सरकारी छात्रबृत्तिमा अध्ययन पश्चात अनिवार्य सेवा गर्नु पर्ने

१९ साउन, काठमाडौ
उच्च शिक्षाका कृषि, इन्जिनियरिङ्ग, वन, पशु विज्ञान, लगायतका प्राविधिक विधा तर्फका सबैं शैंक्षिक कार्यक्रमहरुमा सरकारी छात्रबृत्तिमा अध्ययन गरेका सबैले सरकारले तोकेका क्षेत्रमा काम गर्नु पर्ने भएको छ ।
स्वास्थ्य शिक्षाका विधा सरह आंशिक तथा पूर्ण छात्रबृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ती ऐन, २०२१ तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६० बमोजिम अध्ययन समाप्ती पश्चात नेपाल सरकारले खटाएको स्थानमा अनिवार्य रुपमा सेवा गर्नुपर्ने भएको हो । यसका लागि राष्ट्रलाई आवश्यक परेका बिषय क्षेत्रमा जनशक्ति परिचालन गर्ने गराउने सम्बन्धमा अध्ययनगरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गर्न विश्व विद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष डाक्टर भिमप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
एक महिना भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउने गरी शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्री स्तरिय निर्णय गर्दै समिति गठन गरेका हुन । समितिको सदस्यहरुमा सबैं विश्व विद्यालयका रजिष्ट्रारहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा महाशाखाका सहसचिव सदस्य रहेका छन ।
मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति भई कार्यान्वयनमा रहेको ‘निजी लगानीमा सञ्चालन गरिएको प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज÷क्याम्पस) सम्बन्धमा बनेको आधारभूत नीति, २०६३’ मा प्राविधिक महाविद्यालय सञ्चालन गर्ने संस्थाले स्वदेशी लगानीकर्ता भए १० प्रतिसत र २० प्रतिसत निःशुल्क छात्रबृत्ती कोटा नेपाल सरकारलार्ई उपलब्ध गराउन पर्ने व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्य शिक्षाका बिषय बाहेकका कृषि, ईन्जिनियरिङ्ग, वन, पशु, विज्ञान लगायतका प्राविधिक विधा तर्फका शैंक्षिक कार्यक्रममा विश्वविद्यालयहरुले आफैंले नियम, विनियम तथा कार्य्विधि निर्माणगरी तोकिएको संङ्ख्यामा पूर्ण, आंशिक तथा निःशुल्क रुपमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेको भएता पनि नेपाल सरकारले खटाएको स्थानमा सेवा गर्नुपर्नेगरी कबुलियतनामा गराई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोले नेपाल सरकारले खटाएको स्थानमा अनिवार्य रुपमा सेवा गर्नुपर्ने गरी, राष्ट्रलाई आवश्यक परेका बिषय क्षेत्रमा जनशक्ति परिचालन गर्ने गराउने सम्बन्धमा अध्ययनगरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गर्न सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो ।

Releated

३ हजारले अवलोकन गरे मेडिकल एजुकेसन करियर एक्स्पो २०१९

५ भदौ, काठमाडौ मेडिकल शिक्षा, भिसा प्रक्रिया, शैक्षिक कर्जा, आवासको व्यवस्था लगायतका बिषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले भाद्र ४ र ५ गते काठमाडौंमा आयोजना गरिएको मेडिकल एजुकेसन करियर एक्स्पा २०१९ मा ३ हजारले अवलोकन गरेका छन । काठमाडौको रामशाह पथ (नेसनल ट्रेडिङ सेन्टर नजिक नेम एकेडेमिको गेटमा रहेको) योग्म्बर पार्टी प्यालेसमा आयोजना गरिएको एक्स्पोमा ३ हजार […]

एसएबिटी अष्ट्रेलियाका प्रतिनिधीद्धारा भिभोको भ्रमण

४ साउन, काठमाडौ अष्टष्ट्रियाको सिडनीमा रहेको साउथ एकेडेमी अफ बिजनेस एण्ड टेक्नोलोजी (एसएबिटी)का प्रतिनिधिले नेपालको भम्रण गरेका छन । साउथ एकेडेमी अफ बिजनेस एण्ड टेक्नोलोजी (एसएबिटी) व्यावसायिक शिक्षा दिने गुणस्तरिय शैक्षिक संस्था हो । जुन सिड्नी शहरको सिबिडीमा अवस्थित छ । यो संस्थाले सर्टिफिकेट ३ र ४, डिप्लोमा अस्ट्रेलियन क्वालिफिलकेसन फ्रेमवर्क अन्र्तगत उच्च गुणस्तरिय शिक्षा […]