्दै आइपिओ जारी गर्ने प्रकृया यो वर्ष पूरा हुन्छ’ उनले भने,’अर्को वर्ष सर्वसाधरणमा शेयर आउँछ।’ कम्पनीले १० प्रतिशत शेयर सर्वसाधरणमा जारी गर्दैछ। ९ वर्ष अघि स्थापना भएको स्याटेलार्इट प्रविधिमा आधारित डिटिएच डिसहोमका १५ लाख ग्राहक छन्। १० वर्षको अवधिमा कम्पनीले अहिलेसम्म लाभांश(डिभिडेन्ड) दिन सकेको छैन।’झण्डै १० वर्षको अवधिमा यो कम्पनीमा ठूलो लगानी भएको छ तर लगानीकर्ताले कुनै लाभांश लिन पाएका छैनन्। व्यापार गरेपछि मुनाफा खोज्नु स्वभाविक हो,’ ढकालले भने,’तर मलार्इ के लाग्छ भने गाउँ/गाउँका जनताले सूचना र मनोरञ्जन पाएका छन्। त्यो सबैभन्दा ठूलो लाभांश हो जस्तो मलाइ लाग्छ।

डिसहोमले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विलिङ सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कम्पनीले ग्राहकको सही विवरण तथा ग्राहकको प्रत्येक वित्तिय अभिलेखका लागि हानसेन आइसीसी सब्सक्राइबर म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्रयोग गरेको छ। अष्ट्रेलियाको यो कम्पनीको यो प्रणाली विश्वका ८० देशले प्रयोग गरिरहेका छन्। यो कम्पनीको विलिङ सिस्टम एक करोड भन्दा बढी डिटिएचको ग्राहक रहेको कम्पनीले समेत प्रयोग गरिरहेको छ। कम्पनीले आफ्नो वेवसाइटमा भनेको छ-‘ हाम्रो सफ्टवेयर करोडौंले प्रयोग गर्नुमा सुरक्षित, सही र विश्वसनीय भएरनै हो।’

सवा चार अर्ब राजस्व
कम्पनीले संचालनमा आएको ९ वर्षको अवधिमा ४ अर्ब १० करोड ९१ लाख २ हजार १३ रुपैयाँ कर बुझाएको जनाएको छ।

कम्पनीले ८७ करोड २० लाख ११ हजार ७८ रुपैयाँ भन्सार, ग्राहकबाट संकलित भ्याट २ अर्ब ५२ लाख २२ हजार २ सय ९५ रुपैयाँ, रोयल्टी १९ करोड ३५ लाख ४६ हजार ४ सय ५४ रुपैयाँ, लाइसेन्स र नवीकरणतर्फ ४ करोड ६८ लाख तीन हजार तीन सय ३४ हजार, आयकर ४५ करोड ३० लाख १७ हजार ४ सय रुपैयाँ र ग्राहकबाट संकलित टिडिएसतर्फ ५३ करोड ८५ लाख १ हजार ६ सय ५१ रुपैयाँ बुझाएको जनाएको छ।

post image

पुस ९, काठमाडौं । नेपाल श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघले आज आफ्नो प्रथम स्थापना दिवसलाई “श्रमिक आपूर्तिकर्ता दिवस’’ को रुपमा मनाएको छ । संघले अबदेखि हरेक वर्ष पुष ९ गतेलाई “श्रमिक आपूर्तिकर्ता दिवस’’ को रुपमा मनाउने घोषणासमेत गरेको छ । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि संघले प्रथम स्थापना दिवस मनाउनको लागि जानकारी गराएको हो । संघले श्रमिक आपूर्ति व्यवसायमा समर्पित व्यवसायीहरुको हकहित संरक्षण गर्ने मूल उद्देश्यलाई आत्मसात गरी ‘समृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय अभियानलाई साकार पार्न “नेपाल श्रमिक आपुर्तिकर्ता संघ’’ विधिवत् अस्तित्वमा आएको पनि विश्वास दिलाएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै संघका संस्थापक अध्यक्ष रामेश्वर शाहले नेपालको श्रमबजारबाट विदेशिने नेपालीहरुलाई लक्षित गरेर आफूहरुले यो संस्थालाई सञ्चालनमा ल्याएको जिकिर गरे । उनले भने,‘सरकारले व्यवस्था गरेको श्रम ऐनअनुसार नै हामीले सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं ।’ संघको तर्फबाट अध्यक्ष शाहको नाममा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत रोजगारदाताले आफ्नो व्यवसायको ‘मुख्य कामबाहेक अन्य काममा मात्र लगाउन सकिने’ तथा एउटा ‘कम्पनीले दुई भन्दा बढी काम वा सेवाको लागि श्रमिक आपूर्ति गर्न नपाउने’ व्यवस्था नागरिकको निर्वाध रुपमा पेशा र व्यवसाय गर्न पाउने संविधानप्रदत मौलिक हक र कर्तव्य प्रतिकुल रहेको सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन विचाराधीन रहेतापनि ऐन र नियमबमोजिम सरकारले आव्हान गरेको इजाजत प्रक्रियामा व्यवसायीहरु एक ढिक्का भएर सहभागी भएका छन् ।’

सरकार आफूहरुलाई अब श्रमिक आपुर्तिकर्ताको ईजाजत दिने तयारीमा रहेको सुनाउँदै उनले भने,‘अहिले १ सय २४ जना व्यवसायीहरुले ईजाजतको लागि निवेदन दिनुभएको छ ।’ संघको स्थापनाको यो एक वर्षमा आफूहरुले १३ वटा जिल्लामा शाखाहरु सञ्चालनमा ल्याएको पनि अध्यक्ष शाहले जनाए । हालै लागु गरिएको न्युनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा लागु गर्नेप्रति मुख्य रोजगारदाताको उदासिनताले यस क्षेत्रमा व्याप्त समस्यालाई अझ जटिल तुल्याएको उनको भनाई छ । विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘यी विषयहरुलाई तत्काल सम्बोधन नभए श्रमिक आपुर्ति सम्बन्धी व्यवसाय नै धरापमा पर्ने समेत महसुस गरिएको हुदाँ यस प्रति सम्बन्धित सबैको समयमै ध्यानाकर्ष्ण हुन् अनुरोध गर्दछौ ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै संघका उपाध्यक्ष अजयराज जोशीले आफूहरुले यो एक वर्षको अवधिमा उल्लेख्य काम गरेको स्मरण गर्दै आगामी दिनमापनि संघले आफ्नो स्तरोन्नती र विस्तार गर्नेमा विश्वास दिलाए ।

महिला व्यवसायी पुष्पा कुमारी कोइरालाले समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि व्यवसायी र रोजगारदाताहरुबीच सहकार्यले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताईन् । उनले भने,‘हाम्रो संघले शैक्षिक तथा अर्धशैक्षिक बेरोजगारीलाई न्यूनिकरण गरिरहेको छ । व्यवसायीहरुबीच यसले पुलको काम गरेको छ ।’ दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनाउनपनि संघले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेपनि उनले जनाईन् ।अखिल नेपाल सेक्युरिटी संघका अध्यक्ष घनश्याम ठकुरीले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनले भने,‘हामी पनि केन्द्रिय संगठनहरु आधिकारिक रुपमा सँगै जान खोजेका छौं । हाम्रो संघ भनेको कुनै उद्योग होईन् । सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम ल्याउनको लागि धेरै मेहनत गर्यौं । यसले व्यवसायी तथा श्रमिक आपुर्तिकर्तालाई सहयोग पुग्नेछ ।’ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले गर्दा स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नेपनि उनले विश्वास दिलाए ।

श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशकुमार दाहालले पनि संघको प्रथम स्थापना दिवसको अवसरमा शुभकामना दिएको संघले जनाएको छ ।

post image

पुस ९, काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम गरिरहेको इटालियन कम्पनी सिएमसीले ठेक्का रद्दको पत्र फिर्ता लिएको छ। ठेक्का रद्द गरेर भाग्न खोजेको इटालियन कम्पनीले आफ्नो पत्र फिर्ता लिएको हो।

मेलम्ची विकास समितिमा गत आइतबार ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको पत्र दिएर सिएमसीका कर्मचारी भाग्न खोजेका थिए। भाग्न खोजेका कर्मचारीलाई समातेर समिति र खानेपानी मन्त्रालयले सिएमसीको अढाइ अर्ब धरौटी रकम रोक्का राख्न बैंकलाई पत्रचार गरेको थियो। धरौटी रकम रोक्का राखिएपछि बिहीबार सिएमसीले ठेक्का रद्दको चिठी फिर्ता लिएको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘ठेक्का रद्दको चिठी फिर्ता लिएर सिएमसी काममा फर्कन तयार भएको छ,’ खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले भने। ठेक्का रद्दको पत्र थमाएर सिएमसीका कर्मचारी इटाली फर्केका छन्। उनीहरू मेलम्ची साइटमा काममा फर्केका भने छैनन्।

गत आइतबार राति समातिएका उनीहरूको राहदानी बैंक धरौटी रोक्का गरेपछि फिर्ता दिइएको थियो। मेलम्चीमा सिएमसीको अढाइ अर्ब धरौटी रकम छ। त्यसबाहेक रहेका अन्य कारोबारको खाता पनि समितिले बन्द गरिसकेका छ। सिएमसीले भूकम्प र नाकाबन्दीमा काम रोकिँदा एक अर्ब क्षति भएको भन्दै उक्त रकम मागेको थियो।

 सिएमसीले मागेको रकममध्ये ३५ करोड दिने सहमति पनि भएको थियो। तर, काम सकेपछि मात्र रकम दिने भनेपछि सिएमसीले ठेक्का रद्द गरेको पत्र समितिमा पठाएको थियो। सिएमसी कर्मचारीले सो रकम गत शुक्रबारसम्म दिनुपर्ने अन्यथा ठेक्का रद्द गर्ने भनिरहेका थिए।

सिएमसीले आफ्नो कम्पनी टाट पल्टिएको जनाएको छ। सिएमसी इटालीको प्रसिद्ध निर्माण कम्पनी हो।सय वर्षभन्दा अगाडि स्थापित यो कम्पनीले मुख्यतः यातायात, खानेपानी तथा सिँचाई, बन्दरगाह, रेल्वेजस्ता भौतिक पूर्वाधार र परियोजनाहरूमा काम गर्दै आएको छ।

post image

 पुस ८, काठमाडौं । विनाशकारी भूकम्पले भत्किएको धराहराको पुनर्निमाण शिलान्यास पुस १२ गते हुने भएको छ । आउँदो बिहीबार धरहरा परिसरमै एक कार्यक्रम गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहरा पुनर्निर्माणको शिलान्यास गर्ने भएका हुन् ।

शिलान्यासपछि धरहरा पुनर्निर्माणको कामले गति लिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सम्पदा विभाग प्रमुख राजुमान मानन्धरले जानकारी दिए । ‘धरहरा निर्माण क्षेत्रमा प्रोटेक्सन पालिङ (छेकबार) गर्ने काम भइसकेको छ । अब शिलन्यास लगत्तै धमाधम काम शुरु हुनेछ’, उनले भने ।

उनका अनुसार धरहरा परिसरलाई कम्पाउण्डिङ गर्ने, भत्किएको धरहरालाई संरक्षण गर्नेलगायतका काम भइसकेका छन् । मंसिरमै जग खन्न शुरु गर्ने तयारी रहे पनि टेलिकमको अण्डरग्राउण्ड फाइबर, खानेपानीका पाइप विद्युतका तार परिसर क्षेत्रमा परेकाले ढिलाइ भएको मानन्धर बताउँछन् ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जीआईईटिसी–रमन जेभीलाई धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । मानन्धरका अनुसार कम्पनीले ३ अर्ब ४५ करोडमा धरहरा निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । धरहरा निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री र त्यहाँबाट निस्कने फोहोरलाई टुँडिखेलको दक्षिण भागमा व्यवस्थापन गर्न ठाउँ छुट्याइएको छ ।

post image

 पुस ६, काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले व्याजदर घटाएसँगै विकास बैंकहरुले पनि घटाउने सहमति गरेका छन्। विकास बैंकहरुले मुद्दतीमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्मको मात्रै व्याज दिने भएका छन्।

हाल विकास बैंकहरुले साढे १२ प्रतिशतसम्म यस्तो व्याजदर दिँदै आएका छन्। त्यस्तै बचत खातामा पनि साढे ७ प्रतिशतसम्म मात्रै व्याज दिइने डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले जनाएको छ। विकास बैंकहरुले अहिले बचतमा साढे ९ प्रतिशतसम्म व्याज दिँदै आएको छ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्द ढकालले कुनै पनि मुद्दतीमा १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नदिनेगरी सहमति भइसकेको जानकारी दिए। ‘वाणिज्य बैंकहरुको घटेपछि स्वतः हामीले पनि घटाएका छौँ, मुद्दतीमा १० प्रतिशतभन्दा बढी दिँदैनौँ’ ढकालले भने।

संस्थागत मुद्दतीका हकमा व्यक्तिगतभन्दा केही कम हुनेछ। यसअघि वाणिज्य बैंकहरुले १३ प्रतिशतको व्याज दिन थालेपछि विकास बैंकहरुले १४ प्रतिशत पुर्याउने तयारी गरेका थिए।

post image

 पुस ५, काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्मार्ट जेब्रा क्रसिङ निर्माणको तयारी गरेको छ ।  अहिले कामपामा करीब १०० स्थानमा परम्परागत जेब्रा क्रसिङ छन् । मानिसको आवागमनको हिसाबले उक्त संख्या अत्यन्तै कम हो भने भएका स्थानमा पनि धेरै नदेखिने अवस्थामा छन् ।

त्यसैले मानिसको अत्यधिक चाप हुने स्थानमा कामपाले स्मार्ट जेब्रा क्रसिङ निर्माणको तयारी गरेको हो ।  कामपाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले भने, ‘यसअघि जे जस्तो निर्माण भएको भए पनि अब निर्माण गर्ने सबै जेब्रा क्रसिङ स्मार्ट नै हुन्छन् ।’

सडक विभागसँग सहकार्य गरी मानिसको आवागमन बढी हुने स्थानमा काम अघि बढाइने उनले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार नयाँ निर्माण गरिने जेब्रा क्रसिङ आधुनिक किसिमको हुनेछ र दुवैतर्फबाट आउने गाडी दश मिटर अघिनै आफैँ रोकिने प्रविधि सहितको हुनेछ ।

मानिस आएपछि ट्राफिक प्रहरीले हात हल्लाएर, सिठ्ठी बजाएर रोकिराख्नु पर्दैन, प्रविधिले नै रोक्छ ।  नयाँ निर्माणको कामसँगै यसअघि निर्माण भएका जेब्रा क्रसिङलाई रातको समयमा पनि स्पष्ट रुपमा देखिने गरी मर्मत गरिने कामपाले जनाएको छ ।

कामपाले चालू आव २०७५/७६ को लागि रु १३ अर्ब दुई करोड १२ लाख ३७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।  जसअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न चालू आवमा रु चार अर्ब छ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सबैभन्दा बढी महानगरभित्रका सडक विस्तार र मर्मतमा खर्च गरिने छ ।

कामपाभित्र करीब एक हजार ४५० किलोमिटर पक्की सडक छ । कामपालाई आठ मिटरभन्दा कम चौडाइका सडक मात्र मर्मतसम्भार गर्ने अधिकार छ ।

त्यसभन्दा माथिका सडकमा काम गर्न सडक विभागसँग सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्दछ । कामपाभित्र आठ मिटरभन्दा कम चौडाइका सडक ९५० किलोमिटर छ । कामपाभित्र ६२ मिटर चौडाइका सडकसमेत छन् ।

post image

पुस ५,काठमाडौँ । दुई वाइडबडी विमान खरिद गर्दा रकम विदेश पठाउनुको आधारबारे छलफलका लागि संसदको लेखा समितिले अर्थ सचिव राजन खनाल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई डाकेको छ। लेखा समितिले उपसमिति गठन गरी वाइडबडी विमान खरिदबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। उपसमिति सदस्यका अनुसार शुक्रबार दुवैलाई बैठकमा निम्त्याइएको हो।

उनका अनुसार ‘सम्झौता गर्ने कम्पनी एउटा र पैसा पठाइएको कम्पनी अर्कै भएको अवस्थामा किन रकम भुक्तानी दिइयो’ भन्ने प्रश्न समितिले दुईलाई गर्नेछ। त्यस्तै, अर्थ सचिवलाई सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिँदा के आधारमा लिइयो? भन्ने प्रश्न राखिने ती सदस्यले बताए।

नेपाल वायु सेवा निगमले दुई वाइडबडी विमान खरिद गर्न अमेरिकाको एएआर कम्पनीसँग सुरूआतमा सम्झौता गरेको थियो। तर पछि पोर्चुगलको हाइफ्लाइ कम्पनी हुँदै आयरल्याण्डको हाइफ्लाइ एक्स कम्पनीलाई पैसा पठाएको थियो।

समितिका ती सदस्यका अनुसार छलफलबाट वाइडबडी विमानको तौल २४२ टन नै भएपनि जानाजान २३० मा घटाइएको पाइएको छ।दुई सय तीन टन अहिले देखाउने र पछि २४२ टन प्रमाणित गरेर ‘रकम खाने दाउ’ देखिएको ती सदस्यले बताए। ‘प्रति टन ३ लाख डलर लाग्ने रहेछ’, ती समिति सदस्यले भने, ‘हिसाब गर्दा ३६ लाख डलरको दाउ देखियो।’

post image

पुस ४ , काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने ऋणलाई निश्चित क्षेत्रमा निरुत्साहित गरी त्यसलाई उत्पादनशील र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुँजी बजार तथा मुद्रा बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसैमा आधारित रहेर अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. रामशरण खरेलले व्यापार, घरजग्गा र शेयर बजार जस्ता क्षेत्रमा जाने ऋणलाई कडाई गरी उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने क्षेत्रमा बढाउने गरी नियन्त्रणको तयारी गरिएको जानकारी दिए। खरेल हाल अर्थ मन्त्रालयमा काजमा कार्यरत छन्।

‘शेयर बजार र रियल स्टेट र व्यापारमा जाने कर्जाको केही न केही उपायमार्फत् नियन्त्रण जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको विभिन्न समिति र कार्यदलले दिने सुझाव अनुसार सरकारले उपयुक्त निर्णय लिनेछ।’ व्यापारमा अधिक कर्जा प्रवाह हुँदा त्यसले आयात बढाएको र व्यापार घाटा चुलिएको भन्दै त्यसतर्फ जाने कर्जामा सबैभन्दा धेरै कडाई गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्यभन्दा धेरै ऋण प्रवाह भइरहेको र त्यसको चाप मूल्य वृद्धिमा पर्ने भन्दै खरेलले अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको कर्जामाथि नियन्त्रणको जरुरी भइसकेको बताए।

व्यापार र घरजग्गाको क्षेत्रमा अनियन्त्रित कर्जा प्रवाह हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्ने उनको तर्क छ। अर्थ मन्त्रालयले व्यापार घाटा न्यूनीकरणका उपाय सुझाव दिन पनि कार्यदल गठन गरेको छ। यिनै कार्यदलको सुझावअनुसार ती क्षेत्रमा भइरहेको कर्जा प्रवाह नियन्त्रणका लागि हस्तक्षेप गर्ने तयारी मन्त्रालयको हो।

‘अहिले विभिन्न कार्यदल बनेका छन्, ती कार्यदलले सुझाव दिएपछि अझ कसरी अघि बढ्ने भन्ने उपाय अवलम्बन गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा खोजेको ऋण दिन नसक्ने तर व्यापारमा कर्जा प्रवाह हुने अवस्था धेरै हुनु हुँदैन।’

post image

पुस ३,काठमाडौँ । कैलाश विकास बैंक र सिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ।सम्झौतापत्रमा कैलाश बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णगोपाल मानन्धर तथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषकराज पौडेलले हस्ताक्षर गरे।

सम्झौता अनुसार ग्राहकहरुले विकास बैंकका सम्पूर्ण शाखाबाट सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको जीवन बीमालेख प्राप्त गर्न, प्रिमियम भुक्तानी गर्न, दाबी गर्न लगायत सम्पूर्ण जीवन बीमा सेवाहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।

post image

मंसिर २७, काठमाडौं । सरकारले २ सय रुपैयाँ दरकाे भारतीय नोट (आईसी) नेपालमा प्रचलनमा नल्याउने निर्णय गरेको छ ।भारतले हालै प्रचलनमा ल्याएको २ सय रुपैयाँ दरको नोट नेपालमा प्रचलनमा नल्याउने निर्णय गरेको हो ।

नेपालमा यसअघि नै ५ सय र २ हजार दरका भारतीय रुपैयाँहरु प्रचलनमा छैनन् । मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले २ सय ५ सय र २ ह जार दरका भारतीय रुपैयाँ प्रचलनमा नल्याउन सूचना जारी गर्ने बताएका छन् ।

post image

मंसिर २७, काठमाडौं । सरकारले साना किसानहरुको ऋण मिनाहा गरेको छ । बिहीबार निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले यस्ता ऋण सरकारले तिरिदिने बताएका हुन् ।

कृषि विकास बैंकबाट ऋण लिएका साना किसानहरुको ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय भने सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको हो । कृषि विकास बैंकमा यस्तो ऋण २९ करोडभन्दा बढी र ब्याज एक अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।

post image

मंसिर २६,  काठमाडौँ। नेपाल वायु सेवा निगमको नयाँ वाइडवडी जहाज खरीद प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति बनाएको छ। समितिको बुधबार बसेको बैठकले वाइड वडी खरिद प्रकरणको अनियमितताका विषयमा छानविन गर्न  उपसमिति बनाएको हो।

राजन केसीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाइएको लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले बताए। उपसमितिमा सांसदहरु कृष्णलाल महर्जन, चन्दा अधिकारी, प्रदीप यादव, प्रेम आले, धर्मशीला चापागाई र मीना सुब्बा सदस्य रहेका छन्। उपसमितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन लेखा समितिले समयअवधि तोकेको छ।

post image

मंसिर २५,काठमाडौँ । चीनको नेशनल रेल्वे अथोरिटीले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ। रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुन ढाँचामा कसरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्न मार्गप्रशस्त भएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीलाई चिनियाँ नेशनल रेल्वे अथोरिटीका उपप्रशासक आन लुसङले आज रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारका अनुसार चिनियाँ पक्षले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा के कसरी रेलमार्ग अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ।

नेपाल–चीन रेल्वे को–अपरेशन समितिको सोमबारदेखि  बैठक सुरु भएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता चित्रकारले आधिकारिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको र त्यसलाई थप प्रक्रियामा लैजानसमेत मार्गप्रशस्त भएको बताए। सो समितिको बैठकका नेपालका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव अधिकारीको नेतृत्वमा मन्त्रालयका सहसचिवहरु, विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र र अन्य प्राविधिक कर्मचारीको समेत सहभागिता रहेको थियो।

बैठकमा प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा आधारित भएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने र शीघ्र लगानीको मार्गदिशा तय गरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। चिनियाँ प्राविधिकसहितको टोलीले रेलमार्गको विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्नेसमेत कार्यक्रम तय गरेको छ। चिनियाँ प्राविधिक टोली आज (मङ्गलबार) रसुवाको स्थलगत भ्रमणमा जानेछ भने बुधबार काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्गको विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्न पोखरा जाने तयारी गरेको छ।

केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको दूरी करीब ८० किलोमिटर हुने देखिएको छ। सो रेलमार्गको निर्माण अवधि आठ वर्षको हुने र करीब रु तीन खर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ। लगानी र निर्माण ढाँचालगायतका विषयमा छलफलका लागि मार्गप्रशस्त भएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता चित्रकारले भने, “प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। कुन प्रक्रिया र ढाँचामा अगाडि जाने भन्ने विषय पनि निकट भविष्यमा निर्क्यौल हुन्छ।”

यस्तै काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्गको विषयमा यसअघि नै चिनियाँ कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। सो रेलमार्गको लम्बाइ १७१ किलोमिटर हुने बताइएको छ। आजको बैठकमा केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने विषयमा घनिभूत छलफल भएको र चीनमा हुने आगामी बैठकमा सो विषयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने सहमति भएको बताइएको छ।

प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार ५ देखि १० गतेसम्म गर्नुभएको चीन भ्रमणका क्रममा सो रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। सो सहमतिलगत्तै चिनियाँ अधिकारीले रेलमार्गको स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो।

काठमाडौँबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखाङ्कनको अवस्थासहितको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। यस्तै सो रेलमार्गमा सुरुङलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको छ। रासस

post image

मंसिर २४ , काठमाडौं । चिनियाँ टोली र नेपाली पक्षबीच केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गबारे छलफल सुरु भएको छ।

वार्ताका लागि उच्च स्तरीय चिनियाँ टोली नेपाल आएको छ। चीनका उच्च स्तरीय सरकारी टोली र भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवसहितको नेपाली पक्ष बीच सोमबार काठमाडौँमा छलफल सुरु भएको हो।

बैठकमा केरुङ काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर कसरी बनाउने भन्नेबारे छलफल हुने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बताएको छ। छलफल अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यायातात मन्त्रालयमा बसिरहेको छ।

यो छलफलले डीपीआर (बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) बनाउन लाग्ने खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने पनि टुंगो लगाउने मन्त्रालयले बताएको छ। बैठकपछि चिनियाँ टोलीले पोखराको स्थलगत अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

post image

मंसिर २३, काठमाडौं । सुन्दर यातायात प्रालिले ३ वटा ठूला विद्युतीय गाडी ल्याउन लागेको छ। गाडीमा सिसि क्यामरा, जिपिएस, उभिएर यात्रा गर्नेको लागि ह्याङ्गर र अपांगमैत्री रहेको सुन्दर यातायातले जनाएको छ।  चिनियाँ कम्पनी बिएकेले निर्माण गरेको उक्त बस चालकसहित ४५ सिट क्षमताको छ।

भाडा लेनदेनमा कठिनाइ नहोस् भन्ने उद्धेश्यले सुन्दर यातायातले सुन्दर भेइकल पब्लिक रिचार्ज कार्डको व्यवस्था गर्न लागेको छ भने गाडीमा मोबाइलबाटै पैसा तिर्न मिल्ने प्रविधिसमेत रहेको सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेष बहादुर थापाले जानकारी दिए।

गाडीको परीक्षण गरेपछि एनसेल, एनटिसी लगायतका दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीसँग मोबाइलको ब्यालेन्सबाट भाडा तिर्न मिल्ने सम्झौता गरिने, त्यस्तै ई-सेवा, खल्तीजस्ता ई-पेमेण्ट कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरिने उनले जानकारी दिए।

यी गाडीमध्ये २ वटा रिङरोडमा र एउटा भित्री सडकमा चलाउने सुन्दर यातायातको लक्ष्य छ। ३ वटै गाडी ३० दिनभित्र आइपुग्ने थापाले जानकारी दिए।  यी गाडीको मूल्य करिब १ करोड ८७ लाख पर्ने सुन्दर यातायातले जनाएको छ।

post image

मंसिर २०, वीरगंज।  पर्सा प्रहरीले अबैध रुपमा वीरगंज आसपासमा विदेशबाट आयात गरी अवैध किसिमले भण्डारण गरी राखेका फर्महरुमा छापा मार्ने क्रममा हिजो वीरगंज–१६ भस्वा भेडिहारीमा राजेश महतो नुनियाको नाममा दर्ता रहेको पशुपति फुड ट्रेडर्समा छापा मारेको छ ।

  अबैध रुपमा भण्डारण गरी राखिएको सात सय किलो मरिचसहित नुनियालाई पक्राउ गरेको पर्साका प्रहरी उपरीक्षक रेवती ढकालले जनाए। पर्सा प्रहरीको टोलीले भण्डारको कानुन बमोजिम खानतलासी लिदा अबैध रुपमा भण्डारण गरी राखिएकोले मरिच बरामद गरी फर्म सञ्चालक नुनियालाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारवाहीको लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयमा पठाइएको उनले बताए।

विदेशबाट सस्तो दाममा मरिच मगाई भारतमा महँगो दाममा बेच्नको लागि नेपाल भारतको मरिच तस्करको गिरोह यो कार्यक्रमा संलग्न रहेको छ। वीरगंज आसापासबाट मरिच तस्कर सक्रिय बन्दा मरिच तस्करी रोकिन नसकेको वीरगंजवासी बताउँछन् ।

post image

मंसिर २०,  काठमाडौं । कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत वर्षको नाफाबाट आफ्ना लगानीकर्तालाई लाभांश दिने भएको छ ।   कालिकाले ८ प्रतिशत बोनस सेयर र सो बोनस सेयरका लागि लाग्ने लाभांश कर तिर्नका लागि ०.४२ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ ।

 कम्पनीले राष्ट्र बैंक र आफ्नो साधारणसभा बाट स्विकृत गराएपछि सो लाभांश लगानीकर्तालाई वित्तरण गर्नेछ । कालिकाको हालको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ छ । यो बोनस सेयर बित्तरण पछि चुक्ता पुँजी १० करोड ८० लाख रुपैयाँ पुग्नेछ ।

post image

मंसिर १८, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । निगमले पेट्रोल डिजेल र मट्टितेलमा दुई रुपैयाँ घटाएको हो ।

नेपाल सरकार तथा निगम सञ्चालक समितिको २०७१ सालको निर्णय बमोजिन स्वतः सञ्चालित मूल्य संरचना अनुरुप सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी नयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको निगमले जनाएको छ ।

निगमका अनुसार ११४ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको पेट्रोलको मूल्य ११२ रुपैयाँ कायम हुनेछ भने १०१ मा कारोबार भइरहेको  डिजेल/मट्टितेल ९९ रुपैयाँमा कारोबार हुनेछ ।

भारतीय आयल निगम (आइओसी)ले पठाएको नयाँ मूल्यसूची अनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा दूई, डिजेलमा दुई र मट्टितेलमा दुई रुपैयाँ घटाएको निगमले जनाएको छ ।

यस्तै हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने यथावत राखेको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहेक निगमको डिपो रहेका स्थानहरुबाट १५ किलोमिटर भित्रमा नयाँ मूल्य लागू हुने निगमले जनाएको छ ।

post image

मंसिर १७, काठमाडौँ । सरकारले हरेक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको भए पनि ७६ स्थानीय तहमा अझै बैंक पुग्न सकेका छैनन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो एक विवरणअनुसार कूल ७५३ स्थानीय तह मध्ये ६७७ स्थानीय तहमा मात्रै वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् ।

बैंकका अनुसार प्रदेश नं १ का कूल १३७ स्थानीय तहमध्ये ११९, प्रदेश नं २ का १३६ स्थानीय तहमध्ये १३१ तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन् । प्रदेश नं १ का १८ स्थानीय तहमा अझै बैंकका शाखा पुगेका छैनन् । प्रदेश नं २ का चार वटा मात्रै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्न नसकेको राष्ट्र बैंकको विवरणमा उल्लेख छ।

राजधानी काठमाडौँसमेत रहेको प्रदेश नं ३ मा पनि हालसम्म आठ स्थानीय तहमा बैंकको शाखा खुल्न सकेको छैन । सो प्रदेशमा कूल ११९ स्थानीय तह रहेकामा गत असोज मसान्तसम्म १११ स्थानीय तहमा मात्रै बैंकका शाखा खुलेका छन्। गण्डकी प्रदेशका कूल ८५ स्थानीय तहमध्ये ८२ वटामा मात्रै बैंकका शाखा खुलेका छन् । सो प्रदेशका तीन स्थानीय तह अझै पनि बैंकका शाखा खुल्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश नं ५ का दुई स्थानीय तहमा बैंकको शाखा नपुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । कूल १०९ मध्ये १०७ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन् । कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तह मध्ये ६२ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका कूल ८८ मध्ये ६५ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छैनन्।

केन्द्रीय बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या गत असार मसान्तमा १५१ रहेकामा गत असोज मसान्तसम्म १५४ पुगेका छन्। त्यसमा २८ वाणिज्य बैंक, ३३ विकास बैंक, २४ वित्त कम्पनी र ६९ लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल गत असार मसान्तमा छ हजार ६५१ रहेकामा गत असोज मसान्तमा सात हजार १४ पुगेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया शुरु भएपश्चात् गत असोज मसान्तसम्म कूल १६४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिएका छन् ।रासस

post image

मंसिर १७, काठमाडौँ । लगानीकर्ताले आगामी २३ गतेदेखि अनलाइन सेयर कारोबारको सुविधा पाउने भएका छन्। नयाँ प्रणाली भएकाले ब्रोकर कार्यालयलाई अभ्यस्त गराएपछि मात्रै लगानीकर्तालाई यो सुविधा दिइन लागेको हो।

कात्तिक २० देखि अनलाइन सेयर कारोबार सुरू भए पनि लगानीकर्ताले ब्रोकर कार्यालयमार्फत् कारोबार गर्दै आएका छन्।  नेप्सेले अनलाइन कारोबारबारे लगानीकर्तालाई तालिम दिइरहेको छ। बिहीबारसम्म दिउँसो ३ र शुक्रबार १२ बजे नेप्सेमा गई लगानीकर्ताले तालिम लिन सक्छन्।

नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले तालिम दिइसकेपछि २३ गतेदेखि लगानीकर्तालाई ‘युजर नेम’ र ‘पासवर्ड’ प्रदान गरिने जानकारी दिए।  ‘ब्रोकर कार्यालयमा प्रक्रिया पूरा हुनुपर्‍यो, लगानीकर्ताले अर्को साताबाट कारोबार गर्न पाउँछन्’ पराजुलीले भने।

बजार बन्द भएका बेला लगानीकर्तालाई भिडियो देखाएर तालिम दिने काम नेप्सेले गर्दै आएको छ। पराजुलीका अनुसार ५०-५० जनाको समूहलाई प्रत्येक दिन तालिम दिइँदै आएको छ। लगानीकर्तालाई घरमै बसेर पनि कारोबार गराउनका लागि भिडियो तयार गरिएको पराजुलीले बताए।

अनलाइनबाट सेयर कारोबार गर्न लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिले ब्रोकर कार्यालयमा ‘केवाइसी अपडेट’ गराउनुपर्नेछ। केवाइसी अपडेट गराएपछि लगानीकर्तालाई दिइएको लिंकमार्फत् आफ्नो किनबेचको आदेश आफैंले पोष्ट गर्न सक्नेछन्। बीचैमा आदेश रद्द गर्न वा परिवर्तन गर्न पनि सकिनेछ।

अनलाइन कारोबार सुरू भए पनि आफ्नो हातले गर्न नपाएको भन्दै लगानीकर्ताले यसअघि नेप्से र धितोपत्र बोर्डको कार्यालय घेरेर विरोध जनाएका थिए।

post image

मंसिर  १६, काठमाडौ । प्रदेश नं. ४ स्थित् धौलागिरी यातायात समितिका टिकट अबदेखि अनलाईनबाट काट्न सकिने भएको छ । धौलागिरी यातायातको सनिबार बाग्लुङ बजारमा भएको २० औँ साधारण सभाले अनलाइनबाट टिकट विक्री गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

यो सँगै अबदेखि पोखरा, पर्वत, बाग्लुङ तथा मुस्ताङसम्म जाने यात्रुहरूले अनलाईनबाटै टिकट काट्न सक्नेछन् । धौलागिरी यातायातले नेपालको एकमात्र अनलाइन बस टिकट काट्न सकिने सेवा प्रदान गर्दै आएको बससेवा डटकमसँगको सहकार्यमा अनलाइन टिकट विक्री सुरू गरेको हो । साधारण सभामा बोल्दै संस्थाका अध्यक्ष उमेश केसीले यातायात क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बनाएर यात्रुलाई थप सुविधा दिने उदेश्यले अनलाइन टिकटिङ सुरू गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘यात्रायात क्षेत्रलाई पनि अब प्रविधीमैत्री बनाएर यात्रुहरू आफ्नै मोबाईलबाट टिकट काटेर यात्रा गर्न सकुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो । हामीले अनलाइन टिकटिङलाई थप व्यवस्थित् बनाउँदै अब सबै कुरालाई अटोमेशनमा लैजानेछौँ । ’

यात्रुहरूले धौलागिरी यातायातको मोबाईल एप्स् तथा बससेवा डटकम, इसेवा डटकम डट एनपीबाट सहजै अनलाइन टिकट काट्न सक्नेछन् । इसेवा एकाउन्ट भएका ग्राहकले सिधै आफ्१६ मंसिर काठमाडौ । प्रदेश नं. ४ स्थित् धौलागिरी यातायात समितिका टिकट अबदेखि अनलाईनबाट काट्न सकिने भएको छ । धौलागिरी यातायातको सनिबार बाग्लुङ बजारमा भएको २० औँ साधारण सभाले अनलाइनबाट टिकट विक्री गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । यो सँगै अबदेखि पोखरा, पर्वत, बाग्लुङ तथा मुस्ताङसम्म जाने यात्रुहरूले अनलाईनबाटै टिकट काट्न सक्नेछन् । धौलागिरी यातायातले नेपालको एकमात्र अनलाइन बस टिकट काट्न सकिने सेवा प्रदान गर्दै आएको बससेवा डटकमसँगको सहकार्यमा अनलाइन टिकट विक्री सुरू गरेको हो ।

साधारण सभामा बोल्दै संस्थाका अध्यक्ष उमेश केसीले यातायात क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बनाएर यात्रुलाई थप सुविधा दिने उदेश्यले अनलाइन टिकटिङ सुरू गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘यात्रायात क्षेत्रलाई पनि अब प्रविधीमैत्री बनाएर यात्रुहरू आफ्नै मोबाईलबाट टिकट काटेर यात्रा गर्न सकुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो । हामीले अनलाइन टिकटिङलाई थप व्यवस्थित् बनाउँदै अब सबै कुरालाई अटोमेशनमा लैजानेछौँ । ’

यात्रुहरूले धौलागिरी यातायातको मोबाईल एप्स् तथा बससेवा डटकम, इसेवा डटकम डट एनपीबाट सहजै अनलाइन टिकट काट्न सक्नेछन् । इसेवा एकाउन्ट भएका ग्राहकले सिधै आफ्नो मोबाईल तथा इन्टरनेटबाट टिकट काट्न सकिनेछ भने इसेवा एकाउन्ट नभएका ग्राहकले नजिकै रहेको इसेवा जोन तथा पोन्इन्टबाट टिकट काट्न सकिनेछ । मुलुकभर इसेवाका ४० हजार भन्दा बढि जोन पोइन्ट रहेका छन् । साथै आइएमइ पे, इप्रभु, इन्टरनेट तथा मोबाईल बैंकिङ, इनेट लगायतका पेमेन्ट गेटवेबाट समेत टिकट काट्न सकिनेछ ।

बससेवा नेपालको एकमात्र अनलाइन बस टिकट विक्री गर्ने माध्यम हो । बससेवामा करिब सय वटा यातायात समिति तथा कम्पनी आबद्ध रहेका छन् । नो मोबाईल तथा इन्टरनेटबाट टिकट काट्न सकिनेछ भने इसेवा एकाउन्ट नभएका ग्राहकले नजिकै रहेको इसेवा जोन तथा पोन्इन्टबाट टिकट काट्न सकिनेछ । मुलुकभर इसेवाका ४० हजार भन्दा बढि जोन पोइन्ट रहेका छन् । साथै आइएमइ पे, इप्रभु, इन्टरनेट तथा मोबाईल बैंकिङ, इनेट लगायतका पेमेन्ट गेटवेबाट समेत टिकट काट्न सकिनेछ ।
बससेवा नेपालको एकमात्र अनलाइन बस टिकट विक्री गर्ने माध्यम हो । बससेवामा करिब सय वटा यातायात समिति तथा कम्पनी आबद्ध रहेका छन् ।

post image

मंसिर१४, काठमाडौँ  । नेपाल र मित्र राष्ट्र म्यान्मारबीच पहिलोपटक आज व्यापार र लगानीसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहेकी म्यान्माका स्टेट काउन्सिलर आङ सान सु कीबीच भएको अलग अलग भेट र द्विपक्षीय वार्तापछि उनीहरुको उपस्थितिमा सो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र म्यान्माका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहकार्यमन्त्री यु क्यो टिनले हस्ताक्षर गरेका थिए । दुई देशबीच खासगरी खाद्यान्न, पर्यटन र सांस्कृतिक आदानप्रदानका क्षेत्रमा थप लगानी र व्यापारका लागि सम्झौताले बाटो खोलेको छ । दुई देशका उद्योग वाणिज्य महासङ्घबीच विगतदेखि सम्झौता भई व्यापार आदानप्रदान हुँदै आएको छ । ‘एशिया प्रशान्त शिखर सम्मेलन’मा भाग लिने सिलसिलामा प्रधानमन्त्री ओलीको निमन्त्रणामा काउन्सिलर सु की बिहीबार काठमाडौँ आएकी थिइन् ।

वार्तामा सहभागी प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा.राजन भट्टराईका अनुसार दुई देशबीच व्यापार र आर्थिक गतिविधि बढाएर हवाई सम्पर्कसमेत स्थापना गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिइन् । हाल नेपालमा म्यान्माबाट दाललगायत खाद्यान्न आपूर्ति भएकाले दालको भाउ स्थिर हुन योगदान पुगेको बताइएको छ ।

उनले लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएपछि दुई देशबीच सीधा हवाई सम्पर्क स्थापना गरिने र नेपालले सन् २०२० का लागि घोषणा गरेको नेपाल पर्यटन वर्षमा म्यान्माबाट पर्यटक वृद्धि गराउन म्यान्माले सहयोग गर्ने समझदारी भएको छ ।

डा.भट्टराईले नेपाल सिद्धार्थ गौतमको जन्मस्थल रहेको र म्यान्मा बौद्धमार्गी मुलुक भएकाले पनि दुई देशबीचको भावनात्मकका साथै व्यापारिक सम्बन्ध कायम रहेकाले आगामी दिनमा व्यापार र लगानी वृद्धि हुने बताए । म्यान्माले गौतम बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा चैत्य निर्माण गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र सु कीबीच बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास(बिम्स्टेक) लाई थप सक्रिय तुल्याउन दुवै पक्षले काम गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । उनले सन् २०१४ मा बिम्स्टेकको तेस्रो शिखर सम्मेलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले म्यान्माको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए भने त्यहाँका प्रधानमन्त्री उ सेन विङले नेपालका राजा वीरेन्द्रको राज्यारोहणका समयमा सन् १९७५ (विसं २०३१) मा नेपालको भ्रमण गरेका थिए।

सन् १९८० मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले म्यान्माको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । दुई मुलुकबीच सन् १९६० मार्च १९ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । म्यान्माले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को सदस्यता पाउन सन् २००८ मा प्रस्ताव गरेको थियो । वार्तामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, डा.भट्टराई, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास वैरागी, म्यान्माका लागि नेपाली राजदूत भीम उदास तथा म्यान्माका मन्त्री टिनलगायतको उपस्थिति थियो । पहिले बर्मा भनिने म्यान्मामा नेपाली मूलका करीब दुई लाख मानिसको बसोबास छ ।

post image

मंसिर १४, काठमाडौँ । नेपाल पर्यटन बोर्डले आव ७५/७६ का लागि करिब एक अर्ब ७५ करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । बोर्ड सञ्चालक समितिले आर्थिक वर्ष शुरु भएको करीब चार महीनापछि बजेट स्वीकृत गरेको हो।

बोर्डका कर्पोरेट सेवा विभागका निर्देशक सन्तोष पन्तका अनुसार प्रवद्र्धनमा ३७ करोड ३५ लाख, प्रचारप्रसारमा ३२ करोड ५६ लाख ५० हजार बजेट खर्च गरिनेछ । त्यसैगरी पर्यटन सम्पदा तथा संशोधन विकासमा २४ करोड ३९ लाख ५० हजार, बोर्डको पोखरा कार्यालयका लागि ७६ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ। हिमालयन ट्राभल मार्टका लागि २० करोड, बुद्धिष्ट ट्राभल मार्टका लागि १० करोड, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को सचिवालयतर्फ  ५० लाख तथा कार्यकारी समितिको निर्णयबाट गरिने कार्यक्रमममा तीन करोड बजेट छुट्याइएको छ।

बोर्डले नेपाल भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी चीन र भारतमा बढी भन्दा बढी पर्यटक आकर्षण गर्ने गरी प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । बोर्डले गत वर्ष एक अर्ब ३७ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा बजार प्रवद्र्धनका लागि ३३ करोड ८० लाख बजेट छुट्याएको थियो ।

 

post image

मंसिर १३, काठमाडौँ । ताराखोला गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ३८० किलोवाटको ताराखोला साना जलविद्युत् आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको ८५ प्रतिशत काम पूरा भएको इञ्जिनीयर दिलबहादुर थापाले बताए।

उनका अनुसार मुहान, कुलो, सुरुङलगायत ‘सिभिल’ चरणको काम सकिएको छ । “विद्युत् गृहको काम भइरेको छ”, इञ्जिनीयर थापाले भने, “आउँदो चैतभित्रमा बिजुली बल्छ ।”

विद्युत्गृहमा चाहिने मुख्य उपकरणसमेत चीनबाट आइसकेको छ । पहिले सामुदायिक ढाँचाको आयोजना अहिले ताराखोला जलविद्युत् लिमिटेडमार्फत निर्माण भइरहेको हो । १८ करोड रुपैयाँको लागतमा बन्ने आयोजनामा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नौ करोड १२ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ भने गाउँपालिकाका एक हजार ६९१ ले शेयर हालेका छन् । लागत थप बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

गाउँपालिकाका पाँच वटै वडाका २२ घरधुरीमा विद्युत् पु¥याउने आयोजनाको शुरुको लक्ष्य थियो । वडा नं १ को अमरभूमिमा केन्द्रीय बिजुली पुगेपछि उपभोक्ता घटेर एक हजार ७०० पुगेका छन् ।

प्रत्येक घरधुरीबाट न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँका दरले शेयर उठाइएको छ । “सक्नेले बढी पनि लगानी गर्नुभएको छ”, आयोजनाका अध्यक्ष हिमाल विकले भने, “गाउँपालिका बाहिरबाट कसैको शेयर छैन ।” यसै वर्षभित्र विद्युत्गृहमा बिजुली बले पनि घरघरमा विद्युत्करण गर्न थप समय लाग्ने उहाँको भनाइ छ । विद्युतीकरणको लागि तार विस्तारको काम पनि अघि बढेको छ।

आयोजनास्थलमा धमाधम काम भइरहेकाले समयमै लक्ष्य पूरा हुने उनले बताए। विसं २०६८ मा शुरु भए पनि लगानी, कामदार अभाव, ढिलासुस्ती जस्ता कारणले आयोजना पछि धकेलिएको हो । कामै रोकिएर आयोजना अलपत्र परेपछि व्यवस्थापन समेत फेरिएको थियो ।

केन्द्रबाट अनुदान स्वीकृत भएपछि कामले गति लिएको इञ्जिनीयर थापाले बताए। पहिलो किस्ता अनुदान रु एक करोड ८२ लाख र दोस्रो किस्ता एक करोड ८९ लाख रुपैयाँ आयोजनाले पाइसकेको छ ।

कामको प्रगतिका आधारमा बाँकी रकम उपलब्ध हुने जनाइएको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि ‘उज्यालो गाउँपालिका’ को लक्ष्य पूरा हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले बताए। “सबै घरमा विद्युत् पु¥याउने लक्ष्य आयोजनाले पुरा गर्दैछ”, उहाँले भन्नुभयो । गाउँलेको समेत लगानीमा बन्न लागेको आयोजनामा आवश्यक पर्दा गाउँपालिकाले सहजीकरण गर्दै आएको छ।

स्थानीय धप्ल्याङ, करिमेला, मपेस र ठूलो खोलाको पानीलाई पाइपलाइनमार्फत वडा नं ५ कै धस्मरमा निर्माणाधीन विद्युत्गृहमा ल्याइनेछ । हिउँदमा ३८० किलोवाट विद्युत् उत्पादन हुने भए पनि वर्षायाममा ५०० किलोवाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुने जनाइएको छ ।रासस

post image
मंसिर १३, काठमाडौँ । नेपाल र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक कम्बोडियाबीच द्विपक्षीय हवाई सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको छ। नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका कम्बोडियाका प्रधानममन्त्री हुन सेन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा साँझ राजधानीको एक होटलमा दुई देशका नागरिक उड्डयन मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नेछन्।

सम्झौतामा दुई देशका एयरलाइन्सले सातामा १४ वटासम्म उडान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।सम्झौताको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको र सोहीअनुसार आज हस्ताक्षर हुने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिए।

१ करोड  ६० लाख जनसंख्या भएको  कम्बोडियामा ९७ प्रतिशत मानिसले बुद्ध धर्म मान्छन्।  बुद्ध जन्मस्थल लुम्बीनीसँग बौद्धबहुल जनसंख्या भएको कम्बोडियासँग हवाई सम्पर्कबाट जोड्न दुई देशको उत्तिकै चासो भएकाले सम्झौता गर्न लागिएको सहसचिव आचार्यको भनाइ छ।

post image

मंसिर १२, काठमाण्डौं । सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी खरिद प्रकरणबारे आफ्नो राय पेश गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

लेखा समितिको बैठकमा कार्यालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मी र निर्देशक रामचन्द्र शर्मालाई बोलाएर छलफल गरिएको थियो। समितिले वाइडबडी खरिद सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार भए नभएकोबारे अध्ययन गरी राय सुझाव दिन भनेको छ।

बैठकमा कार्यालयका सचिव मधु रेग्मीले १ हजार घण्टा उडेको विमान ल्याइएको भनिएको बताउँदै सिधै कम्पनीसँग नयाँ विमान किन्दा कमिसन रकम सरकारलाई आउने बताएका थिए। बैठकमा उनले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने बताए।

समितिले कार्यालयका निर्देशक, सचिवलगायतलाई वाइडबडी विमान खरिद एेनअनुसार भएको छ कि छैन? भनी प्रश्न गरेका थिए।

निर्देशक शर्माले  यसबारे अध्ययन गर्नका लागि समय माग गरे। उनले भने, ‘समय चाहियो। हामी अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछौं।’

यस अघि बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा समितिका सभापति भरत शाहले ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको दाबी गरेका थिए।

post image

मंसिर १२, काठमाण्डौं ।  कतारको सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक दोहा बैंकले नेपालमा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेपालस्थित बैंकका प्रमुख प्रतिनिधि सुरज विक्रम शाहीले यहाँका बैंकहरुलाई दोहा बैंकका अन्य शाखासँग जोडिन यस कार्यालयले सहजकर्ताको काम गर्ने जानकारी दिए।

थापाथलीमा कार्यालय सञ्चालनमा खोलेर काम सुरू भए पनि डिसेम्बरको अन्तिममा मात्रै औपचारिक घोषणा गरिने भएको हो। ‘बैंकको स्वीफ्ट कोडमार्फत दोहा बैंकका अन्य शाखासँग जोडिन हामीले सहजकर्ताको रूपमा काम गर्छौँ’ शाहीले भने। हाल नेपालका एक दर्जन बढी वाणिज्य बैंकहरुसँग आरएमए (रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट एप्लिकेसन) को काम भइसकेको उनले जानकारी दिए।

सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा आइसकेकाले अब यहाँका बैंकहरुलाई दोहा बैंकका शाखा कार्यालय रहेका देशहरुमा समेत विश्वास बढ्ने कार्यालयको भनाइ छ।

यो कार्यालय खुलेसँगै कतारमा काम गर्ने लाखौं नेपालीले सिधै आफ्नो खातामा पैसा पठाउन सक्नेछन्। नेपालीले त्यहाँको बैंकमार्फत् सीधै यहाँस्थित आफ्नो खातामा रकम पठाउन सक्ने शाहीले जानकारी दिए। यसरी रकम पठाउँदा अन्य रेमिट्यान्स कम्पनीहरुमा जस्तो खर्चिलो हुँदैन।

दुई देशका बैंकहरुबीच कार्यालयले सहकार्य गराइसकेपछि सिधै त्यहाँका बैंकमार्फत यहाँ आफ्नो खातामा रकम जम्मा हुनेछ। नेपालमा रहेको सम्पर्क कार्यालयले प्रत्यक्ष रुपमा कुनै पनि आर्थिक कारोबार भने गर्ने छैन। उद्योगी, व्यवसायी वा अन्य सर्वसाधारण प्रत्येक्ष रुपमा यस कार्यालयमा जोडिन अर्थात कारोबार गर्न पाउँदैनन्।

हाल दोहा बैंकका कतारबाहेक, दुबईको आवुधावी, कुवेत, भारतको मुम्बईमा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन्। यस्तै नेपालसहित श्रीलंका, बंगलादेश, जापान, चीन, सिंगापुर, हङकङ, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया, टर्की, बेलायत, क्यानडा र जर्मनीमा दोहा बैंकका सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा छन्।

post image

मंसिर ११, काठमाडौ। नेप्से परिसूचक १ दशमलव ६१ अङ्कले बढेर १६६१ दशमलव ४३ अङ्कमा बन्द भएको छ । कारोबार रकम २३ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । फाइनान्स, निर्जीवन बीमा, उत्पादनमूलक, माईक्रोफाइनान्स र जीवन बीमा बाहेक अरु सबै क्षेत्रको परिसुचकमा हरीयाली छाएको छ । सबै भन्दा धेरै होटल क्षेत्रको परिसुचक ० दशमलव ५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

सबैभन्दा धेरै एनएमबी बैंकको १ करोड ९४ लाख बराबरको शेयर किनबेच भयो । सबै भन्दा धेरै सूर्यादय लघुवित्तको सेयरमा ८ दशमलव ३७ प्रतिशतको वृद्धि देखियो भने सबै भन्दा धेरै एनएलजी इन्स्योरेन्सको शेयर ३ दशमलव ९२ प्रतिशतले घट्न पुग्यो ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीको उपसुचक ० दशमलव ५३ प्रतिशतले घटेको छ भने ५ हजार २ सय ७० रुपैँया को बिन्दुमा कारोबार बन्द भएको छ । यसै गरी जीवन बीमा कम्पनीको उपसूचक ० दशमलव १२ प्रतिशतले घटेर ५ हजार १ सय ९८ को बिन्दुमा बन्द भएको छ ।

आज दिनभरिमा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको ३ करोड १५ लाख बराबरको कारोबार भएको छ , भने जीवन बीमा कम्पनीहरूको १ लाख ७८ हजार बराबरको कारोबार भएको छ ।   निर्जीवन र जीवन बीमाको उपसुचकमा गिरावट आएको छ ।

post image

मंसिर ११, काठमाण्डौं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु भएपछि रोजगारदाता श्रमिकको असुरक्षित यात्रा समाप्त हुने बताएका छन् मंगलबार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री विष्टले अबदेखि श्रमिकहरुमा काममा प्रतिवद्धता आउनुका साथै उत्पादन बढ्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्

जसले समृद्ध देशको परिकल्पना पुरा हुनेछमन्त्री विष्टले योजनाका फाइदाहरुबारे जानकारी दिदै भनेपरिवारको आर्थिक सुधारमा मद्दत पुग्नेछ ।रोजगारदाता, श्रमिक सवैको असुरक्षित यात्रको अन्त्य भएको ’ नेपालमा श्रमको सम्मान गर्दै थप रोजगारीको अवसर बढ्ने भन्दै उनले नेपाली श्रम सीपलाई बढाउदै लैजान योजना सहयोगि बन्ने विश्वास गरे सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले चार प्रकारका सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्नेछन्

उनीहरुले कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअनुसारको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन् औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचार खर्च, औषधिको बिल बमोजिमको खर्च प्राप्त गर्नेछन्

post image

मंसिर ११, काठमाडौँ । दाङको राप्ती गाउँपालिका–५ सिसहनियाँस्थित प्रभात बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको रु ६६ लाख हिनामिनाको आरोपमा प्रहरीले संस्थाका संस्थापक व्यवस्थापक रमिता चौधरीलाई गए राति पक्राउ गरेको छ।

इलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङको टोलीले चौधरीलाई भालुवाङ बजारबाट पक्राउ गरेको हो। चौधरीलाई घोराहीबाट काठमाडौं जाँदै गरेको अवस्थामा अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोष्ट भालुवाङका प्रहरी हवल्दार मोहनराम परियारको नेतृत्वमा खटिएको ट्राफिक प्रहरी र जनपथ प्रहरीको टोलीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले तीन घण्टासम्म सवारी जाँच गरेपछि चौधरी पक्राउ परेकी हुन् ।

पक्राउ परेकी चौधरीलाई अहिले इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ । उनका श्रीमान सन्तकुमार चौधरी फरार छन् । यसअघि उक्त सहकारीकै रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा पत्रकार सन्तोषकुमार गुप्ता कारागार चलान भइसकेका छन् । रासस

post image

मंसिर १०,काठमाडौँ । नेप्सले संचालनमा ल्याएको अनलाइन कारोबार प्रणाली प्रभावकारी नभएको भन्दै शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले प्रणाली सुधारको माग गर्दे नेप्सेमा धर्ना तथा नाराबाजी गरेका छन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ, नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघ र नेपाल पूँजीबजार संघको आह्वानमा लगानीकर्ता संघर्षमा उत्रिएका हन्।

सोही क्रममा नेप्से ९०० अंकमा झर्ने अभिव्यक्ति दिने एक लगानीकर्ता माथि हातपात समेत भएको छ ।नेप्सेमा धर्ना दिन पुगेका लगानीकर्ताको बीचमा शेयर बजार ९०० अंकमा झर्छ भन्ने लगानीकर्ता तथा बजार विश्लेषक माथि लगानीकर्ताकले हातपात समेत गरेका छन् । शेयर विश्लेषक विष्णु बस्यालले लगानीकर्ताकै माझमा नेप्से अब ९०० अंकमा झर्ने बताएका थिए ।

सरकारले कात्तिक २० गतेदेखि शुभारम्भ गरेको पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणालीमा कमजोरी देखिएको, बजार सुधार र विस्तारका रणनीतिक कामहरु अवरुद्ध भएको भन्दै सबै संघहरु आन्दोलनको विकल्पमा पुगेका हुन् ।

उनीहरूले पूँजीबजारका १५ लाख लगानीकर्ताहरुको १४ खर्ब बढी सम्पत्तिको सुरक्षामै गम्भीर चुनौती देखा परेको भन्दै संयुक्त रुपमा नेप्से कार्यालय घेराउ गरेका हुन् । लगानीकर्ताले युजर नेम र पासवर्ड पाउने मिति तय नभएसम्म धर्ना जारी राख्ने समेत बताएका छन् ।

नेप्सेका महाप्रबन्धक चन्द्रसिह साउदले केही लगानीकर्तासँग भेटेर सिस्टममा सुधार प्रक्रिया जारी रहेको बताएका छन् । उनले भारतमा पनि अनलाइन सुरु गर्दा केही समय यस्तै समस्या देखिएको उल्लेख गर्दे छोटो अवधिमा समस्या समाधान नभएमा सफ्टवेयर फिर्ता गरिने बताए ।

post image

मंसिर १०, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई बदनियतपूर्ण रुपमा सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले बदनाम गराउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको डडुवा नहर ठेक्काका विषयमा प्रचलित कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यालयले पप्पुलाई ठेक्का प्रक्रियामा रोक लगाएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो।

महासंघले कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया जारी रहेकै बेला ठेक्कामा भाग लिन नदिने सूचना प्रचलित कानुन विपरीत भएको बताएको छ। महासंघका महासचिव रोशन दाहालले विज्ञप्ति जारी गर्दै खरिद कार्यमा सहभागी समेत हुन नपाउने कार्यालयको सूचना प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत भएको बताएका छन्।

यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले कोस्टाल पप्पु जेभी कन्सट्रक्सनलाई तत्काल कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने गरी सूचना प्रकाशित गरेको थियो। मंसिर ४ मा सूचना प्रकाशित भएको थियो।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले कालोसूचीमा राख्न गरेको सिफारिस अनुसार उक्त प्रक्रिया नटुंगिएसम्म सार्वजनिक निकायको नयाँ खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाइएको थियो।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको डडुवा सिँचाइको हेडवर्क्स निर्माणको जिम्मा पाएको पप्पुले सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै आयोजनाले कालोसूचीमा राख्न कार्यालयमा लेखी पठाएको थियो। आयोजनाको कात्तिक २६ गतेको पत्राचार अनुसार कोस्टाल पप्पु जेभी कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा किन नराख्ने भनी स्पष्टीकरण पत्र कार्यालयले कम्पनीको ठेगाना तीनकुने काठमाडौँमा पठाएको थियो।

आयोजना र पप्पुबीच सन् २०१६ जुन २० मा सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसारको काम नगरेको भन्दै आयोजना ठेक्का रद्द गरेर कालोसूचीमा राख्न आयोजनाले सिफारिस गरेको थियो।  हरेक ठेक्कापट्टामा लापरबाही गरेको आरोप खेप्ने गरेको पप्पुको संस्थापक अध्यक्ष निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियार हुन्।

post image

मंसिर ९, काठमाडौँ ।  आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स को अाइतबार शेयर मूल्य समायोजन भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेप्सेले कम्पनीको ८० प्रतिशत हकप्रदपछि प्रतिकित्ता ४२३ रुपैयाँ ३३ पैसामा शेयरमूल्य समायोजन गरेको हो ।

कम्पनीको औसत आधारमूल्य ४८६ रुपैयाँ ६७ पैसा कायम भएकाे नेप्सेले जनाएकाे छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीले चुक्ता पूँजीको १०ः८ को अनुपातमा हकप्रद निष्काशन गर्न आइतबार बुकक्लोज गरेको हो । यस कम्पनीले हकप्रद शेयर बिक्री प्रबन्धकको रुपमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटललाई नियुक्त भइसकेको छ ।

हाल आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको ५४ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी छ । हकप्रद निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी ९७ करोड २० लाख पुग्नेछ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा दुई करोड ६१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेर कम्पनीले प्रतिशेयर आम्दानी १९ रुपैयाँ ३६ पैसा र प्रतिशेयर नेटवर्थ १५४ रुपैयाँ २८ पैसा कायम गरेकाे छ । यस अविधमा कम्पनीले १२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शूल्क आर्जन गरेको छ ।

post image

मंसिर ७, काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागबाट आह्वान गरिएको स्मार्ट लाइसेन्सको टेण्डर नै त्रुटिपूर्ण रहेको पाइएको छ ।

स्मार्ट लाइसेन्सको सप्लाई, डेलिभरी  तथा कार्ड प्रिन्टिङ मेशिन खरिदका लागि आह्वान गरेको टेण्डरमा एउटा कम्पनीले मात्र पाउने गरी कार्ड प्रिन्टरको स्पेशिफिकेसन राखेर मिलेमतोमा टेण्डर आह्वान गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

टेण्डरमा उल्लेख गरेको कार्ड छपाई मेशिनको स्पेशिफिकेसन विश्वभर उपलब्ध भएका मेशिनहरु मध्ये ‘डाटाकार्ड’ नामक कम्पनीले उत्पादन गरेको कम्पनीसँग मात्र मेल खान्छ ।

डाटाकार्ड कम्पनीले फ्रान्सेली कम्पनी ‘आईडिमिया’ लाई मात्र उक्त प्रिन्टर उपलब्ध गराएपछि यातायात ब्यवस्था विभागले ‘आईडिमिया’ सँगको मिलेमतोमा टेण्डर आह्वान गरेको खुलेको छ । डाटाकार्डले ‘आईडिमिया’ लाई मात्र प्रिन्टर उपलब्ध गराएर अन्य विडरहरुको प्रिन्टर खरिद प्रस्ताव अस्विकार गरेको बताईएको छ ।

शुक्रबार खोलिने बोलपत्रमा  डाटाकार्ड र आईडिमिया सँगको मिलेमतोमा यातयात ब्यवस्था विभागले टेण्डर आह्वान गरेको भन्दै आयोगसमक्ष छानविनको माग गरिएको छ ।

post image

मंसिर ७,काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)को शेयर  बिक्री गर्न सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डिडिए) भएको छ। अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा भएको शेयर बिक्रीका लागि डिडिए गर्न निर्देशन दिएको थियो। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको रुची अनुसार नेप्सेको डिडिए गरिएको हो।राष्ट्र बैंकसँग नेप्सेको ३४ प्रतिशत शेयर छ।

नेप्सेको दुर्इ वर्ष अघि समेत डिडिए गरिएको थियो। त्यो बेलामा डिडिए गर्दा नेप्सेको शेयर प्रतिकित्ता ८ सय रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको थियो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले नेप्सेको शेयर प्रतिकित्ता १३ सयदेखि १४ सयको बीचमा आएको छ। अर्थमन्त्रालयमा छलफलपछि शेयर बिक्रीको मोडालिटी तय हुनेछ।

post image

मंसिर ६, काठमाडौं। खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानी तथा ढल निकास विभागको महानिर्देशकमा सुनीलकुमार दासलाई नियुक्त गरेको छ । विभागको उपमहानिर्देशकमा कार्यरत दासले बुधबार पद बहाली गरेका छन् । पद बहाली गर्दै महानिर्देशक दासले खानेपानीको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । केही साना तथा ठूला आयोजनालाई अघि बढाउने कार्यमा विभाग द्रुत गतिमा अघि बढ्ने उनले बताए । दास २०७१ फागुनदेखि विभागको उपमहानिर्देशकमा कार्यरत थिए ।

२०४७ सालदेखि जिल्ला खानेपानी कार्यालय सिरहाबाट जागिर सुरु गरेका दाससँग १४ वर्षसम्म विभिन्न जिल्लामा रहेका खानेपानी कार्यालयमा ईन्जिनियरको रुपमा काम गरेको अनुभव छ । ८ वर्ष जति उनले स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागमा सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियरको रुपमा काम गरेका थिए । त्यस्तै २०७० सालमा उनले खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत सहलगानी खानेपानी आयोजना र मेलम्ची आयोजनामा समेत काम गरेका थिए ।

अधिकार सम्पन्न बाग्मती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजना र चौथो ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनामा समेत उनले तीन वर्ष काम गरे । त्यसैगरी उनीसँग ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनामा आयोजना निर्देशकका रुपमा तीन वर्ष काम गरेको अनुभव छ ।

post image

मंसिर ६, काठमाडौँ।  आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको ८० प्रतिशत हकप्रद सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ । शेयर निष्काशन प्रयोजनका लागि कम्पनीले मंसिर ९ गते बुक क्लोज मिति तोकेको छ ।

यस अनुसार शुक्रबार र शनिबार शेयर कारोबार बन्द हुने भएकोले आज सम्म कायम शेयरधनीले मात्र हकप्रद शेयरमा आबेदन दिन पाउनेछन् । कम्पनीले असोज १० गते बसेको बीसौँ साधारण सभाबाट चुक्ता पूँजीको १०ः८ को अनुपातमा हकप्रद निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कम्पनीले शेयर विक्री प्रबन्धकको रुपमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । त्यसैगरी कम्पनीले आधारभुत शेयरधनीहरु (चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशत र सोभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने शेयरधनीहरु) ले आफ्नो हकप्रद शेयर बापतको रकम मंसिर २३ गतेभित्र जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

 

post image

मंसिर ५, काठमाडौं।अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जमिनसंग जोडिएका सरकारका नीतिहरु परिर्वतन गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल समाजशास्त्र संघले बुधबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले जमिनसंग जोडिएका सरकारका कतिपय नीतिहरु अव्यवहारिक भएकाले परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।  सरकारका सम्पूर्ण आयोजनाहरु, कार्यक्रमहरु जमिनसंगै जोडिएकाले जमिन नै नहुनेमा ती कार्यक्रम लागु गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।

 पछिल्लो समय ज्याला दर बढेकाले भूमि नभएका श्रममा आश्रित गरिबीको अवस्थामा सुधार आएपनि थोरै भूमि हुनेहरु अझै पनि गरिब रहेकाले साना किसानको बारे सरकारले तत्काल नसोच्ने हो भने गरिबीको अवस्थामा सुधार नआउने दाबी उनले गरे ।  सरकारले भुमिसुधारको मोडालिटीमा परिर्वतन गर्नुपर्ने तर्क पनि उनले गरे ।  उनले भने, ‘जमिन संग सम्बन्धीत सरकारका सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु, आयोजनाहरु जमिन नै नहुनेमा लागू नहुने अवस्था पनि छ । जाहे त्यो पशुपालनको अनुदान होस् , चाहे रासायनिक मलमा दिने अनुदान होस्, चाहे कहिले काँही घरै बनाउन दिने अनुदान होस् ।

जमिन नै छैन कहाँ बनाउने ? अनि जमिन बाँडेर सुविधा दिउला भनिरहँदा २०२१ साल देखि भूमि सुधार लागु गर्या । आज पर्यन्त हामीले त्यो एजेण्डा छोडेका छैनौ ।  भूमिको भोगाधिकार कि किनबेचको अधिकार पनि भन्ने सम्बन्धमा भूमि अधिकारको मोडालिटी फरक हुनुपर्छ ।’प्रकृतिको देन जमिनलाई हामीले नीजिकरण गरेकाले समस्या भएको उनको भनाई थियो । उनले उत्पादनको मुख्य साधन भूमिलाई पछिल्लो समय सट्टाबाजी, शेयर वा वित्तिय उपकरणको रुपमा प्रयोग गर्न थालिएकाले समस्या भएको बताए ।  कृषिमा देखिएका विभिन्न समस्याका बाबजुत सन्तुलित वितरणमा विशेष ध्यान दिन सके नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनेसक्ने दाबी उनले गरे ।

भूमिलाई पुर्ण रुपमा उत्पादनको साधन बनाउन संस्कृति जस्तो कृषिलाई व्यवसायिक  बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  अर्थमन्त्री खतिवडाले एक तिहाई उत्पादन हुने क्षेत्रमा रहेका दुई तिहाई युवा श्रमिकलाई १० बर्ष भित्र १ तिहाईमा झार्दै अन्यलाई शिप विकास गरि बैकल्पिक व्यवसायमा लैजान सकेमा मात्रै मुलुक सम्वृद्धिको बाटोमा हिडाउन सकिने बताए ।

post image

मंसिर ५, काठमाडौं। मारुती सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन क्षमता दोब्बर पार्ने भएको छ। उद्योग विभागमा साढे दुर्इ अर्ब रुपैयाँ लगानी थपेर उत्पादन क्षमता ३ हजार ६ सय टन पुर्याउने प्रस्ताव पेश गरेको हो। अहिले यो उद्योगबाट दैनिक १८ सय टन सिमेन्ट उत्पादन हुँदै आएको छ।

स्रोतका अनुसार अहिले यो उद्योमा भारतीय उद्योगी सुनिल खेम्काको २० प्रतिशत लगानी छ। खेम्का मारुती सिमेन्टका प्रवन्ध निर्देशक हुन्। उनी दिनवन्धु गोयलका ज्वार्इँ हुन्। गोयल पनि यो उद्योग लगानीकर्ता हुन्। गोयल वाहेक उद्योगमा नन्दकिशोर राठीको समेत लगानी छ। उनी उद्योगका अध्यक्ष हुन्। १२ वर्षअघि क्लिंकर उत्पादनबाट सुरु भएको यो उद्योगले मारुती ओपिसी ब्राण्डमा ९ वर्षअघिदेखि सिमेन्ट उत्पादन थालेको हो।

उद्योग विभाग वैदेशिक लगानी शाखाका निर्देशक प्रशान्त बोहराले दुई अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लगानी थपेर उत्पादन क्षमता दोब्बर बनाउने प्रस्ताव आएको बताए।‘हामीलाई उद्योगमा केही प्रतिशत विदेशी लगानी रहेको जानकारी छ। तर अहिले लगानी थपेर उत्पादन क्षमता दोब्बर बनाउने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि आएको छ’ उनले भने।

उद्योगले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल बिभागबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड क्लिंकर ओपीसी सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री वितरणका लागि एनएस/आईएसओ ९००१:२०१५ र क्लिंकर–क्रसिङ, ग्राइन्डिङ र क्लिंकराइजेसन एवं ओपीसी सिमेन्ट (ग्राइन्डिङ र प्याकिङ) को लागि एनएस/आईएसओ १४००१:२०१५ पाएको छ। मारुती सिमेन्टको गुणस्तर राम्रो रहेकोले बजारमा स्थापित ब्राण्ड समेत हो। क्लिंकर र उत्पादन गुणस्तरीय भएकाले मारुती स्थापित भएको हो।

post image

मंसिर ५, काठमाडौं। सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निष्कासन गरेको प्राथमिक शेयरमा दुर्इ लाख ७ हजार आवदेकबाट एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको लागि आवदेन परेको छ । माग भन्दा झण्डै ४९ गुणा बढी आवेदन परेको हो।

संस्थाले निष्कासन गरेको प्राथमिक शेयरमा २७ हजार ३०० आवेदकले मात्रै १० कित्ता प्राप्त गर्न सक्ने हुँदा गोला प्रथाबाट लगानीकर्ताले १० कित्ता शेयर प्राप्त गर्न सक्ने छन्।

संस्थाले जम्मा निष्कासनको ४ प्रतिशत अर्थात १२ हजार कित्ता कर्मचारीहरुको लागि र ५ प्रतिशत अर्थात १५ हजार कित्ता शेयर सामुहिक लगानीकोषकालागि सुरक्षित गरेको छ।

प्राथमिक शेयर निष्कासनसँगै संस्थाको चुक्ता पूँजी संस्थापक तर्फको ७० प्रतिशत अर्थात ७ करोड रुपैयाँ र सर्वसाधारण तर्फको ३० प्रतिशत अर्थात तीन करोड रुपैयाँ पुग्नेछ।

आइपिओमा आवेदन दिनकालागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आस्वा प्रणालीको अनुमति प्राप्त सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाइने धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक नेपाल एसबिआर्इ मर्चेण्ट बैंकिङ जनाएको छ।

post image

मंसिर ४,  काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी अधिकृत दिपकराज जोशीले नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरिएको सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले तिव्र्र रुपमा काम अगाडि बढाएको बताएका छन् ।  मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै सिईओ जोशीले सन् २०१५ मा गएको शक्तिशाली भुकम्पपछि नेपालमा पर्यटकको संख्या बढाउन ‘भिजिट नेपाल –२०२०’ ले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास दिलाए ।

उनले पर्यटकहरू न्यून संख्यामा आउने मौसममा पनि उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने योजना अघि सारिएको जनाए । उनले भने,‘नेपाल भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउनेगरि काम अघि बढाईसकेका छौं ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापत्विमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यसहित घोषणा भएको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’ लाई सफल बनाउनका लगि मन्त्रालयलगायत मातहतका निकाय सक्रियताका साथ काममा लागिपरेको स्पष्ट पारे । जोशीले भने,‘पर्यटनको लागि चाहिने पूर्वाधारहरु निर्माणको लागि पनि हामीले सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाएका छौं ।’

भुकम्प पहिले नेपालमा पर्यटकको संख्या प्रतिवर्ष दश लाख रहेकोमा पछिल्ला दुई वर्षभित्र नेपालले सोचेकोभन्दा बढि नै पर्यटक भित्राउन सफल भएको उनले दाबी गरे । जोशीले भने,‘देशमा अहिले पूर्वाधार विकासको काम भैरहेकाले पर्यटक नेपालमा ल्याउन सहयोग पुग्नेछ ।’ भैरहवा बिमानस्थलको काम तिब्र गतिमा अगाडि बढिरहेकाले सन् २०१९ को सेप्टेम्बरबाट उक्त विमानस्थलबाटै उडान भर्न मिल्ने उनले जनाए । जोशीले त्रिभुवन विमानस्थलको धावनमार्गको कामपनि धमाधम अगाडि बढेकाले पर्यटकलाई आवत–जावतमा कुनै बाधा नपर्ने स्पष्ट पारे ।

विधमान देशको परिस्थितीको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा राम्रो सुचनाको प्रवाह भएकाले लक्ष्यभन्दा माथि नै पर्यटकहरु नेपाल ल्याउन भिजिट नेपाल–२०२० ले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने उनको भनाई थियो । देशको आर्थिक समृद्धिसँग पर्यटनको विकास र यस क्षेत्रमा हुने सकारात्मक परिवर्तनले विशेष महत्व राख्ने जोशीको भनाई छ । उनले भने,‘यसकारण पनि सरकार पर्यटन विकासमा थप सक्रिय देखिएको हो । विगतमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि चलाईएका अभियानले अपेक्षाअनुसार पर्यटक भित्राउन सफल भएको निश्कर्षसँगै सरकार आगामी सन् २०२० भित्र वार्षिक २० देखि २५ लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्यका साथ अघि बढेको छ । यसमा सबैको साथ र सहयोगको हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।’

सरकारले विगतमा ‘भिजिट नेपाल–१९९८’, ‘नेपाल टुरिजम इअर–२०११’ लगायत विभिन्न समय देशमा पर्यटन विकासलाई बढावा दिन अभियान चलाउँदै आएको उनले स्मरण गराए । सन् २०१५ मा गएको भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण पर्यटकको संख्यामा आएको कमी हटाउन सरकार अहिले प्रयाशरत रहेको जोशीले बताए ।
विमानस्थल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएर नीजी क्षेत्रले पनि पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी बढाउन अग्रसर हुने हो भने भिजिट नेपाल–२०२० को सपना अपेक्षाअनुसार सफल बन्न मद्दत पुग्ने जोशीको भनाई छ । उनले नेपालमा वर्षैभरि पर्यटन आउने अवस्थाको सिर्जना गर्न लागिएको पनि बताए । जोशीले भने,“अक्टोबर, नोभेम्बर र डिसेम्बरमा जहिले पनि ठूलो संख्यामा पर्यटकहरू भित्रिने तर गर्मी र वर्षाको बेला साह्रै कम पर्यटक आउने भएकाले कम पर्यटक आउने समयलाई लक्षित गरेर विशेष प्रचारप्रसारको काम गर्दैछौँ।’’

फरक प्रसँगमा उनले आफूहरुले नेपालमा पर्यटकहरु बढाउनको लागि ‘डिजिटल–मार्केटिङ’ लाई अघि बढाएको पनि बताए । त्यस्तै, विश्व प्रख्याँत सेलिब्रेटीहरुलाई पनि नेपालको भ्रमण गराएर विश्वमै नेपालको पयर्टनको प्रचारप्रसार गर्ने आफूहरुको योजना रहेको सुनाए । जोशीले पर्यटकहरुलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नको लागि दश हजार युवाहरुलाई तालिम तथा प्रशिक्षण दिने तयारी पनि बोर्डले गरिरहेको जानकारी दिए । त्यस्तै, अहिलेसम्म यसको लागि चार सय ५० ले तालिम लिईसकेको उनले जनाए ।

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउनको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको संयोजकत्वमा ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु सम्मिलित मुल आयोजक समितिपनि गठन भैसकेको उनले जनाए । उक्त भ्रमण वर्षको नारा ‘भिजिट नेपाल फर लाईफटाईम अचिभमेन्ट’ रहेको छ ।

post image

मंसिर ४,काठमाडौँ । गण्डकी विकास बैंकले नगद लाभांश मात्रै वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।मंसिर ३ गते बसेको २१४ औं संचालक समितिको बैंठकले कुल चुक्ता पूँजी दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको ३९ करोड पाँच लाख रुपैयाँ नगद लाभांस वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

गत वर्ष १९.३१ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेको बैंकले चुक्ता पूँजीको १४.२० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित लाभांस नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पश्चात बैंकको आगामी साधारण सभावाट पारित भएपछि शेयरधनीलाई वितरण गरिनेछ ।

post image

मंसिर ४,काठमाडौं ।  छपाइ बिग्रेका नेपाली नोट आजकल बजारमा बढी भेटिन थालेका छन् । त्यस्ता नोटमध्ये केहीमा गभर्नरको हस्ताक्षर छैन, केहीमा एकातर्फ सादा कागज मात्र छ भने केहीमा नबुझिने खालको मधुरो प्रिन्ट छ । बजारमा भेटिएका त्यस्ता नोटमध्ये धेरैजसो पाँच सय र एक हजार दरका छन् । नोट छपाइका लागि अधिकार पाएको केन्द्रीय बैंकले पर्याप्त सजकता अपनाउन नसक्दा यस्ता नोट बजारमा पुगेका हुन् । त्यस्ता सबै नोटको उजुरी बैंक/राष्ट्र बैंकसम्म आइपुग्दैन । यसका दुई कारण छन् । पहिलो राष्ट्र बैंकमा गएपछि शोधभर्नाबापत अर्को नोट पाइन्छ भन्ने सर्वसाधारणलाई जानकारी छैन ।

 दोस्रो मुद्रा संकलनकर्ता (मनी कलेक्टर) कहाँ बिक्री गर्दा वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै पैसा पाइन्छ । यसकारण शोधभर्ना पाइन्छ भन्ने जानकारी भएका पनि मनी कलेक्टरमै गएर बिक्री गर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘यदाकदा बजारमा त्रुटि भएका नोट भेटिने गरेका छन्, ती सबै नोट केन्द्रीय बैंकमा आइपुग्दैनन्,’ एक पूर्वडेपुटी गभर्नरले भने, ‘बजारमा मुद्रा संकलकले वास्तविकभन्दा बढी मूल्यमा किनिदिन्छन् ।’ यसकारण त्रुटिपूर्ण नोटको उजुरी राष्ट्र बैंकमा कम हुन्छ । नोटमा त्रुटि बढदै जाँदा राष्ट्र बैंकको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने भएकाले उजुरी आएन भन्दैमा केन्द्रीय बैंक आरामले बस्न नहुने उनको सुझाव छ ।

अघिल्ला वर्षका तुलना यो वर्ष छपाइ बिग्रेका नोट धेरै भेटिएको बैंकरहरू बताउँछन् । ‘अघिल्ला वर्ष यस्ता नोट निकै कम मात्र भेटिन्थे,’ वाणिज्य बैंकका एक कर्मचारीले भने, ‘यो वर्ष धेरै भेटिएका छन् ।’ पाँच वर्षदेखि निजी बैंकमा काम गर्दै आएका ती कर्मचारीले थपे, ‘विगतमा नक्कली, च्यातिएका, केरमेट भएका नोट धेरै आउँथे, यो वर्ष प्रिन्ट मिस्टेक नोट धेरै भेटिए ।’ सर्वसाधारणले सटहीका लागि ल्याएको नभई बैंकले राष्ट्र बैंकबाट ल्याइएका नोटका बिटामै त्रुटि पूर्ण नोट भेटिएको उनले बताए ।

अर्को एक वाणिज्य बैंकमा कार्यरत महिला कर्मचारीले भनिन्, ‘पाँच सयको एउटा बिटामा ४२ वटामा गभर्नरको हस्ताक्षर नभएको नोट भेटियो । बैंकले सटहीका लागि राष्ट्र बैंक पठाएको छ ।’ अन्य बैंकमा काम गर्ने उनका साथीले पनि त्रुटिपूर्ण नोट भेटाएको उनले सुनाइन् । ‘एउटा जमघटमा मैले छपाइ बिग्रेको नोट भेटेको कुरा साथीहरूलाई सुनाए,’ उनले थपिन्, ‘त्यसपछि त मैले नि भेटेको भन्ने धेरै भेटिए ।’ राष्ट्र बैंकले लापरबाहीले यस्ता नोट बजारमा आउने गरेको बैंकरहरूको बुझाइ छ । ‘सुरुमै राम्रोसँग सटिङ गरेर पठाउनुपथ्र्यो,’ अर्का एक बैंकरले भने, ‘यहाँनेर राष्ट्र बैंक चुकेको देखियो ।’ कान्तिपुरबाट

post image

मंसिर ३, काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक र लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ।उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट का.मु.प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन कुमार न्यौपाने र इन्स्योरेन्सका तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिजित घोष दस्तिदरले हस्ताक्षर गरे।

सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहकले मुलुकभर फैलिएका २६५ वटै शाखाहरुबाट सहज रुपमा लाईफ इन्स्योरेन्सका जीवन बीमा पोलिसीहरु खरिद गर्न सक्नेछन्। मुलुकभर २६५ शाखा कार्यालयहरु, २७० एटिएम, ३७ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर एवं १८ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाई मार्फत बैंकले सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।

बैंकको वासलातको आकार २१० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढि पुगेको छ भने कुल निक्षेप करिब १७१ अर्ब तथा कर्जा १४२ अर्ब पुगेको छ। ग्राहकको संख्या करिब १३ लाख ५० हजार रहेको बैंकको दावी छ।

post image

मंसिर २, दाङ ।  सभामुख कृष्णबहादुर महराले विकास योजना र बजेटहरु सार्वजनिक गरेका छन्। दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य महराले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत आफ्ना विकासे योजनाहरु छनोट गरि ४ करोड बजेटलाई विभिन्न शिर्षकमा विनियोजन गरेको  जानकारी दिएका छन् ।

कूल ४ करोड बजेट मध्ये महराले सबैभन्दा बढी बंगलाचुलीस्थित कमिरेचौरमा १५ शैय्याको अस्पताल निर्माण  र मावी दुधरासमा प्राविधिक शिक्षाका लागि भवन निर्माणमा ५०/५० लाख रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन् ।

त्यसैगरी बंगलाचुलीकै लाहापे सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई निर्माणका लागि २५ लाख, स्यूजा टुसार–जरुवा मोटरबाटो निर्माणका लागि २५ लाख, घोराही १२ को मावि निघुवारको प्राविधिक कृषि शिक्षा भवन निर्माणका लागि २५ लाख, घोराही ६ फचकपुर–पक्वै–बचाह– जोड्ने वैरहीसोतामा पुल निर्माणका लागि २५ लाख, घोराही ९ एकलघरुवा डिप ट्युवेल वितरण प्रणाली निर्माण गर्न  २५ लाख विनियोजन गरिएको छ।

महराले आफ्नो क्षेत्र अन्तर्गतको घोराहीमा बजारमा बधशाला निर्माणका लागि १५ लाख, घोराही १७ मा सहिद कृष्णसेन इच्छुक बहुप्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधार विकासका लागि १५ लाख, सर्वोदय पुस्तकालयको भवन निर्माणका लागि १५ लाख, घोराही ४ ढुङ्गेडाँडामा डिपबोरिङका लागि १५ लाख, घोराही १३ बाँसबोट–बडहरा–लाहुरेडाँडा–तेरौटे स्कुल हुँदै अटो भिलेज पक्की नालासहित सडक स्तरोन्नतिका लागि १५ लाख, सहिद स्मृति विद्यालयका लागि १५ लाख, तुलसीपुर १६ डोक्रेना बर्दियाडाँडामा डिप बोरिङ निर्माणका लागि १५ लाख, घोराही ८ दुन्द्रा–वेलनी पक्की बाँध र नहर निर्माणका लागि १५ लाख र घोराही ११ नयाँबगाले–पालुथान–खुङ्कोट–चाँचला मोटरबाटो निर्माणका लागि १५ लाख विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

post image

मंसिर , काठमाडौं । सरकारले सेनामार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ‘विलासी’ गाडीको सेट नै खरिद गर्ने भएको छ। औपचारिक कार्यक्रममा जाँदा चढ्ने, अनौपचारिक रूपमा उपयोग गर्ने, सुरक्षा अधिकारीले प्रयोग गर्नेसहित आठ गाडी किन्ने तयारी छ। २०७४ असारमै गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढेको एक अधिकारीले बताए। राष्ट्रपति चढ्ने गाडी बाटैमा रोकिएको र सुरक्षामा समेत समस्या देखिन थालेको भन्दै नयाँ किन्न लागिएको थियो।

सरकारले त्यतिबेला राष्ट्रपतिलाई गाडी किन्ने प्रयोजनमै चार करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो। सेनाले सुरक्षाको निम्ति असहज भएको भन्दै त्यति रकमले नपुग्ने बताएको थियो। उसले १६ करोड मागेको थियो। सरकारले सेनाको माग अध्ययन गरेर अहिले १४ करोड ३० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको हो। केही दिनअघि मात्रै रकम निकासा भएको अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो।

गत वर्षकै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सरकारले १४ करोड ३० लाख थप बजेट दिएको हो। गाडी खरिद शीर्षकमै १८ करोडभन्दा बढी रकम छुट्याइसके पनि कुन प्रकारको कस्तो गाडी ल्याउने भन्ने सेनाकै जिम्मामा छ। विवाद हुन सक्ने विषय सेनामार्फत गराउने वा सेनालाई जिम्मा दिने सरकारको प्रचलन छ। राष्ट्रपति सेनाको परमाधिपति पनि रहेकाले सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ। सेनाले नै रक्षामार्फत अर्थमन्त्रालयमा यस्तो प्रस्ताव पठाएको हो। अन्नपूर्ण

post image

मंसिर १, काठमाडौं । व्यवसायी सिद्धार्थ शमशेर जबरा पाँचौंपटक सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत आयकर तिर्ने करदाता बनेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको सातौं राष्ट्रिय कर दिवसको समारोहमा जबरालाई सरकारले धेरै आय कर तिर्ने व्यक्तिका रुपमा सम्मान गर्‍यो । उनले लगातार चारपटक ब्यक्तिगत रुपमा सबैभन्दा बढी आयकर तिरेका छन् । त्यसअघि पनि उनले एकपटक धेरै आयकर तिर्ने करदाताका रुपमा सम्मान पाएका थिए ।

सिप्रदी ट्रेडिङका कार्यकारी अध्यक्ष रहेका जबरा सफल ब्यावसायीका रुपमा स्थापित छन् । यही कम्पनीले यो वर्ष पनि व्यापार-ब्यवसायतर्फ तर्फ सबैभन्दा बढी कर तिरेर सम्मान पाएको छ । धेरै आय कर तिर्ने कम्पनीका रुपमा भने सूर्य नेपाल सम्मानित भएको छ । सबैभन्दा बढी मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्ने तिर्ने कम्पनीको सम्मान घोराहीले पाएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अन्य उत्कृष्ट करदाताहरुलाई पनि सम्मान गरे । डाबर नेपाल सबैभन्दा बढी कर तिर्ने निर्यातकर्ता बनेको छ । उद्योगतर्फ हिमालपावर उत्कृष्ट करदाता भएको छ । त्यस्तै कृषितर्फ उत्कृष्ट आयकरदाता प्रो बायोटिक कम्पनी निम्बस ठहरियो ।

यसैगरी सहकारीतर्फ छिमेकी लघुवित्तले सबैभन्दा धेरै आयकर बुझाउँदै सम्मान पाएको छ । बैंकतर्फ नबिल बैंक पनि उत्कृष्ट आय करदाताको रुपमा सम्मानित भएका छन् । स्वास्थ्यतर्फ नोबेल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल, वाषिर्क ४० करोडको कारोबार गर्नेबाट नेपाल इन्भेक्ष्टमेन्ट प्रालि र ४० देखि ८० करोड कारोबार गर्नेबाट धितोपत्र बोर्ड सम्मानित भएका छन् । वीमातर्फ नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले बढी आय कर तिरेको छ भने सूचना प्रविधिमा एफ वान सफ्ट सम्मानित भएको छ । पर्यटनतर्फ तारागाउँ रेजेन्सी होटल -ह्यात) ले सबैभन्दा बढी आय कार तिरेको छ ।

post image

कात्तिक ३०, काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा १६ औं हस्तकला व्यापार मेलामा सर्वसाधारणहरुको उल्लेख्य उपस्थिती रहेको छ  । ५ दिनसम्म चल्ने मेलामा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय गरेर करिव २०० वटा स्टल रहको जानकारी गरार्ईएको छ ।

मेलामा काष्ठकला, धातुकला, चाँदी तथा अन्य धातुका गरगहना, फेल्टका सामान उनी तथा सुर्ती एवं ढाकाका सामान, पस्मिना, हाते कागजका सामान, छालाजुत्ता तथा छालाजन्य सामान, प्राकृतिक रेसा र वाँसका सामानहरु प्रर्दशनी तथा बिक्रिका लागि राखिएको हस्तकला महासंघका अध्यक्ष धर्मराज शाक्यले जानकारी दिए ।

मेलामा हस्तकला बिधामा संलग्न कलाकारहरुको प्रतिभा पहिचान गर्न १४औं हस्तकला प्रतियोगिता समेत आयोजना गरिएको छ र यस बर्ष मैनको मुर्ति बनाउने र ढाँकाको कपडा बुनाई विषयलाई समेटिएको छ । नेपालमा हस्तकलाको बजार करिब १० अर्बको रहेको छ भने सोही मात्रामा निर्यात हुने गरेको छ ।

हालसम्म मा करिब ८ करोडको कारोबार भएको मेलामा सर्वसाधारणको बढ्दो उपस्थितीले अझै कारोबार बढ्ने अध्यक्ष  शाक्यको बिश्वाश रहेको छ  ।

मेलामा चीन, भारत,श्रीलंका,पाकिस्तान, बंगलादेश र भुटानसहितका अन्तराष्ट्रिय व्यापारीहरुको पनि सहभागिता हरको आयोजक समितिका संयोजक हेमरत्न शाक्य बताउन्छन ।

post image

कात्तिक ३०, काठमाण्डौं । नेपाल खाद्य संस्थानले यस वर्ष किसानबाट ३ लाख ५० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने भएको छ । संस्थानले आन्तरिक कार्यक्रमअन्तर्गत ९१ करोड रूपैयाँ बराबरको ३ लाख ५० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्न लागेको हो । सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यअनुसार नै केही दिनमै धान खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने संस्थानले जानकारी दिएको छ । किसानलाई उचित मूल्य दिई सहुलियतर दरमा चामल वितरण गर्न संस्थानले विभिन्न जिल्लाबाट धान खरिद गर्न लागेको हो ।

संस्थानका प्रवक्ता शंकर सापकोटाले आन्तरिक कार्यक्रम अन्तर्गत ३ लाख ५० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्न लागेको बताए । “अहिले हामीले ९१ करोड रूपैयाँ बराबरको धान खरिद गर्न लागेका छौं,” उनले भने, “आवश्यकता अनुसार थप परिणाममा धान खरिद गर्दै जान्छौं ।” सरकारको निर्देशन अनुसार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए । उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले धान खरिद गर्न संस्थानलाई निर्देशन दिइसकेको छ । कूल उत्पादनको एक प्रतिशत धान खरिद गर्न सरकारले निर्देशन दिएको हो । सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यअनुसार संस्थानले धान खरिद गर्ने छ । सरकारले मोटा धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ३ सय ३१ र मध्यम धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ४ सय ६० रूपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

धान खरिद गर्न आवश्यक पर्ने रकम उपलव्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको मन्त्रायलले जानकारी दिएको छ । बजारमा सस्तो मूल्यमा बिक्री भइरहेका बेला किसानलाई उचित मूल्य उपलब्ध गराउन सरकारले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको हो । व्यापारीले सस्तो मूल्यमा धान खरिद गर्ने हुँदा किसानलाई लागत मूल्यसमेत उठाउन कठिन हुने गरेको थियो । संस्थानले गत वर्ष ५८ करोड रूपैयाँको १ लाख ८५ हजार क्विन्टल धान खरिद गरेको थियो । किसानबाट खरिद गरेको धान संस्थानले आफ्नै मिलमा कुटाएर उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा वितरण गर्ने गर्छ ।

संस्थानले बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, सिरहा, धनुषा, पर्सा, रूपन्देही, मोरङ, झापा लगायतका जिल्लाबाट धान खरिद गर्ने गर्छ । संस्थानले अघिल्ला वर्ष जिल्ला अनुसार फरक–फरक मूल्यमा धान खरिद गरेको थियो । यो वर्ष समर्थन मूल्यअनुसार मात्र खरिद गर्ने छ । भारतीय व्यापारीले सस्तो मूल्यमा धान खरिद गर्ने गरेका छन् । स्वदेशबाट खरिद गरेको धान भारतमा लगेर पुनः चामल आयात हुने गरेको छ । गत वर्ष नेपालमा ५२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । यो वर्ष मौसम अनुकूल भएकाले धानको उत्पादन बढ्ने कृषि विकास मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको छ ।

post image

 कात्तिक २९, काठमाडौं । कुनै समय शेयर लगानीकर्ताका लागि प्रमुख आकर्षक मानिएको जलविद्युत् कम्पनीका शेयर बजार घटेसँगै नराम्ररी ओरालो लागेको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भएका २१ जलविद्युत् कम्पनीमध्ये तीन कम्पनीको मात्रै शेयर मूल्य २०० माथि रहेको छ । केही कम्पनीको शेयर त आधारभूत मूल्यभन्दा पनि तल पुगेका छन् । शेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्दा त्यसको प्रभाव जलविद्युत् कम्पनीका शेयरमासमेत परेको छ । राम्रो भनिएका र ठानिएका कम्पनीको शेयरसमेत आधारभूत मूल्यको हाराहारीमा रहँदा त्यसले लगानीकर्तालाई नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

कुनै समय जलविद्युत् कम्पनीको शेयर लगानीकर्ताका लागि प्रमुख आकर्षणको थलो रहँदै आएको थियो । लामो समयदेखि ओरालो लागेको नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीको बजारमा प्रतिकित्ता शेयर ७७ रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ ।

बुधबार सो कम्पनीको शेयर आधारभूत मूल्यभन्दा २३ रुपैयाँ कममा खरिद बिक्री भएको छ । यस्तै दिव्यश्वेरी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरसमेत आधारभूत मूल्यभन्दा कममा खरिद बिक्री भएको छ । सो कम्पनीको प्रतिकित्ता शेयर ९७ रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको स्टक एक्सचेञ्जको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

घट्दो बजारको प्रभाव खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनीलाई समेत परेको छ । सो कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता ९७ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । आधारभूत मूल्यभन्दा तल झरेको सो कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको शेयरबाहेक अरु जलविद्युत् कम्पनीको अवस्था खराब रहेको नेप्सेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सरकारी स्वामित्वको चिलिमे कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता ६८८ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । कुनै समय चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा पनि लगानीकर्ताको उल्लेख्य चासो रहने गर्दथ्यो । पछिल्लो दिनमा सो कम्पनीको शेयरमा समेत उच्च गिरावट आएको छ ।

स्टकका अनुसार अरुण काबेली जलविद्युत् कम्पनीको शेयर २१२, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीको १२६, बरुण हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर १२१ रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ । ५०१ रुपैयाँमा थप सार्वजनिक निष्काशन गरेको बुटवल पावर कम्पनीको शेयरसमेत घटेको छ ।

सो कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता ४६० रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ । शेयर बजार ओरालो लाग्दा त्यसको प्रभाव छ्याङ्दी हाइड्रोपावरको शेयर १०८, कालिका पावर ११३, नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स १२० मा खरिद बिक्री भएको छ ।

हिमालयन पावर पार्टनर २०५,  ङादी ग्रुप पावर १२९, पञ्चकञ्या माई १२३, राधी विद्युत् कम्पनी १८० र रैराङ हाइड्रोपावरको शेयर प्रतिकित्ता १११ रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ ।

यस्तै रिडी हाइड्रोपावरको शेयर १०५, सिनर्जी पावर डेभलपर्स १०० र युनाइटेड मोदीको प्रतिकित्ता १४३ रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ । नेप्सेमा सूचीकृत सानिमा माई जलविद्युत् कम्पनीको कुनै तथ्याङ्क देखिएको छैन ।

धितोपत्र बोर्डमा १५ जलविद्युत् कम्पनीले साधारण शेयर बिक्रीको तयारी गरिरहँदा दोस्रो बजारमा भने जलविद्युत् कम्पनीका शेयर निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । कात्तिक १६ गतेदेखि १९ गतेसम्म माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीले एक अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर बिक्री गर्‍यो भने बुधबारदेखि मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनीले एक अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको सीमित साधारण शेयर बिक्री शुरु गरेको छ ।रासस

post image

कात्तिक २९, काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई वाइपास गरेर वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले नयार संगठन निर्माण गर्न छलफल शुरु भएको छ ।

सबैको उद्देश्य समान भएको र कानून तथा नियामकीय निर्देशन समेत एकै प्रकारका हुने भएकाले ३ संघहरुको बलियो संगठन बनाउन लागिएको बताइएको छ ।

यि ३ प्रकारका जस्तै कारोबार गर्ने ‘घ’ वर्गका लघुवित्त कम्पनीहरुलाई भने बाइपास गरेर नया्र संगठन निर्माण गर्ने रणनीति बैंकर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले तयार पारेका हुन् ।

हाल ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको नेपाल बैंकर एशोसिएसन, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरुको डेभलपमेन्ट बैंकर एशोसिइसन र ग वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरुको वित्त कम्पनी संघ गरी ३ वटा छुट्टाछुट्टै संघहरु छन् ।

‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाको रुपमा काम गर्दै आएका लघुवित्तहरुको भने माइक्रोफाइनान्स बैंकर एशोसिएसन छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने यि ४ प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मध्ये लघुवित्तलाई एक्लाएर ३ प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एउटै नया्र संगठन निर्माण गर्ने रणनीति बनाएका हुन् । बैंकर संघका अध्यक्ष ढुंगानाले अहिले छलफल शुरुमात्रै भएको बताए ।

post image

कात्तिक २९, काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले आफ्नो मोबाइल एप ‘नेपाल टेलिकम’ लाई परिमार्जन गरी नयाँ रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । नयाँ एपमार्फत नेपाल टेलिकमका जिएसएम, सिडिएमए, पिएसटिएन र एडीएसएललगायतका सेवाको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिने टेलिकमका प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले जानकारी दिए ।

पछिल्लो समयमा विभिन्न प्रकारका प्याकेज खरीद गरी सेवा उपभोग गर्ने प्रचलन बढ्दै गएकाले विशेष गरी त्यस्ता प्याकेज खरीद गर्नका लागि यो एपबाट सहज हुने टेलिकमको भनाइ छ ।  यो एपमा लग इन गर्नासाथ मोबाइलमा भएको ब्यालेन्स रकम तथा नेपाल टेलिकमको प्याकेज खरीद गरेको भए सोबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

विभिन्न सेवाको लागि आवश्यक रकम रिचार्ज गर्न र जिएसएम प्रिपेडबाट ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नसमेत यसबाट सहज हुनेछ । पिनकोड राखेर वा रिचार्ज कार्ड स्क्यान (स्क्यान एन्ड्रोइडमा मात्र हुने) गरेर पनि यसबाट रिचार्ज गर्न सकिन्छ ।

यो एपमार्फत आफ्नो मोबाइलबाट नेपाल टेलिकमको कुनै अर्को मोबाइलमा विभिन्न प्याकेज गिफ्ट (उपहार) दिन पनि सकिने छ । साथै रिचार्ज कार्डबाट कम्पनीका विभिन्न सेवाको बिल भुक्तानी पनि यही एपमार्फत गर्न सकिनेछ ।

कम्पनीको फेसबुकलगायतका सोसल मिडियासमेत यहीबाट प्रयोग गर्न सकिनेछ । प्रवक्ता वैद्यका अनुसार यस एपबाट १००, १०१, १०२ जस्ता इमर्जेन्सी नम्बर डायल गरी आवश्यक सेवा लिनुका साथै १९७, १४९८ आदि नम्बरमा डायल गरी कम्पनीका विभिन्न सेवाका बारेमा सोधपुछ गर्न पाइने छ ।

उक्त एपमा कम्पनीले उपलब्ध गराउँदै आएका सम्पूर्ण सेवाको महशुलदरबारे जानकारी लिन पनि सकिने व्यवस्था गरिएको छ । गुगल प्ले स्टोर तथा एप्पल एप स्टोरबाट ‘नेपाल टेलिकम’ एप डाउनलोड गरी नेपाल टेलिकमको मोबाइल नम्बरमार्फत रजिष्टर गरेपछि यो एप चलाउन सकिन्छ । रासस

post image

कात्तिक २९ , काठमाडौँ । आप्रवासी कामदारहरुको समस्या समाधानका लागि कोलम्बो प्रोसेसको पाँचौँ उच्च अधिकारी स्तरीय बैठक काठमाडौंमा सुरु भएको छ। बैठकको उद्घाटन कोलम्बो प्रोसेसका अध्यक्ष तथा नेपालका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गरेका हुन्।

कोलम्बो प्रोसेस विश्व श्रम बजारमा बढी कामदार निर्यात गर्ने १२ मुलुकहरुको साझा मञ्च हो। बैठकमा आप्रवासी कामदारको हकहितको साझा मुद्दाका विषयमा छलफल गर्नेछ। यो बैठकले भोलि बस्ने मन्त्रिस्तरीय बैठकको लागि एजेण्डासमेत तय हुने छ।

कोलम्बो प्रोसेस वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एशियाली राष्ट्रको साझा मञ्च हो। संगठनमा नेपालसहित अफगानिस्तान, भारत, बंगलादेश, चीन, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड र भियतनाम सहितका १२ देशहरु सदस्य छन्। त्यस्तै यस कोलम्बो प्रोससमा ८ पर्यवेक्षक देशहरु आवद्ध छन्। नेपाल यसको अध्यक्ष राष्ट्र हो।

 २००३ मा स्थापना भएको कोलम्बो प्रोसेसको नेपालले सन् २०१७ मार्च २९ देखि अध्यक्षता गरिरहेको छ।

post image

कात्तिक २८, काठमाडौँ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडको खुद मुनाफा ४० करोड रुपैँया भन्दा बढी भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो त्रैमासिक अवधिको लागि प्रकाशित वित्तीय विवरण अनुसार बैंकले खुद मुनाफा ४० करोड ४५ लाख रुपैँया कमाएको छ।

अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा बैंकले ८ करोड १८ लाख मुनाफा गरेको थियो भने यस वर्ष बैंकले सो रकममा ३९४ प्रतिशतले उच्च वृद्धि हासिल गरेको छ। बैंकको कूल निक्षेप अघिल्लो बर्षको तुलनामा २६ अर्ब २७ करोडले वृद्धि भई २०७५ आश्विन मसान्तमा ६६ अर्ब ११ करोड रुपैँया पुगेको छ जुन ६६ प्रतिशतको वृद्धि हो। त्यसैगरी, कर्जा तथा सापटी २६ अर्ब ५४ करोडले वृद्धि भई ६२ अर्ब २५ करोड कायम भएको छ। यो वृद्धिदर ७४ प्रतिशत रहेको छ।

मेगा बैंक र साबिक टुरिजम् डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडबीच २०७५ बैशाख ३० गते मर्जर भई संयुक्त कारोबार प्रारम्भ भएको थियो। मर्जरबाट निक्षेप १२ अर्ब ७३ करोडले र कर्जा प्रवाह १२ अर्ब ७५ करोडले वृद्धि भएको बैंकले जनाएको छ।

मेगा बैंकका १०२ वटा शाखा, १८ वटा एक्टेनशन काउन्टर, १११ वटा शाखारहित बैंकिङ केन्द्रहरु, २ हजार ३ सय भन्दा बढी मेगा रेमीट सञ्जाल र ७९ वटा एटीएम सञ्चालनमा रहेका छन्।

post image

कात्तिक २८, काठमाडौं ।  पुल सुधार तथा मर्मतसम्भार एवं खाद्य तथा पोषण परियोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले विश्व बैङ्कसँग रु १८ अर्बको सम्झौता गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र विश्व बैङ्कका उपाध्यक्ष हार्टविग साफेरको उपस्थितिमा आज अर्थमन्त्रालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा अर्थ सचिव राजन खनाल र नेपाल, बङ्गलादेश र भूटानका लागि बैङ्कका देशीय निर्देशक चिम्याओ फ्यानले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

दोस्रो पुल सुधार तथा मर्मतसम्भार परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा यातायात क्षेत्र सुधारका निम्ति निर्माण गरिने पुलमा लगानी गर्न बैङ्कले रु १३ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी रकम ऋणस्वरुप उपलब्ध गराउनेछ । उक्त रकमबाट ४७७ बढी पुल निर्माण गरिनेछ ।

नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जालका ४३३ पुलका निम्ति प्रदान गरिने उक्त ऋणबाट ९० वटा पुलको मर्मतसम्भार, दुर्घटनाका जोखिम कम गर्न १८० वटाको स्तरोन्नतिका साथै ८० वटा दुईलेनका नयाँ पुल र ३५ वटा चार लेनका पुलको मर्मतसम्भार एवं पुनःस्थापनामा खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी समावेशी विकास तथा महिलालाई केन्द्रमा राखेर खाद्य तथा पोषण सुदृढीकरणका लागि बैङ्कले रु चार अर्ब ७० करोड अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । उक्त परियोजनाबाट ६५ हजार घरपरिवार प्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित हुनेछन् ।

त्यस अवसरमा मन्त्री खतिवडाले सडक र पुल भौतिक पूर्वाधार विकासका पूर्वशर्त भएका बताउँदै नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा बैङ्कले निरन्तर सहयोग गरेकामा हार्दिक आभार प्रकट गर्नुभयो ।

 

post image

कात्तिक २७, काठमाडौँ । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले मंसिर १६ गतेदेखि हकप्रद सेयर निस्काशन खुला गर्ने भएको छ ।  कम्पनीले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँका दरले १४ लाख ३ हजार ३ सय २५ कित्ता सेयर निस्काशन गर्न लागेको हो ।

 निस्काशन गरिने सेयर संस्थापक समुह अन्र्तगतको रहने कम्पनीले जनाएको  छ । बीमा समितिले दिएको पुँजी बृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेकोे कम्पनीले जनाएको छ । करिब ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयरधनी कायम गर्न पनि हकप्रद सेयर जारी गर्न लागिएको  हो ।

यस सेयरका लागि आवेदन दिने अन्तिम मिति पुष २२ गते सम्म हो । यस हकप्रद सेयरका लागि केयर रेटिङले केयर एनपी आइपिओ ग्रेड ४ दिएको छ । यसले संस्थाको अवस्था औसतभन्दा तल रहेको देखाउँछ । हकप्रद सेयरको बिक्रि प्रबन्धकको काम सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ ।

post image

कार्तिक २७ बिराटनगर  । बिराटनगरमा झन्डै ४ अर्ब लगानीमा भ्युटावर निर्माण हुने भएको छ । विराटनगर महानगरको अगुवाइमा भ्युटावर निर्माणको पहल सुरु भएको हो । यो अभियानमा स्वयं महानगरपालिका, संघीय र प्रदेश सरकारमात्र नभएर यहाँका उद्योगी व्यवसायीको साझा संस्था मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन, नागारिक समाजले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

उता महानगरेको यस अभियानलाई भने नगरवासी महानगरको विकासमा बालुवामा पानी हालेझैं भएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । चार अर्ब महानगरको विकास निर्माणमा लगानी गर्दा कायापलट हुन सक्ने उनीहरुको भनाई छ । शो लगानी नगरबासीका लागि विकास निर्माण, स्वास्थ्य र शिक्षामा गर्ने राहत मिल्ने भनाई रहेको छ ।

गत आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश १ का कार्यबाहक मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे र महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले भ्यु टावर निर्माणस्थलको सामूहिक शिलान्यास गर्दै ४ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने आश्वासन दिएका थिए ।

post image

कात्तिक २६ , काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले कारोवार रकम तलमाथि परेको भन्दै आएको गुनासो हल्ला मात्रै भएको जनाएको छ ।

कारोवार रकमलगायतका विषयमा अन्योलता बढेपछि केही लगानीकर्ताले एउटा दलालको देखिरहेको मूल्य र अर्को दलालमा देखिरहेको मूल्य फरक परेको गुनासो आएपछि नेप्सेले आज एक विज्ञप्तिमार्फत् सो जानकारी गराएको हो । नेप्सेले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसारको प्रणाली जडान गरी प्रचलनमा ल्याएको र त्यस्तो प्रणाली जडान गर्दा केही दुविधा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक भएको स्पष्ट पारेको छ ।

नयाँ कारोवार प्रणाली स्थापनापछि पनि बजार परिसूचक विधिमा परिवर्तन नगरिएको र त्यस सम्बन्धमा कुनै दुविधा नभएको नेप्सेले जनाएको छ । नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि लगानीकर्ताले सामाना गरेको मुख्य समस्या कारोवारको विवरणको अवस्था थियो । सो समस्या कारोवार प्रणालीसँग नभइ कारोवारको विवरण प्रसारण गर्ने माध्यममा भएको समस्या रहेको नेप्सेले जनाएको छ ।

कारोवार प्रणाली र बेवसाइट छुट्टाछुट्टै ‘डेटा सेन्टर’मा सञ्चालन हुने भएकाले प्रसारण गर्दा केही समस्या आएको भन्दै उक्त समस्या हाल समाधान गरिएको नेप्सेले स्पष्ट पारेको छ । नेप्सेले कात्तिक २० गतेदेखि अनलाइनमा आधारित पूर्ण स्वचालित प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको थियो । प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि कारोवार रकम तथा तथ्याङ्क हेर्न समस्या देखिँदै आएको थियो ।रासस

post image

कात्तिक २६, काठमाडौँ । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी बीच  बैंकास्योरेन्स  सम्झौता भएको छ ।

 महालक्ष्मी बैंकले आफ्ना निक्षेपकर्ता तथा कर्जा लिने ग्राहकहरुलाई एकद्वार सेवा प्रणाली स्वरुप जीवन तथा निर्जीवन बीमा सेवा दिने अभिप्रायले बैंकास्योरेन्स सम्बन्धी सम्झौता गर्दै आएको छ ।

महालक्ष्मी विकास बैँकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछाने र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डेले बैंकको प्रधान कार्यालय दरबारमार्गमा आयोजित एक समारोहकाबीच बैंकास्योेन्सको सम्झौतामा हस्ताक्षरगरेकाछन् ।

उक्त सम्झौता अनुसार ग्राहकहरुले महालक्ष्मी विकास बैंकबाट उक्त कम्पनीको जीवन बीमालेख प्राप्त गर्न, प्रिमियम भुक्तानी गर्न, दावी भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण जीवन बीमा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।

post image

कार्तिक २५, काठमाडौं । दीपज्योति टुर्स एण्ड ट्राभल प्रालिले पहिलोपटक काठमाडौँबाट पर्यटकीय गन्तव्य जनकपुरसम्म पुग्नका लागि पर्यटकीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसअघि काठमाडौँ–पोखरा बस सञ्चालन गरेको ट्राभलले आजदेखि काठमाडौँ–काभ्रे–सिन्धुली–बर्दिबास हुँदै जनकपुरसम्म बस सञ्चालनमा ल्याएको हो। प्रालिका सञ्चालक टङ्क थापाले प्रदेश नं २ र नेपालकै प्रमुख धार्मिकस्थल जनकपुरलाई पर्यटनसँग जोड्न उक्त बस सञ्चालनमा ल्याएको बताए। काठमाडौँको सोह्रखुट्टेबाट बस बिहान ७ बजे छुट्ने उनको भनाइ छ।

टुरिष्ट बस एशोसिएसन अफ नेपाल टिवानका अध्यक्ष प्रह्लाद लोहनीले मुलुकको पर्यटन विकासका लागि काठमाडौँ–जनकपुर पर्यटकीय बस सञ्चालन सेवाले ठूलो सहयोग पुग्ने बताए। सन् २०२० सम्म २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न यस्ता सेवाले सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। दैनिक आन्तरिक तथा बाह्य हजारौँ पर्यटकलाई ओहोरदोहोर गराउने पर्यटकीय बसका लागि छुट्टै बसपार्क नहुँदा समस्या परेको छ।

काठमाडौँको कान्तिपथबाट पर्यटक बोकेर देशका विभिन्न पर्यटकीय भूभाग जाने गरेका पर्यटकीय बस यतिबेला बसपार्कको अभावका कारण सोह्रखुट्टे सडकबाट यात्रु बोकेर जान बाध्य छन्।पर्यटन विकासका लागि एशोसिएसनले यसअघि पोखरा, सौराह र लुम्बिनीमा पर्यटक बस सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। आगामी दिनमा बर्दियामा समेत बस लैजाने लक्ष्य राखिएको अध्यक्ष लोहनीको भनाइ छ। हाल काठमाडौँबाट देशका विभिन्न भागसम्म पर्यटकलाई ओहोरदोहोर गराउन एक सयको हाराहारीमा पर्यटक बस सञ्चालनमा रहेका छन्। रासस

post image

कात्तिक २०,काठमाडौं ।  लोडसेडिङमुक्त तिहार मनाउन लागिएको तीन वर्ष भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७३ को तिहारको लक्ष्मीपूजाका दिनबाट परीक्षणका रूपमा काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका प्रमुख सहरलाई लोडसेडिङमुक्त गरेको थियो। त्यसरी गरिएको परीक्षण सफल भएपछि लोडसेडिङको मार खेप्नु नपरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताए। ‘लोडसेडिङ अन्त्य भएको यो समेत गरेर तीन तिहार हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसअघि दैनिक १२–१३ घन्टा लोडसेडिङ हुने गरेको थियो।’

कसरी लोडसेडिङमुक्त बनाउन सफल हुनुभयो भन्ने प्रश्नमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘कुशल व्यवस्थापनबाट नै यो सफल भएको हो।’ प्राधिकरणले मुख्यतया चार पक्षलाई बढी जोड दिएका कारण लोडसेडिङमुक्त गर्न सफल भएको घिसिङले बताए। ‘व्यवस्थापन उचित तवरले (सञ्चालन, प्राविधिक, माग पक्ष र टिक वर्क) मिलाउन सकिएका कारण लोडसेडिङ हुनबाट बचाउन सकिएको हो,’ घिसिङले भने, ‘चारवटै पक्षलाई एकैसाथ अगाडि बढाउन नसकिएको भए लोडसेडिङ हटाउन सम्भव थिएन।’ व्यवस्थापन मिलाउन सकेकै कारण सफलता हात पार्न सकिएको घिसिङले बताए।

‘तीन वर्षको तिहारअघि कतै बिजुली फालाफाल थियो, त्यसलाई मिलाउने काम गरियो,’ उनले भने, ‘त्यसैगरी, कमसल प्राविधिलाई फेरबदल गरेर मजबुत बनाउने काम भयो। त्योभन्दा ठूलो काम बिजुली खपत गर्ने उपभोक्ताको मन जित्न सकियो।’ बिजुली आपूर्ति नियमित नहुने भनेपछि उपभोक्तले इन्भर्टर, ब्याट्रीलगायत उपकरण चार्ज गर्ने र बिजुलीको जोहो गर्ने गर्थे। बिजुली सधैं आउँछ भन्ने विश्वास दिलाउँदा लोडसेडिङ हटाउन गर्न सफल भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए। ‘पर्सिदेखि पेट्रोलियम पदार्थ पाइँदैन है भन्नासाथ भोलिदेखि नै पेट्रोल भर्नेको लाइन लागेजस्तै बिजुलीमा पनि त्यस्ते हुन्छ,’ उनले भने, ‘लोडसेडिङ हुन्छ है भनेपछि बिजुलीको जोहो गर्न इन्भर्टर, ब्याट्री जोडन पुग्छन्, तर हामीले बिजुली जादैन सधैं आउँछ है भन्ने सकारात्मक सन्देश दिएका कारण लोडसेडिङ हटाउन सफल भयौं।’

प्राविधिक कारणबाहेक आउँदो तिहारमा देशभर लोडसेडिङ नहुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए। ‘तिहारमा लोडसेडिङ हुन नदिन पहिलेदेखि नै तयारीमा जुटेको छौं,’ उनले भने, ‘कमसल खालका टान्सफर्मर फेर्ने, प्रसारण लाइनलाई मजबुत बनाउने लगायत काम गरेका छौं।’ तिहार आउनु एक–दुई दिनअघिमात्र काम गरेर हुँदैनथ्यो, त्यसैले पहिलादेखि नै तयारीमा जुटेको उनको भनाइ छ। पोहोर तिहारमा जस्तै यस वर्ष पनि बिजुली जान नदिने कुलमानले दोहो-याए।

post image

कात्तिक १९,काठमाडौँ । लगातार ओरालो लाग्दै आएको धितोपत्र बजारमा आज भने शेयरको मूल्यमा सुधार आएको छ । कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ ।  नेप्से परिसूचक ११ दशमलव ९२ बिन्दुले बढेर एक हजार २१९ दशमलव २० बिन्दुमा पुगेको छ ।

यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक २ दशमलव ५१ बिन्दुले वृद्धि भई २५९ दशमलव ३२ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेमा वृद्धि भएपनि कारोवार रकममा भने वृद्धि हुन सकेन । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जकाअनुसार कूल १५५ कम्पनीको आठ लाख २२ हजार २०७ कित्ता शेयर रु २४ करोड ४५ लाख ७० हजार ५५२ मूल्यमा खरीद बिक्री भएका छन् ।

अधिकांश उपसमूहको शेयर कारोवारमा वृद्धि हुँदा बजार हरियाली भएको हो । बैङ्किङ ११ दशमलव ५२, होटल ३७ दशमलव ६२, विकास बैङ्क १३ दशमलव ५९, जलविद्युत् ७ दशमलव ५९, वित्त २ दशमलव शुन्य सात, निर्जीवन वीमा ८७ दशमलव ४५, उत्पादन शून्य दशमलव ७, अन्य २ दशमलव ९, माइक्रोफाइनान्स १७ दशमलव ९८ र जीवन बीमा ४९ दशमलव ६२ बिन्दुले बढेको छ ।

लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था, ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था र नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले कमाउँदा सिर्जना फाइनान्स, अरुण काबेली पावर लिमिटेड र हाथवे फाइनान्स कम्पनीका लगानीकर्ताले भने आज गुमाएका छन् ।

post image

कात्तिक १८, काठमाडौं । सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता संस्थाहरुको वितीय क्षमता विकासको निमित्त  सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र एन आई सि एशिया बैंकबीच सम्झौता भएको छ  ।  उक्त सम्झौतामा सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको तर्फवाट अध्यक्ष नारायण ज्ञवाली र एन आई सि एशिया बैंकको तर्फवाट बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन कुमार न्यौपानेले हस्ताक्षर गरे ।

नेपाल सरकारले आगामी तिन वर्षभित्र आधारभूत रुपमा सबै नेपालीको घरमा विद्युतको पहुँच पु¥याउने र पाँच वर्षभित्रमा आवश्यकता अनुसार विद्युत उपलव्ध गराउने भन्ने निति एंव कार्यक्रम रहेको छ ।यसरी सरकारको घोषित कार्यक्रममा सामुदायिक संस्थाहरु, स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको संयुक्त प्रयासवाट मात्र सबै नेपालीको घरमा विद्युतको पहुँच पु¥याउन संभव हुने विस्वास छ ।

सम्झौता बमोजिम एन आई सि एशिया बैंकले आफ्ना  देशभरका २६५ शाखा र २९ एक्सटेन्सन काउन्टरहरु मार्फत सामुदायिक विद्युत वितरक संस्थामा बैकिङ्ग स्रोत उपलब्ध गराउने, उद्यमशीलता विकास गर्ने, निम्न आय भएका सीमान्तकृत समुदायमा लगानी गर्ने र साना तथा मध्यम व्यवसाय वा उद्योगहरुमा लगानी गर्ने भएको छ ।

post image

कात्तिक १९,काठमाडौँ । जावालखेलमा आयोजित बाह्रौँ गोदावरी फूलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी पुष्प मेला सम्पन्न भएको छ । मेलामा ४४ हजार ५ सय जनाले अवलोकन गरेका छन् भने ४ दिनमा ६२ लाख रुपैंयाको कारोबार गर्दै आइतबार पुष्प मेला सकिएको छ ।

मेलामा तेस्रो दिनसम्ममा मात्र ३९ हजार बढीले अवलोकन गरी ५० लाख रुपैंयाको फूल बिक्री भएको थियो । उक्तमेलाको अन्तिम दिनआइतबार मात्र ५ हजार बढीले अवलोकन गरेका छन् । आइतबार मात्र साढे ११ लाख रुपैंयाको फूलबिक्री  भएको मेलाको आयोजक फ्लोरीकल्चर एशोसिएशनले जनाएको छ ।

प्रदेश नं ३ को भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र पुष्प विकास केन्द्रको सहयोगमा बिहीबारदेखि फ्लोरीकल्चर एशोसिएसनले मेला आयोजना गरेको थियो । उल्लेख्य मात्रामा अवलोकनकर्ता आएका कारण अपेक्षित तथ्यांकभन्दा धेरै कारोबार भएको एशोसिएसनले जनाएको छ ।

मेलामा पहिलो दिन ९ हजार ५ सय अवलोकनकर्ता पुग्दा करिब १३ लाख रुपैंयाको कारोबार भएको थियो । दोस्रो दिन १२ हजार बढीले अवलोकन गरेको मेलामा १६ लाख ५० हजार बढीको कारोबार भएको थियो । तेस्रो दिन शनिबार विदा परेका कारण १७ हजार अवलोकनकर्ता पुगेको मेलामा२१ लाख रुपैंयाको कारोबार भएको थियो ।

चार दिनसम्म मेला सञ्चालन हुँदा ४५ लाख रुपैंया बाराबरको कारोबार हुने अपेक्ष गरिए पनि ६२ लाख रुपैंयाभन्दा बढीको कारोबार भएको हो ।

प्रदर्शनीमा ४५० भन्दा बढी जातकाफूलका ४८ वटा कक्ष समावेश थिए । प्रदर्शनीमा तिहारका लागि प्रयोग हुने गोदावरी फूलका विभिन्न प्रकार स्पाइडर, मिनियचर, इन्क्रर्भ, रिफ्लेक्स तथा कट फ्लावर विधालाई समावेश गरिएको थियो । ‘रोपेर फुल गोदावरी सजाऔं घर आँगन वरिपरि’भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न भएको प्रदर्शनीमा गोदावरीका साथै तिहारमा घर सजावटका लागि प्रयोग हुने फूलहरू बढी विक्री भएका छन् ।

२०११ देखि नेपाल प्राइभेट नर्सरी स्थापनासँगै सामान्य स्तरमा शुरु भएको फुल व्यवसाय आर्थिक गतआर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा४३ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ ।

post image

कात्तिक १९,काठमाडौँ । स्वरोजगार लघुवित्त  को चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा एक करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । कारोबार विस्तारबाट ब्याज आम्दानी बढेपछि लघुवित्तले गत वर्षको तुलनामा २४ लाख ३० हजार रुपैयाँ अर्थात ३१.९८ प्रतिशतले खुद नाफा वृद्धि गरेको छ ।

गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा लघुवित्तको खुद नाफा ७५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ थियो । २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको लघुवित्तको जगेडा कोषमा ४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ । यस अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी १६ करोड ३४ लाखले बढेको छ भने जगेडा कोष ७९ लाख ३८ हजारले घटेको छ ।

चुक्ता पूँजी १५५ प्रतिशतले बढाएपछि गत वर्ष रहेको लघुवित्तको बार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी १३ रुपैयाँ ९९ पैसा घटेर १४ रुपैयाँ ९४ पैसामा संकुचित भएको छ । त्यसैगरी स्वरोजगार लघुवित्तले असोज मसान्तसम्ममा ५३ करोड २३ लाखको निक्षेप संकलनलाई ८७ करोड २८ लाख र एक अर्ब ४९ करोडको कर्जा लगानीलाई दुई अर्ब २९ करोड ११ लाखमा बढाएको छ ।

कारोबार विस्तारबाट लघुवित्तले तीन महिनामा खुद ब्याज आम्दानी ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ गरेको छ । लघुवित्तले गत वर्ष भन्दा खुद ब्याज आम्दानी ५८ प्रतिशतले बढोत्तरी गरेको हो ।

post image

कात्तिक१९,काठमाडौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग स्तरोन्नति ‘रिह्याबिलिटेसन’को प्रक्रिया अघि बढेको छ। निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी चाइना नेशनल एग्रो टेक्नोलोजी इन्टरनेशनल इञ्जिनियरिङ कर्पाेरेशनसँग भोलि सोमबार निर्माण सम्झौता हुने भएको हो।

उक्त आयोजनाबारे आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यान) उच्च अधिकारीबीच प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो। मन्त्री अधिकारीसहित सञ्चारकर्मीको टोलीले क्यानअन्तर्गतको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाले गरिरहेको कामको स्थलगत अवलोकनसमेत गरेको थियो।

चिनियाँ निर्माण कम्पनीसँग करबाहेक रु तीन अर्ब ७५ करोड रन्वे कालोपत्र परिवर्तनका लागि सम्झौता हुन लागेको क्यानले जनाएको छ। सन् १९८० मा निर्माण भएको रन्वे अहिलेसम्म विस्तार तथा मर्मत हुन सकेको छैन।

धावनमार्ग स्तरोन्नतिको काम पाँच महीनाभित्र सुरू हुनुअघि आवश्यक तयारीका लागि पाँच महिनाको समय दिइएको छ। हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाका प्रमुख बाबुराम पौडेलले कम्पनीले आवश्यक तयारीका लागि चार महीना भए पुग्ने प्रस्ताव पेस गरे पनि आयोजनाले पाँच महिनाको समय दिएको बताए।

क्यानका महानिर्देशक सञ्जिव गौतमका अनुसार आगामी अप्रिल १ बाट धावनमार्ग स्तरोन्नतिको काम सुरू हुनेछ। कम्पनीले पहिलो चरणमा तीन हजार मिटरको रन्वेको कालोपत्र परिवर्तन गर्नु पर्नेछ । दैनिक ८० मिटरका दरले १० घण्टा मिलिङ मेसिनको साथमा राति रन्वे बनाइनेछ। यो क्रममा दैनिक १० घण्टा विमान स्थल बन्द हुनेछ।

धावनमार्ग सकेपछि ‘पार्किङ बे’ को काम सुरू गरिनेछ। निर्माण कम्पनीले ४५ दिनको स्तरोन्नतिको तालिका बनाए पनि क्यानले ७० दिनको अवधि तोकेको छ। सन् २०१९ को अप्रिलदेखि विमानस्थल बेलुका १० बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्म पूर्णरूपमा बन्द गरी रन्वेको कालोपत्र परिवर्तन सुरू गर्न लागेको क्यानले जनाएको छ । स्तरोन्नति गर्न करिब १८ महिना लाग्नेछ ।

यसैबीच पर्यटनमन्त्री अधिकारीले धावनमार्ग स्तरोन्नतिको काम जतिसक्दो छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न आयोजनालाई निर्देशन दिएका छन्। देशकै गरिमासँग जोडिएको विमानस्थलको स्तरोन्नतिपछि विमानस्थलको चाप न्यूनीकरण तथा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास थियो। रासस

post image

कात्तिक १८, काठमाडौं। लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनले आफुले दिने भनेको लाभांशमा हेरफेर गरेको छ । परिमार्जित लाभांश अनुसार लाइफ इन्स्योरेन्सले १२ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.६३ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको छ ।

 कम्पनीको शनिबार बसेको सञ्चालक समितिको बैंठकले सो लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । यसअघि साउन २४ गते बसेको बैठकले २०७३/०७४ को मुनाफाबाट ३६ प्रतिशत बोनस सेयर र  कर तिर्नको लागि १.८९ प्रतिशत नगद लाभांश बाड्ने निर्णय गरेको थियो ।

स्वीकृतिका लागि वीमा समिति पठाएको सो निर्णमा समितिले संसोधन गरेर फेरी पेश गर्न निर्देशन दिएपछि लाइफ इन्स्योरेन्सले आफुले दिने लाभांश घटाएको छ ।

परिमार्जित लाभांश वीमा समितिको स्वीकृति र कम्पनीको  आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि वित्तरण हुनेछ । हाल लाइफ इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३३ करोड ४६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ छ ।

post image

कार्तिक१७,काठमाडौं । नेपाली वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले थाइल्यान्डमा सहज उडान भर्न पाउने भएका छन् । नेपाल र थाइल्यान्डबीच शुक्रबार भएको हवाई सम्झौतापछि नेपालका जुनसुकै विमान थाइल्यान्ड जान पाउने भएका हुन् । दुई देशबीच ४७ वर्षपछि हवाई सम्झौता नवीकरण भएको हो । सन् १९७१ मा भएको पुरानो ढाँचाको सम्झौतालाई परिमार्जन गरी नयाँ व्यवस्था कायम गरिएको छ ।

पुराना ढाँचाको हवाई सेवा सम्झौता (एसए) लाई परिमार्जन गर्दै ग्रान्ट अफ राइट्स, कोअपरेटिभ मार्केटिङ एरेन्जमेन्ट, एभिएसन सेक्युरिटी तथा एभिएसन सेफ्टीलगायतका अन्तर्राट्रिय उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले निर्देशन गरेको ढाँचा र विषयवस्तु समेटी नयाँ हवाई सम्झौता भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

थाइल्यान्डको बैंककमा दुई पक्षीय वार्तापछि भएको हवाई सेवा सम्झौता समझदारी पत्रमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्य र थाइल्यान्डका नागरिक उड्डयन निकायका महानिर्देशक चुला सुकामानोपले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार एक सातामा दुवै पक्षले २८ उडान गर्नसक्ने र जुनसुकै वायुयान प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् ।

post image

कात्तिक १६, काठमाडौँ।  नेपाल वायुसेवा निगमको नयाँ वाइडबडी ए ३३०-२०० विमान ‘अन्नपूर्ण’ एयरबसमा समस्या आएपछि कतारको दोहामा ग्राउन्डेड भएको छ।

कतारको समय अनुसार शुक्रबार बिहान २ बजेर ५० मिनेटमा उडेर काठमाडौँमा बिहान १० बजे अवतरण गर्नुपर्ने सेड्युल रहेको विमानमा २४७ यात्रु थिए। ‘चार घण्टा भइसक्दा पनि हामीलाई किन उडान ढिला भयो भन्ने बारे कुनै जानकारी दिइएको छैन’, दोहाको विमानस्थलमा रहेका यात्रुले बताए।

निगम स्रोतका अनुसार जहाजको ब्रेकमा समस्या आएको पाइलटले जनाएका छन् भने कतारका हवाई इन्जिनियरले भने इन्डिकेटरमै समस्या आएको बताएका छन्। अहिले कतारकै हवाई इन्जिनियरले विमानको जाँच गरिरहेको र मर्मत गरेर नेपाल ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

नेपाल वायुसेवा निगमको नयाँ वाइडबडी ए ३३०-२०० विमान ‘अन्नपूर्ण’ एयरबस किनेर चलाउन थालेको चार महिना नपुग्दै बिमानमा समस्या आएको हो ।

post image

कात्तिक १६,  कुश्मा । थुप्रै धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा भएर पनि पर्यटकीय गन्तव्य सूचीमा नपरेको पर्वत जिल्लाका पाँच स्थानलाई सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा सुचीकृत गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको एक सय पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमध्ये यहाँको गुप्तेश्वर गुफा, सेतीवेणी शिला र पञ्चासेलाई स्थापित पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा सुचीकृत गरिएको हो ।

यसैगरी कुश्मा नगरपालिका–३ दुर्लुङमा सञ्चालित क्यानोनिङ र महाशिला गाउँपालिकामा रहेको महाशिला नयाँ तथा विकास गरिनुपर्ने पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा समावेश भएको छ । पञ्चासे कास्की, पर्वत र स्याङ्जा जिल्लाको सङ्गममा रहेको पर्यटकीय गन्तव्य हो । पोखराबाट नजिक रहेको यस क्षेत्र पदयात्रा, हिमशृङ्खलाको दृश्यावलोकन, धार्मिक केन्द्र र घरबासका कारण स्थापित पर्यटकीय गन्तव्य बनेको हो ।

कुश्मा नगरपालिका–४ कुश्माबजारमा रहेको गुप्तेश्वर गुफा सात तले अलौलिक गुफा हो । मध्यपहाडी राजमार्गबाट ५०० मिटर तल रहेको यो गुफालाई पर्यटकीय र धार्मिक केन्द्रको रुपमा विकास गरिँदै लगिएको छ भने पर्वत, स्याङ्जा र गुल्मीको सिमानामा पर्ने सेतीवेणीमा कालीगण्डकी जलजविद्युत् केन्द्रमा बनेको जलाशयमा सञ्चालित स्टिमरका कारण आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा परेको छ ।

गत वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको कुश्मा नगरपालिका–३ दुर्लुङको क्यानोनिङ, केभिङ र महाशिला गाउँपालिकामा रहेको एशियाकै ठूलो शिलामा शिवको सुतेको मूर्ति बनाई विश्वभरका पर्यटक र धार्मिक तीर्थयात्री भित्र्याउने योजना अघि सारिएको छ तर नयाँ पदमार्गको रुपमा विकास गरिँदै लगिएका हम्पाल, जलजला, भँवरकोट, अग्ला र लामा पुल तथा नयाँ बन्दै गरेको विश्वकै दोस्रो अग्लो बञ्जिजम्प भने पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा छुटेका छन् ।

पछिल्लो समय ती अग्ला र लामा पुलमा दैनिक हजाराँै पर्यटक आउने गरेका छन् । भँवरकोट हुँदै घारेपानी जाने पदमार्गमा पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेको छ । घुमाउने तालदेखि बाँसखर्क, लोप्रे हुँदै घारेपानी पुग्ने अन्नपूर्ण मिलेनियम पदयात्रा मार्गमा पनि पदयात्री आइरहेका छन् ।

जलजला र हम्पाल क्षेत्र तथा डहरे देउरालीलगायत क्षेत्रलाई पनि पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन स्थानीय तहले बजेट निनियोजनका साथै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । गुप्तेश्वर गुफा पर्यटकीय गन्तव्य सूचीमा परेपछि यहाँ पर्यटकको आकर्षण थप बढ्ने गुप्तेश्वर धार्मिक तथा पर्यटकीय विकास संस्थाका अध्यक्ष मानकुमारी गिरी बताईन् । रासस

post image

कात्तिक १५, ललितपुर ।  १२ औँ गोदावरी फूलको प्रतियोगात्मक प्रदर्शनी तथा मेला सुरु भएको छ । प्रदेश ३ सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले उद्घाटन गरेको उक्त मेला चार दिनसम्म चल्ने आयोजकले जनाएको छ । ललितपुरको जावलाखेल खेल मैदानमा बिहीबारबाट सुरु भएको मेलागोदावरी फूलको व्यवसायीक विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।  फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपालले प्रत्येक वर्ष यो मेला आयोजना गर्दै आएको छ । एशोसिएसनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनबहादुर तामाङले नेपालमा २०११ बाट सामान्यस्तरमा सुरु भएको पुष्प व्यवसाय शहरीकरणको विकास तथा विस्तारसँगै काठमाडौ उपत्यका बाहेक पोखरा, नारायणघाट, हेटौडा लगायतका शहरमा समेत फैलदै गएको बताए ।

एशोसिएसनका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७४–७५ सम्म आइपुग्दा ६९७ व्यवसायीले यो व्यवसाय गरिरहेका छन् । त्यस्तै ४३ जिल्लामा पुष्प व्यवसाय विस्तार भएको र १५५ हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यवसाय हुँदा ४३ हजार ५ सय बढी यसमा आश्रित बनेका छन् । यो व्यवसायले पछिल्लो आर्थिक बर्षसम्म एक अर्व ८६ करोड सात हजार १९९ भन्दा बढि कारोबार भैसकेको छ ।  त्यस्तै पछिल्लो अर्थिक वर्षमा ११ करोड रुपैयाँको फुल आयात भएको तथा निर्यात २.३७२ करोड आयात भएको एसोशिएसनले जनाएको छ ।  यस वर्षको प्रतियोगितामा विजेता नर्सरीहरुको समेत घोषणा गरिएको छ । जसमा समझना नर्सरी पहिलो, टीटीआर कंलगामुखी दोस्रो तथा अजिमा नर्सरी तेस्रो भएका छन् ।

कार्यक्रममा ५ वटा नर्सरी उत्कृष्ठमा परेको समेत घोषणा गरिएको थियो । कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनस्पति विभागका महानिर्देशक र पुष्प व्यवसायीहरुले सहभागिता रहेको थियो ।  मेलामा ४४ वटा व्यवसायीक स्टल, सुचनामुलक ३ र गोदावरी फुलको प्रतिश्पर्धात्मक प्रदर्शनी स्टल एकसहित जम्मा ४८ वटा प्रदर्शनी कक्षहरु रहेका छन् । जसमा गोदावरी फूलका ४५ प्रकारका फुल विरुवासहित ४५० प्रकार भन्दा बढिका फूल विरुवा रहेको आयोजकले जनाएको छ ।

post image

कात्तिक १५,  दाङ । प्रदेश नं ५ की भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले एक साताअघि विषादी हाली ४४ घार मौरी नष्ट पारिएको स्थान घोराही १२ सिस्नेरी गाउँको अवलोकन गरेकी छिन् ।

अज्ञात व्यक्तिले विषादी हालिदिँदा निरास भएका मौरीपालक किसान विकास नेपाललाई भेट्दै उनले हतोत्साहित नहुन आग्रह गर्नाका साथै विषादी हाल्नेको खोजी गरी हदैसम्मको कारवाही गरिने बताइन् ।
व्यावसायिक रूपमा मौरीपालन गरिरहेको किसानको मौरी घारमा पटकपटक विषादी हाल्ने काम भएको सुन्नमा आएको भन्दै मन्त्री पौडेलले यस्ता कार्य गर्नेलाई जसरी भए पनि कारवाहीको दायरामा ल्याइने बताइन् ।

सिस्नेरीमा २० दिन पहिले मौरी चराउन लगेका चितवनका विकास नेपालको गत साता ४५० मध्ये ४४ घारमा विषादी हालिएको थियो ।

सोही स्थानमा नष्ट भएका मौरीको घार हेर्दै मन्त्री पौडेलले यस्ता गतिविधि गर्ने आपराधिक मानसिकताका व्यक्ति पहिचान गरी स्थानीय प्रशासनमार्फत कारवाही गरिने र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने आश्वासनसमेत दिइन् ।

post image

कात्तिक १५, काठमाडौँ । माथिल्लो तामाकोशीको सेयर सर्वसाधारणका लागि आजदेखि खुला भएको छ । माथिल्लो तामाकोशीले तेस्रो चरणमा आजबाट सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्काशन खुला गरेको हो ।

माथिल्लो तामाकोशीले १ करोड ५० लाख ९० हजार ७ सय ५० कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्काशन खुला गरेको हो । आवेदकले न्युनतम ५० कित्ता देखि अधिकतम हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन पाउनेछन् । कमपनीको विवरणपत्र  नागरिक लगानीकोष नयाँ बानेश्वर र सनराइज क्यापिटल लिमिटेडबाट हेर्न सकिनेछ ।

आवेदन फारम भने सि—आस्वा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट भर्न र बुझाउन सकिनेछ । आवेदन दिने समय कात्तिक १९ गतेसम्म हो ।  यदि यस समयमा पर्याप्त आवेदन नपरेको अवस्थामा भने मंसिर १४ गतेसम्म समय थप हुनेछ ।

post image

कात्तिक १३, काठमाण्डौ ।  धितोपत्र बजार निरन्तर ओरालो लागेपछि सामूहिक लगानीका लागि स्थापना भएका म्युचअल फण्ड (सामूहिक कोष) को अवस्था पनि खराब देखिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भएका १३ वटा त्यस्ता फण्डमध्ये तीन वटाको मात्रै अवस्था राम्रो रहेको छ भने बाँकी रहेका १० को भने अवस्था आधारभूत मूल्यभन्दा तल रहेको पाइएको छ ।

शेयर बजारमा धेरैभन्दा धेरैको प्रवेश होओस् र सामूहिक लगानीका लागि सहज होस् भनेर स्थापित म्युचुअल फण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । स्टकका अनुसार सिद्धार्थ इक्विटी ओरियन्टेड स्किमको प्रतिइकाइ मूल्य रु ११ रहेको छ । यस्तै एनएमबी सुलभ इन्भेसटमेन्ट फण्ड एकको प्रतिएकाइ मूल्य ११ रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ ।

त्यस्तै, लक्ष्मी भ्यालु फण्डको प्रतिएकाइ मूल्य १० रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ । त्यसबाहेक अरु सबै सामूहिक लगानी कोषको अवस्था आधारभूत मूल्यभन्दा तल रहेको छ । त्यस्ता कोषको प्रतिएकाइ मूल्य रु १० रहने गरेको छ तर शेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्दा त्यस्तो कोषमा समेत प्रभाव परेको छ ।

सिटिजन म्युचअल फण्ड एकको प्रतिएकाइ मूल्य नौ रुपैयाँ ५२ पैसा रहेको छ । बजार घटेपछि सो फण्डको अवस्था समेत खराब रहेको छ । सो कोषको बजार पूँजीकरण रु ७८ करोड ६४ लाख रहेको छ । स्टकका अनुसार ग्लोबल आइएमइ समुन्नत स्कीम एक पनि आधारभूत मूल्यभन्दा तल रहेको छ । रु ९० करोड ६० लाख बजार पूँजीकरण रहेको सो म्युचअल फण्डको बजार मूल्य प्रतिएकाइ नौ रुपैयाँ छ पैसा रहेको छ ।

बजार घट्दै जाँदा लक्ष्मी इक्विटी फण्डको अवस्था पनि अरुको भन्दा फरक छैन । सो योजनाको बजार मूल्य प्रतिएकाइ आठ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको छ । रु एक अर्ब ७० करोड बराबरको बजार पूँजीकरण रहेको सो कोष केही समय पहिले आर्कषक मानिन्थ्यो ।

यस्तै लक्ष्मी बैंककै अर्को योजनाको रुपमा रहेको लक्ष्मी भ्याल्यू फण्ड भने नाफामा रहेको छ । प्रतिएकाइ १० रुपैयाँ १५ पैसा रहेको सो कोषको बजार पूँजीकरण रु पाँच अर्ब ७५ करोड रहेको छ ।

बजार पूँजीकरणमा दोस्रो स्थानमा रहेको नबिल बैंकको नबिल इक्विटी फण्डको अवस्था भने खराब रहेको छ । प्रतिएकाइ मूल्य आठ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको सो कोषको बजार पूँजीकरण रु एक अर्ब ८० करोड रहेको छ ।

सोही बैंकको अर्को योजनाको रुपमा रहेको नबिल प्रगति फण्डसमेत आधारभूत मूल्यभन्दा तल रहेको छ । सो कोषको प्रतिएकाइ मूल्य आठ रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको छ । सो योजनाको बजार पूँजीकरण रु ६५ करोड १० लाख रहेको छ । त्यस्तै नबिल बैंकको नबिल समृद्धि फण्ड एक पनि आधारभूत मूल्यभन्दा कम रहेको छ । बजार पूँजीकरण रु ७२ करोड रहेको सो एकाइको बजार मूल्य नौ रुपैयाँ ६० पैसा रहेको छ ।

एनआइसी एशिया बैंकको प्रवद्र्धनमा रहेको एनआइसी एसिया ग्रोथ फण्डको प्रतिएकाइ मूल्य नौ रुपैयाँ २६ पैसा रहेको छ । सो योजनाको बजार पूँजीकरण रु ७७ करोड ३३ लाख ९५ हजार २०० रहेको छ ।

एनएमबी बैंकको प्रवद्र्धनमा रहेको एनएमबी हाइब्रिड फण्ड पनि शेयर बजार घटेसँगै आरोलो लागेको छ । प्रतिएकाइ मूल्य नौ रुपैयाँ ४२ रहेको सो योजनाको बजार पूँजीकरण रु नौ अर्ब ४२ करोड रहेको छ ।

लगानीकर्ताको मुख्य आर्कषणको रुपमा रहेको सो योजनामा समेत पछिल्लो समय आधारभूत मूल्यभन्दा तल आइपुगेको छ । सोही बैंकको प्रबद्र्दनमा रहेको एनएमी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्ड एकको अवस्था भने सकारात्मक रहेको छ ।

प्रतिएकाइ रु तीन रुपैयाँ २५ पैसा नाफामा रहेको सो योजनाको बजार पूँजीकरण रु ९९ करोड ३७ लाख ५० हजार रहेको छ । सानिमा बैंकको प्रवद्र्धनमा रहेको सानिमा इक्विटी फण्ड पनि आधारभूत मूल्यभन्दा तल रहेको छ । प्रतिएकाइ मूल्य नौ रुपैयाँ २३ पैसा रहेको सो योजनाको बजार पूँजीकरण रु एक अर्ब १९ करोड ९९ लाख रहेको छ ।

सिद्धार्थ बैंकले प्रबद्र्दनमा गरेको दुई वटा योजनामध्ये एकको प्रतिएकाइ रु एक नाफामा छ भने अर्कोको घाटामा रहेको छ । सिद्धार्थ इक्विटी ओरियन्टेड स्किममा रु एक नाफा देखिन्छ । सो योजनाको बजार पूँजीकरण रु एक अर्ब १० करोड रहेको छ । यस्तै सिदार्थ इक्विटी फण्डको अवस्था कमजोर रहेको छ । प्रतिएकाइ नौ रुपैयाँ २३ पैसामा कारोवार भएको सो योजनाको बजार पूँजीकरण भने रु एक अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रहेको छ ।

post image

कात्तिक १३, काठमाडौँ।  बीमा कम्पनीहरुले बिदेशमा पनि शाखा सञ्चालन गर्न पाउँने भएका छन् । बीमा समितिले जारी गर्न लागेको शाखा स्थापना सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार कम्पनीहरुले बिदेशमा पनि शाखा सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् ।

कम्पनीहरुले विदेशमा शाखा सञ्चालन गर्नको लागी भने बीमा समितिमा आवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसैगरी सम्बन्धित मुलुकको ऐन अनुसार निर्धारित पूँजी समेत कायम गर्नुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिका अनुसार बीमा समितिले तोकेको चुक्ता पूँजी कायम गरेको कुनै पनि कम्पनीले विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछन् । यसका लागी कम्पनीले सम्बन्धित स्थानकोे सम्भाव्यताको अध्ययन गरी समितिमा बुझाउँनुपर्नेछ ।

निर्देशिकाले बीमा कम्पनीहरुलाई गाउँपालिकामा जान प्रेरित गरेको छ । शाखा स्थपना गर्नु अघि समितिको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । तर, गाउँपालिकामा स्थापना गर्ने हो भने स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । काठमाण्डौ उपत्यका भित्र पनि चक्रपथ बाहिर शाखा सञ्चालन गर्नेलाई प्राथमिकता दिईने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिका अनुसार काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर तीनवटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याए पश्चात मात्र काठमाडौ उपत्यकाभित्र एक शाखा खोल्न स्वीकृति प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकाले बीमकले क्षेत्रीय कार्यालय पनि स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । एउटा क्षेत्रिय कार्यालय अन्र्तगत १० वटा शाखा कार्यालयहरु रहने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । सोमध्ये ३० प्रतिशत शाखा कार्यलयहरु ग्रामिण स्थानमा सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्नेछ ।

post image

कार्तिक १३, काठमाडौं ।   गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाको रनवे पिच गर्ने काम आजबाट सुरु भएको छ। पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीका अनुसार  अबको ६ महिनाभित्र रनवेको पिच सम्पन्न हुने छ।

सन् २०१९ अगष्ट सम्ममा विमानस्थल निर्माणको कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउने मन्त्री अधिकारीले बताए। विमानस्थलका निमित्त आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले ठेकेदारले चार महिनामै कालोपत्रको काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए।

अधिकारीका अनुसार धावनमार्गको लम्बाई तीन किलोमिटर रहेको छ। विमानस्थलको काम बिहान ६ बजेदेखि राति १२ बजेसम्म भइरहेको छ। चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन  र स्थानीय ठेकेदारले दुर्इ सय कामदार परिचालन गरेर रातिसम्म काम गरिरहेको अधिकारीले बताए। उनका अनुसार विमानस्थल बनाउन चिनियाँ ७० जना र नेपाली १ सय ३० जना कामदार खटिएका छन्।

post image

कात्तिक १२,काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकहरूमा देखा परेको तरलता संकट तत्काल समाधान गर्न अर्थमन्त्रालय र केन्द्रीय बैंक बीचको छलफल सकारात्मक बन्दै गएको छ ।

केन्द्र सरकारले स्थानीय तहका लागि पठाउने करिब ९० अर्ब रूपैयाँ बराबरको रकम तत्काल वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपका रुपमा जम्मा गर्न दिन मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच सघन छलफल जारी छ ।

स्थानीय तहमा पठाईने उक्त रकम राष्ट्र बैंकले नै संचित गर्दैै आएको र सरकारी निर्देशन आए उक्त रकम बाणिज्य बैंकहरूलाई दिन कुनै समस्या नरहेको राष्ट्र बैंक बैंकिङ कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक झलक शर्मा आचार्यले जानकारी दिए।

आचार्यका अनुसार तरलताको समस्या चर्किदैं गएपछि अर्थमन्त्रालयसंग छलफल अगाडी बढेको थियो । आचार्यले भने रकम पठाउने विषयमा सरकार पनि नकारात्मक होईन तर सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको हैसियातमा राष्ट्र बैंकले रकमको जोखिमबारे सरकार स्पष्ट हुनु पर्ने धारणा छलफलमा राखेको हो ।

आचार्यले भने निक्षेपको रुपमा उक्त रकम जम्मा गर्न दिँदा पर्न सक्ने असरबारे विस्तृतमा अध्ययन अझै जारी छ। उक्त बजेट बाणिज्य बैंकमा पठाउँदा अर्थतन्त्रमा असर पर्दैन भन्नेमा सरकार आस्वस्त भए औपचारिक निर्णय आउने छ ।

post image

कात्तिक १२,काठमाडौँ ।  नेपाली कामदारले अब कुनै शुल्क बिनानै वैदेशिक रोजगारीको लागि मलेसिया जान पाउने भएका छन ।  राजधानीमा सोमबार आयोजित एक विशेष समारोहकाबीच नेपाल र मलेसिया सरकारबीच आज भएको सम्झौताअनुरुप नेपाली कामदारले रोजगारीका लागि मलेसिया जाँदा कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

 नेपालको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसिया सरकारको तर्फबाट मानव संशाधन मन्त्री एम कुला सेगरनले ‘कामदार भर्ना, रोगजार र फिर्ता’ सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

नेपालबाट रोजगारीका लागि मलेसिया जान थालेको दुई दशकपछि सरकारी तहमा पहिलोपटक यो ऐतिहासिक सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार मलेसियामा कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकक, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायत वापतका खर्चहरु सम्पूर्ण सम्बन्धित रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्नेछ ।

यस्तै अब मलेसिया सरकारले लगाउँदै आएको लेभी पनि नलाग्ने भएको छ।  यसअघि मलेसियन सरकारले कामदारबाट लेभी उठाउँदै आएको थियो । यसअघि मलेसिया जाने कामदारको करार अवघि ३ वर्ष रहेकोमा समझदारी पश्चान २ वर्ष कायम गरिएको छ । यस्तै रोजगारदाताले तलब प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम नहुने गरी तलब भत्ता, एवमु् सुविधा पाउने व्यवस्था पनि सम्झौतापत्रमार्फत गरिएको छ । समझदारीअनुसार नेपाली कामदार मलेसियाको विमानस्थल पुगेको ६ घण्टाभित्र गन्तब्य स्थलमा लगिनुपर्ने, महिला कामदारको हकमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने, परिवारको निकट सदस्यको मुत्यु भएमा १५ दिनको छुट्टी दिइने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

post image

कात्तिक ११,काठमाडौँ । मलेसिया नेपाली कामदार ‘निस्शुल्क’ लैजान सहमत भएको छ।  नेपाली कामदार मलेसिया लैजाँदा लाग्ने शुल्क मलेसियाली रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने विषय समेटिएको श्रम सम्झौतामा सोमबार हस्ताक्षर हुने भएको हो। हस्ताक्षरका लागि मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलाशेगरण आज नेपाल आउँदै छन्।

नेपाली र मेलसियाको श्रम मन्त्रालय स्तरमा भएको वार्ताले कामदारको भिसा शुल्क, टिकट शुल्क रोजगारदाताले ब्यहोर्ने समझदारी जुटाएको थियो। त्यस्तै कामदारले मेनपावरलाई तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क समेत रोजगारदाताले नै ब्यहोर्ने बुदाँसमेत सम्झौतामा समेटिएको छ। त्यस्तो सेवा शुल्क कामदारको पहिलो महिनाको आधा तलब हुनेछ।

गोकर्ण बिष्टले मन्त्री भएलगत्तै कामदारबाट मलेसियाले अनावश्यक रकम उठाएको भन्दै कामदार पठाउन रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए। भिएलएनको नाममा भिसा प्रोसेसिङमार्फत् पैसा उठाएको भन्दै मन्त्री बिष्टले कामदार नपठाउने अडान राखेका थिए।

अब नेपालमा जिएसजी र स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क कामदारले तिर्नुपर्ने तर मलेसिया पुगेलगत्तै कामदारको तलबमा सो रकम रोजगारदाता कम्पनीले हालिदिनुपर्ने समझदारी हुन लागेको हो। मन्त्री बिष्टले सोमबार मलेसियासँग वार्ता हुने बताए।

post image

कात्तिक  ११, काठमाडौँ । भूकम्प पीडितले दुई प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा रु २५ लाख र रु १५लाख ऋण नपाउने भएका छन् ।

भूकम्पलगत्तै सरकारले निजी आवास पुनः निर्माणका लागि पहाडी जिल्लामा रु १५ लाख र उपत्यकामा रु २५ लाख सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरेको थियो । हालसम्म दुई प्रतिशत ब्याजदरको ऋण करिब एक हजार ३०० पीडितले मात्र पाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन आलटाल गरेपछि यो व्यवस्था हटाइएको हो ।

अब ऋण लिनका लागि सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याज तिरिदिने गरी रु एक अर्बको कोष खडा गर्न लागेको राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए ।

‘भूकम्प पीडितलाई निजी आवास पुनः निर्माण गर्न, कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्धि गर्न, शिक्षित बेरोजगार युवालाई मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायत प्रयोजनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ ल्याएको छ”, उनले भने । यो कार्यविधि आएपछि कात्तिकदेखि नै दुई प्रतिशत ब्याजदरको ऋण प्रवाह रोकिएको हो । यसअघि दुई प्रतिशत ब्याजदरमा रु १५ र २५ लाख ऋण लिएकाले भने पाँच वर्षमा साँवा र दुई प्रतिशतका दरले नै ब्याज तिरिसक्नुपर्नेछ ।

यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ २१ गते स्वीकृत गरेको हो । कार्यविधिअनुसार दोस्रो किस्ता नलिएका भूकम्प पीडितले रु तीन लाख सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउनेछन् । कर्जा पाउन पीडितले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा आवेदन फारम, लाभग्राहीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको स्वघोषणा, निजी आवास पुनः निर्माण अनुदानको सम्झौतापत्रको सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतबाट प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी अनुदान सम्झौता गरेको वडा र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हालसम्म निजी आवास अनुदानको दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन नदिएको व्यहोरा सम्बन्धित वडा सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट प्रमाणित गरेको सिफारिश पत्र एवं धितोका लागि आवश्यक लालपूर्जालगायत आवश्यक कागजात पेश गरेको २१ दिनभित्र कर्जा दिन बैंकर्स एशोसिएशनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइएको सहप्रवक्ता घिमिरेले बताए । सहुलियतपूर्ण ऋण दुई प्रतिशत ब्याजदरको भन्दा सहज हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

वि.सं २०७२ वैशाख १२ गतेको भू्कम्पले भत्किएका निजी आवास पुनःनिर्माण चालु आर्थिक वर्षमा सक्ने सरकारको लक्ष्य छ । प्राधिकरणले पाँच लाख ९६ हजार ५८२ घरको सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यसमध्ये आठ लाख ११ हजार ५८७ परिवार लाभग्राही सूचीमा समावेश भएका छन् ।

लाभग्राही सूचीमा परेकामध्ये सात लाख २८ हजार ७४८ परिवारले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता गरेकामध्ये सात लाख २३ हजार ३७६ ले पहिलो किस्ता बुझेका छन् । घरको जग निर्माण गरी पाँच लाख ९० हजार ६० पीडितले दोस्रो किस्ता लिइसकेका छन् । घर निर्माण सम्पन्न गरी तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको संख्या दुई लाख ९१ हजार ८६५ पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

लाभग्राही सूचीमा नपरेका दुई लाख ३७ हजार ८५ जनाले गुनासो दर्ता गराएका थिए । दुई लाख पाँच हजार ५८४ गुनासो पुनरावलोकन भइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले बताए । सर्वेक्षण र गुनासो व्यवस्थापनबाट प्रबलीकरण सूचीमा ६१ हजार ८९१ लाभग्राही छनौट भएका छन् । रासस

post image

कात्तिक  ११, काठमाडौँ । आर्थिक सङ्कटबाट अघि बढेको अजेन्टिनालाई दिइदै आएको कर्जालाई अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले ५६ अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने भएको छ ।आइएमएफको कार्यकारी समितिले आर्थिक तथा मुद्रा गिरावटको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्नका लागि ५.७ अर्ब तत्काल उपलब्ध गराएको तर यसको प्रयोगका लागि भने कडा शर्त अघि सारिएको जनाएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले दक्षिण अमेरिकी मुलुक अर्जेन्टिनालाई यही बर्षको जुन महिनामा ५० अर्ब कर्जा उपलब्ध गराउने सहमति जनाएको थियो । जसमध्ये १५ अर्ब डलर फिर्ता भइसकेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण पछिल्ला केही बर्षमा अर्जेन्टिनाले आर्थिक सङ्कटको सामना गर्दै आएको छ । ब्युनर्स आयर्सको तीब्र खर्चका कारण उसले थप आर्थिक सहयोगको अपेक्षासहित दातासँग पुनः हात फैलाउनु परेको हो ।

सबैभन्दा पछिल्लो किस्तासँगै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले राष्ट्रपति माउरिसियो म्याक्रीको सरकारलाई यसबर्ष २० अर्ब डलर रकम निकाशा गरिसकेको छ । “चुनौतिपूर्ण वातावरणका बाबजुद सरकारले सक्रियताकासाथ आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमलाई मजबुत बनाएको छ,” अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रबन्ध निर्देशक क्रिष्टिन लागार्डले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।

आर्थिक सङ्कटका कारण निम्तिएको समस्याले गत अप्रिलदेखि अर्जेन्टिनी मुद्राको मूल्य अमेरिकी डलरसँग नियमित तथा तीब्ररूपमा खस्किँदो अवस्थामा रहेको छ । अर्जेन्टिनामा राजनीतिक अस्थिरतासँगै यस बर्ष देखिएको खडेरीका कारण यहाँको अर्थतन्त्रमा व्यापक गिरावट आएको हो ।

अर्जेन्टिनी मुद्रा पेसोको मुल्यमा यस बर्षको शुरूदेखि निरन्तर कमी आएकोे छ । पेसोको मूल्य अमेरिकी डलरसँग बर्षको शुरूको तुलनामा ५० प्रतिशतले कमी आएको छ । राष्ट्रपति म्याक्रीले अगस्टमा कर्जा बिषयमा आइएमएफसँग पुनः वार्ता गर्न खोजेको घोषणासँगै दुई दिनको समयमा नै अमेरिकी डलरसँग पेसोको मूल्य करिब २० प्रतिशतले घटेको थियो ।

post image

कात्तिक  ११, काठमाडौँ । आँखुखोला हाइड्रोपावरको आईपिओ आज आइतबार बाँडफाँड हुने भएको छ। कम्पनीले असोज २३ गतेदेखि १३ लाख ७६ हजार २० कित्ता शेयर निष्काशन गरेको थियो । जसमा आवेदन सदर भएका सबै आवेदकले शेयर पाउने निश्चित भएको छ ।

कूल निष्काशन गरेको आईपिओ मध्ये ६८ हजार ८०१ कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषहरुलाई र २७ हजार ५२० कित्ता शेयर कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरेको छ । कम्पनीको आईपिओ धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निदेशिका अनुसार बाँडफाँड हुनेछ ।यस अनुसार सबै आवेदकले कम्पनीको शेयर न्युनतम १० कित्ता पाउनेछन् । अधिकतम शेयर प्राप्त गर्नेले २० कित्ता प्राप्त गर्नेछन् ।

कम्पनीको सेयरमा आवेदन गरेका मध्ये ४७ हजार ४ सय जनाले २० कित्ताको दरले सेयर पाउने गरी मोडल तयार भएको छ । कम्पनीको आईपिओमा परेका आवेदन मध्ये ६१ व्टा आवेदन रद्ध भएका छन् । कम्पनीको सेयरमा ८३ हजार ३ सय १६ जना लगानीकताले आवेदन गरेका थिए ।

क्यापिटलका अनुसार कम्पनीको सेयरमा ४.४३ गुणा बढी आवेदन परेको हो । कर्मचारीका लागि २७ हजार ५ सय २० कित्ता सेयर छुट्याइएकोमा जम्मा ५ जनाले ५९ कित्ता सेयर मात्र माग गरेका छन् । कर्मचारीले नकिनेको २७ हजार ४ सय ६१ कित्ता सेयर सर्वसाधारण आवेदकलाई बितरण गर्ने मोडलमा उल्लेख छ ।

post image

असोज २८, काठमाडौँ ।  अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले मूल्य वृद्धिदर र विनिमयदरको उतारचढावको अवस्थामा खुकुलो मौद्रिक नीतिबाट आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुर्याउने उपाय सीमित भएको बताएका छन । उनले भने, “परिमाणात्मक रूपमा खुकुलो बनाइएको मौद्रिक नीतिले मात्र भन्दा पनि उत्पादनसँग जोडिएको कर्जा नीतिले अस्थिर वित्तीय स्थितिबीच पनि आर्थिक वृद्धिका लागि सहयोग पुर्याउन सकिन्छ ।”

इण्डोनेशियाको बालीमा भइरहेको विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकको अवसरमा आगामी दश वर्षको विकासका चुनौतीबारे शनिबार मुद्रा कोषको एशिया प्यासिफिक विभागले एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैकका गभर्नरसँग गरेको बैठकमा उनले सो धारणा राखेका हुन।

मन्त्री डा खतिवडाले मौद्रिक नीतिको भूमिका र दायरा विश्व अर्थतन्त्रमा अहिले कमजोर हुँदै गएको बताए । व्यापारिक संरक्षणवादसँगै अहिले ठूला मुलुकले साना मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेकामा विश्व व्यापार सङ्गठन, विश्व बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज र खुकुलो बनाउन पैरवी गरेका संस्थाहरूले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरी अस्वभाविक संरक्षणवादलाई रोक्न सक्नुपर्ने बताए ।

व्यापार युद्धले सिर्जना गरेको विनिमयदर अस्थिरताका कारण एशियाली मुलुकबाट पश्चिमी मुलुकहरूमा पूँजी प्रवाह भएकोमा चासो राख्दै डा खतिवडाले एशिया क्षेत्रभित्रकै बढ्दो व्यापार तथा लगानीको वातावरण सुहाउँदो पूँजी बजार र मुद्रा बजार यस क्षेत्रमै सघन रूपमा विस्तार हुनसकेमा एशियाबाट युरोप अमेरिकामा पूँजी बहिर्गमन नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले विगतको आर्थिक वृद्धि पूँजी, श्रम र प्राकृतिक स्रोतबाट सिर्जना भएकोमा अहिले डिजिटल प्रविधि र ज्ञानमा आधारित आर्थिक वृद्धि भइरहेकोतर्फ सङ्केत गर्दै यस्तो वृद्धिबाट सिर्जना हुने आयको वितरण झन् असमान हुँदै जाने र मुलुक–मुलुकबीच एवं जनता–जनताबीच आर्थिक असमानता बढ्दै जानेतर्फ विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ध्यान दिनुपर्ने र असमानता घटाउने नीतिहरूको पैरवी गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

एक अर्को प्रसङ्गमा, उनले नेपालको नै विद्यमान ऋणको भार दक्षिण एशियामै कम रहेको सन्दर्भमा आधारभूत पूर्वाधारको विकास र निर्यातजन्य क्षेत्रको प्रवद्र्धनको लागि वर्तमान ऋणको स्तरलाई कूल गार्हस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धि, पर्याप्त रोजगारी सिर्जना र मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकमा आगामी १० वर्षमा पुग्न सकिने बताए । रासस

post image

असोज २८, बैतडी । दसैंको मुखमा बैतडीका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्। प्रदेश सरकार मातहत स्थापना भएका केही कार्यालयका कर्मचारीले साउनदेखि तलब पाउन सकेका छैनन्। दसैंमा समेत तलब नपाउँदा समस्या भएको कर्मचारीले बताएका छन्।

दसैंको मुखमासमेत तलब नपाउँदा आफूहरूलाई निकै समस्या भएको कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीका निमित्त प्रमुख कर्णबहादुर चन्दले बताए। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीले साउनदेखि तलब पाएका छैनन्। यस्तै भेटनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र पाटन बैतडीका कर्मचारीले पनि तलब पाएका छैनन्। दसैंअघि तलब पाउने आश मरिसकेको भेटनरी अस्पताल तथा पशुुसेवा विज्ञ केन्द्रका पशुसेवा प्राविधिक बिसन विष्टले बताए।

डिभिजन वन कार्यालय, साविकको भूसंरक्षण कार्यालयका कर्मचारीले पनि तलब पाउन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकार मातहतका केही कार्यालयका कर्मचारीले तलब पाएको भए पनि चार कार्यालयको अख्तियारी नै नआएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहायक सूचना अधिकारी पूर्णानन्द जोशीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म अख्तियारी नआएका कार्यालयको दसैंअघि अख्तियारी आउने सम्भावना कम छ।’ प्रदेश सरकार रहेका कार्यालयको तलब नपाउँदा मुख्य चाड दशैँ तिहार नै खल्लो हुने चिन्तामा कर्मचारी छन्।

यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत रहेका बैतडीका सरकारी कार्यालय कामबिहीन बनेका छन्। नयाँ संरचनाअनुसार बैतडीमा स्थापना भएका कार्यालयले कार्यक्रम र अख्तियारी नपाउँदा कामबिहीन बनेका हुन्। रासस

post image

असोज २६, काठमाडौँ । एनआइसी एसिया बैंकले थप दुईवटा शाखा खोलेको छ । बैंकले नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका, वडा नम्बर ८, त्रिभुवन चोक र बैजनाथ गाउँपालिका, वडा नम्बर ६, सम्झना चोकमा बुधबार शाखा खोलेको हो।

त्रिभुवन चोक शाखा बैंक सञ्चालक राजेन्दप्रसाद अर्याल र सम्झना चोक शाखा नेपाल राष्ट्र बैक, नेपालगन्जका निर्देशक बिमलराज खनालले उद्घाटन गरेको बैंकले जनाएको छ। योसँगै एनआइसी एसियाको शाखा संख्या २६१ पुगेको छ ।

बैंकले शाखा कार्यालयका अतिरिक्त २५३ एटिएम, २५ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर र १८ वटा शाखारहित बैंकिङ एकाइमार्फत बैंकिङ सेवा दिइरहेको छ । शाखा र एटिएम सञ्जालको हिसाबले एनआइसी एसिया मुलुककै सबैभन्दा ठूलो बैंक हो।

post image

असोज २५, काठमाडाैं । विश्व बैंकले नेपाललाई वित्तीय तथा ऊर्जा क्षेत्र सुधार नीति कार्यान्वयन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । विश्व बैंकले करीब २३ अर्ब सहुलियत ऋण दिन लागेको हो ।विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको इन्डोनेसियाको बालीमा जारी वार्षिक बैठकका बेला उक्त रकम ऋण सहयोग गर्ने समझदारी भएको हो ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा तथा बैंकको दक्षिण एशिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष हार्टविग सेफरको उपस्थितिमा अर्थमन्त्रालय आर्थिक सहायता समन्वयन महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल र उक्त बैंकका देशीय निर्देशक चिम्याओ फ्यानले सम्झौतापत्रमा बुधबार हस्ताक्षर गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त अवसरमा अर्थमन्त्रीले विश्व बैंकले नेपालको पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्र र पर्यटन विकासमा गरेको सहयोगको सराहना गर्दै नेपाललाई थप स्रोतको आवश्यकता भएकाले आगामी दिनमा सहयोग अझ वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

 

post image

असोज २५, फिक्कल । इलामबाट सञ्चालित सुपरमाई हाइड्रो प्रालीले परीक्षण उत्पादन शुरु गरेको छ ।इलाम नगरपालिका–५ वरबोटे र माईजोगमाई– ४ सोयाङको फेदीस्थित माईखोलामा निर्माण गरिएको उक्त जलविद्युत आयोजनाबाट बुधबारदेखि परीक्षण उत्पादन थालिएको हो ।

उक्त आयोजना सम्पन्न भइ केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएसँगै इलामलाई हाइड्रोको जिल्ला भन्न थालिएको छ । इलामबाट हालसम्ममा ११ विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने बाँकी चार आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

उक्त आयोजनाको परीक्षण उत्पादनसँगै अब सात दशमलव ८ मेघावाट विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिने भएको छ । आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक माधवप्रसाद मैनालीका अनुसार विसं २०७३ चैत महीनादेखि निर्माण शुरु भएको यस आयोजनाले निर्धारित समयभन्दा २२ महीनाअगावै विद्युत् उत्पादन गर्न शुरु गरेको र अब १५ दिनदेखि नियमित उत्पादन थाल्ने भएको छ ।

उक्त आयोजना निर्माणका लागि सिद्धार्थ बैंक, सानिमा बैंक, सेञ्च्युरी कमर्सियल बैंक र ज्योति विकास बैंकले रू एक अर्ब ५० लाख संयुक्त लगानी गरेकामा काम छिटै सम्पन्न भएकाले करीब रू सात लाख रकम बचत हुनसक्ने उक्त उक्त प्रालीका अध्यक्ष मोहन कार्कीले जानकारी दिए ।

post image

असोज २४, काठमाडौं । नेपालको आन्तरिक उडान गर्दै आएको निजी क्षेत्रको हवाई सेवाप्रदायक बुद्ध एयरले पब्लिक कम्पनीमा जाने घोषणा गरेको छ। अहिले प्राइभेट कम्पनीको रुपमा रहेर आन्तरिक र क्षेत्रीय उडान गरिरहेको एयरलाईन्सले अबको ३ वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।

पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि त्यहाँबाट उडान सुरु गर्ने एयरलाईन्सका प्रबन्ध निर्देशक विरेन्द्र बहादुर बस्नेतले जानकारी दिए।नेपालमा हालसम्म कुनै पनि हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी पव्लिकमा छैनन् ।‘अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई नै पब्लिक कम्पनीमा लैजान्छौँ, आन्तरिक उडान भने पब्लिकमा जाँदैनौँ’ उनले भने ‘हामी ३० प्रतिशत मात्र शेयर राख्छौँ तर आन्तरिक उडान भने प्राइभेटबाटै गर्छौँ।’

अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि लाइसेन्स पाइसकेको बुद्धले अहिले काठमाडौंबाट भारतका केही सहरमा उडान गरिरहेको छ। पोखरा विमानस्थल संचालनमा आएपछि पोखरलाई आधार बनाएर सुरुमा छिमेकी मुलुकका विभिन्न सहरमा उडान गरिने वस्नेतले जानकारी दिए। अबको १० वर्षभित्र २५ लाख पर्यटक पोखराबाट इन आउट गराउन सकिने बुद्ध एयरको अध्ययनले देखाएको छ। त्यसरी आउने २५ लाख पर्यटकमा कम्तिमा पनि ३० प्रतिशतलाई बुद्ध एयरले सेवा दिनेगरी बुद्ध एयरले योजना बनाएको छ।

आन्तरिक उडानमा दुर्गम क्षेत्रमा नजाने घोषणा गरिसकेको एयरले अवको एकमात्र लक्ष्य भनेको अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको बताएको छ। पोखरा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि केही सीमा हुने भएपनि पर्यटकीय क्षेत्रमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने वस्नेतको भनाइ छ।

आजदेखि २१ वर्ष पुरा गरेर २२ औं वर्षमा प्रवेश गरेको एयरलाइन्सले एटिआर जहाज उडान थालेको १० वर्ष पुगको छ। यही अवसरमा काठमाडौं आएका एटिआरका हेड अफ सर्भिस बिली ओहले बुद्ध एयरले यात्रुको सेवा र व्यवसायमा पाएको सफलता लोभलाग्दो भएको बताए।

post image

असोज २४,काठमाडौं ।  यातायात व्यवस्था विभागले आजदेखि सार्वजनिक सवारी साधनलाई इजाजत पत्र (रुट परमिट) खुला गरेको छ । विभागले नेपालीहरूको महान् पर्व दशैँ, तिहार र छठ नजिकिएसँगै काठमाडौँ बाहिर जाने र आउने यात्रुलाई सहज र आरामदायी बनाउन आजदेखि असोज ३१ गतेसम्मलाई इजाजत पत्र (रुट परमिट) खुला गरेको हो ।

विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले रुट परमिट खुला भएसँगै सवारी चालकले यात्रुलाई सहज गन्तव्यमा ल्याउन तथा लैजानका लागि पालो पर्खनु नपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले रुट परमिट खुला भएसँगै चाडबाडको समयमा यात्रुलाई सुरक्षित गन्तव्यमा ल्याउन तथा लैजानका लागि सहज हुने बताउनुभयो ।विभागले सो समयमा सामान बोकेर काठमाडौँ भित्रिने ‘मल्टी एलेक्स ट्याक्टर ट्रेलर’ ठूला सवारी साधनलाई सञ्चालनमा रोक लगाएको छ ।

ठूला सवारी साधन बाटोमा गुड्दा अरु सवारी साधनलाई आवागमनमा समस्या हुने भएकाले आजदेखि असोज ३१ गतेसम्म नारायणघाटबाट काठमाडौँ आउने ठूला सवारी साधनलाई रोक लगाएको हो ।

post image

असोज २३, काठमाडौँ । सरकारले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको कामलाई सहज बनाउन ‘सरलीकृत फारम’ को व्यवस्था गरेको छ । ललितपुरस्थित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा एक कार्यक्रमका बीच सो सेवाको शुभारम्भ गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पदमा अर्यालले जनतालाई सहज, सुलभ र पारदर्शी ढंगले भूमिसम्बन्धि सेवा उपलब्ध गराउन सो सेवाको पनि शुभारम्भ  गर्नु परेको स्पष्ट पारिन् ।

३४ वटा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरुमा एकसाथ शुभारम्भ गरिएको सो सरलीकृत फारम सामान्य नागरिकले पनि भर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिनु भयो । मन्त्रालयले एक वर्षभित्र १ सय ५ वटै भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरुमा सो सरलीकृत फारमको व्यवस्था गर्न लागिएको पनि जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले एक वर्षभित्र सबै भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरुमा अनलाईन सेवा संचालनमा ल्याउने महत्वकांक्षी योजना पनि यस अघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

post image

असोज २३, काठमाडौँ । आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीले आजदेखि आईपीओ बिक्री खुल्ला गरेको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरका १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको १३ लाख ७६ हजार कित्ता आईपीओ बिक्री खुल्ला गरेको हो ।

बिक्री प्रवन्धकका रुपमा सिभिल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड रहेको छ । आईपीओ निष्कासन बन्द हुने छिटोमा असोज २६ र ढिलोमा कात्तिक ६ गते हुने छ । न्युनतम ५० कित्ता र अधिकत ६ हजार कित्तासम्म आईपीओ भर्न पाइने छ ।

कम्पनीले १२ करोड रुपैयाँ र आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई निष्कासन गर्दा बिक्री नभएको १ करोड ७६ लाख रुपैयाँको समेत गरी आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । कुल निष्कासन मध्ये ६८ हजार ८०१ कित्ता आईपीओ सामूहिक लगानी कोष र २७ हजार ५२० कित्ता कर्मचारीलाई छुट्टाएको छ ।

कम्पनीले धादिङमा ८.४ मेगावाटको आँखुखोला आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । २०७० मंसिरदेखि कम्पनीले व्यापारिक रुपमा बिजुली उत्पादन गरेको हो । आयोजना बनाउन २ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ ।

post image

असोज २३, मुस्ताङ ।  दशैंका लागि मुस्ताङबाट १६ हजार भेडाच्याङ्ग्रा बिक्री गरिएको छ । म्याग्दी, कास्की, बागलुङ, पर्वत, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, स्याङजा, काठमाडौं लगायतका व्यापारीले मुस्ताङबाट भेडाच्याङ्ग्रा खरिद गरेका हुन् ।

भेडाच्याङ्ग्रा खरिद गर्न देशका विभिन्न ठाउँका व्यापारी जोमसोम आइपुगेका छन् । भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र जोमसोमस्थित सेवा केन्द्रले हालसम्म १६ हजार भेडाच्याङ्ग्रा बिक्री भइसकेको जनाएको छ । सोरबारसम्म १० हजार भेडा र ६ हजार च्याङ्ग्रा बिक्रीका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको केन्द्रका पशु चिकित्सक डा शिव भुसालले जानकारी दिए ।

दशैँका लागि जिल्लाबाट करीब २० हजार भेडाच्याङ्ग्रा बिक्री हुने अनुमान गरिएको छ । नेपाल खाद्य संस्थानले यस वर्ष मुस्ताङबाट एक हजार च्याङ्ग्रा काठमाडौँ लैजाने भएको छ । पाँच सय ५० च्याङ्ग्रा मुस्ताङबाट पठाइसकेको संस्थानको जोमसोमस्थित कार्यालयका प्रमुख गङ्गाप्रसाद शाहले बताए।

थप ४५० च्याङग्रा खरिद गरेर पठाउने तयारी भइरहेको छ । मुस्ताङमा एउटा च्याङग्रा रु १७ हजारदेखि रु २२ हजार तथा भेडा रु १४ हजारदेखि रु १७ हजारका दरले खरिद बिक्री भइरहेको छ । प्रतिकिलो रु ५३० का दरले च्याङ्ग्रा खरिद गरेको संस्थानले काठमाडौंमा जिउँदो च्याङ्ग्रा प्रतिकिलो रु ६५० का दरले बिक्री गर्ने जनाएको छ ।

post image

असोज २३, काठमाडौं।नेपाल भारत सिमा क्षेत्रका दुईवटा बिन्दुमा सन् २०१८ को अन्त्यबाट रेल सेवा सञ्चालन हुने भएको छ । जनकपुर–जयनगर र बथनाहा–कटहरी रेल सेवा डिसेम्बर अन्त्यबाट सुचारु हुने रेल बिभागका प्रवक्ता सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियर अमन चित्रकारले जानकारी दिनुभयो । दुबै स्थानमा ट्रयाक बिछ्याउने काम करिब सकिएको छ ।

लिगको परिक्षण र दुबै पक्षका अधिकारीहरुले अनुगमन समेत गरिसकेकाले निर्धारित समयसिमा भित्रै दुबै स्थानमा रेल सेवा सञ्चालन गर्ने गरी तयारी अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो । रंगेली–बिराटनगरको रेल मार्ग निर्माणमा भने केहि समस्या देखिएकाले त्यसको सञ्चालनमा ढिलाई हुने उहाँले बताउनुभयो । बथनाहा कटहरी मार्गको १८ किलोमिटर लम्बाईमध्ये १३ किलोमिटर नेपाल र ५ किलोमिटर भाग भारतमा रहेको छ ।

यसैबीच काठमाण्डौ केरुङ रेलमार्ग निर्माणका लागि चिनियाँ प्राबिधिकले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई दुवै पक्षका अधिकारीहरुले अध्ययन सुरु गरेका छन् । प्रतिवेदनमाथि आएका सुझावलाई समेत समेट्दै आयोजनाको अन्तिम प्रतिबेदन तयार पार्ने गरी दुबै पक्षले छलफल अघि बढाएका हुन् । प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिदै आयोजना सुरु गर्ने बिषयमा छलफल गर्न चिनियाँ उच्चस्तरीय टोली डिसेम्बर अन्तिम साता काठमाडौं आउने प्रवक्ता चित्रकारले बताउनुभयो ।   

post image

असोज २२,काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘गोएएमएल’ सफ्टवेयर जोड्न सबै बैंकलार्इ निर्देशन दिएको छ। यो सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा आएपछि बैंकले चेक जम्मा गर्न जानेसँग पनि सबै विवरण माग गर्नेछ। एक महिना अगाडि दिइएको निर्देशन अनुसार बैंकहरुले कात्तिक १ गतेबाट चेक तथा नगद जम्मा गर्ने फारम नयाँ बनाउँदै आफ्नो आन्तरिक प्रणालीलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ।

नेपाल बैंकर्स संघले कात्तिक १ गतेबाट प्रणालीमा आबद्ध भएर जान गाह्रो हुने भन्दै त्यसपछिको ६ महिनासम्म समय दिन राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ।  सरल र सहज बैंकिङको विपरीत सम्पत्ति शुद्धीकरण (एन्टी मनी लाउन्ड्रिङ) का कारण एकपछि अर्को व्यवस्था थपिन थालेको हो।

गोएएमएल सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित सफ्टवेयर हो। यसमा समावेश हुन बैंकहरुले आफ्नो ‘कोर बैंकिङ सिस्टम’लाई अपग्रेड गर्नुपर्छ। नियामकीय व्यवस्था र व्यवहारिक रुपमा समेत नभएको तथ्यांकहरु समेत गोएएमएलमा समावेश गर्नुपर्छ, जुन कुरा बैकहरुसँग अहिले छैन। त्यही भएर उनीहरुले समय माग गरेका हुन्।

बैंकरका अनुसार नियमनकारी निकायले पनि नखोज्ने र बैंकलाई पनि आवश्यक नलागेको विवरणहरू गोएएमएलमा भर्नुपर्छ। नयाँ विवरण लागू भएको मितिको गर्न मिले पनि पुरानो विवरण बैंकहरुसँग छैन। ती सबैको व्यवस्था मिलाउन अहिले बैकहरुलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।  जस्तो अहिले राष्ट्र बैंकले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारको विवरण माग्छ। तर कतिपय ग्राहकले बिहान ५ लाख र बेलुका ६ लाखको कारोबार गर्दा दिनभरिमा ११ लाखको कारोबार हुन्छ। यसरी टुक्र्याएर हुने कारोबारको विवरण बैंकहरुसँग हुँदैन। यी सबै विवरणहरू मिलाउन बैंकलाई समय चाहिएको हो।

post image

असोज २२, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री मातृका यादवले अहिले चिनीको अभाव नभएको र बजार भाउपनि नबढेको स्पष्ट पारेका छन् । आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री यादवले उपभोक्ताले सस्तो मुल्यमा आवश्यक सामाग्री खोज्नु स्वभाविक भएको बताउँदै अहिले चिनीको कुनै अभाव नरहेको बताएका हुन् । उनले भने,‘बजारमा चिनीको कुनै अभाव छैन । र, बजार भाउ पनि बढेको छैन् ।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलालको सभापतत्विमा आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री यादवले पत्रकारहरुले चिनीको अभाव भयो भनेर समाचार लेखेकोप्रति कडा आपत्ति जनाए । उनले आक्रोश पोख्दै भने,‘चिनीको अभाव छ भनेर समाचार लेख्नेहरुलाई कति चाहियो ? चिनीको बोरा नै जीउमा हालेर पठाईदिन्छौं । त्यसैले अनर्गल प्रचार गर्नुहुँदैन् । यस्तो अनर्गल प्रचारले देश कहिल्यै बन्दैन् ।’

यादवले बजारमा कुनै मुल्यवृद्धि नभएको भन्दै ढुक्क हुन सबैलई आग्रह गरे । उनले भने,‘हामी अहिले अनुगमन गरिरहेका छौं । बजार अनुगमन गरिएन भनेर भनिएको छ । भोलि गृह, अर्थ, सामान्य प्रशासन र हाम्रो मन्त्रालयबीच आपसी छलफल छ । हामी एउटा बलियो संयन्त्र बनाएर काठमाडौंमा मात्रै होईन, पुरै देशमा बजार अनुगमन गर्छौं।’ यद्धपी उनले भन्नेबित्तिकै छु मन्तर नहुने स्पष्ट पारे । यादवले भने,‘विगतमा सरकार थिएन, तर अहिले हामी बजारमा पुगिरहेका छौं । बजार अनुगमन गर्न हाम्रो निरन्तर प्रयास छ।’

उनले आफूले अहिले आपुर्ति सहज गर्ने, बजार भाउ नियन्त्रण गर्ने र कालोबजारी हटाउन कोशिश गरिरहेको सुनाए । त्यस्तै उनले चिनी आयात बढाउन एक अर्ब ६९ करोडको चलखेल भएको भनेर आरोप लगाउँदै हल्ला भएको सुनाउँदै भने,‘अहिलेको जमानामा त्यति सजिलो छ र ? यत्रो पैसा चलखेल गर्नलाई, ट्रकबिना त्यत्रो पैसा चल्दैन् । जीपमा बोकेर हुँदैन् । एउटा ट्रकलेमात्रै पनि हुँदैन् । त्यत्रो ट्रक बोक्न दुई वटा ट्रक चाहिन्छ। अर्बोंको कारोबार हुँदा बैंकमा थाहा हुन्छ नि। यसमा निश्पक्ष छानबिन हुनुपर्यो भनेर सभामुखलाई मैले पत्रपनि लेखेको छु।’

त्यस्तै उनले फरक प्रसँगमा चिनीको मुल्य सार्वजनिक लेखा समितिले निर्धारण गरेको विषयप्रति टिप्पणी गर्दै भने,‘यो सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकार कतिको हो ? मलाई थाहा छैन । लेखा समितिले सबै वस्तुको भाउ लेखेर दिए हामीलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्ने थिएन । यो रेटमा बेच्नुहोला भनेर हामी माईकीङ गराउँछौं ।’

यादवले संविधान, कानून र ऐनले दिएको अधिकार सबैले प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाए । यद्धपी उनले आफू र समितिबीच कुनै झगडा नरहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘समितिले हाम्रो मन्त्रालयलाई सहयोग गरिरहेको छ।’ ६३ रुपैयाँमै चिनी पाए त उपभोक्ताको लागि खुशीको विषय हुने उनले बताए ।

जनताका चाहनाहरु पूरा गर्न सरकार सचेत रहेको उनले स्पष्ट पारे । नेपालमा चिनी उत्पादन १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन रहेको र अहिले आवश्यकत्ता २ लाख ३० हजार मेट्रिक रहेको पनि यादवले बताए । उनले भने,‘चिनीका मालिकहरुले उखु किसानका पैसाहरु दिएका थिएनन् । तर, म आएपछि अहिले दिन थालेका छन् । सुरुमा मैले पनि हात जोडेर किसानलाई पैसा दिन आग्रह गर्दा दिएनन् । तर, अलिक कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदा दिए । अझै सबा अर्ब जति पैसा किसानलाई दिन बाँकी नै छ ।’

देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउनको लागि आफ्नो उत्पादनलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने मन्त्री यादवको भनाई छ । उनले भने,‘मागेर खाएर अर्थतन्त्र मजबुद हुँदैन् ।’ चाडपर्वको मौका छोपेर बजारमा कालोबजारी, अनियमितता, कृत्रिम अभाव र मुल्य वृद्धि गरेको थाहा पाए तुरुन्त आफूहरुलाई सम्पर्क गर्न आग्रह गर्दै डिजी योगेन्द्र गौचनको मोवाईल नम्बर ९८२३–२३७५८८ पत्रकारहरुलाई टिपाएका थिए ।

post image

असोज २१,जिरी। दोलखाको सिंगटी खोलामा निर्माणाधीन २५ मेगावाटको सिंगटी जलविद्युत् आयोजनाको शनिबार सुरुङ छेडिएको छ । आयोजनाको सुरुङको यो पहिलो खण्डको हो । यसको लम्बाइ अडिटबाहेक दुई हजार ९०० मिटर छ ।

पहिलो सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ भएसँगै आयोजनाको प्रगतिमा इँटा थपिएको आयोजना निर्देशक काजी लामाले बताए । पहिलो ब्रेक थ्रुसँगै तीन किलोमिटर खण्ड वारपार भएको छ । आयोजनाको हेडबक्स खण्डको माथिल्लो खण्डको सुरुङ खुलेको हो ।

सिङ्गटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडका अर्का सञ्चालक बटु लामिछानेले सुरुङको पहिलो खण्डको सफलताले लगानीकर्ता, निर्माण व्यवसायी, शेयर होल्डर, मजदुर सबैलाई हर्षित बनाएको बताए। सिभिल निर्माण शुरु गरेको छोटो समयमै राम्रो प्रगति गर्ने नेपालकै पहिलो जलविद्युत् आयोजना भएको उनले बताए।

कम्पनीले दुई वर्ष अवधिमा आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । आयोजनाको समग्र प्रगति ८० प्रतिशत भएको छ । आयोजनाको बाँध क्षेत्रको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।  शिरिसघारीस्थित कात्तिके गाउँमा निर्माण भइरहेको विद्युत्गृहको ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । चैतभित्र विद्युत्गृहको निर्माण पूरा हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

सरकारले प्रतिस्पर्धा गराएर निजी क्षेत्रलाई निर्माणको अनुमति दिएको आयोजनाबाट २०७६ वैशाख १ गतेदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने तालिका छ । केही ढिला हुँदा पनि जेठ असारदेखि उत्पादन शुरु हुने बताइएको छ ।

विद्युतगृहमा १२.५ मेगावाट क्षमताका दुई युनिट राखेर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको सिङ्गटी सवस्टेशनमा लगेर जोडिनेछ । रु चार अर्ब ६३ करोड लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा सिभिल बैंकको नेतृत्वमा १० बैंकले रु तीन अर्ब ३० करोड ऋण लगानी गरेका छन् ।  १६ मेगावाटमा निर्माण शुरु गरिएको आयोजना नौ मेगावाट क्षमता बढाएर २५ मेगावाट पुर्याइएको हो।

post image

असोज १९, हुम्ला । नेपालगञ्ज–सुर्खेतबाट हुम्लाको लागि उडान भर्दै आएका विभिन्न निजी एयरलाइन्सले उडानमा कमी ल्याएको भन्दै सिमकोट गाउँपालिकाको बिहीबार बसेको गाउँसभाले दशैँ, तिहारजस्ता पर्वमा हुम्लाका लागि उडान नभरेमा निजी एयरलान्सलाई सधैँका लागि उडानमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकले सिमकोट गाउँपालिकाका प्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सञ्चारकर्मीलगायतको उपस्थितिमा सो निर्णय गरेको हो। हुम्लीहरू अहिले नेपालगञ्ज–सुर्खेतमा हवाईजहाजले कम उडान गर्दा यात्रु टिकटका लागि भौँतारिरहेका छन्। कहिले महँगो भाडा, कहिले जहाजको टिकट नपाउने समस्या हुम्लीका लागि नयाँ भने होइन।

post image

असोज १९, काठमाडौँ । जापानले नेपालको ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ का लागि थप ३० करोड ८० लाख अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमकाबीच जापानका लागि नेपालका राजदुत मासामिची सैंगो र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले  नेपालको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि थप ३० करोड ८० लाख अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि जापानका राजदुत सैगोले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको विकास गरेर गरिवी निवारणको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन जापानले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको बताए । उनले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि जापान सरकार थप सहयोग गर्न प्रतिवद्ध रहेको पनि बताउनु भयो ।

post image

असोज १९, काठमाडौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स ले ६० प्रतिशत हकप्रदमा अवितरित भएको संस्थापक र साधारण शेयर लिलामी गर्ने भएको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीले दुई लाख ७८ हजार ११९ दशमलव ३४ कित्ता शेयर लिलामीमा आउने भएको हो।

नेशनल लाईफले असार २१ गतेसम्म कायम रहेका शेयरधनीका लागि १० बराबर ६ अनुपातमा ९९ लाख ३६ हजार ४७७ दशमलव ५४ कित्ता हकप्रद साउन १ देखि भदौ १९ गतेसम्म बिक्रीमा ल्याएको थियो ।

सो हकप्रदमा रितिपूर्वक आवेदन दिने ८ हजार ७७३ जना आवेदकलाई ९६ लाख ५८ हजार ३५८ दशमलव २० कित्ता निष्काशनकर्ता कम्पनीको सञ्चालक समितिले असोज १७ गते बाँडफाँड गरेको इन्स्योरेन्सको बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटलले जनाएको छ ।

आफ्नो कायम हकभन्दा बढी शेयर माग गरि दरखास्त दिने आवेदकको हकमा बाँडफाँडमा नपरेको हकप्रद शेयर वापतको रकम असोज २२ गते सोमबारदेखि फिर्ता भुक्तानी गरिने इन्स्योरेन्सको बिक्री प्रबन्धकले जनाएको छ ।

post image

असोज १९, ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङ लामो समयदेखि उडान गर्न नसकेको नेपाल वायु सेवा निगमले काठमाडौँ ताप्लेजुङ उडानका लागि टिकट बिक्री सुरु  गरेको छ। असार दोस्रो सातायता नियमित उडान गर्न नसकेको निगमले भाडादर घटाएर आगामी बुधबारदेखि उडान गर्ने तयारी गरेको हो।

यसअघि रु सात हजार ४६० मा टिकट बिक्री गरेको निगमले अहिले रु एक हजार ६० छुटसहित टिकट बिक्री गरिरहेको र यही असोज २४ देख